आईएएमएआई ने आंकड़ा संरक्षण विधेयक को उद्योग के अनुकूल बताया उद्योग संगठन आईएएमएआई ने डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण विधेयक के मसौदे को उद्योग के अनुकूल बताया है। संगठन ने आंकड़ों के सीमापार प्रवाह के लिए और उदार रूपरेखा तथा प्रस्तावित नियमों के दायरे से गैर-व्यक्तिगत आंकड़ों को बाहर रखने के निर्णय की सराहना की है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने सरकार से विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा बताने का भी अनुरोध किया। संगठन ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार से डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक के बारे में स्पष्ट जानकारी देने का अनुरोध करते हैं ताकि जब यह पारित होकर कानून का रूप ले तो आईएएमएआई के सदस्य इसका बेहतर ढंग से पालन कर सकें।’’ इसमें कहा गया, ‘‘स्पष्ट समयसीमा बताने से उद्योग को बेहतर अनुपालन के लिए रूपरेखा मिलेगी। आईएएमएआई डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के बारे में सरकार से स्पष्ट समयसीमा की जानकारी देने का अनुरोध करता है।’’ आईएएमएआई ने डिजिटल व्यक्तिगत आंकड़ा संरक्षण के लिये उठाये गये कदमों की सराहना करते हुए इसे उद्योग के अनुकूल बताया। उसने आंकड़ों के सीमापार प्रवाह के लिए अधिक उदार रूपरेखा की और डीपीडीपी विधेयक के दायरे से गैर-व्यक्तिगत आंकड़ों को बाहर रखने की भी प्रशंसा की। संगठन के अध्यक्ष शुभो रे ने कहा, ‘‘विचार-विमर्श की गहरी और व्यापक प्रक्रिया का पालन करके, गैर आवश्यक प्रावधानों को हटाकर और देश, नागरिकों तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करते हुए इस विधेयक ने कानून निर्माण के लिए संभवत: नए मानक स्थापित किए हैं।

वैश्विक बाजार बंद होने से स्थानीय तेल-तिलहन कीमतें अपरिवर्तित नये साल की छुट्टियों के कारण वैश्विक बाजारों के बंद रहने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सोमवार को तेल तिलहन कीमतें अपरिवर्तित रहीं। सरसों उत्पादन अच्छा होने के अनुमानों के बीच इसके तेल तिलहन कीमतों में मामूली गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा कि नववर्ष के मौके पर वैश्विक स्तर पर तेल तिलहन का कारोबार बंद रहा। शिकॉगो और मलेशिया एक्सचेंज बंद थे। अब मंगलवार को बाजार खुलने के बाद कारोबार के रुख का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि सरसों की नयी फसल आने ही वाली है और खेती का रकबा बढ़ने तथा मौसम अनुकूल रहने से सरसों का उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है। पिछली बार अच्छी कीमत मिलने से किसानों ने अधिक रकबे में सरसों की बुवाई की है। इसी वजह से सरसों तेल तिलहन में मामूली गिरावट है। जबकि वैश्विक बाजार बंद रहने से बाकी सभी खाद्यतेल तिलहनों के दाम पूर्वस्तर पर बने रहे। सोमवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 6,985-7,035 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,535-6,595 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,400 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,460-2,725 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 13,950 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,125-2,255 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,185-2,310 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 14,050 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,700 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 12,200 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 8,750 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 12,300 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,350 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,400 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,550-5,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज- 5,370-5,390 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का)- 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।

