नेपाल में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव रविवार को, तैयारियां पूरी नेपाल मेंरविवार को राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव होंगे, जिनमें नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि चुनाव से देश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक स्थिरता की बहुत उम्मीद नहीं जतायी जा रही। नेपाल में संघीय संसद के 275 सदस्यों और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। नेपाल के सात प्रांतों में 1.

पाकिस्तान सरकार में नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर मतभेद बढ़ा पाकिस्तान के नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर सरकार में मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेताओं ने इस प्रमुख मुद्दे पर विरोधाभासी बयान दिये हैं। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक प्रशासनिक विषय है। कानून के तहत, मौजूदा प्रधानमंत्री को शीर्ष तीन सितारा जनरलों में से किसी एक का चयन करने का अधिकार है। ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नये सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर अपने सरकारी सहयोगियों के साथ शुक्रवार को विचार-विमर्श शुरू कर दिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया कि मंगलवार या बुधवार तक नये सेना प्रमुख के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं, दूसरी ओर गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने कहा कि विचार-विमर्श पूरा हो चुका है और एक या दो दिन में नये सेना प्रमुख की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की देरी ‘उचित’ नहीं होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के नेता आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी पार्टी सेना के लिए पदोन्नति प्रणाली में विश्वास करती है और सैन्य प्रमुख की नियुक्ति का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा इससे संस्था को नुकसान पहुंच सकता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘सभी तीन सितारा जनरल सेना प्रमुख का पदभार संभालने के लिए समान रूप से योग्य और सक्षम हैं।’’ पीपीपी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी है। ‘डॉन’ की खबर में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित पाये जाने के बाद इस समय पृथकवास में रह रहे प्रधानमंत्री शरीफ ने सेना प्रमुख की नियुक्ति पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की है। शनिवार या रविवार को दोनों नेताओं के बीच औपचारिक मुलाकात होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री आसिफ ने शुक्रवार को ‘जियो न्यूज’ को बताया कि नये सेना प्रमुख की नियुक्ति की कागजी कार्रवाई सोमवार से शुरू हो जाएगी और नियुक्ति मंगलवार या बुधवार को की जाएगी। नये सेना प्रमुख को पदभार सौंपने से संबंधित कार्यक्रम 29 नवंबर को होगा। नियमों के अनुसार, सेना प्रमुख के पद के लिए संभावित नामों को एक पैनल प्रस्तावित करता है और नियुक्ति करने के लिए रक्षा मंत्रालय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक विवरण भेजा जाता है। इस बीच, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने आरोप लगाया है कि पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ अगले सेना प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित करना चाहते हैं।

फ्रांस ने संरा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया फ्रांस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस ने ऐसी नयी शक्तियों के अभ्योदय को ध्यान में रखने की जरूरत को रेखांकित किया, जो इस शक्तिशाली वैश्विक निकाय में स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस की उप स्थायी प्रतिनिधि नथाली ब्रॉडहर्स्ट ने शुक्रवार को कहा, ‘‘फ्रांस का रुख स्थिर और सभी को ज्ञात है। हम चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद आज की दुनिया का इस तरह से प्रतिनिधित्व करे कि यह इस वैश्विक निकाय के प्राधिकार को और मजबूत कर सके तथा इसे अत्यधिक प्रभावी बनाये।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने सड़कों को सुरक्षित बनाने की प्रेरणा अपनी बेटियों को बताया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बेटियों के पिता के रूप में अपनी उन चिंताओं का शनिवार को जिक्र किया, जो अपराध पर नकेल कसने और देश की सड़कों को सुरक्षित बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए मुख्य प्रेरणा है। पिछले सप्ताहांत बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए जाते समय 11 वर्षीय कृष्णा और नौ वर्षीय अनुष्का के पिता ने संवाददाताओं से कहा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा उनके लिए निजी तौर पर अहम है। इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता के साथ शादी करने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने ब्रिटेन में महिलाओं और लड़कियों पर हुए कुछ हालिया हमलों का उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया कि यह उनके लिए एक प्राथमिक मुद्दा है। सुनक ने कहा, ‘‘मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे और अन्य लोग सुरक्षित तरीके से घूम-फिर सकें, हर माता-पिता अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं।’’

