खट्टर कल धानुका के नए शोध एवं विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चार नवंबर को अग्रणी कृषि रसायन कंपनी- धानुका एग्रीटेक द्वारा पलवल में स्थापित एक नये शोध एवं विकास केंद्र का उद्घाटन करेंगे। यह केंद्र किसानों को बदलते मौसम और कृषि से जुड़ी नयी चुनौतियों के बारे में जागरूक करने सहित नयी प्रौद्योगिकी का लाभ मुहैया कराने में मदद करेगा। इस मौके पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए धानुका समूह के अध्यक्ष आर जी अग्रवाल ने कहा, ‘‘कंपनी का प्रयास है कि खेती के काम में वैज्ञानिक एवं शोध आधारित सर्वोत्तम कामकाज की प्रथाओं की जानकारी किसानों को सुलभ हो। हम ड्रोन और प्रिसीजन जैसे आधुनिक तकनीकोंके जरिये किसानों की उत्पादकता एवं आय बढ़ाने में मदद के लिए प्रयासरत रहेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस केंद्र को स्थापित करने में 10 करोड़ रुपये की लागत आई है जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री करेंगे। यह केंद्र नीति-निर्माताओं और वैज्ञानिकों के लिए भी कारगर मंच साबित होगा जो सही सलाह देकर किसानों एवं पूरे कृषि क्षेत्र को लाभान्वित कर सकेंगे।’’ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कंपनी का प्रयास ऐसी और भी सुविधायें स्थापित करने का है। इस शोध एवं विकास केंद्र में आर्गेनिक सिंथेसिस प्रयोगशाला, फार्मुलेशन प्रयोगशाला, जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि शोध एवं विकास प्रयोगशाला, बॉटनिकल प्रयोगशाला, जैव-कीटनाशक प्रयोगशाला, बायोगैस प्रयोगशाला, इंसेक्ट रियरिंग प्रयोगशाला और प्रशिक्षण केंद्र होंगे। उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के बिजली एवं भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल, पलवल के विधायक दीपक मंगला, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बी कम्बोज, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर समर सिंह मौजूद रहेंगे।

सीतारमण ने कहा कि भारत निवेशकों को नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता प्रदान करता है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को संभावना वाले ऊर्जा संसाधनों में निवेश के लिए आगे आने को कहा है। उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत उनके निवेश को ‘संभालने’ के लिए नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता और विचार-विमर्श वाली कामकाज के संचालन की प्रक्रिया की पेशकश करता है। सीतारमण ने यहां कोयला खानों की वाणिज्यिक नीलामी की शुरुआत के मौके पर कोयले में निवेश की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, ‘‘कोयले के गैसीकरण में मदद के लिए हमें और अधिक निवेश की जरूरत है। मैं आप सभी को (वाणिज्यिक खानों के छठे दौर) नीलामी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करती हूं, जो आज शुरू हुई है।’’ उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान देश तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहे भारत को सभी बुनियादी खनिजों की जरूरत है। मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेश होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हम निश्चित रूप से एक ऐसी नीति का माहौल बना रहे हैं, जो अधिक पारदर्शिता और नीति स्थिरता का मार्गदर्शन करने के साथ निवेश को आमंत्रित करें। भारत के लिए अगले 25 साल आर्थिक वृद्धि और रोजगार दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं।’’ केंद्रीय वित्त मंत्री ने उद्योगों को अपने सुझाव देने और परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनने के लिए भी आमंत्रित किया। इस दौरान केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि ऐसे समय में जब मंदी की बात हो रही है, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को शुरू हुई वाणिज्यिक खानों की नीलामी के छठे दौर में 141 कोयला और लिग्नाइट खदानों की बिक्री की जाएगी। अबतक लगभग 67 कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन के तहत बिक्री के लिए रखा गया है।

अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा पवन टर्बाइन लगाया अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एएनआईएल) ने गुजरात के मुंद्रा में ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ से भी ऊंचा एक पवन टर्बाइन स्थापित किया गया है। कंपनी ने बयान में कहा, ‘अडाणी न्यू इंडस्ट्रीज ने बृहस्पतिवार को गुजरात के मुंद्रा में देश के सबसे बड़ा पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) स्थापित किया है।’’ यह टर्बाइन अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की स्वामित्व वाली अनुषंगी मुंद्रा विंडटेक लिमिटेड (एमडब्ल्यूएल) द्वारा स्थापित किया गया है। एमडब्ल्यूएल के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) मिलिंद कुलकर्णी ने कहा, ‘‘प्रोटो असेंबली 19 दिन के रिकॉर्ड समय में पूरी हो गई थी। इसे अब स्थापित और चालू किया गया है।’’ बयान के अनुसार, 200 मीटर लंबे पवन टर्बाइन की बिजली उत्पादन क्षमता 5.

कश्मीर सेब की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट, उत्पादकों ने सरकार का समर्थन मांगा कश्मीर में चालू सत्र के दौरान सेब का बंपर उत्पादन उत्पादकों को खुश करने में विफल रहा है और उनकी उपज में पिछले साल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारी नुकसान का सामना कर रहे सेब किसानों ने अब सरकार से समर्थन की मांग की है। कश्मीरी सेब सितंबर में तब सुर्खियों में आया था, जब एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार आजादपुर मंडी समेत घाटी के बागानों से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के बाजारों तक इसके परिवहन में बार-बार व्यवधान आने पर हंगामा हुआ था। कश्मीर देश में कुल सेब की फसल का लगभग 75 प्रतिशत उत्पादन करता है और इसे अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 8.

खामियों को दूर करने के लिए सभी प्रयोगशालाओं का मानचित्रण कर रहे हैं :गोयल सरकार देश में सभी प्रयोगशालाओं का मानचित्रण कर रही है ताकि महत्वपूर्ण खामियों को दूर किया जा सके और भारत को एक गुणवत्ता-की दृष्टि से सतर्क देश बनाने के लिए इन प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण किया जा सके। खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने पहले ही देश में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 3,000 गैर-नैदानिक ​​​​प्रयोगशालाओं का मानचित्राण पूरा किया है।

तोमर ने कहा- खेती को लाभकारी क्षेत्र बनाने के लिए फसल उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि उत्पादकता और फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ कृषि गतिविधियों को लाभदायक बनाने पर जोर दिया है। तोमर ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस क्षेत्र के कुल विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जागरूकता के जरिये कृषि-रसायनों और उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता है। एक कार्यक्रम ‘इंडिया केम 2022’ को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि-रसायन उद्योग में विभिन्न सुधार किए हैं और यह प्रक्रिया निजी कंपनियों सहित सभी अंशधारकों के परामर्श के साथ जारी रहेगी।

रुपया आठ पैसे टूटकर 82.88 प्रति डॉलर पर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाते हुए अपने आक्रामक रुख को बरकरार रखने के कारण अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आठ पैसे की गिरावट के साथ 82.

भारत, ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं: विदेश मंत्रालय सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने के लिए ब्रिटेन के साथ ‘ईमानदारी से’ काम कर रही है। सरकार की तरफ से यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनकने इस करार को जल्द पूरा करने की सहमति जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, ‘‘दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते पर ईमानदारी से काम कर रहे हैं।’’ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एफटीए के बारे में पूछे जाने पर बागची की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि हमने पहले कहा है, बातचीत का मामला सबसे अच्छा व्यापार मंत्रियों और उनके अधिकारियों की टीमों पर छोड़ दिया जाता है। मैं स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे पास निश्चित रूप से कोई लक्षित तिथि नहीं है।’’ इससे पहले एफटीए का मुद्दा 27 अक्टूबर को दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पहली टेलीफोन पर हुई बातचीत में उठा था। उल्लेखनीय है कि इस साल अप्रैल में दोनों देशों ने एफटीए को पूरा करने के लिए दीपावली की समयसीमा निर्धारित की थी, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेदों को देखते हुए इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

