बैंकॉक से कोलकाता जा रहे विमान में झड़प, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित नयी दिल्ली। बैंकॉक से कोलकाता जा रहे ‘थाई स्माइल एयरवेज’ के विमान में सवार कुछ यात्रियों के बीच इस सप्ताह की शुरुआत में कथित तौर पर हाथापाई हुई थी। विमान के अंदर हाथापाई का एक वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। इसमें कुछ सहयात्री एक व्यक्ति को कई बार थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। विमान में सवार एक यात्री के अनुसार घटना 26 दिसंबर को उस वक्त हुई जब विमान हवाई पट्टी से उड़ान भरने ही वाला था। व्यक्ति अपनी मां के साथ कोलकाता जा रहा था। कोलकाता के रहने वाले यात्री ने नाम नहीं छापने की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ को घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मां की चिंता हो रही थी क्योंकि जहां हाथापाई हुई वह उस सीटे के पास बैठी थीं। बाद में अन्य यात्रियों और विमान परिचारिका ने हाथापाई में शामिल लोगों को शांत कराया। यात्री के मुताबिक मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। विमान मंगलवार तड़के कोलकाता पहुंचा। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल सका है कि विमान के उतरने के बाद कोलकाता में अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई थी या नहीं। वीडियो में दो यात्री बहस करते दिख रहे हैं, उनमें से एक कहता है, ‘‘अपने हाथ नीचे करो’’ और फिर दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। इसके बाद मारपीट में कुछ अन्य यात्री भी शामिल हो गए।

Jammu and Kashmir: लोहिया हत्या मामले में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया जम्मू। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अक्टूबर में यहां महानिदेशक (कारागार) हेमंत के.

PM Modi ने गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने ट्वीट किया कि गुरु गोबिंद सिंह का अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा और गुरु की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपने एक पुराने भाषण की वीडियो भी साझा की।

छिटपुट घटनाओं के बीच बिहार के 23 जिलों में नगरपालिका चुनाव संपन्न, 57.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने निवाड़ी कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाया मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को निवाड़ी जिले के कलेक्टर तरुण भटनागर एवं ओरछा के तहसीलदार संदीप शर्मा के विरूद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त होने पर दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चौहान आज निवाड़ी जिले के दौरे पर थे और उन्होंने यह ऐलान एक कार्यक्रम के दौरान मंच से किया। निवाड़ी जिले में जमीन नामांतरण में लापरवाही, शासकीय भूमि में हेरफेर एवं प्रधानमंत्री आवास में अनियमितताएं मिलने की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने निवाड़ी कलेक्टर एवं ओरछा के तहसीलदार को हटाया एवं जांच के निर्देश भी दिए। चौहान ने मंच से कहा, ‘‘प्रदेश में नई सामाजिक क्रांति की शुरूआत हुई है। हम प्रदेश में सुशासन स्थापित कर रहे हैं। प्रदेश में जो अधिकारी, कर्मचारी जनता की बेहतर सेवा करेगा उसे पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ी करने वालों को दंडित किया जाएगा।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘एक तरफ जहां डिंडोरी जिले में विकास मिश्रा जैसे कलेक्टर हैं जो दिन-रात कार्य करते हैं, वहीं निवाड़ी जिले के कलेक्टर तरुण भटनागर एवं तहसीलदार संदीप शर्मा के विरुद्ध गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अतः निवाड़ी कलेक्टर एवं तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।’’ चौहान ने कहा कि निवाड़ी के समग्र विकास के लिए बहुत छोटा क्षेत्र होने के बावजूद भी उसे जिला बनाया गया। मुझे निवाड़ी प्राणों से प्यारा है। यह राजधानी से दूर का जिला है। कमिश्नर की ड्यूटी है कि यहां व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाए। जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘निवाड़ी जिले में जमीन और प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर को निर्देश दिए कि सभी की जांच करवाई जाए और बेईमानों को दंडित किया जाए।

