गोदरेज कैपिटल ने राजस्थान में कदम रखा, जयपुर में कार्यालय खोला गोदरेज समूह की वित्तीय सेवा इकाई गोदरेज कैपिटल ने जयपुर में अपना पहला कार्यालय खोलकर राजस्थान में कदम रखा है। कंपनी ने संपत्ति के एवज में कर्ज (एलएपी) पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा गोदरेज कैपिटल चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिए बिना गारंटी वाला कारोबारी ऋण भी पेश करेगी और इसके तुरंत बाद आपूर्ति श्रृंखला वित्तपोषण के क्षेत्र में कदम बढ़ाएगी। गोदरेज कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनीष शाह ने कहा, ‘‘एक कंपनी के रूप में हम अपने मौजूदा कार्य संचालन को और बढ़ाना चाहते हैं और नवोन्मेषी उत्पादों के माध्यम से अपनी पेशकशों का विस्तार करना चाहते हैं। जयपुर में अपार क्षमता है और राजस्थान में हमारी विस्तार यात्रा शुरू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण बाजार है।’’ शाह ने बताया कि गोदरेज कैपिटल ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही का समापन 3,500 करोड़ रुपये के तुलन पत्र के साथ किया है। कंपनी ने 2022-23 में इसे 6,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि 970 से अधिक चैनल भागीदारों और 270 से अधिक डेवलपर के नेटवर्क के साथ गोदरेज कैपिटल आवास ऋण और संपत्ति पर कर्ज के लिए करीब 7,000 ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है।

चाट का कहना है कि उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति के दूरगामी परिणाम होंगे पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा क्षेत्र से जुड़े उद्योगों के संगठन चैट ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नई पर्यटन नीति घोषित किए जाने का स्वागत करते हुए इसे दूरगामी परिणाम देने वाला करार दिया है। कनफेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री (चैट) के महासचिव अनवर शिरपुरवाला ने यहां बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुधवार को घोषित नई पर्यटन नीति में उन तमाम पहलुओं को शामिल किया गया है जो बदलते वक्त में पर्यटन क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी हैं।

जनवरी-अगस्त में चाय का निर्यात 14.

तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट, उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत नहीं विदेशी बाजारों में गिरावट और मांग कमजोर होने के कारण दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को भी लगभग सभी तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट दिखाई दी लेकिन उपभोक्ताओं को इस गिरावट का लाभ फिलहाल मिलना बाकी है। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 4.

रिलायंस जियो 4जी नेटवर्क में डाउनलोड, अपलोड रफ्तार में शीर्ष पर : ट्राई दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जियो 4जी नेटवर्क पर औसत डाउनलोड और अपलोड गति या स्पीड के मामले में शीर्ष पर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की ओर से जारी आंकड़ों से यह जानकारी दी। ट्राई ने अक्टूबर में बीएसएनएल को 4जी की स्पीड की सूची से हटा दिया है, क्योंकि कंपनी ने अभी चौथी पीढ़ी की सेवाएं शुरू नहीं की हैं। जियो ने पिछले महीने 20.

वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बाध्यता पूरी नहीं करने वाले निर्यातकों को दी राहत वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात लक्ष्य से चूकने वाले निर्यातक क्षेत्रों को राहत दी है। इसके तहत मंत्रालय ने क्षेत्रीय कार्यालयों को उन क्षेत्रों के लिये औसत निर्यात बाध्यताएं कम करने का निर्देश दिया है, जिनके निर्यात में 2021-22 में पांच प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। कुल 192 उत्पाद समूह के निर्यात में 2021-22 में इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले पांच प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसमें कुछ अयस्क, सोना, धागा, मूंगफली तेल, चीज तथा दही शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘जिस क्षेत्र/उत्पाद समूह में 2021-22 में गिरावट दर्ज की गयी है, वे राहत के हकदार होंगे।’’ डीजीएफटी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से उसी अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) प्राधिकार के लिये सालाना औसत निर्यात बाध्यताओं को फिर से तय करने को कहा है। ईपीसीजी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। लेकिन यह निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने पर निर्भर है। योजना के अंतर्गत आने वाले निर्यातकों को तैयार सामान निर्यात करना होता है जो छह साल में मूल्य के संदर्भ में वास्तविक शुल्क बचत का छह गुना होना चाहिए। निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिये पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना तथा देश में विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाना है।

