Report कहती है कि पिछले साल सात बड़े शहरों में 4.

Ukraine : निप्रो की इमारत पर रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई यूक्रेन के दक्षिण-पूर्वी शहर निप्रो की एक रिहायशी इमारत पर रूसी मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या रविवार को बढ़कर 29 हो गई। वहीं, यूक्रेन में बचाव कर्मी मलबे से जीवित लोगों को निकालने के लिए जद्दोजहद करते रहे। इमारत पर एक दिन पहले रूसी मिसाइल आकर गिरी थी। नगर सरकार के मुताबिक, आपात सेवा के कर्मी सर्द रात में बहु मंजिला इमारत के मलबे को खंगालते रहे। ‘एसोसिएटिड प्रेस-फ्रंटलाइन वॉर क्रमाइम्स वॉच परियोजना’ के मुताबिक, 30 सितंबर के बाद एक स्थान पर जान गंवाने वाले असैन्य लोगों की यह सबसे ज्यादा तादाद है। यूक्रेन के कई शहरों पर शनिवार को रूसी हमले हुए थे।

गोपनीय दस्तावेज़ मिलने के मामले में बाइडन पूरी तरह से सहयोग कर रहे : Ro Khanna अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के भारतीय मूल के सदस्य रो खन्ना ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडन वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने निजी दफ्तर और डेलावेयर स्थित घर से गोपनीय दस्तावेज़ मिलने के मामले में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और वो सब कुछ कर रहे हैं, जो प्रक्रिया के तहत जरूरी है। गोपनीय दस्तावेज़ मिलने के मामले में बाइडन न्याय विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं और तफ्तीश के लिए विशेष वकील को नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड ने बृहस्पतिवार को न्याय विभाग के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट हूर को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया। खन्ना ने सीएनएन से कहा कि जैसे ही गोपनीय दस्तावेज़ मिले, बाइडन ने कानून प्रवर्तकों को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया होता तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता। खन्ना ने कहा कि ट्रंप और बाइडन, दोनों ही व्हाइट हाउस से दस्तावेज़ लेकर गए, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस बीच, प्रतिनिधि सभा के नव नियुक्त स्पीकर केविन मैकार्थी ने रविवार को जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त करने के फैसले को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी का “पाखंड” करार दिया। मैकार्थी ने अपनी नियुक्ति के बाद पहले टीवी साक्षात्कार में कहा कि यही वजह है कि अमेरिकी जनता अपनी सरकार पर यकीन नहीं करती है। बाइडन के आवास और निजी दफ्तर से अब तक करीब 24 गोपनीय दस्तावेज़ बरामद हो चुके हैं।

UP पुलिस ने यातायात नियमों के प्रति जागरुकता को नाटु नाटु गाने का किया इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरुक करने और यातायात नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीत चुके गाने नाटु नाटु का इस्तेमाल किया है। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स में फिल्म ‘आरआरआर’ के लोकप्रिय गीत ‘नाटु नाटु’ को सर्वश्रेष्ठ ‘ओरिजिनल सॉन्ग-मोशन पिक्चर’ श्रेणी का पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से फिल्म आरआरआर के गाने नाटु नाटु’ के गोल्‍डन ग्‍लोब अवॉर्ड जीतने के बाद फिल्‍म की टीम को बधाई दी और लोगों को जागरूक करने के लिए इस गाने के मुखड़े का उल्लेख करते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों की याद भी दिलाई। पुलिस ने अपने ट्वीट में हैशटैग ‘नाटु नाटु’ का इस्तेमाल करते हुए यह समझाने की कोशिश की कि किसी को लाल बत्ती का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी मोटरसाइकिल पर तीन सवारी नहीं करनी चाहिए, किसी को शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और यातायात नियम नहीं तोड़ना चाहिए। पुलिस ने इन नसीहतों के साथ लोगों को जागरूक किया। उत्तर प्रदेश पुलिस के इस ट्वीट को करीब 71 हजार बार देखा जा चुका है। इसे अब तक 1100 से ज्यादा लाइक और 386 बार रीट्वीट किया जा चुका है।

