इरडा चेयरमैन ने कहा, यूपीआई की तरह बीमा क्षेत्र के लिए ‘बीमा सुगम’ परिवर्तनकारी होगा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) पॉलिसी की बिक्री, नवीकरण और दावों के निपटारे समेत विभिन्न सेवाओं के लिए एक मंच की सुविधा देने वाले ‘बीमा सुगम’ पर काम कर रहा है। प्रौद्योगिकी से लैस यह पोर्टल देशभर के ग्राहकों को सुगम अनुभव देकर बीमा की पैठ का विस्तार करेगा। बीमा नियामक इरडा के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा कि बीमा सुगम बीमा उद्योग के लिए उसी तरह परिवर्तनकारी होगा जिस तरह से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने देश में डिजिटल भुगतान को बदलकर रख दिया है। पांडा ने कहा, ‘‘बीमा सुगम से बीमा की खरीद-बिक्री, पॉलिसी से जुड़े कार्यों, दावों का निपटारा जैसे सभी काम हो सकेंगे। बीमा कंपनियां इस मंच पर आ सकती हैं, इसमें ‘एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से काम होंगे।’’ उन्होंने बताया कि एजेंट, वेब एग्रीगेटर (विभिन्न कंपनियों की पॉलिसी आदि की जानकारी देने वाली वेबसाइट) समेत सभी बीमा मध्यवर्ती की इस पोर्टल तक पहुंच होगी। उन्होंने कहा कि जहां तक बीमा पॉलिसीधारकों की बात है तो वे सीधे भी उत्पाद खरीद सकते हैं या फिर मदद लेकर ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘हो सकता है कि कई लोग सहायता लेकर यह करना चाहें और इसके लिए किसी मध्यवर्ती को चुनें।’’ यह मंच पॉलिसीधारकों और संभावित ग्राहकों को उत्पाद, कंपनी और भुगतान के कई विकल्प देगा। पांडा ने कहा, ‘‘यह शॉपिंग मॉल की तरह है जहां आप जाकर खरीद कर सकते हैं। जहां तक केवाईसी की बात है, तो यह आधार संख्या के जरिये होगा।

रिपोर्ट कहती है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक विलंबित परियोजनाएं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र में देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या सबसे अधिक 262 है। इसके बाद रेलवे की 115 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 89 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। एक सरकारी रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। सितंबर, 2022 के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में निगरानी वाली 835 परियोजनाओं में से 262 परियोजनाएं अपने मूल कार्यक्रम से देरी से चल रही हैं। इसी तरह रेलवे की निगरानी वाली 173 परियोजनाओं में से 115 विलंबित हैं, जबकि पेट्रोलियम के लिए 140 में से 89 परियोजनाएं समय से पीछे हैं। अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) केंद्रीय क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक की लागत की परियोजनाओं की निगरानी करता है। आईपीएमडी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) पर प्रदान की गई जानकारी के आधार पर इनकी निगरानी करता है। आईपीएमडी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे अधिक देरी से चल रही परियोजना है। यह 276 महीने की देरी से चल रही है। दूसरी सबसे विलंबित परियोजना उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना है। यह परियोजना अपने निर्धारित समय से 247 महीने पीछे है। तीसरी देरी वाली परियोजना बेलापुर-सीवुड-शहरी विद्युतीकृत दोहरी लाइन है, जिसमें 228 महीने की देरी है।

