जहरीली शराब मामले के पीड़ितों को मुआवजा देने से इनकार करने पर नीतीश सरकार की आलोचना बिहार में नीतीश कुमार सरकार के सारण जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार करने पर शनिवार को विरोधियों और सहयोगियों की ओर से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सारण जिला प्रशासन ने जहरीली शराब के संदिग्ध सेवन के बाद मंगलवार रात से अब तक 30 मौतों की पुष्टि की है, जो छह साल पहले शराबबंदी के बाद से राज्य में सबसे बड़ी त्रासदी है। हालांकि, विपक्षी दल भाजपा ने बिहार विधानसभा के भीतर और राज्यपाल फागू चौहान को सौंपे गए एक ज्ञापन में लोजपा नेता चिराग पासवान ने दावा किया है कि मरने वालों की संख्या सौ से अधिक है। चिराग ने पीटीआई-को फोन पर बताया, ‘‘मैं शोक संतप्त परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए आज सारण गया और यह जानकर दंग रह गया कि प्रशासन उन पर दबाव डाल रहा था कि वे जहरीली शराब से होने वाली मौतों की रिपोर्ट न करें ताकि त्रासदी की भयावहता को कम किया जा सके। मुझे बताया गया है कि मरने वालों की संख्या 200 से भी अधिक हो सकती है।’’ जमुई के सांसद चिराग ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि न दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री की ‘‘जिद’’ पर सवाल उठाते हुए कहा, ‘‘वह दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं। शराबबंदी कानून लागू होने के कुछ ही समय बाद 2016 में निकटवर्ती जिले गोपालगंज में जहरीली शराब कांड हुआ था। उन्होंने तब पीड़ितों को मुआवजा दिया था।’’ उल्लेखनीय है कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे नीतीश ने मुआवजे के मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा था कि प्रदेश में शराबबंदी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है, सेवन करने वालों ने जिसका उल्लंघन किया है और इसलिए ‘‘ वे इस ‘गंदे काम’ के लिए किसी मुआवजे के हकदार नहीं हैं।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश की पिछली राजग सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने भी अलग से सारण का दौरा किया और पीड़ितों को मुआवजा देने पर समान विचार व्यक्त किए। नीतीश के कभी भरोसेमंद माने जाने वाले सुशील ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने शराबबंदी के बावजूद 2016 में गोपालगंज के पीड़ितों को मुआवजा दिया था। अब उनका कहना है कि सारण पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने से शराबबंदी प्रभावित होगी। इससे पता चलता है कि वह हर मामले में यू-टर्न लेते रहे हैं।’’ चिराग और सुशील नीतीश के उस कथन कि ‘‘पियोगे तो मरोगे’’ पर नाराजगी जताते हुए इसे बेहद असंवेदनशील बताया। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर, जो बिहार के मुख्यमंत्री के पूर्व करीबी सहयोगी थे, ने कहा कि मुख्यमंत्री की ‘‘पियोगे तो मरोगे’’ की टिप्पणी पर उन्हें नीतीश के साथ काम करने पर पछतावा हो रहा है। बाहर से महागठबंधन सरकार का समर्थन कर रही भाकपा माले ने जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को केवल मुआवजा ही नहीं बल्कि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की भी मांग की है। भाकपा माले ने एक बयान में कहा कि वह शराब माफिया और पूरे राज्य में प्रशासनिक मशीनरी, जिसे उन्होंने सारण जहर त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है, के बीच सांठ-गांठ के विरोध में सोमवार को सड़कों पर उतरेगी। पार्टी ने कहा कि उसने स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को वर्तमान और पूर्व विधायकों सहित तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सारण भेजा था। गौरतलब है कि सीवान प्रशासन ने सारण जिले के कुछ हिस्सों में संदिग्ध जहरीली शराब के सेवन से छह लोगों की मौत की पुष्टि की है। भाकपा माले ने यह भी कहा है कि सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और न केवल अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होना चाहिए बल्कि उन लोगों के इलाज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो शराब पीकर बीमार पड़ गए हैं। पार्टी ने कहा कि इस त्रासदी में मरने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।

