योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करें उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की सोमवार को अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों में कोहरे के प्रकोप के कारण सड़क दुर्घटना होने की आशंका बढ़ जाती हैं, इसलिए सभी लोग सुरक्षित यात्रा के दृष्टिगत यातायात के नियमों का पालन करें। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा सड़क सुरक्षा के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ कार्ययोजना संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, “सड़क सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन किया जाए। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम भी संचालित किये जाएं।” उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में औरैया जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और अलीगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार सुबह घने कोहरे के कारण अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गयी और करीब 33 अन्य लोग घायल हो गये।

राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में देश में गरीबों के लिए सबसे अच्छी योजनाएं हैं ‘भारत जोड़ो यात्रा’ पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं की सोमवार को प्रशंसा करते हुए राज्य सरकार को लोगों की परेशानियां जानने के लिए महीने में एक दिन 15 किलोमीटर की यात्रा करने का सुझाव दिया। गांधी ने कहा कि महीने में एक बार राजस्थान की पूरी की पूरी कैबिनेट राजस्थान की सड़कों पर चले। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “इस यात्रा में राजस्थान के नेता हर दिन 25 किलोमीटर मेरे साथ चले हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 मत चलिए 15 किलोमीटर ही चलें। हर महीने एक दिन चुन लीजिए। आपके 30 मंत्री हैं, 33 जिले हैं। एक मंत्री को एक जिला दीजिए 15 किलोमीटर चलाइए जनता के बीच डालिए। कांग्रेस नेता के अनुसार,“अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार चल ले तो लोगों की कठिनाई सीधे उन तक पहुंच जाएगी।”

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मशीनों से नदियों में खनन पर रोक लगाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में मशीनों से नदियों में खनन पर सोमवार को रोक लगा दी। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किए। सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हल्द्वानी निवासी गगन पाराशर तथा अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य की नदियों में खनन के लिए भारी मशीनों का उपयोग किया जा रहा है।

पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई नकारात्मक बात नहीं कर रहा, बल्कि इस यात्रा में बेरोजगारी व महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है। पायलट भारत जोड़ो यात्रा के यहां पहुंचने पर मालाखेड़ा अलवर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘यात्रा में कोई आरोप नहीं लगा रहा है.

पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी बलिया की एक स्थानीय अदालत ने एक छात्र नेता की हत्या के प्रयास के नौ साल पुराने मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला सहित चार आरोपियों के खिलाफ एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता दिनेश तिवारी ने सोमवार को बताया कि स्थानीय सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत के न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने प्रदेश के पूर्व संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला सहित चार आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ चौथा गैर जमानती वारंट जारी किया। शुक्ला की तरफ से उनके अधिवक्ता राजेंद्र त्रिपाठी ने अदालत से कहा, “वह नियत तिथि पर आरोपी को हाजिर करेंगे। इसके लिए समय दिया जाए।” इस पर अदालत ने कहा, “आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में जारी गैर जमानती वारंट पर थाने से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। थानाध्यक्ष का यह कृत्य अत्यन्त आपत्तिजनक है।” अदालत ने पूर्व मंत्री शुक्ला को चौथी बार सभी चार आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट तथा उनके जमानतदार को नोटिस जारी करने का आदेश भी जारी किया। अदालत अब इस मामले की सुनवाई दो जनवरी को करेगी। उल्लेखनीय है कि अदालत ने गत दो दिसम्बर को पहली बार पूर्व मंत्री व भाजपा नेता शुक्ला सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने शुक्ला सहित पांच आरोपियों की तरफ से दाखिल किए गए हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए पांच दिसंब को सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। अदालत ने गत पांच दिसम्बर को शुक्ला की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के जरिए गैर वारंट का क्रियान्वयन स्थगित करने के अनुरोध को खारिज करते हुए दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी किया था और बलिया शहर कोतवाली के प्रभारी को आरोपियों को गिरफ्तारी कर अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था।