Puri temple में विदेशियों के प्रवेश के पक्ष में राज्यपाल की सलाह पर विवाद पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विदेशी नागरिकों को प्रवेश देने की ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल की सलाह से नया विवाद पैदा हो गया है। तमाम परंपरावादियों और राजनीतिक नेताओं ने प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री बिजय महापात्रा ने कहा कि मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता ने कहा, ‘‘हर साल रथयात्रा के अवसर पर जब भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलते हैं तो गैर-हिन्दुओं सहित सभी लोग इन भाई-बहन का दर्शन कर सकते हैं। इन बातों को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए।’’ पुरी के तमाम सेवादारों (पुजारियों/पंडों) ने भी महापात्र की बात से सहमति जताई है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सुरेश रौत्री ने कहा, ‘‘धार्मिक परंपराओं में छेड़छाड़ से बचना चाहिए।’’ गौरतलब है कि राज्यपाल गणेशी लाल ने बृहस्पतिवार को उत्कल विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, ‘‘अगर विदेशी पुरी के गजपति महाराज, सेवादारों और शंकराचार्य से मिल रहे हैं तो उन्हें मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ के दर्शन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। यह सिर्फ एक सलाह है।’’

Rajasthan के कई गांवों में फ्लोराइड की वजह से लोग सह रहे दिव्यांगता का दंश दो चचेरे भाई जिनकी उम्र क्रमश: 18 और छह साल हैं, पैरों के टेढ़ेपन और विकास अवरूद्ध होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। वे दोनों ही अकेले इस समस्या से परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके संयुक्त परिवार में कई बच्चे और बुजुर्ग भी जोड़ों के दर्द से ग्रस्त हैं। वे जानते हैं कि इन समस्याओं की जड़ में वह पानी है जो वे पी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। यह कहानी केवल सिंह परिवार की नहीं है बल्कि राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर से करीब 80 किलोमीटर दूर सांभर ब्लॉक के देवपुरा और मूंदवाड़ा गांव के अन्य परिवारों की भी है।

Tripura: विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस ने काफी विचार-विमर्श के बाद अपनी प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से मुकाबले के लिए आपस में हाथ मिला लिया है। भाजपा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह क्षेत्रीय आदिवासी संगठन आईपीएफटी के साथ अपना गठबंधन बरकरार रखना चाहती है। वहीं, नवगठित आदिवासी पार्टी ‘टिपरा मोथा’ चुनाव में उतरने के लिए एक साझेदार की तलाश में है। टिपरा मोथा ने अपने गठन के कुछ महीनों के भीतर ही स्वायत्त जिला परिषद चुनावों में जीत हासिल की थी। अलग टिप्रासा राज्य की उसकी मांग का राज्य की किसी भी प्रमुख पार्टी ने समर्थन नहीं किया है। पिछले महीने राज्य में अपने पूरे संगठन में फेरबदल करने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने कहा है कि वह चुनाव अकेले लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा इस विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही अपनी ‘‘डबल-इंजन’’ सरकार के विकास संबंधी लाभ पर जोर दे रही है। वहीं, वाम मोर्चा दो मुद्दों-भ्रष्टाचार और अराजकता पर जोर देते हुए राज्य की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहा है। माकपा के प्रदेश सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी और कांग्रेस ‘‘लोगों की आकांक्षाओं और भाजपा को हराने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए’’ सीट का सावधानीपूर्वक बंटवारे करने के लिये रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लोगों की आवाज दबाई जा रही है। वे चाहते हैं कि राज्य में भाजपा का शासन खत्म हो। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए हमने चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है।

