आईबीए ने कहा कि दिल्ली सरकार को पर्यावरण खर्च को पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये करना चाहिए इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार से पर्यावरण मद में होने वाले बजट खर्च को पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है। आईबीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि राजधानी के वायु प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण पर होने वाला बजट खर्च कुल बजट आवंटन का कम-से-कम एक प्रतिशत होना चाहिए।

Elon Musk के ‘ट्विटर ब्लू’ के कारण इन्सुलिन बनाने वाली कंपनी को हुआ नुकसान, माफी भी मांगनी पड़ी जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तब से कोई ना कोई नया विवाद हर रोज देखने को मिल ही जाता है। हाल में ही ट्विटर की ओर से पेड वेरिफिकेशन सर्विस ट्विटर ब्लू शुरू हुआ था। इसकी वजह से इंसुलिन बनाने वाली कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दरअसल, ट्विटर पर ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन फीचर की शुरुआत के बाद से नकली वेरीफाइड अकाउंट बनाने की होड़ सी दिख रही है। नकली वेरीफाइड अकाउंट से कई भ्रामक चीजें साझा की जा रही है। इसी दौरान इंसुलिन बनाने वाली कंपनी के नाम से एक टि्वटर अकाउंट शुरू किया गया। उसके बाद से इस अकाउंट के जरिए ट्वीट किया गया कि अब मुफ्त में इंसुलिन दी जाएगी। इसके बाद अमेरिकन फार्मा कंपनी एली लिली को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।  इसे भी पढ़ें: वैश्विक सोशल मीडिया कंपनियां नौकरियों में कर रही हैं बड़ी कटौती, क्या अब भी MNC के पीछे भागेंगे हमारे युवा?

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि रूसी खाद्य और उर्वरक निर्यात पर छूट जारी रखने की कोशिश की जा रही है संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद कई पाबंदियों का सामना कर रहे रूस से अनाज एवं उर्वरक के वैश्विक निर्यात की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी रूस के एक प्रतिनिधिमंडल को दी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता कार्यक्रम के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ और व्यापार प्रमुख रेबेका ग्रिनस्पैन ने रूसी प्रतिनिधिमंडल को शुक्रवार को अनाज एवं उर्वरक निर्यात से जुड़े पहलुओं के बारे में सूचित किया। इसमें यूरोपीय संघ के बंदरगाहों तक पहुंच हासिल करने और यूरोपीय देशों को रूसी अनाज एवं उर्वरक की आपूर्ति से जुड़े मुद्दे शामिल थे। यूक्रेन पर फरवरी में सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाले रूस के खिलाफ अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके बाद गत 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को खाद्यान्न निर्यात की छूट देने संबंधी समझौते हुए थे। लेकिन उन समझौतों की अवधि 19 नवंबर को खत्म होने वाली है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए रूस के विदेश उप मंत्री सर्गेई वर्शिनिन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला था। संयुक्त राष्ट्र इस कोशिश में लगा हुआ है कि रूसी खाद्यान्न एवं उर्वरकों को विकासशील देशों तक निर्यात करने की छूट जारी रहे।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के टिकट 67 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे दिल्ली के प्रगति मैदान में 14-27 नवंबर तक होने वाले भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए प्रवेश टिकट डीएमआरसी के 67 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रगति मैदान में इस 14 दिवसीय व्यापार मेले में लगभग 2,500 घरेलू और विदेशी प्रदर्शक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगायेंगे। इनमें ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित कई देशों के प्रदर्शक भी शामिल होंगे। व्यापार मेले का आयोजन करने वाली वाणिज्य मंत्रालय की इकाई इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) ने कहा कि इस साल बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य हैं जबकि उत्तर प्रदेश और केरल फोकस राज्य हैं। विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित 12 देशों से है।

