एमबाप्पे के दो गोल, फ्रांस विश्व कप नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम काइलियान एमबाप्पे के दो गोल की मदद से गत चैम्पियन फ्रांस डेनमार्क को 2 .

मुंबई को आठ विकेट से हराकर उत्तर प्रदेश विजय हजारे क्वार्टर फाइनल में मुंबई की अनुभवहीन टीम को आठ विकेट से हराकर उत्तर प्रदेश ने शनिवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। शिवम मावी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके बल्लेबाजों की मददगार पिच पर मुंबई को 220 रन पर आउट कर दिया। मावी ने 41 रन देकर चार विकेट लिये जबकि कार्तिक त्यागी और शिवा सिंह को दो दो विकेट मिले। जवाब में उत्तर प्रदेश के विकेटकीपर और सलामी बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने 103 गेंद में 82 रन बनाये। सलामी बल्लेबाज माधव कौशिक ने 75 गेंद में 46 रन का योगदान दिया।

Dinesh Khara said Analysts are appreciating SBI’s financial performance भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के चेयरमैन दिनेश खारा ने शनिवार को कहा कि एसबीआई के वित्तीय प्रदर्शन की विश्लेषक और ब्रोकिंग कंपनियां सराहना कर रही हैं। खारा ने कहा, ‘‘हाल के तिमाही वित्तीय परिणाम में बैंक का लाभ अबतक का सबसे ऊंचा रहा है। एसबीआई ने अब तक के किसी भी कंपनी के सर्वाधिक लाभ को पार कर लिया है और विश्लेषक तथा ब्रोकिंग कंपनियां इसकी सराहना कर रहे हैं।’’ उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसबीआई का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 74 प्रतिशत उछलकर 13,265 करोड़ रुपये रहा है। खारा ने कहा कि एसबीआई देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कारण यह है कि बैंक 47 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं देता है और व्यावहारिक रूप से यह हर घर का बैंक है। उन्होंने कहा कि भारत पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और संभवत: 2027 तक देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। हालांकि खारा ने कहा कि ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार की जरूरत है क्योंकि आज कई विकल्प उपलब्ध हैं। ग्राहकों की उम्मीदें बदल रही हैं और बैंक को ग्राहकों को हर संभव सहायता सुलभ कराने की जरूरत है। ग्राहकों के घरों तक सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने ग्राहक सेवा में सुधार किया है लेकिन अभी लंबी दूरी तय करनी है.

अडाणी समूह की कंपनी मुंबई में बिजली वितरण के विस्तार को इच्छुक, लाइसेंस के लिये किया आवेदन अडाणी समूह की कंपनी ने देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह जेएनपीटी समेत मुंबई के और क्षेत्रों में बिजली वितरण कारोबार के विस्तार के लिये लाइसेंस की मांग की है। शहर के विभिन्न अखबारों में शनिवार को छपे विज्ञापन में अडाणी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई (एईएनएम) ने कहा कि उसने सूचीबद्ध मूल कंपनी अडाणी ट्रांसमिशन के साथ मुंबई महानगर के कुछ क्षेत्रों में वितरण लाइसेंस को लेकर महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी) से संपर्क किया है।

