Bharat Jodo Yatra: हरियाणा चरण के दूसरे दिन नूंह जिले के मलाब गांव से फिर शुरू नूंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ हरियाणा चरण के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को नूंह जिले के मलाब गांव से फिर से शुरू हुई। राहुल के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, करण सिंह दलाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने सुबह कड़ाके की ठंड के बीच पदयात्रा शुरू की। इस दौरान कई आम लोग भी यात्रा का हिस्सा बने। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ बुधवार को राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई थी। बृहस्पतिवार को यात्रा गुरुग्राम जिले के सोहना में आंबेडकर चौक पर शाम को विश्राम के लिए रुकने से पहले नूंह के घसेरा गांव से गुजरेगी। रात को भारत यात्री विश्राम के लिए बल्लभगढ़ मोड़ के पास लखवास सोहना में रुकेंगे।

West Bengal: ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में हम लोगों को बांटने नहीं, जोड़ने में विश्वास रखते हैं कोलकाता। सभी समुदायों के लोगों से क्रिसमस उत्सव में हिस्सा लेने का आग्रह करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहां लोग अपनी धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं बंटे हैं। यहां पार्क स्ट्रीट में कोलकाता क्रिसमस उत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बंगाल एक ऐसा स्थान होना चाहिए, जहां लोग विभिन्न धर्मों का पालन करने के साथ विभिन्न त्योहारों के दौरान जश्न मनाने के लिए एक साथ आएं।

नीतीश ने कोविड के खतरे पर केन्द्र की चिंता को कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से जोड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केन्द्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह ऐसे समय में कोविड-19 के मामलों में ताजा वृद्धि पर चिंता जता रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने गति पकड़ ली है। भाजपा से चार महीने पहले ही नाता तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने वाले जदयू के शीर्ष नेता नीतीश इनदिनों लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले विपक्ष को एकजुट करके राजग को हराने का जुगत में लगे हुए हैं। पटना में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कोविड-19 के बढ़ते खतरे के मद्देनजर भाजपा द्वारा कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को बंद करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कांग्रेस के लोग यात्रा कर रहे हैं, सबको यह अधिकार है। हर पार्टी के लोग यात्रा करते हैं। भाजपा वाले खुद भी तो यात्रा करते हैं।’’ उन्होंने केन्द्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘काहे बीच में कह दिए थे कि अब इसके बारे में सोचना नहीं है और फिर से कह रहे हैं। कांग्रेस के लोग यात्रा कर रहे हैं तो उसी समय यह (सतर्कता की बात) कर रहे हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने या फिर राष्ट्रीय हित में इसे टालने का आह्वान किया है, नीतीश ने ने चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘मैं यही कह रहा हूं। इन लोगों को उस यात्रा पर आपत्ति क्यों है?

निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई दूसरे दिन भी विधानसभा से निलंबित निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को बुधवार को लगातार दूसरे दिन असम विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उन्होंने सीमा क्षेत्र विकास मंत्री अतुल बोरा से बहस के बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया था। प्रश्नकाल के दौरान, गोगोई ने पड़ोसी राज्यों द्वारा अतिक्रमण की गई असम की भूमि से संबंधित आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाया, जिसका बोरा जवाब दे रहे थे। जब मंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे तो गोगोई ने उन्हें टोका और आरोप लगाया कि गलत जानकारी दी जा रही है। इसे लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। बोरा ने टोके जाने पर आपत्ति जताई तो गोगोई अपने रुख पर अड़े रहे कि मंत्री गलत जानकारी दे रहे हैं। एक बार गोगोई ने कुछ अपमानजनक शब्द कहा जिसपर सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी सदस्यों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत डेमरी ने कहा, “ अखिल गोगोई, आप यह नहीं कह सकते हैं। आप (बोरा से) माफी मांगें।” जब गोगोई ने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो अध्यक्ष ने उन्हें पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया और मार्शल से उन्हें सदन से बाहर निकालने को कहा। मार्शल उन्हें उठाकर बाहर ले गए। डेमरी ने कहा, “ कोई किसी को धमकी नहीं दे सकता। मैंने उनसे (गोगोई से) माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। मैं एक व्यक्ति के लिए सदन का कामकाज नहीं रोक सकता। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो अध्यक्ष केवल एक शब्द बोलकर उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य विरोध कर सकते हैं लेकिन वह कानून के दायरे में हो। सोमवार को भी, गोगोई को प्रश्नकाल के लिए निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष के निर्देश को नहीं माना था।

