सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया घरेलू इस्पात उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है। वहीं, 58 प्रतिशत से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे पहले वित्त मंत्रालय ने मई में पिग आयरन और इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क ‘शून्य’ से बढ़ाकर 15फीसदी कर दिया था। इस कदम का उद्देश्य निर्यात को हतोत्साहित करना और दाम नीचे लाने के लिए घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना था। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/पीसीआई, कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.

सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया, कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क बढ़ाया केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है।

भारत की होगी दुनियी की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अडाणी ने दी बड़ी जानकारी मुंबई। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडाणी ने शनिवार को कहा कि भारत को 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 58 वर्ष का वक्त लगा, लेकिन अब हर 12 से 18 महीनों में वह अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1000 अरब डॉलर जोड़ेगा और 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।  अडाणी ने लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस में कहा कि एक के बाद एक आए वैश्विक संकटों ने कई धारणाओं को चुनौती दी है- मसलन चीन को पश्चिमी लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, यूरोपीय संघ एकजुट रहेगा और रूस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कमतर भूमिका को स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि इस बहुस्तरीय संकट ने ऐसी महाशक्तियों की एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय दुनिया के मिथक को तोड़ दिया है जो वैश्विक वातावरण में कदम रख सकती है और इन्हें स्थिर कर सकती हैं।  उन्होंने कहा इस बहुस्तरीय संकट ने महाशक्तियों की एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय दुनिया के मिथक को तोड़ दिया है जो वैश्विक वातावरण में कदम रख सकती है और स्थिर कर सकती है। अडाणी ने कहा कि एक महाशक्ति को एक फलता-फूलता लोकतंत्र भी होना चाहिए लेकिन इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए कि लोकतंत्र की कोई एक समान शैली नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की नींव प्रासंगिक हो सकती है और बहुमत वाली सरकार ने देश को राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार शुरू करने की क्षमता दी है।  अडाणी ने आगे कहा, जीडीपी को पहली बार हजार अरब डॉलर तक पहुंचने में 58 साल लगे, अगले एक हजार अरब तक पहुंचने में 12 साल और तीसरे हजार अरब डॉलर तक पहुंचने में सिर्फ पांच साल लगे। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि अगले दशक के भीतर भारत हर 12 से 18 महीनों में अपने जीडीपी में हजार अरब डॉलर जोड़ना शुरू कर देगा, जिससे हम 2050 तक 30 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राह पर आ जाएंगे और शेयर बाजार पूंजीकरण संभवतः 45,000 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा। भारत वर्तमान में 3500 अरब डॉलर की जीपीडी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

सरकार ने इस्पात, लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क देने से दी राहत, नहीं करना होगा कोई भुगतान नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने इस्पात उत्पादों और लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क में कटौती की है जो शनिवार से प्रभाव में आएगी। यह शुल्क छह महीने पहले ही लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इस बाबत शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी की। इसमें बताया गया कि निर्दिष्ट पिग आयरन और इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क छर्रों के निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।  इसके अलावा कम लोहे वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स (जिनमें लौह 58 फीसदी से कम है) पर भी निर्यात शुल्क शून्य किया गया है। वहीं, 58 प्रतिशत से अधिक लौह वाले लौह अयस्क लम्प्स और फाइन्स पर अब निर्यात शुल्क 30 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एन्थ्रेसाइट/पीसीआई, कोकिंग कोल और फेरोनिकेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.

