इंडिग्रिड, जीआर इन्फ्रा में करार, 5,000 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली लगाएंगी अवसंरचना निवेश न्यास इंडिया ग्रिड ट्रस्ट (इंडिग्रिड) और जी आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (जीआरआईएल) ने 5,000 करोड़ रुपये की चिह्नित बिजली पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली लगाने को हाथ मिलाया है। इंडिग्रिड ने बयान में कहा, ‘‘इंडिया ग्रिड ट्रस्ट और जीआरआईएल ने भारतीय बिजली पारेषण क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।’’ इंडिग्रिड, देश का पहला सूचीबद्ध अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) है। जीआरआईएल देश की विनिर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से है। बयान में कहा गया है कि चिह्नित शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) की 5,000 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजनाओं में संयुक्त रूप से बोली लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिजली मंत्रालय ने हाल में अपने ऊर्जा बदलाव लक्ष्य के तहत 2030 तक 500 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण के अनुरूप पारेषण ढांचे के निर्माण के लिए 2,50,000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना की घोषणा की थी। बयान में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के लिए ऊर्जा परिवर्तन की यात्रा का हिस्सा बनने और बिजली परिदृश्य के भविष्य को आकार देने तथा लोगों के जीवन को समृद्ध करने के लिए एक यह बड़ा अवसर है।

डीपीआईआईटी सचिव ने कहा कि 200 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करीब 200 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पर काम कर रहा है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश वाले उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करना होता है। साथ ही इनपर बीआईएस का निशान भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर इन उत्पादों का न तो उत्पादन और न तो व्यापार हो सकता है और न ही इनका आयात किया जा सकता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि क्यूसीओ ने खिलौनों जैसे उत्पादों के लिए सफलतापूर्वक काम किया है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम 200 से अधिक क्यूसीओ पर काम कर रहे हैं।’’ विभाग उत्पादों की पहचान के लिए बीआईएस और संबंधित हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। डीपीआईआईटी पहले ही 16 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने को हितधारकों के विचार मांग चुका है। इन उत्पादों में एल्युमीनियम और एल्युमीनियम अलॉय उत्पाद मसलन बोल्ट, नट और फास्टनर; सीलिंग फैन रेगुलेटर; तांबे का सामान और अग्निशमन यंत्र शामिल हैं।

सेबी ने ‘चंदामामा’ की प्रकाशक फर्म के तीन पूर्व कार्यकारियों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से रोका सेबी ने बच्चों की पत्रिका चंदामामा की प्रकाशक जियोडेसिक लिमिटेड के तीन पूर्व शीर्ष कार्यकारियों को धन की हेराफेरी के लिए प्रतिभूति बाजार में कारोबार से एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों को प्रतिभूति बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित किया गया है -- उनमें जियोडेसिक की प्रबंध निदेशक रहीं किरण कुलकर्णी, कंपनी के पूर्व चेयरमैनपंकज कुमार और कंपनी के निदेशक और अनुपालन अधिकारी प्रशांत मुलेकर शामिल हैं।

चीन में कोविड का ताजा प्रकोप: भारतीय उद्योग जगत ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं दुनिया यूक्रेन में युद्ध और मंदी के जोखिम से पहले ही जूझ रही थी कि इस बीच चीन में कोविड महामारी के ताजा प्रकोप ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, भारतीय उद्योग जगत ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय उद्योग जगत सावधानी बरतने के साथ ही इस बात को लेकर आशावादी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जुझारू क्षमताकिसी भी बड़े पैमाने के व्यवधान से बचने में उसकी मदद करेगा। उद्योग निकाय फिक्की के नवनियुक्त अध्यक्ष सुभ्रकांत पांडा ने कहा कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी ‘छोटे और तेज’ व्यवधान का सामना करने की क्षमता भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत में है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि इन हालात में सरकार सर्वोपरि है और भारत में सरकार ने महामारी को शानदार तरीके से संभाला है।’’ उन्होंने पूरी दुनिया और खासतौर से चीन के लिए उम्मीद जताई कि ये मामले हल्के किस्म के होंगे और एक निश्चित बिंदु से अधिक नुकसान नहीं होगा। पांडा ने कहा कि जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय उद्योग जगत का संबंध है, तो इनमें काफी जुझारूपन है। हालांकि, चीन से जुड़े क्षेत्रों को कुछ व्यवधान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ‘‘अगर कोई व्यवधान होता है तो इसका असर तो होगा, लेकिन इस समय मैं अटकलबाजी करना पसंद नहीं करूंगा।

पनागरिया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि चालू वित्त वर्ष (2022-23) में भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आगामी बजट में कुछ हैरान करने वाले ‘प्रतिकूल’ कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो अगले वित्त वर्ष में भी यह वृद्धि दर बनी रहेगी। .

