Maharashtra: Cryptocurrency account हैक होने से व्यक्ति को 12 लाख रुपये का नुकसान ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 37 वर्षीय व्यक्ति के क्रिप्टोकरंसी खाते को एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर हैक कर लिया और 15,097 अमेरिकी डॉलर (करीब 12 लाख रुपये) गायब कर दिए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। श्रीनगर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना एक नवंबर, 2022 की है, लेकिन व्यक्ति ने पिछले सप्ताह पुलिस में शिकायत की। उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने शनिवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

Maruti Suzuki ने अपने सभी मॉडलों के वाहनों की कीमत करीब 1.

Stock Market Updates: तेजी के साथ खुले बाजार, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में मिले संकेतों के बाद आज भारतीय बाजार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई है। BSE Sensex पर 267.

सरकार ने Bank of Baroda के प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ाया सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संजीव चड्ढा का कार्यकाल करीब पांच महीने बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। उनका कार्यकाल 19 जनवरी को समाप्त हो रहा था। इससे पहले 14 जनवरी, 2023 को उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया गया है। सूत्रों ने कहा कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने चड्ढा का कार्यकाल 30 जून, 2023 तक बढ़ाने के वित्तीय सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बीच, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यकारी निदेशक (ईडी) देवदत्त चंद की पदोन्नति की सिफारिश की। एफएसआईबी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए निदेशकों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। इसके अलावा ब्यूरो ने बैंक ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक रजनीश कर्नाटक के नाम की सिफारिश की है। एफएसआईबी की सिफारिश पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा लिया जाएगा। ब्यूरो ने नवंबर, 2022 में केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ पद के लिए के सत्यनारायण राजू के नाम का सुझाव दिया था। राजू वर्तमान में बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं। राजू के स्थान पर इंडियन बैंक के महाप्रबंधक एच एस अहलूवालिया के आने की संभावना है। एफएसआईबी के प्रमुख कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा है।

India ने दिसंबर में रूस प्रतिदिन किया 10 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात दिसंबर, 2022 में बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंच गया है। ऊर्जा की खेप पर निगाह रखने वाली वॉर्टेक्सा के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह लगातारी तीसरा महीना है जबकि भारत के लिए रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। पहली बार रूस से तेल आयात 10 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक रहा है। रूस 31 मार्च, 2022 को समाप्त साल तक भारत के कुल कच्चा तेल आयात में सिर्फ 0.

RuPay, कम मूल्य के BHIM-UPI लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। पिछले सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार बैंकों को रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन के मूल्य और 2,000 रुपये तक के कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के प्रतिशत के रूप में प्रोत्साहन राशि का भुगतान करती है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 बैंकों और प्रणाली प्रदाताओं को रुपे डेबिट कार्ड या भीम के माध्यम से भुगतान लेने या किसी को भुगतान करने पर शुल्क लेने से रोकता है। जीएसटी के मुख्य आयुक्तों को भेजे एक सर्कुलर में मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन सीधे सेवा के मूल्य से जुड़ी सब्सिडी से संबंधित है। यह केंद्रीय जीएसटी कानून, 2017 के प्रावधानों के तहत लेनदेन के कर योग्य मूल्य का हिस्सा नहीं है। इसमें कहा गया है, ‘‘जैसा कि परिषद द्वारा सिफारिश की गई है, यह स्पष्ट किया जाता है कि रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस तरह का लेनदेन सब्सिडी के रूप में है और इसपर कर नहीं लगेगा।’’ यूपीआई ने अकेले दिसंबर में 12.

Report कहती है कि पिछले साल सात बड़े शहरों में 4.

