कांत ने कहा जी20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत देने का बेहतर मौका भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि जी-20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत प्रदान करने के लिये एक बेहतर अवसर है। जी-20 दुनिया की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत एक दिसंबर से समूह की अध्यक्षता संभालेगा। फिलहाल इंडोनेशिया समूह का अध्यक्ष है। कांत ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में कहा कि जी-20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत प्रदान करने और फिर से शांति तथा समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिये एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जी-20 विकसित और विकासशील देशों का सही मिश्रण है। इस समय इंडोनेशिया समूह का मौजूदा अध्यक्ष और दिसंबर में भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा और उसके बाद ब्राजील जिम्मेदारी लेगा। यह बताता है कि जी-20 अध्यक्षता में उभरते बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष साकेत डालमिया ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिये एक महत्वपूर्ण घड़ी है। उद्योग मंडल जी-20 एजेंडा को पूरा करने के लिये सरकार को समर्थन देने को लेकर अपनी भूमिका निभाएगा। जी-20 में अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है।

क्रेडाई-एनसीआर का भूमि बकाये के निपटान को एकबारगी योजना लाने को कहा रियल्टी कंपनियों के निकाय क्रेडाई-एनसीआर ने मंगलवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास प्राधिकरणों से बिल्डरों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का आग्रह किया ताकि भूमि के एवज में उनके सभी बकाया भुगतान का निपटान किया जा सके। एसोसिएशन का सुझाव उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 जून, 2020 के अपने आदेश को वापस लेने के एक दिन बाद आया है। इस आदेश में विभिन्न बिल्डरों को पट्टे पर दी गई भूमि के बकाये पर ब्याज की दर की सीमा आठ प्रतिशत निर्धारित की गई थी। शीर्ष अदालत का आदेश उत्तर प्रदेश (यूपी) में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के लिए एक झटका है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अपील को इस आधार पर अनुमति दी क्योंकि दोनों प्राधिकरणों का कहना था कि इस आदेश की वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उनका कामकाज लगभग ठप हो गया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेडाई-एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि न्यायालय के आदेश को वापस लेने से अस्पष्टता और बाद में ब्याज दरों के प्रमुख मुद्दे पर गतिरोध दूर हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन प्राधिकरण को ब्याज दर और जिस तरह से यह इसे बिल्डरों पर लगाया जाता है,उसपर पुनर्विचार करना चाहिए। यह न केवल उच्च ब्याज दर है, बल्कि दंडात्मक ब्याज भी है।’’ गौड़ ने यह भी चिंता व्यक्त की कि इससे कई रियल एस्टेट परियोजनाएं दिवालिया हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि10 जून, 2020 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में रियल एस्टेट कंपनियों को उस समय बहुत जरूरी राहत मिली थी, जब शीर्ष अदालत नेभूमि के बकाया पर लगाये जाने वाले 15 से 23 प्रतिशत की ब्याज दर को आठ प्रतिशत पर सीमित कर दिया था। हालांकि, सोमवार को शीर्ष अदालत ने अपने पिछले साल के आदेश को वापस ले लिया है।

गडकरी ने कहा, देश आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह का ऋणी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिये देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंगलवार को प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए देश उनका ऋणी है। गडकरी ने यहां आयोजित ‘टीआईओएल पुरस्कार 2022’ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। उन्होंने पोर्टल ‘टैक्सइंडियाऑनलाइन’ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली। उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है।’’ गडकरी ने मनमोहन की नीतियों से नब्बे के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए है। उन्होंने उदार आर्थिक नीति के माध्यम से देश का विकास करने में चीन को एक अच्छा उदाहरण बताया। गडकरी ने भारत के संदर्भ में कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश को अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से देशभर में किए जा रहे 26 एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उन्हें पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजमार्गों के निर्माण के लिए आम आदमी से भी पैसे जुटा रहा है। गडकरी के मुताबिक, 2024 के अंत तक एनएचएआई का टोल से मिलने वाला राजस्व बढ़कर 1.