मप्र के मंत्री मिश्रा ने फिल्मों, प्रतिद्वंद्वियों पर हमले कर गढ़ी अपनी नई छवि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब फिल्म ‘ पठान ’ के गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पहनावे पर आपत्ति जताई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी क्योंकि अब उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने और इसके अपमान के खिलाफ प्रतिद्वंद्वियों पर तीखे हमले करने में सबसे आगे रहने वाले एक राजनीतिक नेता की छवि बना ली है। सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी केदतिया जिले से छह बार के विधायक 62 वर्षीय मिश्रा अक्सर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। फिर चाहे वे फिल्मों से संबंधित हो या अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में। मिश्रा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। मिश्रा ने पिछले सप्ताह शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म ‘‘पठान’’ को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद के बीच इसके गाने ‘‘बेशर्म रंग’’ में दोनों मशहूर अदाकारों के कपड़ों के रंगों के बारे में गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, दूषित मानसिकता के साथ फिल्माए गए गाने ‘‘बेशर्म रंग’’ में अभिनेता और अभिनेत्री को आपत्तिजनक रूप से हरे और भगवा रंग के कपड़े पहनाए गए हैं। इन कपड़ों के रंग, गाने के बोल और फिल्म के नाम (पठान) में सुधार की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि गाने का शीर्षक बेशर्म रंग भी अपने आप में आपत्तिजनक है।’’

हरियाणा उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को रद्द किया पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त पुलिस निरीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को रद्द कर दिया है और नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि कथित कदाचार के चार साल बीत जाने के बाद सेवानिवृत्त अधिकारी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं है। अदालत ने अपने सात दिसंबर के आदेश में कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो बीत गई सो बात गई नियमों का कुछ औचित्य प्रतीत होता है। न्यायमूर्ति दीपक सिब्बल ने कहा, इन नियमों के पीछे स्पष्ट उद्देश्य यह प्रतीत होता है किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार साल की वैधानिक अवधि के बाद, अपने जीवन के आखिरी समय में शांति से रहने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने यह उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया था कि उसने 1986-88 में करनाल में तैनात रहने के दौरान राजस्थान से एलएलबी की पढ़ाई की थी। इसने कहा था कि निरीक्षक एक ही समय में दो जगहों पर उपस्थित नहीं हो सकता। सेवानिवृत्त निरीक्षक राजपाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल 30 जून, 2019 को सेवानिवृत्त हुए और यहां तक ​​कि एक वर्ष के लिए उनका सेवा विस्तार भी 30 जून, 2020 को समाप्त हो गया तथा उनके खिलाफ पांच अक्टूबर, 2021 को आरोप पत्र जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद ‘‘घटनाओं के संबंध में, जो विभागीय कार्यवाही शुरू होने से चार साल पहले हुई हो सकती हैं, उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। न्यायाधीश ने कहा कि नियम का स्पष्ट तात्पर्य सेवानिवृत्त कर्मचारी को शांति से जीने देना है।

पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले एमईएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया कर्नाटक के बेलगावी में पुलिस ने सोमवार को मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के विरोध प्रदर्शन को उसके नेताओं और सदस्यों को हिरासत में लेकर विफल कर दिया। बेलगावी में कर्नाटक का 10 दिवसीय विधानमंडल सत्र शुरू हुआ। महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमईएस) ने पूरे जिले का महाराष्ट्र में विलय करने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन करने का फैसला किया था। महाराष्ट्र में एमईएस और कुछ राजनीतिक संगठन अपनी मांग के लिए इस आधार पर दबाव बना रहे हैं कि कर्नाटक के जिले और कुछ अन्य पड़ोसी क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों की बड़ी आबादी है।

मप्र सरकार ने कहा- मुख्यमंत्री चौहान ने ‘खेती को लाभ का’ बनाने का कोई आश्वासन नहीं दिया मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान ‘‘खेती को लाभदायक बनाने’’ का न कोई वादा किया और न ही कोई आश्वासन दिया है। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह स्वीकार किया। राजगढ़ के विधायक ने पूछा था, ‘‘क्या मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के संबंध में कोई घोषणा या आश्वासन दिया है?

आदिवासी महिला की हत्या का मामला झारखंड विधानसभा में गूंजा आदिवासी महिला की उसके पति द्वारा कथित तौर पर हत्या कर शव के टुकड़े करने का मामला सोमवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में गूंजा। विपक्षी दल भाजपा ने इस तरह के बर्बर अपराधों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। शोक प्रस्ताव लाये जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने पहाड़िया जनजाति की उक्त महिला के लिए भी यही प्रस्ताव अपनाने की मांग की। नारायण ने कहा, ‘‘पूरे सदन को रुबिका पहाड़िन के लिए दुआ करनी चाहिए.

राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी का विरोध करने वाले भाजपा नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर ‘‘अंग्रेजी के खिलाफ बोलने’’ को लेकर तीखा हमला बोला और कहा कि स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होने की बात करने वाले इन नेताओं के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 1,700 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जाने और 10,000 अंग्रेजी अध्यापक नियुक्त किए जाने के लिए अशोक गहलोत सरकार की सराहना करते हुए, गांधी ने कहा कि बच्चों को हिंदी सहित हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए मगर बाकी दुनिया से बात करने में हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी काम आएगी।

आनंदीबेन ने कहा कि विकलांगों और किन्नरों की उच्च शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाना जरूरी है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिव्यांगों और किन्नरों की उच्च शिक्षा के लिए जागरूकता फैलाने पर बल देते हुए सोमवार को यहां कहा कि शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और इसे समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा की समग्रता को समझते हुए प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय में बुलाकर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चर्चा की जाए जिससे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, तीन छात्र घायल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में तीन छात्र घायल हो गए। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र विवेकानंद पाठक के साथ विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों की कुछ कहासुनी हुई जिसके बाद छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया “ छात्रों से पूछताछ में पता चला कि पाठक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बैंक में कुछ काम से आए थे। पाठक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जांच के दौरान जो भी वीडियो फुटेज और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।” शर्मा ने बताया कि छात्रों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लिया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी, वह साक्ष्य के आधार पर होगी और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी।

‘काकोरी बलिदान दिवस’ पर भव्य ड्रोन शो के जरिए दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘काकोरी बलिदान दिवस’ पर गोरखपुर में आयोजित भव्य ड्रोन शो में हिस्सा लिया। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने काकोरी कांड के नाम से विख्यात क्रांतिकारी घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित ‘काकोरी बलिदान दिवस’ पर रामगढ़ ताल के सामने महंत दिग्विजय नाथ मेमोरियल पार्क में ड्रोन शो देखा। देश के इस सबसे बड़े ड्रोन शो में 750 ड्रोन ने मनमोहक करतब दिखाए और संगीत, संवाद और लेजर की रोशनी के जरिए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। ड्रोन शो के दौरान काकोरी ट्रेन घटना का विस्तार से जिक्र किया गया और इस घटना के बाद फांसी पर शहीद हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज भारत दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुका है जो हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। हमारे देश ने भारत पर 200 साल तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया है।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जी-20 समूह का अगले साल 30 नवंबर तक नेतृत्व करेंगे जिसमें शामिल देशों का दुनिया की 80 फीसदी जीडीपी पर अधिकार है। आदित्यनाथ ने काकोरी कांड के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 1857 से 1947 तक हुए स्वतंत्रता आंदोलन में हर जिले और कस्बे के लोगों ने हिस्सा लिया और उत्तर प्रदेश हर क्रांति का गवाह रहा। स्वाधीनता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे भी उत्तर प्रदेश के ही थे। उन्होंने कहा कि काकोरी की घटना में क्रांतिकारियों ने सिर्फ 4,600 रुपए का खजाना लूटा था और अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 10 लाख रुपए फूंक डाले और बिना निष्पक्ष सुनवाई के सभी क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ सकी जिन्होंने खुद अपनी शहादत की गाथा लिखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान का प्रतीक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उनकी प्रेरणा को जीवन देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम अशफाक उल्ला खान के नाम पर रखा। चालक प्रशिक्षण केंद्र का नाम बंधु सिंह के नाम पर रखा गया और बड़हलगंज में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नामकरण राजा हरिप्रसाद मल्ल के नाम पर किया गया।

असम में शंकरदेव के जन्मस्थल के पास बुलडोजर से हटाया गया अतिक्रमण सरकारी भूमि या वैष्णव सत्रों (मठों) से संबद्ध जमीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को यहां मध्यकालीन संत शंकरदेव के जन्मस्थल के पास अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की गई। नगांव जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने का सबसे बड़ा अभियान सोमवार सुबह शुरू किया गया, जिसमें 5,000 से अधिक ‘‘अतिक्रमणकारियों’’ को हटाया गया। दरांग जिले में सितंबर 2021 में चलाए गए इसी तरह के एक अभियान के साल भर से अधिक समय बाद यह कार्रवाई की गई है। उस दौरान हुई हिंसा में पुलिस गोलीबारी हुई थी, जिसमें दो लोग मारे गए थे और 20 अन्य घायल हो गए थे। नगांव की पुलिस अधीक्षक लीना डोले ने यहां पत्रकारों को बताया कि संतीजन बाजार इलाके में सुबह अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया गया और अतिक्रमण की गई करीब 90 प्रतिशत भूमि मुक्त करा ली गई तथा इलाके में कहीं से भी हिंसा या प्रदर्शन की सूचना नहीं है। उन्होंने दावा किया, ‘‘लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया। 80 प्रतिशत से अधिक लोगों ने खुद से ही अपने मकानों, दुकानों और अन्य ढांचों को नष्ट कर दिया।’’ अन्य अधिकारियों ने बताया कि कुल मिलाकर, करीब 50 बुलडोजर का इस्तेमाल इस अभियान में किया गया। जिला प्रशासन ने जमीन खाली कराने के लिए अक्टूबर में 1,000 से अधिक परिवारों को नोटिस भेजे थे। प्रभावित लोगों ने सरकार से उन्हें वैकल्पिक जगह मुहैया कराने की अपील की है। यहां अतिक्रमण हटाना पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का प्रमुख चुनावी मुद्दा था।