संजय राउत ने कहा कि कर्नाटक में घुसेंगे जैसे चीन भारतीय क्षेत्र में घुसा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद बढ़ने पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता संजय राउत ने बुधवार को यह कह कर विवाद खड़ा कर दिया कि जिस तरह चीन भारतीय क्षेत्र में ‘घुसा’, उसी तरह वे भी इस पड़ोसी दक्षिणी राज्य में घुसेंगे। दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में तनाव के बीच, महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा है कि अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई गैर-जिम्मेदाराना बयान देना बंद नहीं करते, तो महाराष्ट्र को अपने बांधों से पड़ोसी राज्य को पानी मुहैया करने के बारे में फिर से विचार करना होगा। एक दिन पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि महराष्ट्र को कर्नाटक पर नकेल कसने के लिए अपने बांधों की ऊंचाई बढ़ानी चाहिए। राउत ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, ‘‘जिस तरह से चीन घुसा(भारतीय क्षेत्र में), हम वैसा ही कर्नाटक में करेंगे। हमें ऐसा करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम वार्ता के जरिये मुद्दे का हल करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री (अपने बयानों से) हर चीज को निशाना बना रहे हैं। महाराष्ट्र में एक कमजोर सरकार है और इसलिए वह उस राज्य (कर्नाटक) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है।’’ देसाई ने नागपुर में विधान भवन परिसर में दिन में संवाददाताओं से बातचीत में कर्नाटक सरकार द्वारा महाराष्ट्र को एक इंच भी जमीन नहीं देने के रुख पर सवाल उठाए। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने कर्नाटक के साथ राज्य के सीमा विवाद पर अदालत में लंबित एक मामले के लिए कानूनी टीम के साथ समन्वय के लिए कैबिनेट सदस्यों चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को नोडल मंत्री नियुक्त किया था। कर्नाटक विधानमंडल ने राज्य के रुख को दोहराते हुए कहा है कि सीमा का मुद्दा सुलझा हुआ है और पड़ोसी राज्य को एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी। कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को सीमा विवाद पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री बोम्मई ने राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने का सुझाव दिया, जिसमें अपने रुख को दोहराया जाए। देसाई ने कहा कि वह ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसे बयान देना बोम्मई को शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की ‘‘उकसाने वाली भाषा’’ का इस्तेमाल करना सही नहीं है और उन्हें इसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र धैर्य बनाए हुए है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को ध्यान में रखना चाहिए कि दक्षिणी राज्य मार्च तथा अप्रैल महीने के शुष्क मौसम के दौरान कोयना और कृष्णा बांधों (महाराष्ट्र में) से पानी की आपूर्ति पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। देसाई ने कहा, ‘‘ अगर कर्नाटक नहीं रुकता है, तो महाराष्ट्र को पड़ोसी राज्य को पानी की आपूर्ति को लेकर पुनर्विचार करना होगा।’’ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। दोनों राज्यों के 1957 में भाषाई आधार पर पुनर्गठन के बाद से सीमा विवाद जारी है। महाराष्ट्र बेलगावी पर अपना दावा करता है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वहां रहता है। वह उन 800 से अधिक मराठी भाषी गांवों पर भी दावा करता है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं। वहीं, कर्नाटक का कहना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट के तहत भाषाई आधार पर किया गया सीमांकन अंतिम है।

उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को ‘कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास’, ‘आकांक्षी कस्बे’ और ‘आकांक्षी पंचायत’ नाम से तीन नयी योजनाओं की घोषणा की, जिनसे केंद्र शासित प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद मिलेगी। सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में नयी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर सफलता की नई ऊंचाइयां छूने के लिए आगे बढ़ने को लेकर दृढ़ संकल्पित है और यह आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए एक आदर्श बन जाएगा।’’ इन परियोजनाओं को हाल ही में उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने अनुमोदित किया है। सिन्हा ने कहा कि अगले पांच वर्ष में 5,013 करोड़ रुपये की लागत से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास केंद्र शासित प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के नए पथ पर लाएगा, क्षेत्रों के उत्पादन को दोगुना करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा और क्षेत्रों को टिकाऊ एवं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर में किसान समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘(इस योजना की मदद से) 37,600 करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन 28,142 करोड़ रुपये से बढ़कर 65,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी।’’ सिन्हा ने कहा कि इससे 2.

