Tech Industry में छटनी का दौर जारी, Amazon, Salesforce जैसी कंपनियों में और हो सकते हैं लेऑफ 2022 को टेक इंडस्ट्री में छटनी का दौर कहा जाए तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी। ट्रूअप के टेक लेऑफ ट्रैकर के मुताबिक, साल 2022 में दुनिया भर में 1,000 से ज्यादा टेक कंपनियों ने 2,30,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की!

टेलीकॉम सेक्टर की तरह ग्रीन उर्जा में भी बादशाहत हासिल करने को तैयार मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के अध्यक्ष और एशिया को दूसरे सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अपने कदम बढा दिए हैं। हाल में ही अपने बच्चों को अन्य व्यवसाओं का प्रभारी बनाने के बाद अंबानी इस क्षेत्र में ध्यान केन्द्रीत करने को तैयार हैं। एक तय रणनीति के तहत गिगाफैक्ट्री और ब्लू हाइड्रोजन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा जो मुकेश अंबानी के देखरेख में ही होगा। अंबानी ने पिछले साल अगले 15 वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर 75 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार रिलायंस भारत के ऊर्जा क्षेत्र में अरबों डॉलर के निवेश की मांग कर रहा है और मध्य पूर्वी फंड सहित संभावित निवेशकों से संपर्क किया है। लोगों का मानना है कि मुकेश अंबानी की महत्वाकांक्षा ऊर्जा क्षेत्र को बाधित करने की है, जैसा कि उन्होंने अपनी मोबाइल फोन कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ किया था। 206 अरब डॉलर के बाजार मूल्य के साथ रिलायंस के पास कार्बन शुद्ध-शून्य करने के लिए 2035 का लक्ष्य है। अंबानी ने पिछले अगस्त में शेयरधारकों को बताया कि जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का परिवर्तन कई दशकों से रिलायंस के निरंतर "

Stock Market Updates: बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर दुनिया भर के बाजारों से संकेतों के बीच भारतीय बाजार आज उछाल के साथ खुले। कारोबार में सेंसेंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स से पॉजिटिव संकेत दिख रहें हैं। BSE Sensex पर शुरुआती बाजार में 68.

ATMA ने कहा कि भारतीय टायर उद्योग अगले तीन वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा नई क्षमताओं का विकास होने से भारत के टायर उद्योग का कुल कारोबार अगले तीन साल में एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। उद्योग संगठन ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने बुधवार को यह अनुमान लगाया। उद्योग ने नई क्षमता के निर्माण और उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीते तीन वर्ष में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एटीएमए ने एक बयान में कहा, ‘‘अगले कुछ वर्षों तक हमारी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी।उसमें बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का भी आने वर्षों में विकास होगा।’’ आर्थिक गतिविधियों में तेजी और अवसंरचना विकास पर जोर को देखते हुए मांग और मजबूत होने की उम्मीद है। एटीएमए ने कहा, ‘‘नई क्षमता उद्योग को अगले तीन साल में कारोबार को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये का करने में मदद करेगी। अभी मौजूदा कारोबार 75,000 करोड़ रुपये है।’’ संगठन के चेयरमैन सतीश शर्मा ने कहा, ‘‘चुनौतीपूर्ण समय में, सभी प्रमुख टायर श्रेणियों में निवेश किया गया है। वाहन क्षेत्र के अलग-अलग खंडों का आकार भी महामारी-पूर्व के स्तर तक पहुंच चुका है या पहुंच रहा है और इससे टायर की मांग बढ़ रही है।’’ शर्मा कहा कि भारत में नीति और नियामकीय माहौल भी उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों को चलन से बाहर करना और 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के पंजीयन का नवीकरण नहीं होने से नए वाहनों की मांग पैदा होगी जिससे टायर समेत संबंधित क्षेत्रों को लाभ मिलेगा और आर्थिक वृद्धि की गति भी बढ़ेगी।

सरकारी बैंकों का हुआ कायाकल्प, अब एक लाख करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने की राह पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 2017 से अबतक लंबी दूरी तय की है। उन्होंने 2017 में 85,390 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया था, जबकि 2021-22 में यह 66,539 करोड़ रुपये के मुनाफे में बदल गया। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक पीएसबी का मुनाफा बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। एक समय था जब 21 में 11 पीएसबी को खराब कर्ज के खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने के कारण रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक ढांचे के तहत रखा गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम पूंजी आधार, गैर-पेशेवर प्रबंधन, हताश कर्मचारियों और भारी अक्षमताओं सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इनमें से कई वित्तीय चूक के कगार पर थे, जिससे देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता था। इनके शेयर की कीमतें नीचे गिर रही थीं। इन हालात में पीएसबी के कायाकल्प की पहल तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की पहल और सुधारों से एक नई राह तैयार हुई। सरकार ने पिछले पांच वित्त वर्षों, 2016-17 से 2020-21 के दौरान पीएसबी के पुनर्पूंजीकरण के लिए 3,10,997 करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश किया। इससे पीएसबी को बेहद जरूरी मदद मिली और उनकी ओर से किसी भी चूक की आशंका खत्म हो गई।

