Digvijay Singh ने तेलंगाना इकाई में कलह को खत्म करने के लिए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की हैदराबाद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की तेलंगाना इकाई में संकट को हल करने के लिए राज्य के कई नेताओं से बृहस्पतिवार को मुलाकात की। प्रदेश पार्टी के कुछ नेताओं का आरोप है कि दूसरे दलों से नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें ‘मूल नेताओं और कार्यकर्ताओं’ की कीमत पर तरजीह दी जा रही है। उनका इशारा तेलुगु देशम पार्टी से कांग्रेस में आए कुछ नेताओं की ओर है। अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी रह चुके सिंह ने तेलंगाना में कांग्रेस मुख्यालय गांधी भवन में प्रदेश पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की।

Covid के मामलों से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार: तेजस्वी पटना। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले यादव ने स्वास्थ्य अधिकारियों, चिकित्सकों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों के साथ मिलकर राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की और उनसे कहा कि यदि कोरोना वायरस के नए स्वरूप का संक्रमण फैलता है, तो वह उससे निपटने के लिए कमर कस लें।

Fraud Alert: गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 12 लोग गिरफ्तार गुरुग्राम। पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने सुशांत लोक दो में किराए के घर में चलाए जा रहे एक कथित फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है और तीन महिलाओं सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इन लोगों पर विदेशी नागरिकों को अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनियों की ओर से लैपटॉप और डेस्कटॉप से ​​मालवेयर हटाने के बहाने वॉयसमेल और मैसेज का इस्तेमाल करके ठगने का आरोप है।

Stock Market Updates: बाजार खुला, आज के Top 5 Shares जिन पर होगी निवेशकों की नजर घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में कमजोरी देखने को मिला.

Uttar Pradesh Investors Summit-2023: अब देश के निवेशकों से संपर्क के लिए होगा रोड शो लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी के दूसरे हफ्ते में होने वाली ‘यूपी ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स समिट-2023 के सिलसिले में विदेश भ्रमण से मंत्रियों की टीम के वापस लौटने के बाद राज्य के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने अब अपने देश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए देश के विभिन्‍न राज्‍यों में ‘रोड शो’ आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की अलग से टीम बनाई जाएगी। मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने बृहस्पतिवार को यहां अपने पांच कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ के सम्बन्ध में विदेश भ्रमण से लौटी ‘टीम यूपी’ द्वारा अनुभवों को साझा करते हुए प्राप्त निवेश प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन किया। यहां जारी एक सरकारी बयान के अनुसार इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशकों के साथ-साथ हमें अपने देश के निवेशकों से भी संपर्क करना है। इसके लिए विभिन्‍न राज्‍यों में रोड शो का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि देश के भीतर होने वाले रोड शो के लिए नयी टीम बनाई जाए और इसमें स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्रियों को शामिल किया जाए। योगी ने कहा कि देश के भीतर होने वाले रोड शो 15 जनवरी तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले से निवेश कर रहे औद्योगिक समूह हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनके अच्छे अनुभवों को हमें अन्य निवेशकों के साथ साझा करना चाहिए। उन्होंने विदेश में रोड शो के उत्साहजनक परिणामों पर संतोष व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री का संदेश लेकर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए दुनिया भर के उद्यमियों, कंपनियों और संस्थाओं को आमंत्रित करने वैश्विक भ्रमण पर गई ‘टीम यूपी’ अभूतपूर्व सफलता के साथ राज्य लौटी है। 10 से 12 फरवरी, 2023 को लखनऊ में प्रस्तावित ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ से पूर्व 16 देशों के 21 शहरों में आयोजित ‘इन्वेस्टर्स रोड शो’ में हर जगह उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों में उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए ‘ट्रिपल टी’ यानी ‘ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म’ का मंत्र दिया है। उत्तर प्रदेश इन मंत्रों को आत्मसात कर लगातार आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद यह पहला अवसर है कि जब उत्तर प्रदेश की टीम एक बड़े लक्ष्य के साथ दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए वैश्विक भ्रमण पर गई।’’ उन्‍होंने कहा कि समिट से पहले दुनिया के निवेशकों को उत्तर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण देने की हमारी कार्ययोजना को आशा के अनुरूप सफलता मिली है। योगी ने कहा कि यह अत्यन्त हर्ष की बात है कि 16 राष्ट्रों में हुए रोड शो से अब तक सात लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विदेश भ्रमण से लौटे सभी समूहों ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अपने दौरों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

