अधिकारी ने कहा कि रेलवे 2025-26 तक वंदे भारत ट्रेनों का निर्यात करेगा भारतीय रेलवे 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि शयनयान श्रेणी वाली स्वदेशी रेलगाड़ियों का नया संस्करण 2024 की पहली तिमाही तक आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे अगले कुछ वर्षों में 75 वंदे भारत रेलगाड़ियों के जरिए 10-12 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना बना रहा है। अधिकारी ने कहा, रेलगाड़ियों के निर्यात के लिए परिवेश अगले दो से तीन वर्षों में तैयार किया जाएगा।

इरडा ने बीमा कारोबार के लिए प्रवेश नियमों में ढील दी बीमा नियामक इरडा ने शुक्रवार को कई सुधारों को मंजूरी दी। इसमें बीमा कारोबार के लिए प्रवेश नियमों को आसान बनाना और ‘सॉल्वेंसी मार्जिन’ में कमी शामिल है। ‘सॉल्वेंसी मार्जिन’ निर्धारित देनदारियों को हटाने के बाद बीमाकर्ता की अतिरिक्त संपत्ति को बताता है। ताजा फैसले का मकसद देश में बीमा के प्रसार को बढ़ाना और 2047 तक सभी के लिए बीमा के लक्ष्य को हासिल करना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने अपनी बोर्ड बैठक में निजी इक्विटी (पीई) फंड को बीमा कंपनियों में सीधे निवेश करने की अनुमति दी। इसके अलावा नियामक ने अनुषंगी कंपनियों को बीमा कंपनियों का प्रवर्तक बनाने की अनुमति भी दी है। इरडा ने एक बयान में कहा कि कोई इकाई जो चुकता पूंजी का 25 प्रतिशत तक और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों का 50 प्रतिशत तक निवेश करती है, उसे बीमा कंपनियों में निवेशक माना जाएगा। इससे अधिक निवेश करने वाले को ही प्रवर्तक माना जाएगा। पहले यह सीमा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए 10 प्रतिशत और सामूहिक रूप से सभी निवेशकों के लिए 25 प्रतिशत थी। इरडा ने कहा कि प्रवर्तकों को अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत तक कम करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रावधान लाया गया है, बशर्ते बीमाकर्ता के पास पिछले पांच वर्षों के लिए संतोषजनक ‘सॉल्वेंसी रिकॉर्ड’ हो और वह एक सूचीबद्ध इकाई हो।

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि एचडीएफसी के साथ विलय में और 8-10 महीने लगेंगे एचडीएफसी बैंक ने अपनी प्रमुख आवास वित्त कंपनीएचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय अगले साल सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद जताई है। कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ने शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए शुक्रवार को आम बैठकें कीं। यह बैठक भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में 40 अरब डॉलर से अधिक के सबसे बड़े विलय को लेकर की गई। इस साल चार अप्रैल को विलय की घोषणा के समय दोनों कंपनियों ने कहा था कि इसमें 12 से 18 महीने का समय लगेगा। एचडीएफसी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक शशिधरन जगदीशन ने बैठक में कहा, ‘‘हम मानते हैं कि अतीत के तौर-तरीकों और पिछले रुझानों को देखते हुए प्रभावी तारीख की घोषणा करने में लगभग आठ से दस महीने का समय लगेगा।’’ उन्होंने कहा कि एचडीएफसी लिमिटेड के बेहतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के जरिये इस विलय से नयी इकाई के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को 0.

गेहूं, तिलहन की बुवाई में अब तक 10 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल चालू रबी मौसम में गेहूं और तिलहन फसलों की बुवाई का रकबा सालाना आधार पर 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। शुक्रवार को जारी कृषि मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। रबी सत्र में 25 नवंबर तक गेहूं की बुवाई का रकबा 10.

पशु ‘क्वारेन्टाइन’ प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन करेंगे बाल्यान मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव कुमार बाल्यान शनिवार को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पशु ‘क्वारेन्टाइन’ प्रमाणन सेवाओं (एक्यूसीएस) का उद्घाटन करेंगे। बाल्यान राष्ट्रीय दुग्ध उत्सव के अवसर पर और भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉ.

