होंडा अगले महीने अपने वाहनों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ाएगी नयी दिल्ली। जापान की कार कंपनी होंडा जनवरी से अभी सभी मॉडलों की श्रृंखला के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि उत्पादन की बढ़ती लागत और आगामी सख्त उत्सर्जन नियमों के अनुरूप अपने उत्पादों को ढालने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। कंपनी भारत में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के जरिये कारोबार करती है। इसके साथ ही होंडा पहले ही अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा करने वाली कंपनियों मारुति सुजुकी, हुंदै, टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, रेनो, किआ इंडिया और एमजी मोटर की सूची में शामिल हो गई है।

ईएमएफ इनोवेंशस में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदेगी श्रीराम पिस्टंस नयी दिल्ली। वाहन कलपुर्जा कंपनी श्रीराम पिस्टंस एंड रिंग्स ने इलेक्ट्रिक मोटर डिजाइन एवं विनिर्माण कंपनी ईएमएफ इनोवेशंस में बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में आपूर्ति शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस हिस्सेदारी का अधिग्रहण कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एसपीआर इंजिनियस लि.

Stock Market Updates: आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ खुले.

सिंधिया ने कहा कि भारतीय एयरलाइंस को और ज्यादा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की जरूरत है भारतीय विमानन कंपनियों को अधिक संख्या में चौड़े बॉडी वाले विमानों की जरूरत है, ताकि वे लंबी दूरी वाले क्षेत्रों में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकें। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का नागरिक उड्डयन बाजार अगले दशक में दहाई अंकों की वृद्धि के लिए तैयार है। सिंधिया ने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के लिए एयर इंडिया की सीधी उड़ान का उद्घाटन करते हुए कहा कि एयरलाइंस के साथ बातचीत चल रही है और दिल्ली को देश का पहला अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास भारत में आने वाले 86 अंतरराष्ट्रीय विमान वाहक हैं, जबकि सिर्फ पांच देशी एयरलाइन हैं, जो भारत के बाहर अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भरते हैं। हालांकि, ये पांच एयरलाइन जो विदेशों में उड़ान भरते हैं, उनकी बाजार हिस्सेदारी 36 प्रतिशत है। हमें अंतरराष्ट्रीय यातायात बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। सिंधिया ने कहा, मैं अपने सभी विमानन कंपनियों से आग्रह कर रहा हूं कि हमें अधिक चौड़े आकार के विमानों की जरूरत है, ताकि हम लंबी दूरी के खंड पर कब्जा कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न देशों की तुलना में भारतीय विमानन कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय से अंतरराष्ट्रीय यातायात में हिस्सेदारी केवल दो प्रतिशत है। सिंधिया ने कहा, हमें और मजबूत, तेज गति से आगे बढ़ने की जरूरत है।

विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच तेल-तिलहनों के भाव टूटे विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख और सस्ते आयातित तेलों की वजह से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को सरसों तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल, कच्चे पामतेल (सीपीओ), बिनौला और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन तिलहन और मूंगफली तेल-तिलहन के भाव पूर्वस्तर पर रहे। मलेशिया एक्सचेंज में दो प्रतिशत की गिरावट थी और शिकॉगो एक्सचेंज फिलहाल लगभग 1.

एक जनवरी को 159 लाख टन होगा गेहूं का भंडार, बफर मानदंड से कहीं अधिक : सरकार सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक जनवरी, 2023 को केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार करीब 159 लाख टन का होगा जबकि बफर मानदंड के हिसाब से यह 138 लाख टन ही होना चाहिये था। एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘भारत सरकार के पास एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक है।’’ एक जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा, जो 138 लाख टन के बफर मानक की जरूरत से कहीं अधिक है। 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। इसमें कहा गया है, ‘‘भारत सरकार गेहूं के मूल्य परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ है और अन्य जिंसों के साथ-साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठा रही है।’’ केंद्र ने आगे किसी भी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 13 मई, 2022 से निर्यात नियम लागू किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा एनएफएसए के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटन भी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से केंद्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं स्टॉक रखने के लिए चावल के पक्ष में संशोधित किया गया है। केंद्र ने इस साल गेहूं की फसल का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि पिछले साल आरएमएस (रबी विपणन सत्र) 2022-23 के लिए एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार, एमएसपी में 110 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ-साथ काफी अच्छी जलवायु परिस्थितियों से यह उम्मीद की जाती है कि अगले सत्र के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘अगले सत्र में गेहूं की खरीद अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और शुरुआती आकलन के मुताबिक पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है।’’ सरकार ने कहा कि उसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो और कीमतें नियंत्रण में रहें।

आईआरसीटीसी के निर्गम के पहले दिन मिलीं 3,800 करोड़ रुपये की बोलियां आईआरसीटीसी में सरकार की पांच प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने के लिए बृहस्पतिवार को शुरू हुई बिक्री पेशकश (ओएफएस) को निर्गम के पहले दिन पूर्ण अभिदान मिला। पहले दिन संस्थागत निवेशकों ने 3,800 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं। इस दो दिन की पेशकश के तहत भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में सरकार की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी या चार करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए 680 रुपये प्रति शेयर का न्यूनतम मूल्य रखा गया है।

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नीतिगत दर 0.

आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को लेकर अर्जी दी आईडीबीआई बैंक ने मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि.

रिपोर्ट कहती है कि चालू वित्त वर्ष में मकान 6-10 फीसदी तक महंगे होंगे कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत में भारी वृद्धि और अपेक्षाकृत अनुकूल मांग-आपूर्ति की स्थिति के कारण शीर्ष छह शहरों में घरों की कीमतों में चालू वित्त वर्ष में छह से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में घरों के दाम तीन से पांच प्रतिशत और बढ़ेंगे। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बड़े रियल एस्टेट कंपनियां 2022-23 में बिक्री में 25 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज करेंगी। अगले वित्त वर्ष में इन कंपनियों की बिक्री 10-15 प्रतिशत बढ़ेगी।

दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का समर्थन करेगी सरकार: सचिव सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों का समर्थन करने के लिए कदम उठाएगी और सस्ते दामों पर इन उत्पादों को उपलब्ध कराने के अपने उद्देश्य के तहत आयात को भी कारगर बनाएगी। एक सरकारी बयान के अनुसार, उपभोक्ता मामलों का विभाग दलहन उत्पादन बढ़ाने के मकसद से भारतीय किसानों का समर्थन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने दलहन संघों के साथ बैठक के दौरान कहा कि आयातकों को दालों के निर्बाध आयात के लिए भी समर्थन दिया जाएगा ताकि उपभोक्ताओं को वर्ष 2023 के दौरान सस्ती कीमतों पर दालें उपलब्ध हों। इसके अलावा सिंह ने घरेलू उत्पादन और दालों के आयात विशेष रूप से अरहर, उड़द और मसूर दोनों के महत्व को दोहराया। बयान में कहा गया, ‘‘म्यामां से उत्पादन बढ़ने के साथ आने वाले वर्ष में वैश्विक उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। म्यामां में आवक शुरू हो गई है और अफ्रीकी देशों में दालों की बुवाई के रकबे में वृद्धि का संकेत मिल रहा है, जो दलहन अगस्त, 2023 से उपलब्ध होगा। इससे दालों के आयात का निरंतर प्रवाह बनाए रखना और उपलब्धता से संबंधित चिंताओं को दूर करना संभव हो सकता है।’’ बैठक में इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन (आईपीजीए), ओवरसीज एग्रो ट्रेडर्स एसोसिएशन (ओएटीए म्यामां), ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन, तमिलनाडु पल्सेस इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और आई-ग्रेन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख से सहमा बाजार, सेंसेक्स 879 अंक टूटकर 62,000 से नीचे घरेलू शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स करीब 879 अंक लुढ़क गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरें बढ़ाने तथा आगे आक्रामक रुख के संकेतों के साथ वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच दोनों प्रमुख मानक सूचकांक.

रिपोर्ट कहती है कि निर्माण लागत मार्च से स्थिर है, लेकिन महामारी से पहले की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है आवासीय इमारतों की कुल निर्माण लागत इस सालमार्च से लगातार स्थिर बनी हुई है लेकिन यह महामारी-पूर्व के स्तर से 28 प्रतिशत अधिक हो चुकी है। संपत्ति सलाहकार कोलियर्स इंडिया की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सलाहकार कंपनी ने अपनी रिपोर्ट ‘विनिर्माण लागत अपडेट’ में निर्माण में काम आने वाले सामान की कीमतों का विश्लेषण किया है। इसके अलावा उसने 15 मंजिल के ग्रेड ए भवन की औसत निर्माण लागत और एक मानक इंजीनियरिंग से पहले की ग्रेड ए औद्योगिक इमारत की लागत का विश्लेषण किया है। आवासीय भवनों के निर्माण की औसत लागत नवंबर, 2021 में 2,200 रुपये प्रति वर्ग फुट से बढ़कर मार्च 2022 में 2,300 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गई। इस साल नवंबर में निर्माण लागत 2,300 रुपये प्रति वर्ग फुट पर स्थिर रही, साथ ही कई कच्चे माल की कीमतों में नरमी भी आई। रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे माल की लागत पिछले तीन साल से लगातार बढ़ रही थी और यह इस साल मार्च में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह वृद्धि प्रमुख निर्माण सामग्री (सीमेंट, इस्पात, एल्युमीनियम, तांबा), श्रम लागत और ईंधन लागत के कारण हुई। कोलियर्स इंडिया ने कहा, ‘‘निर्माण की कुल लागत मार्च, 2022 से स्थिर बनी हुई है, लेकिन महामारी-पूर्व के स्तर से 28 प्रतिशत अधिक हैं।