स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत मिली इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है और पीड़ित एवं राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सोमवार को स्वामी चिन्मयानंद के वकील अनूप त्रिवेदी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। त्रिवेदी ने दलील दी कि स्वामी चिन्मयानंद की आयु 75 वर्ष है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह कई मेडिकल एवं शैक्षणिक संस्थान चला रहे हैं। इस याचिका से पहले भी अदालत ने याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। अपर महाधिवक्ता एम.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सांसद नवनीत राणा को राहत नहीं यहां की एक अदालत ने बुधवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के विरूद्ध फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में समीक्षा अर्जी को खारिज कर दिया। राणा ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा आरोप मुक्त करने से इंकार के खिलाफ अर्जी दायर की थी। राणा वर्तमान में पूर्वी महाराष्ट्र में अमरावती से सांसद हैं, यह सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है। उन्होंने मुलुंड की मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा अर्जी दायर की थी। मजिस्ट्रेट ने अगस्त में पारित एक आदेश में, राणा को इस मामले से बरी करने से इनकार करते हुए कहा था कि कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के दस्तावेजी प्रमाण सहित उनके खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया सबूत’’ हैं। राणा की ओर से पेश अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट ने विशेष अदालत के समक्ष दलील दी कि पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक एस एस पंजवानी ने कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश ‘‘पूरी तरह से न्यायसंगत’’ था, क्योंकि राणा के खिलाफ सबूत मिले हैं। मुंबई के मुलुंड पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, राणा और उनके पिता ने एससी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए ताकि राणा अमरावती से चुनाव लड़ सकें। बंबई उच्च न्यायालय ने 2021 में राणा के जाति प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जालसाजी से प्राप्त किया गया था। पिता-पुत्री ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।

मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नये भूमि कानूनों का बचाव किया जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को इस केंद्र शासित प्रदेश के नये भूमि कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि कुछ लोग बदलावों के संदर्भ में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि नये भूमि कानून देश के अन्य हिस्सों में लागू कानूनों की तर्ज पर हैं। उपराज्यपाल ने यहां प्रेस वार्ता में कहा, “देश में कानून का राज है और जम्मू-कश्मीर में भी कानून का शासन सुनिश्चित किया जाएगा।” उन्होंने कहा, “जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जम्मू-कश्मीर में भूमि कानूनों में कई बदलाव किये गये, क्योंकि पुराने कानून प्रतिगामी थे।’’ भूमि पट्टाधारकों को संपत्तियों का कब्जा छोड़ने के सरकारी निर्देश पर कश्मीर में नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने कहा कि नये कानूनों से मुश्किल से 400-500 लोग प्रभावित होंगे। इसका गरीबों, दुकानदारों या परिवारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, “यह सच है कि पिछले कानूनों के तहत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को पांच रुपये में पट्टे पर लिया गया था। (इस संबंध में) उच्चतम न्यायालय का एक फैसला है, जो अब देश का कानून है।” सिन्हा ने पत्रकारों से यह भी कहा, “मैं उच्चतम न्यायालय का सम्मान करूंगा और इसलिए पूरे देश और हर नागरिक को ऐसा ही करना चाहिए। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर नये कानून लेकर आये हैं। सिन्हा ने यह भी कहा, कुछ लोग (मुद्दे पर) जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी टिप्पणी लगभग सभी क्षेत्रीय दलों - नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी), पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी - के विरोध के संदर्भ में है। इन दलों ने नये कानूनों को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में बाहरी लोगों को बसाने का प्रयास करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का अनुरोध करने के बाबत पूछे गए सवाल पर सिन्हा ने कहा, हमारा किसी की यात्रा को रोकने का कोई इरादा नहीं है। यात्रा अगले महीने जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने वाली है। सिन्हा ने कहा, कोविड के दौरान कई चीजें रोक दी गईं थी। अगले महीने स्थिति कैसी है, इसके आधार पर (यात्रा को अनुमति देने या न देने को लेकर) निर्णय लिया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और लोकतांत्रिक गतिविधियों की पूरी आजादी है, लेकिन राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं।