आरबीआई गवर्नर को 2-6 प्रतिशत मुद्रास्फीति की सीमा में बदलाव की आवश्यकता नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि मुद्रास्फीति को छह प्रतिशत के ऊपरी संतोषजनक स्तर से नीचे रखने में विफल रहने के बावजूद इस सीमा में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही आरबीआई प्रमुख ने भरोसा जताया कि अक्टूबर में मुद्रास्फीति की दर सात प्रतिशत से कम रहेगी। मुद्रास्फीति इस साल जनवरी से ही आरबीआई के छह प्रतिशत के ऊपरी संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। आरबीआई अधिनियम में यह अनिवार्य है कि लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहने पर आरबीआई को सरकार को एक रिपोर्ट पेश करनी होती है। इस रिपोर्ट में कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों के कारणों की व्याख्या करना और उन्हें विस्तार से बताना होता है। दास ने यहां एचटी लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि छह प्रतिशत से अधिक की महंगाई दर आर्थिक वृद्धि पर असर डालने लगेगी। सरकार ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को मुद्रास्फीति दर दो से छह प्रतिशत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। आरबीआई के आंतरिक शोध का हवाला देते हुए दास ने कहा कि भारत के लिए छह प्रतिशत से अधिक की मुद्रास्फीति दर आर्थिक वृद्धि के लिए हानिकारक होगी। उन्होंने कहा कि इससे वित्तीय बचत और निवेश का माहौल प्रभावित होगा। साथ ही यदि मुद्रास्फीति लंबे समय तक छह प्रतिशत से ऊपर रहती है तो भारत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का विश्वास खो देगा। उन्होंने कहा, हमें दो से छह प्रतिशत के दायरे को बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। हम समय के साथ मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत तक नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह देखते हुए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों के दायरे के लक्ष्यों को बदलने पर बहस चल रही है, उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी चर्चा शुरू करना जल्दबाजी होगी। गौरतलब है कि सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 7.

क्रिप्टो एक्सचेंज में इतनी बड़ी गिरावट पर कोई अचरज नहीं होना चाहिए अधिक समय नहीं हुआ जब एफटीएक्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग मंचों में से एक था। वर्ष 2019 में स्थापित इस क्रिप्टो एक्सचेंज में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2022 की शुरुआत में इसका मूल्य 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन पिछले दो हफ्तों में पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। सबसे पहले एफटीएक्स और परिसंपत्ति-व्यापार फर्म अल्मेडा रिसर्च के संबंधों को लेकर चिंताएं सामने आईं। इस दौरान ग्राहकों के पैसे को एफटीएक्स से अल्मेडा में स्थानांतरित किए जाने की चर्चाएं भी शामिल हैं। कुछ दिनों बाद सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज और एफटीएक्स के प्रतिद्वंद्वी बिनेंस ने ऐलान किया कि वह एफटीटी टोकन की अपनी होल्डिंग को बेच देगी। इससे घबराए ग्राहक एफटीएक्स से धन निकालने के लिए दौड़ पड़े और यह एक्सचेंज अब पतन के कगार पर पहुंच चुका है। इसकी वेबसाइट पर यह संदेश भी जारी कर दिया गया है कि वह वर्तमान में निकासी की प्रक्रिया में असमर्थ है। हालांकि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में यह इतने बड़े पैमाने पर हुई कोई पहली गिरावट नहीं है। बचाव की राह मुश्किल

