अनिल अंबानी को आयकर विभाग के नोटिस पर अदालत ने उठाए सवाल बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ कर चोरी के एक मामले में आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस पर सोमवार को सवाल खड़ा करते हुए कहा कि काला धन अधिनियम के कुछ प्रावधान पिछली तारीख से किस तरह लागू किए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने अंबानी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई व्यक्ति यह किस तरह जान सकता है कि सरकार भविष्य में क्या करने वाली है। अंबानी ने इस याचिका में आयकर विभाग से भेजे गए कारण-बताओ नोटिस को चुनौती दी है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी तक के लिए स्थगित करने के साथ ही अंबानी के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाने के अपने सितंबर, 2022 के आदेश को आगे के लिए बढ़ा दिया। आयकर विभाग ने आठ अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को 420 करोड़ रुपये की कथित कर अपवंचना के मामले में नोटिस भेजा था। उन पर दो स्विस खातों में जमा 814 करोड़ रुपये पर कर बचाने का आरोप है। इस नोटिस में अंबानी के खिलाफ काला धन कर आरोपण अधिनियम 2015 की धाराओं 50 एवं 51 के तहत अभियोग चलाने की बात कही गई थी। इन धाराओं के तहत अधिकतम 10 साल के कारावास का प्रावधान है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पटेल ने कहा, ‘‘कोई व्यक्ति एक निश्चित तरीके से बर्ताव करता है.

ओएनजीसी विदेश को सखालिन-एक गैस, तेल क्षेत्र में 20 प्रतिशत हिस्सदारी वापस मिली सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) की विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में स्थित सखालिन-1 तेल एवं गैस क्षेत्रों में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी फिर से हासिल कर ली है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी कंपनी एक्सॉनमोबिल की एक क्षेत्रीय अनुषंगी एक्सॉन नेफटेगाज़ को पिछले साल अक्टूबर में भंग कर दिया था। यह कंपनी सखालिन -1 की परिचालक थी। उन्होंने इस परियोजना और इसकी सभी परिसंपत्तियों एवं उपकरणों को एक नए परिचालक को हस्तांतरित कर दिया था। परियोजना की पूर्व शेयरधारक अन्य विदेशी कंपनियों-जापान के सोडेको गठजोड़ और ओएनजीसी विदेश से कहा गया कि परियोजना में अपनी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए वे रूस सरकार को आवेदन दें। एक अधिकारी ने बताया कि ओवीएल ने आवदेन दिया और उसे पहले के समान ही हिस्सेदारी वापस मिल गई है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि में रूस पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदियां लगने और इसके जवाब में रूस के कदमों के चलते सखालिन-1 से उत्पादन अप्रैल, 2022 में बंद हो गया था। रूस ने परियोजना और इसका परिचालन रूस की तेल उत्पादक रोजनेफ्ट की क्षेत्रीय अनुषंगी को सौंप दिया था और अन्य विदेशी हिस्सेदारों को अपनी हिस्सेदारी फिर से पाने के लिए आवदेन देने को कहा था। सोडेको गठजोड़ को भी अपनी हिस्सेदारी वापस मिल गई है। हालांकि एक्सॉनमोबिल की हिस्सेदारी का क्या किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले सखालिन-1 से प्रतिदिन 2,20,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा था।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी देश में समानता लाने में मददगार रही है भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 से देश में असमानताएं कम हुई हैं और वैश्विक महामारी ने तो एक तरह से सबको एक स्तर पर लाने का काम किया है। विशेषज्ञों ने इस आलोचना को नकार दिया कि भारत में असमानताएं बढ़ रही हैं जिसमें अमीर और भी अमीर हो रहा है जबकि गरीब और ज्यादा गरीबी में धंस रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार गरीबों को जो पैसा भेज रही है वह प्रत्येक घर के लिए प्रतिवर्ष 75,000 रुपये पड़ता है। दरअसल कोविड-19 महामारी का प्रकोप शुरू होने के कुछ महीनों बाद ऐसी चिंता व्यक्त की गईं थीं कि देश में अमीर लोगों की सम्पन्नता बढ़ रही है जबकि गरीब लोग गरीबी में डूबते जा रहे हैं। इसे ‘के-आकार’ का पुनरुद्धार नाम दिया गया था। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने आंकड़ों और अध्ययनों के विश्लेषण के बाद कहा, ‘‘देखा जाए तो वैश्विक महामारी एक प्रकार से समानता लाने वाली रही है जिसमें खाद्यान्न दिये जाने जैसे कदमों के जरिए गरीबों की रक्षा हुई।’’ उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद भारत ने तीव्र पुनरुद्धार हासिल किया, बावजूद इसके आलोचक अब भी इसे भारत के लिए ‘के-आकार’ का पुनरुद्धार बता रहे हैं। अनाज खरीद के जरिए असमानता को कम करने में मिली मदद से संबंधित एक अध्ययन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘भारत के संदर्भ में बात की जाए तो यह मानना गलत है कि महामारी के दौरान असमानता बढ़ी है।’’ बल्कि अधिक अनाज खरीद से नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के रूप में बेहद गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। साथ ही इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी लाभ मिल रहा है क्योंकि उनके जेब में पैसे आए। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘जैसा कि जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) से स्पष्ट है, राज्यों में उत्पादन में प्रगतिशील वृद्धि हुई है और इस तरह की वृद्धि का परिणाम एक समावेशी वृद्धि के रूप में सामने आया है।