कीमतों में उछाल से हुई तेल सब्सिडी की वापसी, पर तेल कूटनीति से भारत लाभान्वित अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बीच वर्ष 2022 में देश में पेट्रोलियम सब्सिडी की परोक्ष वापसी का रास्ता तैयार होने के साथ सुधारों को झटका लगा। हालांकि रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद की रणनीति अपनाकर भारत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत करने में सफल रहा। अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतें पिछले दो वर्षों में बहुत अस्थिर रही हैं। वर्ष 2020 की शुरुआत में कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होते ही कीमतों में भारी गिरावट आई थी। लेकिन वर्ष 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर रूस के हमला करने के साथ ही तेल कीमतें चढ़नी शुरू हो गईं। हालत यह हो गई कि तेल के दाम 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए जो कि 14 वर्षों का उच्च स्तर था। हालांकि कुछ महीने बाद ही प्रमुख आयातक चीन से मांग कम होने और आर्थिक मंदी की आशंका गहराने के साथ तेल की कीमतें गिरने लगीं। इस उतार-चढ़ाव के बीच अपने तेल जरूरतों का 85 फीसदी आयात से पूरा करने वाले देश के रूप में भारत को इसका खमियाजा मुद्रास्फीति बढ़ने के रूप में चुकाना पड़ा। इसके दुष्प्रभाव ने महामारी के झटके से उबर रही अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी धीमा किया। हालात पर काबू पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों- आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने एक लंबी अवधि तक पेट्रोल एवं डीजल के खुदरा दामों में बढ़ोतरी नहीं की। पेट्रोल एवं डीजल की ऊंची कीमतों को देखते हुए नवंबर 2021 में दैनिक आधार पर होने वाली कीमत समीक्षा को बंद कर दिया गया था और यह सिलसिला मार्च 2022 के मध्य तक चला। लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से तेल कीमतों में आई तेजी के चलते पेट्रोल और डीजल दोनों की ही कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई और जल्द ही इनके दाम 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गए। हालांकि छह अप्रैल से कीमतों में दैनिक बदलाव का सिलसिला थम गया और यह अभी तक कायम है। इस दौरान सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में महामारी के दौरान की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया। इन कदमों से उपभोक्ताओं को राहत मिली लेकिन तेल कारोबार से जुड़ी सार्वजनिक कंपनियों को तगड़ा झटका लगा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन कंपनियों का साझा नुकसान 21,000 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके साथ ही तेल सुधारों को भी झटका पहुंचा। ऐसी स्थिति में निजी तेल विक्रेताओं ने संभावित नुकसान से बचने के लिए अपने पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड टांग दिए। इन निजी तेल वितरकों की बाजार में हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है। फिर सरकार ने दखल देते हुए उन्हें न्यूनतम आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया। सरकार ने जुलाई से घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन और पेट्रोल, डीजल एवं विमानन ईंधन के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर भी लगा दिया। इस कदम से सरकार विदेशी आपूर्ति पर रोक लगाने के साथ ही घरेलू उपलब्धता बढ़ाना चाह रही थी। लेकिन इससे निवेशकों के बीच राजकोषीय अनिश्चितता पैदा हुई। सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों को हुए नुकसान की भरपाई करने की पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की। सरकार पहले ही एलपीजी कीमतों को दो साल तक स्थिर रखने से इन कंपनियों को हुए नुकसान पर 22,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि स्वीकृत कर चुकी है। आने वाले बजट में पेट्रोल-डीजल पर हुए नुकसान के लिए भी ऐसी ही सब्सिडी घोषित की जा सकती है। पुरी ने रूस से तेल आयात पर पश्चिमी देशों के किसी भी दबाव को नकार दिया। तमाम दबावों के बावजूद भारत ने रूस से अपना तेल आयात बढ़ाया है। प्रतिबंधों की वजह से रूसी तेल के सस्ते दाम पर उपलब्ध होने से भारत ने इसके आयात से 35,000-40,000 करोड़ रुपये तक की बचत की है।

विशेषज्ञों ने कहा कि कोविड महामारी के मद्देनजर चाय उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है चाय उद्योग पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी की तबाही से अछूता नहीं रहा है। यह क्षेत्र कीमतों में आई कमी और अधिक उत्पादन लागत की स्थिति से जूझ रहा है। दूसरी ओर चाय कारोबार से जुड़ी इकाइयां गुणवत्ता और निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की मांग कर रही हैं। चाय पत्ते तोड़ने पर प्रतिबंध के कारण, महामारी की शुरुआत के बाद से पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में भी कमी देखी गई है। उत्पादन वर्ष 2019 में 139 करोड़ किलोग्राम रह जो वर्ष 2020 में 125.

