‘ऑनलाइन गेमिंग’, कसीनों पर मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सीतारमण को सौंपी

ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिये गठित मंत्रियों के समूह ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। मंत्री समूह (जीओएम) के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज सौंप दी गयी।’’

आमतौर पर जीएसटी परिषद सचिवालय कोई भी एजेंडा पेश करने से पहले उसके बारे में परिषद के सदस्यों को नोटिस देती है। परिषद की बैठक के एजेंडा में अबतक ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शामिल नहीं थी। अब जब रिपोर्ट दे दी गई है, ऐसी संभावना है कि परिषद इस पर विचार करेगी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी।

हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पायी कि क्या कर केवल पोर्टल के शुल्क पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि समेत पूरी रकम पर। जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिए सभी सुझावों को जीएसटी परिषद को भेजने का निर्णय किया था। अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। कर ‘गेमिंग’ की कुल आय पर लगाया जाता है। यह ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की तरफ से लिया जाने वाला शुल्क है।

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