Maruti Suzuki को ऑटो गियर शिफ्ट वाले वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद नयी दिल्ली। भारत के शहरों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मारुति सुजुकी इंडिया को अगले साल ऑटो गियर शिफ्ट वाले वाहनों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने यह बात कही। कंपनी ने 2013-14 में पहली बार अपनी हैचबैक सेलेरियो में ऑटो गियर शिफ्ट (एजीएस) तकनीक पेश की थी, जो ड्राइवरों को क्लच का इस्तेमाल करके मैन्युअल तरीके से गियर बदलने से राहत देती है। मारुति ने अब तक ऐसे वाहनों की कुल 7.

Piramal Realty को 2022-23 में 2,200 करोड़ रुपये की बिक्री बुकिंग की उम्मीद नयी दिल्ली। पीरामल रियल्टी ने मजबूत आवासीय मांग के कारण 2022-23 के दौरान बिक्री बुकिंग में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी का लक्ष्य तय किया है। कंपनी के सीईओ गौरव साहनी ने कहा कि इस लक्ष्य के साथ चालू वित्त वर्ष में बिक्री बुकिंग बढ़कर 2,200 करोड़ रुपये हो सकती है। पीरामल रियल्टी मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) में 1.

शीर्ष 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.

देरी से चल रही परियोजनाओं में सबसे अधिक सड़क परिवहन, राजमार्ग क्षेत्र की: सरकारी रिपोर्ट नयी दिल्ली। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में देरी से चल रही परियोजनाओं में सबसे अधिक 358 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद रेलवे की 111 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 87 परियोजनाएं हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में 769 में 358 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। रेलवे में 173 परियोजनाओं में 111 देरी से चल रही हैं, जबकि पेट्रोलियम क्षेत्र की 154 में 87 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक की लागत वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी करता है।

FPIs ने दिसंबर में अब तक इक्विटी में 11,557 करोड़ रुपये का निवेश किया नयी दिल्ली। चीन सहित कुछ अन्य देशों में कोविड संक्रमण फिर से फैलने और शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में अब तक भारतीय इक्विटी में शुद्ध रूप से 11,557 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका के व्यापक आर्थिक आंकड़े और कोविड संक्रमण की स्थिति से बाजार की चाल निर्धारित होगी। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 1-23 दिसंबर के दौरान इक्विटी में 11,557 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया।

National Retail Trade Policy: डीपीआईआईटी ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर विभिन्न मंत्रालयों के विचार मांगे नयी दिल्ली। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर 16 विभागों और मंत्रालयों के विचार मांगे हैं। एक अधिकारी ने कहा कि इसका मकसद क्षेत्र के सभी प्रारूपों का समग्र विकास करना है। अधिकारी ने कहा कि सभी विभागों और मंत्रालयों की टिप्पणियां मिलने के बाद डीपीआईआईटी इस नीति पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। नीति लक्षित प्रयासों के जरिए खुदरा व्यापार के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ वातावरण बनाने पर जोर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि नीति का मकसद किफायती ऋण तक आसान और तेज पहुंच सुनिश्चित करना, आधुनिक तकनीक और बेहतर ढांचागत समर्थन मुहैया कराना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करना शामिल है। भारत खुदरा क्षेत्र में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है।