कर्नाटक सरकार बृहस्पतिवार को पंचमसाली लिंगायत आरक्षण पर कर सकती है फैसला कर्नाटक मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में पंचमसाली लिंगायत समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग पर फैसला किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण होगा। पंचमसाली लिंगायत, प्रमुख वीरशैव-लिंगायत समुदाय का एक उप-संप्रदाय है। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की इस समुदाय के मतदाताओं में अच्छी पैठ है। पंचमसाली समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण मैट्रिक्स की श्रेणी 2ए (15 प्रतिशत) में शामिल होना चाहता है। वे वर्तमान में 3बी (5 प्रतिशत) के तहत शामिल हैं। भाजपा के बीजापुर शहर के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने फैसले का संकेत दिया है, जो पंचमसाली लिंगायत आरक्षण आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरक्षण को लेकर निर्णय होगा। बोम्मई (मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई) एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे.

जम्मू-कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुला रहेगा सिंथन दर्रा कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र में चिनाब घाटी से जोड़ने वाले सिंथन दर्रे को चिल्लई कलां के पहले दिन बुधवार को पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए भी खुला रखा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिकूल मौसम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 अवरुद्ध होने पर सिंथन दर्रे की सड़क जम्मू-कश्मीर संभागों की संपर्कता बनाए रखने में भी मदद करती है। अनंतनाग के उपायुक्त बशारत कयूम ने कहा, ‘‘ इस कदम का उद्देश्य कोकरनाग में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना और दूर-दराज के इलाकों के लोगों को वाहन चलाने योग्य स्थिति प्रदान करना है।’’ उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और इस तरह के कदमों का उद्देश्य पर्यटकों को वर्ष में ऐसे समय में खूबसूरत स्थलों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना है, जब आमतौर पर ऐसे क्षेत्र दुर्गम होते हैं। गौरतलब है कि सिंथन टॉप एक पहाड़ी दर्रा है, जो अनंतनाग जिले में दक्षिण कश्मीर की ब्रेंग घाटी और चिनाब घाटी के किश्तवाड़ जिले में चतरू के बीच स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने ‘‘वेतन’’ वाले बयान को लेकर उपराज्यपाल पर निशाना साधा प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने उनका वेतन रोकने संबंधी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की टिप्पणी के बाद घाटी से तबादले की मांग को लेकर महीनों से जारी अपना विरोध प्रदर्शन बुधवार को तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह बेहतर होगा कि सरकार उन्हें बर्खास्त कर दें, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध संगठन द्वारा कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की ‘हिट-लिस्ट’ (हत्या के लिए चुने गए लोगों की सूची) प्रकाशित किए जाने के मद्देनजर उचित सुरक्षा न होने पर वे घाटी में काम पर नहीं आएंगे। इससे पहले, सिन्हा ने तबादले के लिए प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को बुधवार को यह स्पष्ट संदेश दिया कि काम पर न आने वालों को वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घाटी में सेवारत कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किये गये हैं। अपने दो सहकर्मियों की लक्षित हत्या के बाद मई में जम्मू के लिए घाटी छोड़ने वाले प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और जम्मू में तैनात आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के जारी प्रदर्शन के बीच सिन्हा ने यह टिप्पणी की। उपराज्यपाल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘वे हड़ताल पर हैं और मैं उनके साथ निरंतर संपर्क में हूं तथा उनके सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर प्रयास किये हैं। उनमें से लगभग सभी को जिला आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों के परामर्श से जिला मुख्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।’’ सिन्हा ने कहा, ‘‘हमने उनके (प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के) 31 अगस्त तक के वेतन को मंजूरी दी है, लेकिन काम पर नहीं आने के कारण इसकी अदायगी नहीं की जा सकती। यह उन्हें एक स्पष्ट संदेश है तथा उन्हें इसे सुनना और समझना चाहिए।’’

राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए कोलकाता आएंगे मोदी, ममता भी लेंगी हिस्सा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के लिए राज्य का दौरा करेंगे और वह भी इसमें शामिल होंगी। बनर्जी ने कहा कि उन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को (बंगाल) आ रहे हैं। मुझे इसके बारे में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है। उन्होंने (मंत्रालय) मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मंत्री ने मुझे फोन किया। मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूं कि मैं भी बैठक में शामिल होऊंगी।’’ उन्होंने सचिवालय में मौजूद जहाजरानी मंत्रालय के एक अधिकारी से जानना चाहा कि क्या कार्यक्रम के लिए किसी स्थान का चयन किया गया है। भारतीय नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि बैठक आईएनएस नेताजी सुभाष में आयोजित होने की संभावना है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत गठित परिषद को प्रदूषण को रोकने और गंगा नदी के कायाकल्प की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके सदस्य के रूप में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कई मंत्री हैं, जबकि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक सूत्र ने कहा कि राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेंगे या नहीं। परिषद की पिछली बैठक दिसंबर 2019 में कानपुर में हुई थी।

जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की मंशा और नीतियों के कारण देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने ‘‘आर्थिक विषमता बढ़ने और धर्म, जाति और के आधार पर ध्रुवीकरण’’ को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की आलोचना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संचार) रमेश ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस से अक्सर पूछा जाता है कि जब देश को कोई तोड़ नहीं रहा, तो ‘भारत जोड़ो यात्रा’ क्यों निकाली जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश के टूटने का स्पष्ट खतरा है। मोदी सरकार की नीतियों और मंशा के कारण भारत के टूटने की आशंका बढ़ रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पहला यह कि कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है.

अमृता फडणवीस ने कहा भारत में दो ‘राष्ट्रपिता’ हैं, नरेंद्र मोदी ‘नए भारत’ के पिता हैं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘न्यू इंडिया’ का पिता करार देते हुए कहा कि देश में दो ‘राष्ट्रपिता’ हैं। बैंकर और गायिका अमृता ने एक अभिरूप (मॉक) अदालत साक्षात्कार के दौरान कहा, ‘‘हमारे पास दो ‘राष्ट्रपिता’ हैं। नरेन्द्र मोदी ‘न्यू इंडिया’ के पिता हैं और महात्मा गांधी पहले के समय के राष्ट्रपिता हैं।’’ इस टिप्पणी को लेकर विपक्षी कांग्रेस के साथ-साथ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुषार गांधी ने कहा, ‘‘मोदी को नए भारत का जनक घोषित करने के लिए उनका (अमृता) और जिस आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) की आज्ञा का वह पालन कर रही है, उसका स्वागत है। वैसे भी, बापू आज के भारत से बहुत पहले ही विमुख हो गए होते। महाराष्ट्र विधानसभा को आधिकारिक तौर पर मोदी को ‘मनुवादी हिंदू राष्ट्र भारत’ का जनक घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए।’’ कांग्रेस नेता एवं महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर ने टिप्पणी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता की पत्नी की आलोचना की। ठाकुर ने कहा, “भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधीजी को बार-बार मारने की कोशिश करते रहते हैं। वे इस तरह की बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनमें झूठ बोलकर और गांधीजी जैसे महान लोगों को बदनाम करके इतिहास बदलने की सनक सवार है।” अभिरूप अदालत साक्षात्कार में अमृता से उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल राष्ट्रपिता कहे जाने के बारे में सवाल किया गया था। साक्षात्कार करने वाले ने उनसे पूछा था कि मोदी जी राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी कौन हैं?

Manipur Bus Accident: मणिपुर में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त, कई छात्रों की मौत, CM ने घायलों से की मुलाकात, मृतक के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल के एक अस्पताल में नोनी में एक स्कूल बस दुर्घटना में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। मणिपुर के नोनी जिले के ओल्ड कछार रोड पर आज एक स्कूल बस दुर्घटना में सात छात्रों की मौत हो गई, जबकि 40 अन्य घायल हो गए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि हम सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम स्कूलों और कॉलेजों से अनुरोध करते हैं कि वे सुबह और देर शाम को कोई आंदोलन न करें। सरकार ने पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया। 

Gaganyaan मिशन में देरी, 2024 के अंत में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्‍पेस में भेजा जाएगा साल 2022 के गुजर जाने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में नया साल नई उम्मीदों को संजोए स्वागत को तैयार खड़ा है। भारत के स्पेस सेक्टर के लिए खास गगनयान को इस साल नहीं बल्कि अगले साल लॉन्च किए जाने की संभावना जताई गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए सिस्टम विकसित और परीक्षण करना जारी रखा है। गगनयान मिशन अब 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च होगा।इसे भी पढ़ें: विदेशी Vodka बेचेंगे आर्यन खान!

