अप्रैल-सितंबर में गेहूं का निर्यात दोगुना होकर 1.

जोमैटो ने फोन नंबर लिखे बैग का इस्तेमाल शुरू किया खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन डिलिवरी की सुविधा देने वाले मंच जोमैटो ने ‘हॉटलाइन फोन नंबर’ लिखे डिलिवरी बैग का इस्तेमाल शुरू किया है। इससे उसके डिलिवरी साझेदारों के खराब ड्राइविंग करने की स्थिति में उन नंबर पर शिकायत की जा सकी। कंपनी के संस्थापक दीपिंदर गोयल ने बुधवार को यह बताया। अगस्त में हुई कंपनी वार्षिक आमसभा में गोयल ने कहा था कि जोमैटो अपने डिलिवरी साझेदारों के बैग पर फोन नंबर छपवाएगी जिससे कि यदि कोई खराब ड्राइविंग कर रहा हो तो लोग उक्त नंबर पर इसकी जानकारी दे सकते हैं।

बायजू ने केरल से 140 कर्मचारियों को अन्य स्थान पर भेजने का निर्णय वापस लिया शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू के संस्थापक रवींद्रन ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन के साथ बैठक के बाद राज्य स्थित अपने कार्यालयों में से एक के 140 कर्मचारियों को अन्य स्थान पर भेजने का निर्णय वापस ले लिया है। उन्होंने केरल में 600 लोगों को नौकरी पर रखने की योजना की भी घोषणा की है। दरअसल कंपनी लागत कम करने की रणनीति के तहत तिरुवनंतपुरम स्थित कार्यालय को बंद करना चाहती थी इसलिए उसने यहां के टीवीएम उत्पाद विकास केंद्र में काम करने वाले 140 कर्मचारियों को बेंगलुरु जाने का विकल्प दिया था। कर्मचारियों को कहा गया था अगले 12 महीने में कोई और नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में उनके पास बायजू में लौटने का विकल्प होगा। हालांकि, बायजू के संस्थापक रवींद्रन की मुख्यमंत्री विजयन के साथ बैठक होने के बाद कंपनी ने अपना फैसला पलट दिया है और कहा है कि वह राज्य में परिचालन का विस्तार करेगी। कंपनी ने बयान में कहा, ‘‘केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन और बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद टीवीएम उत्पाद विकास केंद्र में परिचालन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब हमारे 140 सहयोगी इसी केंद्र से परिचालन जारी रखेंगे।’’

सहारा के निवेशकों को सेबी से मिले रिफंड की राशि 138 करोड़ रुपये पर पहुंची भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक दशक के दौरान सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों को 138 करोड़ रुपये का रिफंड किया है। पुनर्भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। सेबी ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के आलोक में सहारा की दो कंपनियों के बॉन्डधारकों को अगस्त, 2012 में लगभग तीन करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित पैसा वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकांश बॉन्डधारकों के दावों के अभाव में सेबी द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वापस की गई कुल राशि सिर्फ नौ करोड़ रुपये ही बढ़ी। वहीं सेबी-सहारा रिफंड खातों में शेष राशि इस दौरान 1,515 करोड़ रुपये बढ़ी। सेबी ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च, 2022 तक 19,650 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें रिफंड के कुल 82.

सेंसेक्स 215 अंक टूटकर 61,000 अंक से नीचे फिसला घरेलू शेयर बाजारों में पिछले चार कारोबारी सत्रों से जारी तेजी बुधवार को थम गयी और सेंसेक्स 215.

एयरएशिया इंडिया-एयर इंडिया एक्सप्रेस का 2023 के अंत तक हो सकता है विलय: एयर इंडिया एयर इंडिया ने बुधवार को कहा कि एयरएशिया इंडिया को एयर इंडिया एक्सप्रेस में मिलाने के लिए परिचालन समीक्षा प्रक्रिया चल रही है और यह विलय 2023 के अंत तक हो सकता है। टाटा समूह की एयर इंडिया ने एयरएशिया इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एयरएशिया इंडिया, टाटा संस और एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसमें टाटा संस की 83.