मस्क की ट्विटर प्रीमियम सेवा फिर से शुरू करने की योजना एलन मस्क ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर अपनी प्रीमियम सेवा को अगले सप्ताह से फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इस सेवा के तहत सोशल मीडिया मंच पर उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग रंगों के ‘टिक’ की पेशकश की जायेगी। टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पिछले महीने 44 अरब डॉलर में खरीदने के बाद सोशल मीडिया मंच में यह नया बदलाव है। यह पेशकश मस्क के निलंबित खातों को फिर से शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद की गई है। ट्विटर ने पहले अपनी इस प्रीमियम सेवा को निलंबित कर दिया था। मूल रूप से सरकारी संस्थाओं, निगमों, मशहूर हस्तियों और मंच द्वारा सत्यापित पत्रकारों के नाम से फर्जी खातों को रोकने के लिए ‘ब्लू-टिक’ दिया जाता था। मस्क ने शुक्रवार को कहा कि नयी पेशकश के तहत कंपनियों को ‘गोल्ड-टिक’, सरकारी खातों को ‘ग्रे’ और सेवा के लिए भुगतान करने वाले व्यक्ति, चाहे वे कोई हस्ती हों या नहीं, उन्हें ‘ब्लू-टिक’ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पेशकश शुरू होने से पहले सभी सत्यापित खातों कोप्रमाणित किया जाएगा।

सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने किया बजट पर मंथन, कोष बढ़ाने की मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने शुक्रवार को अगले वित्त वर्ष के बजट पर मंथन किया। बजट पूर्व इस बैठक में राज्य के वित्त मंत्रियों ने और अधिक कोष मांग की है। साथ ही उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को लागू करने में उनकी भूमिका बढ़ाने और खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान में वृद्धि की भी मांग की। अगले साल एक फरवरी को पेश होने वाले वित्त वर्ष 2023-24 के बजट पर विचार जानने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्यों ने इन मुद्दों को उठाया। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को बाधित कर रही हैं और कुछ योजनाओं में राज्य बड़ी राशि का योगदान करते हैं जो केंद्र के योगदान या हिस्सेदारी से अधिक है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी राज्यों ने चाहे वहां सरकार किसी भी दल कीक्यों न हो, इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता केंद्र प्रायोजित योजनाओं से काफी हद तक बाधित है।’’ राज्यों की मांग है कि उन्हें सीएसएस लागू करने में अधिक भूमिका के साथ लचीलापन भी होना चाहिए। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित किया जाना चाहिए। इन योजनाओं से राज्यों पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र राज्यों की मदद करना चाहता है तो उसे केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू करना चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि उन्होंने राज्यों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता में वृद्धि की मांग की है। साथ ही एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए भी कहा है, जिसे सीधा जनसख्यां के साथ जोड़ा जाए। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री एम बी राजेंद्रनाथ रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता मांगी है। रेड्डी ने कहा, ‘‘हमने मांग की है कि राज्य के समर्थन वाली नवीकरणीय परियोजनाओं को हरित बॉन्ड वित्तपोषण योजना में शामिल किया जाए।’’ वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में बेहतर सड़क, रेल, हवाई संपर्क की मांग की है। वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे ठाकुर ने सेब की पैकेजिंग पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का भी अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए धन जारी करने को कहा है। हरियाणा सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार से हरियाणा को एक विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की। उन्होंने कहा है कि राज्य के 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) के दायरे में आते हैं और बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव पर बहुत सारे संसाधन खर्च करने पड़ते हैं।

केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.

कोल इंडिया को 70 करोड़ टन सालाना उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का भरोसा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया आगामी महीनों में उत्पादन को और बढ़ाएगी और उसे भरोसा है कि चालू वित्त वर्ष के लिए जो उत्पादन लक्ष्य तय किया गया है वह उसे प्राप्त कर लेगी। एक बयान में कंपनी ने यह कहा। घरेलू स्तर पर 80 फीसदी कोयला उत्पादन कोल इंडिया करती है और 2022-23 के लिए उसका लक्ष्य 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन का है। कोल इंडिया ने एक बयान में कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2022-23 में 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य को पाने के लिए हमें उत्पादन में 7.