बाजार में हल्के तेलों की आपूर्ति कम होने से तेल-तिलहन कीमतों में सुधार जाड़े की मांग आने और आपूर्ति घटने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन कीमतों में तेजी आई। निर्यात मांग होने से तिल तेल के भाव भी सुधार के साथ बंद हुए। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि विदेशों से आयात मांग होने की वजह से तिल तेल के भाव में पर्याप्त सुधार आया। किसानों ने पिछले साल अगस्त में सोयाबीन लगभग 10,000 रुपये क्विंटल के भाव परबेचा था जो इस बार 5,500-5,600 रुपये क्विंटल के भाव पर बिक रहा है। हालांकि यह कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक ही है पर पिछले साल के भाव के मुकाबले कम है। इस बार किसानों ने बीज भी महंगा खरीदा था। जिसकी वजह से किसान कम भाव में बिकवाली करने से बच रहे हैं। इस वजह से सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में सुधार आया। सोयाबीन तेल संयंत्र वालों की पाईपलाइन खाली होने से भी सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में सुधार है। सूत्रों ने कहा कि खाद्यतेल मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार को जोरदार प्रयास करने होंगे और इसके लिए सबसे अहम है कि खाद्यतेलों का वायदा कारोबार न खोला जाए। इससे केवल सट्टेबाजी को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के अप्रैल-मई महीने में जब आयातित तेलों की भारी कमी हुई थी तो देशी तेल-तिलहनों की मदद से इस कमी को पूरा करने में सफलता मिली थी और उस वक्त खाद्य तेलों का वायदा कारोबार भी बंद था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी देश में तेल तिलहन उत्पादन बढाने और एक समय आत्मनिर्भरता हासिल कर लेना बहुत जरूरी है। विदेशी बाजारों की गिरावट और तेजी से घरेलू तेल उद्योग, किसान और उपभोक्ता परेशान हैं। सूत्रों ने कहा कि वर्ष 1991-92 में खाद्यतेलों का वायदा कारोबार नहीं होने पर भी खाद्यतेल मामले में देश लगभग आत्मनिर्भर था। इसके साथ ही तिलहनों के डी-आयल्ड केक (डीओसी) और तिलहन का निर्यात करके देश पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भी कमाता था। लेकिन आज देश की खाद्यतेल मामले में विदेशों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च भी करना पड़ रहा है। सूत्रों ने कहा कि तेल तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने से विदेशों पर हमारी निर्भरता घटेगी, देश के तेल प्रसंस्करण मिलों को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, सबसे बड़ी बात कि देश के बहुमूल्य विदेशीमुद्रा की भारी मात्रा में बचत होगी। शनिवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 7,475-7,525 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,810-6,870 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,620 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,520-2,780 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 15,400 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,340-2,470 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,410-2,525 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 15,100 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 14,800 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 13,550 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 9,200 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 13,400 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,800 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,800 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,800-5,900 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज 5,610-5,660 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का) 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।

मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया के नाजुक दौर से गुजरने के बावजूद भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया जिसे 6,338 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने 990 करोड़ रुपये की बजट लागत से निर्मित भद्राचलम रोड से सत्तुपल्ली तक 54.

सेल-45 के दौरान सभी श्रेणियों की चाय की मांग में तेजी नीलामी के जरिये होने वाली चाय की बिक्री के दौरान सभी श्रेणियों की चाय की मांग में तेजी का रुझान देखा गया जिसमें खरीदार अपनी पसंदीदा चाय श्रेणी के लिए अधिक कीमत देने को तैयार दिखे। कलकत्ता चाय कारोबारी संघ के एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि बिक्री-45 के दौरान 209.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार पर निर्भरता कम करने के लिए जूट क्षेत्र का आधुनिकीकरण, विविधता लाने की जरूरत है केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने शनिवार को कहा कि जूट उद्योग को बोरियों की सरकारी खरीद पर निर्भरता कम करने के लिए अपने उत्पादों की श्रृंखला का आधुनिकीकरण करने के साथ विविधता पर भी ध्यान देना होगा। जरदोश ने यहां उद्योग मंडल भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘जूट उद्योग के लिए बहुत कुछ किया जाना है। यहां मूल्यवर्धन का काम नगण्य है और यह क्षेत्र सरकारी खरीद पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र को सरकारी समर्थन के बिना टिकाऊ बनाने के लिए इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने और इसके लिए उत्पादों का विविधीकरण करना जरूरी है।’’ करीब 10,000 करोड़ रुपये के आकार वाले इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्न और अन्य जरूरी चीजों के भंडारण के लिए सरकार द्वारा खरीदे गए जूट बैग पर निर्भर करता है। इस क्षेत्र में लगभग 2.