कर्नाटक के दावणगेरे में खुला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क केंद्र कर्नाटक के दावणगेरे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के एक केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र 10,00 वर्गफुट के क्षेत्र में फैला है। यहां विभिन्न सुविधाओं से युक्त 102 सीटों वाला पालना केंद्र (इन्क्यूबेशन सेंटर), नेटवर्क परिचालन केंद्र, सम्मेलन केंद्र समेत अन्य सुविधाएंहैं। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री सी एन अश्वत्थ नारायण ने कहा, ‘‘इससे हमारी ‘बेंगलुरु से आगे’ की पहलों को बढ़ावा मिलेगा।’’ उनके कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि एसटीपीआई केंद्र के साथ-साथ प्रतिभाशाली लेागों और आर्थिक अवसंरचना को देखते हुए बड़ी कंपनियां क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगी और यहां अपने परिचालन का विस्तार करेंगी। बयान में कहा गया, ‘‘यह केंद्र कर्नाटक में आईटी की पैठ का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाएगा और क्षेत्र के तकनीकी उद्यमियों एवं नवोन्मेषकों को सशक्त करने और उनके विचारों को नवीन उत्पादों में बदलने में मददगार होगा।’’ नारायण ने कहा, ‘‘राज्य के एसटीपीआई केंद्रों के जरिए 35 अरब डॉलर का आईटी निर्यात होता है, वहीं पूरे राज्य का वार्षिक निर्यात 70 अरब डॉलर है।’’ केंद्र का उद्घाटन शुक्रवार को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किया।

गुलशन समह ने एएसके प्रॉपर्टी फंड का कर्ज चुकाया जमीन, जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनी गुलशन ग्रुप ने एएसके प्रॉपर्टी फंड से लिया गया 125 करोड़ रुपये का कर्ज चुका दिया है। कंपनी ने यह कर्ज नोएडा में एक परियोजना के विकास के लिये लिया था। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में बताया कि उसने नोएडा एक्सप्रेस वे के निकट नोएडा के सेक्टर 129 में मिलेजुले उपयोग वाली अपनी संपत्ति ‘गुलशन वन29’ के लिए एएसके प्रॉपर्टी फंड से सितंबर 2020 में यह कर्ज लिया था। कर्ज चुकता हो जाने के साथ एएसके प्रॉपर्टी फंड को 21 फीसदी की दर से रिर्टन प्राप्त हुआ है। एएसके प्रोपर्टी फंड, एएसके समूह की रियल एस्टेट निजी इक्विटी इकाई है। गुलशन समूह के निदेशक दीपक कपूर ने कहा, ‘‘कोविड का समय चुनौतीपूर्ण था। लेकिन एएसके टीम को नोएडा के बाजार की अच्छी समझ है, जो निवेश के प्रति उनके दृष्टिकोण से पता चलता है.

डीओसी की स्थानीय मांग कमजोर होने से सोयाबीन तेल तिलहन में गिरावट सोयाबीन के डी-आयल्ड केक (डीओसी) की स्थानीय मांग कमजोर होने और आयातित तेल कीमतों में गिरावट आने से दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सोयाबीन तेल तिलहन कीमतों में गिरावट आई। वहीं सूरजमुखी और सोयाबीन डीगम की कम आपूर्ति होने के बीच हल्के देशी तेलों की सामान्य मांग होने से सरसों एवं मूंगफली तेल तिलहन और बिनौला तेल जैसे देशी तेल सहित कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल कीमतें अपने पूर्वस्तर पर बंद हुई। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज शुक्रवार को 2.

त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य में एम्स जैसे संस्थान स्थापित करने की मांग की त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्था बनाने और जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिये कोष उपलब्ध कराने समेत अन्य मांग की। देव वर्मा ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर बैठक में विधि विश्वविद्यालय और डेंटल कॉलेज स्थापित करने के लिये भी कोष की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (एजीएमसी) परिसर में एम्स जैसी संस्था क्षेत्र के लोगों को प्रमुख स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान त्रिपुरा को 700 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय की अनुमति को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार भी जताया। देव वर्मा ने अगरतला में डेंटल कॉलेज की स्थापना के लिये 414 करोड़ रुपये, राज्य में विधि विश्वविद्यालय के लिये 200 करोड़ रुपये और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) के तहत क्षेत्रों के चौतरफा विकास को लेकर 500 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने केंद्र के साथ साझेदारी में उर्वरक और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिये एक एकीकृत संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा।