संरा जलवायु परिवर्तन वार्ता को एक दिन बढ़ाए जाने के बावजूद गतिरोध बरकरार संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता को गतिरोध दूर करने के प्रयासों के तहत शनिवार को एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन मौसम के अप्रत्याशित रहने के कारण गरीब देशों को हुए नुकसान के एवज में धन मुहैया कराने समेत अहम मुद्दों पर बातचीत में सफलता मिलने का अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा। विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के अधिकारी एक और दिन की वार्ता के लिए एक विशाल सम्मेलन कक्ष में पहुंचे। मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे उसके राजनयिक वाएल अबुलमागड ने कहा, ‘‘बातचीत पूरी रात चली। हमें कुछ दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की आवश्यकता थी।’’ ग्लासगो में पिछले साल हुई वार्ता की अध्यक्षता करने वाले ब्रिटेन के आलोक शर्मा ने कहा कि उनकी टीम यह देखने जा रही है कि नया मसौदा क्या है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह महत्वाकांक्षी और संतुलित होना चाहिए। इस बीच वार्ता को उस समय झटका लगा, जब अमेरिका के जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों के दूत जॉन केरी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अफ्रीकी समूह की ओर से एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें वार्ता के बारे में बहुत कम जानकारी है। उन्होंने कहा,‘‘हमने गतिरोध दूर करने के लिए रात भर चली बैठक के बारे में सुना, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं हुए हैं और हम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं,जिसके बाद हम फैसला करेंगे।’’ मिस्र जिस तरह से वार्ता की अध्यक्षता कर रहा है, वार्ताकार उससे भी निराश है। कुछ वार्ताकारों का कहना है कि बातचीत में पारदर्शिता की कमी है, जबकि अन्य का कहना है कि इस बार वार्ता प्रक्रिया पिछली बार की तुलना में अप्रत्याशित है। सीओपी27 का शुक्रवार को समापन होना था, लेकिन इसे तार्किक परिणाम तक पहुंचाने के प्रयास के तहत एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है।

क्या डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर हो वापसी?

दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले रूस के सखालिन आइलैंड पर गैस विस्फोट, 9 लोगों की मौत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्लेटफॉर्म कहे जाने वाले रूस के सखालिन आइलैंड पर एक गैस विस्फोट हुआ है। क्षेत्रीय गवर्नर ने कहा कि रूस के प्रशांत द्वीप सखालिन पर आंशिक रूप से ढहे पांच मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक के मलबे में नौ लोगों की मौत हो गई है और आपातकालीन सेवाएं अभी भी लापता एक की तलाश कर रही हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह धराशायी गैस विस्फोट के कारण हुआ है। रूस की न्यूज एजेंसी टॉस ने आपातकालीन सेवाओं के एक सूत्र के हवाले से बताया कि खाना पकाने के चूल्हे से जुड़ा 20 लीटर का गैस सिलेंडर फट गया था।

जी-20 घोषणा संबंधी बातचीत में भारत ने निभाई अहम भूमिका: व्हाइट हाउस व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि इंडोनेशिया में हाल में संपन्न हुए जी-20 शिखर सम्मेलन की बाली घोषणापत्र संबंधी बातचीत में भारत ने अहम भूमिका निभाई। उसने यह कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन ज्यां पियरे ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘भारत ने शिखर सम्मेलन के घोषणापत्र संबंधी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए।’’

मलेशिया में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू मलेशिया में आम चुनाव के लिए शनिवार को मतदान आरंभ हो गया। यह चुनाव तय करेगा कि देश में सबसे लंबे तक शासन करने वाला गठबंधन चार साल पहले मिली चुनावी हार के बाद फिर से चुनावी जीत हासिल कर पाएगा या नहीं। विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम के नेतृत्व में राजनीतिक सुधारक दूसरी बार जीत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि परिणाम का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है और अगर त्रिशंकु संसद होती है तो नए गठबंधन बन सकते हैं। बोर्नियो द्वीप के दो राज्यों में सुबह साढ़े सात बजे मतदान केंद्र खुल गए और इसके आधे घंटे बाद मलेशियाई प्रायद्वीप में मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो गई। देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में सुबह ही कई शहरों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं। इस चुनाव में संघीय संसद की 222 सीट और तीन राज्यों के सदनों के प्रतिनिधियों के लिए 2.

