तारिगामी ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के मुद्दों के हल के लिए बातचीत का सुझाव दिया कश्मीर के बाहर स्थानांतरित किए जाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के साथ बातचीत का सुझाव देते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता एम वाई तारिगामी ने सोमवार को जोर दिया कि चेतावनी, मुद्दों को सुलझाने के बजाय उन्हें जटिल बना सकती है। मई में अपने सहयोगियों राहुल भट्ट और रजनी बाला की आतंकवादियों द्वारा हत्या किए जाने के बाद सैकड़ों प्रवासी कश्मीरी पंडित एवं आरक्षित श्रेणी के सैंकड़ों कर्मचारी घाटी में अपनी नियुक्ति के स्थानों को छोड़ कर जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पिछले हफ्ते कहा था कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए हैं और स्थानांतरण की मांग करने वालों को ‘स्पष्ट’ संदेश देते हुए कहा था कि घर में बैठे कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। तारिगामी ने यहां पीटीआई-से कहा, वे लोग एक मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की जरूरत है। अपने लोगों को चेतावनी नहीं दी जाती है, यह स्थिति को और जटिल बना सकती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और .

सिद्धारमैया ने कहा कि अगर नैतिक पुलिसिंग बंद हो जाती है तो कर्नाटक में सांप्रदायिक हत्याएं बंद हो जाएंगी कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सिद्धरमैया ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ही ‘भड़काऊ बयान’ देंगे तो नैतिक पहरेदारी (मोरल पुलिसिंग) कैसे रुकेगी। कर्नाटक में नैतिक पहरेदारी के बढ़ते मामलों के सांप्रदायिक द्वेष का रूप लेने पर चिंता जताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता ने राज्य के तटीय इलाकों में हुई हत्याओं का जिक्र किया। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री यू टी खादर ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कन्नड जिले के सुरतकल शहर में शुक्रवार रात 45 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या का संबंध नैतिक पहरेदारी से हैं। चर्चा में शामिल होते हुए नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि बोम्मई स्वयं भड़काऊ बयान दे रहे हैं। सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि नैतिक पहरेदारी अधिकतर दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल द्वारा की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जब भी मुख्यमंत्री दक्षिण कन्नड जिले के मुख्यालय मंगलुरु जाते हैं, वहां हत्या होती है।

चार सेक्टरों में फ्लैटेड फैक्टरी बनाएगा यमुना विकास प्राधिकरण, स्टार्टअप को मिलेगी प्राथमिकता यमुना विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के चार सेक्टरों में फ्लैटेड फैक्टरी किराये पर उपलब्ध करवाएगा। इनमें स्टार्टअप शुरू करने वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। करीब 400 उद्यमी किराये पर जगह लेकर अपनी कंपनी शुरू कर सकेंगे। चारों सेक्टरों में शुरू होने वाले फ्लैटेड फैक्टरी से करीब चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना विकास प्राधिकरण इसके लिए चार मंजिला इमारतों का निर्माण करवाएगा। इमारतों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक साल में यहां पर उत्पादन शुरू हो जाएगा।

चिकित्सा संस्थानों में मॉक-ड्रिल मंगलवार को, उपकरणों व अन्य सेवाओं को परखा जाएगा राजस्थान के सभी चिकित्सा संस्थानों में मंगलवार को मॉक ड्रिल होगी जिसमें कोरोना प्रबंधन को लेकर उनकी तैयारियों को परखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस बारे में सोमवार को दिशा-निर्देश जारी किए। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों आदि में कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए मंगलवार को मॉक-ड्रिल होगी जिसके माध्यम से कोरोना प्रबंधन हेतु सभी आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों एवं अन्य सेवाओं की उपलब्धता और उपयोगिता आदि सुनिश्चित की जायेगी। प्रवक्ता के अनुसार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी.

कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश : राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। राठौड़ ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के बाद जन आक्रोश सभाएं पूरे जयपुर संभाग में हो रही हैं, सभाओं में हजारों की संख्या में जनता आ रही है। उन्होंने कहा कि जनता में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है जो इन सभाओं में नजर आ रहा है। पेपर लीक प्रकरण को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आज राजस्थान नकल माफियाओं का अड्डा बन गया है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उन्होंने दावा किया, ‘‘कांग्रेस के चार साल के शासनकाल में 16 बार पेपर लीक हो चुके हैं, यह तो वह मामले हैं जो जनता के सामने आ गए। निश्चित रूप से इसी से संबंधित कई ऐसे मामले होंगे, जो आज तक नहीं आए।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार पेपर लीक मामलों को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जाती रही है लेकिन कांग्रेस सरकार द्वारा आज तक निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि पार्टी की जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत जयपुर संभाग में 31 लाख 50 हजार से अधिक लोगों से संपर्क किया जा चुका है, 22 800 किलोमीटर यात्रा निकल चुकी है, साथ ही 15 हजार 860 नुक्कड़ सभाएं और चौपाले हो चुकी हैं।

गोवा: विस सत्र में निजी सदस्य दिवस को लेकर एकजुट हुए विपक्षी विधायक गोवा में विपक्षी विधायक मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर से मुलाकात करेंगे और सदन के चार दिवसीय सत्र को बढ़ाकर उसमें निजी सदस्य दिवस को शामिल करने की मांग करेंगे। विधानसभा का सत्र 16-19 जनवरी के बीच आयोजित होना निर्धारित किया गया है, जबकि विपक्षी विधायक चाहते हैं कि इसे 20 जनवरी तक बढ़ाया जाए, जिस दिन शुक्रवार है। विपक्षी विधायकों ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार हमेशा गैर-सरकारी कामकाज का दिन होता है, जब वे निजी विधेयक और संकल्प पेश कर सकते हैं। कांग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी), आम आदमी पार्टी (आप) और रिवॉल्यूशनरी गोअंस पार्टी के विधायकों की दिन में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ के कक्ष में मुलाकात के बाद तावडकर से मिलने का फैसला किया गया। अलेमाओ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि सत्र लंबा होना चाहिए। अगर इसे सिर्फ चार दिनों के लिए आयोजित किया जाना है, तो यह मंगलवार से शुक्रवार तक होना चाहिए।’’ जीएफपी विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि निजी सदस्य दिवस संविधान में निहित है और इस सत्र में इसे इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि ‘‘मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनकी सरकार विपक्ष द्वारा सदन में बेनकाब हो जाएगी।’’ सरदेसाई ने कहा, ‘‘अध्यक्ष मुख्यमंत्री के एक कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। अध्यक्ष सरकार के (हिस्सा) नहीं हैं। वह एक तटस्थ व्यक्ति हैं और उन्हें विपक्ष की मांगों पर विचार करना चाहिए।’’ आप विधायक वेंजी विगास ने कहा कि मुख्यमंत्री सावंत को यह नहीं सोचना चाहिए कि क्रिसमस की बधाई देने के लिए विपक्षियों से उनके घरों में मुलाकात करके उनका दिल जीता जा सकता है।

सपा सांसद ने कहा ये कोरोना बीजेपी का प्रोपेगेंडा है देश में कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर सरकार की तैयारियों के बीच संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने इसे भाजपा का ‘सियासी कोरोना’ करार दिया है। बर्क ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘भाजपा मुल्क में कोरोना की वापसी का प्रोपगैंडा फैला रही है। आज जिसके बारे में बात की जा रही है वह भाजपा का सियासी कोरोना है। उन्होंने कहा, यह भाजपा का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी आ रहे हैं, उससे परेशानी हो रही है। पता नहीं क्या है। क्या हालात हैं। बहरहाल, इस समय सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। सपा सांसद का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब चीन में कोविड-19 की प्रचंड लहर चल रही है और इसके मद्देनजर केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार देश में कोरोना प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी है। मौजूदा सूरते हाल के मद्देनजर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोकने का आग्रह किया है। हालांकि कांग्रेस ने यह कहते हुए इस बात को मानने से इंकार कर दिया है कि पार्टी अपनी यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेगी लेकिन यात्रा कतई नहीं रोकी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में यात्रा के समन्वयक सलमान खुर्शीद ने पिछले हफ्ते लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि केन्द्र की भाजपा सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। इसी वजह से वह कोरोना के नाम पर उसे रोकना चाहती है।

