गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स वृद्धि को गति देने के लिए 2024-25 तक करेगी 500 करोड़ रुपये का निवेश लॉजिस्टिक्स कंपनी गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स (जीडीएल) वृद्धि की अपनी योजनाओं को गति देने के लिए 2024-25 तक कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। जीडीएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक प्रेम किशन दास गुप्ता ने कहा कि जयपुर में ग्रीनफील्ड अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) तैयार हो रहा है और काशीपुर में आईसीडी टर्मिनल का अधिग्रहण आने वाले महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, इनके साथ जीडीएल की योजना 2024-25 तक कुल पांच आईसीडी जोड़ने की है। कंपनी के देश में पांच कंटेनर माल लदाई स्टेशन और कई आईसीडी हैं। इसे भी पढ़ें: सर्दियों के उत्पादों की शुरुआती मांग से एफएमसीजी कंपनियां उत्साहित, ग्रामीण बाजार से भी उम्मीदगुप्ता ने कहा, ‘‘हम अब से लेकर 2024-25 तक कम से कम 500 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।’’ उन्होंने बताया कि कंपनी काशीपुर आईसीडी में 165 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा जयपुर में नए आईसीडी केंद्र में 90 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी की 2024-25 तक कम से कम दो और आईसीडी बनाने की योजना है जिसमें 150-180 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि दो नए केंद्र उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बनाए जाएंगे जिनके लिए स्थान का चयन अभी नहीं हुआ है।

एफपीआई ने नवंबर में भारतीय शेयर बाजार में 31,630 करोड़ रुपये डाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) एक बार फिर भारतीय शेयर बाजारों में लौटने लगे हैं। नवंबर में अबतक उन्होंने शेयर बाजारों में शुद्ध रूप से 31,630 करोड़ रुपये डाले हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगस्त और सितंबर में शुद्ध बिकवाल रहने के बाद अब आगे चलकर एफपीआई द्वारा बड़ी बिकवाली की संभावना नहीं है। ब्याज दरों में आक्रामक वृद्धि का चक्र समाप्त होने की संभावना, मुद्रास्फीति में नरमी, अमेरिका के उम्मीद से बेहतर वृहद आर्थिक आंकड़ों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की जुझारू क्षमता की वजह से एफपीआई भारतीय शेयरों में पैसा लगा रहे हैं।

कमजोर मांग से बीते सप्ताह खाद्य तेलों के भाव टूटे मांग कमजोर होने के कारण बीते सप्ताह दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली सहित अधिकांश तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट आई, जबकि सबसे सस्ता होने की वजह से वैश्विक मांग के चलते कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतों में मजबूती दिखाई दी। देश में ‘कोटा प्रणाली’ लागू होने की वजह से बाकी आयात प्रभावित होने से कम आपूर्ति की स्थिति पैदा होने के कारण सोयाबीन तेल (दिल्ली) के भाव में सुधार आया। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि लगभग छह माह पूर्व जिस सूरजमुखी तेल का भाव कांडला बंदरगाह पर 2,500 डॉलर प्रति टन था वह विदेशों से आपूर्ति में सुधार होने के कारण अब घटकर 1,360 डॉलर प्रति टन रह गया है। सोयाबीन तेल से जिस सूरजमुखी तेल का भाव 350 डॉलर ऊंचा था वह अब सोयाबीन तेल के दाम के मुकाबले 100 डॉलर नीचे हो गया है। यानी जिस सूरजमुखी तेल का भाव लगभग 200 रुपये किलो हुआ करता था वह 88 रुपये घटकर अब 112 रुपये किलो रह गया है। इस बीच, सरकार ने सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5,400 रुपये क्विंटल से बढ़ाकर 5,800 रुपये क्विंटल कर दिया है लेकिन कोटा व्यवस्था के तहत आयातित सूरजमुखी तेल के कम भाव (112 रुपये किलो) के मुकाबले देश में सूरजमुखी उत्पादक किसानों को सूरजमुखी तेल निकालने की लागत लगभग 40 रुपये किलो अधिक बैठेगी।