डिजिटल टीवी रिसीवर, चार्जर, वीडियो निगरानी प्रणाली के लिये गुणवत्ता मानदंड जारी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने तीन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों.

एमईडीईपीसी जारी करेगा मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक उपकरणों के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र सरकार ने मोबाइल और इलेक्ट्रिक उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद (एमईडीईपीसी) को इस क्षेत्र में स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, मॉनिटर और मोबाइल फोन के कलपुर्जों के निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है। विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार, इसका लाभ उठाने के लिए निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) की जरूरत होती है। यह प्रमाणपत्र होने पर निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित लाभ भी मिलते हैं। यह प्रमाणपत्र निर्यात संवर्धन परिषदों और जिंस बोर्डों द्वारा जारी किया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘विशेष वस्तुओं के लिए आरसीएमसी जारी करने पर एमईडीईपीसी को तत्काल प्रभाव से एफटीपी के परिशिष्ट 2टी में शामिल किया गया है। नीति के परिशिष्ट 2टी में 36 विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद और जिंस बोर्ड शामिल हैं। इससे पहले इन वस्तुओं का आरसीएमसी दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद (टीईपीसी) या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा जारी किया जाता था। अधिसूचना के अनुसार, टीईपीसी द्वारा नौ जनवरी, 2023 तक जारी प्रमाणपत्र इनके समाप्त होने तक वैध रहेंगे।

गोयल ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि अपनी विशाल घरेलू खपत मांग और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की वजह से भारत में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। अमेरिका के तीन-दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोयल ने न्यू जर्सी में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत अवसरों से भरा हुआ देश है और भारतीय मूल के लोगों को यह संदेश पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। गोयल ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत घरेलू खपत की भारी मांग होने, लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शी अर्थव्यवस्था की वजह से व्यापक अवसर लेकर आता है।