Google ने CCI के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उच्चतम न्यायालय से लगाई गुहार दिग्गज वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपील पर सुनवाई करने में देरी को आधार बनाते हुए उच्चतम न्यायालय से राहत की गुहार लगाई है। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणामों का आकलन करने में नाकाम रहा है। कंपनी के मुताबिक, ‘‘अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उसे 14-15 वर्षों से कायम यथास्थिति में बदलाव करने होंगे और 19 जनवरी से उसे अपने समूचे कारोबारी मॉडल को भी बदलना होगा।’’ \

ग्रीव्स कॉटन का कई नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाने का इरादा ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए मॉडल पेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन नागेश बसवनहल्ली ने कहा कि ये वाहन व्यापक और प्रीमियम श्रेणियों से होंगे। कंपनी ने वाहन प्रदर्शनी 2023 में एम्पीयर एनएक्सजी और एम्पीयर एनएक्सयू सहित पांच नए कॉन्सेप्ट उत्पादों को पेश किया है। इसके अलावा नए एम्पीयर प्राइमस ई-स्कूटर का प्रदर्शन भी किया है। कंपनी की इकाई ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास एम्पीयर ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडल प्राइमस, मैग्नस ईएक्स और रियो प्लस हैं। बसवनहल्ली ने पीटीआई-से कहा कि जब कंपनी ने कई साल पहले इलेक्ट्रिक यात्रा शुरू की थी, तो उसकी वार्षिक आय लगभग 18 करोड़ रुपये थी, जो पिछली तिमाही में बढ़कर 320 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘मैग्नस ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में 1,00,000 से अधिक गाड़ियां बेची गई हैं। इसलिए उत्पाद अच्छी तरह से स्थापित हैं। अब हम मैग्नस के अलावा भी कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नया ला रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि अभी तक कंपनी के दोपहिया वाहनों की कीमत 85,000 रुपये से एक लाख रुपये के बीच थी। अब कंपनी इससे सस्ते और साथ ही अधिक कीमत वाले वाहन पेश करने की तैयारी कर रही है। बसवनहल्ली ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया का बाजार बढ़ रहा है और पिछले वित्त वर्ष में लगभग 2.

Sansad के बजट सत्र में आ सकता है प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक सरकार एक संसदीय समिति के विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद संसद के आगामी बजट सत्र में प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनों के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाने के लिए संसदीय समिति के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, आईबीसी और कंपनी अधिनियम का क्रियान्वयन कर रहा है और इन कानूनों में इस साल संशोधनों की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पिछले साल पांच अगस्त को संसद में पेश किया गया था और बाद में इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने पिछले साल 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की और समिति की विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अब एक संशोधन विधेयक लेकर आएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए विधेयक संसद के बजट सत्र में आने की उम्मीद है। पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक के प्रस्तावों में ‘मुकदमों को कम करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे’ की शुरुआत और मौजूदा गुटबंदी जांच के मामले में संबंधित पक्षों द्वारा अन्य गठजोड़ का खुलासा करने पर कम जुर्माने के रूप में प्रोत्साहन शामिल है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

उद्योग के लोगों ने लंबित मामलों के बीच CCI में ‘कोरम’ की कमी का मुद्दा उठाया विभिन्न विलय और अधिग्रहण सौदों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के इंतजार के बीच उद्योग के लोगों ने प्रतिस्पर्धा नियामक में ‘कोरम’ की कमी के मुद्दे को उठाया है। उद्योग प्रतिभागियों ने इस मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की है। गौरतलब है कि सीसीआई में दो माह से अधिक समय से चेयरमैन नहीं हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण सौदों के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी है। प्रतिस्पर्धा कानून, 2022 की धारा पांच और छह के तहत इन सौदों का नियमन किया जाता है। विलय सौदों की मंजूरी के लिए नियामक के पास तीन सदस्यों का कोरम होना जरूरी है। हालांकि, 25 अक्टूबर 2022 को इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद केवल दो सदस्य बचे हैं, जिसके चलते सीसीआई में कोरम की कमी है। उद्योग जगत के विभिन्न पक्षों ने नए चेयरमैन की नियुक्ति तक मौजूदा हालात को दूर करने की मांग की है, ताकि कोरम की कमी के कारण विलय सौदों को मंजूरी देने में देरी न हो। इन चिंताओं को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामने रखा गया है, जो सीसीआई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। अग्रणी विधि फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास की भागीदार (प्रमुख- प्रतिस्पर्धा कानून) अवंतिका कक्कड़ ने सीसीआई में कोरम की कमी के मुद्दे पर मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कुल 15 मामले सीसीआई की समीक्षा के लिए लंबित हैं, जिसमें दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत कई वैश्विक लेनदेन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह देरी कई हितधारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