गोदरेज प्रॉपर्टीज दिल्ली में मार्च तक शुरू करेगी 8,000 करोड़ रुपये की आवासीय परियोजना संपत्ति की खरीद-बिक्री का काम करने वाली कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज आगामी मार्च तिमाही में दिल्ली के अशोक विहार इलाके में एक लक्जरी (महंगे घर) आवासीय परियोजना लेकर आएगी जिससे उसे 8,000 करोड़ रुपये का बिक्री राजस्व मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने लक्जरी आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी, 2020 में करीब 27 एकड़ भूमि 1,359 करोड़ रुपये में खरीदी थी। यह जमीन रेल भूमि विकास प्राधिकरण की थी। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा कि अशोक विहार में अपनी आगामी परियोजना का काम शुरू करने और बिक्री के लिए उसे अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा, ‘‘मंजूरी को लेकर अच्छी प्रगति हो रही है। हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में परियोजना शुरू हो जाएगी।’’ पिरोजशा ने कहा कि यह परियोजना कुल 40 लाख वर्गफुट क्षेत्र में विकसित की जाएगी और इससे 8,000 करोड़ रुपये का बिक्री राजस्व मिलने की उम्मीद है।

चंद्रशेखर ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन बिल से नागरिकों की निजता का हनन नहीं होगा सरकार प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानून के तहत नागरिकों की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकेगी और उसे सिर्फ असाधारण या अपवाद वाली परिस्थितियों में ही व्यक्तिगत डेटा या ब्यौरे तक पहुंच मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यह बात कही है। चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदा जैसे परिस्थितियों में ही नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकती है। एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेटा संचालन रूपरेखा नीति में डेटा से गोपनीय तरीके से निपटने का प्रावधान है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक-2022 के मसौदे का हिस्सा नहीं है। चंद्रशेखर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित डेटा संरक्षण बोर्ड स्वतंत्र होगा और इसमें कोई सरकारी अधिकारी शामिल नहीं होगा। यह बोर्ड डेटा संरक्षण से संबंधित मामलों को देखेगा। शनिवार शाम को ट्विटर लाइव पर निजता से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने डीपीडीपी बिल-2022 के मसौदे पर सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘हम कहते हैं कि सरकार इस कानून के जरिये नागरिकों की गोपनीयता का अनिवार्य रूप से उल्लंघन करना चाहती है। क्या यह संभव है?

जनवरी-सितंबर में गुरुग्राम में घरों की बिक्री तीन गुना होकर 24,482 इकाई पर चालू कैलेंडर साल के पहले नौ माह यानी जनवरी-सितंबर के दौरान गुरुग्राम में सालाना आधार पर घरों की बिक्री तीन गुना से अधिक होकर 24,482 इकाई पर पहुंच गई है। एनारॉक के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। एक साल पहले समान अवधि में गुरुग्राम में आवासीय इकाइयों बिक्री 7,725 रही थी। मुंबई मुख्यालय वाली संपत्ति सलाहकार कंपनी एनारॉक द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, नोएडा में इस अवधि में घरों की बिक्री 52 प्रतिशत बढ़कर 5,040 इकाई पर पहुंच गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 3,315 इकाई थी। जनवरी-सितंबर, 2022 के दौरान ग्रेटर नोएडा में घरों बिक्री 46 प्रतिशत बढ़कर 8,651 इकाई हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 5,925 इकाई थी। इसी तरह गाजियाबाद में घरों की बिक्री बढ़कर 5,395 इकाई रही, जो पिछले साल की समान अवधि के 3,510 इकाई के आंकड़े से 54 प्रतिशत अधिक है। फरीदाबाद में बिक्री 1,018 इकाइयों से लगभग तीन गुना होकर 2,890 इकाई हो गई। एनारॉक के आंकड़ों से पता चलता है कि जनवरी-सितंबर के दौरान कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर के बाजार में आवासीय इकाइयों की बिक्री दोगुना से अधिक होकर 49,138 इकाई हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 22,478 इकाई थी।