BJP ने कहा कि राजनीतिक दलों को Joshimath के बारे में भविष्यवाणियों और नकारात्मक टिप्पणियों से बचना चाहिए उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों से जोशीमठ भू-धंसाव के बारे में विशेषज्ञ एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट आने तक पूर्वानुमानों और नकारात्मक टिप्पणियों से परहेज करने को कहा। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यहां जारी एक बयान में कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं व जोशीमठ नगर में भू-धसांव के स्थायी समाधान को लेकर हम सभी प्रतिबद्ध हैं, लिहाज़ा जोशीमठ के अस्तित्व पर संकट जैसी गैरजरूरी चर्चा पर्यटन प्रदेश की छवि के लिए नुकसानदायक होगी। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में भू-धसांव की आपदा सामने आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगरानी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रशासनिक तंत्र प्रभावितों को सहायता पहुंचाने तथा विभिन्न एजेंसियों से आपदा की जांच कराने के दोनों मोर्चों पर युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। भट्ट ने अफसोस जताते हुए कहा कि नगर का लगभग एक चौथाई हिस्सा भू-धंसाव से प्रभावित है, लेकिन छवि यह बनाई जा रही है कि जोशीमठ का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर अनुमान आधारित नकारात्मक जानकारियां प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। इससे न सिर्फ प्रभावित लोगों बल्कि देश भर के नागरिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है जिसके दूरगामी परिणाम देवभूमि की छवि पर पड़ सकते हैं।’’ भट्ट ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि जैसे ही सभी एजेंसियों की सयुंक्त रिपोर्ट का अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा, सरकार बिना समय गंवाए, स्थायी समाधान के काम मे जुट जाएगी। उन्होंने कहा लिहाज़ा सभी लोगों से विशेषकर राजनीतिक पार्टियों से आग्रह है कि प्रभावितों की मदद को आगे आएं, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं में भय दिखाकर आम लोगों में खौफ न फैलाएं।

‘एकजुट भारत’ के लिए ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुआ : Kamal Haasan कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व वाली‘भारत जोड़ो यात्रा’ में हाल में दिल्ली में शामिल हुए अभिनेता कमल हासन ने रविवार को कहा कि अगर 1970 के दशक में उन्हें राजनीति की इतनी समझ होती तो वह आपातकाल के दौरान भी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर उतरे होते। कोझिकोड में छठे केरल साहित्य उत्सव के समापन के अवसर पर अभिनेता और राजनीतिक नेता हासन ने स्पष्ट किया कि वह ‘एकजुट भारत’ के लिए ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुए थे और उनके इस कदम को किसी ‘पार्टी’ की तरफ उनके झुकाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

ममता बनर्जी 18 जनवरी को मेघालय का दौरा करेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी 18 जनवरी को मेघालय का दौरा करेंगी। इस दौरान वह उत्तरी गारो हिल्स जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसका मकसद पूर्वोत्तर राज्य में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाना है। यह हाल-फिलहाल में ममता की दूसरी मेघालय यात्रा होगी। पिछले महीने उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित किया था और क्रिसमस पूर्व समारोह में भी हिस्सा लिया था। टीएमसी के मुताबिक, ममता बुधवार को उत्तरी गारो हिल्स जिले के मेंदीपाथर में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी उनके साथ होंगे। पार्टी के अनुसार, राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन, मेघालय मामलों के प्रभारी मानस आर भूनिया, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चार्ल्स पिंग्रोप और विपक्ष के नेता मुकुल संगमा भी जनसभा में मौजूद रहेंगे। टीएमसी पूर्वोत्तर में असम और त्रिपुरा के अलावा मेघालय में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिशों में जुटी है। नवंबर 2021 में मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। इससे टीएमसी मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा में मु‍ख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी।