राणे ने कहा- महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं के आने का इंतजार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को कहा कि कई परियोजनाएं महाराष्ट्र में आने का इंतजार कर रही हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा सरकार उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराएगी। राणे की तरफ यह बयान दरअसल पिछले कुछ महीनों में राज्य में आने वाली बड़ी परियोजना के हाथ से निकलने के बीच आया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री (एमएसएमई) ने पुणे में उद्योग मंडल फिक्की के महिला संगठन द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात को कुछ परियोजनाओं जाने को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की हालिया आलोचना राजनीति से प्रेरित थी। तत्कालीन शिवसेना की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के नेता ने कहा कि कुछ महीने पहले तक सत्ता में रहने वाले लोग राज्य में नई परियोजनाएं लाने में विफल रहे थे। राणे ने बिना कोई अधिक ब्योरा दिए कहा, ‘‘मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आने के लिए दुनिया से कई परियोजनाएं प्रतीक्षा की सूची में हैं। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी।’’ गौरतलब है कि वेदांता-फॉक्सकॉन चिप संयंत्र और टाटा एयरबस विनिर्माण इकाई जैसी दो बड़ी परियोजनाओं के राज्य सरकार के हाथ से निकलने के बाद महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। राणे ने कहा, ‘‘यह कहना वास्तव में एक राजनीतिक आलोचना है कि परियोजनाएं महाराष्ट्र से स्थानांतरित हो गईं। जो कल तक सत्ता में थे, वे आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वे खुद राज्य में नई परियोजनाएं लाने में विफल रहे हैं।

सरकार ने एनसीएलटी में 15 न्यायिक, तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया है। न्यायाधिकरण इस समय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। एनसीएलटी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता और कंपनी कानून से जुड़े मामलों को देखता है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, एनसीएलटी में नौ न्यायिक और छह तकनीकी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। इन सदस्यों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल या 65 साल की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया गया है। पांच नवंबर के आदेश के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी कृष्णा वल्ली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विकास कुंवर श्रीवास्तव, कानूनी मामलों के विभाग में वरिष्ठ सरकारी वकील महेंद्र खंडेलवाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में न्यायिक सदस्य बिदिशा बनर्जी, अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता और अशोक कुमार भारद्वाज न्यायिक सदस्यों में शामिल हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (पंजाब) कुलदीप कुमार करीर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (गौतमबुद्ध नगर) विशेष शर्मा और वाणिज्यिक अदालत में जिला अदालत न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा) संजीव जैन शामिल हैं। तकनीकी सदस्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रभात कुमार, यूको बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक चरण सिंह, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की पूर्व सदस्य अनु जगमोहन सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा, सिटी बैंक इंडिया में पूर्व निदेशक मधु सिन्हा और पशुपालन और डेयरी विभाग में पूर्व सचिव अतुल चतुर्वेदी शामिल हैं। एनसीएलटी की कुल 28 शाखाएं हैं और मंजूर सदस्यों की संख्या 63 है। इसमें 31 सदस्य न्यायायिक और 31 सदस्य प्रशासनिक श्रेणी से आते हैं। अध्यक्ष नयी दिल्ली में प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं।

नीति आयोग ने कहा, सरकार जल्द लाए डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम नीति आयोग ने कहा है कि सरकार को आंकड़ों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल्द-से-जल्द एक कूटबद्ध डेटा संरक्षण व्यवस्था लेकर आनी चाहिए। नीति आयोग ने हाल ही में सबके लिए जिम्मेदार एआई (कृत्रिम मेधा) शीर्षक से जारी एक विमर्श पत्र में सरकार को यह सुझाव दिया है। इसके मुताबिक डेटा प्रसंस्करण के साथ ही संवेदनशील बायोमीट्रिक डेटा के संरक्षण एवं भंडारण के लिए सख्त मानदंडों का प्रावधान किसी भी प्रस्तावित डेटा संरक्षण व्यवस्था में किया जाना चाहिए। आयोग का यह विमर्श पत्र कहता है, चेहरे से पहचान सुनिश्चित करने वाली प्रौद्योगिकी (एफआरटी) भी दूसरे बुद्धिमान एल्गोरिद्म की तरह बुनियादी तौर पर एक डेटा-बाहुल्य प्रौद्योगिकी ही है। एफआरटी प्रणालियों के विकास एवं प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले डेटा प्रसंस्करण के दौरान स्वामित्व एवं वैधानिकता को सुनिश्चित करने के लिए देश में जल्द-से-जल्द एक कूटबद्ध डेटा संरक्षण प्रणाली लाना अनिवार्य है। सरकार ने वर्ष 2019 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया था लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया था। सरकार का कहना है कि विधेयक को अस्थायी तौर पर ही वापस लिया गया है और एक नया डेटा संरक्षण विधेयक वह संसद में लेकर आएगी। इस बारे में आयोग ने कहा है कि नए डेटा संरक्षण विधेयक में एक ऐसी रूपरेखा जरूर होनी चाहिए जो डेटा संरक्षण से जुड़े सभी दायित्वों एवं व्यवस्थाओं का ध्यान रखे। नागरिकों की व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारियों से संबंधित आंकड़ों को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान देना होगा। नीति आयोग ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां लागू करने वाले संगठन इसके नैतिक प्रभावों के आकलन के लिए एक नैतिक समिति का गठन करें।