सरकार ने कहा केमिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग सुरक्षा के उपाय अपनाएं रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव अरुण बरोका नेबृहस्पतिवार को उद्योग से कहा कि टिकाऊ विकास के लिए वे पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनायें। एक सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने इंडियन केमिकल्स काउंसिल (आईसीसी) के सतत विकास सम्मेलन के चौथे संस्करण के उद्घाटन में यह बात कही। सम्मेलन का विषय ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और संचालन) कार्बन तटस्थता, परिचालन सुरक्षा, हरित समाधान है। कार्यक्रम में बरोका ने कहा कि भारत ने पहले ही जलवायु और सतत विकास के मुद्दों पर चर्चा की है और सभी से बाहर से किसी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने का आग्रह किया है। सचिव ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं, उद्योगों के साथ सरकार के काम करने और कारोबार सुगमता का माहौल बनाने जैसी पहलों पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और लोगों के इस बारे में उनकी राय का हमेशा स्वागत है। दो दिवसीय आयोजन रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए है। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन (आईसीसीए) के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

सितंबर, 2022 तक दिवाला समाधान प्रक्रिया से ऋणदाताओं को 2.

सेबी सारदा समूह की कंपनियों की संपत्तियां 16 दिसंबर को करेगा नीलाम बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तीन संपत्तियां नीलामी के लिये रखा है। यह नीलामी 5.

गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स में 230 और निफ्टी में 66 की रही गिरावट मुंबई। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बृहस्पतिवार को गिरकर बंद हुए। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 230.

टेस्ला को कम समय दे पा रहे मस्क, निवेशकों की बढ़ी चिंता, Twitter के लिए नया लीडर ढूंढने की तैयारी शुरू दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तब से वो अपने अजीबोगरीब अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी सिंक लेकर ऑफिस में एंट्री मारने को लेकर पराग अग्रवाल को फायर किए जाने तक एलन मस्क लगातार कमान संभालने के साथ अपने फैसलों से लोगों को चौंकाते रहे। मस्क इतने पर ही नहीं रुके उन्होंने करीब 90 प्रतिशत भारतीय कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया और ब्लू टिक के लिए पेड सर्विस जैसे नए  बदलाव भी किए। मस्क के रोज नए-नए कदम ने टेस्ला के निवेशकों को भी सकते में डाल दिया है। अब टेस्ला सीईओ ने ट्विटर के लिए जल्द ही नया लीडर ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी है। 

लैपटॉप से लेकर स्मार्टफोन तक… सबके लिए एक ही होंगे चार्जर, भारत में USB Type C पर कंपनियों के साथ बनी सहमति वर्तमान में देखें तो लैपटॉप के लिए अलग चार्जर की व्यवस्था होती है। स्मार्टफोन के लिए अलग चार्जर तो वही टेबलेट के लिए भी चार्जर अलग से ही आते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल भारत में अलग-अलग चार्जर की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन अब वह दिन खत्म होने वाला है। अब आप एक चार्जर से ही अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं। सारी ही चीजों के लिए एक कॉमन चार्जिंग पोर्टUSB-C का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर कंपनियों के साथ बड़ी सहमति बन गई है। अब आप जब भी कोई नया डिवाइस भी लेंगे तो आपको अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में हर स्मार्ट डिवाइस के लिए सिंगल चार्जर ही काम आएगा।  इसे भी पढ़ें: एलन मस्क ने ट्विटर इंडिया के 90 फीसदी कर्मचारियों को निकाला, अब कहा- App इंडिया में करता है बहुत स्लो काम

भारतीय मीडिया-मनोरंजन उद्योग का कारोबार 27 से 29 अरब डॉलर के बीच: रिपोर्ट नयी दिल्ली। भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का कारोबार वर्ष 2022 में 27 से 29 अरब डॉलर के बीच होने का अनुमान है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि वर्ष 2030 तक यह उद्योग बढ़कर 55 से 65 अरब डॉलर का हो जाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और बीसीजी की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया और मनोरंजन उद्योग को कोविड-19 महामारी के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि, यह अब महामारी के पूर्व स्तर पर आ गया है।

आदित्यनाथ ने जी20 नेताओं को उत्तर प्रदेश के उत्पाद भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद जी20 प्रतिनिधियों को भेंट करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय का बुधवार को स्वागत किया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। नयी दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के स्टॉल का दौरा करने के बाद आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पाद अब वैश्विक स्तर पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी। आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री 20 देशों के प्रमुखों को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद भेंट कर रहे हैं। इसे भी पढ़ें: चरणबद्ध तरीके से एक समान चार्जिंग पोर्ट शुरू करने पर सहमत मोबाइल उद्योग: सरकारइससे हमारे उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है।’’ स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि बीते पांच वर्षों में उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आदित्यनाथ कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले से एक उत्पाद की पहचान की तथा कलाकारों और विनिर्माताओं को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश का निर्यात 2017-18 के 86,000 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 1.