Mallika Sarabhai ने कहा कि भारत में आदर्शों को पूरी तरह नष्ट किया जा रहा है प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई ने रविवार को देश में ‘आदर्शों के पूर्ण विनाश’ पर निराशा व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के नाम पर ‘हिंदुत्व’ की विचारधारा को लोगों पर थोपा जा रहा है। ‘पद्म भूषण’ से सम्मानित 68 वर्षीय साराभाई ने कोलकाता में एपीजे कोलकाता साहित्य समारोह के समापन दिवस पर अपने जीवन, करियर और नृत्य जगत में सफर पर आधारित सत्र में कहा कि हिंदू धर्म में सवाल पूछने की कोई मनाही नहीं है। उन्होंने कहा, “आज मैं अपने आसपास जो कुछ भी देख रही हूं, वह मुझे पूरी तरह से तोड़ रहा है.

Google ने CCI के आदेश पर अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उच्चतम न्यायालय से लगाई गुहार दिग्गज वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने एंड्रॉयड मोबाइल पारिस्थितिकी में अपने वर्चस्व के दुरुपयोग पर आए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपील पर सुनवाई करने में देरी को आधार बनाते हुए उच्चतम न्यायालय से राहत की गुहार लगाई है। गूगल ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) उसे अंतरिम राहत देने से इनकार करने के परिणामों का आकलन करने में नाकाम रहा है। कंपनी के मुताबिक, ‘‘अंतरिम राहत नहीं मिलने पर उसे 14-15 वर्षों से कायम यथास्थिति में बदलाव करने होंगे और 19 जनवरी से उसे अपने समूचे कारोबारी मॉडल को भी बदलना होगा।’’ \

ग्रीव्स कॉटन का कई नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन लाने का इरादा ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड ने बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के नए मॉडल पेश करने की योजना बनाई है। कंपनी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन नागेश बसवनहल्ली ने कहा कि ये वाहन व्यापक और प्रीमियम श्रेणियों से होंगे। कंपनी ने वाहन प्रदर्शनी 2023 में एम्पीयर एनएक्सजी और एम्पीयर एनएक्सयू सहित पांच नए कॉन्सेप्ट उत्पादों को पेश किया है। इसके अलावा नए एम्पीयर प्राइमस ई-स्कूटर का प्रदर्शन भी किया है। कंपनी की इकाई ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास एम्पीयर ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया मॉडल प्राइमस, मैग्नस ईएक्स और रियो प्लस हैं। बसवनहल्ली ने पीटीआई-से कहा कि जब कंपनी ने कई साल पहले इलेक्ट्रिक यात्रा शुरू की थी, तो उसकी वार्षिक आय लगभग 18 करोड़ रुपये थी, जो पिछली तिमाही में बढ़कर 320 करोड़ रुपये हो गई। उन्होंने कहा, ‘‘मैग्नस ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार में 1,00,000 से अधिक गाड़ियां बेची गई हैं। इसलिए उत्पाद अच्छी तरह से स्थापित हैं। अब हम मैग्नस के अलावा भी कुछ कर रहे हैं। हम कुछ नया ला रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि अभी तक कंपनी के दोपहिया वाहनों की कीमत 85,000 रुपये से एक लाख रुपये के बीच थी। अब कंपनी इससे सस्ते और साथ ही अधिक कीमत वाले वाहन पेश करने की तैयारी कर रही है। बसवनहल्ली ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया का बाजार बढ़ रहा है और पिछले वित्त वर्ष में लगभग 2.

Sansad के बजट सत्र में आ सकता है प्रतिस्पर्धा कानून संशोधन विधेयक सरकार एक संसदीय समिति के विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद संसद के आगामी बजट सत्र में प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके अलावा, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधनों के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। अधिकारी ने यह भी कहा कि कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाने के लिए संसदीय समिति के सुझावों की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, आईबीसी और कंपनी अधिनियम का क्रियान्वयन कर रहा है और इन कानूनों में इस साल संशोधनों की उम्मीद है। प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए एक विधेयक पिछले साल पांच अगस्त को संसद में पेश किया गया था और बाद में इसे वित्त पर संसद की स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने पिछले साल 13 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट पेश की और समिति की विभिन्न सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय अब एक संशोधन विधेयक लेकर आएगा। अधिकारी ने कहा कि प्रतिस्पर्धा कानून में संशोधन के लिए विधेयक संसद के बजट सत्र में आने की उम्मीद है। पिछले साल अगस्त में पेश किए गए विधेयक के प्रस्तावों में ‘मुकदमों को कम करने के लिए निपटान और प्रतिबद्धता ढांचे’ की शुरुआत और मौजूदा गुटबंदी जांच के मामले में संबंधित पक्षों द्वारा अन्य गठजोड़ का खुलासा करने पर कम जुर्माने के रूप में प्रोत्साहन शामिल है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा।