अमेरिका ने कहा कि वीजा जारी करने से जुड़ी प्रक्रियाएं और तेजी से पूरी की जा रही हैं अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत जैसे देशों से प्राप्त वीजा आवेदनों के निस्तारण में देरी को लेकर बढ़ती चिंताओं पर कहा है कि वीजा से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक तेजी से पूरी की जा रही हैं और यह उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 में यह आंकड़ा कोरोना महामारी से पहले की स्थिति में पहुंच सकता है। विदेश विभाग ने कहा है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की वैध यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इमरान खान का दावा- सेना प्रमुख बाजवा और राष्ट्रपति अल्वी ने जल्द चुनाव पर चर्चा की: खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को दावा किया कि राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने तत्काल और पारदर्शी चुनाव के मुद्दे पर बातचीत के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। इससे पहले राष्ट्रपति अल्वी ने कहा कि वह अगले सेना प्रमुख की उच्चस्तरीय नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह के अनुसार निर्णय लेंगे। अल्वी ने कहा कि वह इस बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया में अवरोध पैदा नहीं कर सकते।

उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम एक आईसीबीएम का किया प्रक्षेपण उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का प्रक्षेपण किया जो जापान के समुद्री क्षेत्र के पास जाकर गिरी। उत्तर कोरिया का इस महीने यह दूसरा बड़ा परीक्षण है, जो अमेरिकी सरजमीं पर परमाणु हमले करने की उसकी संभावित क्षमता को दिखाता है। उत्तर कोरिया का हथियारों का परीक्षण करने का मकसद अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ाना और अंततः कूटनीतिक वार्ता में अधिक रियायतें हासिल करना है। वह ये कार्रवाईयां ऐसे समय में कर रहा है जब चीन और रूस ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रतिबंधों को सख्त करने के अमेरिकी कदमों का विरोध किया है। दक्षिण कोरिया के ‘ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ’ ने एक बयान में कहा कि उत्तर कोरिया के राजधानी क्षेत्र से सुबह करीब सवा 10बजे आईसीबीएम का प्रक्षेपण किए जाने का पता चला है और हथियार उत्तर कोरिया के पूर्वी तट की ओर जाता नजर आया। जापान ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि आईसीबीएम ऊंचाई से दागी गई जो होक्काइडो (जापान) के पश्चिम में गिरी। दक्षिण कोरिया और जापान के एक अनुमान के अनुसार, उत्तर कोरियाई मिसाइल ने एक हजार किलोमीटर (620 मील) की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 6,000-6,100 किलोमीटर (3,600-3,790 मील) की रफ्तार से उड़ान भरी। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाज़ु हमदा ने पत्रकारों से कहा कि ऐसा लगता है कि मिसाइल ऊंचाई से दागी गई। मिसाइल के ‘वारहेड’ के वजन के आधार पर हथियार 15,000 किलोमीटर (9,320 मील) से अधिक तक मार करने में सक्षम प्रतीत होता है ‘‘ ऐसे में यह पूरे अमेरिका को निशाना बना सकता है।’’ हमदा ने कहा कि यह प्रक्षेपण ‘‘ एक लापरवाही भरा कदम है जो जापान के साथ-साथ पूरे क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है।’’ उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया के उकसावे के खिलाफ साझा कार्रवाई के लिए जापान.

