REC Madhya Pradesh की बिजली कंपनियों को देगी 21,086 करोड़ रुपये की मदद नयी दिल्ली। सरकारी कंपनी आरईसी लिमिटेड मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 21,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आरईसी ने इस आशय के तीन अलग-अलग समझौता पत्रों (एमओयू) पर इन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बिजली मंत्रालय के तहत कार्यरत आरईसी बिजली क्षेत्र से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराती है। एमपीपीएमसीएल के साथ किए गए समझौते के तहत आरईसी उसे 15,086 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद देगी।

Stock Market Updates: गिरावट के साथ खुला बाजार, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर SGX पर निफ्टी फ्यूचर्स में 66.

सेबी ने बाजारों को एक ही जिंस में कई अनुबंध की इजाजत दी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को एक ही जिंस में कई अनुबंध शुरू करने की अनुमति दी। जिंस वायदा बाजार में निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले शेयर बाजारों ने सेबी के सामने चिंता जताई थी कि सोने, चांदी और कीमती धातुओं को छोड़कर अन्य जिंस पर एकल अनुबंध की अनिवार्यता के कारण निवेशकों की भागीदारी सीमित है।

सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएसएल निदेशकों के परिसरों की तलाशी ली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को पीएसएल निदेशकों और अन्य के परिसरों की तलाशी ली। जांच एजेंसी ने 217 करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी को लेकर चार अलग-अलग मामले दर्ज करने के बाद विभिन्न शहरों में 12 जगहों पर यह तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने तलाशी के दौरान 90,413 डॉलर तथा 1.

ICRA ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में राजकोषीय घाटा 5.

अर्थव्यवस्था के लिये दोहरी राहत, महंगाई घटकर एक साल के निचले स्तर पर, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बृहस्पतिवार को दोहरी राहत रही। जहां एक तरफ तरफ मुद्रास्फीति नरम पड़कर एक साल के निचले स्तर 5.

CBI ने 4,957 करोड़ की Bank Loan धोखाधड़ी में मुंबई की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया नयी दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बैंक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई वाले 17 बैंकों के एक गठजोड़ से 4,957 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई की एक कंपनी प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके चार निदेशकों/जमानतदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Stock Market Update: सेंसेक्स, निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद, रुपया भी फिसला मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिली है। अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से आने के बाद से निवेशक सावधान दिखे। सेंसंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में मामूली गिरावट रही है.

Kamdhenu Ventures इस महीने शेयर बाजार में होगी सूचीबद्ध: समूह सीएमडी नयी दिल्ली। कामधेनु समूह की पेंट्स कारोबार से संबंधित कंपनी कामधेनु वेंचर्स इस महीने प्रमुख शेयर बाजारों बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हो जाएंगी। कामधेनु समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सतीश अग्रवाल ने कहा कि प्रबंधन पर बेहतर ध्यान देने और संचालन में लचीलापन लाने के उद्देश्य से पेंट्स कारोबार पिछले साल समूह के इस्पात कारोबार से अलग हो गया था। उन्होंने बताया कि इसके सूचीबद्ध होने के साथ विभिन्न माध्यमों से 200 करोड़ रुपये जुटाए और पेंट्स व्यापार का विस्तार करने की योजना है। उन्होंने कहा कि समूह का लक्ष्य पेंट्स कारोबार से अगले पांच सालों में 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने का है।

Billionaires List: चौथे नंबर पर खिसक गए गौतम अडानी, आगे निकला ये अरबपति, जानें Musk का हाल भारत और एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून गौतम अडानी को नए साल में बड़ा झटका लगा है। अडानी अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में चौथे नंबर पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स बुधवार तक उनकी कुल संपत्ति 91.

Shah Polymers का शेयर कारोबार के पहले दिन करीब 31 फीसदी चढ़ा नयी दिल्ली। विभिन्न उत्पादों के लिये पैकेजिंग समाधान उपलब्ध कराने वाली साह पॉलिमर्स का शेयर 65 रुपये के निर्गम मूल्य के मुकाबले शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को करीब 31 फीसदी की बढ़त के साथ सूचीबद्ध हुआ। बीएसई पर कंपनी की शुरुआत 85 रुपये प्रति शेयर के साथ हुई जो निर्गम मूल्य की तुलना में 30.

Stock Market Updates: रिकवरी मोड पर खुला बाजार, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों में सेंसंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में खरीदारी है। SGX में सकारात्मक शुरूआत का असर भारतीय बाजारों में भी दिखा। BSE Sensex पर 60.