मेटा के भारत में प्रमुख अजीत मोहन का इस्तीफा, स्नैप से जुड़े सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में उसके प्रमुख अजीत मोहन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह फरवरी से मेटा की प्रतिद्वंद्वी स्नैप से जुड़ जाएंगे। मेटा और स्नैप दोनों ने इस खबर की पुष्टि की है। एक बयान में कहा गया, ‘‘अजीत ने कंपनी के बाहर एक अन्य अवसर के लिए मेटा में अपनी भूमिका को छोड़ने का फैसला किया है।’’ वैश्विक व्यवसाय समूह की उपाध्यक्ष निकोला मेंडेलसन ने बयान में कहा, ‘‘उन्होंने पिछले चार वर्षों में भारत में हमारे संचालन को आकार देने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि करोड़ों भारतीय व्यवसायों, भागीदारों और लोगों की सेवा की जा सके।’’ सूत्रों ने बताया कि मोहन ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मोहन जनवरी, 2019 में हॉटस्टार से मेटा में शामिल हुए थे, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था। मेंडेलसन ने कहा, ‘‘हम भारत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमारे पास अपने सभी कार्यों तथा साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत टीम है। हम अजीत के नेतृत्व और योगदान के लिए आभारी हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।’’ सोशल मीडिया मंच स्नैपचैट का स्वामित्व रखने वाली स्नैप ने बताया कि मोहन फरवरी में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में कंपनी में शामिल होंगे।

वोडा-आइडिया का दूसरा तिमाही में शुद्ध घाटा बढ़कर 7,595.

Meta इंडिया के के प्रमुख अजीत मोहन ने तत्काल प्रभाव से दिया इस्तीफा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैप से शुरू कर सकती हैं अपनी सेवाएं मेटा (फेसबुक) के इंडिया हेड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने इसकी जानकारी बुधवार को दी। घटनाक्रम से जुड़े लोगों के मुताबिक मेटा (पूर्व में फेसबुक) इंडिया के कंट्री हेड अजीत मोहन ने 3 नवंबर को तत्काल प्रभाव से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि अचानक अजीत मोहन के इस्तीफा देने से कर्मचारी शॉक की स्थिति में हैं। इस मामले से परिचित एक सूत्र ने बताया कि मोहन मेटा की प्रतिद्वंद्वी स्नैप में शामिल हो रहे हैं। इसे भी पढ़ें: सोशल मीडिया अकाउंट बहाल करने की मांग, अभिजीत अय्यर मित्रा के मुकदमे पर ट्विटर को समनमेटा ग्लोबल बिजनेस ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट निकोला मेंडेलसोहन ने एक बयान में कहा कि अजीत ने एक अन्य अवसर के लिए मेटा में अपनी भूमिका से हटने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में, उन्होंने हमारे भारत के संचालन को आकार देने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि वे कई लाखों भारतीय व्यवसायों, भागीदारों और लोगों की सेवा कर सकें। हम भारत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमारे पास अपने सभी कार्यों और साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत नेतृत्व टीम है। हम अजीत के नेतृत्व और योगदान के लिए आभारी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।इसे भी पढ़ें: हफ्ते में सातों दिन 12 घंटे काम, मुनाफे का दबाव और ट्विटर का पैसा वसूल फॉर्मूला, आखिर मस्क का इरादा क्या है?

मुद्रास्फीति के लक्ष्य से चूकने पर मसौदा रिपोर्ट पर आरबीआई की एमपीसी ने की चर्चा मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर चर्चा करने और इसे तैयार करने के लिए बृहस्पतिवार को बैठक की। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि इस वर्ष जनवरी से लगातार तीन तिमाहियों में वह खुदरा मुद्रास्फीति को छह फीसदी की संतोषजनक सीमा से नीचे रखने में क्यों विफल रही है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन नवंबर 2022 को अलग से बैठक हुई जिसमें उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई जो केंद्रीय बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएन, आरबीआई एमपीसी के नियम 7 और मौद्रिक नीति प्रक्रिया नियमन, 2016 के प्रावधानों के तहत सरकार को भेजेगा।’’ इसे भी पढ़ें: हिमाचल में रैली के दौरान लगने लगे PoK चाहिए के नारे, राजनाथ ने कहा- धैर्य रखिए आरबीआई अधिनियम की इस धारा में प्रावधान है कि मुद्रास्फीति को सरकार की तरफ से तय सीमा के भीतर रख पाने में नाकाम रहने पर केंद्रीय बैंक को इसके बारे में सरकार को रिपोर्ट देनी होती है। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। इसमें एमपीसी के सभी सदस्य- माइकल देवव्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा भी शामिल हुए। छह साल पहले मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन होने के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातार नौ महीनों तक मुद्रास्फीति को निर्धारित दायरे में नहीं रख पाने पर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। वर्ष 2016 में मौद्रिक नीति निर्धारण के एक व्यवस्थित ढांचे के रूप में एमपीसी का गठन किया गया था। इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान में बाढ़ प्रभावित 20 लाख बच्चे अब भी नहीं जा रहे विद्यालय: संयुक्त राष्ट्रउसके बाद से एमपीसी ही नीतिगत ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई बनी हुई है। एमपीसी ढांचे के तहत सरकार ने आरबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत (दो प्रतिशतघट-बढ़ के साथ) से नीचे बनी रहे। हालांकि, इस साल जनवरी से ही मुद्रास्फीति लगातार छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7.