दिखने लगने हैं एनपीए कम करने के प्रयासों के नतीजे, सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़ा: सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि फंसे कर्ज यानी गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) को कम करने के सरकार के प्रयासों के परिणाम अब दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सामूहिक रूप से 50 प्रतिशत बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, 2022-23 की पहले छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों का शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत उछलकर 40,991 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘‘एनपीए को कम करने और पीएसबी की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास अब ठोस परिणाम दिखा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी 12 सरकारी बैंकों का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 25,685 करोड़ रुपये और पहली छमाही में बढ़कर 40,991 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसमें सालाना आधार पर क्रमश: 50 प्रतिशत और 31.

बीकाजी फूड्स के आईपीओ को अंतिम दिन 26.

बीते वित्त वर्ष में फ्लिपकार्ट का घाटा बढ़कर 7,800 करोड़ रुपये रहा ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का घाटा वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 7,800 करोड़ रुपये हो गया। यह वित्तीय परिणाम कंपनी की बिजनेस-टू-बिजनेस (बीटूबी) इकाई फ्लिपकार्ट इंडिया और बी2सी (कंपनी और ग्राहक के बीच) ई-कॉमर्स इकाई फ्लिपकार्ट इंटरनेट के प्रदर्शन पर आधारित है। फ्लिपकार्ट ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में यह जानकारी दी और बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों इकाइयों का संयुक्त घाटा 5,352 करोड़ रुपये था।

गडकरी बोले- पराली से बायो-बिटुमेन बनाने की तकनीक 2-3 महीने में लाएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि अगले दो-तीन महीनों में एक नई तकनीक लाई जाएगी जिसमें ट्रैक्टर में मशीन लगाकर खेत में पराली का इस्तेमाल बायो-बिटुमन बनाने में किया जायेगा। गडकरी ने कुछ सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद आयोजित कार्यकार् में कहा कि किसान अन्नदाता होने के साथ ऊर्जादाता भी बन सकते हैं और वे बायो-बिटुमेन बना सकते हैं जिसका उपयोग सड़क बनाने में किया जा सकता है। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बचे हुए उसके ठूंठ को पराली कहा जाता है। गडकरी ने कहा, ‘‘मैंने एक नई तकनीक की रूपरेखा पेश की है जिसे हम दो से तीन महीनों में जारी करेंगे। इस तकनीक में ट्रैक्टर पर लगी एक मशीन से किसानों के खेत पर जाकर पराली से बायो-बिटुमन बनाया जाएगा जिसका उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जायेगा।’’ गडकरी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में 1,261 करोड़ रुपये की लागत वाली सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने किसानों की बदलती भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि देश के किसान ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हैं। हमारे किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी बन रहे हैं और अब वे सड़क बनाने के लिए बायो-बिटुमन और ईंधन बनाने के लिए इथेनॉल का उत्पादन भी कर सकते हैं।’’ गडकरी के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोलियम मंत्री ने जानकारी दी थी कि देश ने गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से निकाले गए ईंधन ग्रेड इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाकर 40 हजार करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा बचाई है।

ग्लोबल हेल्थ के आईपीओ को आखिरी दिन 9.

जीएसएमए ने भारती एयरटेल के समूह सीईओ, गोपाल विट्टल को उपाध्यक्ष चुना वैश्विक उद्योग निकाय जीएसएमए ने भारती एयरटेल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) गोपाल विट्टल को एक जनवरी से दो साल के के लिए अपने निदेशक मंडल का उपाध्यक्ष चुना है। दूरसंचार परिचालक कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी। टेलीफोनिका समूह के सीईओ जोस मारिया अल्वारेज-पैलेट लोपेज, जीएसएमए बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे।

जीवन बीमा कंपनियों की नई प्रीमियम आय अक्टूबर में 15 प्रतिशत बढ़ी जीवन बीमा कंपनियों की नई पॉलिसी के प्रीमियम से होने वाली आय अक्टूबर में 15.

तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी व्यवस्था के कामकाज में सुधार की गुंजाइश तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने सोमवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के कामकाज में सुधार की गुंजाइश है। उन्होंने टीआईओएल टैक्स कांग्रेस, 2022 में कहा कि इस बात पर ‘गंभीर चिंता’ है कि क्या जीएसटी.

नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों पर से भूमि बकाया पर ब्याज की सीमा हटी नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में सक्रिय रियल एस्टेट कंपनियों को उच्चतम न्यायालय के सोमवार को आए फैसले से तगड़ा झटका लगा जिसमें बिल्डरों को पट्टे पर दी गई जमीन की बकाया राशि पर वसूले जाने वाले ब्याज दर सीमा हटा दी गई। मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की तरफ से दायर उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें उच्चतम न्यायालय के 10 जून, 2020 के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी।

रुपया 43 पैसे की तेजी के साथ 81.

सूत्रों ने कहा कि आदित्य बिड़ला कैपिटल, निप्पॉन लाइफ विलय की तलाश में आदित्य बिड़ला कैपिटल, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जीवन बीमा इकाई आरएनएलआईसी के सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरने की स्थिति में निप्पॉन लाइफ के साथ विलय की संभावना को लेकर संपर्क में है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। रिलायंस कैपिटल की अनुषंगी रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (आरएनएलआईसी) में 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली जापानी कंपनी निप्पॉन लाइफ आगे चलकर रिलायंस निप्पॉन लाइफ और बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के विलय के बारे में सोच सकती है। बिड़ला सन लाइफ, आदित्य बिड़ला कैपिटल की ही एक इकाई है। वहीं आरएनएलआईसी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही ऋणग्रस्त कंपनी रिलायंस कैपिटल की अनुषंगी है। बीमा नियामक इरडा के निर्देशों के मुताबिक कोई भी कंपनी एक से अधिक जीवन बीमा इकाइयों का संचालन नहीं कर सकती है। इस वजह से बिड़ला सन लाइफ के प्रवर्तकों के आरसीएल के सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरने की स्थिति में उसके लिए रिलायंस निप्पॉन लाइफ के साथ विलय करना एक बाध्यता हो जाएगी। इस बारे में प्रतिक्रिया के लिए आदित्य बिड़ला कैपिटल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि दोनों बीमा इकाइयों के मूल्यांकन के आधार पर निप्पॉन लाइफ को विलय के बाद बनने वाली नई इकाई में अपनी हिस्सेदारी को 49 प्रतिशत से घटाकर करीब 15 प्रतिशत पर लेकर आना होगा। आरसीएल और उसकी अनुषंगियों के लिए बाध्यकारी निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर है। आरसीएल के बीमा समेत आठ कारोबार इस बोली प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसमें बोलीकर्ता कंपनी एवं उसकी अनुषंगियों के लिए सम्मिलित बोली लगा सकते हैं या फिर वे अनुषंगियों के लिए अलग-अलग बोली भी लगा सकते हैं।

केंज टेक्नोलॉजी ने आईपीओ के लिए किया मूल्य दायरा तय, आईपीओ 10 नवंबर को खुलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली एवं डिजाइन विनिर्माण सेवा क्षेत्र की कंपनी केंज टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (केटीआईएल) ने सोमवार को अपने 530 करोड़ रुपये के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए मूल्य दायरा 559-587 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ 10 नवंबर को खुलेगा। दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ 14 नवंबर को बंद होगा। एंकर निवेशक शेयरों के लिए नौ नवंबर को बोली लगा सकेंगे।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद ट्विटर ब्लू शुरू करेगी ट्विटर: रिपोर्ट फर्जी सूचनाओं के प्रसार के बारे में चिंताओं के बीच ट्विटर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ‘ब्लू टिक’ के लिए हर महीने 7.

