छह जनवरी के हमले की जांच करने वाली समिति ने सौंपी रिपोर्ट

छह जनवरी के हमले की जांच के लिए गठित सदन की प्रवर समिति ने 18 महीनों के बाद, 1,200 से अधिक साक्षात्कार और 10 सार्वजनिक सुनवाई और 70 लोगों की गवाही के बाद अपनी 845 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट 22 दिसंबर, 2022 को जारी की। रिपोर्ट ने सिफारिश की कि न्याय विभाग पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर साजिश और विद्रोह के लिए उकसाने सहित चार आपराधिक आरोपों पर मुकदमा चलाए। इसमें कई विधायी सिफारिशें भी शामिल थीं, जिनमें राष्ट्रपति चुनावों में चुनावी वोटों की गिनती के लिए प्रक्रिया में सुधार शामिल था।

समिति ने विशेष रूप से यह भी सिफारिश की कि कांग्रेस ट्रम्प और विद्रोह में शामिल अन्य अधिकारियों को 14वें संशोधन के तहत फिर से चुनाव लड़ने से रोके। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा चलाने की समिति की सिफारिश अभूतपूर्व है। लेकिन छह जनवरी, 2021 की घटनाओं की इसकी जांच कांग्रेस की शक्ति के दायरे में आ गई, और सरकारी घोटालों और विफलताओं में कांग्रेस की जांच के सदियों पुराने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। नियमित निगरानी कांग्रेस के पास व्यापक जांच शक्तियां हैं। इसकी स्थायी और विशेष समितियाँ, जिन्हें चुनिंदा समितियों के रूप में जाना जाता है, नियमित रूप से पूर्वव्यापी निरीक्षण और पूर्वव्यापी जाँच दोनों का संचालन करती हैं।

उनका उद्देश्य सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह गलत कामों के विशिष्ट मामलों की पहचान करना है। केंद्रित जांच के अंत में जारी समिति की रिपोर्ट, अक्सर मूल्यवान ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में काम करती हैं। वे उन घटनाओं का विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं, जिनकी वजह से जांच करवाई गई। उदाहरण के लिए, बेंगाज़ी पर सदन की प्रवर समिति द्वारा जारी अंतिम रिपोर्ट में 11 सितंबर, 2012 की रात को बेनगाज़ी, लीबिया में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर घातक आतंकवादी हमलों से जुड़ी घटनाओं का मिनट-दर-मिनट लेखा-जोखा पेश किया गया।

रिपोर्ट में आम तौर पर उन सवालों को दोहराया जाता है जो जांच की वजह होते हैं और यह समझाते हैं कि समिति ने अपना काम कैसे किया और प्रासंगिक साक्ष्य और घटनाओं की प्रगति को चित्रित करते हैं। अंत में, जांच के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट समस्याओं को ठीक करने के बारे में सिफारिशें प्रदान करती है। इन सिफारिशों को तीन अलग-अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: कानूनी, विधायी और संस्थागत।

छह जनवरी की समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में जो 11 अलग-अलग सिफारिशें पेश कीं, उनमें से एक जवाबदेही पर केंद्रित कानूनी सिफारिश थी, नौ प्रस्तावित नई नीतियां और कार्रवाइयाँ थीं, और एक कांग्रेस में ही प्रस्तावित बढ़ी हुई निगरानी थी। कानूनी रेफरल समितियां कानूनी कार्रवाई की सिफारिश कर सकती हैं, जैसे दीवानी या फौजदारी मुकदमा, या दोनों। लेकिन कांग्रेस खुद जांच के विषयों के खिलाफ दीवानी या आपराधिक आरोप नहीं लगा सकती।इसके बजाय, समितियाँ अनुशंसा कर सकती हैं कि न्याय विभाग अंतिम समिति की रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियोगों पर विचार करे।

संघीय अभियोजक अक्सर कांग्रेस की पूछताछ के समान समय सीमा के दौरान अपनी समानांतर जांच करते हैं लेकिन कांग्रेस के साक्ष्य और रेफरल को गंभीरता से लेते हैं। 19 दिसंबर, 2022 को छह जनवरी समिति के वोट में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश की। 1920 के दशक में, टीपॉट डोम रिश्वत कांड की अपनी जांच के दौरान, सीनेट सार्वजनिक भूमि समिति को अन्य लोगों के अलावा, आंतरिक सचिव अल्बर्ट फॉल के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के सबूत मिले।