‘ऑनलाइन गेमिंग’, कसीनों पर मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सीतारमण को सौंपी ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिये गठित मंत्रियों के समूह ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। मंत्री समूह (जीओएम) के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज सौंप दी गयी।’’ आमतौर पर जीएसटी परिषद सचिवालय कोई भी एजेंडा पेश करने से पहले उसके बारे में परिषद के सदस्यों को नोटिस देती है। परिषद की बैठक के एजेंडा में अबतक ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शामिल नहीं थी। अब जब रिपोर्ट दे दी गई है, ऐसी संभावना है कि परिषद इस पर विचार करेगी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पायी कि क्या कर केवल पोर्टल के शुल्क पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि समेत पूरी रकम पर। जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिए सभी सुझावों को जीएसटी परिषद को भेजने का निर्णय किया था। अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। कर ‘गेमिंग’ की कुल आय पर लगाया जाता है। यह ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की तरफ से लिया जाने वाला शुल्क है।

फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख से सहमा बाजार, सेंसेक्स 879 अंक टूटकर 62,000 से नीचे घरेलू शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को बड़ी गिरावट आई और बीएसई सेंसेक्स करीब 879 अंक लुढ़क गया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरें बढ़ाने तथा आगे आक्रामक रुख के संकेतों के साथ वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच दोनों प्रमुख मानक सूचकांक.

रिलायंस ने गुजरात में एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस पेश किया, देशभर में लाने की योजना रिलायंस रिटेल ने बृहस्पतिवार को गुजरात में रोजमर्रा के उपभोग वाली वस्तुओं (एफएमसीजी) का ब्रांड ‘इंडिपेंडेंस’ पेश करने की घोषणा की। कंपनी ने इस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की योजना बनाई है। इस ब्रांड को देश की प्रमुख खुदरा फर्म रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) की अनुषंगी कंपनी एवं एफएमसीजी इकाई रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पेश किया गया है। आरआरवीएल की निदेशक ईशा अंबानी ने 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज की सालाना आमसभा के दौरान अपना एफएमसीजी कारोबार शुरू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद यह पेशकश की गई है।

आईसीएआर-आईएआरआई ने अधिक उपज वाली काबुली चने की किस्म पूसा जेजी 16 विकसित की सरकार के अनुसंधान संगठनों आईसीएआर और आईएआरआई ने काबुली चने की सूखे के प्रति सहनशील किस्म ‘पूसा जेजी 16’ का विकास है। यह किस्म मध्य भारत में काबुली चने की उपज बढ़ाने की क्षमता रखती है। एक बयान में कहा गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी) जबलपुर, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर और आईसीआरआईएसएटी, पाटनचेरु, हैदराबाद के सहयोग से सूखा सहिष्णु और अधिक उपज देने वाली काबुली चने की किस्म ‘पूसा जेजी 16’ को विकसित किया है।

खनन रसायन, उवर्रक कारोबार को अलग करेगी दीपक फर्टिलाइजर औद्योगिक रसायन और उर्वरक बनाने वाली दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन (डीएफपीसीएल) ने बृहस्पतिवार को कंपनी पुनर्गठन योजना की घोषणा की। इसके तहत कंपनी खनन में उपयोग होने वाले रसायन और उर्वरक कारोबार को अलग करेगी। कंपनी ने बयान में कहा कि डीएफपीसीएल की पूर्ण अनुषंगी स्मार्टकेम टेक्नोलॉजीज (एसटीएल) के निदेशक मंडल ने बृहस्पतिवार को हुई बैठक में कंपनी पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी। इससे सभी कारोबार में वृद्धि की संभावना को वास्तविक रूप देने में मदद मिलेगी। निदेशक मंडल ने एसटीएल से टीएएन कारोबार (खनन रसायन) को अलग कर उसे डीएफपीसीएल की पूर्ण अनुषंगी डीएमएसपीएल को देने को मंजूरी दे दी। साथ ही एसटीएल की पूर्ण अनुषंगी महाधन फार्म टेक्नोलॉजीज के (एमएफटीपीएल) स्मार्टकेम टेक्नोलॉजीज में विलय को भी स्वीकृति दे दी। डीएफपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शैलेश सी मेहता ने कहा, ‘‘कंपनी ने पिछले कुछ साल में नई परियोजनाओं के विस्तार में निवेश बढ़ाने के साथ परिचालन के स्तर पर काफी सुधार किया है और नकदी सृजित की तथा बही-खाता मजबूत किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘डीएफपीसीएल के अंतर्गत प्रस्तावित कंपनी पुनर्गठन से मजबूत स्वतंत्र व्यापार मंच बनाने में मदद मिलेगी। इससे समय के साथ विभिन्न संबंधित पक्षों के मूल्य में वृद्धि होगी।

बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाए : एसोचैम आगामी बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये किया जाना चाहिए। उद्योग मंडल एसोचैम ने बृहस्पतिवार को इस बात की पैरोकारी करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। इस समय सामान्य रूप से 2.

स्वर्ण बॉन्ड योजना का अगला चरण 19 दिसंबर को भारतीय रिजर्व बैंक दो चरणों में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड योजना जारी करेगा। ये योजनाएं निवेश के लिये यह दिसंबर और मार्च में खुलेंगी। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2022-23 की श्रृंखला तीन अभिदान के लिये 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुलेगी। वहीं चौथी श्रृंखला छह से 10 मार्च तक खुलेगी। भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ये बॉन्ड जारी करेगा। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

स्वीडन, कनाडा से उत्तर प्रदेश में आएगा बड़ा निवेश, मिले कई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले साल फरवरी में लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की जोरदार तैयारियों के बीच स्वीडन और कनाडा ने राज्य में व्यापक निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न देशों में मंत्रियों द्वारा किए जा रहे रोडशो और कारोबारी बैठकों के परिणामस्वरूप स्वीडन ने वहां पहुंची राज्य सरकार की टीम को उत्तर प्रदेश में 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। स्वीडन की कंपनियां उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी, खुदरा, पर्यटन, कचरा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कनाडा के वैंकूवर से भी उत्तर प्रदेश को 1,200 करोड़ रुपये के छह समझौता ज्ञापन (एमओयू) मिले हैं। अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों में भी राज्य सरकार की टीम की निवेशकों से व्यापक चर्चा हुई है जिसके बाद कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इच्छुक हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का निश्चय किया है। इसके लिए फरवरी, 2023 में राजधानी लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मंत्रियों और अधिकारियों की टीमें विभिन्न देशों में बड़े कारोबारियों से निवेश को लेकर चर्चा कर रही हैं।

उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने तेजाब की बिक्री को लेकर फ्लिपकार्ट से स्पष्टीकरण मांगा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से उसके ऑनलाइन मंच पर तेजाब की बिक्री को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। फ्लिपकार्ट से अगले सात दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यह रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में लड़की पर तेजाब हमले में इस्तेमाल तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था। इस रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले दिन में, दिल्ली महिला आयोग ने दो ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने मंचों के जरिये कथित रूप से तेजाब की बिक्री की अनुमति देने के लिये नोटिस जारी किया था।

एयरटेल के उपाध्यक्ष ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, निवेश प्रस्तावों पर हुई चर्चा भारती एंटरप्राइजेज (एयरटेल) के उपाध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की और प्रदेश में डिजिटल इंडिया मिशन के क्रियान्वयन, संचार सुविधाओं की बेहतरी तथा भारती समूह के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा की। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान मित्तल ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल और विशाल आबादी वाले राज्य में उच्चस्तरीय संचार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उनकी कंपनी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश के अनुकूल नीतियों का जिक्र करते हुए मित्तल ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में निवेश के नये प्रस्ताव भी रखे। उन्होंने कहा कि भारती एंटरप्राइजेज उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर, डिजिटल बैंकिंग और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की इच्छुक है और इस संबंध में पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है। सुदूर क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट संपर्क सुनिश्चित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए उनका समूह योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहा है।

भारत और दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं विकास के लिए जरूरी रिफॉर्म को तैयार करने में रहीं नाकाम, जानें पूर्व RBI गवर्नर ने इकोनॉमी के लिए क्या कहा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि उनका मानना ​​है कि अगर देश अगले साल 5 फीसदी की वृद्धि दर हासिल कर लेता है ये बहुत बड़ी बात होगी। पूर्व गवर्नर ने यह भी कहा कि अगला साल इससे भी ज्यादा कठिन होने वाला है। उन्होंने कहा, "