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 69.

अडाणी विल्मर का दूसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में भारी गिरावट, 73 प्रतिशत से घटकर 49 करोड़ रुपये पर पहुंचा अडाणी विल्मर ने बृहस्पतिवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ (पीएटी) 73 प्रतिशत घटकर 49 करोड़ रुपये रह गया। अडाणी विल्मर ने एक बयान में यह जानकारी दी। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी ने 182 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की आय पांच प्रतिशत बढ़कर 14,209 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 13,584 करोड़ रुपये थी।

शेयर बाजार में दूसरे दिन भी गिरावट जारी, सेंसेक्स 69.

बीकाजी फूड्स ने एंकर निवेशकों से जुटाए 262 करोड़ रुपये, आरंभिक शेयर बिक्री बृहस्पतिवार से शुरू नमकीन और मिठाई बनाने वाली कंपनी बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने एंकर निवेशकों से 262 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी की आरंभिक शेयर बिक्री बृहस्पतिवार से शुरू हुई है और सात नवंबर को इसका समापन होगा। बीएसई की वेबसाइट पर बृहस्पतिवार शाम को दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने एंकर निवेशकों को 87.

बढ़ते मुद्रास्फीति को रोकने में अपनी विफलता पर रिपोर्ट तैयार करने को आरबीआई की एमपीसी की विशेष बैठक शुरू भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने सरकार को भेजी जाने वाली रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बृहस्पतिवार को बैठक की। इस रिपोर्ट में बताया जाएगा कि इस वर्ष जनवरी से लगातार तीन तिमाहियों में वह खुदरा मुद्रास्फीति को छह फीसदी की संतोषजनक सीमा से नीचे रखने में क्यों विफल रही है। सूत्रों ने बताया कि यह रिपोर्ट सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के मुताबिक सौंपी जाएगी। छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अन्य सदस्यों के अलावा इस समिति में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक राजीव रंजन भी शामिल हैं। छह साल पहले मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का गठन होने के बाद पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लगातार नौ महीनों तक मुद्रास्फीति को निर्धारित दायरे में नहीं रख पाने पर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगा। वर्ष 2016 में मौद्रिक नीति निर्धारण के एक व्यवस्थित ढांचे के रूप में एमपीसी का गठन किया गया था। उसके बाद से एमपीसी ही नीतिगत ब्याज दरों के बारे में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई बनी हुई है। एमपीसी ढांचे के तहत सरकार ने आरबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि मुद्रास्फीति चार प्रतिशत (दो प्रतिशतघट-बढ़ के साथ) से नीचे बनी रहे। हालांकि, इस साल जनवरी से ही मुद्रास्फीति लगातार छह प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। सितंबर में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7.

मजबूत मांग और रोजगार में उछाल से भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में आई तेजी : पीएमआई भारत में मांग में मजूबती से रोजगार गतिविधियों में उछाल आने और नए कारोबारों में लाभ मिलने की वजह से भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अक्टूबर में तेजी आई है। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक सितंबर में 54.