दिल्ली में एक दिसंबर से लगेगी अत्याधुनिक सुरक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने में मददगार अत्याधुनिक उत्पादों की यहां होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में ड्रोन समेत रात में देखने की सुविधा वाले निगरानी कैमरे, सुरक्षा गेट जैसे अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदर्शनी का आयोजन करने वाली कंपनी इन्फोर्मा मार्केट इन इंडिया ने शनिवार को एक बयान कहा कि ‘इंटरनेशनल फायर एंड सिक्युरिटी एग्जिबिशन एंड कॉन्फ्रेंस इंडिया एक्सपो’ (आईएफएसईसी) के 15वें संस्करण का आयोजन एक से तीन दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में देश और विदेश की 180 कंपनियां भाग ले रही हैं जिसमें गोदरेज, सीगेट, नेटगियर, तोसीबा, हिकविजन, जेडकेटेको, ग्लोबस इनफोकॉम आदि शामिल हैं। बयान के अनुसार प्रदर्शनी के दौरान वाणिज्यिक सुरक्षा उद्योग पर दो दिवसीय (एक-दो दिसंबर) सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंध निदेशक योगेश मुद्रास ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में सुरक्षित शहर परियोजनाओं की भारी मांग है।

नोकिया इंडिया के अधिकारी ने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे तेज 5G रोलआउट होगा मोबाइल विनिर्माता कंपनी नोकिया इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि दुनिया में 5जी की सबसे तेजी से शुरुआत भारत में होगी और सरकार के समर्थन से अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की यह सबसे बड़ी सफलता भी होगी। ‘फॉरेन कॉरस्पोनडेंट क्लब’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नोकिया इंडिया के विपणन एवं कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख अमित मारवाह ने चीन का नाम लिए बगैर कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में पड़ोसी देशों के ‘उपकरणों का पैठ’ बनाना चिंता का विषय है।

पंजाब के किसान नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन पंजाब के कई किसान नेताओं ने शनिवार को कानूनी रूप से गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था लागू करने और बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को एक ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर, राज्य के 33 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए यात्रा भी निकाली। राज्य भर से बड़ी संख्या में आए किसानों ने मोहाली के गुरुद्वारा अंब साहिब से चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर तक मार्च निकाला, जहां पंजाब के राज्यपाल की ओर से उनके एक प्रतिनिधि ने ज्ञापन स्वीकार किया। अधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बाद में, जोगिंदर सिंह उग्राहन, हरिंदर सिंह लाखोवाल और हरमीत सिंह कादियान सहित कई किसान नेताओं को चंडीगढ़ पुलिस एक बस में राज्यपाल के साथ बैठक के लिए केंद्र शासित प्रदेश के राजभवन ले गयी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित अपना ज्ञापन उन्हें सौंपा। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता हरमीत सिंह कादियान ने कहा कि राज्यपाल ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि वह रविवार को राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। नेताओं ने कानूनी रूप से गारंटी के साथ एमएसपी, बिजली संशोधन विधेयकऔर किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने जैसी मांगों पर पिछले साल किए गए आश्वासनों को लागू नहीं करके कथित रूप से किसानों को धोखा देने के लिए केंद्र की निंदा की। इससे पहले किसान मोहाली में एकत्र हुए और शनिवार को रैली भी की। रैली में राज्य के कई हिस्सों से महिलाओं सहित बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए, किसान नेता दर्शन पाल ने केंद्र से सभी फसलों पर कानूनी रूप से गारंटी के साथ एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कहा। पाल ने कहा कि कर्जदार किसानों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया और सरकार से उनका पूरा कर्ज माफ करने की मांग की। किसान नेता ने छोटे और सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए प्रति माह 10,000 रुपये की पेंशन की भी मांग की। किसान संगठनों की अन्य मांगों में बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लेना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक फसल बीमा योजना, अब निरस्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किये गये मामलों को वापस लेने तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाली किसान यूनियनों की संस्था एसकेएम ने आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए करनाल में आठ दिसंबर को बैठक बुलाई है।