प्रश्नपत्र लीक मामला: हिमाचल सरकार ने एसएससी का कामकाज निलंबित किया हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू नीत सरकार ने एक भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (एचपीएसएससी) के कामकाज को निलंबित कर दिया। सरकार ने कहा कि ऐसा लगता है कि एचपीएसएससी ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन निष्पक्ष तरीके से नहीं किया, जिससे इसकी साख को नुकसान पहुंचा है। कनिष्ठ कार्यालय सहायक-सूचना प्रौद्योगिकी (जेओए-आईटी) भर्ती परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में एचपीएसएससी के एक कर्मचारी और पांच अन्य लोगों की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद सरकार ने यह कदम उठाया। इस बीच, राज्य सतर्कता विभाग एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक ने सोमवार को डीआईजी जी.

स्काईवॉक निर्माण का मामला एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने रमन सिंह नीत पूर्ववर्ती सरकार के दौरान रायपुर में आंशिक रूप से बने स्काई वॉक की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा से कराने का फैसला किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन ने स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर इसकी जांच का मामला एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि स्काई वॉक निर्माण में प्रथम दृष्ट्या कुछ अनियमितताएं सामने आयी हैं। उन्होंने बताया कि 77 करोड़ रुपये की परियोजना का जान-बूझकर दो बार में प्राक्कलन तैयार किया गया जिससे परियोजना निर्माण और कार्यान्वयन समिति (पीएफआईसी) से मंजूरी की आवश्यकता न रहे। पीएफआईसी के माध्यम से किसी भी परियोजना के जनहित के संबंध में परीक्षण किया जाता है, जो कि स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में नहीं किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 की अधिसूचना जारी रहने के दौरान ही लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षण प्रस्ताव तैयार कर पांच दिसम्बर 2018 को वित्त विभाग को भेजा गया, जो आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। स्पष्ट है यह कार्य विभाग के पदाधिकारियों और ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्काई वॉक निर्माण की प्रथम निविदा चार फरवरी 2017 को जारी की गयी तथा निविदा प्रस्तुत करने के लिए मात्र 15 दिनों का समय दिया गया। चार फरवरी तक प्रकरण में वित्त विभाग से प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई थी। 15 दिनों मात्र की निविदा के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया है, न सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है। रायपुर में स्काईवॉक का निर्माण पिछली भाजपा सरकार के दौरान शुरू हुआ था। दिसंबर 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद, सरकार ने स्काईवॉक के निर्माण को रोक दिया। राज्य में कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने या आंशिक रूप से निर्मित ढांचे को ध्वस्त करने के बारे में जनता की राय मांगी थी।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 10 जनवरी से जयपुर में लोकसभा और देश की विभिन्‍न राज्‍यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्‍थान विधानसभा में होगा। सोमवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में इस सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई। राजस्‍थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ.

विज ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपराधियों की 178 ‘अवैध’ संपत्तियों को ध्वस्त किया हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपराधियों और मादक पदार्थों के तस्करों द्वारा अपराध से हासिल पैसे से बनाई गई कुल 178 ‘अवैध’ संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के विधायक अभय चौटाले की बीच बहस हो गई। तीन दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान विज ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों और मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कस रही है, जिन्होंने अपराध की आय से अवैध संपत्तियां बनाई हैं। वह इनेलो के विधायक चौटाला द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी में शामिल लोगों के घरों को तोड़े जाने के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विज ने कहा कि कुल 178 (अवैध) संपत्तियों को बुलडोजर से गिराया गया है जिनमें से 72 स‍ंपत्तियां नशीले पदार्थ की तस्करी में शामिल अपराधियों की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई के कारण अपराधी राज्य से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। मंत्री ने कहा, “या तो गुंडागर्दी छोड़ो या हरियाणा। हम किसी को भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देंगे। हम और कड़े कानून बनाएंगे .

