चंदा कोचर और उनके पति ने गिरफ्तारी के खिलाफ उच्च न्यायालयका रुख किया आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया और ऋण धोखाधड़ी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। हालांकि, अदालत ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कोचर दंपति को निर्देश दिया कि छुट्टियों के बाद जब नियमित पीठ काम शुरू कर दे, तो वे उसके समक्ष मामले का उल्लेख करें।

नागपुर से पूछकर बोले सलमान खुर्शीद, नहीं करेंगे राहुल की तारीफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रांतीय संयोजक सलमान खुर्शीद ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के अपने बयान पर भाजपा के एतराज के बीच मंगलवार को कहा कि वह नागपुर (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) से पूछ कर अपने नेता की तारीफ नहीं करेंगे। खुर्शीद ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की तुलना भगवान राम से करने को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही आलोचना के बारे में पूछे जाने पर संघ पर निशाना साधते हुए कहा, मैं नागपुर से पूछ कर अपनी शब्दावली नहीं बदलूंगा। नागपुर इस देश का संचालन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने बयान पर कहा, कोई इंसान जब बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे क्या कहूंगा, वह भगवान समान ही माना जाएगा। भाजपा बहस कर इसे विवादित न बनाए। भारत की सभ्यता में राम हैं। हिंदू धर्म एक व्यापक धर्म है। मैं नागपुर से पूछकर अपने नेता राहुल गांधी की तारीफ नहीं करूंगा। खुर्शीद ने कहा, राहुल गांधी जब पूछते हैं कि चीन हमारी धरती हड़प रहा है तो भाजपा कहती है कि राहुल देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। जब मैं भगवान राम की तारीफ करता हूं तो वह कहते हैं भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। गौरतलब है कि खुर्शीद ने सोमवार को मुरादाबाद में संवाददाताओं से बातचीत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में व्‍यापक रूप से न आने के सवाल पर राहुल की तुलना भगवान राम से करते हुए कहा था, भगवान राम हर जगह नहीं जा सकते, जबकि उनकी खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। उनकी खड़ाऊ लेकर हम (कांग्रेस) चल रहे हैं। खड़ाऊ उत्तर प्रदेश आ चुकी है, तो राम जी भी आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा था, ‘‘राहुल गांधी एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है। वह सुपर ह्यूमन हैं। कड़ाके की सर्दी में टी- शर्ट पहने निकलते हैं और कहते हैं कि तपस्या कर रहा हूं। खुर्शीद के बयान पर भाजपा उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि सलमान खुर्शीद का जो बयान है, वह चारण संस्कृति के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।

‘विधायक खरीद मामला’ सीबीआई को सौंपने के अदालत के आदेश पर भिड़े बीआरएस, भाजपा तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा “विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला” सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश को लेकर मंगलवार को राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसकी जांच वर्तमान में राज्य पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। उच्च न्यायालय ने एसआईटी और पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच को भी रद्द कर दिया। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस घटना के बारे में बहुत शोर मचाया है। “विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले” को “फार्महाउस फाइल्स मूवी” करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि “फिल्म” केसीआर द्वारा उनकी अपनी पटकथा, निर्देशन और कहानी के साथ निर्मित की गई थी। रेड्डी ने आरोप लगाया, “मामले में कुछ भी नहीं है। यह झूठा मामला है, बिना किसी बात के सनसनी पैदा की जा रही है।” उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जब जांच प्रारंभिक चरण में थी तब भी मुख्यमंत्री के पास मामले की वीडियो और ऑडियो फाइलें कैसे आईं और उन्होंने उसे विभिन्न मीडिया घरानों को वितरित किया। उन्होंने सोमवार को बयान में कहा कि राव ने राष्ट्रीय नेताओं को इसमें घसीट कर एक जघन्य अपराध किया है। एक झूठे मामले के लिए जो उनकी कल्पना पर आधारित है। उन्होंने सार्वजनिक धन बर्बाद किया और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग का सहारा लेने के अलावा संस्थानों को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि फैसले को केसीआर जैसे लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला काम करना चाहिए जो सत्ता से मद में डुबे होते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत राष्ट्र समिति (पूर्व में टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.