उद्योग के लोगों ने लंबित मामलों के बीच CCI में ‘कोरम’ की कमी का मुद्दा उठाया विभिन्न विलय और अधिग्रहण सौदों के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी के इंतजार के बीच उद्योग के लोगों ने प्रतिस्पर्धा नियामक में ‘कोरम’ की कमी के मुद्दे को उठाया है। उद्योग प्रतिभागियों ने इस मुद्दे को जल्द हल करने की मांग की है। गौरतलब है कि सीसीआई में दो माह से अधिक समय से चेयरमैन नहीं हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण सौदों के लिए सीसीआई की मंजूरी जरूरी है। प्रतिस्पर्धा कानून, 2022 की धारा पांच और छह के तहत इन सौदों का नियमन किया जाता है। विलय सौदों की मंजूरी के लिए नियामक के पास तीन सदस्यों का कोरम होना जरूरी है। हालांकि, 25 अक्टूबर 2022 को इसके चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता की सेवानिवृत्ति के बाद केवल दो सदस्य बचे हैं, जिसके चलते सीसीआई में कोरम की कमी है। उद्योग जगत के विभिन्न पक्षों ने नए चेयरमैन की नियुक्ति तक मौजूदा हालात को दूर करने की मांग की है, ताकि कोरम की कमी के कारण विलय सौदों को मंजूरी देने में देरी न हो। इन चिंताओं को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सामने रखा गया है, जो सीसीआई के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है। अग्रणी विधि फर्म सिरिल अमरचंद मंगलदास की भागीदार (प्रमुख- प्रतिस्पर्धा कानून) अवंतिका कक्कड़ ने सीसीआई में कोरम की कमी के मुद्दे पर मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कुल 15 मामले सीसीआई की समीक्षा के लिए लंबित हैं, जिसमें दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता के तहत कई वैश्विक लेनदेन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह देरी कई हितधारकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है।

Lalit Modi ने बेटे रुचिर को ‘फैमिली ट्रस्ट’ में बनाया अपना उत्तराधिकारी कारोबारी समूह केके मोदी फैमिली ट्रस्ट में जारी संपत्ति विवाद के बीच ललित मोदी ने बेटे रुचिर मोदी को तत्काल प्रभाव से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की रविवार को घोषणा की। कोरोनावायरस संक्रमण की चपेट में आने के बाद लंदन के अस्पताल में भर्ती मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में रुचिर मोदी को पारिवारिक मामलों में अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने बेटी आलिया के साथ चर्चा करने के बाद यह फैसला किया है। मोदी ने बयान में कहा, ‘‘मैंने इस बारे में अपनी बेटी के साथ चर्चा की है और हम दोनों की ही यह राय है कि मुझे एलकेएम (ललित कुमार मोदी) परिवार के मामलों का नियंत्रण और ट्रस्ट में अपने लाभदायक हितों की कमान अपने बेटे रुचिर मोदी को सौंप देनी चाहिए।’’ ललित मोदी का अपनी मां और बहन के साथ परिवार के भीतर संपत्ति के नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है। मोदी ने इस कानूनी विवाद को लंबा, थकाऊ और मुश्किल बताते हुए कहा, ‘‘इसके निपटारे के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है। इसने मुझे काफी पीड़ा पहुंचाई है।’’ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मेक्सिको सिटी से लंदन लाया गया है और उन्हें कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। रुचिर को परिवार में अपना उत्तराधिकारी बनाने के साथ ही मोदी ने कहा कि अब फैमिली ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति या आमदनी में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। हालांकि वह केकेएमएफटी के न्यासी के तौर पर बने रहेंगे।

