मारुति के चेयरमैन ने कहा, छोटी, बड़ी कारों के लिए एक समान कर ढांचा वाहन उद्योग के लिए अच्छा नहीं देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) के चेयरमैन आर सी भार्गव का मानना है कि देश में छोटी कारों पर नियामकीय बोझ सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय वाहन उद्योग का एक महत्वपूर्ण खंड है और सभी खंडों के वाहनों के लिए एक समान कर ढांचा क्षेत्र की वृद्धि की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। भार्गव ने कहा कि अगर विनिर्माण क्षेत्र तेजी से बढ़ता, तो भारत की आर्थिक वृद्धि दर कहीं ऊंची हो सकती थी। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी सरकार के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र पीछे है। इसकी वजह जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में अंतर है। भार्गव ने सोमवार शाम संवाददाताओं सेबातचीत में कहा, ‘‘छोटी कारों पर नियामकीय बदलावों का बोझ बड़ी कारों की तुलना में कहीं अधिक है। इसकी वजह से पूरे बाजार के ‘व्यवहार’ में परिवर्तन आया है। अब छोटी कारों की खरीदारी घटी है। मुझे लगता है कि यह कार उद्योग या देश के लिए अच्छी बात नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए कारों के बाजार में नए ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। कारों के स्वामित्व का आधार हर साल बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में कार उद्योग एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां छोटी कारों के खंड में कोई वृद्धि नहीं है। जो भी वृद्धि हो रही है, वह बड़ी कारों के खंड में है। वर्तमान में, वाहनों पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा (जीएसटी) के साथ वाहन के प्रकार के हिसाब से एक से 22 प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर लगाया जाता है। पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयातित कारों 60 से 100 प्रतिशत के बीच सीमा शुल्क लगता है। भार्गव ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए कहा कि जीएसटी को पांच प्रतिशत रखा गया है चाहे वह छोटी कार है या बड़ी कार। वहां कर की दर में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि वाहन क्षेत्र पर भारी कर लगाया जा रहा है, जो उद्योग वृद्धि को प्रभावित कर रहा है।

नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता के लिये एक लाख रुपये की रिश्वत लेते दो दलाल गिरफ्तार राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के एक दल ने मंगलवार को सीकर जिले के खाटू नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता के लिये परिवादी से एक लाख रुपये की रिश्वत लेते दो दलाल को गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि सीकर के खाटू नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता दिनेश चंद मीणा के खिलाफ शिकायत मिली थी। उन्होंने कहा कि मीणा कराये गये निर्माण कार्य के बकाया करीब 16 लाख रुपये के बिलों को पास करवाने की एवज में दलाल मगनलाल एवं पूरण के जरिये एक लाख 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग करके परिवादी को परेशान कर रहा था। उन्होंने बताया कि दल ने शिकायत के सत्यापन के बाद मंगलवार को दलाल मगनलाल एवं पूरण को कनिष्ठ अभियंता दिनेश चंद के लिये परिवादी से एक लाख रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कनिष्ठ अभियंता दिनेश चंद को एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा परिवादी से दलाल मगनलाल के माध्यम से 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में पहले ही वसूल कर लिये थे। यह घटना दलाल मगनलाल के होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। सोनी ने बताया कि दलाल मगनलाल के होटल के काउंटर की तलाशी में पांच लाख रुपये की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई। आरोपी कनिष्ठ अभियंता दलाल मगनलाल के होटल में ही अस्थाई रूप से रहता है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