आचार संहिता उल्लंघन के दो मुकदमों में राज्यमंत्री संजय गंगवार को सजा उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना एवं चीनी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार को आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में दोषी करार देते हुए यहां की एक अदालत ने शनिवार को तीन-तीन माह के साधारण कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने गंगवार को एक अन्य मामले में दोषमुक्त कर दिया है। आचार संहिता के उल्लंघन के दो अलग-अलग मुकदमों में सजा सुनाए जाने के साथ ही अदालत में मौजूद राज्य मंत्री गंगवार को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद गंगवार की जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उनको रिहा किए जाने का आदेश दिया गया। यह फैसला सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) की विशेष न्यायाधीश प्रियंका रानी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन के अनुसार, तीनों मुकदमे वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुए थे जब गंगवार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पीलीभीत की सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। पहली प्राथमिकी थाना सुनगढ़ी मेंउपनिरीक्षक विनय कुमार सरोज की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि चार जनवरी 2012 को वह आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए दौरे पर थे।

प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पूर्वोत्तर के दो राज्यों में परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए रविवार को मेघालय और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। वह बैठकों की अध्यक्षता और रैलियों को संबोधित करने के अलावा पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के स्वर्ण जयंती समारोहों में भी हिस्सा लेंगे। दोनों राज्यों में अधिकारियों ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मेघालय की राजधानी शिलॉंग में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) के एक परिसर और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रविवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे उनके यहां पहुंचने की उम्मीद है। वह परिषद की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राज्य सभागार भवन में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित एनईसी के सदस्यों, अन्य केंद्रीय मंत्री और पूर्वोत्तर के सांसद कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-को बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री पिछले 50 वर्षों में पूर्वोत्तर की विकास यात्रा के प्रति परिषद के योगदान का उल्लेख करने वाला एक स्मारक ‘जर्नल’ जारी करेंगे। मोदी बाद में शिलॉंग के पोलो मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अधिकारी ने बताया कि जनसभा में करीब 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जिस स्थान पर रैली को संबोधित करेंगे, उसे ड्रोन उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों की प्रधानमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। त्रिपुरा में, प्रधानमंत्री के दोपहर दो बजकर 25 मिनट पर महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डा पहुंचने की उम्मीद है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिलाधिकारी देबप्रिय बर्धन ने बताया कि इसके बाद प्रधानमंत्री अगरतला में विवेकानंद मैदान जाएंगे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वह एक रैली को संबोधित करेंगे। बर्धन ने कहा कि मोदी कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, वह केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि रैली में राज्यभर से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को रैली स्थल तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। बर्धन के मुताबिक, रैली के बाद मोदी शाम करीब चार बजे राज्य अतिथि गृह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मंत्रियों और भाजपा की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ अलग से बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य से शाम करीब सवा पांच बजे रवाना होंगे। त्रिपुरा में, भाजपा नीत सरकार ने अगरतला में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों से रैली में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है। बर्धन ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि 18 दिसंबर को विवेकानंद मैदान में 72,000 लाभार्थी पहुंचेंगे। समूचे मैदान की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।’’ पश्चिम त्रिपुरा के पुलिस अधीक्षक शंकर देबनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भी अलर्ट पर रखा गया है। देबनाथ ने बताया, ‘‘बीएसएफ और त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के जवान सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं।

जहरीली शराब त्रासदीः बिहार के दो अन्य जिलों में आठ और लोगों की मौत बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब त्रासदी (जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी) के बाद अब प्रदेश के दो अन्य जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से आठ और लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से सारण से सटे सिवान जिले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि बेगूसराय में दो अन्य लोगों की मौत हो गई। अपुष्ट खबरों में दावा किया गया है कि सारण जिले में अवैध रूप से बनी देशी शराब पीने से 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 के मौत की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो सकी है।