कांग्रेस ने एचकेआरएन को लेकर सरकार पर साधा निशाना, हरियाणा विधानसभा से बहिर्गमन किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जा रही भर्तियों के मुद्दे पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-जननायक जनता पार्टी (जजपा) सरकार पर निशाना साधने के बाद कांग्रेस सदस्यों ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा से बहिर्गमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए एचकेआरएन की स्थापना की गई, जबकि कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इसका गठन भर्तियों में कई अनियमितताओं और विसंगतियों को खत्म करने के लिए किया गया था।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र देश के ‘डीएनए’ में गहराई से समाया हुआ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत को ‘‘लोकतंत्र की जननी’’ बताते हुए मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र देश के ‘डीएनए’ में गहराई से समाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने यहां एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारत का गौरवशाली इतिहास और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति रही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा दायित्व केवल देश के गौरव की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि विश्व को उसके मूल्यों से प्रेरित करना भी है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भारत वैश्विक नेता है और 500 करोड़ वैश्विक नागरिकों का केंद्र बिंदु भी है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत के ‘डीएनए’ में गहराई से समाया हुआ है।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘देश भर के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 26 जनवरी, 2023 से वसंत पंचमी के अवसर पर भारतीय इतिहास का सही संस्करण पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें अनेकों अवसर प्रदान कर रही है।’’

कर्नाटक में ‘भड़काऊ भाषण’ को लेकर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और एक राजनीतिक विश्लेषक ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिवमोगा में हाल ही में एक हिंदू-समर्थक संगठन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में प्रज्ञा के शामिल होने और उनके द्वारा कथित रूप से “भड़काऊ भाषण” दिये जाने को लेकर पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले और राजनीतिक विशेषज्ञ तहसीन पूनावाला ने शिवमोगा के सांसद जीके मिथुन कुमार सहित ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज दी। इसकी जानकारी दोनों ने अलग-अलग ट्वीट करके दी। गोखले ने ट्विटर पर लिखा, “भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा 25 दिसंबर को दिए गए सांप्रदायिक और “भड़काऊ भाषण” के संबंध में आज सुबह कर्नाटक पुलिस और शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत दर्ज कराई।” वह चाहते थे कि पुलिस “तुरंत” एक प्राथमिकी दर्ज करे। गोखले ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि ठाकुर की रविवार को कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति भड़काने और धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुर्भावना पैदा करने के लिए “तैयार” किया गया था। पूनावाला ने अपनी शिकायत में, ठाकुर पर कार्यक्रम में “अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्यधिक निंदनीय और अपमानजनक भाषण” देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और बाद में उनके कार्यालय ने उन्हें फोन किया और आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट कर शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की। मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद, ठाकुर ने कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है, यहां तक ​​कि उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में भी बात की थी। उन्होंने शिवमोगा कार्यक्रम में यह भी कहा था समुदाय (हिंदू समुदाय) आत्मरक्षा के लिए ‘‘अपने घरों में धारदार चाकू’’ रखें। शिवमोगा के एसपी मिथुन कुमार ने कहा कि ठाकुर के खिलाफ अब तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

चौहान ने कहा कि हमने प्रकृति का दोहन कर प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि मानव ने प्रकृति का शोषण कर प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है और समझदारी के साथ संसाधनों का दोहन करना ही इस सृष्टि की रक्षा करेगा। उन्होंने तीन दिवसीय ‘सुजलाम कॉन्फ्रेंस’ का उदघाटन करते हुए यह बात कही।उज्जैन में मुख्य सम्मेलन में जल की पवित्रता पर भारतीय और देशज विमर्श तैयार करने तथा इसके वैज्ञानिक पहलुओं को विश्व पटल पर रखने को लेकर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जो पंच महाभूतों (आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी) को समर्पित है।