छह लाख भारतीय बच्चों की ‘पढ़ाई’ के लिए पीरामल फाउंडेशन ने गूगल से हाथ मिलाया पीरामल समूह की परमार्थ इकाई पीरामल फाउंडेशन ने सोमवार को कहा कि भारत में छह लाख बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए उसने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल से हाथ मिलाया है। गूगल के बोलकर पढ़ाई करने वाले उपकरण ‘रीड अलॉन्ग’ की सहायता से भारत के करीब छह लाख बच्चों को पढ़ने में मदद करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। इसकी शुरुआत देश के छह राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के 30 आकांक्षी जिलों में की गई है।

पीएमकेकेकेवाई के तहत खनन क्षेत्रों को राहत के लिए 1.

ट्विटर के बाद अब मेटा दिखा सकता है ‘हजारों’ कर्मचारियों को बाहर का रास्ता: रिपोर्ट ट्विटर में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद फेसबुक की मूल कंपनी मेटा भी बड़े पैमाने पर छंटनी की योजना बना रही है। मीडिया की एक खबर में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह संभवत: पिछले एक साल में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी में सबसे बड़ी छंटनी होगी। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के अनुसार मेटा से हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मेटा के कुल कर्मचारियों की संख्या 87,000 है। कर्मचारियों को बुधवार से बाहर का रास्ता दिखाने की शुरुआत हो सकती है।

त्योहारी सीजन की मांग से अक्टूबर में ज्यादा बिकी गाड़ियां, खुदरा बिक्री में 48 प्रतिशत का उछाल त्योहारी सीजन की मांग से देश में वाहनों की खुदरा बिक्री में अक्टूबर माह में 48 प्रतिशत का जोरदार उछाल आया है। वाहन डीलर संघों के महासंघ (फाडा) ने सोमवार को यह जानकारी दी। अक्टूबर में वाहनों की कुल खुदरा बिक्री 20,94,378 इकाई रही। यह अक्टूबर, 2021 के 14,18,726 इकाई के आंकड़े से 48 प्रतिशत अधिक है। अक्टूबर, 2022 में वाहनों का पंजीकरण कोविड-पूर्व यानी अक्टूबर, 2019 से भी आठ प्रतिशत अधिक रहा है। पिछले महीने सभी वाहन खंडों यात्री और वाणिज्यिक वाहन, दोपहिया, ट्रैक्टर और तिपहिया का प्रदर्शन अक्टूबर, 2021 से बेहतर रहा। पिछले महीने यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 41 प्रतिशत बढ़कर 3,28,645 इकाई पर पहुंच गई। यह अक्टूबर, 2021 में 2,33,822 इकाई रही थी। इ

मस्क ने कहा एक महीने से कम समय में भारत में भी शुरू होगा ट्विटर ब्लू ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ‘ब्लू टिक’ के लिए भारत में उपयोगकर्ताओं से हर महीने शुल्क लेने की शुरुआत एक महीने से भी कम समय में हो सकती है। सोशल मीडिया मंच के नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने यह कहा है। इस महीने की शुरुआत में मस्क ने कहा था कि ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले ‘ब्लू टिक’ बैज के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने आठ डॉलर का शुल्क देना होगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क ने लंबे विवाद के बाद गत 27 अक्टूबर को 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया था। उन्होंने इस सोशल मीडिया मंच की कमान संभालते ही कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों एवं नीति प्रमुख विजया गड्डे समेत चार शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया था। इसके बाद ट्विटर ने दुनिया भर में बड़े पैमाने पर छंटनी के हिस्से के रूप में भारत में भी अपने 200 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। मस्क ने अब कहा है कि भारत में एक महीने के भीतर ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर माह शुल्क लगाने की उम्मीद की जा सकती है। मस्क ने एक ट्विटर उपयोगकर्ता के भारत में ट्विटर ब्लू सेवा शुरू होने के समय के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ट्वीट किया, उम्मीद है, एक महीने से भी कम समय में। हालांकि, भारत में इसका मूल्य तय करने को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। एक ब्लू टिक यह दर्शाता है कि कोई खाता सत्यापित है क्योंकि यह सरकार, समाचार, मनोरंजन या किसी अन्य निर्दिष्ट श्रेणी में उल्लेखनीय है। ट्विटर जानी-मानी हस्तियों के खातों को सत्यापित करने के लिए ब्लू टिक बैज का इस्तेमाल करता है, ताकि आम लोगों को खातों की वैधता के बारे में पता चल सके।