भाजपा ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया, पुतला फूंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अत्यधिक ‘‘निंदनीय और अपमानजनक’’ टिप्पणी करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ यहां शनिवार को प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भुट्टो की टिप्पणी के खिलाफ गुजरात के विभिन्न हिस्सों में भी प्रदर्शन किया। भाजपा की उप्र इकाई के एक नेता ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी फूंका। पार्टी प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने पीटीआई-को बताया, भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने उप्र भाजपा कार्यालय से अटल चौक (राज्य की राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में) तक एक जुलूस निकाला, और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। उप्र भाजपा प्रमुख भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी जलाया। उन्होंने भुट्टो पर तंज कसते हुए कहा, वह (बिलावल भुट्टो) विदेश मंत्री नहीं, बल्कि विद्वेष मंत्री हैं। वहीं, पत्रकारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के बारे में दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक है। वह हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कही गई बातें और अपना बयान वापस लें तथा 135 करोड़ लोगों (भारत के) से माफी मांगें। गुजरात के राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, बोटाद, महिसागर,गांधीनगर, जूनागढ़ और कई अन्य स्थानों पर प्रदर्शन किये गये। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भुट्टो के खिलाफ नारेबाजी की और कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी फूंका। गांधीनगर में, प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने पाकिस्तान और भुट्टो की निंदा करते हुए एक ज्ञापन राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत को सौंपा।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि शामली-बिजनौर में पीएसी की नई बटालियन स्थापित की जाएंगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि शामली और बिजनौर जिलों में प्रादेशिक सशस्त्र बल(पीएसी) की नई बटालियन स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन और महिला बटालियन की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। पीएसी के स्थापना दिवस पर 35वीं वाहिनी पीएसी में आयोजित समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं में स्थापित की जाने वाली तीन महिला बटालियन में से प्रत्येक के लिए 1,262 पद स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के 1029 पद, लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा के लिए 433 पद और नोएडा मेट्रो के लिए 381 पद भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उप्र सरकार बल को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और पीएसी की 17 बाढ़ राहत कंपनियों के लिए मोटर बोट और उपकरणों की खरीद के लिए राज्य आपदा राहत कोष से धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए 645 प्लाटून कमांडर को यातायात उप निरीक्षकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, जबकि 75 प्लाटून कमांडर तथा 301 प्रधान आरक्षकों को यातायात प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है।

जबलपुर में शाहरुख की फिल्म ‘डंकी’ के शूटिंग स्थल पर दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार व भेड़ाघाट जलप्रपात पर शाहरुख खान को लेकर बनाई जा रही फिल्म ‘डंकी’ की शूटिंग की खबर मिलने पर कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने विरोध करने की कोशिश की। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग शुक्रवार को ही खत्म हो गयी थी और यहां तीन दिवसीय शूटिंग के दौरान सुपर स्टार खान सहित कोई भी मुख्य कलाकार मौजूद नहीं था। खान की आगामी फिल्म ‘पठान’ के एक गीत में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की वेशभूषा के रंग को लेकर हिंदू भावनाओं को आहत करने का दावा करते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने शुक्रवार को विरोध करने का कार्यक्रम बनाया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शूटिंग स्थल पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उनमें से कुछ ने शूटिंग की अनुमति देने के लिए जबलपुर कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और बैरिकेड्स के साथ खड़े पुलिसकर्मियों को धक्का देने की कोशिश की। शहर की पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि ‘‘ हमने संयम दिखाया। शूटिंग कार्यक्रम जबलपुर कलेक्टर की अनुमति से आयोजित किया गया था। शूटिंग शुक्रवार को ही पूरी हो गयी थी। प्रदर्शनकारियों ने शूटिंग रोकने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।’’ इससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कुछ अन्य लोगों ने फिल्म पठान के एक गाने में भगवा वेशभूषा पर आपत्ति जताई थी।