सीतारमण ने कहा कि स्टार्टअप्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने, बाजरा उत्पादन बढ़ाने पर काम करना चाहिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को स्टार्टअप इकाइयों से जलवायु परिवर्तन, मोटा अनाज उत्पादन और किसानों की स्थिति में सुधार जैसे अपेक्षाकृत ‘कम आकर्षक’ क्षेत्रों में भी काम करने की अपील की। सीतारमण ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन की बात कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का देश में कृषि प्रतिरूप पर असर पड़ेगा, अत: इससे निपटने के उपाय तलाशने होंगे। उन्होंने कहा, ‘‘बेशक वे रक्षा उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु, उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हैं। आप पहले से ही उन क्षेत्रों काम कर रहे हैं। मैं आपसे उन कुछ क्षेत्रों में भी काम करने की अपील कर रही हूं, जो अपेक्षाकृत कम आकर्षक हैं।’’ वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘.

स्क्वायर यार्ड्स निवेशकों को वाणिज्यिक परिसंपत्ति में आंशिक स्वामित्व का अवसर देगी परिसंपत्तियों और आवास ऋण के लिए ब्रोकरेज सेवा प्रदाता कंपनी स्क्वेयर यार्ड्स की परिसंपत्ति प्रबंधन से जुड़ी इकाई ने निवेशकों के लिए किराया देने वाली रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के आंशिक स्वामित्व का कारोबार शुरू किया हैं। इसमें निवेशक अपनी पूंजी पर सालाना 14 से 18 फीसदी की रिटर्न पा सकेंगे। स्क्वायर यार्ड्स ने एक बयान में कहा कि उसकी इकाई ‘प्रॉप्सएएमसी’ ने आंशिक स्वामित्व रियल एस्टेट निवेश मंच शुरू किया है जिसमें मालिकाना हक संबंधी आंकड़े और विश्लेषणात्मक क्षमता जैसी सुविधाएं भी हैं। कंपनी का लक्ष्य अगले तीन वर्ष में आंशिक स्वामित्व परिसंपत्तियों में एक अरब डॉलर की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां बनाने का है। यह मंच निवेशकों को मुंबई, ठाणे, पुणे, बेंगलुरु, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई और गोवा जैसे शहरों में वाणिज्यिक परिसंपत्तियों का आंशिक स्वामित्व लेने का अवसर देगा। स्क्वायर यार्ड्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तनुज शौरी ने कहा, ‘‘भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार पर लंबे समय से अमीर व्यक्तियों एवं संस्थानों का दबदबा रहा है। आंशिक स्वामित्व का उद्देश्य वाणिज्यिक संपत्तियों में निवेश को किफायती बनाकर इस परिस्थिति को बदलना है।

इजराइल में मुंबई हमले 26/11 की बरसी मनायी गयी कई इजाराइली नागरिक 2008 के मुंबई आतंकी हमले को ‘‘साझा पीड़ा’’ मानते हैं और इसे लेकर देश में अभी तक आक्रोश है। लोगों ने इस हमले की बरसी को मनाने के लिए कई आयोजन किए और निर्मम हत्याओं की भर्त्सना की तथा इस नरसंहार की पाकिस्तान में साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारत में हुए इस हमले की 14 वीं बरसी पर एक दिन पहले से ही इजराइल में भारतीय कैंडल लाइट प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां एवं बैनर हैं जिनपर इस निर्मम हमले की नृशंसता को दर्शाया गया है।

इमरान खान ने कहा, ‘तीन अपराधी’ मुझे फिर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को आरोप लगाया कि इस महीने की शुरुआत में उनकी हत्या के नाकाम प्रयास में शामिल ‘‘तीन अपराधी’’ उन्हें फिर से निशाना बनाने की ताक में हैं। रावलपिंडी में अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि उनका मौत के साथ करीबी सामना हुआ था और उन्होंने अपने ऊपर हमले के दौरान गोलियों को सिर के ऊपर से गुजरते हुए देखा था। रावलपिंडी में ही सेना का भी मुख्यालय है।