जेल में बंद रूसी कार्यकर्ता को मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया जेल में बंद रूस के एक विपक्षी कार्यकर्ता व्लादिमीर कारा-मुरजा ने एक मानवाधिकार संगठन से मिला पुरस्कार उन हजारों लोगों को समर्पित कर दिया, जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध करने के लिए हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया है। मानवाधिकार संगठन ‘यूएन वॉच’ने मुरजा को अपने सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार मॉरिस अब्राम अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार जिनेवा स्थित संगठन ‘यूएन वॉच’ के संस्थापक मॉरिस अब्राम की याद में दिया जाता है, जो नागरिक अधिकार अधिवक्ता, राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि रहे थे। कारा-मुरजा की पत्नी येवजेनिया ने बृहस्पतिवार रात एक समारोह में पुरस्कार ग्रहण किया और अपने पति की तरफ से भेजा गया संदेश पढ़ा, जिसमें उन वकीलों, कलाकारों, पादरियों, नेताओं, सैन्य अधिकारियों और अन्य की प्रशंसा की गई है, “जिन्होंने अपनी निजी आजादी दांव पर लगाकर भी इस अत्याचार के खिलाफ चुप रहने से इनकार कर दिया है।” पत्र में कहा गया है, “फरवरी के बाद से, युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर रूस में 19 हजार से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। मैं उन सभी को यह पुरस्कार समर्पित करना चाहता हूं।” कारा मुरजा (41) साल 2015 में रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के निकट मारे गए विपक्षी नेता बोरिस नेम्त्सोव के सहायक रह चुके हैं। 2015 और 2017 में उन्हें भी जहर देने की कोशिश की गई थी। इसके लिए उन्होंने रूस सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, रूसी अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया था। रूसी सेना के बारे में गलत जानकारियां फैलाने के आरोप में इस साल अप्रैल में उन्हें जेल में डाल दिया गया था।

नेपाल में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नौ परिवारों के सदस्य चुनाव मैदान में नेपाल में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नौ परिवारों के सदस्य देश की प्रतिनिधि सभा के लिए रविवार को होने वाले चुनाव में उम्मीदवार हैं। पार्टी सूत्रों और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ नेताओं ने संसदीय चुनाव में अपने परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा दादेलधुरा -1 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपनी पत्नी आरजू देउबा को आनुपातिक चुनावी प्रणाली के तहत उम्मीदवार बनाया है।

पत्रकार की हत्या मामले में सऊदी शहजादे को बचाने के लिए अमेरिका ने उठाये कदम राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि सऊदी अरब के शहजादे को अमेरिका के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या मामले में उनकी भूमिका के लिए मुकदमे से छूट प्राप्त माना जाना चाहिए। यह अमेरिकी सरकार के रुख में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस नृशंस हत्या को लेकर शहजादे मोहम्मद बिन सलमान की निंदा के लिए एक जोरदार अभियान चला चुके हैं।

पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति में देरी से पैदा हुआ असमंजस पाकिस्तान में शायद ही किसी मामले पर इतनी ज्यादा राजनीतिक गहमागहमी और मीडिया हलचल पैदा होती है, जितनी सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न होती है। पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट की आशंका रहती है, इस लिहाज से सेना प्रमुख की नियुक्त काफी बड़ा मुद्दा माना जाता है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख की शक्तियां किसी कानूनी किताब के अनुसार तय नहीं होती हैं बल्कि प्रभुत्व के दम पर उसे शक्तियां मिली होती हैं। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न देश होने की वजह से सेना प्रमुख की नियुक्ति पर देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर की नजर रहती है। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति एक प्रशासनिक मामला है। कानून के अनुसार वर्तमान प्रधानमंत्री के पास शीर्ष के तीन-स्टार जनरल में से किसी एक को सेना प्रमुख चुनने की शक्ति होती है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका मतलब अलग होता है। प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को सेना प्रमुख चुनना चाहता है जो अपना काम करता रहे और उसके लिए चुनौती न बने। पाकिस्तान के 75 से अधिक साल के इतिहास में आधे से ज्यादा समय तक देश पर शासन करने वाली सेना ने अब तक सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में अपनी शक्ति का काफी इस्तेमाल किया है। साल 1947 में पाकिस्तान की स्थापना हुई, जिसके बाद पहले दशक में एक के बाद एक सात प्रधानमंत्री बदले। देश में जब संवैधानिक शासन आपसी रस्साकशी और कुप्रबंधन की भेंट चढ़ गया तो, तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल अय्यूब खान ने 1958 में सैन्य शासन लागू कर सत्ता अपने हाथ में ले ली। अय्यूब खान ने ताकत के दम पर राज किया और जब वह अलोकप्रिय हो गए तो अंतत: 1969 में उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन उनके हटने के बाद भी सत्ता सेना प्रमुख याहया खान के पास गई, जिन्होंने 1971 तक शासन किया। भारत-पाकिस्तान के बीच 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए संक्षिप्त युद्ध के बाद याहया खान को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। इसके बाद पाकिस्तान में दो सैन्य तानाशाहों का राज रहा। जनरल जिया उल हक ने 1977 से 1988 जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान पर शासन किया। दोनों का शासन पाकिस्तान में आंतरिक कलह और संघर्ष की कड़वी यादें छोड़ गया। इस तरह पाकिस्तान के इतिहास में आधे से ज्यादा समय तक प्रत्यक्ष रूप से सेना का शासन रहा। जबकि आधे समय तक परोक्ष या छद्म रूप से सेना ने राज किया। यही वजह है कि पाकिस्तान के 19 निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में से कोई भी अपना पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। 11 अन्य प्रधानमंत्रियों को चुनाव के मद्देनजर या अस्थायी रूप से अल्पावधि के लिए नियुक्त किया गया। पाकिस्तान में तीन साल के लिए सेना प्रमुख की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कई सेना प्रमुखों को सेवा विस्तार मिला है। इस फेहरिस्त में वर्तमान सेना प्रमुख जरनल बाजवा का नाम भी शामिल है, जिन्हें नवंबर 2016 में इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन साल 2019 में उन्हें तीन वर्ष के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। जनरल बाजवा इस दौरान चार प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। इनमें से दो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और इमरान खान रहे, जिन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटना पड़ा। शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में अदालत से दोषी पाए जाने के बाद पद से हटा दिया गया था जबकि खान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपदस्थ किया गया। शरीफ और खान दोनों ने खुद को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के खिलाफ अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की। शरीफ ने नपे-तुले शब्दों में सेना पर निशाना साधा तो खान ने सेना पर साजिश रचने का आरोप लगाया। खान को सेना के पूर्व जनरलों समेत कुछ पूर्व अधिकारियों का काफी समर्थन मिला, जिसके बाद मौजूदा सैन्य नेतृत्व हरकत में आया और खुफिया एजेंसी इंटर-सर्विसेस इंटेलिजेंस (आईएसआई) के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को संवाददाता सम्मेलन करके खान के आरोपों को खारिज करना पड़ा।

भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिति में बदलाव ने हमारी परियोजनाओं की गति को धीमा कर दिया है भारत ने कहा है कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किए जाने से पहले वह तीन अरब डॉलर से अधिक लागत की प्रतिबद्धता के साथ युद्धग्रस्त देश में विकासात्मक और क्षमता निर्माण परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा था लेकिन राजनीतिक स्थिति में बदलाव के परिणामस्वरूप विभिन्न कारणों से इसकी परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूत आर मधुसूदन ने यह बयान दिया। वह अफगानिस्तान के लोगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों पर रूस की पहल पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, यह उल्लेख किया जा सकता है कि तालिबान के कब्जे से पहले, भारत अफगानिस्तान में विकास, पुनर्निर्माण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से तीन अरब डॉलर से अधिक लागत की प्रतिबद्धता के साथ परियोजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा था। मधुसूदन ने कहा, ‘‘हालांकि, राजनीतिक स्थिति में बदलाव के परिणामस्वरूप विभिन्न कारणों से हमारी परियोजनाओं की गति धीमी हो गई है। फिर भी, अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं आया है।’’ तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 को काबुल पर नियंत्रण कर लिया था और उसने पिछले दो दशकों में कड़ी मेहनत से हासिल किए गए कई अधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उलट दिया है। मधुसूदन ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, हाल के दिनों में, आतंकवादी हमलों में, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के उपासना स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे सार्वजनिक स्थलों को निशाना बनाया गया है। यह चिंताजनक है और भारत निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा करता है। रूसी संघ के राजनयिक परिसर पर हुआ हमला अत्यधिक निंदनीय है।” भारत ने कहा कि यह मानना ​​महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर कुछ चिंताएं बनी हुई हैं। इसने कहा कि अफगानिस्तान में नयी दिल्ली की मुख्य प्राथमिकताओं में अफगान लोगों के लिए तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करना, वास्तविक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का गठन, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना शामिल है।