पीएम सुनक ने कहा कि भारत के साथ एफटीए पर तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि सरकार भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट’ में कार्यभार संभालने के बाद इंडोनेशिया के बाली में जी20 शिखर सम्मेलन में बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी पहली बैठक के दौरान एफटीए पर प्रगति की समीक्षा की। संसद का यह सत्र इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन पर था।

आकाश एयर 10 दिसंबर से विशाखापत्तनम-बेंगलुरु मार्ग पर उड़ान सेवा शुरू करेगी विमानन कंपनी आकाश एयर ने 10 दिसंबर से बेंगलुरु से विशाखापत्तनम के लिए सेवाएं शुरू करने की की घोषणा की है। इस उड़ान के साथ अगस्त में परिचालन शुरू करने वाली इस एयरलाइन के नेटवर्क में यह 10वां गंतव्य होगा। एयरलाइन ने हाल ही में 26 नवंबर से बेंगलुरु और पुणे के बीच दोहरी दैनिक उड़ानों और 10 दिसंबर से इस मार्ग पर तीसरा फेरा शुरू करने की घोषणा की। आकाश एयर ने शुक्रवार को कहा कि अधिक मांग के चलते वह 17 दिसंबर को तीसरा फेरा शुरू करके बेंगलुरु-अहमदाबाद के बीच संपर्क सुविधा को और बढ़ा रही है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि कंपनी बेंगलुरु-विशाखापत्तनम मार्ग पर दो दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। इसमें पहला फेरा 10 दिसंबर और दूसरा फेरा 12 दिसंबर से शुरू होगा। बयान के अनुसार, इन सेवाओं की शुरुआत के साथ, आकाश एयर अब बेंगलुरु से आठ शहरों - मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, पुणे और विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली 24 दैनिक उड़ानों के लिये सेवाएं देगी। आकाश एयर को दिसंबर के मध्य तक 10 शहरों में कुल चौदह मार्गों पर 450 से अधिक साप्ताहिक उड़ानों को पार करने की उम्मीद है।

आरबीआई के लेख में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, 2022-23 में 7% की वृद्धि की उम्मीद है मुद्रास्फीति में कमी के संकेत मिलने के साथ ही घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था में लचीलापन देखने को मिल रहा है, और चालू वित्त वर्ष के दौरान सात प्रतिशत की वृद्धि हासिल की जा सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के एक लेख में यह बात कही गई। लेख के मुताबिक मजबूती के बावजूद अर्थव्यवस्था अभी भी वैश्विक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है। आरबीआई के ताजा बुलेटिन में प्रकाशित लेख में यह भी कहा गया कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गिरावट का जोखिम बना हुआ है, वैश्विक वित्तीय स्थितियां सख्त होती जा रही हैं और बाजार की नकदी में कमी वित्तीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को बढ़ा रही है। इसमें आगे कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आपूर्ति प्रतिक्रिया मजबूत हो रही है। लेख में कहा गया, सकल मुद्रास्फीति (हेडलाइन इंफ्लेशन) में कमी के संकेत दिखने के साथ ही घरेलू व्यापक आर्थिक परिदृश्य में मजबूती है, लेकिन यह वैश्विक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील भी है। लेख के मुताबिक शहरी मांग मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि ग्रामीण मांग कमजोर है, लेकिन हाल ही में इसमें तेजी आई है। लेख को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा के नेतृत्व में एक टीम ने तैयार किया है। आरबीआई ने कहा कि यह लेखकों की राय पर आधारित है तथा केंद्रीय बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेख के मुताबिक जीएसटी संग्रह, निर्यात जैसे प्रमुख आंकड़ों के आधार पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 6.

एसजेएम ने कहा कि उद्योग के पक्ष में स्टार रेटिंग पर खाद्य नियामक का मसौदा, मानदंडों में संशोधन की जरूरत है स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने शुक्रवार को खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकारण (एफएसएसएआई) से पोषण जानकारी संबंधी लेबलिंग पर संशोधित मानदंड पेश करने का आग्रह किया। एसजेएम ने दावा किया कि यह मसौदा नियम ‘उद्योग के प्रभाव’ को दर्शाता है और सार्वजनिक हितों को पूरा नहीं करता है। एसजेएम के सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने एफएसएसएआई को पत्र लिखकर प्रस्तावित नियम पर आपत्ति जताई है और आरोप लगाया कि मसौदा विनियमन खाद्य उद्योग के पक्ष में है, न कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की पक्षधर है।