इस्राइल के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि मुंबई आतंकी हमले के बाद इस्राइल-भारत संबंध और मजबूत हुए हैं इजराइल ने भारत और मुंबई के लोगों के साहस की सराहना करते हुए कहा है कि नवंबर 2008 में उस ‘‘खौफनाक दिन’’ भारी नुकसान के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। यह टिप्पणी 26/11 के मुंबई हमले के संदर्भ में की गई, जो इजराइल के कई लोगों के लिए भावनात्मक पल बना हुआ है, जिनका मानना है कि 26/11 का आतंकी हमला ‘‘एक साझा दर्द है।’’

चीन ने भारत के बिना हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ अपनी पहली बैठक की चीन ने इस सप्ताह हिंद महासागर क्षेत्र के 19 देशों के साथ बैठक की जिससे भारत अनुपस्थित रहा। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी (सीआईडीसीए) के बयान में कहा गया कि 21 नवंबर को विकास सहयोग पर चीन-हिंद महासागर क्षेत्रीय मंच की बैठक में 19 देशों ने हिस्सा लिया। बयान में कहा गया कि यह बैठक यूनान प्रांत के कुनमिंग में ‘‘साझा विकास: समुद्री अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य से सिद्धांत और तौर-तरीके’’ विषय के तहत हाइब्रिड यानी प्रत्यक्ष-ऑनलाइन तरीके से आयोजित की गई। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमा, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशल्स, मेडागास्कर, मॉरीशस, जिबूती और ऑस्ट्रेलिया सहित 19 देशों तथा तीन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार, भारत को कथित तौर पर आमंत्रित नहीं किया गया था। पिछले साल, चीन ने भारत की भागीदारी के बिना कोविड-19 टीका सहयोग पर कुछ दक्षिण एशियाई देशों के साथ बैठक की थी। सीआईडीसीए का नेतृत्व पूर्व उप विदेश मंत्री और भारत में राजदूत रह चुके लुओ झाओहुई कर रहे हैं। संगठन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, झाओहुईसीआईडीसीए के सीपीसी (चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी) नेतृत्व समूह के सचिव हैं। सीआईडीसीए की आधिकारिक वेबसाइट पर कहा गया है कि संगठन का उद्देश्य विदेशी सहायता के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश, योजना और नीतियां बनाना, प्रमुख विदेशी सहायता मुद्दों पर समन्वय करना और सलाह देना, विदेशी सहायता से जुड़े मामलों में देश के सुधारों को आगे बढ़ाना तथा प्रमुख कार्यक्रमों को चिह्नित करना एवं उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना है। इस साल जनवरी में श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ‘‘हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के विकास पर एक मंच’’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था।

चुनावी हार के बाद ताइवान की राष्ट्रपति ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने स्थानीय चुनाव में हार के बाद शनिवार शाम को सत्तारूढ़ दल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। साई ने चुनावी हार के बाद परंपरा का निर्वहन करते हुए एक संक्षिप्त संबोधन के बाद पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया।इस दौरान उन्होंने समर्थकों का आभार भी जताया। साई ने कहा कि वह हार की जिम्मेदारी लेती हैं क्योंकि उन्होंने शनिवार को हुए चुनाव के लिए खुद ही उम्मीदवारों का चयन किया था। ताइवान में मतदाताओं ने शनिवार को हुए चुनाव में कई अहम पदों के लिए विपक्षी दल नेशनलिस्ट पार्टी को चुना, जिसमें चीन से खतरों से जुड़ी चिंताओं के बजाय स्थानीय मुद्दे हावी रहे।