बजट 2023-24 : फिमी की बॉक्साइट पर निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग खनन कंपनियों के निकाय भारतीय खनिज उद्योग महासंघ (फिमी) ने बॉक्साइट पर निर्यात शुल्क वापस लेने की मांग की है। फिमी ने कहा है कि इस कदम से निचले ग्रेड के खनिज संसाधन का महत्तम इस्तेमाल किया जा सकेगा और बंद बॉक्साइट खदानों को फिर से खोला जा सकेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी। बॉक्साइट एल्युमीनियम का प्रमुख अयस्क है, इसलिए यह एल्युमीनियम उत्पादकों के लिए आवश्यक कच्चा माल है। फिमी ने वित्त मंत्रालय से अपने बजट-पूर्व प्रस्तावों में कहा, ‘‘बॉक्साइट पर 15 प्रतिशत का निर्यात शुल्क भारतीय गैर-धातुकर्म बॉक्साइट उत्पादकों और निर्यातकों को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए बॉक्साइट से निर्यात शुल्क को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए।’’ फिमी ने कहा कि भारत बॉक्साइट के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय बॉक्साइट बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। घरेलू एल्युमिना और एल्युमीनियम उत्पादकों की अपनी खुद की (कैप्टिव) खानें हैं या वे देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में स्थित खानों से अपनी आवश्यकता को पूरा करते हैं, जिसमें संयंत्र-ग्रेड बॉक्साइट होता है। दूसरी ओर, देश के पश्चिमी तट (कम एल्युमिना सामग्री और उच्च सिलिका वाला) पर होने वाले बॉक्साइट तकनीकी रूप से उपयुक्त नहीं है और देश में रिफाइनर/स्मेल्टर के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं बैठता। हालांकि, इस तरह के गैर-संयंत्र ग्रेड बॉक्साइट को कुछ देशों में खनिज की कमी की वजह से खरीदा जाता है। फिमी ने कहा कि देश के पश्चिमी तट से गैर-संयंत्र ग्रेड बॉक्साइट के निर्यात से 50,000 श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। फिमी ने कहा कि भारत में निचले ग्रेड के बॉक्साइट की उपलब्धता घरेलू मांग से काफी अधिक है। इसका महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से निर्यात किया जाता है। उद्योग निकाय ने कहा कि बॉक्साइट पर 15 प्रतिशत के निर्यात शुल्क से इस अयस्क का उत्पादन और निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

रिपोर्ट कहती है कि सड़क परिवहन और राजमार्गों की अधिकांश परियोजनाएं समय से पीछे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक 243 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। इसके बाद 114 परियोजनाओं के साथ रेलवे और 89 परियोजनाओं के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र का स्थान है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग से संबंधित 826 में से 243 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। रेलवे की 173 परियोजनाओं में 114 देरी से आगे बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम क्षेत्र की 142 में 89 परियोजाएं समय से पीछे हैं। अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) केंद्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी करता है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। रिपोर्ट के अनुसार, मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे लंबित परियोजना है। यह अपने निर्धारित समय से 276 महीने पीछे है। इसके अलावा 247 महीने के साथ उधमपुर-श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना दूसरी सबसे देरी से चल रही परियोजना है। अक्टूबर महीने की रिपोर्ट में केंद्र सरकार की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत की 1,521 परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा है। समीक्षाधीन महीने में 1,521 परियोजनाओं में नौ परियोजनाएं जोड़ी गई हैं।वहीं 10 परियोजनाएं (नौ सड़क और एक शहरी विकास से संबंधित) पूरी हो गई हैं। कुल 642 परियोजनाएं अपनी मूल समयसीमा से पीछे हैं। वहीं 79 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनमें विलंब का समय पिछले महीने की तुलना में और बढ़ गया है। इन 79 में 32 बड़ी यानी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं हैं।