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, ‘गोबिंदभोग’ चावल पर निर्यात कर से छूट देने का आग्रह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य की चावल की लोकप्रिय किस्म ‘गोबिंदभोग’ पर 20 फीसदी निर्यात कर से छूट देने का आग्रह किया है। यह छूट बासमती चावल को मिलने वाली छूट की तर्ज पर मांगी गई है। बनर्जी ने पत्र में लिखा कि ‘गोबिंदभोग’ जैसी चावल की महंगी किस्म के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाने का इसके व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दो पन्नों के इस पत्र में उन्होंने लिखा, ‘‘भारत सरकार ने चावल पर 20 फीसदी उत्पाद शुल्क (निर्यात कर) लगाया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप चावल की महंगी किस्म गोबिंदभोग का निर्यात कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसका मांग पर और धान की घरेलू कीमत पर नकारात्मक असर पड़ा है जिससे किसानों की आय भी प्रभावित हुई है।’’

जीआईसी, ईएसआर ने बनाया 60 करोड़ डॉलर का कोष, भारत में करेंगे निवेश सिंगापुर के सॉवरेन वैल्थ फंड जीआईसी और ईएसआर ग्रुप लिमिटेड ने भारत में लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की खातिर 60 करोड़ डॉलर (करीब 5,000 करोड़ रुपये) का कोष स्थापित करने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाया है। जीआईसी और ईएसआर ने बृहस्पतिवार को 80:20 अनुपात की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की जिसके जरिए 60 करोड़ डॉलर का कोष बनाया जाएगा और इसकी मदद से आय देने वाली परिसंपत्तियों की खरीद की जाएगी। ईएसआर भारत के प्रमुख शहरों में पहले से ही विभिन्न औेद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहा है। जीआईसी और ईएसआर के बीच यह संयुक्त उपक्रम भारत में उनके बीच मौजूदा साझेदारी का विस्तार है, यह साझेदारी 2020 में शुरू हुई थी। एक बयान में बताया गया कि यह संयुक्त उपक्रम भारत की पहली और दूसरी श्रेणी के शहरों में रणनीतिक स्थलों पर स्थिर परिचालन करने वाली संपत्तियों में निवेश करेगा।

ट्विटर इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प मंच: एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि यह सोशल मीडिया मंच इंटरनेट पर सबसे दिलचस्प स्थान है। मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर की खरीद के लिए 44 अरब डॉलर के सौदे को पूरा किया था। मस्क ने बुधवार को घोषणा की थी कि ट्विटर पर सत्यापन के बाद जारी किए जाने वाले बैज ‘ब्लू टिक’ के लिए उपयोगकर्ताओं को हर महीने आठ डॉलर देने होंगे, जिस पर इसके उपयोगकर्ताओं ने रोष जताया है।

एयरटेल ने कहा- 5जी नेटवर्क पर ग्राहकों ने महज 30 दिनों में 10 लाख का आंकड़ा पार किया दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को कहा कि 5जी सेवा की वाणिज्यिक शुरुआत के 30 दिन के भीतर इस नेटवर्क पर उसके ग्राहकों की संख्या दस लाख से अधिक हो गई है। उसने बताया कि नेटवर्क निर्माण अब भी जारी है। एयरटेल ने 5जी सेवाओं की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की घोषणा की थी। कंपनी ने बताया कि इन शहरों में 5जी सेवा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है क्योंकि नेटवर्क का निर्माण अभी चल ही रहा है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा- खुदरा ई-रुपये का परीक्षण इसी महीने शुरू हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) थोक ई-रुपये के पायलट परीक्षण के बाद इसी महीने खुदरा ई-रुपये का परीक्षण शुरू कर देगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत को देश में मुद्राओं के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मंगलवार को सीमित बैंकों के बीच थोक लेनदेन के लिए ई-रुपये की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार करने का तरीका काफी हद तक बदल जाएगा।

सरकार ने एथनॉल की कीमत बढ़ाई, अगले साल से पेट्रोल में 12 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एथनॉल की कीमत बढ़ा दी। सरकार आयातित तेल पर निर्भरता घटाने के लिए एथनॉल को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सभी तीन तरह के एथनॉल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया। दिसंबर, 2022 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस से बनने वाले एथनॉल की कीमत को बढ़ाकर 65.