गुजरात के व्यापारियों ने नोटबंदी के फैसले पर दी मिली-जुली प्रतिक्रिया केंद्र सरकार का वर्ष 2016 में 500 और 1,000 रुपये वाले नोटों को बंद करने का फैसला उच्चतम न्यायालय में सही ठहराए जाने पर गुजरात के व्यापारियों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ व्यापारी नोटबंदी के बारे में सोचकर अब भी खटास से भर जाते हैं जबकि कुछ व्यापारियों का मानना है कि काला धन और जाली नोटों की समस्या दूर करने के लिए यह कदम जरूरी था। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में 500 और 1,000 रुपये के नोट बंद करने के सरकार के कदम को 4:1 के बहुमत से सही ठहराया। संविधान पीठ ने बहुमत से सुनाए गए फैसले में कहा है कि नोटबंदी के निर्णय की प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं थी। इस फैसले पर अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा के कई व्यापारियों ने कहा कि मुख्य रूप से नकदी पर आधारित उनका व्यापार नोटबंदी के कारण एक महीने से भी अधिक समय तक ठप पड़ गया था। सूरत के कपड़ा व्यापारी मनीष शाह ने कहा, ‘‘हमारा व्यापार तो नकदी पर ही चलता है। हमारे साथ व्यापार करने वाले नकदी लेकर ही आते थे। लेकिन उस समयहम नकदी स्वीकार नहीं कर रहे थे लिहाजा कामकाज ही ठप पड़ गया था। पुराने नोटों को बदलने के लिए हमें लंबी कतारों में लगकर इंतजार करना पड़ता था। इससे हमारा व्यापार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था और हमें बहुत कठिनाई आई।’’

कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में करीब दो प्रतिशत बढ़कर चार लाख टन पर देश का कॉफी निर्यात वर्ष 2022 में 1.

बीईई स्टार रेटिंग के संशोधित नियम लागू, बढ़ सकते हैं रेफ्रिजरेटर के दाम बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की तरफ से उपकरणों को दिये जाने ‘स्टार रेटिंग’ के संशोधित नियम एक जनवरी से लागू होने से रेफ्रिजरेटर के दाम पांच फीसदी तक बढ़ सकते हैं। गोदरेज अप्लाइंसेस, हायर और पैनासॉनिक जैसे विनिर्माताओं के मुताबिक नए नियमों को लागू करने पर अलग-अलग मॉडल के आधार पर उपभोक्ताओं पर दो से पांच फीसदी तक का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। उल्लेखनीय है कि बीईई उपकरणों की दक्षता के आधार पर स्टार रेटिंग देता है।

लेखकों, संगीतकारों की संस्था ने एनसीएलटी में लगाई ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ अर्जी मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ीईईएल) पर 211.

चंद्रशेखर ने कहा कि खेल के नतीजों पर सट्टा लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि नियमों के मसौदे में तय सिद्धांतों के तहत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणाम को लेकर दांव लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब सभी स्वीकृत ऑनलाइन गेमिंग को एक स्व-नियामक संगठन के साथ पंजीकृत कराने की आवश्यकता होगी जो ऑनलाइन गेमिंग नियमों के प्रति जवाबदेह होंगे।

ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्व-नियामक बनाने का प्रावधान पेश, सट्टेबाजी पर होगी रोक सरकार ने भारत में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सोमवार को एक मसौदा संशोधन पेश करते हुए एक स्व-नियामकीय निकाय बनाए जाने का प्रावधान रखा। इन कंपनियों को खेल के नतीजों पर सट्टा लगाने की इजाजत नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन के लिए पेश इस मसौदे में प्रावधान है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम खेलने वाले लोगों का सत्यापन करने के साथ ही उन्हें गेमिंग की लत एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भी उपाय उठाए जाएंगे।