विदेशों में तेजी के बीच सीपीओ, पामोलीन तेल कीमतों में मजबूती विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सोमवार को कच्चा पामतेल और पामोलीन तेल कीमतों में मजबूती देखने को मिली। निर्यात और स्थानीय मांग होने से मूंगफली तेल तिलहन में भी सुधार रहा। वहीं सस्ते आयातित तेलों के सामने दाम ऊंचा होने की वजह से मांग प्रभावित होने के कारण सरसों एवं सोयाबीन तेल तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई। बाकी तेल तिलहनों की कीमतें पूर्वस्तर पर बनी रहीं। बाजार सूत्रों ने कहा कि सस्ते आयातित तेलों की बहुतायत में उपलब्धता से देश के सरसों और सोयाबीन की कीमतों पर भारी दवाब है। प्रसंस्करण के बाद हमारे देशी तेल की लागत सस्ते आयातित तेलों से अधिक होने के कारण गैर-प्रतिस्पर्धी हो रहे हैं। इस ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। वैसे सोयाबीन तेल तिलहन के भाव मजबूत ही हैं लेकिन सोयाबीन तेल की बिक्री पर जो पहले 8-10 रुपये प्रति किलो प्रीमियम का फायदा लिया जा रहा था वह प्रीमियम अब घटकर लगभग सात रुपये किलो रह गया है जिसे गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। यही प्रीमियम की राशि सूरजमुखी तेल के मामले में 20 रुपये किलो का है।

एसईए ने आरबीडी पामोलिन पर आयात शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की मांग की खाद्य तेल उद्योगों के संगठन एसईए ने सोमवार को केंद्र से आरबीडी पामोलिन पर आयात शुल्क 12.

अमूल के एमडी पद से हटाए गए आर एस सोढ़ी, जयेनभाई मेहता को मिला अंतरिम प्रभार ‘अमूल’ ब्रांड के तहत दुग्ध उत्पादों की बिक्री करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) ने सोमवार को लंबे समय से कार्यरत प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी को बिना कोई कारण बताए पद से हटा दिया। महासंघ के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) जयेनभाई मेहता को प्रबंध निदेशक (एमडी) का अंतरिम प्रभार दिया गया है। हालांकि सोढ़ी ने कहा कि उन्होंने जीसीएमएमएफ के निदेशक मंडल से कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। चार दशकों से अधिक समय से महासंघ से जुड़े रहे सोढ़ी ने बोर्ड द्वारा पद छोड़ने के लिए कहे जाने के तुरंत बाद अपना इस्तीफा दे दिया। इस औचक कदम के कारण के बारे में तुरंत पता नहीं चल सका लेकिन सोढ़ी ने कहा कि वह सेवा विस्तार पर थे और उन्होंने बोर्ड से एमडी की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। सोमवार को गांधीनगर में अमूलफेड डेयरी के परिसर में हुई बोर्ड बैठक में सोढ़ी की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया। बोर्ड की तरफ से सोढ़ी को भेजे गए पत्र के अनुसार, ‘‘बोर्ड की बैठक के संकल्प संख्या 2 के अनुसार, महासंघ के एमडी के रूप में आपकी सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस तरह आपको तत्काल प्रभाव से एमडी के रूप में अपना प्रभार छोड़ने और इसे सीओओ जयेनभाई मेहता को सौंपने का निर्देश दिया जाता है।’’ इस सूचना पर महासंघ के चेयरमैन शामलभाई पटेल और वाइस चेयरमैनवलमजीभाई हुंबल के हस्ताक्षर थे। सोढ़ी ने कहा कि वह महासंघ के फैसले से ‘बहुत खुश’ हैं और खुद को बर्खास्त किए जाने संबंधी खबरों का खंडन किया। इन रिपोर्ट में कहा गया था कि सोढ़ी को ‘‘बर्खास्त’’ कर दिया गया है और उनके कार्यालय को ‘सील’ कर दिया गया है।