एसबीआई चेयरमैन ने कहा, एसबीआई एमएफ का आईपीओ फिलहाल स्थगित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बुधवार को कहा कि बैंक की म्यूचुअल फंड इकाई के शेयरों की बिक्री योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। देश के सबसे बड़े परिसंपत्ति प्रबंधक एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक अरब डॉलर का आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) लाने के लिए फरवरी में सात मर्चेंट बैंकरों का चयन किया था। एसबीआई एमएफ के प्रबंधन के तहत करीब 6.

रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 82.

पेट्रोलियम कंपनियों को अब भी डीजल पर घाटा: पुरी ने कीमतों में कटौती पर कहा नयी दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को डीजल पर अब भी चार रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने जोड़ा कि पेट्रोल पर उनका मार्जिन सकारात्मक हो गया है। पुरी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय तीन खुदरा ईंधन विक्रेताओं - इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को हुए नुकसान के लिए सहायता की मांग करेगा। इन कंपनियों ने महंगाई से निपटने में सरकार की मदद के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल काफी महंगा हो गया था। इसे भी पढ़ें: चीन और जापान खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं?

जल्दबाजी में सख्त कदम उठानाअर्थव्यवस्था के लिए पड़ सकता है महंगा: दास भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को अपनी नीतियों का बचाव करते कहा कि अगर समय से पहले ब्याज दरों को सख्त करना शुरू कर दिया होता तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि नीचे की ओर मुड़ जाती। दास ने बुधवार को यहां बैंकरों के वार्षिक एफआईबीएसी सम्मेलन में मुद्रास्फीति लक्ष्य से चूकने के लिए आलोचना के बीच यह कहा है। दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में मजबूत और आशावाद की कहानी के रूप में देखा जा रहा है और मुद्रास्फीति के अब नरम होने की उम्मीद है। यह स्वीकार करते हुए कि बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण केंद्रीय बैंक अपने प्राथमिक लक्ष्य से चूक गया है, दास ने कहा कि ‘प्रतितथ्यात्मक’ पहलू की भी सराहना करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर हमने जल्दी सख्त या आक्रामक रुख अपनाया होता तो यह निर्णय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महंगा पड़ता। यह इस देश के नागरिकों के लिए भी महंगा होता और हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती।’’ दास ने कहा, ‘‘हमने ब्याज दरों को आक्रामक रूप नहीं बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावित होने से रोका है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को बाधित नहीं करना चाहता और इसे सुरक्षित स्थिति की तरफ मोड़ना चाहता है।’’ उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के लक्ष्य से चूकने को लेकर सरकार को जवाब देने के लिए ब्याज दर तय करने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) बृहस्पतिवार को बैठक कर रही है। आरबीआई गवर्नर ने साथ ही सरकार को लिखे जाने वाले पत्र को सार्वजनिक न करने के आरबीआई के कदम का भी बचाव किया। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार अधिक व्यापक, समय पर और लक्षित राजकोषीय, मौद्रिक और नियामकीय नीतियों पर आधारित है।

कर्नाटक में अगले सात साल में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा अडाणी समूह अडाणी समूह कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी का विस्तार करना चाहता है और इसके लिए अगले सात वर्ष में वह राज्य में करीब एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा। अडाणी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) करण गौतम अडाणी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अडाणी ने बताया कि समूह कर्नाटक में सीमेंट, ऊर्जा, पाइप गैस, खाद्य तेल, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है और अबतक यहां 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है।

शेयर बाजार में चार दिन से जारी तेजी थमी, सेंसेक्स 215 अंक टूटा, निफ्टी भी 62.

23 नवंबर से बेंगलुरु-पुणे मार्ग पर उड़ानें शुरू करने को तैयार आकाश एयर विमानन कंपनी आकाश एयर बेंगलुरु-पुणे मार्ग पर 23 नवंबर से उड़ानें शुरू करेगी। कंपनी ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस उड़ान के साथ यह शहर इस नई एयरलाइन के नेटवर्क में नौवां गंतव्य होगा। इसमें कहा गया है कि सात अगस्त को परिचालन शुरू करने वाली आकाश एयर को नवंबर के अंत तक लगभग 58 दैनिक उड़ानें और 400 साप्ताहिक उड़ानें पार करने की उम्मीद है।

