Modi Govt का बड़ा फैसला, तीन नए सहकारी संघों का होगा निर्माण, सहकारिता से जुड़े किसानों की बढ़ाई जाएगी आय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सहकारिता को लेकर भी मोदी सरकार में बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि कैबिनेट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इस निर्णय के तहत बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, बहु-राज्य सहकारी जैविक सोसायटी और बहुराज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की गई है। 

 

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यह भी बताया कि यह बीज प्रतिस्थापन दर (SRR) और किस्म प्रतिस्थापन दर (VRR) को बढ़ावा देगा और उपज अंतराल को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से "सहकार-से-समृद्धि" के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड, भीम यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये 2,600 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत, बैंकों को चालू वित्त वर्ष में रुपे और यूपीआई का उपयोग करके ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) यानी दुकानों पर लगी भुगतान मशीन और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

 

उन्होंने आगे बताया कि इससे मजबूत डिजिटल भुगतान परिवेश तैयार करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत कम खर्च वाला और उपयोग के लिहाज से सरल यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे को भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र (NCDWSQ) का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान (SPM-NIWAS) के रूप में किए जाने को कार्योत्तर स्वीकृति दी।