पश्चिम बंगाल में जमीनी स्तर पर भाजपा को मजबूत करें, शाह ने पार्टी नेताओं से कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं से पंचायत चुनाव से पूर्व तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) शासित राज्य में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को कहा है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि शाह ने यहां आने के बाद राज्य के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और कहा कि भाजपा को ‘टीएमसी के खिलाफ जनता के असंतोष’ का फायदा उठाना चाहिए। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शाह की बैठक पर, टीएमसी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता जॉय प्रकाश मजूमदार ने दावा किया कि यह भाजपा की राज्य इकाई को बिखरने से बचाने का एक निरर्थक प्रयास था। घोष ने कहा, ‘‘अमित शाह जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंतित हैं कि कैसे टीएमसी नेताओं ने सार्वजनिक धन और केंद्रीय कोष का गबन किया है, स्कूलों में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने के लिए रिश्वत ली है, हमारे कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। वह इस हालात का अंत देखना चाहते हैं।’’ प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख घोष ने कहा, ‘‘शाह जानते हैं कि लोग पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के हमलों और धमकियों का मुकाबला करने के लिए, भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से उनका मुकाबला करेगी।’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार रात घोष, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और अन्य नेताओं के साथ आधे घंटे की बैठक की। क्या शाह ने नेताओं से अपने मतभेदों को दूर करने के लिए कहा, इस सवाल पर घोष ने कहा, ‘‘अमित-जी जानते हैं कि हम एकजुट हैं। कई बार लोगों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह एक परिवार में होता है। इस तरह के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई।’’ शाह शनिवार को राज्य सचिवालय में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक की अध्यक्षता करने यहां आए।

पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में आरोप पत्र के लिए 30 दिन की मोहलत मुंबई की एक अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पांच सदस्यों के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते को शनिवार को 30 दिन की मोहलत दी। इन पांच व्यक्तियों समेत 20 लोगों को एटीएस ने इस साल सितंबर में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के तहत छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था। जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल करके आरोप पत्र दायर करने के लिए 90 दिन की मोहलत मांगी थी। याचिका में दावा किया गया था कि जांच अब भी जारी है। हालांकि, न्यायाधीश ए.

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की भी: गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों को संकेत दिया कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ ही राज्यों की भी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाह की अध्यक्षता में यहां पश्चिम बंगाल सचिवालय में शनिवार को हुई 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और संवेदनशील भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारी ने बताया कि 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के बीच परिवहन सुविधाओं और जल-बंटवारे पर भी बातचीत हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के उनके समकक्ष हेमंत सोरेन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ओडिशा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, इस वर्ष की शुरुआत में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के मद्देनजर उसकी भूमिका पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि जवाब में गृह मंत्री ने संकेत दिया है कि सीमा सुरक्षा में राज्य सरकारों की भी भूमिका है। बैठक में झारखंड-ओडिशा और बंगाल में माओवादी गतिविधियों के फिर से होने पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि नक्सल गतिविधियों को बेअसर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के समन्वय के लिए राज्य और केंद्र सरकार रेड जोन में माओवादी गतिविधियों पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पड़ोसी राज्यों से बंगाल में हथियारों की तस्करी की जा रही है और इस खतरे को रोकने के लिए समन्वित कदमों की जरूरत है। शाह परिषद के अध्यक्ष हैं। बैठक में उनके साथ गृह मंत्रालय के पांच अधिकारी थे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और दो घंटे से थोड़ा अधिक समय तक चली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के नवीन पटनायक शनिवार की बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारी ने कहा कि बाद में शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री से सचिवालय की 14वीं मंजिल पर स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री यहां से शिलॉन्ग के लिए रवाना हो गए।