विेदेशी बाजारों में गिरावट से तेल-तिलहनों के भाव टूटे, बिनौला में सुधार विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में बृहस्पतिवार को तेल-तिलहनों के भाव कमजोर हो गये। दूसरी ओर मंडियों में बिनौला की आवक कम होने और नमकीन बनाने वाली कंपनियों की मांग की वजह से बिनौला तेल कीमतें सुधार दर्शाती बंद हुईं। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया एक्सचेंज में 1.

चाय बोर्ड ने कहा कि हितधारकों के साथ बातचीत के बाद ही ‘भारत नीलामी’ प्रणाली शुरू की जाएगी चाय बोर्ड के चेयरमैन सौरव पहाड़ी ने कहा है कि चाय उद्योग के अंशधारकों के साथ परामर्श के बाद ही ‘भारत नीलामी’ प्रणाली को उत्तर भारत में लागू किया जाएगा। कलकत्ता टी ट्रेडर्स एसोसिएशन (सीटीटीए) की वार्षिक आम बैठक में पहाड़ी ने कहा कि पूरे भारत में नीलामी प्रणाली का कार्यान्वयन करने का दायित्व चाय बोर्ड को दिया गया है। पहाड़ी ने कहा, ‘‘आप आश्वस्त रहें कि सभी अंशधारकों से परामर्श किए बिना कुछ भी नहीं किया जाएगा। व्यापक स्तर पर अंशधारकों से परामर्श किया जायेगा।’’

पीएमजीकेएवाई के तहत अप्रैल, 2020 से 3.

जियो ने रिलायंस इन्फ्राटेल में 3,720 करोड़ रुपये में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया रिलायंस जियो की अनुषंगी कंपनी रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (आरपीपीएमएसएल) ने रिलायंस इन्फ्राटेल में लगभग 3,725 करोड़ रुपये में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली जियो ने नवंबर 2019 में रिलायंस कम्युनिकेशंस की कर्ज में डूबी अनुषंगी कंपनी की टावर और फाइबर संपत्ति को हासिल करने के लिए 3,720 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी।

राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड शहद के लिए जीआई का दर्जा को हितधारकों का समर्थन करेगा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) मधुमक्खी पालक समुदाय के उत्थान और मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के शहद के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) का दर्जा पाने में हितधारकों का समर्थन करेगा। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। जीआई का दर्जा विशिष्ट भौगोलिक पहचान वाले उत्पादों को दिया जाता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए जीआई महत्वपूर्ण है।

कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों पर निर्यातकों ने जताई चिंता चीन और दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण भारतीय निर्यातकों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे आपूर्ति श्रृंखला और मांग फिर से बाधित हो सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि यदि आने वाले दिनों में संक्रमण के मामले बढ़ते रहे तो इसका असर आयात पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम बेसब्री से देख रहे हैं कि हालात काबू में रहें।’’ सहाय ने कहा कि अगर कोविड मामलों में वृद्धि के कारण चीन के उद्योग बंद होने लगे, तो इससे दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन जैसे क्षेत्रों के प्रमुख कलपुर्जों के आयात पर असर पड़ेगा।

श्रृंगार गौरी मामले में दायर वाद परिसीमिन से बाधित है- इंतेजामिया कमेटी वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की मांग वाले एक वाद के संबंध में इंतेजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने बृहस्पतिवार को दलील दी कि यह वाद परिसीमन से बाधित है, क्योंकि इसे परिसीमन अधिनियम में निर्धारित अवधि से परे दायर किया गया है। इस दलील पर न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सवाल किया कि क्या मौजूदा वाद को दायर करने में विलंब की दलील निचली अदालत में दी गई थी। चूंकि सुनवाई का समय पूरा हो चुका था, अदालत ने सुनवाई के मध्य में ही इस मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को करने का निर्देश दिया। अदालत अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें पांच हिंदू महिलाओं द्वारा दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।

राजस्थान: कोरोना प्रबंधन की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक शुक्रवार को राजस्थान सरकार राज्य में कोरोना प्रबंधन की व्यापक समीक्षा एवं तैयारियों को लेकर शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करेगी। आधिकारिक बयान के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ.