WEF के अध्ययन में कहा गया है कि 10 मिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की वैश्विक कमी दशक के अंत तक आ सकती है इस दशक के अंत तक वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी एक करोड़ तक जा सकती है, जिससे देखभाल, असमानता और मानसिक स्वास्थ्य के उपचार तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। एक रिपोर्ट में सोमवार को यह कहा गया। यह रिपोर्ट दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च में वृद्धि ने टेलीहेल्थ, टीकों और व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा (प्रिसाइजन मेडिसीन) में तेजी से प्रगति की है, लेकिन व्यवसायों और नीति-निर्माताओं को काम से संबंधित तनाव से निपटना चाहिए और स्वास्थ्य तक पहुंच को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें भारत के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) का भी जिक्र किया गया है जिसे भारत सरकार ने शुरू किया था। इसमें कहा गया, ‘‘एबीडीएम की संकल्पना देश में पूरे स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य के डिजिटलीकरण से जुड़ी है इसलिए इसकी सफलता हितधारकों के बीच इसे अपनाए जाने पर निर्भर करती है।’’ इसके मुताबिक, ‘‘अब तक एबीडीएम को अपनाना एक बड़ी चुनौती है और यह आंकड़ों के आदान-प्रदान, गोपनीयता और इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना की कमी की समस्या के कारण अब तक सीमित तरीके से ही अपनाया गया है।’’ ‘वैश्विक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल रणनीतिक परिदृश्य’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इतिहास में सबसे तेजी से हुए टीका विकास ने बताया है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा निष्कर्ष-आधारित नियमन में अपार संभावनाएं हैं।’’ डब्ल्यूईएफ में स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख श्याम बिशन ने कहा, ‘‘महामारी से दवाओं के विकास एवं आपूर्ति को लेकर उल्लेखनीय प्रगति आई है। अब हमें प्रणाली में दीर्घकालिक बदलाव पर ध्यान देना होगा जिससे आर्थिक संकट की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं के बिगड़ने का खतरा न हो।’’ डब्ल्यूईएफ ने कहा, ‘‘कोविड-19 ने स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर और बोझ डाल दिया, आवश्यक उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया और पहले से ही बोझ से दबे देखभाल प्रदाताओं पर और भार डाला।’’ दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आंतरिक औषधि विभाग में चिकित्सक कशिश मल्होत्रा ने कहा, ‘‘हिंसा तथा तनाव वास्तविक खतरा हैं और यह भी एक वजह है जिससे चिकित्सक अन्य पेशे को अपनाने पर विचार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री 13 जनवरी को पांडु में रखेंगे जहाज मरम्मत इकाई की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी के पांडु में जहाज मरम्मत इकाई और पांडु बंदरगाह जाने वाले एक संपर्क मार्ग की आधारशिला रखेंगे। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, असम में 2024-25 तक अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार के लिए 1,016 करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाएं चलाने की योजना है। इन जलमार्गों को दुरूस्त करने के लिए ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरी और कोपिली नदियों की तलहटी की सफाई के लिए 233 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (एनडब्ल्यू 2) (ब्रह्मपुत्र) और एनडब्ल्यू 16 (बराक) के विकास के लिए समग्र पैकेज को बढ़ाकर 622 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री शुक्रवार को दोनों प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए गुवाहाटी स्थित पांडु बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने वाले पूर्वोत्तर समुद्रवहन दक्षता केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पांडु मल्टी मोडल टर्मिनल पर जहाज मरम्मत इकाई और टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से जोड़ने वाला सड़क मार्ग भी प्रस्तावित है।

मैकडॉनल्ड के पूर्व सीईओ ईस्टरब्रुक पर निवेशकों को भ्रमित करने का आरोप लगा फास्टफूड शृंखला मैकडॉनल्ड के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) स्टीफन ईस्टरब्रुक पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने नवंबर 2019 में नौकरी से निकाले जाने की परिस्थितियों के संबंध में निवेशकों को गलत और भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है। नियामक संस्था ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि ईस्टरब्रुक मैकडॉनल्ड की नीतियों के विपरीत कंपनी की एक कर्मचारी के साथ अनुचित संबंधों की वजह से हटाए गए थे। संस्था ने कहा कि मैकडॉनल्ड से अलग होने के अनुबंध में कहा गया कि उन्हें बिना कारण के निकाला गया था ताकि वह पर्याप्त मुआवजा रख सकें। मैकडॉनल्ड ने अपनी आंतरिक जांच में पाया था कि ईस्टरब्रुक जुलाई 2020 में कंपनी की एक अन्य कर्मी के साथ भी संबंध में रहे थे। एसईसी ने कहा कि ईस्टरब्रुक शायद यह जानते थे कि अगर वह अपनी बर्खास्तगी से पहले कंपनी नीति के अतिरिक्त उल्लंघन का खुलासा करने में सफल नहीं रहते हैं तो उनके निकाले जाने या मुआवजे के संबंध में निवेशकों के सामने कंपनी का खुलासा प्रभावित होगा। एसईसी के निदेशक (प्रवर्तन प्रकोष्ठ) गुरबीर ग्रेवाल ने कहा, जब उद्यम अधिकारी निजी छवि के लिए आंतरिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ करते हैं तो वे साझेदारों के साथ अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जो अधिकारियों से पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार के हकदार हैं।

सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों को कोयले की समय पर आपूर्ति करने, उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए सरकार ने बिजली उत्पादक कंपनियों से कहा है कि वे कोयले का आयात समय पर करें और अधिकाधिक उत्पादन करने का प्रयास करें। इसका कारण ऐसा अनुमान है कि अप्रैल-सितंबर 2023 में कोयले की कमी 2.

केजी-डी6 मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के केजी-डी6 गैस ब्लॉक में लागत विवाद पर गठित मध्यस्थता पैनल में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, माफ करना। हम उच्च न्यायालय के आदेश में दखल नहीं देना चाहते। उच्च न्यायालय ने नौ दिसंबर को अपना आदेश दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

यात्रियों को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर ही छोड़कर रवाना हुआ गो फर्स्ट का विमान, डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट बेंगलुरु, नौ जनवरी विमानन कंपनी गो फर्स्ट का विमान सोमवार को 50 से अधिक यात्रियों को लिए बगैर ही दिल्ली रवाना हो गया। ये यात्री विमान में चढ़ने के लिए शटल बस में ही इंतजार करते रह गए। इस घटना को लेकर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन से रिपोर्ट मांगी है। कुछ यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बस में सवार यात्री बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली उड़ान में चढ़ नहीं पाए। यह उड़ान सोमवार को शाम छह बजकर 40 मिनट पर वहां से रवाना हुई थी।

किसी समस्या से कारोबार ठप होने पर शेयर बाजारों के लिये मानक परिचालन प्रक्रिया जारी बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को शेयर बाजारों के कामकाज को लेकर मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया। इसके तहत शेयर बाजारों से कारोबार के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा आने पर संबंधित पक्षों को मामला सामने आने के 15 मिनट के भीतर सूचना देने को कहा। इसके साथ ही कारोबार प्रभावित होने के कुछ मामलों में समय डेढ़ घंटा बढ़ाने को भी कहा। शेयर बाजारों में तकनीकी बाधाओं के कारण कारोबारी व्यवस्था प्रभावित होने के कुछ मामलों के बीच यह कदम उठाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘अगर तकनीकी कारण या किसी अन्य वजह से शेयर बाजार में कारोबार प्रभावित होता है तो न केवल एमआईआई (बाजार ढांचागत संस्थान यानी शेयर बाजार, डिपोजिटरी, समाशोधन निगम आदि) समेत सभी बाजार प्रतिभागियों को कारोबार थमने की सूचना दी जाए बल्कि अगर जरूरत हो तो कारोबार का समय भी बढ़ाया जाए, ताकि दिन के कारोबार का समुचित निपटान हो सके।’’

Stock Market Update: बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स, निफ्टी बढ़त के साथ बंद तीन दिनों की लगातार गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में बड़ी छलांग देखी गई। मजबूत ग्‍लोबल सेंटीमेंट के बीच सेंसेक्‍स और निफ्टी में भी शानदार तेजी रही है। दिन-भर के कारोबार के बाद भारतीय सूचकांकों में मजबूती देखने को मिली। BSE Sensex में 846.

JSW Steel का तीसरी तिमाही का संयुक्त उत्पादन 17 प्रतिशत बढ़कर 62.