रंगराजन ने कहा कि विकसित देश बनने के लिए दो दशक तक लगातार 8-9 फीसदी की विकास दर जरूरी है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने शनिवार को कहा कि भारत को विकसित देश का दर्जा पाने के लिए दो दशकों से भी अधिक समय तक लगातार आठ-नौ प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। रंगराजन ने यहां आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पांच लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचाना एक निकट अवधि वाला आकांक्षी लक्ष्य है। इसकी वजह यह है कि उस स्थिति में भी देश की प्रति व्यक्ति आय 3,472 डॉलर ही होगी जिससे इसे एक मध्यम आय वाला देश ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी भारत को एक उच्च मध्य आय वाला देश बनने में दो साल का वक्त और लगेगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा एक विकसित देश बनने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय कम-से-कम 13,205 अरब डॉलर होनी चाहिए। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए देश को दो दशक से भी अधिक समय तक आठ से लेकर नौ प्रतिशत तक की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। रंगराजन ने कहा कि कुल उत्पादन के हिसाब से देखें तो भारत इस समय दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि अपने-आप में एक असरदार उपलब्धि है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की रैंकिंग के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 197 देशों में से 142वें स्थान पर मौजूद है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा, पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि सिर्फ एक निकट अवधि का आकांक्षी लक्ष्य है। हालांकि इस उपलब्धि को भी हासिल करने के लिए न्यूनतम पांच वर्षों तक नौ प्रतिशत की सतत वृद्धि रखनी होगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व प्रमुख रह चुके रंगराजन ने ने कहा कि इस लक्ष्य तक पहुंचने पर भी देश की प्रति व्यक्ति आय 3,472 डॉलर ही होगी और भारत को एक निम्न मध्य आय वाला देश ही माना जाएगा। उन्होंने कहा, यह बहुत साफ है कि हमें एक लंबा सफर तय करना है। इससे यह भी पता चलता है कि हमें तेजी से दौड़ लगानी होगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी से जुड़ी चुनौतियों और रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, शुरुआत में हमें वृद्धि दर को सात प्रतिशत पर ले जाना होगा और फिर इसे आठ से नौ प्रतिशत तक पहुंचाना होगा। ऐसा हो पाना संभव है और भारत पहले यह दिखा भी चुका है कि लगातार छह-सात साल तक वह एक सतत वृद्धि कर सकता है।

लुधियाना के होजरी उद्योग को सर्दियों के कपड़ों की कम मांग से नुकसान पंजाब में लुधियाना का प्रसिद्ध होजरी उद्योग मांग में गिरावट आने से इस समय मुश्किल में दिख रहा है। ठंड आने में हुई देरी के कारण गर्म कपड़ों के लिए दोबारा ऑर्डर मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के पास पहले ही सर्दियों के कपड़ों का भारी स्टॉक बचा हुआ है। ठंड के मौसम के कपड़ों की कमजोर मांग ने होजरी उद्योग को दिसंबर की शुरुआत में ही छूट देने की पेशकश करने के लिए मजबूर कर दिया। आमतौर पर होजरी क्षेत्र के बड़े ब्रांड दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में छूट देना शुरू करते हैं। हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लुधियाना के होजरी क्षेत्र के लिए काफी अहम महीने माने जाते हैं। यहां से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को आपू्र्ति की जाती है। लुधियाना सर्दियों के कपड़ों जैसे जैकेट, स्वेटर, थर्मल, कार्डिगन, पुलओवर, इनर वियर, शॉल आदि के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं के परिधानों के ब्रांड रेज के शाम बंसल ने कहा, देरी से ठंड आने से लुधियाना में होजरी क्षेत्र कठिन समय का सामना कर रहा है। एक अन्य होजरी विनिर्माता ने कहा कि इस मौसम में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से कपड़ों की मांग काफी कम रही। उन्होंने केवल एक बार ऑर्डर दिया और खुदरा दुकानों में सर्दियों के कपड़ों की बहुत कम के चलते दूसरी या तीसरी बार ऑर्डर देने नहीं आए। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में उत्तरी क्षेत्र में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और होजरी उद्योग को उम्मीद है कि मांग में तेजी आ सकती है।

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक नीति पर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने बार-बार बताया है कि जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वे वृद्धि को बरकरार नहीं रख पाते हैं। डॉन न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में देशों को बार-बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। इसके बावजूद वह वित्तीय और मूल्य स्थिरता लाने में विफल रही है। एसबीपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि दर तय लक्ष्य के मुकाबले कम होगी। इस तरह वृद्धि दर 3-4 फीसदी से कम रह सकती है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के प्रभावी विकास के साथ वहां कार्यरत कार्मिकों के कुशल प्रबंधन और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप बेहतर कामकाजी हालात के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। मिश्र ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी प्रतिबद्ध रहकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘श्रमेव जयते’ तथा ‘सत्यमेव जयते’ को समान महत्व देते हुए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने देश के श्रम कल्याण कानूनों की चर्चा करते हुए कहा कि इनका उद्देध्य यही है कि उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम करने वाले प्रोत्साहित रहें और वे उत्पादन वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक विकास और निवेश में देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटी है।

आयकर विभाग ने कहा कि मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!

दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जबरन सेवानिवृत्ति दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त सचिव समेत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने पर मुहर लगा दी है। भ्रष्टाचार को एकदम बर्दाश्त न करने की नीति और काम करो या काम छोड़ो अभियान के तहत यह छंटनी की गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने शनिवार को इन अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने के फैसले की जानकारी दी। पहली बार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के पेंशन नियम 48 के धारा 56 (जे) के तहत जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। सूत्र ने कहा, दूरसंचार मंत्री ने संदिग्ध ईमानदारी और भ्रष्टाचार को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति के तहत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दे दी है। इन 10 अधिकारियों में नौ अधिकारी निदेशक स्तर पर काम कर रहे थे जबकि एक अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर का है। दूरसंचार मंत्री ने यह फैसला हर साल सरकार द्वारा मनाए जाने वाले सुशासन दिवस ​​की पूर्व संध्या से एक दिन किया। इससे पहले सितंबर में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी को वैष्णव की बैठक में झपकी लेते हुए पाए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। रेलवे विभाग ने भी लगभग 40 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी है। गौरतलब है कि वैष्णव के पास रेलवे मंत्रालय का भी प्रभार है।

तेल तिलहन कीमतों में गिरावट का रुख विदेशी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट के रुख और स्थानीय दाम अधिक होने से मांग में कमी आने के कारण दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सोयाबीन तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ), बिनौला और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट आई। हल्के तेलों की मौसमी मांग और ऊंचे भाव में लिवाली कम होने के बीच सरसों, मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तेल के भाव पूर्व-स्तर पर बने रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि पेराई मिलों को देशी तेलों की पेराई में नुकसान है क्योंकि इसकी अधिक लागत बैठती है और मंडी में ऊंचे भाव पर लिवाल कम हैं। विशेषकर सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, बिनौला जैसे सभी हल्के तेलों की पेराई करने वाले इस नुकसान से त्रस्त हैं। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने की खबरों से भी खाद्यतेलों की मांग पर कुछ असर पड़ा है। सूत्रों ने कहा कि अगले महीने सरसों की फसल समय से थोड़ा पहले मंडियों में आ सकती है। सोयाबीन का स्टॉक बचा हुआ है क्योंकि किसानों को दो साल पहले सोयाबीन के अच्छे दाम मिले थे और इस बार सस्ते आयातित तेल की प्रचुरता के कारण तिलहन के दाम सस्ते हैं और किसान सस्ते में अपनी फसल बेचने को राजी नहीं हैं। वैसे ये कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सोयाबीन का स्टॉक जमा होता जा रहा है और सस्ते आयातित तेल के सामने इसकी खपत नहीं हो पा रही है। सूत्रों ने कहा कि ग्राहकों को सस्ता खाद्यतेल सुलभ कराने के मकसद से देश में सूरजमुखी के साथ साथ सोयाबीन तेल के शुल्क-मुक्त आयात की छूट का कोटा तय किए जाने के बावजूद खाद्यतेल सस्ता नहीं हुआ क्योंकि बाकी आयात कम हो गया और थोक में इन्हीं तेलों के दाम ‘प्रीमियम’ पर मिलने के कारण और महंगे हो गये। इसकी जगह या तो सरकार आयात शुल्क लगाकर या तो आयात पूरा खोल दे या फिर यह तय कर दे कि सिर्फ तेल खली और डीआयल्ड केक (डीओसी) का निर्यात करने वाले कारोबारियों को ही शुल्क-मुक्त आयात की छूट मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि ऐसा करने से समान आयात शुल्क दर पर खाद्यतेलों के आयात की स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय बचे स्टॉक खत्म हो जायेंगे, आगे किसान बुवाई के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा देश में पशु आहार और मुर्गीदाने के लिए जरूरी खल और डीओसी की प्रचुरता हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश सालाना लगभग दो करोड़ 40 लाख टन खाद्यतेलों की खपत करता है जबकि देश में दूध उत्पादन का स्तर लगभग 13 करोड़ टन है। मुर्गीदाने और पशु आहार की कमी होने से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के साथ साथ अंडे, चिकेन के दाम भी बढ़ेंगे और महंगाई पर असर डालेंगे। सूत्रों ने कहा कि जो देश खाद्यतेलों की अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 60 प्रतिशत के बराबर आयात पर निर्भर करता हो, वहां सोयाबीन स्टॉक की खपत न होना अचंभे की बात है। ऐसी स्थिति में तेल तिलहन कारोबार की जटिलताओं को समय रहते हुए सुलझाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सूरजमुखी तेल का आयात कम हो रहा है लेकिन अगले महीने इसका आयात काफी बढ़ सकता है। शनिवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 7,030-7,080 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,485-6,545 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,250 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,445-2,710 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,135-2,265 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,195-2,320 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,700 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,400 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 11,700 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 8,470 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 11,850 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,125 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,150 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,550-5,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज- 5,370-5,410 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का)- 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।