भारतीय मूल के प्रख्यात शिक्षाविद सुनील कुमार टफ्ट्स विवि के नये अध्यक्ष बने प्रख्यात भारतीय-अमेरिकी शिक्षाविद सुनील कुमार को मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स विश्वविद्यालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति हैं। विश्वविद्यालय की ओर से बृहस्पतिवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक अभी तक जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रोवोस्ट के पद पर कार्यरत कुमार को टफ्ट्स विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड की ओर से अगला अध्यक्ष नामित किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह टफ्ट्स विश्वविद्यालय के 14वें अध्यक्ष के रूप में एक जुलाई, 2023 को मौजूदा अध्यक्ष एंथनी मोनाको का स्थान लेंगे।

म्यांमार में चीन का प्रभाव दक्षिण चीन सागर में युद्ध की नौबत ला सकता है म्यांमार के भाग्य के एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े निहितार्थ हैं। एक अलोकतांत्रिक म्यांमार चीन को छोड़कर किसी के हित में नहीं है, जो अपनी दो-महासागर रणनीति के अनुसरण में अपने छोटे पड़ोसी में अपने आर्थिक और सामरिक प्रभाव को मजबूत कर रहा है। इसमें म्यांमार की राजधानी यांगून के पश्चिम में निर्मित होने वाले गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र में 2.

युद्ध और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण एशिया-प्रशांत शिखर सम्मेलन में छाए रहे उत्तर कोरिया के एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागने और जापानी जल क्षेत्र के पास इसके गिरने के बाद बैंकॉक में शुक्रवार को ‘पैसिफिक रिम’ के नेताओं के एक सम्मेलन के एजेंडे में शांति एवं स्थिरता को खतरा का मुद्दा छाया रहा। मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में और इससे बाहर टकराव के मौजूद खतरे की याद दिलाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के नेताओं ने मिसाइल परीक्षण पर एक आपात बैठक आयोजित की। हैरिस ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘उत्तर कोरिया का यह (मिसाइल) परीक्षण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है। इसने क्षेत्र में सुरक्षा अस्थिर कर दी है और अनावश्यक तनाव बढ़ाया है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इन कृत्यों की सख्त निंदा करते हैं और हम अपील करेंगे कि उत्तर कोरिया और गैरकानूनी, अस्थिर करने वाले कृत्यों को रोके।’’ अतीत में हथियार प्रदर्शित करने को लेकर उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन उसने (उत्तर कोरिया ने) इस साल नये प्रतिबंधों का सामना नहीं किया है। दरअसल, इस संदर्भ में अमेरिकी कोशिशों का चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र में विरोध किया है। थाईलैंड सरकार के प्रवक्ता ने कहाकि नेताओं ने शुक्रवार सुबह एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच (एपेक) की शुक्रवार सुबह हुई बैठक में मिसाइल परीक्षण पर चिंता जताई। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा , ‘‘भू-राजनीतिक तनाव शांति एवं स्थिरता को पटरी से उतार रहे हैं और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं।’’

वेश्याओं की स्थिति में सुधार की मांग उठाने वाली एक्टिविस्ट कैरल लेह का निधन वेश्याओं के लिए और वयस्क मनोरंजन व्यवसाय में अन्य लोगों के लिए स्थितियों में सुधार करने की मांग उठाने वाली, सैन फ्रांसिस्को की कार्यकर्ता कैरोल लीग का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। ‘सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल’ ने बृहस्पतिवार को बताया कि उनकी संपत्ति के प्रबंधक केट मार्केज के अनुसार, कैंसर से पीड़ित कैरोल ने बुधवार को अंतिम श्वांस ली। पूर्व में खुद देह व्यापार के धंधे में लिप्त रहीं कैरोल द्वारा लिखे गए एक निबंध के अनुसार, उन्होंने खुद को उन लोगों के जीवन स्तर और स्थितियों में सुधार के लिए समर्पित किया जो “सेक्स वर्क इंडस्ट्री” में हैं।