केंद्रीय मंत्रिमंडल की तीन नई सहकारी समितियों के गठन को हरी झंडी सरकार ने जैविक उत्पाद, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सहकारी समितियों के गठन का फैसला किया है। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी जैविक समिति, सहकारी बीज समिति एवं सहकारी निर्यात समिति का पंजीकरण किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया।

Goyal ने कहा कि ‘नया भारत’ तेजी से विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अपनी आजादी की सौवीं वर्षगांठ वाले साल 2047 तक विकासशील से विकसित देश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की झलक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र की हर बैठक में मिलती है। अमेरिका दौरे पर गए गोयल ने मध्यप्रदेश के वैश्विक निवेशक सम्मेलन ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश’ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुए कहा,‘‘जब आप दुनिया भर के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ), बड़ी निजी कंपनियों और सरकारों के साथ बात करते हैं, तो हर बैठक में यह बात झलकती है कि नया भारत 2047 तक विकासशील से विकसित देश बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। उन्होंने कहा,‘‘फिलहाल हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। मैं अपने निजी अनुभवों से आपको कह सकता हूं कि शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ते भारत को दुनिया देख रही है।’’ वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, तो देश के राज्यों को भी आगे बढ़ना होगा। गोयल ने कहा कि मध्यप्रदेश अपनी ताकत, बेहद रणनीतिक स्थिति और टिकाऊ विकास पर खास ध्यान केंद्रित करने के कारण निवेश के आदर्श ठिकाने के तौर पर उभरा है। देश का हृदय कहलाने वाले मध्यप्रदेश के पास पर्याप्त भूमि, बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन हैं। गोयल ने मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद और कारोबारी सुगमता में वृद्धि के साथ ही जैविक कपास उत्पादन में राज्य की बड़ी भागीदारी का जिक्र किया और कहा,‘‘भारत में सबसे ज्यादा हीरा उत्पन्न करने वाला मध्यप्रदेश एक तरह से हमारा उभरता हुआ हीरा है।

यूबीएस ने कहा कि मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट ग्रामीण, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आगामी आम बजट मौजूदा सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। एक विदेशी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा है कि ऐसे में यह बजट अधिक ग्रामीण और बुनियादी ढांचा केंद्रित होगा। यूबीएस इंडिया की अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने बुधवार को परिपत्र में कहा कि वर्ष 2024 के मध्य में देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी बजट से ग्रामीण/कृषि खर्च में 10 अरब डॉलर की वृद्धि होने की संभावना है- जो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक होगा। यह चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 20 प्रतिशत की वृद्धि को दोहरे अंकों में बनाए रखेगा। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार के अपने चुनाव-उन्मुख बजट में राजकोषीय सीमाओं से परे जाने की संभावना नहीं है और यह भी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सब्सिडी का बोझ काफी कम हो जाएगा, जिससे ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा सहित ग्रामीण आवास और सड़कें व कई अन्य मौजूदा ग्रामीण योजनाओं के मद में धन को पुन: आवंटन करने के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश बन जाएगी। उन्होंने कहा कि धीमी वैश्विक वृद्धि तथा मौद्रिक सख्ती के बाद में पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ इस वर्ष अपेक्षित वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में और नरमी आएगी और अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सिर्फ 5.

रिपोर्ट कहती है कि सालाना पैदा होने वाले 3.

जी-20 नेताओं ने वित्तीय समावेश, छोटे उद्योगों के लिये वित्त उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की जी-20 नेताओं ने डिजिटल वित्तीय समावेश, कामगारों के बाहर से स्वदेश धन भेजने की लागत और लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये कोष की उपलब्धता जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कोलकाता में तीन दिन की बैठक में सदस्य और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों ने वित्तीय समावेश और उत्पादकता लाभ के लिये डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने पर विचार-विमर्श किया। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में आर्थिक सलाहकार चंचल सरकार ने कहा, ‘‘बाहर से धन भेजने की लागत को कम करने और इसके लिये नवोन्मेषी भुगतान सेवाओं की दिशा में प्रगति पर चर्चा हुई।’’ उन्होंने वित्तीय समावेश के लिये जी-20 की पहली वैश्विक साझेदारी बैठक के अंतिम दिन संवाददाताओं से कहा कि प्रतिनिधियों ने छोटे और मझोले उद्यमों के वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने को लेकर बेहतर गतिविधियों और नवोन्मेषीय उपायों पर भी गौर किया। बैठक नौ जनवरी को शुरू हुई थी। अधिकारी ने कहा कि सदस्य और आमंत्रित देशों ने वित्तीय समावेश कार्य योजना (एफआईएपी) 2020 के मामले में हुई प्रगति और इस क्षेत्र में आगे के रास्ते पर जानकारी साझा की। बैठक के पहले दिन उन्होंने कहा था कि जी-20 नेताओं ने बाहर काम कर रहे कामगारों के स्वदेश धन भेजने की लागत को खासा महत्व दिया है और इसे 2027 तक औसतन तीन प्रतिशत पर लाने का प्रयास जारी है। फिलहाल, धन भेजने की लागत प्रत्येक लेन-देन का करीब छह प्रतिशत है।