रिलायंस निप्पॉन लाइफ के अधिग्रहण की दौड़ तेज, भारत आएंगे निप्पॉन के शीर्ष अधिकारी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (आरएनएलआईसी) में रिलायंस कैपिटल की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की दौड़ तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि संयुक्त उद्यम में जापानी साझेदार के शीर्ष अधिकारी इस सप्ताह भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि निप्पॉन इंडिया के अधिकारी दिवाला कानून के तहत चल रही समाधान प्रक्रिया से संबंधित अपनी चिंताओं को दूर करने करने भारत आ रहे हैं। जापान की निप्पॉन लाइफ के पास आरएनएलआईसी में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वह रिलायंस कैपिटल की हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ में आदित्य बिड़ला सन लाइफ के प्रवेश का विरोध कर रही है।

सर्दियों के उत्पादों की शुरुआती मांग से एफएमसीजी कंपनियां उत्साहित, ग्रामीण बाजार से भी उम्मीद दैनिक उपभोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियां सर्दियों के उत्पादों की शुरुआती मांग और सकारात्मक रूझान से उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि पारा जैसे-जैसे गिरता जाएगा, इन उत्पादों का इस्तेमाल भी बढ़ेगा और ग्रामीण इलाकों से वृद्धि को गति मिलेगी। डाबर, इमामी और मैरिको जैसी कंपनियों के सर्दियों के उत्पादों की बिक्री तेज हुई है जिनमें त्वचा की देखभाल वाले उत्पादों से लेकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले च्यवनप्राश और शहद जैसे उत्पाद शामिल हैं। कंपनियों को उम्मीद है कि फसल अच्छी रहने और सामान्य मुद्रास्फीति में नरमी आने से आगामी तिमाहियों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री बढ़ेगी। ई-कॉमर्स और व्यापार के आधुनिक माध्यमों पर भी सर्दियों के उत्पादों की बिक्री अच्छी बनी हुई है। मैरिको में मुख्य परिचालन अधिकारी (भारत में कारोबार) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (नया कारोबार) संजय मिश्रा ने कहा कि सफोला इम्युनिवेदा श्रृंखला के उत्पादों और बॉडी लोशन जैसे के लिए सर्दियों का मौसम अहम होता है जिनके लिए विशेषकर उत्तरी क्षेत्र से मांग आती है। उन्होंने कहा, ‘‘सर्दियों शुरू होने के साथ ही इस साल भी इन उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ गया है।’’ मिश्रा ने कहा, ‘‘हमें भरोसा है कि इन सर्दियों में बॉडी लोशन की श्रेणी में मांग में वृद्धि सालाना आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक रहेगी।’’ डाबर इंडिया लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी आदर्श शर्मा ने कहा, ‘‘अभी तो सर्दियां शुरू ही हुई हैं, हमारे उत्पादों की शुरुआती मांग में निरंतरता बनी हुई है। यदि इस बार अच्छी ठंड पड़ेगी तो मांग में और तेजी आएगी।’’ उन्होंने कहा कि शहरी बाजारों की तुलना में ग्रामीण बाजारों में मांग अब भी कम है। हालांकि, फसल अच्छी रहने से आगामी तिमाही में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली मांग में वृद्धि की उम्मीद है। इमामी में अध्यक्ष (बिक्री-सीसीडी) विनोद राव ने कहा कि मुद्रास्फीति के कारण मांग संबंधी चुनौतियों के बावजूद कंपनी के सर्दियों के उत्पादों का प्रदर्शन ग्रामीण बाजारों के साथ-साथ थोक बिक्री भी में अच्छा रहने वाला है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में इस वर्ष बड़े पैकेट वाले उत्पादों की बिक्री भी बढ़ी है।

सीआईआई ने रिजर्व बैंक से ब्याज दर में बढ़ोतरी की रफ्तार घटाने को कहा उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने रविवार को कहा कि भारतीय उद्योग जगत बीते दिनों ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी के प्रतिकूल असर को महसूस कर रहा है। इसके साथ ही सीआईआई ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अनुरोध किया है कि वह ब्याज दर में बढ़ोतरी की रफ्तार घटाए। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में अभी तक रेपो दर में 1.