सरसों, बिनौला को छोड़कर ज्यादातर तेल-तिलहन कीमतों में बीते सप्ताह गिरावट का रुख देश में सोयाबीन और सूरजमुखी तेल का आयात बढ़ने की उम्मीद के कारण बीते सप्ताह दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट आई। इस गिरावट का असर बाकी तेल-तिलहन कीमतों पर भी दिखा तथा सोयाबीन एवं मूंगफली तेल-तिलहन और सीपीओ की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। दूसरी ओर जाड़े के साथ-साथ शादी-विवाह की मांग बढ़ने के कारण सरसों तेल-तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में सुधार आया। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष कपास (नरमा) के भाव कम हैं जिसकी वजह से किसान नीचे भाव पर नरमा बिक्री के लिए कम माल ला रहा है। इस वजह से बिनौला तेल कीमतों में सुधार आया है। सूत्रों ने कहा कि किसान मंडियों में कम सरसों ला रहे हैं और वे रोक-रोक कर बिकवाली कर रहे हैं। इसलिए सरसों तेल-तिलहन कीमतों में सुधार आया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सोयाबीन और मूंगफली की आवक मंडियों में धीरे-धीरे बढ़ेगी। इस वजह से सोयाबीन और मूंगफली तेल-तिलहन कीमतों में गिरावट आई। सूत्रों ने कहा कि कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल के आयात भाव के मुकाबले कांडला बंदरगाह पर इन तेलों का भाव अधिक है। इसकी वजह से मंडियों में इन तेलों की बिक्री कम हो रही है। कम बिक्री की वजह से सीपीओ और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट आई। सूत्रों ने कहा कि खाद्य तेलों के शुल्क-मुक्त आयात की छूट का कोटा निर्धारित किये जाने से बाकी आयात लगभग रुक गया क्योंकि बाकी आयात के लिए आयातकों को आयात शुल्क का भुगतान करना होगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएसबीडी खाते से डिजिटल भुगतान पर निकासी की सीमा हटाई जानी चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डिजिटल भुगतान को ‘जीरो-बैलेंस बेसिक बचत खाता जमा’ (बीएसबीडी) पर निकासी पाबंदी के दायरे से बाहर रखना चाहिए। भारती प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे की एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, ई-कॉमर्स लेनदेन पर ‘मर्चेंट डिकाउंट दर (एमडीआर)’ के बदले में एकसमान 0.

जम्मू-कश्मीर के युवा सरकारी समर्थन से बन रहे हैं कृषि उद्यमी जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को कहा कि उसने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को रोजगार के एक जरिये के रूप में अपनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नवोन्मेषी कदम एवं नीतिगत निर्णय लिए हैं। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, पिछले दो वर्षों में सरकार कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र को एक स्थायी और लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए वैज्ञानिक तर्ज और बाजार-उन्मुख नीतियों पर उन्नत कृषि प्रणाली में बदलने की कोशिश में लगी हुई है। प्रवक्ता ने कहा कि कृषि सुधार की सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर की रैंकिंग मासिक कृषि आय के मामले में बेहतर हुई है और यह शीर्ष पांच राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में शामिल हो चुका है। प्रवक्ता के मुताबिक, ‘‘जम्मू कश्मीर में कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं और सरकार के ठोस प्रयास छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। कृषि-आधारित उद्योगों में पिछले दो साल जितना सघन वृक्षारोपण निवेश कभी नहीं हुआ था।”

सरकारी योजनाओं की मदद से झींगा उत्पादन में हाथ आजमा रहीं हरियाणा की महिलाएं हरियाणा राज्य की महिलाएं उन सरकारी योजनाओं की मदद से झींगा उत्पादन कर रही हैं जिनमें गैर-परंपरागत या वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। सिरसा जिले की वीरपाल कौर ने 2016-17 में सफेद झींगे की खेती 2.