रिपोर्ट कहती है कि ऑफिस स्पेस की मांग 2023-24 में 10-15 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है आर्थिक वृद्धि दर में कमी के बावजूद चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष 2023-24 में कार्यालय स्थलों को पट्टे पर लेने में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022-23 में कार्यालय स्थलों को पट्टे पर देने का आंकड़ा बढ़कर 2.

सेबी ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल पर 10 लाख का जुर्माना लगाया भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुलासा नियमों के उल्लंघन के लिए रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस की ऋण प्रतिभूतियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। कंपनी को 45 दिन में जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने अपने आदेश में पाया कि आरसीएफ़एल ने कुछ गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) पर ब्याज के भुगतान की देय तिथि के संबंध में शेयर बाजार (तारीख से कम से कम 11 कार्य दिवस पहले) को पूर्व सूचना नहीं दी। साथ ही रिकॉर्ड तिथि के बारे में बताने में भी देरी की। इसके अलावा, इसने ब्याज या मूलधन या दोनों देय होने के दो दिन के भीतर एक्सचेंज को इस बात का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया कि उसने एनसीडी के संबंध में ऐसे दायित्वों का समय पर भुगतान किया है। सेबी के न्यायिक अधिकारी जी रामर ने कहा, ‘‘31 मार्च, 2020 को समाप्त छमाही के लिए आरसीएफ़एल के ऑडिटर की राय से प्रतीत होता है कि ऋण प्रतिभूतियों/एनसीडी से प्राप्त आय को कुछ निश्चित निकाय.

दास ने चेताया, अगले वित्तीय संकट की वजह बन सकती है निजी किप्टोकरेंसी निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसे सट्टेबाजी के साधनों को अगर बढ़ने की इजाजत दी गई, तो ये अगले वित्तीय संकट की वजह बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह चेतावनी दी। उन्होंने साथ ही बिटकॉइन जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। दास ऐसे साधनों के प्रबल विरोधी रहे हैं और आरबीआई इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय तक गया है। उन्होंने यहां ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘बीएफएसआई इनसाइट समिट 2022’ में कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी.

विेदेशी बाजारों में सुधार के बीच तेल-तिलहनों के भाव चढ़े विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के कारण दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में बुधवार को तेल-तिलहन कीमतों में मजबूती आई। केवल सोयाबीन डीगम के भाव पूर्वस्तर पर रहे जबकि अन्य संभी तेल- तिलहनों के भाव ऊंचे बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.

कोविड को लेकर चिंता बढ़ने से स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के शेयरों में उछाल कोविड को लेकर चिंता बढ़ने के बीच बुधवार को स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के शेयरों में जोरदार उछाल आया। चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों के शेयर मांग में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। बीएसई पर थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का शेयर 14.

सीतारमण से अपील, वीएसएफ पर असामान्य डंपिंग-रोधी शुल्क नहीं लगाया जाए सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन (एसआईएमए) ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की कि व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा विस्कोस स्टेपल फाइबर (वीएसएफ) पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के संदर्भ में की गई अवास्तविक सिफारिश को खारिज किया जाये। एसआईएमए के अध्यक्ष रवि सैम ने वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सरकार विभिन्न कच्चे माल (पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर, ऐक्रेलिक फाइबर और वीएसएफ), विशेष रूप से मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क को हटाकर कच्चे माल की संरचनात्मक दिक्कतों को हल करने के लिए कई पथ-प्रदर्शक नीतिगत पहल कर रही है। ये कच्चा माल, भारतीय कपड़ा उद्योग के भविष्य के विकास इंजन हैं। उन्होंने कहा कि सिफारिश की अस्वीकृति से एमएसएमई कताई मिलों, विकेंद्रीकृत पावरलूम और हथकरघा क्षेत्र और परिधान क्षेत्र का अस्तित्व सुनिश्चित होगा। रवि सैम ने कहा कि तमिलनाडु में दो लाख से अधिक पावरलूम नेवीएसएफ विनिर्माण का रुख किया है जिससे मूल्य वर्धित निर्यात में वे सक्षम हुए। डंपिंग-रोधी शुल्क के कारण विनिर्माताओं को फिर से आयात करने के लिए मजबूर होंगे, जिसका लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की कताई मिलों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए अधिकांश एमएसएमई कताई मिलें, कपास के साथ वीएसएफ को 10 से 15 प्रतिशत तक मिला सकती हैं। उन्होंने कहा कि डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से कच्चे माल की उपलब्धता फिर से कम हो जाएगी, जिसके चलते औद्योगिक अशांति होगी और इस पृष्ठभूमि में हम डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित असामान्य शुल्क दर को अस्वीकार करने की अपील कर रहे हैं।