ओडिशा दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवाएं संचालित करेगा ओडिशा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान सेवा संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने के लिए बीएसएनएल को मोबाइल टावर के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव एससी महापात्रा ने कहा कि इंडिगो ने भुवनेश्वर से दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए उड़ान सेवाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, “186 सीटों वाले विमानों का संचालन किया जाएगा और खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। टिकट बिक्री से उत्पन्न राजस्व राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।” महापात्रा ने कहा कि राज्य सरकार बीएसएनएल को 1,687 स्थानों पर 2,000 वर्ग फुट जमीन 30 साल के लिए प्रति इलाके एक रुपये प्रति वर्ष बिना किसी प्रीमियम और आकस्मिक शुल्क के उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि इससे 1,792 गांवों को 4जी इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमों के विकास में तेजी लाना है। मंत्रिमंडल ने नए सहायता प्राप्त गैर-सरकारी उच्च विद्यालयों, उच्च प्राथमिक (एमई) विद्यालयों और मदरसों के पात्र कर्मचारियों को सरकारी सहायता अनुदान के विस्तार को भी मंजूरी दी। इससे करीब 26,164 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों को फायदा होगा। वित्तीय निहितार्थ 280.

गोवा विस अध्यक्ष ने कहा, ‘मुख्यमंत्री का कर्मचारी’ टिप्पणी के लिये जीएफपी विधायक सरदेसाई माफी मांगें गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर ने मंगलवार को गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक विजय सरदेसाई से माफी की मांग की, जिन्होंने उन्हें ‘मुख्यमंत्री का कर्मचारी’ बताया था। सरदेसाई की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री सावंत ने नाराजगी भरी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि विपक्षी विधायकों का व्यवहार “गोवा में लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा” है। विपक्षी विधायकों ने हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के मुलाकात से मना करने के बाद अपनी मांगों को रखने के लिए राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई के साथ एक बैठक तय की है। पोरवोरिम में संवाददाताओं से बात करते हुए, तावड़कर ने कहा कि वह तब तक विपक्षी विधायकों से नहीं मिलेंगे, जब तक कि सरदेसाई अपने बयान के लिए माफी नहीं मांग लेते।

देश के सात प्रमुख शहरों में 2022 में घरों की बिक्री 3.

ICRA ने कहा कि देश का एयरबैंग उद्योग 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा देश में एयरबैग उद्योग का आकार वित्त वर्ष 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग लगाए जाते हैं। अभी इस उद्योग का आकार 2,500 करोड़ रुपये का है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि एयरबैग वाहन उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ता खंड है। इक्रा ने बयान में कहा कि नियामकीय तथा स्वैच्छिक आधार पर प्रति वाहन एयरबैग की संख्या में वृद्धि से इस उद्योग को रफ्तार मिलेगी। इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख विनुता एस ने कहा, ‘‘अभी प्रत्येक बिकने वाली कार के लिए औसतन तीन एयरबैग की जरूरत होती है। एक अक्टूबर, 2023 से छह एयरबैग प्रति कार का नियम लागू होगा। इससे एयरबैग की मांग में इजाफा होगा।’’

सरकार का कुल कर्ज दूसरी तिमाही में बढ़कर 147 लाख करोड़ रुपये पर सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.

इंडिया रेटिंग्स का कहना है कि सरचार्ज के भुगतान में देरी से बिजली उत्पादकों का बकाया कम हो रहा है विलंब भुगतान अधिभार नियम के अमल में आने से वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के भुगतान में तेजी आई है।साख तय करने वाली और शोध एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। इसमें कहा गया है कि बिजली मंत्रालय के तीन जून, 2022 को जारी विलंब भुगतान अधिभार नियम से राज्य बिजली वितरण कंपनियों में अनुशासन आया है और वे तापीय और नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर रहे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) को समय पर भुगतान करने को प्रेरित हुए हैं। बयान के अनुसार, ज्यादातर राज्यों के मामले में वितरण कंपनियों के ऊपर बकाये में कमी आई है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेशऔर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 22 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार बकाया प्राप्तियां 30 से 90 दिनों में प्राप्त हो रही हैं, जो मई, 2022 में 120 से 450 दिनों तक थी। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी स्थिति सुधर रही है। अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) के माध्यम से बिजली की आपूर्ति के लिये लघु और अंततः मध्यम या दीर्घकाल में पहुंच खोने के जोखिम को देखते हुए, यह योजना वितरण कंपनियों को समय पर भुगतान के लिये प्रोत्साहित करती है और उनमें अनुशासन लाती है। एजेंसी ने कहा कि बकाये में कमी के साथ आईपीपी के लिये केंद्रीय बिजली उपक्रमों के साथ भुगतान सुरक्षा को लेकर समान अवसर मिलेगा। साथ ही दबाव वाली परियोजनाओं में नकदी का दबाव कम होगा।

इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को कोविड टीके की तीनों खुराक लेने वालों को छूट देने पर विचार करना चाहिए कई देशों में कोरोना वायरस के मामले आने के साथ बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से कोविड-19 टीके की तीनों खुराक ले चुके लोगों को साधारण और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण पर छूट देने का विचार करने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि इसके साथ ही भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन और साधारण बीमा प्रदान करने वाली कंपनियों से कोविड संबंधित दावों को यथाशीघ्र भुगतान तथा कागजी काम कम करने को भी कहा है। पिछले सप्ताह कोविड-19 को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिये आयोजित बैठक में नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियों को उन पॉलिसीधारकों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके नेटवर्क में आने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के जरिये आरटी-पीसीआर जांच कराते हैं। सूत्रों के अनुसार, इरडा ने बीमा कंपनियों से सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार के जरिये कोविड महामारी की रोकथाम के लिये अपनाये जाने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करने को कहा। नियामक ने विदेश यात्रा बीमा के संदर्भ में ऐसी पॉलिसी तैयार करने वालों से विभिन्न देशों में कोविड जांच की जरूरत के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार भी करने को कहा। सूत्रों ने कहा कि नियामक ने बीमाकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि पैनल में शामिल अस्पताल कोविड-19 को लेकर अस्पताल में भर्ती होने पर जमा राशि नहीं लें। कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद कुछ अस्पतालों ने पहली और दूसरी लहर के दौरान कोविड उपचार के लिये राशि जमा कराने की मांग की थी।

राजस्थान: राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के लिए 65 करोड़ रुपये मंजूर राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार युवाओं के विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को पूरा कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में निःशुल्क अध्ययन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती (20 अगस्त 2021) पर ‘राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस‘ योजना शुरू की थी। इसमें प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। इस योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी सहित विश्व की टॉप 150 यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट में पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना में 8 लाख रुपये से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसमें 25 लाख रुपये तक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला विद्यार्थियों के लिए 30 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। योजना का लाभ लेने के लिये राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

मलेशिया में तेजी के रुख से लगभग सभी तेल-तिलहन कीमतों में मजबूती मलेशिया एक्सचेंज में आई तेजी की वजह से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में मंगलवार को सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन सहित कच्चा पामतेल (सीपीओ), पामोलीन और बिनौला तेल कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिला। बाजार सूत्रों ने कहा कि शिकागो एक्सचेंज में छुट्टी थी जबकि मलेशिया एक्सचेंज में सात प्रतिशत की तेजी रही। मलेशिया में आई तेजी का असर स्थानीय तेल तिलहन कीमतों पर भी दिखाई दिया और इन तेलों के दाम में मजबूती रही। सूत्रों ने कहा कि हाल-फिलहाल कुछेक बड़ी दूध कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाये। मदर डेयरी ने सोमवार को पांचवी बार दूध के दाम में लगभग दो रुपये लीटर की बढ़ोतरी की है। ऐसा मवेशीपालन करने वाले किसानों के लागत में वृद्धि होने की वजह से हुआ है। इस लागत वृद्धि की मुख्य वजह खल और ‘डीआयल्ड केक’ (डीओसी) का महंगा होना है। उन्होंने कहा कि खाद्य तेलों की कमी तो हम पाम और पामोलीन तेल जैसे आयातित तेलों से पूरा कर सकते हैं लेकिन इन तेलों से हमें मवेशियों या मुर्गीदाने के लिए जरूरी डीओसी या खल प्राप्त नहीं होता। इन खल और डीओसी को हल्के तेलों (सॉफ्ट आयल) से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भी देश में सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला की खेती को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे हम डीओसी और खल प्राप्ति के साथ साथ खाद्यतेलों के मामले में विदेशी आयात और वहां की मनमानी से खुद को बचा सकें तथा खाद्यतेल आयात पर होने वाले भारी मात्रा में विदेशीमुद्रा के खर्च को कम कर सकें। सूत्रों ने कहा कि तेल कारोबार में एक मुहावरा काफी प्रचलित है कि जब खाद्यतेल के दाम सस्ते होंगे तो खल और डीओसी महंगे होंगे। मिल वाले और तेल उद्योग, तेल के दाम में आई कमी के बाद उन्हें अपनी लागत निकालने के लिए खल और डीओसी ऊंची दरों पर बेचते हैं। इस परिस्थिति के कारण भी देशी तेल तिलहन का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है। इससे विदेशी मुद्रा का खर्च घटने के साथ साथ देश की तेल मिलें पूरी क्षमता से चलेंगी, उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता घटेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, खल और डीओसी की उपलब्धता बढ़ने से दूध और अंडे, दुग्ध उत्पादों के दाम पर दवाब कम होगा। सूत्रों ने कहा कि सबसे अधिक 80 प्रतिशत खल हमें बिनौला से प्राप्त होता है जो कपास गांठों से निकलने वाले बिनौला से जिनिंग मिल तेल निकालती हैं। लेकिन दो साल ऊंचे भाव का स्वाद चख चुके किसान इस बार मंडियों या जिनिंग मिलों में कपास गांठ कम ला रहे हैं। उनपर कोई भंडार सीमा भी नहीं होती। किसान अपनी उपज तेल मिलों तक लायें इसके लिए सरकार को कोई प्रोत्साहक उपाय करना होगा। इसके अलावा बड़ी तेल कंपनियों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण की एक सीमा तय करनी चाहिये जिससे कि थोक दाम के मुकाबले एक सीमा तक ही खाद्यतेलों के एमआरपी का निर्धारण हो सके। इसकी सतत निगरानी भी किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय तिलहन उत्पादन बढ़ने से हल्के तेल के साथ साथ डीओसी और खल पर्याप्त मात्रा में मिलने से दूध, अंडों के दाम भी सस्ते होंगे। यदि सस्ते तेलों पर आयात शुल्क लगाकर हालत काबू में नहीं किया गया तो एक दो महीने के बाद पेराई होने वाली सरसों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। मंगलवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 7,080-7,130 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,535-6,595 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,400 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,460-2,725 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,200 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,150-2,280 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,210-2,335 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 14,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 8,750 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 12,150 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,400 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,450 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,550-5,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज- 5,370-5,390 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का)- 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।