ठाकुर ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार होगा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार होगा। ओलंपिक खेलों को भारत में आयोजित किये जाने की संभावना के बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में ठाकुर ने यहां संवाददाताओं को बताया, ‘‘भारत में सब कुछ संभव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत किसी भी बड़े आयोजन के लिए तैयार है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘जी-20 की अध्यक्षता ही अपने आप में यह संदेश देती है कि भारत नई ऊंचाइयों पर है। नए भारत के निर्माण में मोदी जी लगे हुए हैं और उसमें खेलों की बड़ी भूमिका है।’’ ठाकुर ने कहा, ‘‘वह दिन दूर नहीं जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार होगा।’’ उनसे सवाल किया गया था कि देश पहले ही एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर चुका है, तो क्या भारत में ओलंपिक के आयोजन की संभावना है और क्या उस स्तर की अधोसंरचना भारत में है कि ओलंपिक खेल का आयोजन हो सके। ठाकुर ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में उपलब्ध खेल सुविधाओं की प्रशंसा की। वह यहां मध्यप्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में भाग लेने आये हुए थे। ठाकुर ने इस अवसर पर 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक मध्यप्रदेश में होने वाले पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का प्रतीक चिह्न का अनावरण किया। इस समारोह में शामिल होने से पहले उन्होंने यहां घुड़सवारी अकादमी, निशानेबाजी अकादमी, जल खेल अकादमी, टीटी नगर स्टेडियम और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) का भी निरीक्षण किया।

पुलिस ने कहा कि तुनिषा शर्मा का आरोपी शीजान खान के साथ तीन महीने से अफेयर था सह-अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शीज़ान खान ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके और तुनिषा के बीच प्रेम संबंध थे, पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और तीन महीने में ही खत्म हो गया। वसई के पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खान ने दोनों के बीच उम्र के फासले के बारे में भी बात की। अधिकारी ने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि खान और शर्मा ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की पृष्ठभूमि में अलग होने का फैसला किया, जिसमें श्रद्घा के लिव-इन पार्टनर आफताब पूनावाला को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने 16 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जहां शनिवार को यह घटना हुई थी। तुनिषा (21) ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’ में काम कर रही थीं, लेकिन शनिवार को पालघर जिले में टेलीविजन धारावाहिक के सेट पर पहुंचीं तुनिषा का शव वहां शौचालय में फंदे से लटका मिला था। इसके बाद उनके सह-अभिनेता शीज़ान खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया। इस बीच खान को वसई की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारी ने कहा, “खान ने पुलिस को बताया कि वह और शर्मा प्रेम संबंध में थे जो ज्यादा दिन न चल पाने के कारण तीन महीने में खत्म हो गया। खान ने हमें बताया कि दोनों के बीच उम्र का फासला था, क्योंकि खान 27 साल का था और तुनिषा 21 साल की थी।” उन्होंने कहा कि हालांकि उनका रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे और बात भी करते थे। पुलिस खान द्वारा किए गए दावों की पुष्टि कर रही है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पुलिस शर्मा और खान के व्हाट्सएप संदेश और कॉल रिकॉर्ड की पुष्टि कर रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या शर्मा गर्भवती थीं, जांच दल के एक अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक विसरा जांच में गर्भावस्था का कोई संकेत नहीं था।