एमवीए के घटक दलों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के घटक दलों ने शक्ति प्रदर्शन के तहत राज्य में एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ शनिवार को यहां हल्ला बोल विरोध मार्च निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत प्रतिष्ठित हस्तियों के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की। एमवीए के घटक दलों शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस ने राज्यपाल की टिप्पणी तथा अन्य मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ अपने ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन के खत्म होने पर आयोजित रैली में यह मांग की। राकांपा प्रमुख शरद पवार, पार्टी नेता अजित पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) में आयोजित रैली को संबोधित किया। रैली का समापन सीएसएमटी में हुआ। पैदल मार्च दोपहर के करीब भायखला में जे जे अस्पताल के पास एक कंपनी से शुरू हुआ था। इस अवसर पर अजित पवार ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र को बचाने के लिए राज्यपाल को हटाना चाहिए।’’ शरद पवार ने कहा कि राज्य की राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करने के लिए केंद्र को राज्यपाल कोश्यारी को हटाना चाहिए।

गहलोत ने कहा- एक से बढ़कर एक काम किए, सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले चार साल में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए एक से बढ़कर एक काम किए और हर वर्ग का ध्यान रखा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि चार साल के बाद भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई माहौल (एंटी इनकंबेंसी) नहीं है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 में सत्ता में आई गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चार साल शनिवार को पूरा किए। गहलोत ने इस उपलक्ष में यहां जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा,‘‘हमारे चार साल पूरे हो रहे हैं, हमने कोई कमी नहीं रखी, एक से बढ़कर एक काम किए हैं। हमारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज चार साल के बाद जनता में सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, यह पहला मौका है राजस्थान में कि चार साल के कार्यकाल के बाद भी कोई सरकार विरोधी माहौल नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन देने के लक्ष्य से काम किया। गहलोत ने कहा कि हमने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को पूरा किया और जनता की भावनाओं के अनुरूप जन घोषणा पत्र बनाया, जिसको आधार बनाकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। इंदिरा रसोई योजना में आमजन को पौष्टिक भोजन आठ रुपये में सम्मान के साथ परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपये की ‘उड़ान योजना‘ के माध्यम से निशुल्क सैनेटरी नेपकिन का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं से आज 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है, जबकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्रत्येक योजना के केन्द्र में गरीब एवं वंचित लोग हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें 10 लाख रुपये तक का निशुल्क उपचार मिल रहा है। सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया। उन्होंने कहा कि हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे राज्य में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू करे ताकि कार्मिकों में अपने भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आए। उन्होंने कहा कि हमारी सोच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है, लेकिन केन्द्र सरकार को पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा नीति लागू करनी चाहिए ताकि वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं को जीवन यापन में आसानी हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी व लोग इसके लाभ से वंचित होंगे।

बीजेपी ने कहा कि एमवीए नेताओं को अंबेडकर और हिंदू देवी-देवताओं का ‘अपमान’ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुंबई के सभी छह लोकसभा क्षेत्रों में शनिवार को विरोध प्रदर्शन आयोजित कर हिंदू देवताओं के “अपमान” और बी.

भोपाल के कलाकारों ने कबाड़ से बना दी रुद्र वीणा की कृति मध्य प्रदेश के भोपाल के कलाकारों के एक समूह ने वाहनों की कबाड़ सामग्री से पांच टन वजन की 28 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी ‘‘रुद्र वीणा’’ की कृति बनाई है। भोपाल नगर निगम, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कलाकारों के इस समूह को वित्तीय तौर पर प्रायोजित करता है। रिलेशनशिप-वन, इन कारपोरेशन (आर-वन, आईएनसी) समूह के मुख्य डिजाइनर पवन देशपांडे ने शनिवार को ‘पीटीआई्-भाषा’ को बताया कि इस रुद्र वीणा को भोपाल स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्से अटल पथ पर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस रुद्र वीणा को कबाड़ और बेकार सामग्री से बनाने में 12 लाख रुपये से अधिक का खर्च आया, लेकिन भोपाल नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वित्तीय मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इसे बनाने वाले समूह में 12 व्यक्ति शामिल हैं जो कि कला के विभिन्न रुपों में पारंगत हैं। देशपांडे के मुताबिक समूह ने सबसे पहले 2016 में एक रेडियो की कृति बनाई थी जिसे यहां के व्यस्त चौराहे रोशनपुरा पर लगाया गया है। जबकि अन्य कृतियों में गिटार, कोरोना वायरस की थीम और भोपाल नगर निगम का लोगो भी शामिल है। देशपांडे ने कहा कि भोपाल के मानव संग्रहालय और उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में भी समूह ने काम किया है, लेकिन वहां ताजी सामग्री से काम किया गया है। उन्होंने कहा कि समूह द्वारा भोपाल स्थित राज्य सचिवालय भवन की एनेक्सी में बाघ प्रिंट के पैनल और महान गायक किशोर कुमार व बांधवगढ़ के जंगल के भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के फैसले पर कायम रहेगी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की आलोचना को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि ओपीएस के रहते हुए भी देश में विकास हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ओपीएस बहाल करने के अपने फैसले पर कायम रहेगी। गहलोत अपनी सरकार के चार साल पूरे होने पर यहां अपने सरकारी निवास पर संवाददाता से बात कर रहे थे। राज्य में ओपीएस बहाल किए जाने के बाद उठे विवाद को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ओपीएस को मानवीय दृष्टिकोण से बहाल किया गया, जबकि किसी ने इसकी मांग नहीं की थी। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘अभी देश में ओपीएस बहाल करने को लेकर बहस चल रही है। नीति आयोग सहित अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है। उनका विरोध एक अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से हो रहा होगा .

