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ऑनलाइन फर्जी समीक्षाओं पर रोक के लिए बीआईएस लाया नया मानक
By DivaNews
12 December 2022
ऑनलाइन फर्जी समीक्षाओं पर रोक के लिए बीआईएस लाया नया मानक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने ऑनलाइन मंचों पर आने वाली फर्जी समीक्षाओं पर रोक लगाने के मकसद से उपभोक्ताओं की समीक्षाएं पोस्ट करने वाले संगठनों के लिए एक नया मानक जारी किया है। नया मानक ई-कॉमर्स कंपनियों, यात्रा पोर्टल और खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाले मंचों समेत उन सभी संगठनों पर लागू होंगे जो उपभोक्ताओं की ऑनलाइन समीक्षाएं प्रकाशित करते हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, देश में उत्पादों का मानक तय करने वाले निकाय बीआईएस ने भारतीय मानक (आईएस)- 19000:2022 प्रकाशित किया है जो ‘ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएं- उनके संकलन, संयमन एवं प्रकाशन के सिद्धांत एवं शर्तों से संबंधित है। बयान के मुताबिक, ‘‘यह मानक ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के संकलन, संयमन एवं प्रकाशन के दौरान समीक्षा प्रशासकों पर लागू होने वाले सिद्धांतों एवं पद्धतियों से जुड़ी अनुशंसाएं करता है। यह मानक समीक्षा लिखने वाले व्यक्ति और उस समीक्षा का प्रशासन करने वाले के लिए विशेष दायित्वों को निर्धारित करता है।’’ बीआईएस ने इस मानक के जरिये उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करने वालीं वेबसाइट के लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं ताकि इन मंचों पर उपभोक्ताओं की विश्वसनीय समीक्षाएं प्रकाशित की जा सकें। पिछले कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स मंचों के जरिये खरीदारी बढ़ने से कई उत्पादों को लेकर फर्जी समीक्षाएं पोस्ट करने का चलन भी तेजी से बढ़ा है। इन फर्जी समीक्षाओें के जरिये उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। सरकार ने उपभोक्ताओं की ऑनलाइन खरीदारी पर इन समीक्षाओं के बढ़ते असर को कम करने के लिए उत्पादों की ऑनलाइन समीक्षाओं को अधिक वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाने की कोशिश की है। इस मानक को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है। बयान के मुताबिक, नया मानक आने से उपभोक्ताओं के बीच किसी उत्पाद के बारे में ऑनलाइन समीक्षा को देखकर भरोसा जगेगा और वे खरीदारी के बारे में बेहतर फैसले ले पाएंगे। इस मानक से ई-कॉमर्स पारिस्थितिकी से जुड़े सभी पक्षों को लाभ होने की संभावना है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गत दिनों कहा था कि नया मानक स्वैच्छिक ढंग से ही लागू होगा लेकिन सरकार फर्जी समीक्षाओं पर लगाम न लग पाने की स्थिति में इसे अनिवार्य करने के बारे में भी सोच सकती है।
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