आंध्र प्रदेश में मंदिर की यात्रा के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शीतकालीन प्रवास शुरू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश में एक मंदिर की यात्रा के साथ सोमवार को यहां ‘राष्ट्रपति निलयम’ में अपने पांच दिवसीय शीतकालीन प्रवास की शुरुआत की। मंदिर में उन्होंने केंद्र की ‘प्रसाद’ योजना के तहत परियोजना का उद्घाटन किया। मुर्मू सोमवार सुबह हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरीं और आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम गईं जहां उन्होंने भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और देवी भ्रामराम्बिका मंदिर में पूजा की। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर कहा गया, ‘‘तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निलयम में शीतकालीन प्रवास के लिए सिकंदराबाद पहुंचने पर उनकी अगवानी की। तेलंगाना की पहली यात्रा पर आईं राष्ट्रपति को ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया गया।’’ राष्ट्रपति भवन के एक ट्वीट में कहा गया, ‘‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने ‘तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के तहत श्रीशैलम मंदिर के विकास की परियोजना और एक पर्यटन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।’’ प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए देश भर में तीर्थ स्थलों के विकास और पहचान पर केंद्रित है। बाद में शाम को, मुर्मू ने तेलंगाना की राज्यपाल द्वारा हैदराबाद में राजभवन में आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। दिल्ली में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रपति निलयम में राष्ट्रपति का शीतकालीन प्रवास 26 से 30 दिसंबर तक है। राष्ट्रपति 27 दिसंबर को हैदराबाद में ‘केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी’ के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगी। बयान में कहा गया है कि उसी दिन वह सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का दौरा करेंगी और वहां भारतीय पुलिस सेवा (74वें आरआर बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 28 दिसंबर को श्री सीताराम चंद्र स्वामीवरी देवस्थानम, भद्राचलम का दौरा करेंगी और ‘प्रसाद’ योजना के तहत भद्राचलम मंदिर में पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की आधारशिला रखेंगी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति 29 दिसंबर को हैदराबाद में ‘जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस’, बीएम मलानी नर्सिंग कॉलेज और महिला दक्षता समिति के सुमन जूनियर कॉलेज के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी। इसी दिन वह शमशाबाद के श्रीरामनगरम में स्थित ‘‘स्टेच्यू ऑफ़ इक्वैलिटी’’ भी जाएंगी।

गहलोत ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर लोगों को मास्क पहनना चाहिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन को सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मास्क कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों से बचाव में भी लाभदायक है। मास्क पहनने से टी.

आरक्षण पर घमासान, तीन जनवरी को रैली करेगी कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण विधेयकों को राज्यपाल से अभी तक मंजूरी नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि सत्ताधारी दल तीन जनवरी को रैली आयोजित करेगा। बघेल ने इस दौरान राज्यपाल पर भी निशाना साधा और कहा कि वह विधेयकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। आरक्षण विधेयकों पर आज संवाददाताओं से बातचीत के दौरान बघेल ने कहा, आरक्षण का मामला है, राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। विधानसभा में आरक्षण का विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ​

