ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है जबकि ई-स्पोर्ट्स के लिए खेल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कारोबार नियम आवंटन को संशोधित कर इस व्यवस्था को अधिसूचित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार से जुड़ी मध्यवर्ती कंपनियों के लिए जल्द ही मानक लेकर आएगा।
उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, सरकार प्रौद्योगिकी नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी गैरकानूनी सामग्री या सेवा न दी जाए। ऑनलाइन गेमिंग संगठन भारतीय फैंटेसी खेल महासंघ (एफआईएफएस) ने इस क्षेत्र के नियमन के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल संस्था बनाए जाने की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे निवेशकों, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के बीच स्पष्टता एवं निश्चितता आएगी।
एफआईएफएस के महानिदेशक जॉय भट्टाचार्य ने कहा, यह फैसला एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एवं कॉमिक क्षेत्र (एवीजीसी) की वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने के सरकारी प्रयास के अनरूप है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर लंबे समय से नियामकीय नजर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था कि केंद्र सरकार समाज पर ऑनलाइन गेमिंग के पड़ने वाले असर को देखते हुए एक समुचित नीति या एक नया कानून लाएगी।
It ministry became the nodal ministry for online gaming
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