विदेश से लौटे दौ और व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाये गये दुबई और कंबोडिया से लौटे दो और यात्रियों के यहां हवाई अड्डे पर कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के साथ ही तमिलनाडु में विदेश से लौटे चार लोग अब तक इस वायरस को लेकर प्रभावित पाए गए हैं। इन दो यात्रियों के संक्रमित पाये जाने की पुष्टि करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने कहा कि कोलंबो के रास्ते चीन से लौटी एक महिला और उसकी छह साल की बेटी मंगलवार को मदुरै हवाई अड्डे पर जांच के दौरान कोविड-19 से संक्रमित पायी गयी। उन्होंने बताया कि महिला का 36 वर्षीय भाई, जो मदुरै हवाई अड्डे से परिवार को विरुधुनगर ले गया था, उसकी भी आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी। सुब्रमण्यम ने कहा, ‘‘ महिला और उसकी बेटी कोरोना वायरस से संक्रमित पाईं गयी हैं जबकि एक अन्य लड़की जांच में संक्रमित नहीं मिली। चीन से वे दक्षिण कोरिया और कोलंबो गयी थीं और मंगलवार को मदुरै हवाई अड्डे पहुंची थीं।’’ स्वास्थ्य मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यात्रा विवरण के आधार पर उनके नमूने लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक, मदुरै के पास विरुधुनगर की रहने वाली महिला और उसकी बेटी को उनके घर पर ही पृथकवास में रखा गया है। उनके नमूने तथा चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे दो अन्य के नमूने जिनोम अनुक्रमण के लिए राजकीय प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे। मंत्री ने बताया कि चेन्नई हवाई अड्डे पर जो दो अन्य यात्री संक्रमित पाये गये हैं, उनमें एक आंध्र प्रदेश के कुड्डापाह का है और दूसरा चेन्नई के पल्लवरम का है। उनके अनुसार चारो में इस संक्रमण के लक्षण नहीं थे। मंत्री के अनुसार स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस के प्रसार की निगरानी और रोकथाम के लिए कहा गया है। उन्होंने तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद कहा कि पिछले चार दिनों में पहुंचे 22,969 यात्रियों में से 533 की इस वायरस को लेकर जांच की गयी और चार संक्रमित पाये गये। तमिलनाडु में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 51 पर स्थिर है। तमिलनाडु सरकार ने चीन और अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक आई तेजी के तुरंत बाद राज्य के चार हवाईअड्डों पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों की जांच तेज कर दी है। सुब्रमण्यन ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के निर्देश के अनुसार, चीन, जापान, हांगकांग, ताइवान और दक्षिण कोरिया से आने वालों की अनिवार्य रूप से जांच की जा रही है। ’’ उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही वायरस का जल्द पता लगाने के लिए चेन्नई, मदुरै, तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर हवाई अड्डों पर व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी है।

टीएमसी नेता पर संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व महिला नौकरशाह से मारपीट करने का आरोप कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने संपत्ति विवाद को लेकर एक पूर्व महिला नौकरशाह को कथित तौर पर धमकी दी तथा उनसे मारपीट की। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूर्व मुख्य महा डाकपाल (पश्चिम बंगाल सर्किल) अरुंधति घोष ने इस संबंध में पुलिस में दर्ज करायी शिकायत में नेता भास्कर सिन्हा रॉय पर गालीगलौज करने का आरोप भी लगाया है। बहरहाल, बिधान नगर नगर निगम में एक टीएमसी पार्षद के पति रॉय ने दावा किया कि ये आरोप झूठे हैं। बिधान नगर ईस्ट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने कहा कि जांच की जा रही है। सॉल्ट लेक को बिधान नगर के नाम से भी जाना जाता है। घोष और उनके भाई अपने दिवंगत पिता के मकान में रह रहे हैं। घोष ने दावा किया, ‘‘मेरे बड़े भाई ने अपने हिस्से की संपत्ति 2018 में रॉय को बेच दी लेकिन नियमों के मुताबिक ट्रांसफर नहीं हुआ। अब यह व्यक्ति ड्राइववे और गैरेज पर अधिकार जता रहा है जो मेरे पिता की वसीयत के मुताबिक मेरा है। वह हम पर पूरी इमारत उसे बेचने का दबाव बना रहा है।’’

नड्डा ने ओडिशा की बीजद सरकार पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे.