ऑस्ट्रेलियाई संसदीय समिति की भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी की सिफारिश आस्ट्रेलिया में संधियों से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार से भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी देने की सिफारिश की है। इस पर इस साल दो अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (एआई-ईसीटीए) को लागू करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा मंजूरी की आवश्यकता है। भारत में इस तरह के समझौतों को केंद्रीय मंत्रिमंडल मंजूरी देता है। ऑस्ट्रेलियाई संसद की तरफ से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘समझौतों पर संयुक्त स्थायी समिति ने ऑस्ट्रेलिया सरकार को एआई-ईसीटीए की पुष्टि करने की सिफारिश की है।’’ समिति के चेयरमैन जोश विल्सन एमपी ने कहा कि भारत के साथ समझौते को जल्द मंजूरी मिलने से आगे व्यापार, बाजार पहुंच, निवेश और नियमन का मार्ग प्रशस्त होगा जिसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। समिति ने हालांकि, परामर्श की सीमा और गुणवत्ता, वार्ता की पारदर्शिता और व्यापार समझौतों के स्वतंत्र मॉडलिंग और विश्लेषण की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की है। समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया लगभग 96.

कृषि, ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली घटी कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर की तुलना में अक्टूबर में मामूली घटकर क्रमश: 7.

गेहूं की बुवाई में अब तक 15 प्रतिशत की वृद्धि, दलहन बुवाई रकबे में मामूली गिरावट गेहूं बुवाई का रकबा मौजूदा रबी (सर्दियों) सत्र में अब तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़कर 101.

जेट एयरवेज कई कर्मचारियों के वेतन में कटौती, बिना वेतन छुट्टी पर भेजेगा जेट एयरवेज परिचालन को फिर से शुरू करने में अनिश्चितता के बीच अपने कई कर्मचारियों के वेतन में कटौती के साथ बिना वेतन के छुट्टी पर भेजेगी। विमानन कंपनी अपने नए मालिक के आने के बाद अभी तक परिचालन शुरू नहीं कर पायी है। जेट एयरवेज के भविष्य को लेकर बने अनिश्चितता के माहौल के बीच जालान- कालरॉक समूह ने शुक्रवार को कहा कि नकदी के प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए कंपनी निकट भविष्य में कठिन फैसले ले सकती है। समूह की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले वर्ष जून में मंजूरी दी थी।

प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष पर्यटन तक, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप लंबी छलांग लगाने को तैयार श्रीहरिकोटा के स्पेसपोर्ट से स्काईरूट एयरोस्पेस के पहले रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रक्षेपण यान से लेकर पर्यटन तक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। स्काईरूट द्वारा 3-डी प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके पिछले दो वर्षो में बनाया गया विक्रम-एस रॉकेट 89.

मस्क ने कहा, ट्विटर से बेहतर लोग, मैं चिंतित नहीं हूं ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने कहा है कि सोशल मीडिया कंपनी के भविष्य को लेकर वह बहुत ज्यादा चिंतित नहीं हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ लोग कंपनी के साथ हैं। दरसअल मस्क ने जो समयसीमा दी थी उसका पालन करते हुए सैकड़ों कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं। ट्विटर ने संदेश भेजकर कर्मचारियों से कहा था कि अगले कुछ दिन के लिए वह कार्यालय भवनों को बंद कर रही है। जिसके बाद अनेक कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी थी। कंपनी के एक उपयोगकर्ता ने ट्वीट करके मस्क से पूछा था ‘‘लोगों का कहना है कि ट्विटर बंद होने वाला है, इसका क्या मतलब है।’’