संयुक्त जांच दल ने इमरान की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध से पूछताछ की पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या के प्रयास की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने एकमात्र संदिग्ध से पूछताछ शुरू कर दी है। पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पंजाब सरकार ने इस जेआईटी का गठन किया है। पंजाब में खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आजम की गठबंधन सरकार है। खान तीन नवंबर को लाहौर से करीब 150 किलोमीटर दूर पंजाब के वजीराबाद इलाके में एक रैली में हुई गोलीबारी में घायल हो गए थे। गुजरांवाला की आतंकवाद-रोधी एक अदालत (एटीसी) ने खान पर गोलियां चलाने वाले एकमात्र गिरफ्तार संदिग्ध मोहम्मद नवीद को बृहस्पतिवार को 12 दिनों के लिए जेआईटी की हिरासत में भेज दिया। अधिकारी ने पीटीआई से कहा, ‘‘लाहौर कैपिटल सिटी पुलिस अधिकारी (सीसीपीओ) गुलाम महमूद डोगर की अध्यक्षता वाली जेआईटी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि संदिग्ध का दावा है कि उसने अकेले ही हमला किया था, लेकिन जेआईटी ने इसे अस्वीकार करते हुए अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

सदन के अध्यक्ष के कर्तव्य क्या हैं, नैन्सी पेलोसी के उत्तराधिकारी के पास क्या काम होंगे एक डेमोक्रेट और सदन के स्पीकर का पद संभालने वाली पहली महिला नैन्सी पेलोसी ने 17 नवंबर, 2022 को घोषणा की कि वह 15 साल तक अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के बाद हाउस लीडरशिप - और स्पीकरशिप - से हट जाएंगी। रिपब्लिकन ने मध्यावधि चुनावों में हाउस डेमोक्रेट्स पर बहुत कम अंतर से जीत हासिल की और जनवरी में बहुमत वाली पार्टी के रूप में पदभार संभालेंगे। जनवरी 2023 की शुरुआत में पूर्ण सदन का मतदान लंबित होने के कारण, केविन मैक्कार्थी को उनके जीओपी सहयोगियों द्वारा सदन के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। पेलोसी ने सदन में एक भाषण में कहा, समय आ गया है कि अब एक नयी पीढ़ी डेमोक्रेटिक मंच का नेतृत्व करे, जिसका मैं बहुत सम्मान करती हूं। राष्ट्रपति उत्तराधिकार की दूसरी पंक्ति में उपराष्ट्रपति के बाद, स्पीकर हमारी राष्ट्रीय सरकार में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। लेकिन दरअसल ऐसा क्या है जो एक स्पीकर वास्तव में करता है?

अमेरिकी सांसद ने भारत के लिए कही ऐसी बात, भारतीयों को होगा गर्व वाशिंगटन। भारत के साथ अमेरिका के प्रगाढ़ होते संबंधों पर खुशी जताते हुए अमेरिकी सांसद जॉन कार्टर ने कहा कि भारत का भविष्य आज ‘‘पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है।’’ कार्टर ने प्रतिनिधि सभा में बुधवार को कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आज (सदन में) खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में लोकतंत्र और स्वशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता अटूट रही है और उसका भविष्य आज ‘‘पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ अमेरिका के संबंधों के अनवरत मजबूत होने से उत्साहित हूं, जैसा कि पिछले 75 साल से जारी है और भारतीयों को हमारा मित्र बताने पर मुझे गर्व है। कार्टर ने कहा कि संसद ने 15 अगस्त, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जिसने भारत को लगभग 90 वर्षों के बाद आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया।  कार्टर ने कहा कि संसद के इस अधिनियम ने इतिहास के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माण को चिह्नित किया, जो एक अरब से अधिक आबादी वाले मजबूत राष्ट्र का संचालन करता है। कार्टर के इस बयान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर एक बैठक की थी, जिसमें उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकियों एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित अन्य क्षेत्रों में भारत एवं अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की थी।