नासा का ओरियन कैप्सून चंद्रमा के चारों ओर विहंगम कक्षा में पहुंचा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ओरियन कैप्सूल चंद्रमा के चारों ओर हजारों मील की दूरी तक फैली एक विहंगम कक्षा में प्रवेश कर गया है। कैप्सूल और इसमें रखी तीन परीक्षण डमी ने प्रक्षेपण के एक सप्ताह से अधिक समय बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। यह लगभग एक सप्ताह तक इस व्यापक लेकिन स्थिर कक्षा में रहेगा। यह शुक्रवार तक पृथ्वी से 2,38,000 मील (3,80,000 किलोमीटर) दूर था और इसके आगामी कुछ दिन में करीब 2,70,000 मील (4,32,000 किलोमीटर) की अधिकतम दूरी पर पहुंच जाने की उम्मीद है।

नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा और प्रचंड नई सरकार के गठन को लेकर सहमत नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) के अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने शनिवार को यहां एक बैठक की और वे अपने पांच-दलीय सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखते हुए देश में नई सरकार बनाने पर सहमत हुए। पार्टी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री देउबा और पुष्पकमल दहल प्रचंड ने काठमांडू में प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात की। सीपीएन-माओवादी सेंटर के स्थायी समिति के सदस्य गणेश शाह ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा की और नई सरकार के गठन की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। गणेश शाह ने पीटीआई-से कहा, ‘‘मौजूदा सत्तारूढ़ गठबंधन को जारी रखने के लिए दोनों नेताओं के बीच सहमति बन गयी है।’’ नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखी। अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं जिनमें से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 82 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिये होता है। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। प्रतिनिधि सभा और सात प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव रविवार को हुए थे। मतों की गिनती सोमवार को शुरू हुई थी। वहीं, जारी मतगणना के बीच नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने देश के शीर्ष राजनेताओं से मुलाकात की है।