रबी मौसम में उर्वरक की कमी नहीं, पर्याप्त आपूर्ति हो रही: केंद्र =केंद्र ने तमिलनाडु और राजस्थान में उर्वरकों की कमी की खबरों को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि चालू रबी सत्र के लिए देश भर में यूरिया और डीएपी सहित प्रमुख उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में त्रिची, तमिलनाडु और राजस्थान में उर्वरकों की कमी का दावा किया गया है। ऐसी खबरें तथ्यों से परे हैं।’’ यह स्पष्ट किया जाता है कि देश में चल रहे रबी (सर्दियों) मौसम की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार उर्वरक भेज रही है और यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे जिला के भीतर और जिलों के बीच बेहतर वितरण प्रणाली के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2022 के रबी सत्र के लिए यूरिया की जरूरत 180.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार, 21 नवंबर से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। पारंपरिक रूप से वित्त मंत्री बजट से पहले विभिन्न पक्षों के साथ बैठक करते हैं। सीतारमण 21 नवंबर को उद्योग मंडलों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ तीन समूहों में बैठक करेंगी। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की जाएंगी, जिसमें विभिन्न पक्षों से 2023-24 के आम बजट के लिए सुझाव मांगे जाएंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सीतारमण ने कहा कि पारदर्शी लेखा प्रणाली के लिए नई तकनीक को अपनाना जरूरी है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पारदर्शी लेखा प्रणाली के लिए नयी प्रौद्योगिकी को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतत आर्थिक विकास के लिए पारदर्शी लेखांकन भी बहुत आवश्यक है और भरोसे तथा नैतिक लेखांकन प्रथाओं के बिना पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। सीतारमण ने ‘लेखाकारों के 21वें वर्ल्ड कांग्रेस’ सम्मेलन के दौरान यह बात कही। वह कॉरपोरेट मामलों की मंत्री भी है। इस सम्मेलन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (आईएफसीए) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) संयुक्त रूप से आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘पारदर्शी लेखा प्रणाली के लिए नयी प्रौद्योगिकी तकनीक को अपनाना आवश्यक है। यह हमारे लोगों की सतत आजीविका और टिकाऊ विनिर्माण एवं सेवाओं के लिए भी आवश्यक है।’’ सीतारमण ने कहा कि वेब 3.

Zomato में लगी इस्तीफों की झड़ी, सह-संस्थापक मोहित गुप्ता ने छोड़ा पद, दो सप्ताह में तीसरी बड़ी एग्जिट कोरोना महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई में लगी फूड डिलीवरी एप जोमैटो के लिए अभी भी सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। ज़ोमैटो के सह-संस्थापक मोहित गुप्ता ने साढ़े चार साल के कार्यकाल के बाद कंपनी छोड़ दी है। हाल के हफ्तों में खाद्य वितरण प्रमुख से तीसरा हाई-प्रोफाइल एग्जिट है। इससे पहले ज़ोमैटो के नए पहल प्रमुख और पूर्व खाद्य वितरण प्रमुख राहुल गंजू ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था, जबकि इसकी इंटरसिटी लीजेंड्स सेवा के प्रमुख सिद्धार्थ झावर ने घोषणा की कि उन्होंने एक सप्ताह पहले कंपनी छोड़ दी है। इसे भी पढ़ें: Elon Musk ने Twitter से भारतीय कर्मचारियों को चुन-चुन के निकाला!

जेट एयरवेज के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बरकरार, भविष्य में ले सकते हैं कठिन फैसले नयी दिल्ली। विमानन कंपनी जेट एयरवेज के भविष्य को लेकर बने अनिश्चितता के माहौल के बीच जालाना कालरॉक कंर्सोटियम ने शुक्रवार को कहा कि उसने दिवाला समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और नकदी के प्रवाह को व्यवस्थित करने के लिए निकट भविष्य में उसे कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। कंर्सोटियम की समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने पिछले वर्ष जून में मंजूरी दी थी।  एयरलाइन को भी नागर विमानन महानिदेशालय से इस साल मई में हवाई परिचालन का प्रमाणपत्र मिल गया, उसके बावजूद जेट एयरवेज का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। जालान कालरॉक कंर्सोटियम (जेकेसी) ने एक बयान में कहा कि हम एनसीएलटी की प्रक्रिया के मुताबिक कंपनी की कमान अपने हाथों में आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसमें कहीं अधिक समय लग रहा है जिसकी वजह से हमें निकट भविष्य में कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय लेने होंगे जिससे कि नकदी के प्रवाह को व्यवस्थित और भविष्य को सुरक्षित किया जा सके क्योंकि एयरलाइन अभी तक हमारे अधिकार में नहीं आई है। जेकेसी ने कहा कि एयरलाइन को पुन: शुरू करने की दिशा में अहम प्रगति हो रही है। उसने आगे कहा कि हमने समाधान योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है और जेट एयरवेज को नए सिरे से शुरू करने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसमें आगे कहा गया कि एनसीएलटी की मंजूरी के बाद, समाधान योजना में बताई गई सभी शर्तों को 20 मई 2022 तक पूरा कर लिया गया था और इस बाबत आवश्यक फाइलिंग भी 21 मई 2022 को एनसीएलटी के समक्ष कर दी गई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने पिछले महीने कंर्सोटियम को निर्देश दिया था कि वह एयरलाइन के कर्मचारियों को बकाया भविष्य निधि और ग्रेच्युटी का भुगतान करे। पहले ऐसी योजना थी कि एयरलाइन को अक्टूबर 2022 तक शुरू कर दिया जाएगा।