ईएसी-पीएम के सदस्य सान्याल ने कहा, भावी पीढ़ी के लिए ‘बोझ’ हैं पुरानी पेंशन योजनाएं कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के सदस्य संजीव सान्याल ने सोमवार को कहा कि बिना योगदान वाली या पुरानी पेंशन योजनाएं अंतत: भावी पीढ़ी पर ‘कर’ हैं। यानी इनका बोझ भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। सान्याल ने आगे कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा तनाव और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर को बार-बार कम करने के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि 2023 एक मुश्किल साल होने वाला है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए साक्षात्कार में कहा, ‘‘यह बिलकुल स्पष्ट होना चाहिए कि गैर योगदान वाली पेंशन योजनाएं अंतत: भावी पीढ़ियों पर कर का बोझ डालेंगी। बीते कुछ दशकों में बहुत ही कठिनाई के साथ जो पेंशन सुधार किए गए हैं उनसे हटकर कदम उठाते वक्त बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।’’ ओपीएस के तहत पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। इस योजना को तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने एक अप्रैल, 2004 से बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी अपनी पेंशन में मूल वेतन का दस प्रतिशत योगदान देते हैं जबकि राज्य सरकार का योगदान 14 प्रतिशत होता है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ओपीएस लागू करने का निर्णय ले चुके हैं, झारखंड ने भी पुरानी पेंशन योजना को अपनाने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी शासित पंजाब ने भी ओपीएस को फिर से लागू करने की हाल में मंजूरी दी है। चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, इस सवाल के जवाब में सान्याल ने कहा, ‘‘किसी भी एक देश पर निर्भरता परेशानी का सबब होती है और इस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। प्रयास किए जा रहे हैं कि दवाओं के अहम घटक या विनिर्माण के लिए चिप समेत जरूरी वस्तुएं मंगवाने के लिए केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहा जाए।’’ उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमारे उद्योगों के लिए जो अहम घटक या कलपुर्जे हैं उनका विनिर्माण कुछ हद तक देश में ही हो सके इसलिए सरकार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना समेत अन्य प्रयासों पर विशेष बल दे रही है। गौरतलब है कि सरकार ने 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। सान्याल ने कहा, ‘‘भारत की आर्थिक वृद्धि में जुझारूपन रहेगा। अभी यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ज्यादातर संकेतक बताते हैं कि 2023-24 में भी यह रफ्तार कायम रहेगी।’’हालांकि, उन्होंने कहा कि भारत को कोविड-19 का प्रकोप फिर शुरू होने की आशंका के मद्देनजर सतर्क रहना होगा।

चंद्रशेखरन ने कहा कि भारत बेहतर स्थिति में, सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि भारत अगले साल तेजी से आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने के लिये बेहतर स्थिति में है। दूसरी तरफ वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर महामारी और वैश्विक वित्तीय संकट को छोड़कर इस सदी की शुरूआत से सबसे नीचे रह सकती है। चंद्रशेखरन ने टाटा समूह के करीब 9.

संतोष कुमार यादव एनएचएआई के चेयरमैन नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संतोष कुमार यादव को सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 1995 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी यादव फिलहाल शिक्षा विभाग में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में सचिव हैं। उन्हें एनएचएआई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस अधिकारी शुभाशीष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, गांजी कमला वी राव को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। राव 1990 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वह फिलहाल भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.

सहारा समूह की कंपनी, सुब्रत रॉय के बैंक, डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश बाजार नियामक सेबी ने ओएफसीडी जारी करने में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के मामले में सहारा समूह की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय एवं अन्य अधिकारियों से 6.

एडवेंट इंटरनेशनल 6,313 करोड़ रुपये में सुवेन फार्मा में 50.

यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के लिए गुणवत्ता मानक जारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में केवल दो तरह के ही चार्जिंग पोर्ट उपलब्ध कराने की कोशिशों के बीच भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने पीटीआई-को बताया कि बीआईएस ने टाइप-सी चार्जर के लिए मानकों को अधिसूचित कर दिया है। हितधारकों के साथ हुई पिछली बैठक में इसपर व्यापक सहमति बनी थी कि स्मार्टफोन, टैबलेट एवं लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी को अपनाया जाए। उपभोक्ता मामलों का विभाग उपभोक्ताओं को सहूलियत देने और ई-अवशिष्ट में कमी लाने के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए केवल दो ही तरह के चार्जिंग पोर्ट मुहैया कराने की संभावना पर गौर कर रहा है। मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए यूएसबी टाइप-सी चार्जर और स्मार्टवॉच जैसे वियरेबल उपकरणों के लिए एक अन्य चार्जर देने पर विचार किया जा रहा है। सिंह ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर वियरेबल उपकरणों में एक ही तरह का चार्जिंग पोर्ट देने से जुड़ा अध्ययन कर रहा है।