सेबी ने 11 लोगों के खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोप खारिज किए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 11 संस्थानों/व्यक्तियों के खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोप सोमवार को खारिज कर दिए। आरोप थे कि उन्होंने एक्सिस बैंक के वित्तीय परिणामों से जुड़ी गैर प्रकाशित, मूल्य से लिहाज से संवेदनशील जानकारी व्हाट्सऐप संदेशों के जरिए कथित तौर पर प्रसारित की। सेबी ने आदेश में बताया कि जिन संस्थानों/व्यक्तियों पर लगे आरोप खारिज किए गए हैं वे हैं अमीश अरविंद मालबारी, अरविंद मालबारी, अमरीश सुरेश वकील, फानिल मोतीवाला, कुणाल रमन खन्ना, गौरव गिरीश देधिया, कोटक कैपिटल पार्टनर्स, हिंगलाज एंटरप्राइजेज, निधि मेहरा, भारत कुमार वी बागरेचा, मीता महेंद्र शाह और रोशन विवियान सालदन्हा। सेबी ने पिछले वर्ष टीसीएस और अल्ट्राटेक सीमेंट समेत आधी दर्जन कंपनियों के वित्तीय परिणामों के बारे में संवेदनशील जानकारी कथित तौर पर आदान-प्रदान करने से जुड़े मामले में दो व्यक्तियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही का निपटारा किया था। व्हाट्सऐप लीक मामले में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने मार्च 2021 में कुछ लोगों के खिलाफ सेबी के भेदिया कारोबार के आरोपों को खारिज कर दिया था। इस निर्णय को पिछले वर्ष सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। सेबी ने हाल के आदेश में इन 11 व्यक्तियों के खिलाफ भेदिया कारोबार के आरोप रद्द कर दिए हैं।

पीएम गतिशक्ति मंच पर 12 मंत्रालय आंकड़ों के एकीकरण के चरण में स्वास्थ्य और पंचायती राज सहित सामाजिक क्षेत्र के 12 मंत्रालय पीएम गतिशक्ति पहल के साथ आंकड़ों के एकीकरण को लेकर अग्रिम चरण में हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर को लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की शुरूआत की। देश में प्रभावी और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण बनाने की योजना है। पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली सभी ‘लॉजिस्टिक’ और संपर्क से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के माध्यम से संचालित किया जाता है। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘उच्च शिक्षा, महिला और बाल विकास, जनजातीय मामले, पंचायती राज, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, खेल, ग्रामीण विकास, संस्कृति और डाक विभाग एनएमपी मंच पर आंकड़ों के एकीकरण को लेकर काफी आगे बढ़ चुके हैं।’’ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को आठ बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां पीएम गतिशक्ति की प्रगति की समीक्षा की।

सीतारमण ने कहा कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी को सही ठहराने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। सीतारमण ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय का फैसला आने के बाद अपने कई ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय के नोटबंदी पर आए फैसले का स्वागत है। संविधान पीठ ने मामले पर सावधानीपूर्वक गौर करने के बाद 4:1 के बहुमत से दिए अपने फैसले में नोटबंदी को सही ठहराया है। इसके साथ ही इससे जुड़ी कई याचिकाओं को निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर, 2016 को 500 और 1,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की अचानक घोषणा कर दी थी। सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को इस अप्रत्याशित निर्णय का उद्देश्य बताया था। वित्त मंत्री ने अपने ट्वीट में न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा, इस बारे में सरकार और रिजर्व बैंक के बीच छह महीने तक परामर्श चला था। इस तरह का कदम उठाने का वाजिब कारण है और यह आनुपातिक परीक्षण पर खरा उतरता है। केंद्र का प्रस्ताव होने भर से निर्णय-निर्माण प्रक्रिया दोषपूर्ण नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि बहुमत के निर्णय से असहमति जताने वाले न्यायाधीश ने भी नोटबंदी के कदम को एक अच्छी नीयत से उठाया गया एक सुविचारित कदम माना है।

ED ने IDBI बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में 20.

Stock Market Update: तेजी के नाम रहा 2023 का पहला कारोबारी दिन, सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त के साथ बंद दुनिया भर के प्रमुख आज बाजार बंद रहे और भारतीय बाजार शुरूआती कारोबार में तेजी के साथ खुले थे। दिन-भर के कारोबार के बाद भारतीय सूचकांक तेजी के साथ बंद हुए। घरेलू बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 शुरुआती लाभ के आधार पर 2023 के पहले कारोबारी दिन उच्च स्तर पर बंद हुए। BSE Sensex में 327.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की यात्री वाहनों की बिक्री दिसंबर में 61 प्रतिशत बढ़ी नयी दिल्ली। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की घरेलू बाजार में यात्री वाहनों (पीवी) की बिक्री दिसंबर, 2022 में 61 प्रतिशत बढ़कर 28,445 इकाई हो गयी। कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि उसने दिसंबर, 2021 में 17,722 वाहन बेचे थे। दिसंबर में कंपनी के यूटिलिटी (उपयोगिता) वाहनों की बिक्री 62 प्रतिशत बढ़कर 28,333 इकाई हो गई, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 17,469 इकाई रही थी। एमएंडएम के अध्यक्ष (वाहन खंड) विजय नाकरा ने कहा, ‘‘हमारे ग्राहकों की निरंतर रुचि ने पिछले महीने हमारे पोर्टफोलियो में मजबूत मांग को बढ़ावा दिया है।’’