एयर इंडिया की पायलट यूनियन ने प्रबंधन से विभिन्न मुद्दों पर ‘जवाब’ मांगा एयर इंडिया की पायलटों की एक यूनियन ने रोस्टर प्रणाली के कथित उल्लंघन और करियर प्रगति नीति सहित विभिन्न मुद्दों पर एयरलाइन प्रबंधन से जवाब मांगा है। इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन (आईसीपीए) ने कहा है कि अगर तीन दिनों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो वह मान्य कानून के तहत इस दिशा में उचित कदम उठाने को बाध्य होगी। आईसीपीए ने बुधवार को लिखे पत्र में कहा, ‘‘हम समझते हैं कि एयर इंडिया का प्रबंधन पायलटों की सेवा शर्तों में कुछ बदलाव पर विचार कर रहा है।’’ पत्र में कहा गया है कि ये बदलाव कर्मचारियों के मार्ग नियमों, रोस्टर प्रथाओं और करियर में प्रगति नीति से संबंधित हैं। इस बारे में एयर इंडिया से तत्काल टिप्पणी नहीं मिल पाई। आईसीपीए एयर इंडिया के छोटे आकार के विमानों के पायलटों का प्रतिनिधित्व करती है। करीब 900 पायलट इसके सदस्य है। यह इस महीने में एयर इंडिया की पायलट यूनियनों द्वारा प्रबंधन को लिखा गया चौथा पत्र है।इस महीने अब तक आईसीपीए और इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) ने कम से कम तीन बार प्रबंधन को पत्र लिखकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है।

‘इतिहास वाले गवर्नर’ ताने पर दास का जवाब, क्या मेस्सी ने भी इतिहास की पढ़ाई की है?

ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने के खिलाफ थे गवर्नर दास: एमपीसी बैठक का ब्योरा एक सख्त माहौल में मौद्रिक नीति कार्रवाई में समय से पहले रोक लगाना एक महंगी नीतिगत गलती साबित हो सकती है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) में पांच अन्य सदस्यों के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में फैसला करते वक्त भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह राय जाहिर की थी। एमपीसी ने इस महीने की शुरुआत में रेपो दर में 0.

RBI Governor Das ने चेताया, अगले वित्तीय संकट की वजह बन सकती है निजी किप्टोकरेंसी मुंबई। निजी क्रिप्टोकरेंसी जैसे सट्टेबाजी के साधनों को अगर बढ़ने की इजाजत दी गई, तो ये अगले वित्तीय संकट की वजह बन सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह चेतावनी दी। उन्होंने साथ ही बिटकॉइन जैसे साधनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की। दास ऐसे साधनों के प्रबल विरोधी रहे हैं और आरबीआई इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय तक गया है। उन्होंने यहां बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़े बड़े जोखिम शामिल हैं और हम इस बारे में हमेशा बताते रहे हैं।’’

Stock Market Update: बाजार पर हावी रहा कोविड का डर, सेंसेक्स, निफ्टी में भारी गिरावट भारतीय शेयर बाजार ने आज बढ़त के साथ शुरूआत किया। लेकिन, कोविड के बढ़ते मामलों और मंदी की आशंकाओं का असर आज बाजार पर हावी रहा। घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली देखने को मिला। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय करीब 600 अकों तक गिरा। एनर्जी, आईटी और मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस, पावर और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्‍स में 635.

Chandamama: 1000 करोड़ की हुई हेराफेरी, SEBI ने किया पूर्व मालिकों को शेयर बाजार से बैन सिक्योरिटी एंड एक्सेचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने मासिक पत्रिका चंदामामा पर बड़ा एक्शन लिया है। बच्चों की पसंदीदा पत्रिका पर करीब 1000 करोड़ (125 मिलियन डॉलर) हेराफेरी का आरोप लगा है। 19 दिसंबर को सेबी की तरफ से जारी आदेश में मैगजीन के पूर्व मालिकों को फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स (FCCBs) के जरिए गए 1000 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में शेयर बाजार से 1 साल के लिए बैन कर दिया है।

Stock Market Updates: आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर अच्छे ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में भी खरीदारी देखने को मिल रही है.