सरकार कीमतों को काबू में रखने के लिए 15-20 लाख टन गेहूं बेचने पर कर रही विचार गेहूं की बढ़ती खुदरा कीमतों पर काबू पाने के मकसद से सरकार, खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए एफसीआई के भंडार से अगले साल 15-20 लाख टन गेहूं निकालने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 27 दिसंबर को गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 32.

ऑनलाइन गेमिंग के लिए आईटी मंत्रालय बना नोडल मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है जबकि ई-स्पोर्ट्स के लिए खेल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कारोबार नियम आवंटन को संशोधित कर इस व्यवस्था को अधिसूचित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार से जुड़ी मध्यवर्ती कंपनियों के लिए जल्द ही मानक लेकर आएगा।

आईआईएफटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देगी सरकार सरकार ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) को ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ बनाने का प्रस्ताव किया है। इसका मकसद इसे वैश्विक उत्कृष्टता मानकों को हासिल करने के लिहाज से सशक्त बनाना है। आईआईएफटी की नयी दिल्ली, कोलकाता और काकीनाडा में शाखाएं हैं और अभी यह मानद विश्वविद्यालय है। तत्कालीन सरकार ने 1963 में इसकी स्थापना एक स्वायत्त संगठन के तौर पर की थी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे संबंधी जीएसटी नियमों में बदलाव वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आपूर्तिकर्ता की तरफ से 30 सितंबर तक देय कर जमा नहीं करने की स्थिति में जीएसटी करदाताओं को पिछले वित्त वर्ष में किए गए अपने आईटीसी दावे को 30 नवंबर तक लौटाना होगा। मंत्रालय ने एक बयान में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रावधान में किए गए इस बदलाव की जानकारी दी। इसके साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि ये करदाता बाद में आपूर्तिकर्ता की तरफ से कर जमा कर दिए जाने पर दोबारा आईटीसी का दावा कर सकते हैं। इस नए प्रावधान को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) नियम की धारा 37ए में बदलाव किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा, अगर किसी पंजीकृत करदाता ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर लिया है लेकिन अगर उस अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता ने देय कर 30 सितंबर तक जमा नहीं किया है तो फिर उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को 30 नवंबर तक लौटाना होगा। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि इस बदलाव से केवल चुनिंदा मामलों में ही फायदा होगा। मोहन ने इसकी वजह बताते हुए कहा, पहली बात, यह एक संभावित परिवर्तन है जिससे वित्त वर्ष 2021-22 तक कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, बहुत कम मामले ही इन नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगे। इस बदलाव पर ईवी के कर साझेदार सौरभ अग्रवाल ने कहा कि जीएसटीआर-1 में विक्रेता की तरफ से कई खरीदारों को की गई आपूर्ति का ब्योरा रहेगा लेकिन खरीदार के लिए यह सुनिश्चित कर पाना खासा मुश्किल होगा कि विक्रेता ने कर जमा किया है या नहीं।