आईटी कंपनियों की आय में तीसरी तिमाही में 14-20 प्रतिशत की वृद्धि हुई भारत की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा कंपनियों ने दिसंबर तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 14-20 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की। इस दौरान उन्होंने वैश्विक अनिश्चितताओं और उतार-चढ़ाव का सामना किया। यह उम्मीद भी बनी हुई है कि लागत और व्यावसायिक पहलू तकनीकी मांग को बढ़ावा देंगे। आईटी कंपनियों के कमाई के आंकड़े टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ आने शुरू हुए। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी और भू-राजनीतिक तनाव के आसपास विश्लेषकों की निराशाजनक भविष्यवाणी के बीच ये नतीजे आए। उद्योग के दिग्गजों ने कहा कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था और संकेतों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। कुल मिलाकर शीर्ष आईटी कंपनियों का राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 14-20 प्रतिशत तक बढ़ा। इसी तरह पिछली तिमाही के मुकाबले यह वृद्धि तीन प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच रही। इसी तरह शीर्ष आईटी कंपनियों का शुद्ध लाभ दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर तीन प्रतिशत (विप्रो) से 19 प्रतिशत (एचसीएल टेक) के बीच बढ़ा। पिछली तिमाही से तुलना करें, तो यह वृद्धि चार प्रतिशत (टीसीएस) से 17 प्रतिशत (एचसीएल टेक) के बीच रही।

दावोस सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के दिग्गज, भारत की भी अहम हिस्सेदारी स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों वाले शहर दावोस में शुक्रवार से वैश्विक नेताओं का बड़ा जमावड़ा शुरू होगा जिसमें भारत के लगभग सौ लोगों समेत हजारों प्रतिनिधि खंडित दुनिया में सहयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की पिछली वार्षिक बैठक सामान्य चलन से हटकर गत वर्ष मई में आयोजित करनी पड़ी थी। दावोस शिखर सम्मेलन आम तौर पर जनवरी में आयोजित होता रहा है लेकिन कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। इसके पहले वर्ष 2021 की बैठक भी ऑनलाइन ही हो पाई थी।

भारतीय शराब निर्माताओं ने Delhi उत्पाद शुल्क नीति में समान अवसर की मांग रखी शराब बनाने वाली भारतीय कंपनियों के संगठन सीआईएबीसी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर भारत में बने उत्पादों को समान अवसर देने की मांग की है। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने दिल्ली सरकार की आगामी आबकारी नीति 2023-24 में भारतीय कंपनियों के खिलाफ कथित रूप से भेदभावकारी और आयात को बढ़ावा देने वाले नियमों को हटाने की मांग की है।

Sitharaman ने कहा कि मैं मध्यम वर्ग से हूं, उनके दबाव को समझिए आम बजट पेश करने से दो सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि वह मध्य वर्ग के दबावों को समझती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई नया कर नहीं लगाया है। सीतारमण एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा बढ़ाएगी और मध्य वर्ग के करदाताओं के अलावा अन्य लोगों को भी कुछ राहत देगी। वित्त मंत्री ने आरएसएस से जुड़ी साप्ताहिक पत्रिका पाञ्चजन्य के एक समारोह में कहा, मैं भी मध्य वर्ग से ताल्लुक रखती हूं लिहाजा मैं मध्य वर्ग के दबावों को समझ सकती हूं। मैं खुद को मध्य वर्ग का मानती हूं, इसलिए मैं इस बात को समझती हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह याद दिलाया कि वर्तमान मोदी सरकार ने मध्य वर्ग पर कोई भी नया कर नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि पांच लाख रुपये तक की आमदनी आयकर से मुक्त है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 27 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित करने और 100 स्मार्ट सिटी बनाने जैसे कई उपाय किए हैं।