कांग्रेस की महिला यात्रियों ने राजनीति, परिवार व अपराधबोध के बीच संतुलन बनाया कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल महिला यात्रियों के लिए यह सफर किसी चुनौती से कम नहीं हैं। कुछ अपने पति, बच्चों को छोड़कर आई हैं तो कुछ अन्य अपने बीमार माता पिता को।अपनों से इस अलगाव के कारण अपराधबोध उत्पन्न होता है, लेकिन परिवार का समर्थन उन्हें इससे लड़ने का हौसला देता है। इसी के बूते कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का साहसी समूह ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का बखूबी सामना कर रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर की यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मार्च करते हुए ये महिलाएं कंटेनरों में रह रही हैं और एक दिन में 20-25 किलोमीटर पैदल चल रही हैं। ये महिलाएं सशक्तिकरण और समर्थक पारिवारिक संरचनाओं की कहानियां लिख रही हैं जो ऐसा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाते हैं। पांच महीने की राजनीतिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कांग्रेस के इस दृढ़ संकल्प में उसका साथ देने के लिए उन्होंने इस दृढ़ इरादे और कठिन परिस्थिति का चुनाव किया है। कांग्रेस के पैदल मार्च में पूर्वोत्तर की एकमात्र महिला मणिपुर की ल्हिंकिम हाओकिप शिंगनाइसुई अपने पति और तीन बच्चों को घर छोड़कर यात्रा में शामिल हुई हैं, केरल की शीबा रामचंद्रन, जिनकी एक किशोर बेटी, बेटा और पति है और मध्य प्रदेश की प्रतिभा रघुवंशी हैं जिनके पिता एक आँख की सर्जरी के बाद अब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, भी मार्च करने वाली महिलाओं में शामिल हैं। अपने बच्चों से अलगाव के अपराध बोध से उबर रहीं रामचंद्रन ने एक दिन खुद को एक पेट्रोल पंप के शौचालय में बंद कर लिया, पानी चालू किया और खूब रोईं। इसकी वजह यह थी कि उनकी किशोर बेटी ने फोन करके पूछा था कि वह अपने पिता से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैसे कह सकती है और कांग्रेस कार्यकर्ता की मां के लिए यह संभालना बहुत मुश्किल था। उन्होंने पीटीआई-भाष से कहा, ‘‘मेरी बेटी को यात्रा पर जाने के लिए छोड़ना मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। हम बेल्लारी में पैदल मार्च कर रहे थे जब उसने रोते हुए मुझे फोन किया।’’ रामचंद्रन (47) ने तब अपनी बेटी को फोन पर समझाया और इस मुश्किल सवाल से बाहर निकलने को कहा। रामचंद्रन ने कहा, ‘‘उस वक्त मेरे अंदर की मां ने खुद को बेबस और लाचार पाया। हालांकि अब मैं इस अपराधबोध से उबर रही हूं।’’ उन्होंने बताया, ‘‘बाद में मैंने उसके पिता को फोन किया और उसे पसंदीदा सूप पिलाने और बेटी के लिए सैनिटरी नैपकीन खरीदने को कहा।’’ उन्होंने कहा कि उसके पति भी दोनों बच्चों के लिए मां की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी बेटी नौवीं कक्षा में तो बेटा 20 साल का है जो काम करता है। कई महिलाओं ने कहा कि नफरत का सामना करने के लिए उनके दृढ़ विश्वास का पालन करने का विकल्प स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि यात्रा के 100 से अधिक दिनों में अगर उन्हें मौका दिया गया तो वे राहुल गांधी के नेतृत्व में इसे फिर से करेंगी और कहा कि उनका ‘‘डरो मत’’ का नारा उन्हें मीलों दूर तक ले जाता है।

पूनिया ने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी की जन आक्रोश सभाएं अभी यथावत रहेंगी। इससे पहले द‍िन में पूनियां ने एक ट्वीट कर कहा था, पार्टी की “जनाक्रोश यात्रा” को कोविड की सामान्य सावधानी एवं निर्देशों को देखते हुए जनहित में आगामी समय तक स्थगित किया गया है। हालांकि शाम को पूनियां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, अब चूंकि जन आक्रोश सभाएं होनी हैं जो 41 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हो गईं। चूंकि केंद्र व राज्यों का परामर्श अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ असमंजस था। असमंजस यात्राओं को स्थगित करने को लेकर था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं .

महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में प्रस्ताव पारित महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद पर कर्नाटक विधानसभा में बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में राज्य के हितों की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में महाराष्ट्र द्वारा “खड़े किए गए” सीमा विवाद की आलोचना की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को ध्वनि-मत से पारित किया गया। बोम्मई द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है, “कर्नाटक की भूमि, जल, और कन्नडिगा के हितों से संबंधित मामलों पर कोई समझौता नहीं। कर्नाटक के लोगों और सदस्यों (विधानसभा के) की भावनाएं इस विषय पर एक हैं, और अगर यह प्रभावित होता है, तो हम सभी एकजुट होकर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

मप्र : विधानसभा में चौहान सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिरा मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में लाया गया विपक्षी कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बृहस्पतिवार को ध्वनि मत से गिर गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने ‘‘पांच महापापों’’ के कारण गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विपक्षी विधायकों के साथ भेदभाव, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार, किसानों की समस्याओं और अन्य मुद्दों पर बुधवार को चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस पर चर्चा के दौरान सत्तारुढ़ दल पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री चौहान ने अपनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि कमलनाथ सरकार (मार्च 2020) में अपने ‘‘पांच महा पापों’’ के कारण गिर गई जिसमें तबादलों में भारी भ्रष्टाचार भी शामिल था। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह बृहस्पतिवार को सदन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनकी मां अस्वस्थ हैं। कमलनाथ भी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों दिन अनुपस्थित रहे। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरु हुई कांग्रेस ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री मोहन यादव से भगवान राम और देवी सीता पर की गई टिप्पणी के लिए माफी की मांग की, जिसके बाद हंगामा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री चौहान को अविश्वास प्रस्ताव पर तब तक जवाब नहीं देने दिया जब तक कि उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली।

राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भाजपा के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की बिहार इकाई ने अपने बच्चों को विदेश में बसने की सलाह देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी की बृहस्पतिवार को आलोचना की। सिद्दीकी के एक समारोह में भाषण की पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक छोटी वीडियो क्लिप में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘देश का जो माहौल है, उसे बताने के लिए मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण का हवाला देना चाहता हूं। मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड (यूनिवर्सिटी) में पढ़ रहा है और एक बेटी है, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी है। मैंने उनसे कहा है कि वे विदेश में नौकरी तलाशें और हो सके तो विदेशी नागरिकता भी ले लें।’’

सीबीआई की विशेष अदालत ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत में पेश किए जाने के दौरान, चटर्जी ने एक जनवरी को पार्टी के 25वें स्थापना दिवस से पहले तृणमूल कांग्रेस के लिए और अधिक सफलता की कामना की। उन्होंने अपने बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को भी नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। स्कूल नौकरी घोटाले के संबंध में पहले के एक आदेश पर उनकी न्यायिक रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अलीपुर की अदालत में पेश किया गया। चटर्जी की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए, अदालत ने उन्हें सीबीआई की एक याचिका पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जो स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें पांच जनवरी को फिर से पेश किया जाए। जमानत का अनुरोध करते हुए, उनके वकीलों ने कहा कि मामले में कोई नया घटनाक्रम नहीं हुआ है और उन्हें हिरासत में रखने से जांच का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। सीबीआई के वकीलों ने जमानत याचिका का विरोध किया और उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और उन्हें इस समय जमानत पर रिहा करने से जांच की प्रगति बाधित हो सकती है। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच के सिलसिले में चटर्जी को भी गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि अपनी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद 23 जुलाई को ईडी द्वारा पहली बार गिरफ्तार किए गए चटर्जी को सीबीआई ने अदालत के आदेश पर 16 सितंबर को हिरासत में ले लिया था।

राहुल गांधी बोले- ‘भारत जोड़ो यात्रा’ रोकने के बहाने ढूंढ रही सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को रोकने के लिए ‘बहाने’ ढूंढ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे अपील की थी कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, तो वह ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को निलंबित करने पर विचार करें। कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। गांधी ने हरियाणा के नूंह जिले के घासेड़ा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “यह यात्रा कश्मीर जाएगी। अब वे एक नया तरीका लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि कोविड फैल रहा है, यात्रा रोक दो।’’ गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने राजस्थान चरण के बाद बुधवार को नूंह से हरियाणा में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा, ‘‘अब वे यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं।’’ मांडविया ने मंगलवार को राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा था कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है तो यात्रा को स्थगित करने पर विचार करें। केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि वह सच्चाई से डरती है। उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से, ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है।’’ गांधी ने कहा कि ‘‘हम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी के नफरत भरे भारत को नहीं चाहते हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि वे देश में डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी के चरित्र को समझिए, जब कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वह किसान हों, जिन्होंने अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध किया था, वह विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आप (उन्हें) पहचानते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होता है, मोदी उनका सामना नहीं करते, (वह) भाग जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संसद में (विपक्ष) कांग्रेस की आवाज को दबाने की भी कोशिश कर रही है और इस कारण से भी यह यात्रा निकाली गई है। गांधी ने कहा, ‘‘अगर हम संसद में बोलना चाहते हैं या राफेल विमान मामला, नोटबंदी, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) या देश में फैल रही नफरत के बारे में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है?

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। मुख्य सचिव अदालतों और महाधिवक्ता कार्यालय में कर्मचारियों की कमी और विभागों द्वारा समय पर जवाब दाखिल नहीं किए जाने के मामले में अदालत में पेश हुए। मुख्य सचिव ने कहा कि अदालत के आदेशों का समय के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और अनुपालन में विलंब के मामलों में प्रौद्योगिकी की मदद से जवाबदेही तय करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्य सचिव ने अदालत को सूचित किया कि वह सभी विभागों के सचिवों और विधि अधिकारियों की एक बैठक करेंगे ताकि सरकारी वकीलों को समय पर मामले से जुड़ी जानकारी मिल सकें और वे अदालत में सरकार का बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकें। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें सरकार ने समय पर जवाब दाखिल नहीं किया था। अदालत ने कहा कि कई मामलों में अदालत के बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सरकारी अधिकारी समय पर जवाब दाखिल नहीं करते और ना ही वे सरकारी वकीलों के फोन उठाते हैं जिससे अदालत की कार्यवाही बाधित होती है और अदालत का बहुमूल्य समय खराब होता है। मुख्य सचिव ने कहा कि शासकीय अधिवक्ता के कार्यालय में आग की घटना की वजह से कई रिकार्ड नष्ट हो गए जिसकी वजह से सरकारी फाइल उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने अदालत से राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के रिकार्ड से नकल लेकर नए रिकार्ड बनाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। अदालत ने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए शीतकालीन अवकाश के दौरान उच्च न्यायालय के रिकार्ड से नई फाइल तैयार करने की अनुमति प्रदान की।

खासी पोशाक पर कीर्ति आज़ाद की अपमानजनक टिप्पणी से विवाद हुआ खड़ा खासी पोशाक पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कीर्ति आज़ाद की कथित अपमानजनक टिप्पणी ने पूर्वोत्तर में विवाद खड़ा कर दिया है। कम से कम तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी निंदा की है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर ने कहा है कि वह पोशाक का अपमान नहीं कर रहे थे बल्कि प्रधानमंत्री के ‘फैशन स्टेटमेंट’ पर टिप्पणी कर रहे थे। आज़ाद ने अपने ट्विटर पेज पर 18 दिसंबर को शिलांग में एक जनसभा के दौरान पारंपरिक खासी पोशाक ‘जिमफोंग’ पहने मोदी की और उसी तरह की पोशाक पहने एक महिला की तस्वीरें साझा की थी।