फडणवीस ने कहा कि एमवीए मोर्चा का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना है महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुंबई में विपक्षी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के विरोध मार्च को लेकर तंज करते हुए इसे राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक ‘‘नैनो’’ मोर्चा बताया। महाराष्ट्र में एमवीए के घटक दलों ने शक्ति प्रदर्शन के तहत राज्य में एकनाथ शिंदे-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ शनिवार को यहां हल्ला बोल विरोध मार्च निकाला और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत प्रतिष्ठित हस्तियों के खिलाफ ‘‘अपमानजनक’’ टिप्पणी करने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की। फडणवीस ने कहा कि वह बार-बार कहते रहे हैं कि किसी को भी राष्ट्रीय हस्तियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं वे गलत हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘अपना रुख स्पष्ट करने के बावजूद, राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए एक मोर्चा का आयोजन किया गया। जब आपके पास मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे मोर्चे आयोजित किए जाते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘छत्रपति शिवाजी महाराज और बी आर आंबेडकर हमारे आदर्श हैं।’’

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल चीन के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों की कथित पिटाई संबंधी टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर शनिवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चीन के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। तिवारी ने इंदौर में संस्कृति और साहित्य महोत्सव ‘लिट चौक’ में हिस्सा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा, गांधी ने आपत्तिजनक बयान देकर ऐसे वक्त भारतीय सेना के मनोबल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, जब वह सीमाओं पर शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। गांधी का बयान ऐसा लगता है, जैसे यह किसी चीनी प्रवक्ता का बयान हो। उन्होंने कहा कि गांधी ने इस बयान के जरिये न केवल अपना व्यक्तिगत नुकसान किया है, बल्कि नेहरू-गांधी परिवार के अपने पुरखों के किए-धरे पर भी पानी फेर दिया है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की वकालत करने वाले तिवारी को तीसरी संतान का पिता बनने को लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में खिंचाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस बारे में पूछे जाने पर कहा,‘‘मेरा मामला कुछ अलग है। मेरा पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और मेरी दूसरी पत्नी ने दूसरी संतान को जन्म दिया है। एक महिला को दो बच्चों की मां बनने का अधिकार तो होना ही चाहिए।’’ तिवारी ने कहा,‘‘हम जनसंख्या नियंत्रण के सिस्टम को मानते हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा होने पर अपने बच्चे को पंचर बनाने के लिए भेज देंगे।’’ भाजपा सांसद ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत का विषय किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा,‘‘अगर मनोज तिवारी के घर पांच बच्चे हो जाएं, तो मनोज तिवारी का भी विरोध होना चाहिए।’’ हाल ही में संपन्न दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करके निकाय में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। दिल्ली की भाजपा इकाई के अध्यक्ष रहे तिवारी ने कहा कि पार्टी इन चुनावों में अपनी हार की समीक्षा कर रही है। उन्होंने आगे कहा,‘‘.