Lalit Modi ने बेटे रुचिर को ‘फैमिली ट्रस्ट’ में बनाया अपना उत्तराधिकारी कारोबारी समूह केके मोदी फैमिली ट्रस्ट में जारी संपत्ति विवाद के बीच ललित मोदी ने बेटे रुचिर मोदी को तत्काल प्रभाव से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की रविवार को घोषणा की। कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद लंदन के अस्पताल में भर्ती मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रुचिर मोदी को पारिवारिक मामलों में अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने बेटी आलिया के साथ चर्चा करने के बाद यह फैसला किया है। मोदी ने बयान में कहा, ‘‘मैंने इस बारे में अपनी बेटी के साथ चर्चा की है और हम दोनों की ही यह राय है कि मुझे एलकेएम (ललित कुमार मोदी) परिवार के मामलों का नियंत्रण और ट्रस्ट में अपने लाभदायक हितों की कमान अपने बेटे रुचिर मोदी को सौंप देनी चाहिए।’’ ललित मोदी का अपनी मां और बहन के साथ परिवार के भीतर संपत्ति के नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है। मोदी ने इस कानूनी विवाद को लंबा, थकाऊ और मुश्किल बताते हुए कहा, ‘‘इसके निपटारे के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसने मुझे काफी पीड़ा पहुंचाई है।’’ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेक्सिको सिटी से लंदन लाया गया है और उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। रुचिर को परिवार में अपना उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही मोदी ने कहा कि अब फैमिली ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति या आमदनी में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। हालांकि वह केकेएमएफटी के न्यासी के तौर पर बने रहेंगे।

आईटी कंपनियों की आय में तीसरी तिमाही में 14-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियों ने दिसंबर तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 14-20 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं और उतार-चढ़ाव का सामना किया। यह उम्मीद भी बनी हुई है कि लागत और व्यावसायिक पहलू तकनीकी मांग को बढ़ावा देंगे। आईटी कंपनियों के कमाई के आंकड़े टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ आने शुरू हुए। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और भू-राजनीतिक तनाव के आसपास विश्लेषकों की निराशाजनक भविष्यवाणी के बीच ये नतीजे आए। उद्योग के दिग्गजों ने कहा कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और संकेतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। कुल मिलाकर शीर्ष आईटी कंपनियों का राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 14-20 प्रतिशत तक बढ़ा। इसी तरह पिछली तिमाही के मुकाबले यह वृद्धि तीन प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच रही। इसी तरह शीर्ष आईटी कंपनियों का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत (विप्रो) से 19 प्रतिशत (एचसीएल टेक) के बीच बढ़ा। पिछली तिमाही से तुलना करें, तो यह वृद्धि चार प्रतिशत (टीसीएस) से 17 प्रतिशत (एचसीएल टेक) के बीच रही।

दावोस सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज, भारत की भी अहम हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों वाले शहर दावोस में शुक्रवार से वैश्विक नेताओं का बड़ा जमावड़ा शुरू होगा जिसमें भारत के लगभग सौ लोगों समेत हजारों प्रतिनिधि खंडित दुनिया में सहयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की पिछली वार्षिक बैठक सामान्य चलन से हटकर गत वर्ष मई में आयोजित करनी पड़ी थी। दावोस शिखर सम्मेलन आम तौर पर जनवरी में आयोजित होता रहा है लेकिन कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। इसके पहले वर्ष 2021 की बैठक भी ऑनलाइन ही हो पाई थी।

भारतीय शराब निर्माताओं ने Delhi उत्पाद शुल्क नीति में समान अवसर की मांग रखी शराब बनाने वाली भारतीय कंपनियों के संगठन सीआईएबीसी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर भारत में बने उत्पादों को समान अवसर देने की मांग की है। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने दिल्ली सरकार की आगामी आबकारी नीति 2023-24 में भारतीय कंपनियों के खिलाफ कथित रूप से भेदभावकारी और आयात को बढ़ावा देने वाले नियमों को हटाने की मांग की है।

Sitharaman ने कहा कि मैं मध्यम वर्ग से हूं, उनके दबाव को समझिए आम बजट पेश करने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्य वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को भी कुछ राहत देगी। वित्त मंत्री ने आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य के एक समारोह में कहा, मैं भी मध्य वर्ग से ताल्लुक रखती हूं लिहाजा मैं मध्य वर्ग के दबावों को समझ सकती हूं। मैं खुद को मध्य वर्ग का मानती हूं, इसलिए मैं इस बात को समझती हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान मोदी सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई भी नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आमदनी आयकर से मुक्त है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं।

Demat accounts की संख्या दिसंबर में 34 प्रतिशत बढ़कर 10.