कर्नाटक में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा जेएसडब्ल्यू समूह जेएसडब्ल्यू समूह की कर्नाटक में अगले पांच साल में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है। कंपनी के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने बुधवार को यहां राज्य वैश्विक निवेशक बैठक (जीआईएम) के ‘इन्वेस्ट कर्नाटक-2022’ के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से खनिज नीलामी पर विचार करने का भी अनुरोध किया। जिंदल ने कहा कि समूह ने अबतक कर्नाटक में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

फर्जीवाड़ा: 27 करोड़ रुपये की कर चोरी मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार महाराष्ट्र माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने 27 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी मामले में एक 26 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। जीएसटी विभाग ने फर्जी तरीके से आईटीसी का लाभ और जीएसटी रिफंड का दावा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया है।

शुरुआती कारोबार में दौरान शेयरों बाजारों में तेजी थमी, सेंसेक्स 140 अंक गिरा वैश्विक बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच घरेलू शेयरों बाजारों में पिछले चार कारोबारी सत्र से जारी तेजी बुधवार को थम गयी और सेंसेक्स 140 अंक गिर गया। सकारात्मक शुरुआत के बावजूद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स बढ़त को बनाए रखने में विफल रहा और बाद में 140.

अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.52 लाख करोड़ रुपये, अबतक दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा माल एवं सेवा कर संग्रह (जीएसटी) अक्टूबर में 16.

एशियाई बाजारों में तेजी के बीच सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 61 हजार के पार एशियाई बाजारों में तेजी और विदेशी कोषों की लगातार आवक के बीच प्रमुख शेयर सूचकांकों ने मंगलवार को लगातार चौथे दिन तेजी का सिलसिला बनाए रखा। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक 378.

महाराष्ट्र सरकार राज्य से बाहर जा रही बड़ी परियोजनाओं पर श्वेत पत्र लाएगी महाराष्ट्र सरकार राज्य से बाहर जा रही कुछ बड़ी परियोजनाओं पर अगले 30 दिनों में एक श्वेत पत्र जारी करेगी। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को यहां बताया कि अगर पिछली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इन परियोजनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया था, तो उस बारे में भी बताया जाएगा। महाराष्ट्र की जगह दूसरे राज्यों को बड़ी परियोजनाएं मिलने के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ सरकार राज्य में वेदांत-फॉक्सकॉन और टाटा-एयरबस परियोजनाओं को लाने में विफल रही। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात के खाते में चली गईं। वहीं, राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली एमवीए सरकार की निष्क्रियता के कारण परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर चली गईं। सामंत ने पत्रकारों ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र उद्योग विभाग अगले 30 दिनों में एक श्वेत पत्र लाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एयरबस जैसी बड़ी निवेश परियोजनाएं दूसरे राज्यों में क्यों गईं। इन परियोजनाओं को महाराष्ट्र में लाने के लिए पिछली सरकार ने क्या कदम उठाए?

अक्टूबर तक सरकार की धान खरीद 12 प्रतिशत बढ़कर 170.

खाद्य तेलों की भंडारण सीमा के आदेश से थोक विक्रेताओं को मिली छूट सरकार ने कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए मंगलवार को खाद्य तेलों एवं तिलहनों के थोक विक्रेताओं और शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को भंडारण सीमा के आदेश से छूट दे दी। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में खाद्य तेल एवं तिलहन के विक्रेताओं पर से भंडारण सीमा हटाए जाने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से थोक विक्रेताओं एवं शॉपिंग श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं को खाद्य तेलों की अधिक किस्में एवं ब्रांड रखने की छूट मिल जाएगी। फिलहाल भंडारण की एक सीमा होने से उनके पास खाद्य तेलों का सीमित स्टॉक ही रहता था। सरकार ने खाद्य तेलों एवं तिलहन की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए पिछले साल आठ अक्टूबर को खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं एवं थोक उपभोक्ताओं पर भंडारण सीमा लगा दी थी। इसमें भंडारण सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। उसके बाद केंद्र ने तय की गई समान भंडारण सीमा का प्रावधान करते हुए पाबंदी का आदेश 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। बाद में इसे 31 दिसंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि देश में खाद्य तेलों एवं तिलहनों की मौजूदा कीमतों का अध्ययन करने के बाद भंडारण सीमा की समीक्षा की गई। कीमतों में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू स्तर पर लगातार आ रही नरमी को देखते हुए भंडारण सीमा हटाने का फैसला किया गया है।