भारत, यूएई के केंद्रीय बैंकों ने रुपये, दिरहम में व्यापार पर चर्चा की भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के केंद्रीय बैंक लेनदेन की लागत कम करने के मकसद से रुपये और दिरहम में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे हैं। यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के लिए अवधारणा पत्र का विचार भारत ने रखा था। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक मानक संचालन प्रक्रियाओं और तौर-तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य लेनदेन की लागत को कम करना है।

विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़कर 547.

ताजा इक्विटी शेयर जारी कर अडाणी समूह जुटाएगा 20,000 करोड़ उद्योगपति गौतम अडाणी के समूह ने शुक्रवार को कहा कि वह कारोबारी विस्तार के लिए इक्विटी शेयर के जरिये 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा। अडाणी समूह का कारोबार बंदरगाह, ऊर्जा से लेकर सीमेंट उ्दयोग तक फैला है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ताजा इक्विटी शेयर के निर्गम के जरिए धन जुटाएगी। यह सार्वजनिक पेशकश अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की मदद करेगी, जो समूह की प्रमुख कंपनी है और इस समय नागरिक उड्डयन से लेकर डेटा केंद्रों तक का कारोबार करती है।

जियो ने गुजरात के सभी जिला मुख्यालयों में शुरू की 5जी सेवा, 100 फीसदी ट्रू 5जी कवरेज वाला पहला राज्य बना दूरसंचार कंपनी जियो ने गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में प्रायोगिक चरण के तहत 5जी सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी जिला मुख्यालयों में 5जी सेवा शुरू हो चुकी है। कंपनी ने एक बयान में कहा, ‘‘आज जियो ने गुजरात के सभी 33 जिला मुख्यालयों में ‘ट्रू-5जी’ सेवा शुरू कर दी है जिसके साथ ही गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के 100 फीसदी जिला मुख्यालयों में जियो का ट्रू 5जी कवरेज है। गुजरात महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यह रिलायंस की जन्मभूमि है।’’

हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान दे रही टोयोटा किर्लोस्कर मोटर: विक्रम किर्लोस्कर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर समग्र कार्बन उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं भविष्य में उसकी देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लाने की भी योजना है। कंपनी के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने यह कहा। कंपनी ने अपने लोकप्रिय बहुउद्देश्यीय वाहन इनोवा का नया हाइब्रिड संस्करण इनोवा हाइक्रॉस शुक्रवार को बाजार में उतारा है। विक्रम किर्लोस्कर से सवाल किया गया कि ऐसे समय जब भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवीएस) पैर जमा रहे हैं तब टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति क्यों है, 

वित्त मंत्री ने राज्यों के मंत्रियों संग की बजट पूर्व परामर्श बैठक, फडणवीस ने दिया 5,900 करोड़ का प्रस्ताव, जयराम ठाकुर ने रखी ये मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से काफी मदद मिली है। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिले उसके लिए कनेक्टिविटी को लेकर दिक्कत है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किए जाए, इसके लिए मैंने आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा हिमाचल की सेब की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। सेब की पैकेजिंग में जीएसटी में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने की मैंने बात की है।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे बढ़कर 81.

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का युवा उद्यमियों को सलाह, कहा मूल्यांकन के पीछे न भागने और स्थिर नकदी प्रवाह पर ध्यान दें टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने युवा उद्यमियों को मूल्यांकन के पीछे न भागने और स्थिर नकदी प्रवाह पर ध्यान देने की सलाह दी है। समूह के प्रमुख ने कहा की एक उद्यमी को ‘एक उद्देश्य आधारित संगठन’ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह उन्हें एक सफल कंपनी बनाने में मदद करेगा और स्वाभाविक रूप से मूल्यांकन भी अर्जित होगा। चंद्रशेखरन ने बृहस्पतिवार को आयोजित ‘एसेंट कॉन्क्लेव’ में स्वीकार किया कि मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए बाजार में उत्साह पैदा करना भी जरूरी है।

तीन दिन की तेजी के बाद शुरुआती कारोबार में शेयर बाजारों में आई गिरावट एशियाई बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट हुई और इसके साथ ही बाजारों में तीन दिन से जारी तेजी थम गई। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 101.