मदर डेयरी ने दूध के दाम दो रुपये लीटर बढ़ाए, अमूल की ऐसी कोई योजना नहीं दुग्ध विक्रेता मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर इलाके में बेचे जाने वाले अपने दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। नई कीमतें मंगलवार से लागू होंगी। मदर डेयरी ने इस साल पांचवीं बार दूध के दाम बढ़ाए हैं। इसके साथ ही इस साल इसके दूध के दाम नौ रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। मदर डेयरी दिल्ली एवं आसपास के इलाकों में रोजाना 30 लाख लीटर से अधिक दूध की बिक्री करती है। मदर डेयरी ने कहा कि फुल क्रीम दूध का दाम अब 66 रुपये प्रति लीटर हो गया है जबकि टोंड दूध की संशोधित कीमत 53 रुपये प्रति लीटर होगी। वहीं डबल टोंड दूध के दाम दो रुपये बढ़कर 47 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। हालांकि, कंपनी ने गाय के दूध की थैली एवं टोकन से खरीदे जाने वाले दूध के दाम नहीं बढ़ाए हैं। इस बीच, अमूल ब्रांड के तहत दूध बेचने वाली गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी ने अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी की निकट अवधि में दाम बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। वहीं, मदर डेयरी ने इस कीमत वृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादक किसानों से की जाने वाली खरीद की लागत बढ़ने को जिम्मेदार बताया है। कंपनी ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल दूध की खरीद लागत करीब 24 प्रतिशत तक बढ़ गई है। कंपनी ने कहा, ‘‘दुग्ध उद्योग के लिए यह एक अप्रत्याशित साल रहा है। हमें त्योहारों के बाद भी उपभोक्ताओँ और संस्थानों दोनों से ही मांग में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कच्चे दूध की खरीद दिवाली के बाद भी तेजी नहीं पकड़ पाई है।