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई में अंतर्कलह खत्म करने के लिए एआईसीसी ने दिया दखल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 10 से अधिक सदस्यों के इस्तीफे के बाद सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सचिव नदीम जावेद ने राज्य इकाई में अंतर्कलह खत्म करने के प्रयास शुरू कर दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने हाल ही में कहा था कि दूसरे दलों से पार्टी में आने वालों को महत्व दिया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद पीसीसी के 10 से अधिक सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि जावेद समस्या को सुलझाने के प्रयासों के तहत दोनों खेमों से बात कर रहे हैं। सूत्रों ने उम्मीद जताई कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बीच केरल सरकार ने ‘बफर जोन’ के मुद्दे पर बैठक बुलाई केरल सरकार ने ‘बफर जोन’ के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है। वन क्षेत्रों का कथित तौर पर ‘‘जल्दबाजी में’’ उपग्रह से सर्वेक्षण कराने को लेकर हो रही आलोचनाओं और कांग्रेस तथा कुछ धार्मिक संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बीच सरकार ने यह निर्णय किया। विजयन ने पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) की सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर चर्चा के लिए मंगलवार दोपहर को बैठक बुलाई है। इसमें राजस्व, वन, वित्त और स्थानीय स्व-शासन विभागों के मंत्री और संबंधित शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार संरक्षित वन क्षेत्र और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास ईएसजेड की सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर बैठक होगी। सोमवार को पार्टी नेताओं के साथ एक बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव (संगठन) टी यू राधाकृष्णन ने कहा कि अगर सरकार ने ‘बफर जोन’ के मामले पर लोगों की चिंताओं को दूर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने जून में निर्देश दिया था कि देश भर में जंगलों और अभयारण्यों के आसपास एक किमी का ‘बफर जोन’ बनाए रखा जाए।

अखिलेश ने कहा कि सपा विधायक इरफान सोलंकी को झूठे आरोप में फंसाया गया है समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को दावा किया कि आगजनी के आरोप में जेल में बंद उनकी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी निर्दोष हैं और उन्हें फर्जी आरोपों में फंसाया गया है। यादव ने पुलिस पर सोलंकी को सलाखों के पीछे रखने के लिए उनके खिलाफ फर्जी मामलों में मुकदमे दर्ज करने और उन्हें एक अन्य मामले में फंसाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगाया।

जहरीली शराब त्रासदी : बिहार के डीजीपी ने भाजपा नेता के आरोपों का खंडन किया बिहार पुलिस ने सोमवार को इस आरोप का खंडन किया कि सारण जिले के एक पुलिस थाने में रखा ‘स्पिरिट’ जहरीली शराब कांड के लिए जिम्मेदार था। सारण में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 38 लोगों की मौत हो गयी है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एस.

बघेल का सवाल, बजरंग दल के ‘गुंडों’ ने क्या त्याग किया, जो वे भगवा गमछा लेकर निकलते हैं?

समाधान प्रक्रिया के समय को कम करने के लिए दिवाला कानून में संशोधन की तैयारी सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए दिवाला कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि समाधान प्रक्रिया में देर होने से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) में संशोधन प्रस्ताव को अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। आईबीसी कानून को 2016 में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए लागू किया गया था।

अर्जेंटीना के फुटबॉल का विश्व चैंपियन बनने के साथ ही ब्रांड ‘माराडोना’ भारत में उतरने को तैयार अर्जेंटीना के विश्व कप फुटबाल का विजेता बनने के साथ ही डिएगो माराडोना ब्रांड को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी हो गई है। स्व.

सात प्रमुख शहरों में पट्टे पर कार्यालय स्थल की मांग में 41-49 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान महामारी के बाद मांग में सुधार और निचले आधार प्रभाव की वजह से देश के सात प्रमुख शहरों में इस साल पट्टे या लीज पर कार्यालय स्थल की मांग में 41-49 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पिछले साल यानी 2021 में 2.

15 दिसंबर तक चीनी का उत्पादन पांच प्रतिशत बढ़ा, मिलों ने किए 45-50 लाख टन के निर्यात अनुबंध चालू विपणन वर्ष में एक अक्टूबर से 15 दिसंबर की अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन पांच प्रतिशत बढ़कर 82.