नोबेल विजेता डगलस डॉयमंड ने कहा, अमेरिका के दरों में वृद्धि की रफ्तार घटाने पर स्थिर होगा रुपया आर्थिक विज्ञान में इस साल के नोबेल पुरस्कार के विजेता डगलस डब्ल्यू डायमंड ने कहा है कि विनिमय दर का अनुमान लगाना कठिन है हालांकि जब अमेरिका में दरों में वृद्धि की गति कम होगी तब रुपये में भी स्थिरता आएगी। अमेरिकी अर्थशास्त्री ने ‘पीटीआई-भाषा’ को ईमेल के जरिये भेजे साक्षात्कार में कहा कि जब अमेरिका विनिमय दरों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाता है तब डॉलर मजबूत होता है तथा जब अमेरिका और भारत में ब्याज दर लगभग एक समान स्तर पर आ जाएंगी, तो चीजें सामान्य होने लगेंगी। शिकॉगो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर डगलस डब्ल्यू डायमंड को अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन बेन बेर्नान्के और अमेरिका के अर्थशास्त्री फिलिप एच डिबविग के साथ नोबेल पुरस्कार मिला है। उनके अध्ययन का विषय था कि ‘‘बैंकों को बर्बाद होने से बचाना क्यों आवश्यक है।’’ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में निरंतर गिरावट आने के बारे में एक सवाल के जवाब में डायमंड ने कहा, ‘‘विनिमय दरों का अनुमान लगाना कठिन है। जब अमेरिका दरों में अप्रत्याशित तरीके से वृद्धि करता है, तो डॉलर में मजबूती आती है। जब अमेरिका में दरों में वृद्धि की गति घटेगी, तब रुपये में स्थिरता आएगी।’’

भारतीय बाजार के लिए हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन ने मिलाया हाथ, दो साल में भारत में दौड़ती दिखेगी ‘हीरो-हार्ले’ बाइक हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मोटरसाइकिल अगले दो साल में भारतीय सड़कों पर दौड़ती दिखाई दे सकती है। हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) निरंजन गुप्ता ने यह जानकारी दी है।। यह कदम हीरो मोटोकॉर्प की प्रीमियम खंड में अपनी स्थिति को मजबूत करने की योजना का हिस्सा है। देश की सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी अपनी बिक्री मात्रा और मुनाफा बढ़ाने के लिए 160 सीसी और इससे ऊपर के मॉडल लाने की तैयारी में है। 100-110 सीसी के खंड में हीरो मोटोकॉर्प पहले ही अग्रणी स्थिति में है। गुप्ता ने एक विश्लेषक कॉल में कहा, ‘‘अगले दो साल की समयसीमा में आप ऐसे मॉडल देखेंगे जो मात्रा के साथ-साथ मुनाफा बढ़ाने वाले प्रीमियम खंड में होंगे। इनमें हार्ले के साथ मिलकर तैयार की जा रही बाइक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रीमियम उत्पादों की एक मजबूत पाइपलाइन बना रही है और हर साल इस खंड में नए मॉडल उतारेगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रीमियम खंड में हमारी बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी और मध्यम अवधि में हमारे मुनाफे में भी बढ़ोतरी होगी।