नेपाल ने रामदेव की दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को काली सूची में डाला नेपाल के औषधि नियामक प्राधिकरण ने योग गुरु रामदेव के पतंजलि उत्पादों का निर्माण करने वाली दिव्य फार्मेसी सहित 16 भारतीय दवा कंपनियों को यह कहते हुए काली सूची में डाल दिया है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दवा निर्माण मानकों का पालन करने में विफल रहीं। औषधि प्रशासन विभाग ने 18 दिसंबर को जारी एक नोटिस में नेपाल में इन दवाओं की आपूर्ति करने वाले स्थानीय एजेंट को उत्पादों को तुरंत वापस लेने को कहा है। विभाग द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं का नेपाल में आयात या वितरण नहीं किया जा सकता है।

फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी- पर बरकरार रखा रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी-’ पर बरकरार रखते हुए मंगलवार को कहा कि भारत के मजबूत वृद्धि परिदृश्य तथा जुझारू बाह्य वित्त को देखते हुए यह रेटिंग दी गई है। फिच रेटिंग्स ने एक बयान में कहा कि भारत का मध्यम अवधि का वृद्धि परिदृश्य रेटिंग को समर्थन देने वाला एक प्रमुख कारक है। उसने कहा कि कंपनियों और बैंकों के बही-खातों में सुधार से आगामी वर्षों में निवेश में तेजी आएगी। महामारी से पहले ये दबाव में थे। हालांकि फिच ने कहा कि श्रमबल की भागीदारी से संबंधित मुद्दे, ग्रामीण क्षेत्र में पुनरुद्धार की धीमी रफ्तार और असमतल सुधार क्रियान्वयन रिकॉर्ड जैसे कारकों से जोखिम बना रहेगा। रेटिंग एजेंसी ने कहा, ‘‘फिच रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ बीबीबी- पर बरकरार रखा है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहेगी। हालांकि फिच का मानना है कि वर्ष 2023 में वैश्विक परिदृश्य के धुंधला रहने से निर्यात में कमी आने, अनिश्चितता बढ़ने और ब्याज दरें बढ़ने से वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर धीमी होकर 6.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी में यूट्यूब इकोसिस्टम का योगदान 10,000 करोड़ रुपये है ऑनलाइन वीडियो मंच यूट्यूब से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देने के साथ करीब 7.

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु एशिया-प्रशांत में लचीले कार्यालय स्थान की आपूर्ति का नेतृत्व करता है बेंगलुरु में लचीले कार्यालय स्थलों की आपूर्ति 1.

‘सामाजिक प्रगति’ के मामले में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा का प्रदर्शन सबसे अच्छा पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सामाजिक प्रगति सूचकांक (एसपीआई) में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने यह रिपोर्ट तैयार करवाई है। ईएसी-पीएम के चेयरमैन विवेक देवरॉय ने मंगलवार को यह रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, आइजोल (मिजोरम), सोलन (हिमाचल प्रदेश) और शिमला (हिमाचल प्रदेश) सामाजिक प्रगति के मामले में तीन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले रहे हैं। यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा संस्थान और अमेरिका के गैर-लाभकारी संगठन सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने तैयार की है। इसके लिए एसपीआई को आधार बनाया गया है जोदेश में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश की सामाजिक प्रगति को मापने का पैमाना है। आधिकारिक बयान के अनुसार, दीर्घावधि में सतत आर्थिक वृद्धि के लिए सामाजिक प्रगति जरूरी है। यह सूचकांक आर्थिक वृद्धि और विकास के परंपरागत उपायों का पूरक है। एसपीआई में सामाजिक प्रगति के तीन क्षेत्रों.

एनटीपीसी समूह की परिचालन वाली नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तीन गीगावॉट के पार संयुक्त उद्यमों और इकाइयों के साथ मिलकर एनटीपीसी समूह की परिचालन वाली नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता तीन गीगावॉट को पार कर गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कंपनी के बयान में कहा गया है कि एनटीपीसी समूह ने राजस्थान के बीकानेर में 300 मेगावॉट की नोखरा सौर पीवी परियोजना में से 100 मेगावॉट की पहली आंशिक क्षमता को 20 दिसंबर, 2022 को चालू करने के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। एनटीपीसी समूह ने इस साल 24 जून को केरल के कायमकुलम में अपनी 92 मेगावॉट की जलाशय में सौर परियोजना की शुरुआत के साथ दो गीगावॉट क्षमता को पार किया था। कंपनी के पास अब 12 राज्यों में 3,094 मेगावॉट की कुल क्षमता के साथ 36 परिचालन कर रही आरई परियोजनाएं हैं। इस क्षमता में तेलंगाना के रामागुंडम और केरल के कायमकुलम में स्थित दो सबसे बड़े जलाशय में बनी सौर पीवी (एफएसपीवी) परियोजनाओं के साथ देश में 262 मेगावॉट का सबसे बड़ा जलाशय सौर पोर्टफोलियो शामिल है। एनटीपीसी ने चालू वित्त वर्ष में 1,242 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। अबतक कुल 4.