कोहरे से प्रभावित उड़ानों के यात्रियों के लिए एयर इंडिया की नई पहल उड़ानों के संचालन पर कोहरे का असर कम करने के लिए एयर इंडिया ने शनिवार को कहा कि वह अपनी तरफ से सक्रियता दिखाते हुए यात्रियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपनी प्रभावित उड़ानों को बिना किसी शुल्क के पुनर्निर्धारित करने या रद्द करने का विकल्प देगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने यात्रियों पर कोहरे के कारण व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए फॉगकेयर पहल शुरू की है। यह शुरुआत में दिल्ली हवाईअड्डे से आने और जाने वाली उड़ानों के लिए होगी। यह पहल उन यात्रियों तक सक्रिय तौर पर पहुंचने के लिए है जिनकी उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और कोहरे के दौरान उनके रद्द होने की आशंका है।

वाधवानी एआई को कृषि समाधान के लिए गूगल से मिला 10 लाख डॉलर का अनुदान वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल डॉट ओआरजी से 10 लाख डॉलर का अनुदान मिला है। एक बयान में कहा गया है कि वाधवानी एआई इस अनुदान राशि का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में एआई (कृत्रिम मेधा) आधारित समाधानों के निर्माण के लिए करेगी। ये समाधान किसानों को समय पर स्थानीय और सटीक मौसम संबंधी जानकारी देने के साथ ही फसल और अन्य कृषि संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। गैर-लाभकारी संस्थान वाधवानी एआई को कॉटनएस एआई आधारित कीट प्रबंधन समाधान तैयार करने के लिए भी 2019 में गूगल से 20 लाख डॉलर का अनुदान मिला था। गूगल रिसर्च इंडिया के अनुसंधान निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा, भारत की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां तकनीकी प्रगति से व्यापक लाभ हो सकता है।

यूआईडीएआई ने कहा कि जिन लोगों को 10 साल पहले आधार मिला है, उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट कराने चाहिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अद्यतन करानी चाहिए। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अद्यतन कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं। बयान में कहा गया, जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है।

गोयल ने राइट टु रिपेयर पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन के नए परिसर का किया उद्घाटन खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को राइट टु रिपेयर पोर्टल और एनटीएफ मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बीएचयू, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों की क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीआरडीसी) के अध्यक्ष आर के अग्रवाल भी मौजूद थे। उपभोक्ता उत्पादों की मरम्मत में मददगार राइट टु रिपेयर पोर्टल पर विनिर्माता उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर लोग खुद या कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

कौन हैं Chanda Kochhar? जानें बैंकिंग क्षेत्र की दिग्गज शख्सियत बनने से लेकर सीबीआई हिरासत तक का सफर नयी दिल्ली। कर्ज के बदले नकद घोटाले में गिरफ्तार की गईं चंदा कोचर कभी एक शक्तिशाली बैंकर हुआ करती थीं और उन्होंने अपनी अगुवाई में आईसीआईसीआई बैंक को देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। कोचर फोर्ब्स की दुनिया के दिग्गज लोगों की सूची में नियमित रूप से शामिल रहती थीं। लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को ऋण देने में बरती गई कथित अनियमितताओं के सिलसिले में बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से बीमा पॉलिसियां बेचने के लिए अनैतिक तरीकों से बचने को कहा वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों को ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए ‘अनैतिक व्यवहार’ पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि ग्राहकों को बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए सही जानकारी नहीं दी जाती है। इसके मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने यह कदम उठाया है।