Rajasthan, Gujarat में 2,000 करोड़ रुपये के निवेश से सौर सेल, मॉड्यूल इकाइयां लगा रही है रिन्यू पावर [object Object]

January के पहले दो सप्ताह में FPI ने शेयर बाजारों से 15,000 करोड़ रुपये निकाले नयी दिल्ली। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने और अमेरिका में मंदी की चिंता के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी के पहले सप्ताह में भारतीय शेयर बाजारों से 15,000 करोड़ रुपये निकाले हैं। एफपीआई पिछले कुछ सप्ताह से भारतीय शेयर बाजारों के प्रति सतर्क रुख अपना रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड के इक्विटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि आगे चलकरएफपीआई के प्रवाह में उतार-चढ़ाव रहेगा। हालांकि, घरेलू और वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति अब नीचे आ रही है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने दो से 13 जनवरी के दौरान भारतीय शेयर बाजारों से 15,068 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.

विदेश में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के धन-प्रेषण में गिरावट जारी दूसरे देशों में काम करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से स्वदेश भेजी जाने वाली रकम लगातार घटती जा रही है और दिसंबर में यह सिर्फ दो अरब डॉलर रह गई। यह 31 महीनों का सबसे निचला स्तर है। स्थानीय समाचारपत्र द डॉन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक एसबीपी ने कहा है कि विदेशों से पाकिस्तान भेजी गई राशि दिसंबर 2022 में 2.

कोयला खदान खोलने की अनुमति मिलने पर प्रदर्शन बैंक गारंटी में होगा पहला संशोधन कोयला मंत्रालय ने बोलीदाताओं पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए यह तय किया है कि नीलाम की गई कोयला खदान को खोलने की अनुमति मिलने पर प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) में पहला संशोधन किया जाएगा। पीबीजी किसी बोलीकर्ता की तरफ से उधार देने वाले संगठन को दी जाने वाली एक तरह की गारंटी होती है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार सफलतापूर्वक नीलाम की गई प्रत्येक कोयला खदान के लिए पेश किए जाने वाले पीबीजी को साल की शुरुआत में अप्रैल महीने के राष्ट्रीय कोयला सूचकांक (एनसीआई) के आधार पर संशोधित किया जाएगा। वर्ष 2020 में कोयला खदान की वाणिज्यिक नीलामी शुरू होने के बाद से एनसीआई दोगुना हो गया है लिहाजा पीबीजी संशोधन प्रावधानों में छूट के लिए कोयला उद्योग से मंत्रालय को कई अनुरोध मिले थे। मंत्रालय के इस कदम से कोयला खदानों के परिचालन के दौरान बोलीदाताओं पर वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की बिक्री में बोली लगाने वालों की भागीदारी भी बढ़ने की संभावना है।

एचडीएफसी बैंक का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 20 percent बढ़कर 12,698 करोड़ रुपये देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने शनिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 19.

CBIC ने कहा कि सीमा शुल्क खिलौनों के आयात की बारीकी से निगरानी कर रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शनिवार को कहा कि सीमा शुल्क विभाग खिलौनों के आयात पर करीबी नजर रख रहा है और गुणवत्ता नियंत्रण तथा सुरक्षा मानदंड को दरकिनार करने के नये तौर-तरीकों से लगातार निपट रहा है। सरकार ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का गुणवत्ता चिह्न न होने और नकली लाइसेंस का इस्तेमाल करने की वजह से देशभर के हवाई अड्डों और मॉल में हैमलीज और आर्चीज सहित प्रमुख खुदरा स्टोरों से एक महीने में 18,600 खिलौने जब्त किए गए हैं।