Dinesh Khara said Analysts are appreciating SBI’s financial performance भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने शनिवार को कहा कि एसबीआई के वित्तीय प्रदर्शन की विश्लेषक और ब्रोकिंग कंपनियां सराहना कर रही हैं। खारा ने कहा, ‘‘हाल के तिमाही वित्तीय परिणाम में बैंक का लाभ अबतक का सबसे ऊंचा रहा है। एसबीआई ने अब तक के किसी भी कंपनी के सर्वाधिक लाभ को पार कर लिया है और विश्लेषक तथा ब्रोकिंग कंपनियां इसकी सराहना कर रहे हैं।’’ उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसबीआई का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 74 प्रतिशत उछलकर 13,265 करोड़ रुपये रहा है। खारा ने कहा कि एसबीआई देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कारण यह है कि बैंक 47 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं देता है और व्यावहारिक रूप से यह हर घर का बैंक है। उन्होंने कहा कि भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और संभवत: 2027 तक देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हालांकि खारा ने कहा कि ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार की जरूरत है क्योंकि आज कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों की उम्मीदें बदल रही हैं और बैंक को ग्राहकों को हर संभव सहायता सुलभ कराने की जरूरत है। ग्राहकों के घरों तक सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने ग्राहक सेवा में सुधार किया है लेकिन अभी लंबी दूरी तय करनी है.

अडाणी समूह की कंपनी मुंबई में बिजली वितरण के विस्तार को इच्छुक, लाइसेंस के लिये किया आवेदन अडाणी समूह की कंपनी ने देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी समेत मुंबई के और क्षेत्रों में बिजली वितरण कारोबार के विस्तार के लिये लाइसेंस की मांग की है। शहर के विभिन्न अखबारों में शनिवार को छपे विज्ञापन में अडाणी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई (एईएनएम) ने कहा कि उसने सूचीबद्ध मूल कंपनी अडाणी ट्रांसमिशन के साथ मुंबई महानगर के कुछ क्षेत्रों में वितरण लाइसेंस को लेकर महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) से संपर्क किया है।

कर्नाटक के दावणगेरे में खुला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कर्नाटक के दावणगेरे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के एक केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र 10,00 वर्गफुट के क्षेत्र में फैला है। यहां विभिन्न सुविधाओं से युक्त 102 सीटों वाला पालना केंद्र (इन्क्यूबेशन सेंटर), नेटवर्क परिचालन केंद्र, सम्मेलन केंद्र समेत अन्य सुविधाएंहैं। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वत्थ नारायण ने कहा, ‘‘इससे हमारी ‘बेंगलुरु से आगे’ की पहलों को बढ़ावा मिलेगा।’’ उनके कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि एसटीपीआई केंद्र के साथ-साथ प्रतिभाशाली लेागों और आर्थिक अवसंरचना को देखते हुए बड़ी कंपनियां क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगी और यहां अपने परिचालन का विस्तार करेंगी। बयान में कहा गया, ‘‘यह केंद्र कर्नाटक में आईटी की पैठ का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाएगा और क्षेत्र के तकनीकी उद्यमियों एवं नवोन्मेषकों को सशक्त करने और उनके विचारों को नवीन उत्पादों में बदलने में मददगार होगा।’’ नारायण ने कहा, ‘‘राज्य के एसटीपीआई केंद्रों के जरिए 35 अरब डॉलर का आईटी निर्यात होता है, वहीं पूरे राज्य का वार्षिक निर्यात 70 अरब डॉलर है।’’ केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया।