सत्या नडेला से मुलाकात के दौरान छात्रों, शिक्षकों, सामाजिक उद्यमियों के लिए खुला अवसरों का संसार बेंगलुरु के नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले ऋषि राजेश और उनके चार सहपाठियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार की सुबह बेहद सर्द थी, लेकिन यह दिन उनके लिए यादगार था। इन छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सत्या नडेला के साथ बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने ब्लूमबॉक्स ऐप के बारे में प्रस्तुति दी, जो श्रवण-बाधित लोगों को बातचीत में मदद के लिए तकनीकी समाधान मुहैया कराता है। इसके जरिये अवाज को संकेत तथा संकेत को आवाज में बदलकर बातचीत को आसान बनाया जा सकता है। नेशनल पब्लिक स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र राजेश ने बाद में इस मुलाकात को जीवन का यादगार पल और रोमांचक तथा प्रेरणादायक अनुभव बताया। नडेला ने छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक उद्यमियों के साथ बातचीत की, जो माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न कार्यक्रमों, पहल और उपकरणों का लाभ उठाकर समाज में बदलाव ला रहे हैं। हैदराबाद में जन्मे नडेला भारत की चार दिन की यात्रा पर हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के ‘टेक फॉर गुड एंड एजुकेशन’ कार्यक्रम के तहत इन लोगों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा और परमार्थ कार्य के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रभावों को रेखांकित करना है। नडेला ने शिक्षकों, छात्रों और उन पेशेवरों के साथ बातचीत भी की जो माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न कार्यक्रमों, पहल और उपकरणों की मदद से समाज में बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आप सभी ने जो किया है, उसे देखते हुए कहना चाहता हूं कि आपकी लगन, कल्पना और सरलता वास्तव में प्रेरणादायक है। हमारे मिशन को बढ़ते देखना मुझे जमीन से जोड़े रखता है।

बीएसईएस अपने नेत्रहीन ग्राहकों को ब्रेल लिपि में देगी बिजली बिल, घर पर ही मिलेंगी सभी सुविधाएं बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस ने अपने नेत्रहीन उपभोक्ताओं की मदद के लिये कदम उठाया है। इसके तहत, ऐसे व्यक्तियों को बिजली बिल ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही उनके लिए ‘वॉयस’ आधारित मोबाइल ऐप और घरों तक सेवा शुरू की गयी है। दृष्टिबाधित बिजली उपभोक्ता अब बीएसईएस की सेवाएं घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। कंपनी के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि दिल्ली में ब्रेल लिपि में नेत्रहीन उपभोक्ताओं को बिल जारी करने वाली वह पहली कंपनी है। इसके तहत, शुरू में ब्रेल लिपि में बिल बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लि.

तेल-तिलहन कीमतों में मिला-जुला रुख मिले-जुले रुख वाले कारोबार के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों और सोयाबीन तेल-तिलहन (सोयाबीन डीगम तेल को छोड़कर), कच्चे पामतेल (सीपीओ) एवं पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट रही, जबकि मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन डीगम तेल और बिनौला तेल कीमतों में मजबूती आई। सामान्य कारोबार के बीच बाकी तेल-तिलहनों के भाव पूर्वस्तर पर बंद हुए। मलेशिया एक्सचेंज में फिलहाल लगभग 2.