त्योहारी मांग से अक्टूबर में कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार, दोपहिया वाहनों की मांग रही सुस्त त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से घरेलू यात्री वाहन उद्योग की बिक्री में अक्टूबर महीने में सालाना आधार पर बड़ा उछाल दर्ज हुआ है। मध्यम श्रेणी की कारों और एसयूवी की मांग में त्योहारी सीजन में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली, वहीं प्रवेश स्तर के वाहनों की मांग भी अच्छी रही। हालांकि, दोपहिया वाहन की मांग कमजोर रही, जो अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। मंगलवार को उद्योग के आकड़ों से यह पता चला है। अक्टूबर में मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम), किआ इंडिया और होंडा कार्स इंडिया के साथ हुंदै और टाटा मोटर्स के नेतृत्व में वाहन विनिर्माताओं ने घरेलू बाजार में यात्री वाहनों (पीवी) की मजबूत बिक्री दर्ज की। हालांकि, दोपहिया खंड में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया और टीवीएस मोटर जैसे अधिकांश विनिर्माताओं की त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री सुस्त रही। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की पिछले महीने घरेलू बिक्री 26 प्रतिशत बढ़कर 1,47,072 इकाई रही, जबकि एक साल पहले की इसी अवधि में यह 1,17,013 इकाई थी। अक्टूबर में इसकी यात्री वाहनों (पीवी) की कुल घरेलू बिक्री 1,47,072 इकाई रही, जो सालाना आधार पर 26 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी महीने में घरेलू यात्री वाहनों की कुल घरेलू बिक्री 1,17,013 इकाई थी। इस दौरान ‘मिनी खंड’ में कारों की बिक्री बढ़कर 24,936 इकाई हो गई। इसमें ऑल्टो और एस-प्रेसो जैसे मॉडल शामिल हैं। बलेनो, सेलेरियो, डिजायर, इग्निस, स्विफ्ट, टूर एस और वैगनआर सहित कॉम्पैक्ट कारों की बिक्री पिछले महीने बढ़कर 73,685 इकाई हो गई। एक साल पहले इसी महीने में यह आंकड़ा 48,690 था। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि एसयूवी ने पिछले महीने बिक्री चार्ट का नेतृत्व करना जारी रखा, जबकि प्रवेश स्तर के मॉडल की बिक्री में भी पिछले कुछ महीनों की तुलना में वृद्धि देखी गई। वहीं हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) की पिछले महीने घरेलू पीवी बिक्री 29.

बीपीसीएल को मिला अंतरिम प्रमुख, वेत्सा रामकृष्ण ने सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया। बीपीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी ऐसी कंपनी है, जहां नियमित नियुक्ति के अभाव के चलते अंतरिम प्रमुख नियुक्त किया गया है। कंपनी ने बयान में कहा कि बीपीसीएल के वित्त निदेशक के रूप में गुप्ता ने अरुण कुमार सिंह का स्थान लिया है, जो 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए हैं। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने इस साल मार्च में सिंह के स्थान पर बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद के लिए विज्ञापन दिया था। इस पद के लिए आवेदन करने की समयसीमा एक जून थी। हालांकि, पीईएसबी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की है और इसके कारण अंतरिम प्रमुख की नियुक्ति की गई है। सिंह 13 महीने तक बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। सिंह के उत्तराधिकारी गुप्ता (51) कंपनी के निदेशक मंडल में सबसे वरिष्ठ निदेशक हैं और इसलिए उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह जून, 2031 में सेवानिवृत्त होंगे। अंतरिम प्रमुख नियुक्त करने वाली बीपीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी पेट्रोलियम कंपनी है। ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजैसी) में अप्रैल, 2021 से नियमित चेयरमैन और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई है।

रेलवे की माल ढुलाई से कमाई पहले सात महीनों में 17 प्रतिशत बढ़ी रेलवे की माल ढुलाई से आय चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत तक बढ़ गई। रेलवे ने मंगलवार को यह जानकारी दी। रेलवे ने बयान में कहा कि अप्रैल-अक्टूबर, 2022 के दौरान उसने माल ढुलाई से कुल 92,345 करोड़ रुपये अर्जित किए जो एक साल पहले के 78,921 करोड़ रुपये की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले रेलवे की माल ढुलाई भी करीब नौ प्रतिशत बढ़ गई। वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में रेलवे ने कुल 85.