अमित मित्रा ने निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र, जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने का आग्रह नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी परिषद की बैठक तत्काल बुलाने का आग्रह किया। परिषद की बैठक जून के बाद से नहीं हुई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधान मुख्य सलाहकार मित्रा ने सीतारमण को लिखे पत्र में कहा कि नियमों के तहत जीएसटी (माल एवं सेवा कर) परिषद की बैठक वित्त वर्ष के दौरान हर तिमाही होनी है। सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में हुई थी। उसके बाद अगस्त में बैठक मदुरै में प्रस्तावित थी लेकिन वह नहीं हुई। इसे भी पढ़ें: अनजाने में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन हुआ: इमरान खान मित्रा ने पत्र में लिखा है, ‘‘.

चरणबद्ध तरीके से एक समान चार्जिंग पोर्ट शुरू करने पर सहमत मोबाइल उद्योग: सरकार नयी दिल्ली। स्मार्टफोन कंपनियां और उद्योग संगठन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चरणबद्ध तरीके से एक समान चार्जिंग पोर्ट शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि घड़ी जैसे पहनने योग्य उपकरणों के लिए समान चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उप-समूह गठित किया जाएगा।

आयकर विभाग ने व्यापार मेले में करदाता ‘लाउंज’ स्थापित किया आयकर विभाग के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाता ‘लाउंज’ स्थापित करने से कर रिटर्न भरने में मदद मिलेगी। साथ ही बच्चों तथा भविष्य के करदाताओं के बीच देश के निर्माण में कर के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा होगी। इस बार भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का विषय ‘वोकल फॉर लोकल’ है। इसके अनुरूप करदाताओं के लाउंज में स्टार्टअप, कृषि और संबद्ध सेवा गतिविधियों के लिये दिये गये कर प्रोत्साहनों को रेखांकित किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने लाउंज के उद्घाटन के बाद कहा, ‘‘हमारे भविष्य के करदाता युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिये यहां करदाताओं के लाउंज में कॉमिक बुक, रोबो-टैक्स, आयकर वीडियो गेम, नुक्कड़ नाटक और अन्य कार्यक्रमों के साथ एक चिल्ड्रन कार्निवल कॉर्नर आयोजित किया जा रहा है।’’ करदाताओं का ‘लाउंज’ करदाताओं को हाल के दिनों में विभाग की विभिन्न करदाता-सुविधा पहलों के बारे में शिक्षित करने और राष्ट्र निर्माण में करों के महत्व के बारे में बच्चों और युवाओं (भविष्य के करदाताओं) के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है।

उच्च न्यायालय ने अमेज़न पर रूह अफज़ा नाम से पाक निर्मित शरबत की बिक्री पर रोक लगाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स मंच अमेज़न पर खुदरा विक्रेताओं को रूह अफजा ब्रांड के तहत पाकिस्तान में बने शर्बत को बेचने की रोक लगा दी है। यहभारत में हमदर्द कंपनी के स्वामित्व वाला ब्रांड है। अदालत का फैसला हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) द्वारा की गई एक शिकायत के बाद आया कि पाकिस्तान में निर्मित शर्बत भारत में कंपनी के समान ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है। उच्च न्यायालय ने हमदर्द के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने 1907 में रूह अफ़ज़ा चिह्न को अपनाया था। कंपनी इस ब्रांड नाम के तहत सालाना 200 करोड़ रुपये से अधिक के उत्पाद बेचती है। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि यदि वादी (हमदर्द) के रूह अफजा चिह्न का उल्लंघन करने वाली कोई अन्य मामला पाया जाता है, तो इसे अमेज़न इंडिया के संज्ञान में लाया जाएगा और इसे सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) कानून के अनुसार हटा दिया जाएगा। उच्च न्यायालय का आदेश हमदर्द नेशनल फाउंडेशन (इंडिया) और हमदर्द दवाखाना द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे पर आया है। वादी ने दावा किया कि गोल्डन लीफ नाम की एक कंपनी अमेज़न इंडिया पर रूह अफज़ा चिह्न के तहत अपने उत्पाद बेच रही थी। वादी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा तीन विक्रेताओं से अमेज़न मंच के माध्यम से तीन खरीदारी की गई थी और सभी अवसरों पर उत्पाद का निर्माण हमदर्द लैबोरेटरीज (वक्फ) पाकिस्तान द्वारा किए जाने का दावा किया गया था।

ओएनजीसी विदेश सखालिन-1 में फिर से हिस्सेदारी लेने को तैयार सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) की विदेश इकाई ओएनजीसी विदेश लि.