तेल-तिलहन कीमतों में मिला-जुला रुख एशियाई खाद्य तेल-तिलहन बाजारों में तेजी के कारण दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में सोमवार को सोयाबीन तेल, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतों में सुधार देखने को मिला। वहीं बेपड़ता होने के कारण तेल संयंत्र की कमजोर मांग की वजह से सोयाबीन तिलहन के भाव कमजोर बंद हुए। सर्दियों की मांग होने के बावजूद तेल मिलों को पेराई में नुकसान होने के बीच सरसों और मूंगफली तेल-तिलहन और बिनौला जैसे देशी ‘सॉफ्ट’ तेल की कीमतें पूर्वस्तर पर बंद हुईं। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि सस्ते आयातित तेलों की मौजूदगी में देशी तेल-तिलहन उद्योग, किसान और उपभोक्ता परेशान हैं। यदि सस्ते तेलों पर आयात शुल्क लगाकर हालत काबू में नहीं किया गया तो एक दो महीने के बाद पेराई होने वाली सरसों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। अप्रैल, मई में जिस सरसों, सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे खाद्य तेलों के दाम, आयातित हल्के तेलों से 20 रुपये लीटर नीचे थे वह मौजूदा समय में काफी अधिक हो गए हैं। सस्ते आयातित तेलों के सामने सरसों का बाजार में खपना दूभर हो जायेगा। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और बिनौला अगर बाजार में खपत नहीं होंगे तो हमें इनसे तेल खल और डीआयल्ड केक (डीओसी) भी प्राप्त नहीं होंगे और इससे मुर्गीदाने और डीओसी की कमी होगी। इस कमी की वजह से हमें दो नुकसान होंगे। एक तो डीओसी और खल के निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा आय का नुकसान होगा, दूसरा देशी तेल-तिलहन का स्टॉक जमा बच जायेगा। सूत्रों ने कहा कि जिस देश में लगभग 60 प्रतिशत खाद्य तेल की मांग को आयात से पूरा किया जाता हो वहां देशी तेल-तिलहन खपे नहीं, तेल उद्योग बेपड़ता कारोबार के कारण भारी नुकसान में हो साथ ही सस्ते आयातित तेल का लाभ उपभोक्ताओं को न मिले, ये सब परस्पर विरोधी बातें हैं। अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को थोक मूल्य से काफी अधिक रखे जाने की वजह से खुदरा बाजार में उपभोक्ताओं को इन खाद्य तेलों को कहीं महंगे में खरीदना पड़ रहा है। यह सारी परिस्थितियां तेल-तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के बजाय देश को खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता की ओर ले जा सकती हैं। इस परिस्थिति पर तत्काल कोई कदम उठाना होगा तभी देश का तेल-तिलहन उद्योग संरक्षित रह पायेगा। सूत्रों ने बताया कि ‘क्रिसमस’ की छुट्टियों के कारण मलेशिया और शिकॉगो एक्सचेंज बंद रहे। लेकिन चीन जैसे एशियाई बाजार में खाद्य तेल कीमतों में आई मजबूती का असर स्थानीय खाद्य तेल-तिलहनों पर दिखाई दिया और सोयाबीन तेल, सीपीओ और पामोलीन के भाव मजबूत हो गये। सस्ते आयातित तेलों के मुकाबले महंगा होने के कारण मांग कमजोर रहने के बीच सरसों, मूंगफली तेल-तिलहन और बिनौला तेल के भाव पूर्वस्तर पर बने रहे। जबकि स्थानीय तिलहन के ऊंचे भाव के मुकाबले सस्ता आयातित तेल उपलब्ध होने से सोयाबीन तिलहन कीमतों में गिरावट आई। सूत्रों ने कहा कि सरकार को ‘एमआरपी’ को लेकर कोई नियम कानून तय करना चाहिये। थोक बिक्री भाव के मुकाबले इसके निर्धारण की कोई निश्चित सीमा तय करने से स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। कई मामलों में देखा गया है कि यह थोक भाव के मुकाबले 60-70 रूपये तक अधिक तय कर दिया जाता है जिससे खुदरा कारोबारी भरपूर फायदा उठाते हैं जबकि थोक विक्रेताओं की हालत पतली है। थोक भाव जरूर कम हुए हैं पर एमआरपी की मनमानी वसूली की वजह से खुदरा में उपभोक्ताओं को पहले से भी अधिक कीमत अदा करनी पड़ रही है। इन परिस्थितियों के बारे में बहुत ध्यान देने की जरुरत है। सूत्रों ने कहा कि तेल-तिलहन कारोबार से दूध और अंडा उत्पादन भी सीधा जुड़ा है क्योंकि सरसों, बिनौला, सोयाबीन और मूंगफली जैसे तिलहन से हमें खल और डीओसी प्राप्त होते है। इन खल और डीओसी की कमी से ही हाल के दिनों में दूध और अंडे महंगे हुए हैं। देश में तेल-तिलहन की खपत लगभग सालाना लगभग सवा दो करोड़ टन (पामतेल छोड़कर) है जबकि दूध की ,लगभग 13 करोड़ टन सालाना से भी कहीं अधिक की खपत होती है जिसका मुद्रास्फीति पर कहीं ज्यादा असर आता है। सूत्रों ने कहा कि किसानों के फसल का भाव वैसे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक है पर दो वर्ष पूर्व उन्हें सोयाबीन की जो कीमत (लगभग 10,000 रुपये क्विंटल) मिली थी उसके मुकाबले किसानों को इसकी मौजूदा कीमत काफी कम लग रही है और इसलिए वे अपना माल तेल मिलों में नहीं ला रहे हैं। तेल उद्योग अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। किसानों पर कोई ‘स्टॉक लिमिट’ जैसे नियम भी लागू नहीं होते कि उन्हें जबर्दस्ती बेचने को बाध्य किया जाये। सोमवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 7,030-7,080 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,485-6,545 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,250 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,445-2,710 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,135-2,265 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,195-2,320 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,750 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,450 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 11,750 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 8,550 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 11,850 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,150 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,200 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,500-5,600 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज- 5,320-5,340 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का)- 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।