सूत्रों का कहना है कि आरक्षण बिल को लेकर राज्य सरकार के जवाब से राजभवन संतुष्ट नहीं है छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयकों को लेकर राजभवन और राज्य सरकार के मध्य कथित मनमुटाव के बीच राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आरक्षण विधेयकों को लेकर राज्य शासन के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर आरोप लगाया है कि राज्यपाल आरक्षण विधेयकों को रोके रखना चाहती हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीन दिसंबर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था। विधेयकों के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा में विधेयकों को पारित होने के बाद जब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया, जिसपर राज्यपाल ने राज्य सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार ने राजभवन को जवाब भेज दिया है। सूत्रों ने बताया, राजभवन ने कहा है कि राज्य सरकार ने क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की भी रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत नहीं की है। वहीं, बघेल ने बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, उनको जो जवाब देना था, हमने दे दिया है। उनको संतुष्ट होना नहीं है। अब दूसरे प्रश्न आएंगे, फिर जवाब दूंगा तो फिर प्रश्न आएंगे। इसका मतलब साफ है कि विधेयकों को वापस करना नहीं है और उसे राष्ट्रपति के पास भेजना नहीं है। उसे खुद रखेंगी। और लोग आलोचना करेंगे तब यह बहाना है कि मैंने प्रश्न पूछा है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब भी प्रश्न आएगा और मैं हर बार उत्तर दूंगा लेकिन इसका मतलब क्या है, वह देरी करना चाहती हैं, वह लागू नहीं करना चाहती हैं। इसका तीन ही विकल्प हैं कि यदि संतुष्ट नहीं हैं तो विधेयक राज्य सरकार को वापस कर दें। उसे राष्ट्रपति को भेज दें तथा तीसरा है कि वह अनंतकाल तक रख सकती हैं, जब तक वह राज्यपाल हैं। यह जो प्रश्न भेजा जा रहा है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्या विधानसभा से बड़ा कोई विधिक सलाहकार हो सकता है। प्रदेश का सबसे बड़ा पंचायत है उससे बड़ा कोई हो सकता है। उन्होंने कहा, ईडब्ल्यूएस को मिलाकर संसद में और उच्चतम न्यायालय में आरक्षण को लेकर 50 प्रतिशत की सिलिंग से वैसे भी पार हो गया तब इसमें अड़चन क्यों आएगी। भाजपा के लोग बताएं कि लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं।’’ मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के दबाव में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं।

राजस्थान में पूरी पार्टी अनुशासित एवं एकजुट : कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में पूरी पार्टी अनुशासन में और एकजुट है। साथ ही पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों को धैर्य बनाए रखने की नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ईमानदारी से काम करने वालों को सम्मान जरूर देती है। यहां पार्टी के अधिवेशन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में रंधावा ने कहा, ‘‘अधिवेशन में सभी वक्ताओं ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। हर वक्ता ने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी। संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी।’’ अपने संबोधन में अनुशासन पर बात करने वाले रंधावा ने कहा, ‘‘अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। अनुशासन के बिना तो कोई घर भी नहीं चल सकता ये (कांग्रेस) तो बहुत बड़ी पार्टी है.