गुलशन समह ने एएसके प्रॉपर्टी फंड का कर्ज चुकाया जमीन, जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी गुलशन ग्रुप ने एएसके प्रॉपर्टी फंड से लिया गया 125 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने यह कर्ज नोएडा में एक परियोजना के विकास के लिये लिया था। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि उसने नोएडा एक्सप्रेस वे के निकट नोएडा के सेक्टर 129 में मिलेजुले उपयोग वाली अपनी संपत्ति ‘गुलशन वन29’ के लिए एएसके प्रॉपर्टी फंड से सितंबर 2020 में यह कर्ज लिया था। कर्ज चुकता हो जाने के साथ एएसके प्रॉपर्टी फंड को 21 फीसदी की दर से रिर्टन प्राप्त हुआ है। एएसके प्रोपर्टी फंड, एएसके समूह की रियल एस्टेट निजी इक्विटी इकाई है। गुलशन समूह के निदेशक दीपक कपूर ने कहा, ‘‘कोविड का समय चुनौतीपूर्ण था। लेकिन एएसके टीम को नोएडा के बाजार की अच्छी समझ है, जो निवेश के प्रति उनके दृष्टिकोण से पता चलता है.

डीओसी की स्थानीय मांग कमजोर होने से सोयाबीन तेल तिलहन में गिरावट सोयाबीन के डी-आयल्ड केक (डीओसी) की स्थानीय मांग कमजोर होने और आयातित तेल कीमतों में गिरावट आने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन डीगम की कम आपूर्ति होने के बीच हल्के देशी तेलों की सामान्य मांग होने से सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन और बिनौला तेल जैसे देशी तेल सहित कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतें अपने पूर्वस्तर पर बंद हुई। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज शुक्रवार को 2.

त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की मांग की त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्था बनाने और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिये कोष उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग की। देव वर्मा ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर बैठक में विधि विश्वविद्यालय और डेंटल कॉलेज स्थापित करने के लिये भी कोष की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (एजीएमसी) परिसर में एम्स जैसी संस्था क्षेत्र के लोगों को प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान त्रिपुरा को 700 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय की अनुमति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी जताया। देव वर्मा ने अगरतला में डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिये 414 करोड़ रुपये, राज्य में विधि विश्वविद्यालय के लिये 200 करोड़ रुपये और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के तहत क्षेत्रों के चौतरफा विकास को लेकर 500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने केंद्र के साथ साझेदारी में उर्वरक और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये एक एकीकृत संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।

दिल्ली में एक दिसंबर से लगेगी अत्याधुनिक सुरक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में मददगार अत्याधुनिक उत्पादों की यहां होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में ड्रोन समेत रात में देखने की सुविधा वाले निगरानी कैमरे, सुरक्षा गेट जैसे अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन करने वाली कंपनी इन्फोर्मा मार्केट इन इंडिया ने शनिवार को एक बयान कहा कि ‘इंटरनेशनल फायर एंड सिक्युरिटी एग्जिबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया एक्सपो’ (आईएफएसईसी) के 15वें संस्करण का आयोजन एक से तीन दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में देश और विदेश की 180 कंपनियां भाग ले रही हैं जिसमें गोदरेज, सीगेट, नेटगियर, तोसीबा, हिकविजन, जेडकेटेको, ग्लोबस इनफोकॉम आदि शामिल हैं। बयान के अनुसार प्रदर्शनी के दौरान वाणिज्यिक सुरक्षा उद्योग पर दो दिवसीय (एक-दो दिसंबर) सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में सुरक्षित शहर परियोजनाओं की भारी मांग है।

नोकिया इंडिया के अधिकारी ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G रोलआउट होगा मोबाइल विनिर्माता कंपनी नोकिया इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दुनिया में 5जी की सबसे तेजी से शुरुआत भारत में होगी और सरकार के समर्थन से अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की यह सबसे बड़ी सफलता भी होगी। ‘फॉरेन कॉरस्पोनडेंट क्लब’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नोकिया इंडिया के विपणन एवं कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख अमित मारवाह ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में पड़ोसी देशों के ‘उपकरणों का पैठ’ बनाना चिंता का विषय है।