हाई कोर्ट ने कहा कि गुजराती भाषा पर गुजरात सरकार की नीति को स्कूलों को लागू करना चाहिए गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई जैसे अन्य बोर्ड से संबद्ध राज्य के स्कूल पहली से आठवीं कक्षा में गुजराती को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने की गुजरात सरकार की नीति को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते। गुजरात सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में पेश की गई नीति के कार्यान्वयन के संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने कहा कि अगर सरकार स्कूलों को बाध्य करने में ‘‘असहाय’’ महसूस करती है, तो अदालत आवश्यक निर्देश जारी करेगी। ‘‘मातृअभियान’’ नामक एनजीओ ने इस साल अक्टूबर में जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से गुजराती पर राज्य सरकार की नीति को स्कूलों में अक्षरश: लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता अर्चित जानी ने न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मोना भट्ट की पीठ को सूचित किया कि एक आरटीआई आवेदन के अनुसार, 15 स्कूलों ने बताया है कि गुजराती उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अर्चित ने कहा, ‘‘वे (स्कूल) गुजराती नहीं पढ़ा रहे हैं। और (सरकार की नीति का पालन नहीं करने के लिए) कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनके (सरकार के) हलफनामे में यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ऐसे स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।’’ जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि वह नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों का पता लगाने के लिए सभी जिलों से आंकड़े जुटा रही है। न्यायमूर्ति गोकानी ने कहा, ‘‘आप असहाय महसूस नहीं करें क्योंकि आप राज्य हैं और यह आपकी नीति है। आपको (सरकार) उन्हें (स्कूलों को) यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें इस नीति को लागू करना है। अन्यथा, इसके क्या परिणाम होंगे, यह आपको तय करना है। बोर्ड का अपना पाठ्यक्रम हो सकता है, लेकिन वे इस नीति को ना नहीं कह सकते। अगर उन्हें गुजरात में काम करना है, तो उन्हें नीति को लागू करना होगा।

ओडिशा के स्कूल में खेल प्रतियोगिता के दौरान बच्चे की गर्दन में घुसा भाला ओडिशा में बलांगिर जिले के एक सरकारी स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान नौवीं कक्षा के एक छात्र की गर्दन में भाला घुस जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि सदानंद मेहर नाम के छात्र की हालत अब खतरे से बाहर है। अगलपुर ब्वॉयज पंचायत उच्च विद्यालय में अभ्यास सत्र के दौरान एक छात्र ने भाला फेंका था, जो मेहर की गर्दन के आर-पार हो गया। मेहर को फौरन बलांगिर के भीमा भोइ मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने भाले को उसकी गर्दन से बाहर निकाला। मेहर को अस्पताल की आईसीयू में भर्ती किया गया है। बलांगिर के जिलाधिकारी चंचल राणा ने पीटीआई-से कहा, “ स्कूल में खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। हमें यह जानकर राहत मिली कि छात्र की हालत खतरे से बाहर है।” जिलाधिकारी ने अधिकारियों को छात्र के परिवार को 30 हजार रुपये की तत्काल सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने निर्देश दिया है कि छात्र को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए और इसके लिए जरूरी राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाए। दुर्घटना के बारे में बात करते हुए, बच्चे के चाचा अच्युतानंद मेहर ने कहा, स्कूल के अधिकारियों ने मुझे इस बारे में बताया और मैं अस्पताल पहुंचा। हादसे के बाद खेल प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई है।

खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी को सेना और देश से माफी मांगनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चीन और भारतीय सेना के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर शनिवार को उनपर निशाना साधा और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रमुख गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है। खट्टर ने ट्वीट किया, “राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक अपरिपक्व बयान देकर ये बता दिया कि उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त में हमारे सैनिक चीन को ज़ोरदार और माकूल जवाब दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान सेना और पूरे देश के मनोबल को तोड़ने वाला है।” उन्होंने लिखा, “मैं इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो सेना व देश से माफी मांगें। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसी भी गंदी राजनीति करें, लेकिन ये पूरा देश एक मज़बूत नेतृत्व में अपनी सेना के साथ खड़ा है और उनके शौर्य पर हमेशा गर्व करता है।