अदालत ने ‘ऑनलाइन’ ऑटोरिक्शा बुकिंग में पांच प्रतिशत की सेवा शुल्क सीमा पर रोक लगायी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को परिवहन विभाग की अधिसूचना पर रोक लगा दी। इस अधिसूचना में ‘ऑनलाइन’ तिपहिया (ऑटोरिक्शा) बुकिंग सुविधा देने वाली कंपनियों की तरफ से लिये जाने वाले सेवा शुल्क पर पांच प्रतिशत की सीमा लगायी गयी थी। यह अधिसूचना 25 नवंबर, 2022 को जारी की गयी थी। इसे ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों ओला और उबर ने चुनौती दी थी। इससे पहले, अधिसूचना में ऐसी सेवा को मान्यता नहीं देने को भी चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद नई अधिसूचना जारी की गयी। अदालत ने मामले में सभी पक्षों के विचारों पर गौर करने का निर्देश दिया। तब तक, अदालत ने कंपनियों को सेवा शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत लेने की अनुमति दी। ऑटो रिक्शा को एक मंच पर लाने पर इन कंपनियों (ऑनलाइन एग्रीगेटर) ने कहा कि अगर वे 10 प्रतिशत सेवा शुल्क भी लेती हैं, तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने अपनी दलील में केंद्र सरकार की तरफ से 20 प्रतिशत सेवा शुल्क की मंजूरी का हवाला दिया। न्यायाधीश सीएम पूनाचा ने मामले में स्थगन आदेश जारी करते के बाद कहा कि वह इस तरह की ऑटोरिक्शा सेवा के लिये ‘एग्रीगेटर’ लाइसेंस के संबंध में मुख्य याचिका के साथ संबंधित अर्जी पर भी सुनवाई करेंगे।

श्रम मंत्रालय ने ऊंची बेरोजगारी दर पर सर्वेक्षण आधारित आंकड़ों को खारिज किया श्रम मंत्रालय ने बुधवार को उच्च बेरोजगारी पर सर्वेक्षण आधारित खबरों को खारिज करते हुए कहा कि विभिन्न निजी संगठन अपनी कार्यप्रणाली के आधार पर ऐसे अध्ययन करते हैं जो आमतौर पर न तो वैज्ञानिक होते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों पर आधारित होते हैं। हालांकि, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने खंडन में ऐसी किसी खबर या निजी संस्था का जिक्र नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा कि दिसंबर, 2022 के दौरान उच्च बेरोजगारी दर से संबंधित एक समाचार एक निजी कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर मीडिया के कुछ वर्गों में प्रकाशित किया गया है।

एफएआईएफए की वित्त मंत्री से अपील, तंबाकू को किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की तरह माना जाए तंबाकू की फसल को किसी भी अन्य कृषि उत्पाद की तरह माना जाना चाहिए और भारत में कानूनी रूप से निर्मित तंबाकू उत्पादों पर कर बोझ इसके उत्पादकों पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। अखिल भारतीय किसान संघों के महासंघ (एफएआईएफए) ने बुधवार को यह बात कही। अपनी बजट-पूर्व मांग में एफएआईएफए ने तंबाकू क्षेत्र के लिए निर्यातित उत्पादों पर लगाये गये कर के रिफंड (आरओडीटीईपी) लाभ का विस्तार किये जाने की भी मांग की। यह संगठन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में वाणिज्यिक फसलों के किसानों और कृषि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है।

सरकार ने सुन्नी बांध परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावॉट क्षमता की सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के लिए 2,614.

कोर्ट का कहना है कि ‘स्विस मिलिट्री’ को कपड़ों के ट्रेडमार्क के तौर पर रजिस्टर नहीं किया जा सकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कपड़े के लिए ट्रेडमार्क के रूप में ‘स्विस मिलिट्री’ का पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह शब्द भी ‘भारतीय वायु सेना’ की तरह है और ये जनता के मन में भ्रम पैदा करेगा। अदालत ने कहा कि ‘सैन्य’ शब्द का हल्के ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह मार्क स्विट्जरलैंड के आधिकारिक प्रतिष्ठान से जुड़ाव का संकेत देता है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2022 के ट्रेडमार्क उप पंजीयक के आदेश को रद्द कर दिया।

Electricity Crisis Pakistan: बाजार, मॉल और मैरिज हॉल रात 8:30 बजे बंद किए जाएंगे,पाकिस्तान की सरकार ने क्यों लागू किया नया नियम पाकिस्तान आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और अब वहां की सरकार ने शॉपिंग सेंटरों और बाजारों को हर दिन जल्दी बंद करने का आदेश दिया है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उपायों से दक्षिण एशियाई राष्ट्र को करीब 62 अरब पाकिस्तानी रुपये (274.

Stock Market Update: निराशा भरा रहा दिन, सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट के साथ बंद आज दुनिया भर से कमजोर संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरूआती फ्लैट हुई। दिन-भर के कारोबार में उतार-चढाव के बाद भारतीय सूचकांकों में निराशा देखने को मिली। भारतीय इक्विटी बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 गिरावट पर बंद हुए। BSE Sensex में 327.