नेपाल में आम चुनावों में सत्ताधारी गठबंधन की बढ़त कायम  नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने शनिवार को नेपाल के संसदीय चुनाव में अपनी बढ़त बनाए रखी। अभी तक प्रत्यक्ष मतदान चुनाव प्रणाली के तहत 150 सीट के परिणाम घोषित हुए हैं जिनमें से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 77 सीट पर जीत हासिल की है। देश की 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा की 165 सीट का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जबकि शेष 110 सीट का चुनाव आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिये होता है। सदन में स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को 138 सीट की जरूरत होती है। नेपाली कांग्रेस ने प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के तहत अकेले 51 सीट जीती हैं। इसके सहयोगी दल सीपीएन-माओवादी सेंटर और सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट ने 16 तथा 10 सीट जीती हैं। लोकतांत्रिक समाजवादी और राष्ट्रीय जनमोर्चा को क्रमश: चार और एक सीट मिली है। ये सभी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन-यूएमएल नीत विपक्षी गठबंधन को 49 सीट मिली हैं। सीपीएन-यूएमएल ने 38 सीटें जीती हैं। जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी ने क्रमश: छह और पांच सीट जीती हैं। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सात सीटों पर जीत हासिल की है। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी को तीस सीट मिली हैं जबकि नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी और जनमत पार्टी को एक-एस सीट पर जीत मिली है। निर्दलीय के हिस्से में पांच सीट गई हैं। वहीं आनुपातिक प्रणाली की गणना में सीपीएन-यूएमएलअब तक कुल 19,11,527 मतों के साथ आगे चल रहा था। रिपब्लिका अखबार ने बताया कि नेपाली कांग्रेस 18,39,884 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सीपीएन (माओवादी सेंटर) 8,11,315 मतों के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रतिनिधि सभा और सात प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव रविवार को हुए थे। मतों की गिनती सोमवार को शुरू हुई थी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान विशाल रैली को संबोधित करने रावलपिंडी पहुंचे खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शनिवार को पहली बार एक विशाल रैली को संबोधित करने के लिए रावलपिंडी पहुंचे। खान के साथ चिकित्सकों का एक दल भी है। गत तीन नवंबर को खान पर जानलेवा हमला हुआ था और उन्हें गोली लगी थी। खान रावलपिंडी में अपने समर्थकों को संबोधित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि नये आम चुनाव की मांग को लेकर उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) का यह प्रदर्शन ‘‘पूरी तरह शांतिपूर्ण’’ होगा। खान यहां बरानी विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर उतरे, जहां से वह रैली स्थल की ओर रवाना हुए। ‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक, पीटीआई नेता फैसल जावेद ने कहा कि खान रावलपिंडी पहुंच गए हैं। देश के सभी हिस्सों से खान समर्थक ‘‘हकीकी आजादी मार्च’’ के लिए रावलपिंडी में जुट रहे हैं जहां ऐतिहासिक मुर्री रोड के बीच सिक्स्थ रोड फ्लाईओवर पर मंच तैयार किया गया है। कुछ उत्साही समर्थकों को रैली स्थल के समीप अल्लामा इकबाल पार्क में अस्थायी टेंट में ठहराया गया है। ये लोग पहले ही शहर में पहुंच चुके हैं। इस बीच, रावलपिंडी पुलिस ने खान की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ‘वीआईपी’ सुरक्षा के प्रावधान के निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। पत्र के मुताबिक, खान को ‘बुलेटप्रूफ जैकेट’ पहनने की भी सलाह देने के साथ ही रैली स्थल के रास्ते में वाहन से बाहर नहीं निकलने पर जोर दिया गया है। खान बुलेटप्रुफ वाहन में लाहौर के अपने जमान पार्क आवास से दोपहर एक बजे रवाना हुए। रावलपिंडी प्रशासन ने यह भी अधिसूचना जारी की है कि इंग्लैंड क्रिक्रेट टीम शीघ्र ही रावलपिंडी पहुंचेगी, इसलिए उस जगह को रैली समाप्त हो जाने के बाद खाली कर दिया जाए। खान (70) ने शुक्रवार को कहा था कि घायल होने के बावजूद वह देश की खातिर रावलपिंडी जाने के लिए अडिग हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि वह देश की असली आजादी के लिए लड़ रहे हैं तथा नये चुनाव की घोषणा होने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा था, ‘‘हम हकीकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सूत्री एजेंडा चुनाव है।’’ उन्होंने अलग से एक चैनल से कहा कि यदि मध्यावधि चुनाव की घोषणा नहीं की जाती है और सरकार अगले अक्टूबर में आम चुनाव कराने के अपने रुख पर अडिग रहती है तो जनसमुदाय बलपूर्वक वर्तमान शासकों को उखाड़ फेंकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हकीकी आजादी आंदोलन आज (26 नवंबर को) खत्म नहीं होगा, बल्कि इंसाफ होने तक जारी रहेगा।’’ खान ने कहा था, ‘‘कल (मैं) रावलपिंडी जा रहा हूं क्योंकि यह देश के लिए निर्णायक वक्त है। हम एक ऐसा देश बनना चाहते हैं जिसके सपने कायदे आजम और अल्लामा इकबाल ने देखे थे।’’ पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके ऊपर अब भी खतरा है, लेकिन वह एहतियात बरतेंगे। इस बीच, गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने शुक्रवार को कहा था, ‘‘यदि इमरान खान चुनाव चाहते हैं तो उन्हें नेता की तरह बर्ताव करना चाहिए एवं राजनीतिक नेताओं के साथ बातचीत करनी चाहिए।’’ उन्होंने चेतावनी दी थी कि खान की जान के ऊपर खतरा है और उनसे यह रैली स्थगित करने की अपील की। पीटीआई महासचिव असद उमर ने कहा है कि खान के साथ यदि कुछ होगा तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