बोम्मई ‘मोरल पुलिसिंग’ को प्रोत्साहित कर रहे हैं : सिद्धरमैया कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शनिवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही नैतिक पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके कारण यह मंगलुरु शहर और उसके बाहरी इलाकों में बढ़ती जा रही है। यहां हवाईअड्डे पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में दक्षिण कन्नड़ में नैतिक पहरेदारी की आठ घटनाएं सामने आई हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा इस तरह के कृत्य की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक पहरेदारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सिद्धरमैया ने आश्चर्य जताया कि क्या मुख्यमंत्री मौजूदा कानूनों और पुलिस के कर्तव्यों से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी गतिविधियों को नहीं होने देना चाहिए। मंगलुरु विस्फोटों पर केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष डी के शिवकुमार के बयान की चौतरफा आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि भाजपा केपीसीसी प्रमुख के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है और लोगों के बीच गलत सूचना फैला रही है। भाजपा के इस आरोप पर कि कांग्रेस के शासन के दौरान आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी, उन्होंने पूछा कि भाजपा पिछले नौ वर्षों में देश में आतंकवाद को क्यों नहीं रोक सकी। उन्होंने पूछा, “अब उनकी यहां डबल इंजन की सरकार है और वे आतंकवादी गतिविधियों को क्यों नहीं रोक रहे हैं।” उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राज्य की ज्वलंत समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को भावनात्मक मुद्दों से भड़का रहे हैं।

गोंडा में मनाया गया अमर शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का 96वां बलिदान दिवस काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर नायक शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का 96वां बलिदान दिवस जिले में श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर जिला कारागार में आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन-पूजन एवं शांति पाठ किया गया। प्रभारी जिला जज पूजा सिंह और जिलाधिकारी डॉ.

सरकार ने निजी अधिवक्ताओं को विभागीय मामलों में पैरवी के लिए नियुक्त करने पर रोक लगायी उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सरकारी खजाने का पैसा बचाने के इरादे से अपने विभिन्न विभागों और एजेंसियों को विशेष निजी अधिवक्ताओं को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ खंडपीठ में उनके मामले लड़ने के लिए नियुक्त करने पर रोक लगा दी है। शासन के न्याय विभाग के विशेष सचिव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय में पहले से नियुक्त सरकारी अधिवक्ता मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

जम्मू-कश्मीर : एसआईए ने जमात-ए-इस्लामी की करोड़ों रुपये की संपत्ति सील की जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की करोड़ों रुपये की अनेक संपत्तियों को सील किया। उन्होंने बताया कि बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की करीब एक दर्जन संपत्तियों के उपयोग और वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि एसआईए की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के जिलाधिकारियों द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद संपत्तियों पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस परिसरों/संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया था और प्रवेश तथा उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें “लाल प्रविष्टि” दी गई है।। उन्होंने कहा कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि कुपवाड़ा और कंगन (गंदरबल में) कस्बों में लगभग दो दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई संपत्तियों से किराए के आधार पर चल रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि जिन निजी व्यक्तियों का जेईआई से कोई संबंध न हो और वे केवल जेईआई को किराया देने वाले किराएदार हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां जेईआई से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का तीसरा समूह है। उन्होंने कहा, “कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक आतंकवाद के वित्त पोषण करने के खतरे को खत्म कर देगी, साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम होगा।” एसआईए ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 188 जेईआई संपत्तियों की पहचान की जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया या वह आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये 2019 के मामले की प्राथमिकी संख्या 17 यू/एस 10, 11 और 13 पुलिस थाने बटमालू की जांच के परिणामस्वरूप हैं, एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है।