आरबीआई ने कहा कि साल 2021-22 में बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़े, रकम घटी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई लेकिन इन मामलों में शामिल राशि एक साल पहले की तुलना में आधी से भी कम रह गई। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत में बैंकों का रुझान एवं प्रगति शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष में 60,389 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े 9,102 मामले सामने आए। वित्त वर्ष 2020-21 में ऐसे मामलों की संख्या 7,358 थी और इनमें 1.

सांसद मीणा ने पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पर्चा (प्रश्नपत्र) लीक मामले की मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि इस पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हैं इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा,‘‘ नहीं तो, लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।’’ मीणा ने कहा, मेरा आरोप है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। यह पेपर लीक आरपीएससी से लीक हुआ है। मेरी मांग है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।’’ उन्होंने आगे कहा,‘‘पेपर लीक में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।’’ मीणा ने यह भी कहा कि आरपीएससी के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रविवार को मुख्य षडयंत्रकारी सहित कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में एक स्कूल प्रधानाध्यापक सुरेश विश्नोई, एमबीबीएस छात्र भजनलाल और रायता राम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक सुरेश ढाका का नाम भी सामने आया है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आयोग ने यह प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा निरस्त कर दी जिसे अब अगले महीने फिर करवायी जाएगी।

मंगलुरु विस्फोट पर बोम्मई ने कहा, कांग्रेस आंतकवाद के मुद्दे को हल्का नहीं करे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई ने मंगलवार को कांग्रेस से कहा कि वह राज्य में आतंकवाद के मुद्दे को हल्का नहीं करे। कर्नाटक में आतंकवादी गतिविधियों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव सी.

तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को हत्या की कोशिश मामले में जमानत मिली पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला स्थित अदालत ने तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को हत्या की कोशिश मामले में मंगलवार को जमानत दे दी। अनुब्रत मंडल को इस साल अगस्त में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मवेशियों की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की शिकायत पर अनुब्रत मंडल के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा- 323 (स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना), धारा-325 (गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा-307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था। कार्यकर्ता पर अनुब्रत मंडल ने कथित तौर पर हमला किया था। दुबराजपुर स्थित सब डिवीजन अदालत के समक्ष अनुब्रत मंडल को पुलिस ने सात दिन कीपुलिस हिरासत अवधि पूरी होने के बाद पेश किया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद डे ने कहा, ‘‘जांच अधिकारी ने पुलिस हिरासत की मांग की थी , लेकिन अदालत ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद उन्हें जमानत दे दी। सरकार की ओर से मैंने जमानत का विरोध किया।’’ उल्लेखनीय है कि शिबठाकुर मंडल ने पुलिस से शिकायत की थी कि बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने छह महीने पहले उन्हें गला दबा कर मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर 19 दिसंबर को अदालत से मंडल की पेशी वारंट जारी करने का अनुरोध किया क्योंकि वह आसनसोल जेल में न्यायिक हिरासत में थे। हमले के इस मामले के समय पर सवाल उठाया गया क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली की अदालत के आदेश पर अनुब्रत को मवेशी तस्करी मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय राजधानी ले जाने की तैयारी कर रही था। हमला मामले में जमानत मिलने के बाद अनुब्रत मंडल को वापस आसनसोल जेल ले जाया गया, जहां वह मवेशी तस्करी मामले में रहेंगे। जमानत मिलने के बाद तृणमूल नेता ने कहा, ‘‘ जो भी हो मैं उसके लिए तैयार हूं।