गोयल ने कहा कि हर कैंपस स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेटर बने, इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालयों के तहत संचालित सभी संस्थानों के परिसरों को स्टार्टअप फर्मों के लिए इंक्यूबेटर बनने के साथ ही देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। वाणिज्य और कपड़ा मंत्रालयों का दायित्व संभालने वाले गोयल ने यहां भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) और फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (एफडीडीआई) के प्रमुखों और वरिष्ठ संकाय सदस्यों साथ बातचीत के दौरान यह सुझाव दिया। इस दौरान गोयल ने यह भी कहा कि इन संस्थानों को अपने छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि करनी चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने दुनिया के सामने खुद की बेहतर मार्केटिंग कर कैंपस प्लेसमेंट में सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने संस्थानों से आत्मनिरीक्षण करने को कहा कि क्या उनकी शिक्षा कल की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। गोयल ने संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए साझा परिसरों पर विचार करने और निकायों को मजबूत करने के लिए विलय करने के बारे में सोचने का भी सुझाव दिया।

मोदी ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पिछले आठ वर्षों के दौरान लगभग 10 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि देश के किसानों पर उर्वरकों की ऊंची वैश्विक कीमतों का बोझ न पड़े। मोदी ने रामागुंडम में 9,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.

एक ट्वीट से कैसे कंगाल हो गए क्रिप्टोकरेंसी के CEO, 24 घंटे में डूबों दिए 1167 अरब, सैम बैंकमैन-फ्राइड कौन है और आपको इन्हें क्यों जानना चाहिए?

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के लिये भारत महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि साझा वैश्विक प्राथमिकताओं को हासिल करने को लेकर अमेरिका जी-20 में भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिये उत्सुक है। उन्होंने अमेरिका-भारत व्यापार और निवेश अवसर कार्यक्रम में यह बात कही। इसी कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत दुनिया में तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 10 से 15 साल में इसके शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत है। अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2021 में अबतक के उच्चतम स्तर 150 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आईं, येलेन के अनुसार जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि भारत, अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार है। उन्होंने कहा, ‘‘यह आज विशेष रूप से सही है। मेरा मानना है कि जो तात्कालिक चुनौतियां हैं, वे भारत और अमेरिका को पहले की तुलना में काफी करीब ला रही हैं।’’ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जी-20 की अध्यक्षता संभालने वाला है। येलेन ने कहा, ‘‘हम जी-20 में भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने और साझा वैश्विक प्राथमिकताओं के मामले में आगे बढ़ने को लेकर उत्सुक हैं।

विदेशों में तेजी से खाद्य तेल-तिलहनों में सुधार मलेशिया और शिकॉगो एक्सचेंज में सुधार के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन, बिनौला, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतों में तेजी आई। दूसरी ओर सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल- तिलहन कीमतें अपरिवर्तित रहीं। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.

आरबीआई ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल का लाइसेंस रद्द किया भारतीय रिजर्व बैंक ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, यवतमाल, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि इस ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के हवाले से रिजर्व बैंक ने कहा कि लगभग 79 प्रतिशत जमाकर्ता, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर कर संग्रह के कारण 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.

विदेशी मुद्रा भंडार 1.09 अरब डॉलर घटकर 529.

सेबी ने ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदान करने वालों के लिये नियम जारी किये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां बेच रहे ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदान करने वालों के लिये चीजें सुगम बनाने को लेकर नियामकीय व्यवस्था पेश की है। सेबी ने शुक्रवार को एक अधिसूचना में कहा कि नये नियमों के तहत नियामक से शेयर ब्रोकर का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति ‘ऑनलाइन बॉन्ड’ मंच प्रदाता के रूप में काम नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण की शर्तों के साथ समय-समय पर नियामक की तरफ से निर्धारित अन्य जरूरतों का पालन करना होगा। इस कदम से निवेशकों, विशेष रूप से गैर-संस्थागत निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ेगा क्योंकि मंच की सुविधा नियामक से पंजीकरण प्राप्त मध्यस्थ प्रदान करेगा। इस नियम के लागू होने की तारीख से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति तीन महीने की अवधि के लिये अपना काम जारी रख सकता है। बॉन्ड्स इंडिया डॉट कॉम के संस्थापक अंकित गुप्ता ने सेबी के कदम को बॉन्ड क्षेत्र के लिये एक महत्वपूर्ण पहल करार दिया। यह खुदरा निवेशकों के बीच भरोसा बढ़ाने और बॉन्ड बाजार में को गति देने में मददगार होगा। उन्होंने कहा, ‘‘अभी बाजार नियंत्रित नहीं है। इससे क्षेत्र में प्रवेश को लेकर कोई रोक-टोक नहीं है। इससे निवेशकों के बीच संबंधित व्यक्ति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। सेबी के इस कदम के अन्य संबंधित नियमों से निवेशकों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है.