पंजाब के किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन पंजाब के कई किसान नेताओं ने शनिवार को कानूनी रूप से गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लागू करने और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर, राज्य के 33 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए यात्रा भी निकाली। राज्य भर से बड़ी संख्या में आए किसानों ने मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर तक मार्च निकाला, जहां पंजाब के राज्यपाल की ओर से उनके एक प्रतिनिधि ने ज्ञापन स्वीकार किया। अधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बाद में, जोगिंदर सिंह उग्राहन, हरिंदर सिंह लाखोवाल और हरमीत सिंह कादियान सहित कई किसान नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस एक बस में राज्यपाल के साथ बैठक के लिए केंद्र शासित प्रदेश के राजभवन ले गयी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि राज्यपाल ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह रविवार को राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। नेताओं ने कानूनी रूप से गारंटी के साथ एमएसपी, बिजली संशोधन विधेयकऔर किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने जैसी मांगों पर पिछले साल किए गए आश्वासनों को लागू नहीं करके कथित रूप से किसानों को धोखा देने के लिए केंद्र की निंदा की। इससे पहले किसान मोहाली में एकत्र हुए और शनिवार को रैली भी की। रैली में राज्य के कई हिस्सों से महिलाओं सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, किसान नेता दर्शन पाल ने केंद्र से सभी फसलों पर कानूनी रूप से गारंटी के साथ एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कहा। पाल ने कहा कि कर्जदार किसानों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया और सरकार से उनका पूरा कर्ज माफ करने की मांग की। किसान नेता ने छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन की भी मांग की। किसान संगठनों की अन्य मांगों में बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना, अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों को वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाली किसान यूनियनों की संस्था एसकेएम ने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए करनाल में आठ दिसंबर को बैठक बुलाई है।

सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने, बाजरा उत्पादन बढ़ाने पर काम करना चाहिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्टार्टअप इकाइयों से जलवायु परिवर्तन, मोटा अनाज उत्पादन और किसानों की स्थिति में सुधार जैसे अपेक्षाकृत ‘कम आकर्षक’ क्षेत्रों में भी काम करने की अपील की। सीतारमण ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का देश में कृषि प्रतिरूप पर असर पड़ेगा, अत: इससे निपटने के उपाय तलाशने होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘बेशक वे रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हैं। आप पहले से ही उन क्षेत्रों काम कर रहे हैं। मैं आपसे उन कुछ क्षेत्रों में भी काम करने की अपील कर रही हूं, जो अपेक्षाकृत कम आकर्षक हैं।’’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘.

स्क्वायर यार्ड्स निवेशकों को वाणिज्यिक परिसंपत्ति में आंशिक स्वामित्व का अवसर देगी परिसंपत्तियों और आवास ऋण के लिए ब्रोकरेज सेवा प्रदाता कंपनी स्क्वेयर यार्ड्स की परिसंपत्ति प्रबंधन से जुड़ी इकाई ने निवेशकों के लिए किराया देने वाली रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के आंशिक स्वामित्व का कारोबार शुरू किया हैं। इसमें निवेशक अपनी पूंजी पर सालाना 14 से 18 फीसदी की रिटर्न पा सकेंगे। स्क्वायर यार्ड्स ने एक बयान में कहा कि उसकी इकाई ‘प्रॉप्सएएमसी’ ने आंशिक स्वामित्व रियल एस्टेट निवेश मंच शुरू किया है जिसमें मालिकाना हक संबंधी आंकड़े और विश्लेषणात्मक क्षमता जैसी सुविधाएं भी हैं। कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्ष में आंशिक स्वामित्व परिसंपत्तियों में एक अरब डॉलर की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां बनाने का है। यह मंच निवेशकों को मुंबई, ठाणे, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई और गोवा जैसे शहरों में वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का आंशिक स्वामित्व लेने का अवसर देगा। स्क्वायर यार्ड्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तनुज शौरी ने कहा, ‘‘भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार पर लंबे समय से अमीर व्यक्तियों एवं संस्थानों का दबदबा रहा है। आंशिक स्वामित्व का उद्देश्य वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश को किफायती बनाकर इस परिस्थिति को बदलना है।