Delhi दौरे पर हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिल्ली दौरे पर हैं। गुजरात में ऐतिहासिक चुनाव जीत के बाद भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद भूपेंद्र पटेल आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। दिल्ली में उन्होंने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरों को खुद भूपेंद्र पटेल ने अपने ट्विटर पर साझा किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की तस्वीरों को साझा करते हुए भूपेंद्र पटेल ने लिखा कि उनका सहज सरल व्यक्तित्व और सामाजिक समरसता के उच्च विचार सभी देशवासियों के लिए प्रेरणादायी है। इसे भी पढ़ें: मोरबी हादसा: गुजरात उच्च न्यायालय ने पुल के रखरखाव से जुड़ी कंपनी को नोटिस जारी किया

Omicron BF.7: कितना खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट BF.

मोरबी हादसा: गुजरात उच्च न्यायालय ने पुल के रखरखाव से जुड़ी कंपनी को नोटिस जारी किया अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने मोरबी पुल के रखरखाव और संचालन में शामिल कंपनी को बुधवार को एक नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई सुनवाई में कंपनी को प्रतिवादी बनाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

बॉम्बे HC से अनिल देशमुख को नहीं मिली राहत, जमानत के आदेश पर 27 दिसंबर तक लगी रोक मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने संबंधी अपने आदेश पर रोक की अवधि 27 दिसंबर तक बढ़ा दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) इस मामले की जांच कर रहा है। न्यायमूर्ति एम.

हमारे पास दो ‘राष्ट्रपिता’ हैं, अमृता फडणवीस ने PM मोदी को बताया न्‍यू इंड‍िया का पिता महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का पिता कहा है। उन्होंने कहा कि देश में दो 'राष्ट्र पिता' (राष्ट्र के पिता) हैं। एक बैंकर और गायिका अमृता ने एक मॉक कोर्ट इंटरव्यू के दौरान कहा कि हमारे पास दो 'राष्ट्रपिता' हैं। नरेंद्र मोदी नए भारत के पिता हैं और महात्मा गांधी पहले के समय के राष्ट्रपिता हैं। कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री यशोमति ठाकुर ने टिप्पणी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता की पत्नी की खिंचाई की है। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधीजी को बार-बार मारने की कोशिश करते रहते हैं। वे इस तरह की चीजें करते रहते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलकर इतिहास बदलने और गांधीजी जैसे महान लोगों को बदनाम करने का जुनून सवार है। इसे भी पढ़ें: सोनिया गांधी ने चीन मुद्दे पर मोदी को घेरा तो किरेन रिजिजू ने याद दिलाया मनमोहन का कार्यकालबता दें कि मॉक कोर्ट इंटरव्यू  में अमृता से मोदी को राष्ट्रपिता कहने के बारे में पूछा गया था। साक्षात्कारकर्ता ने उनसे पूछा कि यदि मोदी राष्ट्रपिता हैं, तो महात्मा गांधी कौन हैं। अमृता ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं। हमारे पास दो राष्ट्र पिता हैं। नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी उस (पहले) युग के राष्ट्रपिता हैं। अमृता की टिप्पणी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनकी टिप्पणी को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना करने के कुछ दिनों बाद आई है।

Delhi Schools में शुरू होगा अल्पाहार अवकाश, दिल्ली सरकार ने लिया अहम फैसला दिल्ली में अब सरकारी स्कूल के छात्रों को कुपोषण से बचाने के लिए खास उपाय करने में जुट गई है। दिल्ली सरकार छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अल्पाहार अवकाश देना शुरू करेगी। इस अल्पाहार सुविधा के साथ ही सरकार माता-पिता के लिए परामर्श सेशन आयोजित करेगी।

Corona के जिस BF.7 वैरिएंट ने चीन में मचाई तबाही, भारत में भी मिले उसके 3 मरीज कोरोना एक बार फिर से दुनिया को डराने के लिए तैयार है। चीन में ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट बीएफ.