नवी मुंबई के डेटा केंद्र के बाद प्रिंसटन ग्रुप की अन्य भारतीय शहरों में विस्तार की योजना सिंगापुर का प्रिंसटन डिजिटल ग्रुप (पीडीजी) अन्य भारतीय शहरों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अवसर की तलाश में है। पीडीजी ने पिछले हफ्ते नवी मुंबई में छह एकड़ में बनी दो इमारतों में 30 करोड़ डॉलर के निवेश से 48 मेगॉवाट क्षमता वाला एक ‘डेटा केंद्र’ खोला है। भारत की डेटा केंद्रों की वर्तमान परिचालन क्षमता 650 मेगावॉट से अधिक है। पीडीजी के भारतीय परिचालन के प्रबंध निदेशक विपिन शिरसात ने पीटीआई-से कहा, ‘‘भारत हमारे लिए एक प्रमुख बाजार है। हम नवी मुंबई डेटा केंद्र के चालू होने के साथ बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और पुणे समेत अन्य शहरों में विस्तार की संभावना तलाश रहे हैं। हम प्रत्येक डेटा केंद्र में 30 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे और यह सभी केंद्र 48 मेगावॉट क्षमता के होंगे। कंपनी महाराष्ट्र में एक नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र में भी निवेश कर रही है, जो कम से कम पानी की खपत के साथ डेटा केंद्र की 40 प्रतिशत बिजली की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘नवी मुंबई में डेटा केंद्र परिसर में अतिरिक्त 200 किलोवॉट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।’’ शिरसात ने कहा कि अभी नवी मुंबई में चार मेगावॉट क्षमता चालू है। अगले कैलेंडर वर्ष में 10 मेगावॉट क्षमता और जोड़ी जाएगी। इसके अलावा वर्ष 2024 तक अतिरिक्त 24 मेगावॉट क्षमता के चालू होने की उम्मीद है।

शीर्ष छह शहरों में कार्यालय स्थल की मांग 52 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान देश के छह प्रमुख शहरों में बेहतर मांग के कारण इस साल कार्यालय स्थल की कुल मांग 52 प्रतिशत बढ़कर 5.

संवेदनशील सूचनाओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास का करार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकार केंद्र (इन-स्पेस) ने स्वदेशी उपग्रह क्यूकेडी उत्पादों के विकास के लिए बेंगलुरु स्थित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप क्यून्यू लैब्स के साथ एक समझौता किया है। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से क्यून्यू लैब्स को उम्मीद है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इन-स्पेस के समर्थन से वह क्वॉन्टम-की डिस्ट्रिब्यूशन (क्यूकेडी) उपग्रह पर आधारित क्वॉन्टम सुरक्षित संचार सुविधा प्रदर्शित करने में सफल होगी। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान के मुताबिक, टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट क्यूकेडी क्षमता हासिल होने पर भारत क्वॉन्टम सुरक्षित संचार नेटवर्क तैयार करने में वैश्विक अगुवा बनने की संभावना से लैस हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग के तहत कार्यरत इन-स्पेस के निदेशक (कार्यक्रम प्रबंधन एवं प्राधिकार) डॉ प्रफुल्ल के जैन ने कहा कि क्यूकेडी एक अनिवार्य प्रौद्योगिकी विकास है जो क्वॉन्टम मैकेनिक्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी मदद से विभिन्न पक्षों के बीच संवेदनशील सूचनाओं को साझा करते समय इन्हें (सूचनाओं को) सुरक्षित रखा जाता है। क्यून्यू लैब्स के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुनील गुप्ता ने कहा कि इसरो के तहत इस अत्यधिक नवोन्मेषी भागीदारी में शामिल होने से क्वॉन्टम-सुरक्षित नेटवर्क की प्रौद्योगिकी के विकास में मदद मिलेगी।

विदेश से दो पालतू जानवरों को विमान में लाने के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी सरकार ने विदेश में रहने वाले लोगों को अपना ठिकाना भारत में स्थानांतरित करते समय दो पालतू जानवरों को विमान में लेकर आने की अनुमति दे दी है और इसके लिए उन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत गठित डीजीएफटी ने पालतू जानवरों को विदेश से लाने के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया है। यह नोटिस सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, विदेश में मौजूद भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के लिए जारी किया गया है।

सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई सिंगापुर के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में डेटा केंद्र, लॉजिस्टिक्स सेवाओं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में करीब 20,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जतायी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ‘उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (यूपीजीआईएस) के प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिए गए चार दिन के प्रस्तुतीकरण के बाद इस निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई। सिंगापुर अगले साल लखनऊ में 10-12 फरवरी को होने वाले निवेशक सम्मेलन में भागीदार देश है। सिंह और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कई बैठकें की। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री तथा स्थिरता एवं पर्यावरण मंत्री के साथ अपने राज्य में संभावनाओं और सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने पीटीआई-को बताया, ‘‘सिंगापुर द्वारा 20,000 करोड़ रुपये (200 अरब डॉलर) का निवेश बुनियादी ढांचे, उच्चस्तरीय डेटा केंद्रों, अंतर्देशीय जलमार्गों, लॉजिस्टिक्स और भंडारण, खाद्य एवं कृषि-प्रसंस्करण, शैक्षणिक संस्थानों, कौशल केंद्रों, अपशिष्ट प्रबंधन तथा इसी तरह के अन्य क्षेत्रों में होगा।

रिपोर्ट कहती है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी, पिछले वित्त वर्ष में ईवीएस दोगुनी हो गई भारत में नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 2021-22 में दोगुना से अधिक हो गई लेकिन देश के जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आने वाले वर्षों में इस गति को बनाए रखना सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईआईएसडी) के एक अध्ययन में यह जानकारी दी गई है। मंगलवार को जारी ‘मैपिंग इंडियाज एनर्जी पॉलिसी 2022: ट्रैकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एनर्जी’ शीर्षक वाले अध्ययन के मुताबिक, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी 2021 के 5,774 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 में 11,529 करोड़ रुपये हो गई।

विेदेशी बाजारों में गिरावट के बीच तेल-तिलहनों के भाव में मिला-जुला रुख विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में मंगलवार को तेल-तिलहन कीमतों में मिला-जुला रुख रहा। एक ओर जहां सरसों और मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल और बिनौला तेल कीमतों में बढ़त दिखी वहीं दूसरी ओर कच्चा पामतेल कीमतों में गिरावट आई। सोयाबीन तिलहन और पामोलीन तेल के भाव अपरिवर्तित रुख लिए बंद हुए। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.

दावोस बैठक में शामिल होंगे योगी, बोम्मई, शिंदे और वैष्णव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मांडविया और स्मृति ईरानी के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। डब्ल्यूईएफ के इस सालाना आयोजन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 100 से अधिक भारतीयों के शामिल होने की संभावना है। दुनिया भर के अमीर एवं ताकतवर लोगों की इस सालाना बैठक में भाग लेने वालों की सूची को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह बैठक स्विट्जरलैंड के रेजॉर्ट शहर दावोस में 16 से 20 जनवरी, 2023 तक होगी। इसमें 50 से अधिक शासन प्रमुखों और राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है। डब्ल्यूईएफ की बैठक में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मोदी ने पहली बार 2018 में इस वार्षिक आयोजन में भाग लिया था जबकि 2021 और 2022 में उन्होंने इसे वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया था। उस समय कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से शिखर सम्मेलन को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। अगली वार्षिक बैठक में लगभग 100 भारतीय उद्योगपतियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।

शुरुआती नुकसान से उबरे शेयर बाजार, मामूली गिरावट के साथ हुए बंद कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को अधिकांश समय तक गिरावट रहने के बाद अंतिम क्षणों में लिवाली से नुकसान की काफी हद तक भरपाई हो गई। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के शेयरों में तगड़ी खरीदारी हुई। इसके बावजूद दोनों प्रमुख सूचकांक नुकसान के साथ ही बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स कारोबार के अंत में 103.

ईपीएफओ ने अक्टूबर में शुद्ध रूप से 12.

ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने की मांग, आंदोलन की चेतावनी ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस दिया है। समिति ने मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी ईपीएस-95 सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन(ईपीएफओ) की तरफ से संचालित की जाती है। इसके तहत छह करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी आते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को सोमवार को लिखे पत्र में संघर्ष समिति ने कहा है कि ईपीएस-95 पेंशनभोगियों की पेंशन राशि बहुत कम है। साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित हैं। इस वजह से पेंशनभोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है। पत्र में कहा गया है कि यदि इस पेंशन राशि में 15 दिन के अंदर बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत रेल और सड़क परिवहन को रोकना और सामूहिक आमरण अनशन जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने उच्चतम न्यायालय के चार अक्टूबर, 2016 और चार नवंबर, 2022 के फैसलों के अनुरूप वास्तविक वेतन पर पेंशन भुगतान की मांग भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक के लेख में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय लागत के दबाव को कम करने, निवेश बढ़ने पर बढ़ता है उत्पादन लागत पर दबाव घटने, कंपनियों की बिक्री बढ़ने और स्थिर परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ने से शुरू हुआ भारत में पूंजीगत व्यय की तेजी का दौर अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार तेज करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक लेख में यह अनुमान जताया गया है। मंगलवार को प्रकाशित इस लेख के मुताबिक, वैश्विक मुद्रास्फीति के संभवतः चरम स्तर पर पहुंच जाने के संकेतों के बावजूद जोखिमों का संतुलन बिगड़ते वैश्विक परिदृश्य की तरफ झुकता जा रहा है और उभरती अर्थव्यवस्थाएं कहीं अधिक कमजोर नजर आने लगी हैं। आरबीआई का यह लेख कहता है, ‘‘निकट अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का वृद्धि परिदृश्य घरेलू कारकों से समर्थन हासिल कर रहा है और उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों के रुझान में यह नजर भी आ रहा है।’’ नवंबर में शेयर बाजारों के नई ऊंचाई पर पहुंचने में मजबूत पोर्टफोलियो निवेश का भी योगदान रहा है। नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.

भारतीय रिजर्व बैंक के लेख में कहा गया है कि मुद्रास्फीति आपूर्ति झटके के बाद अत्यधिक खर्च से प्रेरित है शुरुआती मुद्रास्फीतिकारी दबाव आपूर्ति से जुड़े झटकों की वजह से था, लेकिन जैसे-जैसे उनका प्रभाव कम हुआ, लोगों ने ‘जबर्दस्त तरीके से खर्च’ (रिवेंज रिबाउंड) करना शुरू कर दिया जिससे महंगाई अब लगातार बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक लेख में यह टिप्पणी की गई है। इस लेख में फरवरी, 2022 के बाद से देश में मुद्रास्फीति के रुख का आकलन किया गया है। लेख में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते आपूर्ति पक्ष के झटकों ने खुदरा मुद्रास्फीति को भारतीय रिजर्व बैंक के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर कर दिया था। हालांकि, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में घटकर 5.

विसाका का पश्चिम बंगाल संयंत्र अगले साल अगस्त में चालू होगा भवन निर्माण सामग्री कंपनी विसाका इंडस्ट्रीज लिमिटेड का पश्चिम बंगाल का संयंत्र अगस्त, 2023 तक शुरू हो जाएगा। इस संयंत्र में 130 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कंपनी के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल बोर्ड और पैनल की कुल क्षमता को बढ़ाकर 3.

शेयर बाजारों, अन्य बाजार ढांचागत संस्थानों के कामकाजी मानकों को मजबूत करेगा सेबी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजारों एवं अन्य बाजार ढांचागत संस्थानों के कामकाज को सुधारने के लिए इनके मानकों में संशोधन का मंगलवार को फैसला किया। इनमें एक्सचेंज के काम को तीन हिस्सों में बांटना और सार्वजनिक हित निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में शेयर बाजारों के कामकाज से जुड़े मानकों में बदलाव करने का फैसला किया गया।

Stock Market Update: उतार-चढ़ाव भरा रहा दिन, सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट के साथ बंद भारतीय शेयर बाजार में आज फ्लैट शुरूआत किया। बाजार में आज कारोबार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय करीब 700 अकों तक गिर गया था। हालांकि, समय के साथ बाद में रिकवरी देखने को मिली। एनर्जी, आईटी और मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ है। लेकिन, रियल्टी, ऑटो और FMCG शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। फिलहाल सेंसेक्‍स में 103.

कोरोना ने तोड़ी कमर, अर्थव्यवस्था को भी हुआ तगड़ा नुकसान, अब World Bank ने घटाए ग्रोथ अनुमान, फिर भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन विश्व बैंक ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में अपने 2022 चीन के विकास पूर्वानुमान को घटाकर 2.