रिलायंस कैपिटल के बोलीकर्ता निविदा में नया प्रावधान लाए जाने से चिंतित नयी दिल्ली। कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) की समाधान प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचने के साथ ही बोलीकर्ताओं ने ‘चुनौती व्यवस्था’ लाए जाने समेत निविदा प्रक्रिया से जुड़े कई बिंदुओं पर चिंताएं जताई हैं। सूत्रों के मुताबिक, ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की तरफ से बोली प्रक्रिया में एक नया खंड ‘चुनौती व्यवस्था’ लाए जाने के फैसले ने बोलीदाताओं को परेशान कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत कर्जदाताओं को किसी भी समाधान योजना का मनचाहे ढंग से विरोध करने की अधिकार दिया गया है। इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र: रॉबर्ट वाद्रा ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की सराहना की, राहुल गांधी की तुलना शिरडी के साईबाबा से की सूत्रों ने कहा कि बोलीदाता निविदा प्रक्रिया के अंतिम चरण में आकर इस नए खंड को लाए जाने पर चिंतित हैं। उनका मानना है कि ‘समाधान योजना के लिए अनुरोध’ (आरएफआरपी) के दस्तावेज में इस व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। आरसीएल ने सभी बोलीदाताओं को दो विकल्प दिए थे। पहले विकल्प के तहत कंपनियां रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (आरसीएल) और उसकी आठ अनुषंगी कंपनियां या क्लस्टर के लिए समेकित रूप से बोली लगा सकती हैं। वहीं दूसरे विकल्प के तहत आरसीएल की अपनी अनुषंगी कंपनियों के लिए अलग से बोली लगाने की छूट दी गई थी। इसे भी पढ़ें: कर्ज देने वाली चीन की कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें राज्य : गृह मंत्रालय आरसीएल के मातहत आठ कारोबार संचालित किए जाते रहे हैं जिनमें सामान्य बीमा, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, प्रतिभूति व्यवसाय और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण शामिल हैं। लेकिन बोली प्रक्रिया के अंतिम चरण में आकर चुनौती व्यवस्था का प्रावधान करने से नाराज हिंदुजा, ओकट्री और टॉरेंट जैसे बोलीदाताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा ऋणदाताओं की तरफ से इस नए खंड की रूपरेखा को अभी तक परिभाषित नहीं किए जाने से भी बोलीदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी है। दूसरी तरफ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी (आरजीआईसी) के लिए बोली लगाने वाली कंपनियों ने इसके शेयरों को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक, आरजीआईसी के शेयर कर्जदाताओं के कब्जे में न होकर फिलहाल आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज (आईटीएसएल) के पास हैं। अक्टूबर की शुरुआत में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने आरसीएल की समाधान प्रक्रिया की समयसीमा को तीसरी बार बढ़ाते हुए 31 जनवरी, 2023 तक कर दिया। पहले यह समयसीमा एक नवंबर को ही खत्म होने वाली थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 29 नवंबर, 2021 को कर्ज भुगतान में चूक और कंपनी परिचालन से जुड़े गंभीर मुद्दों को देखते हुए आरसीएल के निदेशक मंडल को बर्खास्त कर दिया था। इसके साथ ही दिवाला प्रक्रिया के संचालन के लिए वाई नागेश्वर राव को कंपनी का प्रशासक नियुक्त किया गया था।

सितंबर में 126.13 करोड़ रुपये के मूलधन के भुगतान में चूकी फ्यूचर एंटरप्राइजेज फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफईएल) ने सितंबर में एकबारगी पुनर्गठन योजना (ओटीआर) के तहत गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के 98.

सरकारी योजनाओं की मदद से झींगा उत्पादन में हाथ आजमा रहीं हरियाणा की महिलाएं हरियाणा राज्य की महिलाएं उन सरकारी योजनाओं की मदद से झींगा उत्पादन कर रही हैं जिनमें गैर-परंपरागत या वैकल्पिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है। सिरसा जिले की वीरपाल कौर ने 2016-17 में सफेद झींगे की खेती 2.

पहले छह महीनों में राज्य में मोटरसाइकिलों की बिक्री में गिरावट से उलझन में आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में राज्य में मोटरसाइकिलों की बिक्री में 6.