अब ग्राहक हरित ऊर्जा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने शुक्रवार को हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल की शुरुआत की। इसके जरिये 100 किलोवॉट या उससे अधिक के मंजूर ‘लोड’ वाला कोई भी बिजली उपभोक्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने वीडियो कॉन्ंफ्रेसिंग के माध्यम से हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल की शुरुआत की। इसमें कहा गया है कि 100 किलोवॉट या उससे अधिक के मंजूर ‘लोड’ वाला कोई भी उपभोक्ता अपने या किसी कंपनी की ओर से स्थापित ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से खुली पहुंच के जरिये नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। ‘लोड’ सीमा 1000 किलोवॉट से घटाकर 100 किलोवॉट करने के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच की अनुमति प्रदान की गई है यह खुली पहुंच 15 दिनों के भीतर देनी होगी। इस पोर्टल पर ‘ओपन एक्सेस’ यानी खुली पहुंच के लिये आवेदन किया जा सकता है। संबंधित पक्ष हरित ऊर्जा खुली पहुंच से संबंधित आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने के लिये पोर्टल एचटीटीपीएस://ग्रीनओपनएक्सेस डॉट इन.

पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार छोटे चाय उत्पादकों की मदद के लिए कदम उठा रही है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) की मदद के लिए कदम उठा रही है, जो देश के कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करते हैं। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से टिकाऊ चाय उत्पादन पर सॉलिडेरिडाड एशिया और भारतीय चाय संघ (आईटीए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) को मजबूत करने और उन्हें चाय उत्पादन के लिए कारखानों को आपूर्ति का एक सुरक्षित स्रोत सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार एसटीजी की मदद करने के लिए कदम उठा रही है, जो कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि एसटीजी चाय बनाने वाले कारखानों को आपूर्ति का एक सुरक्षित स्रोत बन जाए।’’ गोयल ने कहा कि निर्यात, चाय अपशिष्ट और भंडारण के लिए उनके लाइसेंस के स्वत: नवीनीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि भारतीय चाय उत्पादक दुनियाभर में सुगंध फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह, चाय निर्माण को लाभप्रद, व्यावहारिक और एक टिकाऊ प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने का समय है। चाय निर्यातकों को यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका जैसे महंगे बाजारों के साथ-साथ ब्रांड प्रचार और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत, अमेरिका ने कहा, मुद्रास्फीति का बढ़ना बाहरी कारणों का नतीजा, इससे निपटना चुनौती भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को महंगाई की ऊंची दर को लेकर चिंता जतायी। दोनों देशों ने कहा कि यह बाह्य कारणों का परिणाम है और उनके लिये चुनौती है। अमेरिका-भारत व्यापार और निवेश अवसर बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में मुद्रास्फीति की चुनौतियां बाह्य कारकों से प्रेरित हैं। उन्होंने कार्यक्रम में सवाल-जवाब सत्र में कहा, ‘‘आज जो महंगाई का आंकड़ा है, वह प्रबंधन के लायक है। चुनौतियों का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात है। हम अपनी कुल कच्चे तेल जरूरत का 85 प्रतिशत आयात करते हैं.

सीतारमण ने कहा कि भारत अगले 10-15 वर्षों में शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और उसके अगले 10-15 साल में विश्व की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में शामिल होने की उम्मीद है। सीतारमण ने यहां ‘भारत-अमेरिका कारोबार एवं निवेश अवसर’ समारोह में कहा कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम के प्रभाव से अछूती नहीं है।

Economy: भारत का है अगला दशक, 5 साल में ही कर देगा ये कमाल, दुनिया भी मान रही लोहा भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार से अभिभूत होकर ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टेनली लगातार अपने अनुमानों में तब्दिली करता नजर आ रहा है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रौद्योगिकी और ऊर्जा में अपने प्रमुख निवेशों के बाद देश 2030 तक सबसे बड़ा शेयर बाजार होने की राह पर है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2031 तक मौजूदा 3.