Hyundai Motor ने तरुण गर्ग को पदोन्नत कर सीओओ बनाया, कृष्णन बने सीएमओ नयी दिल्ली। हुंदैमोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने अपने वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के कई अधिकारियों को पदोन्नत कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। तरुण गर्ग को कंपनी का मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) बनाया गया है। अभी तक वह निदेशक (बिक्री, विपणन और सेवा) थे। अपनी नई भूमिका में गर्ग बिक्री, विपणन, सेवा और उत्पाद रणनीति का काम देखेंगे।

Stock Market Updates: आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी आ गई है। आज के कारोबार में सेंसेंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स मजबूत हुए हैं। BSE Sensex पर शुरुआती बाजार में 87.

SMEV ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 2023 में लक्ष्य से 20 प्रतिशत कम हो सकती है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री वित्त वर्ष 2022-23 में 10 लाख इकाइयों के बिक्री लक्ष्य से 20 प्रतिशत तक कम रह सकती है। उद्योग निकाय एसएमईवी ने कहा कि ऐसा मुख्य रूप से सरकार द्वारा लगभग 1,100 करोड़ रुपये की सब्सिडी रोके जाने के कारण होगा। सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) ने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 2022 में लगभग छह लाख इकाई रही। इस दौरान तीन प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई2डब्ल्यू) विनिर्माताओं - हीरो इलेक्ट्रिक, ओला और ओकिनावा - ने पहली बार एक लाख वार्षिक बिक्री का आंकड़ा पार किया। इन तीन कंपनियों ने ई2डब्ल्यू बाजार पर अपना दबदबा बनाए रखा और कुल बाजार हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत से अधिक पर इनका कब्जा रहा। एसएमईवी ने कहा कि 2022 में ई2डब्ल्यू उद्योग का प्रदर्शन लगभग छह लाख इकाइयों की बिक्री के साथ सकारात्मक है, लेकिन यह नीति आयोग और कई अन्य अनुसंधान एजेंसियों के अनुमानों के मुकाबले कम है। एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक बिक्री लगभग पांच लाख इकाई रही और पूरे वित्त वर्ष के दौरान बिक्री नीति आयोग के अनुमानों से 20 प्रतिशत कम रह सकती है। नीति आयोग ने 2022-23 में 10 लाख इकाई बिक्री का अनुमान जताया है।

नए साल की पूर्व-संध्या पर स्विगी ने 3.

अप्रैल-नवंबर में बिजली की कमी मामूली रूप से बढ़कर 0.

रिपोर्ट कहती है कि 2022 में सात शहरों में नई आवास आपूर्ति में 51 प्रतिशत की वृद्धि होगी, एनसीआर में 20 प्रतिशत की गिरावट देश के सात प्रमुख शहरों में आवासीय संपत्तियों की नई आपूर्ति पिछले साल 51 प्रतिशत बढ़कर 3,57,635 इकाई हो गई। संपत्ति सलाहकार एनरॉक की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सलाहकार के अनुसार, कंपनियों ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए और परियोजनाएं शुरू कीं। एनारॉक ने 2022 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के सात प्रमुख शहरों में नयी परियोजनाएं बढ़कर 3,57,635 इकाई हो गयी। 2021 में यह 2,36,693 इकाई रही थी।

रतन टाटा के विश्वासपात्र, समूह में कई अहम पदों पर रहे आर कृष्णकुमार का निधन रतन टाटा के करीबी और समूह में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे आर.

2023-24 में कोयला उत्पादन 99.7 करोड़ टन रहने की संभावना देश में अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 99.