केबल टीवी सेवाएं देने वालों को 10 दिन के भीतर पंजीकरण कराने का निर्देश सरकार ने केबल टीवी सेवाएं देने वाले परिचालकों (एमएसओ) को अगले 10 दिन के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपना पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर परिचालकों को प्राप्त मंजूरियां निरस्त की जा सकती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने मई में एमएसओ से हेड-एंड स्थानों, शर्त आधारित पहुंच प्रणाली, परिवहन स्ट्रीम/फ्रीक्वेंसी जानकारी, आरएफ फीड डिटेल्स, सीटीएवी संकेत वितरण इलाके के बारे में जानकारी देने को कहा था। एमएसओ को इस उद्देश्य के लिए बनाई गई वेबसाइट पर जानकारी साझा करने के लिए कहा गया था।

प्रधान ने कहा कि सरकार भारत को स्किल सप्लाई हब बनाने के लिए नीति बना रही है केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि सरकार वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को कौशल का आपूर्ति केंद्र बनाने के लिए नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में कुशल कार्यबल की जरूरत की पहचान करने के लिए वैश्विक कौशल श्रृंखला से जुड़ी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वाणिज्य विभाग भारत की तरफ से विभिन्न देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत करता है तो कौशल आवश्यकताओं की पहचान एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करेगी। दस देशों के राजदूतों के साथ केंद्र सरकार के चार विभागों के सहयोग से मंगलवार को वर्चुअल ‘ग्लोबल स्किल्स समिट’ का आयोजन किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन ने भाग लिया। प्रधान ने कहा, ‘‘भारत दुनिया में ‘कुशल कार्यबल’ की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में कौशल का आपूर्ति केंद्र बनाना है। इस उद्देश्य के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्चुअल ग्लोबल स्किल्स समिट का आयोजन आज किया गया।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्रांति 4.

राणे ने व्यापार मेले में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को यहां 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किया। पीटीआई-से बात करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्री ने बताया कि मेले में इस एमएसएमई ने 750 स्टॉल लगाए हैं। राणे ने कहा कि यह मेला - एमएसएमई उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी/एसटी) और आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशल/उत्पादों का प्रदर्शन करने और विकास के नए अवसर प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगा।

विदेशी बाजारों के कमजोर रुख से तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट विदेशी बाजार में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में मंगलवार को लगभग सभी तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट देखने को मिली तथा सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल-तिलहन, बिनौला, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट आई। बाकी तेल- तिलहनों के दाम स्थिर बने रहे। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि तेल कीमतों में जो गिरावट है वह सोमवार के भाव के मुकाबले है लेकिन सामान्य दिनों के भाव से यदि तुलना की जाये तो इसके दाम ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ रहे हैं। सरकार की कोटा व्यवस्था के कारण नवंबर-दिसंबर में सोयाबीन डीगम और सूरजमुखी तेल का आयात (जिसके देश के बंदरगाहों पर आने में कम से कम डेढ़ महीना लगेगा) पिछले साल से कम होने के आसार बन गये हैं। सोयाबीन डीगम तेल के आयात में लगभग चार लाख टन और सूरजमुखी तेल के आयात में लगभग एक लाख टन की कमी होने की पूरी संभावना है। इस स्थिति में देश में शादी- विवाह के सीजन के दिनों की मांग कैसे पूरी होगी इसपर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। सूरजमुखी और सोयाबीन डीगम तेल के शुल्कमुक्त आयात का कोटा निर्धारित किये जाने के बाद स्थिति यह थी कि इस निर्धारित मात्रा (दोनों तेल सालाना 20-20 लाख टन) के मुकाबले घरेलू मांग काफी अधिक है। सामान्य दिनों में इस कमी को अतिरिक्त आयात के जरिये पूरा किया जाता था। लेकिन अब अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए खाद्य तेल के आयात करने पर आयातकों को अतिरिक्त तेल के लिए 5.

सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में 95% संगठन पिछले दो वर्षों में नए प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं देश में 95 प्रतिशत से अधिक संगठनों ने पिछले दो साल में नई तरह की धोखाधड़ी का सामना किया है। वित्तीय परामर्श कंपनी पीडब्ल्यूसी के एक सर्वे में यह कहा गया है। इसके अनुसार, कोविड-19 महामारी के बाद उससे जुड़ी अनिश्चितताओं और डिजिटल गतिविधियां अपनाने तथा घर से कामकाज से कंपनियों के समक्ष डिजिटल सुरक्षा, कर्मचारी सुरक्षा और गलत सूचना से संबंधित नये जोखिम उत्पन्न हुए हैं।