शिंदे ने कहा कि कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के प्रयास कमजोर मानसिकता के साथ शुरू किए गए थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को विधानपरिषद में कहा कि कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को हल करने की राज्य सरकार की कोशिश ‘कमजोर मानसिकता’ के साथ शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य (कर्नाटक) से मराठी-भाषी गांवों के विलय की मांग करते हुए प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण द्वारा लाये गये प्रस्ताव में इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। शिंदे का यह बयान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रुख के अनुरूप प्रतीत होता है, जिसने कर्नाटक के साथ सीमा विवाद को पिछले छह दशकों से हल करने में नाकाम रहने के लिए राज्य की पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन में मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभा में पहला प्रस्ताव तत्काल मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ने लाते हुए यह मांग की थी कि बेलगाम (बेलगावी), करवार और अन्य गांवों का विलय महाराष्ट्र में किया जाए। इस प्रस्ताव में, चव्हाण ने इस मुद्दे के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सीमा विवाद का हल करने के लिए संघर्ष कमजोर मानसिकता के साथ शुरू हुई थी।’’ शिंदे ने सदन को यह भी आश्वासन दिया कि कर्नाटक के विवादित इलाकों में रहने वाले लोगों को हर कानूनी सहायता मुहैया की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के मंत्री सी.

चांडी ने कहा कि मेरा सार्वजनिक जीवन हमेशा जनता के लिए एक खुली किताब रहा है सनसनीखेज सौर घोटाले की मुख्य आरोपी महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दोषमुक्त करार दिये जाने के बाद केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने बुधवार को कहा कि उनका सार्वजनिक जीवन जनता के लिए सदैव एक खुली किताब रहा है। चांडी ने कहा कि वह कभी भी जांच के परिणाम को लेकर चिंतित नहीं हुए क्योंकि उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में फिलहाल इलाज करा रहे चांडी ने यहां अपने बयान में कहा कि उन्हें सौर घोटाले की जांच कर रही किसी एजेंसी के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं थी। यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई की ओर से खुद को मिली क्लीन चिट पर चांडी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ‘‘ मेरा सार्वजनिक जीवन हमेशा से एक खुली किताब रहा है। मैंने अपनी अंतरआत्मा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। मैंने लोगों से कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया।’’ वाम सरकार की आलोचना करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मामले की जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को देने के पीछे की इसकी मंशा सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि बगैर पुलिस रिपोर्ट लिये और अपराधा शाखा की रिपोर्ट की समीक्षा किये बिना जांच का जिम्मा केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिया गया। उन्होंने कहा कि यह अब भी नहीं पता चल पाया है कि पिनराई विजयन सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था या नहीं, क्योंकि उन्हें राज्य पुलिस की जांच में कोई विश्वास नहीं था। सीबीआई ने भाजपा नेता और केंद्रीय हज कमेटी के अध्यक्ष ए पी अब्दुल्लाकुट्टी को भी यौन शोषण की शिकायत के इस मामले में क्लीन चिट दी है। पूर्व कांग्रेस नेता अब्दुल्लाकुट्टी ने कहा कि मौजूदा घटनाक्रम पर कहने के लिए उनके पास उस वाक्य के अलावा और कुछ नहीं है जिसे उन्होंने विवाद के समय कहा था। अब्दुल्लाकुट्टी ने फेसबुक पेज पर लिखा, ‘‘अंत में सत्य की विजय हुई.

रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा, नीतीश पर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और चेतावनी दी कि विपक्षी पार्टी को सनातन धर्म का अपमान बंद करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या स्वामित्व वाद में एक वकील के रूप में देवता का प्रतिनिधित्व करने को गर्व से याद किया और विवादास्पद उपमा के लिए सलमान खुर्शीद को फटकार लगाने के लिए कांग्रेस की अनिच्छा पर नाराजगी व्यक्त की।