टिकट ‘डाउनग्रेड’ करने पर यात्रियों को एयरलाइंस देगी मुआवजा, जल्द जारी होंगे नियम नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) उन यात्रियों को मुआवजा देने के नियम जल्द ही जारी करेगा जिनके यात्रा टिकट को एयरलाइंस ने उनकी मर्जी के बगैर ही ‘डाउनग्रेड’ कर दिया हो। डीजीसीए यह कदम यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को उनकी मर्जी के बगैर ही डाउनग्रेड कर दिए जाने के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर उठाने जा रहा है। डीजीसीए ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इन संशोधनों के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों की मर्जी के बिना उनके टिकट को डाउनग्रेड करने पर एयरलाइंस उनको टिकट का कर समेत पूरा रिफंड उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा उस यात्री को वह एयरलाइन अगली उपलब्ध उड़ान में मुफ्त यात्रा भी कराएगी। डीजीसीए अपने नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) नियम में संशोधन की तैयारी कर रहा है। सीएआर का संबंध एयरलाइंस की तरफ से बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित है। इसमें टिकट को डाउनग्रे़ड किए जाने के संबंध में यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रावधान किए जाएंगे। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नए नियम अगले साल फरवरी में लागू हो सकते हैं। हितधारकों से सलाह के बाद अंतिम नियम जारी किए जाएंगे।

कैट की ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण बनाने की मांग व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को तुरंत एक मजबूत ई-कॉमर्स नीति लागू करनी चाहिए और इस खंड के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। कैट ने अपनी मांगें ऐसे समय रखी हैं जबकि एक दिन पहले ही एक संसदीय समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार को रोकने के लिए पूर्वानुमानित नियमन, महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यस्थ को श्रेणीबद्ध करने और एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने का सुझाव दिया है।

गडकरी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा वाले वाहन खरीदने के लिए बैंकों को सस्ता कर्ज देना चाहिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को बैंकों से कहा कि उन्हें फ्लेक्स ईंधन, बिजली और हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की खरीद के लिए सस्ता कर्ज देना चाहिए। गडकरी ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के कल्याण में एक सहकारी बैंक के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि उनका सपना है कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन अगले चार-पांच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बैंकों को उद्योगों का मूल्यांकन पिछले पांच वर्षों में विभिन्न मापदंडों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर करना चाहिए और इस प्रक्रिया में अधिक अंक पाने वालों को 24 घंटे के भीतर ही कर्ज दे देना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के बारे में गडकरी ने कहा कि एक गैर-वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बस के संचालन पर आने वाली लागत 39 रुपये प्रति किलोमीटर है, जबकि एसी इलेक्ट्रिक बस के लिए यह लागत 41 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन यात्रियों के हित में है। उन्होंने कहा कि डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलकर यात्रियों के लिए टिकट की कीमतों में 30 फीसदी तक की कमी की जा सकती है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि विरोधाभास की स्थिति में निजता का अधिकार आरटीआई पर लागू होगा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) और निजता के अधिकार के बीच विरोधाभास होने पर किसी व्यक्ति का निजता का मौलिक अधिकार ही लागू होगा। चंद्रशेखर ने डिजिटल निजी आंकड़ा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक 2022 के मसौदे पर हितधारकों के साथ एक चर्चा के दौरान कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार नहीं है। मंत्री ने कहा, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जबकि सूचना का अधिकार नहीं है। यदि दोनों के बीच विवाद होता है, तो मौलिक अधिकार प्रभावी होगा। वह इस सुझाव का जवाब दे रहे थे कि डीपीडीपी विधेयक 2022 में आरटीआई को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डीपीडीपी के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधान और इस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रहेंगे। विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा आठ में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत ऐसे मामलों में व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को सीमित किया जाएगा, जिनका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुपया सात पैसे टूटकर 82.