मप्र में जलाशयों में लगेंगे तीन सौर बिजलीघर, 7,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा मध्य प्रदेश में कुल 7,500 करोड़ रुपये के निवेश से जल क्षेत्रों में तीन सौर बिजलीघर लगाने का काम जल्द ही शुरू होगा। राज्य के वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पहले दिन बुधवार को नवकरणीय ऊर्जा पर केंद्रित सत्र में यह जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक इस सम्मेलन के दौरान राज्य के ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे की अध्यक्षता में आयोजित सत्र में बताया गया कि कुल 7,500 करोड़ रुपये की लागत से जल क्षेत्रों में तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू किया जायेगा। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं राज्य के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर बांध क्षेत्र में पानी की सतह पर लग रहे 600 मेगावॉट के सौर बिजलीघर के अलावा होंगी। अधिकारियों ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 16,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर दस्तखत किए गए। इस दौरान मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि प्रदेश में इकाइयां लगाने पर उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी।

Stock Market Update: भारी उतार-चढ़ाव के बीच सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट के साथ बंद मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू  सेंसंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में मामूली गिरावट रही है.

Modi Govt का बड़ा फैसला, तीन नए सहकारी संघों का होगा निर्माण, सहकारिता से जुड़े किसानों की बढ़ाई जाएगी आय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सहकारिता को लेकर भी मोदी सरकार में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस निर्णय के तहत बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी और बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है।  इसे भी पढ़ें: PM Modi Mumbai Visit: BMC चुनाव से पहले पीएम मोदी की मुंबई यात्रा, पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ाएंगे मनोबल!

एमजी मोटर इंडिया की अगली पीढ़ी की हेक्टर की कीमत 14.

बंबई उच्च न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन को बेबी पाउडर बनाने, बेचने की अनुमति दी मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को अपना बेबी पाउडर बनाने, उसका वितरण करने और बेचने की अनुमति देते हुए बुधवार को, कंपनी का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को सख्त बताया तथा उसे खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की पीठ ने कंपनी को बेबी पाउडर का उत्पादन करने, उसका वितरण करने तथा उसे बेचने की अनुमति दे दी। पीठ ने कंपनी की राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार के दो आदेशों में से एक, एक 15 सितंबर, 2022 को कंपनी का लाइसेंस रद्द करना और दूसरा 20 सितंबर, 2022 को बेबी पाउडर के निर्माण और बिक्री को तुरंत रोकने का आदेश था। व्यवस्था देते हुए पीठ ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक उत्पाद में इनका मामूली विचलन होने पर पूरी उत्पादन प्रक्रिया को बंद करना उचित नहीं लगता। अदालत ने आदेश में कहा ‘‘कार्यकारी एक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या यह हमेशा अपरिहार्य है कि जब किसी उत्पाद का, (निर्धारित मानदंडों से) विचलन या गैर-अनुपालन का एक मामला हो, तो नियामक प्राधिकरण के पास एकमात्र विकल्प, उत्पादन करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देना होता है ?

Auto Expo 2023 शुरू हुआ, सुजुकी मोटर ने कनसेप्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी से पर्दा हटाया ग्रेटर नोएडा। भारत के लोकप्रिय मोटर शो ‘ऑटो एक्सपो’ 2023 की बुधवार से यहां पर शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने इलेक्ट्रिक कनसेप्ट एसयूवी ‘ईवीएक्स’ को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। यह गाड़ी 2025 तक बाजार में आएगी। कंपनी की भारतीय इकाई मारुति सुजुकी इंडिया भी इस शो में हिस्सा ले रही है। इस शो का आयोजन तीन साल के बाद हो रहा है। दो साल में एक बार होने वाला यह शो वैसे तो 2022 में होने वाला था लेकिन कोविड-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार के शो में महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और निसान जैसे प्रमुख वाहन विनिर्माता तथा मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी महंगी गाड़ियों की कंपनियां हिस्सा नहीं ले रही हैं। इस शो में पांच वैश्विक पेशकश होंगी और 75 उत्पादों से पर्दा हटेगा। आम जनता 13 से 18 जनवरी के बीच इस शो को देखने जा सकती है। सुजुकी की कनसेप्ट ईवीएक्स मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक एसयूवी है जिसकी डिजाइन और विकास सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, जापान ने किया है। इसमें 60 किलोवॉट की बैटरी है और यह एक बार चार्ज करने पर 550 किलोमीटर तक चल सकती है। यहां एक्सपो में वाहन का अनावरण करते हुए सुजुकी मोटर के प्रतिनिधि निदेशक एवं अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने कहा, ‘‘हमारी योजना इसे 2025 तक बाजार में लाने की है। सुजुकी समूह में हमारे लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के लिए समाधान ढूंढना प्राथमिकता है।’’

Stock Market Updates: गिरावट के साथ खुला बाजार, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर मिले जुले ग्‍लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। भारतीय बाजारों में सेंसंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स में गिरावट है। घरेलू शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ खुले.