बीएमसी स्थित पार्टी कार्यालय में ठाकरे, शिंदे गुट में तीखी नोकझोंक शिवसेना के उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच बुधवार शाम दक्षिण मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) मुख्यालय में पार्टी कार्यालय में तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस के हस्तक्षेप करने तक परिसर में एक घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही। उत्तर मध्य मुंबई के सांसद राहुल शेवाले, स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव और शिंदे के नेतृत्व वाली बालासाहेबंची शिवसेना से संबंधित पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे शाम लगभग 5 बजे पार्टी कार्यालय में दाखिल हुए। सूत्रों ने बताया कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के पूर्व पार्षदों जिनमें आशीष चेंबूरकर और सचिन पडवाल शामिल हैं, ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई, जिसके कारण उनमें तीखी नोकझोंक हुई। उन्होंने बताया कि लगभग एक घंटे तक तनाव की स्थिति बनी रही और पुलिस के आने से पहले दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और इसके बाद सभी को कार्यालय से हटा दिया गया। दोनों गुटों ने कुछ खबरों के विपरीत दावा किया किसी भी पक्ष द्वारा पार्टी कार्यालय पर दावा करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। नगर निकाय मुख्यालय में भूतल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय हैं। शेवाले ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि वे पार्टी कार्यालय पर कोई दावा करने नहीं गए थे बल्कि नगर निकाय आयुक्त से मिलने के लिए बीएमसी भवन में थे। महाराष्ट्र के मंत्री एवं शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने नागपुर में कहा कि कार्यालय शिवसेना का है, और उनका गुट मूल शिवसेना है क्योंकि उनके दावे को महाराष्ट्र विधानसभा ने भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें (ठाकरे गुट को) यह पता होना चाहिए कि वे पहले ही हर जगह अपना बहुमत खो चुके हैं.

हरियाणा विधानसभा से सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन विधेयक पारित हरियाणा विधानसभा ने बुधवार को राज्य के गुरुद्वारों का प्रबंधन और देखरेख के लिए निर्वाचित समिति गठित होने तक 41-सदस्यीय विशेष समिति के गठन को लेकर विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि, विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक में विशेष समिति के 18 महीनों तक कार्य करने और समिति का संरक्षक नियुक्त करने के प्रावधान पर आपत्ति जताई। हरियाणा विधानसभा के तीन-दिवसीय शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन हरियाणा गुरुद्वारा (प्रबंधन) संशोधन विधेयक-2022 पर चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। सदन में विधेयक जब चर्चा के लिए आया तो कांग्रेस विधायक बी.

राष्ट्रपति मुर्मू ने तेलंगाना में तीर्थ सुविधाओं के लिए परियोजना की आधारशिला रखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को ‘‘तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान’’ (प्रसाद) योजना के तहत तेलंगाना के ‘भद्राचलम मंदिरों के समूह’ तीर्थ में सुविधाओं एवं विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति मुर्मू हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना के दौरे पर हैं। उन्होंने भद्राचलम के प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर में पूजा-अर्चना की। मंदिरों के शहर भद्राचलम की अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ने वनवासी कल्याण परिषद, तेलंगाना द्वारा आयोजित ‘सम्मक्का सरलम्मा जनजाति पुजारी सम्मेलन’ का उद्घाटन किया। साथ ही तेलंगाना के कोमारम भीम आसिफाबाद और महबूबाबाद जिलों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का डिजिटल तरीके से उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों तीर्थयात्री आते हैं। देशी-विदेशी पर्यटकों में बड़ी संख्या तीर्थयात्रियों की होती है। इस प्रकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। मुर्मू ने कहा कि पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। राष्ट्रपति ने ‘प्रसाद’ के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सराहना की। उन्होंने ‘सम्मेलन’ आयोजित करने के लिए वनवासी कल्याण परिषद-तेलंगाना की भी सराहना की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया, ‘‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रदाचलम मंदिर में श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिये तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान के तहत परियोजना की आधारशिला रखी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘राष्ट्रपति ने श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में प्रार्थना एवं पूजा की।’’ तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित थे।

खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा नहीं की तो भाजपा देश को तानाशाही की ओर ले जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को दावा किया कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संविधान को नहीं बचाया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश को ‘‘तानाशाही के रास्ते’’ पर ले जाएंगे। खरगे कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ता मजबूत और एकजुट नहीं रहेंगे, तो देश में खुली चर्चा और विचारों की अभिव्यक्ति बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना प्रत्येक कांग्रेसी का कर्तव्य है।’’ खरगे ने कहा, ‘‘अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी देश को बर्बाद कर देंगे और इसे तानाशाही के रास्ते पर ले जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति कांग्रेस की विरासत थी, फिर भी भाजपा सवाल करती है कि उसने 70 साल में क्या किया। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की, यही वजह है कि मोदी आज प्रधानमंत्री हैं।’’ खरगे ने कहा कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ‘‘चोरी’’ के माध्यम से सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता आंदोलन के चुनिंदा नेताओं को चुनती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास 10 साल पहले गांधी, पटेल, नेताजी बोस, आंबेडकर की तस्वीरें थीं।’’ उन्होंने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने कांग्रेस को एक नयी ऊर्जा दी है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस यात्रा को रोकने के लिए कोविड-19 का इस्तेमाल बहाने के रूप में कर रही है।

Jammu and Kashmir पर अमित शाह की हाईलेवल मीटिंग, NIA चीफ और एलजी समेत बड़े नेता रहे मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा और विकास परियोजनाओं की स्थिति के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।दिल्ली में शाम को होने वाली बैठकों में केंद्र शासित प्रदेशों और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में तमाम बड़े अधिकारी और जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर के डीजीपी सहित खुफिया ब्यूरो (आईबी) और रॉ के प्रमुख ने बैठक में भाग लिया। इसे भी पढ़ें: तारिगामी ने जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली के लिए एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान कियाजम्मू के सिदरा में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ पर भी गृह मंत्रालय की पैनी नजर है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की उच्च स्तरीय बैठक में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी, ड्रोन से घुसपैठ की कोशिशों समेत जम्मू में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन पर चर्चा हुई। इसे भी पढ़ें: Jammu and Kashmir: पुलिस ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईईडी जब्त किया, बड़ी आतंकी साजिश विफलइस महीने की शुरुआत में, ऐसी खबरें थीं कि एक आतंकवादी समूह ने 56 कर्मचारियों की हिट लिस्ट जारी की थी और उसके बाद घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्य दहशत में थे। लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े एक ब्लॉग ने 56 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की, जिन्हें प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत भर्ती किया गया था। आतंकवादियों द्वारा लक्षित हत्याओं के बाद, घाटी में कार्यरत कई कश्मीरी पंडित जम्मू चले गए हैं और वे स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर 200 से अधिक दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 

जनवरी में अचानक से बढ़ सकते हैं कोरोना के केस, आने वाले 35 से 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर, एक्सपर्ट ने जताई आशंका दुनिया भर में विदेश से लौटे लोगों के कोविड टेस्ट पॉज़िटिव आने और चीन में वायरस के मामलों में भारी वृद्धि के बाद अधिकांश देश विदेश यात्रा को लेकर कई तरह के प्रतिबंध ला रहे हैं। वहीं कोरोना को लेकर भारत के लिए भी चिंता की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक सूत्रों की मानें तो अगले 40 दिनों के भीतर भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं। जनवरी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

Jan Gan Man: देश में चल रहा अंग्रेजों का बनाया पुलिस एक्ट, लगातार बदलाव की उठ रही मांग भारत के पुलिस एक्ट में लगातार बदलाव की मांग उठती रहती है। हमारी पुलिस आज भी 1861 की एक्ट के हिसाब से परिचालित है। 1861 में जो एक्ट अग्रेजों द्वारा बनाया गया ता, उसका उद्देश्य 1857 जैसे क्रांति को दोहराने से रोकना था। भारत में आजादी के पहली लड़ाई के तौर पर 1857 के विद्रोह को याद किया जाता है। अब सवाल यह है कि भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, हमने कई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इंसान चांद तक पहुंच गया। लेकिन आज से लगभग 160 साल पहले लाए गए कानून में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है?