South Korea के राष्ट्रपति यूएई के दौरे पर, हथियार समझौते की संभावना दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल का संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दौरे पर रविवार को गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यून ने सैन्य साजो-सामान के समझौते के विस्तार की उम्मीद जताई है। यून की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दक्षिण कोरिया ने यूएई के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक करार कर रखे हैं और संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा के लिए विशेष बलों के सैनिकों की तैनाती के समझौते को लेकर उसकी आलोचना हो रही है। यून रविवार को अबू धाबी के कसर अल वतन पैलेस पहुंचे। यून का यूएई के नेता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने स्वागत किया, जिन्होंने पिछले साल मई में पदभार संभाला था।

Farooq Abdullah ने कहा कि Jammu and Kashmir में विधानसभा चुनाव जरूर होने चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने ही चाहिए क्योंकि उपराज्यपाल का प्रशासन लोगों के मुद्दों को हल नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में संवाददाताओं से कहा कि चुनाव लोगों की सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ चुनाव होने ही चाहिए। चुनाव से लोगों की सरकार बनती है और उनके मुद्दों का समाधान होता है। एक उपराज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। ’’ निर्वाचन आयोग सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए ‘रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन’ (आरवीएम) का प्रोटोटाइप दिखाएगा।

Fadnavis ने कहा कि धमकी के बाद एक निवेशक ने महाराष्ट्र में निवेश करने का मन बदल लिया महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक व्यवसायी जो राज्य में छह हजार करोड़ रुपये का निवेश करना चाहते थे, उन्होंने पिछले साल जबरन वसूली की धमकियां मिलने के बाद अपनी परियोजना को कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया। फडणवीस ने पुलिस को औद्योगिक इकाइयों को परेशान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में नेताओं से औद्योगिक क्षेत्र को लेकर राजनीति नहीं करने की अपील की और श्रमिक मुद्दों को समर्थन देने की आड़ में पैसा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए खराब लग रहा है कि एक निवेशक मुझसे मिला और कहा कि वह एक साल पहले यहां (महाराष्ट्र) 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहता था, लेकिन धमकी और जबरन वसूली की कॉल मिलने के बाद इसे कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया गया।’’ फडणवीस ने कहा, ‘‘यही स्थिति रही तो प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों (उद्योगों और व्यवसायियों का उत्पीड़न) को बंद किया जाना चाहिए। मैंने पुलिस को पार्टी, संगठन, समुदाय, धर्म आदि की परवाह किये बगैर ऐसे उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।’’ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कार्रवाई करने में विफल रहने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Hyderabad रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जाह का तुर्किये में निधन तत्कालीन हैदराबाद रियासत के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जाह का शनिवार को तुर्किये के इस्तांबुल शहर में निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। जाह के कार्यालय द्वारा रविवार को जारी बयान में यह जानकारी दी गई। वर्ष 1933 में पैदा हुए मुकर्रम जाह तुर्किये चले गए थे और वहीं रह रहे थे। उनका पार्थिव शरीर 17 जनवरी को भारत लाया जाएगा। बयान में कहा गया, ‘‘हमें यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हैदराबाद के आठवें निजाम नवाब मीर बरकत अली खान उर्फ मुकर्रम जाह बहादुर का बीती रात साढ़े 10 बजे इस्तांबुल, तुर्किये में निधन हो गया।’’ बयान में कहा गया कि अपनी मातृभूमि में दफनाए जाने की उनकी इच्छा के अनुसार, मुकर्रम जाह के बच्चे 17 जनवरी को पार्थिव शरीर के साथ हैदराबाद पहुंचेंगे। इसमें कहा गया कि जाह को उनके पारिवारिक मकबरे में दफनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.