असम में 1,179 ब्रू उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, 350 आग्नेयास्त्र सौंपे

असम के हैलाकांडी जिले में दो संगठनों के 1,179 ब्रू उग्रवादियों ने सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया और 350 आग्नेयास्त्र भी अधिकारियों को सौंप दिए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा) हिरेन चंद्र नाथ ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ बराक वैली (यूडीएलएफ-बीवी) और ब्रू रिवॉल्यूशनरी आर्मी ऑफ़ यूनियन (बीआरएयू) से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि दोनों संगठन ज्यादातर असम-मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि इन उग्रवादियों ने 18 एके राइफल,एम16 राइफल सहित 350 आग्नेयास्त्र और 400 से अधिक कारतूस भी सौंपे। नाथ ने बताया कि राजेश चरकी के नेतृत्व में बीआरएयू के कुल 634 सदस्यों और धन्याराम रियांग के नेतृत्व में यूडीएलएफ-बीवी के 545 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अधिकारी ने कहा, इन दोनों समूहों के साथ 2017 से शांति प्रक्रिया चल रही थी। कुछ मतभेद थे, लेकिन मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के मार्गदर्शन में हम उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मना सके।

उन्होंने कहा, अन्य औपचारिकताएं और पुनर्वास प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। हम इस प्रक्रिया को इस तरह आगे बढ़ाएंगे कि भविष्य में क्षेत्र में कोई नया उग्रवादी समूह न बने। अधिकारियों ने कहा कि इन उग्रवादियों ने सुरक्षाबलों के साथ पहले से ही संघर्षविराम कर रखा था और आज अंतत: उन्होंने औपचारिक रूप से असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी तथा राज्य के जल संसाधन मंत्री पीजूष हजारिका के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। दैमारी ने उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद पत्रकारों से कहा, सरकार पर्याप्त रूप से उनकी चिंताओं को दूर करेगी और उन्हें विकास के लिए धन मुहैया कराएगी।

मैं उन अन्य युवाओं से भी हिंसा छोड़ने का आग्रह करता हूं, जो अभी भी सशस्त्र समूहों में शामिल हैं। हजारिका ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों ने ज्यादातर विकासात्मक मुद्दों को उठाया और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक मांगें पूरी हों। बीआरएयू के प्रमुख चरकी ने कहा कि वे सबके सामने आकर खुश हैं और ब्रू समुदाय के लिए स्वायत्त आर्थिक परिषद की मांग दोहराते हैं। चरकी ने दावा किया कि असम-मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्रों के पास ब्रू-आबादी वाले अधिकतर गांवों में अभी तक विकास नहीं हुआ है और इन क्षेत्रों की बेहतरी के लिए सरकार से योजनाओं की मांग की है।

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