Maharashtra Winter Session: 1 इंच जमीन नहीं देंगे हम, कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की दो टूक हम महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बढ़ते सीमा विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह एक इंच जमीन नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वह सुप्रीम कोर्ट और केंद्र का दरवाजा खटखटाएंगे। शिंदे का बयान महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा रेखा पर एक प्रस्ताव पेश करने के एक दिन बाद आया है, जिसे महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। प्रस्ताव में कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को राज्य में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से प्रयास करने की मांग की गई थी।इसे भी पढ़ें: हमारे कई सैनिक, पुलिस बल मारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में पाक फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट' के प्रदर्शन के खिलाफ राज ठाकरे की चेतावनीराज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा, "

Nadda का नवीन पटनायक पर निशाना, बोले- जनता से किए वादों को नहीं किया पूरा, उनकी सरकार सोयी हुई है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा के दौरे पर हैं। उन्होंने खोरधा में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पुरी में कमल खिलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दिखाएगा। इसके सात ही उन्होंने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर भी निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि नवीन बाबू की बीजद ने मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को वंचित कर दिया है। ऐसी पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का नाम बदला और उसे 'बीजू पक्का घर' कर दिया।  इसे भी पढ़ें: Kashi-Mathura: भाजपा के एजेंडे से दूर काशी-मथुरा लेकिन दिल के है करीब

हमारे कई सैनिक, पुलिस बल मारे जा रहे हैं, महाराष्ट्र में पाक फिल्म ‘द लीजेंड ऑफ मौला जट’ के प्रदर्शन के खिलाफ राज ठाकरे की चेतावनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने सिनेमा हॉल मालिकों को महाराष्ट्र में रिलीज होने जा रही पाकिस्तानी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ मौला जट' के प्रदर्शन के खिलाफ चेतावनी दी है। मनसे ने ज़ी स्टूडियोज, मूवीटाइम सिनेमा, अगस्त एंटरटेनमेंट और तिलक एंटरटेनमेंट सहित विभिन्न सिनेमा प्रतिष्ठानों को पत्र भेजे हैं, जिसमें प्रस्तावित रिलीज के लिए अपना जोरदार विरोध दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि फिल्म के 30 दिसंबर को रिलीज होने की उम्मीद है। एक दशक में भारत में रिलीज होने वाली यह पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी।

Anil Deshmukh: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख 13 महीने बाद मुंबई जेल से हुए रिहा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के एक मामले में लगभग 13 महीने जेल में बिताने के बाद बुधवार को मुंबई जेल से रिहा हो गए। अनिल देशमुख को 12 घंटे से अधिक के मैराथन पूछताछ सत्र के बाद 2 नवंबर, 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जमानत आदेश पर रोक लगाने से बॉम्‍बे हाईकोर्ट के इनकार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल से रिहा कर दिया गया।इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित, पूरा मंत्रिमंडल और CM भी दायरे में आएंगे100 करोड़ की वसूली का मामलामुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री के कथित कदाचार की सीबीआई से ‘पूर्वाग्रह रहित, अप्रभावित, निष्पक्ष और स्वतंत्र’ जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, ‘‘याचिकाकर्ता ने साक्ष्यों को नष्ट कर दिये जाने से पहले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कदाचार की पूर्वाग्रह रहित, अप्रभावित, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने का इस अदालत से अनुरोध करते हुए रिट अधिकारक्षेत्र का सहारा लिया।’’ सिंह ने आरोप लगाया है, ‘‘देशमुख ने अपने आवास पर फरवरी 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी करते हुए अपराध खुफिया इकाई, मुंबई के सचिन वाजे और समाज सेवा शाखा, मुंबई के एसीपी संजय पाटिल सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की तथा उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये की वसूली करने का लक्ष्य दिया था। साथ ही, विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से भी उगाही करने का निर्देश दिया था।