भारतीय वाहन कंपनियों के प्रबंधन स्तर के अधिकारियों की अनुपालन दायित्वों की समझ काफी खराब : रिपोर्ट भारतीय वाहन कंपनियों के महत्वपूर्ण प्रबंधन स्तर के अधिकारियों की अनुपालन प्रतिबद्धताओं को लेकर समझ काफी खराब है। टीमलीज रेगटेक की एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कारोबार के आकार के हिसाब से इस तरह के सैकड़ों कानून और हजारों नियम ऐसे हैं जिनके बारे में प्रबंधन स्तर के अधिकारियों को कम जानकारी है। भारत में एक ही राज्य में काम करने वाली एक छोटी वाहन विनिर्माण कंपनी एक साल में कम से कम 900 एकबारगी और जारी अनुपालनों पर काम करना होता है। जैसे-जैसे कंपनी का भौगोलिक विस्तार होता है, अनुपालनों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

अधिकांश तेल तिलहन कीमतों में रहा गिरावट का रुख देश की मंडियों में सोयाबीन और मूंगफली की आवक बढ़ने के कारण अन्य खाद्यतेल कीमतों पर भी दबाव कायम हो जाने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल-तिलहन और सीपीओ एवं पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली। नमकीन बनाने वाली कंपनियों की मांग से बिनौला तेल कीमतों में सुधार आया। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि कांडला बंदरगाह पर आयात भाव के मुकाबले सीपीओ और पामोलीन तेल महंगा मिलने से मांग कुछ प्रभावित हुई है जिसकी वजह से सीपीओ और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट है।

एनटीपीसी का एकीकृत लाभ सात प्रतिशत घटकर 3,418 करोड़ रुपये पर सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खर्च बढ़ने से एकीकृत शुद्ध लाभ सात प्रतिशत से अधिक घटकर 3,417.

गडकरी ने टाटा समूह को नागपुर में निवेश के लिए किया आमंत्रित केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा समूह को अपने गृहनगर नागपुर और आसपास के क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा है कि इस शहर में अवसंरचना, जमीन की उपलब्धता और संपर्क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। गडकरी ने टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को सात अक्टूबर को लिखे एक पत्र में कहा है कि इस्पात, वाहन, उपभोक्ता उत्पाद, आईटी सेवा और विमानन क्षेत्र की टाटा समूह की कंपनियां अपने निवेश के लिए नागपुर को चुन सकती हैं।

सरकार ने चीनी निर्यात पर लगी पाबंदी एक साल के लिए बढ़ाई सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के मकसद से इसके निर्यात पर लगी पाबंदियों को अगले साल 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। चीनी निर्यात पर लगी बंदिशें इस साल 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थीं। लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने अब इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है। डीजीएफटी ने शुक्रवार शाम को जारी एक अधिसूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा, ‘‘कच्ची, रिफाइंड और सफेद चीनी के निर्यात पर लगी पाबंदियों को 31 अक्टूबर, 2022 से आगे 31 अक्टूबर, 2023 या फिर अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे संबंधित बाकी सारी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।’’ हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि ये पाबंदियां यूरोपीय संघ (ईयू) और अमेरिका को सीएक्सएल और टीआरक्यू शुल्क रियायत कोटा के तहत किए जाने वाले निर्यात पर लागू नहीं होंगी। इन दोनों बाजारों में सीएक्सएल और टीआरक्यू व्यवस्था के तहत एक तय मात्रा में चीनी निर्यात की जाती है। एक निर्यातक को चीनी निर्यात करने के लिए सरकार से लाइसेंस यानी अनुमति की जरूरत होगी। चीनी निर्यात के प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आती है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ इस साल दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी रहा है।

सामूहिक रूप से चार कंपनियों के आईपीओ 4,500 करोड़ रुपये से अधिक जुटने की उम्मीद: मर्चेंट बैंकिंग सूत्र प्राथमिक बाजार इस महीने काफी व्यस्त रहने वाला है। अगले सप्ताह मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का परिचालन करने वाली ग्लोबल हेल्थ लि.