रूसी हमले के बाद अब यूक्रेन बिजली एवं पानी आपूर्ति बहाली में जुटा यूक्रेन के अधिकारी रूसी सैन्य हमले में बुरी तरह तबाह हो चुकी बिजली एवं जलापूर्ति सेवाएं शनिवार को बहाल करने की कोशिश में जुटे रहे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि लाखों लोगों को बिजली आपूर्ति की बहाली नजर आयी, जो इस युद्ध-प्रभावित देश में पहले कई दिनों से गुल थी। पूरब में अब भी संघर्ष जारी है, जबकि रूसी सेना की भीषण बमबारी के मद्देनजर दक्षिण शहर खेरसॉन के बाशिंदे जान बचाने के लिए उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर निकले हैं। हाल के दिनों में रूसी सैन्य बलों के हमले को यूक्रेन में संकट से घिरे अवज्ञाकारी लोगों के विरूद्ध रूसी प्रतिकार के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेनी सेना ने दो सप्ताह पहले खेरसॉन को मुक्त करा लिया था। यह शहर कई महीनों तक रूसी कब्जे में रहा था। जेलेंस्की ने शुक्रवार देर रात को टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में कहा, ‘‘आज और इस सप्ताह के अन्य दिनों के लिए सबसे बड़ा काम ऊर्जा (की आपूर्ति की बहाली) है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘बुधवार से आजतक हम उन लोगों की संख्या घटाकर आधा कर पाये हैं जिनके घरों में बिजली गुल थी। हम तंत्र को स्थिर कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि लेकिन राजधानी कीव समेत ज्यादातर क्षेत्रों में बिजली अब भी गुल है। जेलेंस्की ने कहा, ‘‘कुल 60 लाख से अधिक उपभोक्ता (अब भी) प्रभावित हैं। बुधवार शाम को करीब 1.

वन्यजीव सम्मेलन से शार्क और कछुओं के संरक्षण को बढ़ावा मिला अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव सम्मेलन में शार्क, कछुओं, छिपकलियों और मेढकों की सुरक्षा के लिए कुछ अहम नियम बनाने की दिशा में कदम उठाये गये। इन जीवों की संख्या उनका व्यापार किये जाने के कारण घटती जा रही है। वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (सीआईटीईएस) शुक्रवार को पनामा में संपन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र वन्यजीव सम्मेलन ने पांच सौ से अधिक प्रजातियों की सुरक्षा के साथ ही हाथीदांत व्यापार को फिर खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हाथीदांत व्यापार पर 1989 में पाबंदी लगा दी गयी थी। वाइल्डलाईफ कंजर्वेशन सोसायटी की अंतरराष्ट्रीय नीति उपाध्यक्ष सुसैन लीबरमैन ने कहा, ‘‘ सीआईटीईएस से अच्छी खबर, वन्यजीव के लिए अच्छी खबर है क्योंकि यह संधि अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के स्तंभों में एक है और पुख्ता तौर पर यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न देश जैविक विविधता विघटन, जलवायु परिवर्तन और महामारियों के वैश्विक अंतर्संबंधित संकटों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हों।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ यहां स्वीकार किये गये कई प्रस्ताव यह परिलक्षित करते हैं कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन, असंपोषणीय व्यापार एवं अवैध व्यापार हो रहा है तथा उनमें से कुछ की वजह जलवायु परिवर्तन, बीमारी, बुनियादी ढांचा विकास एवं पर्यावास के पहुंचे नुकसान आदि हैं, जिनके फलस्वरूप वन्यजीव प्रजातियों की संख्या घट रही है।’’ वाशिंगटन डीसी में 49 साल पहले स्वीकार की गयी अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार संधि की हाथीदांत और गैंडों के सींग तथा व्हेल एवं समुद्री कछुओं के अवैध एवं असंपोषणीय व्यापार पर रोकथाम में मदद पहुंचाने को लेकर तारीफ की गयी। लेकिन कुछ सीमाओं के चलते बाद में उसकी आलोचना की गयी। इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक शार्क की 90 से अधिक प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है।