दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण बना परेशानी का सबब, वर्क फ्रॉम होम की मांग के बीच केजरीवाल ने मजदूरों के लिए किया बड़ा ऐलान

दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण के कारण दम फूलने लगा है। प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। प्रदूषण के खतरनाक स्तर के कारण राजधानी दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है। प्रदूषण के कारण आम जनता के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। खास तौर से स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रदूषण में बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे लेकर अभिभावक, स्कूल प्रशासन भी चिंतित रहते है।

 

दिल्ली में खतरनाक स्तर के प्रदूषण के बावजूद भी स्कूल अभी खुले हुए है। स्कूल खुले रखने पर नाराजगी जताते हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्‍शन ऑफ चाइल्‍ड राइट्स ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कमीशन के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद भी स्कूल क्यों खुले हुए है। इस मामले पर दिल्ली सरकार ने अबतक कोई फैसला क्यों नहीं लिया है। स्कूल जाने में बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है।

 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की वजह से वह पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए निशाना बना रही है। राय ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के लोगों को घर से काम करने और वाहन साझा करने का सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि पंजाब में किसान पराली जलाने को मजबूर हैं, क्योंकि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने पराली जलाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना का समर्थन नहीं किया। 

 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में प्रदूषण के कारण निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के चलते बुधवार को श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को श्रमिकों को पांच-पांच हज़ार रुपये की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रदूषण स्तर बढ़ने के साथ, केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तीसरे चरण के तहत शनिवार को अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में केवल आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली भर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया गया है। मैंने श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया को इस अवधि के दौरान प्रत्येक निर्माण श्रमिक को वित्तीय सहायता के रूप में पांच हज़ार रुपये प्रति माह देने का निर्देश दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) नीत शहर की सरकार ने पहले भी कोविड-19 महामारी के दौरान दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी।