पाकिस्तान ने किया अफगानिस्तान के राजदूत को तलब, गोलीबारी की घटनाओं की निंदा की पाकिस्तान ने शुक्रवार अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत को तलब करके चमन इलाके के निकट अफगान सैनिकों की ओर से “बिना उकसावे” की गई गोलीबारी की हालिया घटनाओं की निंदा की। गोलीबारी की इन घटनाओं के कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के बीच तनाव बढ़ गया है। बृहस्पतिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के चमन-स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान तालिबान बलों की ओर से की गई गोलीबारी में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए। हाल के महीनों में ऐसी कई हिंसक घटनाएं और हमले हुए हैं, जिनके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान शासकों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। बृहस्पतिवार को हुई हिंसा एक सप्ताह से भी कम समय में हुई इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 10 दिसंबर को हुए इसी तरह के एक हमले में सात नागरिकों की मौत हो गई थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “अफगानिस्तान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया। पाकिस्तान ने अफगान सीमा सुरक्षा बलों की ओर से की गई अकारण गोलीबारी की हालिया घटनाओं की कड़ी निंदा की।” मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान अधिकारी को बताया कि चमन-स्पिन बोल्डक इलाके में हुई गोलीबारी में जान-माल और संपत्ति को नुकसान हुआ है। मंत्रालय ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि नागरिकों की सुरक्षा दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाना चाहिए।

गुजरात में 50 मेगावॉट की परियोजना के साथ पवन ऊर्जा क्षेत्र में उतरा एसीएमई समूह एसीएमई समूह ने शुक्रवार को गुजरात में 50 मेगावॉट क्षमता की परियोजना के साथ पवन ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि समूह ने पवन ऊर्जा कारोबार में कदम रखा है और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। एसीएमई वर्तमान में 12 राज्यों में सौर ऊर्जा संयंत्रों का परिचालन करती है। यह 13 राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को बिजली की आपूर्ति करती है।

सरकार ने नियमित वाहन पंजीकरण को भारत श्रृंखला में बदलने की अनुमति दी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत श्रृंखला (बीएच) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है। यह कदम बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है। अभी तक केवल नए वाहन ही बीएच श्रृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुन सकते थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं।

सीतारमण ने दिया संकेत, सार्वजनिक खर्च के जरिये वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संकेत दिया कि आगामी बजट सार्वजनिक खर्च के जरिये वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। उन्होंने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी बजट पिछले कुछ साल के बजट की भावनाओं के अनुरूप होगा। सीतारमण अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए आम बजट एक फरवरी को पेश करेंगी। यह उनका लगातार पांचवां बजट होगा। कोविड महामारी से उबर रही अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने एक बड़े सार्वजनिक खर्च कार्यक्रम की घोषणा की थी।

अधिकारियों ने कहा कि 2030 तक देश की कुल बिजली जरूरतों का 62 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा के लिए होगा देश वर्ष 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का करीब 62 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। यह लक्ष्य से 12 प्रतिशत अधिक है। बिजली मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अजय तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि भारत पहले ही ऊर्जा जरूरतों का 42 प्रतिशत गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार देश में बिजली की कुल स्थापित क्षमता 4,09,000 मेगावॉट है। इसमें बड़ी पनबिजली परियोजना समेत 1,66,000 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल है। उन्होंने उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के दक्षिण एशिया (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) बिजली शिखर सम्मेलन में कहा, ‘‘बिजली क्षेत्र में वृद्धि की मौजूदा गति के साथ देश 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 62 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त कर सकता है। यह उस समय तक स्वच्छ ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा हासिल करने के लक्ष्य से अधिक है।’’ बिजली मंत्रालय के अनुसार, देश में बिजली उत्पादन क्षमता 2030 तक 8,20,000 मेगावॉट पहुंच जाने का अनुमान है। इसमें 5,00,000 मेगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य है।

जीएसटी परिषद: गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, कर चोरी रोकने पर होगा विचार जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी सेबाहर करने पर विचार किये जाने की संभावना है। बैठक के एजेंडे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला तथा गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी को लेकर विचार-विमर्श भी किया जा सकता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल शनिवार को नयी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 48वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। परिषद कर अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार करेगी और कुछ वस्तुओं और सेवाओं में जीएसटी दर को स्पष्ट करेगी। जीएसटी कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के संबंध में जीएसटी परिषद की विधि समिति ने मुकदमा शुरू करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है।

तेल-तिलहनों के भाव में मिला जुला रुख विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों एवं मूंगफली तेल-तिलहन और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई जबकि सोयाबीन दिल्ली एवं सोयाबीन डीगम तेल में मामूली सुधार आया। किसानों के कम भाव पर बिकवाली नहीं करने और सस्ते आयातित तेलों के कारण सोयाबीन तिलहन,सोयाबीन इंदौर तेल, कच्चे पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतें पूर्वस्तर पर रही। मलेशिया एक्सचेंज में 0.

अधिकारियों ने कहा कि गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात पर कड़ी नजर रखें वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार गैर-जरूरी वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इनके आयात पर करीबी निगाह रखे हुए है। वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने से देश का व्यापार घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी। अप्रैल-नवंबर के दौरान व्यापार घाटा बढ़कर 198.

स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,409 रुपये प्रति ग्राम तय सरकारी स्वर्ण बॉन्ड 2022-23 का अगला निर्गम सोमवार को खुलेगा। पांच दिन तक आवेदन के लिये खुले रहने वाले इस निर्गम का मूल्य 5,409 रुपये प्रति ग्राम सोना तय किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) 2022-23 की श्रृंखला तीन अभिदान के लिये 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुलेगी। वहीं चौथी श्रृंखला छह से 10 मार्च तक खुलेगी। भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ये बॉन्ड जारी करेगा। स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

दुनिया के महासागरों, झीलों, नदियों के मानचित्रण के लिए उपग्रह प्रक्षेपित अमेरिका से शुक्रवार को एक ऐसे उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, जो दुनिया के लगभग सभी महासागरों, झीलों और नदियों का मानचित्रण करेगा। कैलिफ़ोर्निया स्थित वैंडेनबर्ग अंतरिक्ष बल प्रतिष्ठान से स्पेसएक्स रॉकेट के जरिए आज तड़के किए गए उपग्रह प्रक्षेपण के साथ साल 2022 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक अत्यधिक सफल वर्ष रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, सूखा और तटीय मृदा क्षरण की विकराल होती स्थिति के चलते ‘सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी’ (स्वोट) नामक इस उपग्रह की पहले से कहीं अधिक जरूरत है। अंतरिक्ष यान के अपना मिशन शुरू करने के साथ ही कैलिफोर्निया और फ्रांस स्थित नियंत्रण कक्षों में अभियान से जुड़े लोग खुशी से झूम उठे और उन्होंने तालियां बजाईं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यक्रम प्रबंधक नाद्या विनोग्रादोवा-शिफर ने प्रक्षेपण के अवसर पर कहा, क्या शानदार, वास्तव में शानदार प्रक्षेपण है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं। एसयूवी के आकार वाला उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90 प्रतिशत से अधिक पानी की ऊंचाई को मापेगा, जिससे वैज्ञानिकों को प्रवाह का पता लगाने और संभावित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी। यह लाखों झीलों के साथ-साथ उद्गम स्थल से मुहाने तक नदियों के 21 लाख किलोमीटर क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करेगा। उपग्रह दुनिया के लगभग सभी महासागरों, झीलों और नदियों का मानचित्रण करेगा। कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला में बेंजामिन हैमलिंगटन ने कहा, हम उन चीजों को देखने में सक्षम होने जा रहे हैं, जिन्हें हम पहले नहीं देख सकते थे .

जनरल कलिता ने कहा कि उत्तरी सीमा पर भारत का ‘मजबूत नियंत्रण’ है थलसेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता ने शुक्रवार को कहा कि देश की उत्तरी सीमा से सटे सीमा क्षेत्रों में स्थिरता है और वहां भारतीय सशस्त्र बलों का मजबूत नियंत्रण है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग शहर के उत्तर-पूर्व में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र यांगत्से में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के एक सप्ताह बाद कलिता ने यह बात कही। इस क्षेत्र पर चीन की सेना ‘पीपुल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए) ने 1962 में भी हमला किया था। कलिता ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर विभिन्न बिंदुओं को लेकर दोनों देशों की सेनाओं की अलग-अलग अवधारणाएं हैं और इनमें से आठ क्षेत्रों की दोनों पक्षों ने पहचान की है।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस भविष्य में बीजेपी को हरा देगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि किसी को कांग्रेस को कमतर नहीं आंकना चाहिए क्योंकि विचारधारा पर आधारित और उसपर चलने वाली यही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हरा सकती है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर ‘फासीवादी पार्टी’ होने का आरोप लगाया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा-आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) का काम बदनाम करना है। यही इनकी सबसे बड़ी रणनीति है, यही इनका सबसे बड़ा कौशल है .

कांग्रेस ने चीन-भारत सीमा मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए भारत-चीन सीमा मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपने विरोध को और तीखा करते हुए कांग्रेस ने शुक्रवार को बढ़ते व्यापार घाटे का हवाला दिया और कहा कि उस देश के साथ व्यापार ‘सामान्य’ है, लेकिन सीमा पर स्थिति ‘असामान्य’ है। कांग्रेस महासचिव प्रभारी (संचार) जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीमा गतिरोध पर अपने 2020 के बयान के जरिये चीनियों को ‘‘बरी’’ करने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या तब जो हुआ था वह ‘‘घुसपैठ’’ थी या चीनियों की ‘‘सैर’’ थी। रमेश ने आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हाल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में ‘सबसे निरर्थक’ बयान पढ़ने के लिए ‘मजबूर’ किया। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस की मांग करना विपक्षी दलों का लोकतांत्रिक अधिकार है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति से 18 बार मिल चुके हैं। (पूर्व विदेश मंत्री) सुषमा स्वराज ने कहा था कि व्यापार और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। लेकिन अप्रैल 2020 में चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव पैदा करने के बाद, चीन से हमारा आयात बढ़ गया है, हमारा व्यापार घाटा बढ़ गया है।’’ वर्ष 1962 में जो हुआ उसका उदाहरण देते हुए, कांग्रेस नेता ने कहा कि जब चीनी हमला हो रहा था तब राज्यसभा और लोकसभा में बहस हो रही थी।

हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण करेंगे हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक 22 दिसंबर को शपथ लेंगे, जब इसी दिन से राज्य विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होगा। शुक्रवार को यहां जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राज्य की 14वीं विधानसभा का यह पहला सत्र होगा। अधिसूचना के मुताबिक, 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर 24 दिसंबर को चर्चा होगी और उसी दिन इसे पारित किया जाएगा। नवनिर्वाचित विधानसभा के वरिष्ठतम सदस्य चंद्र कुमार को बुधवार को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) नियुक्त किया गया था। कुमार, छह बार के विधायक और पूर्व लोकसभा सदस्य हैं। वह नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और नए अध्यक्ष के चुने जाने तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को विभागों का आवंटन किया था। वहीं, मंत्रिमंडल विस्तार इंतजार है। गत 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीट जीतकर कांग्रेस ने भाजपा से राज्य की सत्ता छीन ली थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 25 सीट मिली थी, जबकि तीन सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी।

आरबीआई ने रेजरपे, कैशफ्री को नए ग्राहक बनाने से रोका भारतीय रिजर्व बैंक ने रेजरपे और कैशफ्री को अस्थाई रूप से अपने भुगतान प्रसंस्करण कारोबार के लिए नए ग्राहक बनाने से रोक दिया है। एक सूत्र ने यह जानकारी दी। बैंकिंग नियामक के आदेश पर, रेजरपे ने कहा कि यह एक अस्थायी कदम है और इसका रेजरपे के मौजूदा व्यवसाय संचालन और मौजूदा व्यापारियों पर कोई असर नहीं होगा। एक सूत्र ने पीटीआई-को बताया, आरबीआई ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी कर रेजरपे और कैशफ्री को नए ग्राहक बनाने से रोक दिया था। इस बारे में खबर लिखे जाने तक कैशफ्री की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी थी।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक नए साल में होने की संभावना निवेश एवं व्यापार से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए गठित भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की अगली बैठक नए साल की शुरुआत में अमेरिका में होने की संभावना है। दोनों देश इसका एजेंडा तैयार करने मेंदोनों देश जुटे हुए हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2023 की शुरुआत में अमेरिका में टीपीएफ की 13वीं मंत्री-स्तरीय बैठक होने की उम्मीद है। दोनों पक्ष इस बैठक का एक एजेंडा तय करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पहले यह बैठक नवंबर में ही होने वाली थी लेकिन उस समय दोनों ही देशों में स्थानीय चुनाव होने से इसे स्थगित कर दिया गया था। टीपीएफ की पिछली बैठक चार साल के अंतराल के बाद नवंबर 2021 में हुई थी। उस बैठक में भारत ने अपने निर्यातकों को सामान्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) को बहाल करने की मांग अमेरिका से की थी। अमेरिका ने भी इस पर गौर करने का आश्वासन भारत को दिया था। दोनों देशों के बीच व्यापार वर्ष 2021-22 में बढ़कर 119.

रबी सत्र में अब तक गेहूं बुवाई तीन प्रतिशत, तिलहन खेती का रकबा आठ प्रतिशत बढ़ा चालू रबी सत्र में गेहूं का रकबा तीन प्रतिशत बढ़कर 286.

सीतारमण ने कहा कि उद्योग को वैश्विक विनिर्माताओं को भारत लाने की रणनीति बनानी चाहिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से कहा है कि वह पश्चिम में मंदी की आशंका के बीच ऐसी रणनीति बनाए जिससे विकसित देशों में परिचालन कर रही कंपनियां भारत को एक उत्पादन या खरीद केंद्र के रूप में देख सकें। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा कि भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए काफी सुविधाएं दी हैं और नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा हम उन उद्योगों से भी संपर्क कर रहे हैं जो भारत आना चाहते हैं। सीतारमण ने कहा, ‘‘आप खुद को पश्चिमी देशों और विकसित दुनिया में मंदी के लिए तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह आपके लिए वहां काम कर रहे विनिर्माताओं को भारत लाने की रणनीति बनाने को सबसे अच्छा समय है।’’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘भले ही उनका मुख्यालय वहां है, लेकिन उनके लिए यह उपयोगी हो सकता है कि वे यहां से कई चीजें खरीदें। कम से कम दुनिया के इस हिस्से के बाजारों के लिए यहां से उत्पादन करें।’’

एईपीसी ने कहा कि नवंबर में परिधान निर्यात 11.

मोटे अनाज पर नेपाल-भारत कृषि बैठक आयोजित भारतीय दूतावास ने यहां दुनिया के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ‘सुपरफूड’ के महत्व और क्षमता को उजागर करने के मकसद से अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष-2023 के उपलक्ष्य में भारत-नेपाल कृषि सम्मेलन सह-पूर्वावलोकन का आयोजन किया है। भारतीय दूतावास द्वारा जारी बयान के अनुसार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से बृहस्पतिवार को यहां आयोजित बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सहित विभिन्न संस्थानों ने भागीदारी की। कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय के सचिव डॉ.

शेखावत ने कहा कि अर्थव्यवस्था पर रघुराम राजन के विचार जल्द ही बदलेंगे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि संभावना के बारे में अपने विचार जल्द ही बदलने पड़ेंगे। राजन ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने के बाद कहा था कि अगले साल अगर भारत की वृद्धि दर पांच प्रतिशत भी रहती है तो वह भाग्यशाली होगा। उन्होंने कहा था कि दुनियाभर में प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियां होने से अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल साबित होगा। इस बारे में पूछे जाने पर शेखावत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस तरह के निराशावादी नजरिये की वजह खुद राजन ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई से लेकर विश्व बैंक तक तमाम बड़े संस्थान अगले साल भारत की वृद्धि दर सात से आठ प्रतिशत रहने का अनुमान जता रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग राय रखता है तो अपने आकलन का आधार सिर्फ वही बता सकता है। यह उनकी निजी राय हो सकती है।’’ इस मौके पर शेखावत ने कहा कि राजन ने एक समय मुद्रा योजना की वजह से फंसे कर्जों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका भी जताई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आज के समय में राजन को मुद्रा योजना के बारे में अपने विचार पर दोबारा गौर करना चाहिए। इसी तरह वह अगले तीन-चार साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार भी बदलेंगे।’’ इसके साथ ही उन्होंने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों एवं नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवंबर में कुल निर्यात 10.

अब पुराने वाहनों का भी भारत श्रृंखला में कराया जा सकेगा पंजीकरण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नियमित वाहन पंजीकरणों को भारत श्रृंखला (बीएच) के नंबरों में बदलने की अनुमति दे दी है। अभी तक केवल नए वाहनों को ही बीएच श्रृंखला के निशान या चिह्न का विकल्प चुनने की इजाजत थी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न नियमों के क्रियान्वयन के दौरान बीएच श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रतिवेदन मिले हैं। यह कदम बीएच श्रृंखला के दायरे को व्यापक बनाने के उपायों के तहत उठाया गया है। बयान के मुताबिक ‘‘जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिह्न मौजूद है, उनको बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी कर का भुगतान करना होगा।’’ मंत्रालय ने नागरिकों की सुगमता के लिए नियम 48 में संशोधन का भी प्रस्ताव किया है। इससे बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन निवास या कार्यस्थल पर जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्यशील प्रमाणपत्र का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे और सशक्त किया गया है। राज्यों के बीच निजी वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण के लिए सड़क मंत्रालय ने सितंबर 2021 में नए वाहनों के लिए नए पंजीकरण चिह्न के तौर पर भारत श्रृंखला की शुरुआत की थी।

पीवीआर के चेयरमैन को उम्मीद, चालू वित्त वर्ष में पूरा होगा आईनॉक्स के साथ विलय पीवीआर लिमिटेड के चेयरमैन अजय बिजली ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें चालू वित्त वर्ष के अंत तक आईनॉक्स लेजर के साथ विलय पूरा हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विलय के बाद बनी संयुक्त इकाई के पास पांच वर्षों में 3,000 से 4,000 स्क्रीन होंगे। बिजली ने यह भी कहा कि कंपनी पिछले नौ महीनों में फिल्म दर्शकों की प्रतिक्रिया से काफी उत्साहित है। इस दौरान फिल्म उद्योग द्वारा कई महत्वपूर्ण फिल्में प्रदर्शित की गईं। पीवीआर और आईनॉक्स लेजर ने 27 मार्च को अपने विलय की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव को उनके संबंधित शेयरधारकों, कर्जदाताओं के साथ ही प्रमुख शेयर बाजारों एनएसई और बीएसई की मंजूरी मिल गई है। बिजली ने कहा, कल हमने एनसीएलटी के साथ सुनवाई की और अगली तारीख 12 जनवरी दी गई है। यह नियामकीय मंजूरियों का मामला है और अब तक सबकुछ सही गति से चल रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या विलय चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा, उन्होंने कहा, ऐसा संभव है। विस्तार योजनाओं के बारे में बिजली ने कहा कि हम हर साल 100 स्क्रीन जोड़ रहे हैं, लेकिन विलय के बाद यह रफ्तार और भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विलय के बाद पीवीआर और आईनॉक्स के पास संयुक्त रूप से 1,500 स्क्रीन होंगी। उन्होंने कहा, हम हर साल 200 से 250 स्क्रीन जोड़ेंगे और हम अगले पांच सालों में 3,000 से 4,000 स्क्रीन वाली कंपनी बनने की उम्मीद कर रहे हैं।

दुनिया में कोयले की खपत इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीः रिपोर्ट अत्यधिक प्रदूषणकारी ईंधन कोयले की मांग के लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहने के बीच इस साल दुनिया भर में कोयले के इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2022 में कोयले के उपयोग में सिर्फ 1.