Stock Market Updates: आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर इकोनॉमी में मंदी आने की आशंका से दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज किया गया। इसका सीधा असर मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला। प्री-ओपनिंग सेशन में मार्केट में कमजोरी देखने को मिली। हालांकि, मार्केट की शुरुआत फ्लैट रही। शुरूआती कारोबार में BSE Sensex पर 347।34 अंक यानी 0।56 फीसदी की गिरावट के साथ 61,485।85 अंक के स्तर पर दिखा। वहीं, NSE Nifty पर 104।50 अंक यानी 0।58 फीसदी की गिरावट के साथ 18,313।60 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 20 दिसंबर 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं। ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं। अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं।

गडकरी ने पेश किया ढांचागत क्षेत्र के लिए पहला ‘श्योरिटी बॉन्ड’ बीमा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ढांचागत क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए सोमवार को देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड (गारंटी बॉन्ड) बीमा उत्पाद जारी किया। इससे बैंक गारंटी पर ढांचागत डेवलपरों की निर्भरता कम होगी। श्योरिटी बॉन्ड कॉरपोरेट और वित्तीय गारंटी से अलग होते हैं। इसमेंकिसी बीमित परियोजना को पूरा करने या प्रदर्शन का दायित्व निहित होता है जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड ऋण चुकाने से संबंधित वित्तीय दायित्व से संबंधित होते हैं। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि इस बीमा उत्पाद से ठेकेदारों के एक खास समूह की जरूरतें पूरी हो पाएंगी जो आज के उतार-चढ़ाव से भरे माहौल में काम कर रहे हैं। उन्होंने बीमा उद्योग को आश्वस्त करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक सुरक्षित कारोबार होने वाला है। देश के पहले गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद को बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की तरफ से जारी किया गया है। इसे ढांचागत उद्योग और सरकार की तरफ से आ रही मांग को देखते हुए विकसित किया गया है। श्योरिटी बॉन्ड बीमा ढांचागत परियोजनाओं के लिए एक गारंटी व्यवस्था के तौर पर काम करेगा। इससे ढांचागत परियोजना के ठेकेदार और ठेका देने वाले संस्थान दोनों को संरक्षण मिलेगा। श्योरिटी बॉन्ड बीमा में ढांचागत परियोजना आवंटित करने वाली कंपनी को यह भरोसा मिलेगा कि अगर ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का पालन करने में नाकाम रहता है तो उसे नुकसान नहीं होगा। इस बॉन्ड के एवज में दावा किए जाने पर आवंटनकर्ता कंपनी को नुकसान की भरपाई की जाएगी। गडकरी ने बीमा उद्योग से ठेकेदार फर्मों की रेटिंग तैयार करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी।

UBS के मुताबिक दिसंबर 2023 में निफ्टी 18,000 पर कैप्ड रह सकता है स्विस ब्रोकरेज फर्म यूबीएस सिक्योरिटीज ने शेयरों में परिवारों के निवेश में गिरावट आने, विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने और बढ़ती बैंक ब्याज दरों को देखते हुए निफ्टी के लिए अगले साल का लक्ष्य घटाते हुए 18,000 कर दिया है। यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के रणनीतिकार सुनील तिरुमलई ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि दिसंबर, 2023 में एनएसई के मानक सूचकांक निफ्टी का स्तर 18,000 तक सीमित रह सकता है जो निफ्टी के मौजूदा स्तर से भी चार प्रतिशत नीचे है। निफ्टी सोमवार को 151 अंक की बढ़त के साथ 18,452 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

समाधान प्रक्रिया के समय को कम करने के लिए दिवाला कानून में संशोधन की तैयारी सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए दिवाला कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि समाधान प्रक्रिया में देर होने से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन प्रस्ताव को अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आईबीसी कानून को 2016 में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए लागू किया गया था।

अर्जेंटीना के फुटबॉल का विश्व चैंपियन बनने के साथ ही ब्रांड ‘माराडोना’ भारत में उतरने को तैयार अर्जेंटीना के विश्व कप फुटबाल का विजेता बनने के साथ ही डिएगो माराडोना ब्रांड को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी हो गई है। स्व.