उमेश यादव ने कहा कि कुलदीप को प्लेइंग इलेवन में नहीं रखने का टीम मैनेजमेंट का फैसला पिछले मैच के नायक रहे कुलदीप यादव को बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे दूसरे टेस्ट के लिये भारतीय अंतिम एकादश से बाहर रखने के फैसले ने भले ही कईयों को निराश किया हो लेकिन सीनियर तेज गेंदबाज उमेश यादव ने गुरूवार को कहा कि यह ‘टीम प्रबंधन का फैसला है’ जिसका सामना हर क्रिकेटर को करना पड़ता है। कुलदीप बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली 188 रन की जीत में ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे थे और इस बायें हाथ के कलाई के स्पिनर ने आठ विकेट झटकने के अलावा पहली पारी में 40 रन का उपयोगी योगदान किया था। लेकिन कुलदीप को दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिये बाहर रखने के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। और राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली टीम ने जयदेव उनादकट के रूप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने का फैसला किया। उमेश ने पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘यह आपकी यात्रा का हिस्सा है। यह मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभार आप अपने प्रदर्शन की वजह से टीम से बाहर होते हो और कभी कभार यह टीम प्रबंधन का फैसला होता है। आपको टीम की जरूरतों के हिसाब से चलना होता है। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह उसके लिये (कुलदीप) के लिये अच्छा है कि उसने वापसी की और अच्छा प्रदर्शन किया। ’’ मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी की अगुआई कर रहे उमेश ने 15 ओवर में 25 रन देकर चार विकेट झटके जबकि अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी चार विकेट हासिल किये जिससे भारत ने बांग्लादेश को पहली पारी में 227 रन पर समेट दिया। जवाब में भारत ने स्टंप तक बिना विकेट गंवाये 19 रन बना लिये थे। बायें हाथ के तेज गेंदबाज उनादकट एक दशक से भी ज्यादा समय बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, उन्होंने पिछले मैच के शतकवीर जाकिर हसन को आउट कर टीम में शामिल करने के फैसले को सही साबित किया। उमेश ने कहा, ‘‘जब उसने (उनादकट) ने पदार्पण किया था, मैं उसके साथ दक्षिण अफ्रीका में था। इसलिये मैं उसके लिये काफी खुश हूं कि उसे आखिरकार मौका मिला। उसने घरेलू सत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अगले साल आएगा 25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश तेल की आसमान छूती कीमतों ने जब दुनियाभर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ा झटका दिया तब नवीकरणीय ऊर्जा का खयाल आया और भारत में सौर, जल और वायु के उपयोग से नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने के लिए 25 अरब डॉलर या दो लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनी। दरसअल, 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ने की वजह से तेल और गैस के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों को विकल्पों पर नजर डालनी पड़ी। नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को अपनाना शून्य-कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिहाज से भी अहम है इसलिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर 2022 में विशेष जोर दिया। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, सौर उपकरणों के विनिर्माण और ऊर्जा के भंडार पर भी सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि 2030 तक 500 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को वह पा सके। हालांकि, इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत को लगातार आठ साल तक हर वर्ष 25 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ना होगा। मौजूदा समय में देश के पास 173 गीगावॉट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है जिसमें से करीब 62 गीगावॉट सौर ऊर्जा, 42 गीगावॉट पवन ऊर्जा, 10 गीगावॉट बायोमास ऊर्जा, करीब पांच गीगावॉट के छोटे पनबिजली संयंत्र, 47 गीगावॉट के बड़े पनबिजली संयंत्र और सात गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता है। केंद्रीय बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करीब 25 अरब डॉलर होगा। उन्होंने कहा, ‘‘2030 तक हमें 500 गीगावॉट के लक्ष्य को हासिल करना है। मौजूदा क्षमता 173 गीगावॉट और निर्माणाधीन क्षमता करीब 80 गीगावॉट है जिससे क्षमता बढ़कर 250 गीगावॉट हो जाएगी। इसलिए 2030 तक हमें और 200 गीगावॉट क्षमता जोड़नी है।’’