21 चरणों में 10,246 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मार्च, 2018 में चुनावी बॉन्ड की शुरुआत से 21 चरणों में 10,246 करोड़ रुपये के बॉन्ड बेचे हैं। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के तहत नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड को पेश किया गया था। एसबीआई ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि इनमें से ज्यादातर बॉन्ड एक करोड़ रुपये के थे। दूसरी ओर दस लाख, एक लाख, दस हजार और एक हजार के कम मूल्यवर्ग वाले बॉन्ड की कुल हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी कम थी। चंद्रशेखर गौड़ द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में एसबीआई ने बताया कि बेचे गए कुल बॉन्ड में लगभग 93.

एनसीएलएटी ने अर्थ इन्फ्रा के लिए अल्फा कॉर्प की बोली को मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज की राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी रियल्टी कंपनी अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्टर के लिए अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की बोली को मंजूरी देने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। घर खरीदारों के एक समूह ने अल्फा कॉर्प द्वारा अर्थ इन्फ्रा के अधिग्रहण को चुनौती दी थी। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आठ जून, 2021 को अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने अल्फा कॉर्प के पक्ष में 99 प्रतिशत मत के साथ फैसला दिया था। इस फैसले को 15 वित्तीय लेनदारों (घर खरीदारों) के एक समूह ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी। समूह ने दावा किया था कि समाधान योजना दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। हालांकि, एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं के पास घर खरीदारों के बहुमत (99.

एफटीएक्स के नये सीईओ ने कहा, कंपनी की वित्तीय सूचना में गड़बड़ी धराशायी हो चुकी क्रिप्टोकरेंसी के कारोबार से जुड़ी कंपनी एफटीएक्स के नये मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जॉन रे (तीन) ने कहा कि उन्होंने कंपनी नियंत्रण के मामले में इतनी बड़ी विफलता पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने अमेरिका के डेलावेयर जिले के दिवालिया अदालत में दिये आवेदन में कहा कि एक भरोसेमंद वित्तीय सूचना का अभाव है। रे ने कहा, ‘‘कंपनी नियंत्रण के स्तर पर इतनी बड़ी विफलता पहले कभी नहीं देखी। कंपनी में भरोसेमंद वित्तीय सूचना का पूरी तरह से अभाव है।’’

एसएंडपी ने कहा कि भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में गैप बना रहेगा साख निर्धारण एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में अंतर बना रहेगा, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक अभी भी संपत्ति के मोर्चे पर गुणवत्ता की कमी, कर्ज की ऊंची लागत और खराब कमाई की समस्या से जूझ रहे हैं। उसने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने कमोबेश संपत्ति गुणवत्ता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया है और उनका लाभ बैंक उद्योग के मुकाबले सुधर रहा है। एसएंडपी ने वैश्विक बैंक परिदृश्य.

कमजोर वैश्विक संकेतों से सेंसेक्स 230 अंक टूटा, निफ्टी 66 अंक कमजोर कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बृहस्पतिवार को गिरकर बंद हुए। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 230.