समिति के अध्यक्ष थॉमस वॉल्श ने सिफारिश की कि फॉल पर ‘‘कानून की अवहेलना’’ के लिए मुकदमा चलाया जाए। फॉल की जांच राष्ट्रपति केल्विन कूलिज द्वारा नियुक्त विशेष काउंसिल द्वारा भी की गई थी और उन्हें रिश्वतखोरी के लिए दोषी ठहराया गया था और जेल की सजा दी गई थी। 1970 के दशक में, वाटरगेट कांड पर निक्सन प्रशासन द्वारा पर्दा डालने की कांग्रेस की जांच ने निक्सन के तीन सहयोगियों को न्याय में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया।

1980 के दशक में, सीनेट की ईरान-कॉन्ट्रा जांच में स्वतंत्र टॉवर आयोग की रिपोर्ट के साथ, रीगन प्रशासन द्वारा ईरान को गुप्त और गैरकानूनी हथियारों की बिक्री में तीन रीगन प्रशासन सलाहकारों को साजिश से लेकर कांग्रेस में बाधा डालने तक के आरोपों में दोषी ठहराया गया। उच्च राजनीतिक जांच में, कांग्रेस विशिष्ट आपराधिक आरोपों की सिफारिश करने से पीछे हट सकती है। लेकिन यह संघीय अभियोजकों को अपनी जांच के दौरान समिति के निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

उदाहरण के लिए, 1994 में, अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो ने बिल और हिलेरी क्लिंटन द्वारा अर्कांसस के गवर्नर और प्रथम महिला के तौर पर व्हाइटवाटर डेवलपमेंट कॉर्प में संपत्ति निवेश की जांच के लिए एक स्वतंत्र वकील नियुक्त किया था। एक साल बाद, सीनेट ने अपनी व्हाइटवाटर जांच करने के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की। रिपब्लिकन बहुमत की अंतिम रिपोर्ट में, समिति ने क्लिंटन प्रशासन पर ‘‘अत्यधिक अनुचित आचरण’’ का आरोप लगाया। लेकिन इसने आपराधिक अभियोगों की सिफारिश नहीं की।

स्वतंत्र वकील केनेथ स्टार को एक अनुवर्ती पत्र में, समिति ने सुझाव दिया कि क्लिंटन के तीन सहयोगियों के खिलाफ समिति के सबूतों की समीक्षा करने के बाद वह ‘‘जो भी उचित समझें कार्रवाई करें’’। स्टार ने बाद में धोखाधड़ी के लिए उन सहयोगियों में से एक को दोषी ठहराया। विधायी सिफारिशें समिति की रिपोर्ट में अक्सर कार्यकारी और विधायी दोनों शाखाओं में नीतिगत सुधार के लिए निर्देश शामिल होते हैं, जो जांच को बाधित करने वाली विफलताओं को दूर करने के लिए होते हैं। संस्थागत संशोधन समितियां कांग्रेस के अंदर और बाहर भविष्य की निगरानी को आसान और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दे सकती हैं।

कार्यकारी शक्ति की जाँच के लिए एक गैर-पक्षपाती अनिवार्यता के रूप में इस तरह के कदम को साथी विधायकों को सौंपा जा सकता है। कांग्रेस खुद सरकारी एजेंसियों के भीतर निगरानी को सुविधाजनक बनाने या मजबूत करने के लिए कानून भी पारित कर सकती है। उदाहरण के लिए, 1978 के महानिरीक्षक अधिनियम ने प्रमुख सरकारी एजेंसियों में केंद्रीकृत, स्वतंत्र निरीक्षण कार्यालयों की स्थापना की। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण विभाग में कुप्रबंधन पर हाउस कमेटी की अंतिम रिपोर्ट से प्रेरित था।

राजनीतिक प्रभाव समिति की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं, हालांकि वे प्रभाव आवश्यक रूप से नियोजित या प्रत्याशित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, 2014-2016 की जांच के दौरान, हाउस बेंगाजी समिति ने पाया कि हिलेरी क्लिंटन ने विदेश मंत्री के पद पर रहते एक निजी ईमेल सर्वर का अनुचित तरीके से उपयोग किया था। समिति ने क्लिंटन के खिलाफ आपराधिक आरोपों की सिफारिश नहीं की। लेकिन उसने क्लिंटन के ईमेल को समिति को सौंपने में देरी के लिए विदेश विभाग की निंदा की। शायद इसी ई-मेल विवाद ने नवंबर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हिलेरी क्लिंटन की हार में भूमिका निभाई।

The committee that probed the january 6 attack submitted its report