मेटा ने टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ पुरोहित को भारत में वैश्विक कारोबार समूह का निदेशक नियुक्त किया नयी दिल्ली। सोशल मीडिया मंच मेटा ने विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार कारोबार समूह का निदेशक नियुक्त किया है। कंपनी ने कहा कि पुरोहित रणनीति की अगुवाई करेंगे और प्रमुख विज्ञापनदाताओं और एजेंसी भागीदारों पर ध्यान देंगे। मेटा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पुरोहित भारत में कंपनी के विज्ञापन कारोबार के निदेशक एवं प्रमुख अरुण श्रीनिवास को रिपोर्ट करेंगे। श्रीनिवास ने कहा, ‘‘मैं समूह में विकास का स्वागत करते हुए बेहद खुश हूं। वह मेटा मंच व्यवसायों को सशक्त बनाने, भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और देश के डिजिटल विज्ञापन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाएंगे।’’

CESL ने 3,500 ई-वाहन पट्टे पर देने के लिए बोलियां मंगाई नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लि.

शिक्षा को नई दिशा देने जा रहा है मेटावर्स, ऐसे हो रही है तैयारी मेटावर्स मार्केटिंग की दुनिया में हलचल पैदा करने में सफल रहा है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इस तकनीक का सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिला है। दिसंबर के महीने में ही मेटा ने कहा था कि वो भारत के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर साझेदारी करेगा। इस साझेदारी के साथ 10 मिलियन से अधिक छात्रों, शिक्षकों को अगले तीन वर्षों तक प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन भलाई पर एक पाठ्यक्रम भी दिया जाएगा। मेटा ने साझेदारी के दूसरे चरण का विस्तार किया है। बता दें कि मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कंपनी के एनुअल फ्यूअल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान कहा कि इस साझेदारी के लिए हम उत्सुक है। ये एक बड़ा अवसर है। मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी जैसे टूल्स की मदद से भारत के शिक्षा प्रणाली में नया प्रशिक्षण दिया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मेटावर्स या वेब 3 का संभावित आर्थिक प्रभाव 2035 तक $79 बिलियन से $148 बिलियन प्रति वर्ष तक हो सकता है। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.

वित्तीय समावेशन पर जी20 की बैठक आज से कोलकाता में कोलकाता। ‘वित्तीय समावेशन पर वैश्विक भागीदारी’ को लेकर जी20 की पहली बैठक सोमवार को कोलकाता में शुरू होगी। नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तीन दिन की यह बैठक डिजिटल वित्तीय समावेशन, धन भेजने की लागत और एसएमई को वित्त की उपलब्धता के सिद्धान्त पर केंद्रित होगी।

Covax को 10-15 दिनों में बूस्टर के रूप में मंजूरी मिल जाएगी : आदर पूनावाला पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आदर पूनावाला ने कहा है कि उनके कोवोवैक्स टीके को अगले 10 से 15 दिनों में कोविड-19 रोधी ‘बूस्टर’ खुराक के तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। पूनावाला ने रविवार को यहां भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि टीका कोरोना वायरस के ओमीक्रॉन स्वरूप के खिलाफ बहुत असरदार है। राज्यों और जिलों को कोविशील्ड टीके नहीं मिलने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास आपूर्ति के लिए टीके का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा, ‘‘कोवोवैक्स को अगले 10-15 दिनों में ‘बूस्टर’ खुराक के रूप में मंजूरी मिल जाएगी। यह वास्तव में सबसे अच्छा बूस्टर है क्योंकि यह कोविशील्ड की तुलना में ओमीक्रॉन के खिलाफ बहुत असरदार है।’’ पूनावाला ने कहा कि हर कोई भारत की ओर आशा की नजर से देख रहा है, न केवल स्वास्थ्य सेवा के मामले में बल्कि इसलिए कि देश एक विशाल और विविध आबादी की देखभाल करने में कामयाब रहा है और इसने कोविड-19 महामारी के दौरान 70 से 80 देशों की मदद भी की।

Chanda Kochhar | लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा, "