इंडियन ऑयल को दूसरी तिमाही में 272 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने शनिवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लागत से कम दाम पर पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बिक्री करने से उसे 272.

गुजरात सरकार ने पेश की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति गुजरात सरकार ने शनिवार को नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पेश की जिसका उद्देश्य राज्य में ‘इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण’ (ईएसडीएम)’ क्षेत्र में रोजगार के दस लाख नए अवसर पैदा करना है। राज्य सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2022-2028’ को इस तरह तैयार किया गया है कि गुजरात ईएसडीएम गतिविधियों का केंद्र बन सके। इसके तहत निवेशकों को सब्सिडी और छूट की पेशकश की जाएगी। नई नीति के तहत गुजरात में ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुकों को 20 फीसदी की पूंजीगत व्यय सहायता दी जाएगी जिसकी ऊपरी सीमा 200 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पात्र निवेशकों को स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की 100 फीसदी राशि वापस हो जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक नई नीति में पात्र उद्यमियों को बिजली शुल्क से छूट मिलेगी तथा राज्य सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क सब्सिडी भी देगी।

भारत, खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के बीच एफटीए वार्ता अगले महीने शुरू होने की उम्मीद भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार करार (एफटीए) को लेकर वार्ता अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने कहा कि एफटीए से दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को प्रोत्साहन मिलेगा। जीसीसी खाड़ी क्षेत्र में छह देशों.

सीतारमण ने कहा- तकनीक ने लीक किया गरीबों तक पहुंचने का रास्ता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लक्षित लोगों को लाभ हस्तांतरण के लिए सरकार की तरफ से प्रौद्योगिकी की मदद लेने से ‘रिसाव’ बंद होने के साथ ही सुशासन को सुनिश्चित किया जा सका है। सीतारमण ने शुक्रवार को यहां एनटी रामाराव स्मृति व्याख्यान देते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी को अपनाकर सरकारी मदद में होने वाले रिसाव पर काबू पा लिया है। अब कोई रिसाव नहीं होता है और जिस लाभार्थी को वह पैसा मिलना चाहिए, वह मिलने लगा है।’’

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 90,319 करोड़ रुपये बढ़ा सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से नौ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 90,318.

चीनी एक्सपोर्ट पर लागू प्रतिबंध को अक्टूबर 2023 तक मिला विस्तार, निर्यातकों को कैसे मिलेगा फायदा?

जापान में व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी, 200 अरब डॉलर खर्च करेगी सरकार जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सरकार ने शुक्रवार को एक विशाल आर्थिक पैकेज को मंजूरी दी जिसमें महंगाई को काबू में करने के लिए करीब 200 अरब अमेरिकी डॉलर सरकारी खर्च का प्रावधान भी शामिल है। उम्मीद है कि इस राहत पैकेज से बढ़ती मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों में कमी होगी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने के बीच डॉलर के मुकाबले येन की कीमत में गिरावट आने से जापान में महंगाई तेजी से बढ़ी है। इस राहत पैकेज में परिवारों के लिए सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किशिदा अपनी गिरती लोकप्रियता को फिर से बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। किशिदा ने एक संवाददाता सम्मेलन में राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, आर्थिक उपायों को बढ़ती कीमतों पर काबू पाने और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए इसका खाका तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा, हम लोगों की जिंदगी, नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा करेंगे तथा भविष्य के लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। इसके लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को 4.

आपूर्ति कम होने से सभी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन तेल-तिलहन, सीपीओ, पामोलीन और बिनौला सहित लगभग सभी खाद्य तेल कीमतों में गिरावट आई जबकि गुजरात में बाजार बंद होने और ग्राहकों के नदारद होने से मूंगफली तेल-तिलहन की कीमतें पूर्वस्तर पर बंद हुईं। कारोबारी सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में एक प्रतिशत की गिरावट रही जबकि शिकॉगो एक्सचेंज में बृहस्पतिवार को 1.