अर्थशास्त्रियों ने कहा कि 2023 में रुपये पर दबाव बने रहने की संभावना है अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि रुपये पर अगले साल दबाव बना रह सकता है और यह अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 85 प्रति डॉलर के स्तर तक भी जा सकता है। इस साल फरवरी के अंत में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने से घरेलू मुद्रा पर भारी दबाव पड़ा है। रुपया 19 अक्टूबर को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83 प्रति डीलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था। वहीं, बृहस्पतिवार को डॉलर की तुलना में रुपया 23 चढ़कर 81.

खाद्य तेल संगठन का सरकार से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध खाद्य तेल उद्योग संगठन एसईए ने सरकार से रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है। यह वर्तमान में 12.

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के दो भूखंडों का आवंटन किया रद्द ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के सेक्टर पाई स्थित दो भूखंडों के आवंटन रद्द कर दिया हैं। दोनों भूखंडों पर करीब 281 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि जमा नही करने और दोनों परियोजनाओं को पूरा नही करने पर प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितु माहेश्वरी के निर्देश पर लंबे अर्से से बकाया रकम का भुगतान न करने और परियोजना को पूरा न करने वाले आवंटियों के खिलाफ प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पलवल-मथुरा के बीच 5जी परीक्षण के लिए दूरसंचार उपकरण कंपनियों को रेलवे की मंजूरी दूरसंचार क्षेत्र के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनियों के एक समूह को पलवल और मथुरा रेलवे स्टेशन के बीच परीक्षण के आधार पर 5जी आधारित मोबाइल संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारतीय रेलवे की मंजूरी मिल गई है। वॉयस ऑफ इंडियन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज (वॉयस) के महानिदेशक आर के भटनागर ने यह जानकारी दी। उन्होंने पीटीआई-को बताया कि एसोसिएशन के सदस्य प्रीमियम 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड का इस्तेमाल करेंगे। भटनागर ने कहा, ‘‘भारतीय रेलवे ने अवधारणा के प्रमाण के रूप में 700 मेगाहर्ट्ज बैंड पर भारतीय रेलवे के पलवल-मथुरा सेक्टर (82 किमी) पर 5जी आधारित मोबाइल संचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए वॉयस से पूछा है। इसके लागू करने की अवधि का लक्ष्य नौ से 12 महीने है।’’ वॉयस के सदस्यों में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड, दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया, सिग्नलट्रॉन, लेखा वायरलेस, कोरल टेलीकॉम, स्पर्श, एस्ट्रोम, डायोटिस जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस सफल परीक्षण से एसोसिएशन के सदस्यों को अपने कारोबार को बढ़ाने और भारतीय रेलवे की 59,000 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र के इस्पात विनिर्माताओं की बिजली सब्सिडी को फिर से शुरू करने की मांग महाराष्ट्र के इस्पात विनिर्माता संघ (एसएमएएम) ने राज्य के कुछ पिछड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2019 में देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा पहली बार दी गई बिजली सब्सिडी को फिर से शुरू करने की मांग की है। एसएमएएम के अध्यक्ष योगेश मंधानी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2019 में तत्कालीन भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश में इस्पात इकाइयों के लिए पांच रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। हालांकि, इसे इस साल 23 जून को वापस ले लिया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘सब्सिडी को बंद करने से औद्योगिक विकास और उत्पादन में भारी गिरावट आई है। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य 5.

वित्त मंत्रालय ने कहा, ‘मध्यम-तेज’ गति से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, घटेगी महंगाई वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीति में आक्रामक रुख के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में ‘मध्यम-तेज’ रफ्तार से बढ़ने के लिए अच्छी स्थिति में है। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि खरीफ की फसल की आवक के साथ आने वाले महीनों में मुद्रास्फीतिक दबाव कम होगा और साथ ही कारोबार की संभावनाओं में सुधार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मंत्रालय की ‘अक्टूबर 2022 के लिए मासिक आर्थिक समीक्षा’ रिपोर्ट में साथ ही आगाह किया गया है कि अमेरिका की सख्त मौद्रिक नीति ‘भविष्य का एक जोखिम’ है।