National Green Hydrogen Mission को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनेगा। प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।  इसे भी पढ़ें: Bihar में बोले JP Nadda, नीतीश कुमार ने जनादेश का अनादर किया, प्रजातांत्रिक तरीके से दिया जाएगा जवाब

Srei Samadhan scheme में 5,555 करोड़ रुपये के साथ एनएआरसीएल शीर्ष बोलीदाता कोलकाता। श्रेई समाधान योजना में 5,555 करोड़ रुपये की पेशकश के साथ एनएआरसीएल शीर्ष बोलीदाता बनकर उभरी है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। सरकार समर्थित राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) श्रेई समूह की दो दबाव वाली संपत्तियों को हासिल करने की दौड़ में आगे रही है। उसने अन्य बोलीदाताओं के बीच 5,555 करोड़ रुपये की सबसे अधिक शुद्ध वर्तमान मूल्य (एपीवी) की बोली लगाई। उन्होंने बताया कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा मंगलवार को आयोजित 10 घंटे की लंबी प्रक्रिया में पेश की गई एनएआरसीएल की बोली पिछली पेशकश के मुकाबले 1,000 करोड़ रुपये अधिक है।

Pune में नई परियोजना में 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी शापूरजी पालोनजी जॉयविले नयी दिल्ली। शापूरजी पालोनजी समूह का आवासीय मंच जॉयविले पुणे में एक नई आवासीय परियोजना के विकास पर करीब 750 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए 20 करोड़ डॉलर के मंच जॉयविले शापूरजी हाउसिंग को शापूरजी पालोनजी, एडीबी, आईएफसी और एक्टिस ने बनाया है। अपनी नौ एकड़ की नई परियेाजना में कंपनी करीब 1,350 आवासीय इकाइयां विकसित करेगी जिनमें डुपलेक्स और पेंटहाउस शामिल हैं। इस परियोजना का अनुमानित बिक्री राजस्व 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

Volkswagen समूह की 2022 में भारत में बिक्री 85 फीसदी बढ़कर 1,01,270 इकाई हुई नयी दिल्ली। जर्मनी के वाहन विनिर्माता समूह फॉक्सवैगन की 2022 में भारत में बिक्री 85.

NCLAT ने Google को 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का दस फीसदी जमा करने का निर्देश दिया नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को गूगल को निर्देश दिया कि उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 1,337.

दिसंबर में मजबूत मांग के बूते भारत के सेवा क्षेत्र में वृद्धि छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची नयी दिल्ली। बाजारों के लिए अनुकूल परिस्थितियों और नए काम में तेजी से दिसंबर में भारतीय सेवा क्षेत्र की वृद्धि छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। एक मासिक सर्वेक्षण में सोमवार को यह जानकारी दी गई। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक नवंबर में 56.

Stock Market Updates: भारतीय बाजार फ्लैट खुले, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच भारतीय बाजार आज फ्लैट स्तर पर खुले। कारोबार में सेंसेंक्‍स और निफ्टी दोनों इंडेक्‍स अस्थिर दिख रहें हैं। BSE Sensex पर शुरुआती बाजार में 194 अंक यानी 0.

सरकार ने घरेलू कच्चे तेल, डीजल, एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया सरकार ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल के साथ-साथ डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में बढ़ोतरी की है। सरकार की ओर से दो जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1,700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 2,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। कच्चे तेल को परिष्कृत कर पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन में बदला जाता है। सरकार ने डीजल के निर्यात पर भी कर पांच रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.

अब परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पते को ऑनलाइन अद्यतन कर सकेंगे लोग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अब निवासियों को यह सुविधा दी है कि वे अपने परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन ढंग से आधार कार्ड में पते को अद्यतन (अपडेट) कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने मंगलवार को आधिकारिक बयान में कहा कि परिवार के मुखिया से संबंध को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज जमा कर निवासी पते को ऑनलाइन अद्यतन कर सकते हैं। इस तरह के दस्तावेजों के रूप में राशन कार्ड, अंक-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र और पासपोर्ट आते हैं जिनपर मुखिया और उस व्यक्ति दोनों के नाम एवं संबंध अंकित हों। प्राधिकरण ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो वह परिवार के मुखिया की तरफ से एक निर्धारित प्रारूप में की गई स्व-घोषणा को जमा कर सकता है। बयान के मुताबिक, ‘‘परिवार के मुखिया की सहमति से पते को ऑनलाइन ढंग से आधार में अद्यतन करने की सुविधा किसी निवासी के बच्चों, पत्नी या माता-पिता जैसे उन करीबी रिश्तेदारों के लिए काफी मददगार होगी जिनके पास अपने नाम पर सहयोगी दस्तावेज नहीं हैं। विभिन्न कारणों से लोग शहरों एवं कस्बों को बदलते रहते हैं, ऐसे में यह सुविधा लाखों लोगों के लिए मददगार होगी।’’