तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और रहेंगे भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाते हुए कहा कि पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा। साथ ही भारत ने कहा कि 2019 में संवैधानिक बदलाव के बाद क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में 7-18 नवंबर तक आयोजित सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा (यूपीआर) कार्यकारी समूह के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंच पर कश्मीर राग छेड़ने को लेकर पाकिस्तान की खिंचाई की। मेहता ने यूएनएचआरसी में कहा, ‘‘समूचा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा।’’ यूएनएचआरसी में भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा की जा रही है। मेहता ने कहा कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद, क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं। मेहता की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा समीक्षा प्रक्रिया में अपनी टिप्पणी के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद आई है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अगस्त 2019 से उठाए गए कदमों को उलटने और क्षेत्र में स्वतंत्र पर्यवेक्षकों तक पहुंच सहित छह सिफारिशें कीं। यूपीआर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मेहता ने कहा, ‘‘सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे के बावजूद अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है।’’ भारत ने पांच अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। मेहता ने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली, सुशासन, बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास, पर्यटन और व्यापार शामिल हैं।

भारत ने कहा ऐतिहासिक संदर्भ, सीएए के तहत वर्तमान जमीनी हकीकत को ध्यान में रखा जाता है भारत ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ‘‘ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान जमीनी वास्तविकताओं’’ को ध्यान में रखता है। भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा (यूपीआर) जिनेवा में जारी है, ऐसे में कुछ सदस्य देशों ने सीएए के मामले को लेकर चिंता जताई थी। कुछ सदस्य देशों ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 को लेकर भी चिंता जताई। आयरलैंड ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत 6,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। भारत ने कहा कि धन के लेन-देन का गलत तरीके से माध्यम बदलने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों एवं देश के कर कानूनों का लगातार उल्लंघन करने समेत अवैध गतिविधियां करने के कारण कुछ नागरिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसने दोहराया कि इन संस्थाओं को कानून में दायरे में रहकर काम करना चाहिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफसीआरए के संबंध में सदस्य देशों के सवालों के जवाब में कहा कि कुछ संस्थाओं के खिलाफ उनकी अवैध गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई, जिसमें धन के लेन-देन का गलत तरीके से माध्यम बदलना और भारत के मौजूदा कानूनी प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों एवं कर कानूनों का जानबूझकर और निरंतर उल्लंघन किया जाना शामिल है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि नागरिक संस्थाओं को भारत में काम करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें कानून के दायरे में काम करना चाहिए।’’ इस बीच अमेरिका ने भारत से एफसीआरए से संबंधित लाइसेंस संबंधी निर्णयों की पारदर्शिता में सुधार करने और मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

यूक्रेन ने कहा कि रूसी सैनिकों के पास दक्षिणी शहर से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सैनिकों के पास एक प्रमुख दक्षिणी शहर खेरसॉन से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रूस की सेना ने बुधवार को घोषणा की थी कि वह यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसॉन एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से पीछे हट रही है। कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षकों का मानना है कि क्रेमलिन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि पूर्ण वापसी में कुछ समय लग सकता है।

शिवकुमार बोले- क्यों सरकारी पैसे का इस्तेमाल केम्पेगौड़ा की मूर्ति के लिए किया गया?

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस का जवाब समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के साक्ष्य सहित दस्तावेज और मीडिया की खबरों का संकलन बृहस्पतिवार को चुनाव आयोग को भेजा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने यहां बताया कि आयोग द्वारा गत 27 अक्‍टूबर को भेजे गये नोटिस के जवाब में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनाव में गलत तरीके से बड़ी संख्या में पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का साक्ष्य ई-मेल से आयोग को भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को की गयी शिकायत की छाया प्रति तथा मीडिया में आयी खबरों का संकलन शामिल है। उन्होंने बताया कि यादव ने ईमेल में कहा है कि मतदाताओं को मतदान से वंचित करने की विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों, नागरिकों और मीडिया की खबरों से मिली जानकारियों की जांच की मांग की गई थी, मगर इसकी कोई जांच नहीं कराई गई।

आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज रामपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां को झटका देते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को चुनौती देने वाली याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। विशेष अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद खां की याचिका खारिज करते हुए उन्हें एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को बरकरार रखा है। अदालत का यह निर्णय खां के लिये एक करारा झटका है। वह इस साल के शुरू में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से 10वीं बार विधायक चुने गये थे। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत को आजम खां की अपील पर आज फैसला करने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया था कि वह रामपुर सदर सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना न जारी करे। इस पर आयोग ने अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। मगर अब उपचुनाव का रास्ता लगभग साफ हो गया है। आयोग अब शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर सकता है। खां ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में खुद को विशेष एमपी/एमएलए अदालत से मिली तीन साल की सजा को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत में बुधवार को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। अपील में खां ने खुद को मिली सजा पर रोक लगाने के आदेश देने का आग्रह किया था ताकि उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल की जा सके। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पिछली 27 अक्टूबर को आजम खां को वर्ष 2019 में नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। यह फैसला होने के फौरन बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी और विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी विधायी सदन के सदस्य को किसी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा सुनायी जाती है तो उसकी सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म मानी जाती है। वह सदस्य सजा काटने के बाद छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। चुनाव आयोग ने हाल ही में रामपुर सदर विधानसभा सीट के उप चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित किया था। इसके तहत इस सीट के उपचुनाव के लिए आगामी पांच दिसंबर को मतदान होगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.

आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक और दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक और दो दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार शाम को विशेष सत्र बुलाने की स्वीकृति दी थी। इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 15वां सत्र बृहस्पतिवार दिनांक एक दिसंबर से प्रारंभ होकर शुक्रवार दो दिसंबर तक रहेगा।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मिलीं मुलायम की छोटी बहू अपर्णा : अटकलें तेज समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश ईकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लखनऊ में मुलाकात की। अपर्णा ने इस साल के शुरू में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भाजपा का दामन थामा था। अपर्णा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें अपने टि्वटर हैंडल पर साझा की हैं।

ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति के लिए ओपीएस का मुद्दा उठा रही है, उसे माफी मांगनी चाहिए हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उसकी बहाली की मांग करने का नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि जब वह राज्य में सत्ता में थी तब उसने कुछ नहीं किया। ठाकुर ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बहुत आरामदेह स्थिति में है और वह हिमाचल प्रदेश में सत्ता में वापसी करने वाली है। उन्होंने विपक्ष को राज्य के पिछले मुख्यमंत्रियों के पांच साल के किसी भी कार्यकाल की तुलना उनके कार्यकाल से करने की चुनौती भी दी और दावा किया कि उनके नेतृत्व वाले वर्तमान भाजपा शासन ने पिछली सरकारों से अधिक काम किया है। उन्होंने सवाल किया कि यदि कांग्रेस को अहसास हुआ कि नयी पेंशन योजना को अपनाना एक भूल थी तो उसने वर्ष 2012 से 2017 तक अपनी सरकार में पुरानी पेंशन योजना को क्यों नहीं बहाल किया। इस पहाड़ी राज्य में सत्ता में लौटने की जद्दोजेहद में लगी कांग्रेस ने सरकार बनाने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया है। लेकिन ठाकुर ने कहा कि उसे ऐसा वादा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति सभी उपलब्ध विकल्पों के साथ ही इस मुद्दे पर बारीकी से गौर करेगी। इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विपक्षी दल को ‘‘पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि उसके नेताओं ने पूरे देश में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये तथा पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर नयी पेंशन योजना लागू की।’’ ठाकुर ने कहा, ‘‘वे (कांग्रेस के नेता) बस राजनीतिक फायदे के लिए यह मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने भूल की तो उनके पास तब सुधार करने का समय था जब 2012 में वीरभद्र सिंह सरकार बनी थी। उस समय वह उसे बहाल कर सकती थी।’’ 

डी राजा ने भाजपा-आरएसएस को हराने के लिए वामपंथी एकता का आह्वान किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए एकजुट वामपंथी के साथ क्षेत्रीय और अन्य धर्मनिरपेक्ष दलों के गठबंधन का बृहस्पतिवार को आह्वान किया। पटना स्थित भाकपा के प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डी राजा ने आरोप लगाया, “ भाजपा- राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) का गठजोड़ धर्मनिरपेक्षता व लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। देश का संविधान खतरे में है।” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार देश को विनाशकारी दिशा में ले जा रही है तथा देश को गहरे संकट में डालने वाली नीतियां लागू कर रही है। राजा ने आरोप लगाया, “रुपये का मूल्य गिर गया है। रुपया इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया है कि इससे राष्ट्र के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। ” उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, “भाजपा सरकार संविधान और भारत के चरित्र को बदलने पर तुली हुई है, जो संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी और संघीय राष्ट्र है। मोदी सरकार देश को सांप्रदायिक और फासीवादी रास्ते पर ले जाना चाहती है।”

फरीदकोट में डेरा सच्चा सौदा अनुयायी की हत्या, गैंगेस्टर गोल्डी बरार ने ली जिम्मेदारी पंजाब के फरीदकोट में छह अज्ञात हमलावरों ने बृहस्पतिवार को 2015 के बेअदबी मामले में आरोपी व डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह (37) को फरीदकोट के कोटकपूरा स्थित डेयरी की दुकान में सुबह करीब सवा सात बजे गोली मारी गई। इस हमले में प्रदीप के अंगरक्षक और एक अन्य व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा स्थित गैंगेस्टर गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बरार मई में हुई पंजाबी गायक सिद्धु मूसेवाला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘सिंह की हत्या की यह वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि मोटरसाइकिल सवार छह हमलावरों में से दो प्रदीप सिंह की दुकान में घुसे और उन पर गोली चलाई।’’ दोनों हमलावरों के दुकान से बाहर आने के बाद बाहर इंतजार कर रहे चार अन्य हमलावरों ने भी गोलियां चलाईं।’’ पुलिस के मुताबिक, प्रदीप सिंह के अंगरक्षक ने भी जवाब में गोलियां चलाईं। इस घटना में कई गोलियां चलीं। वारदात के बाद हमलावर दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए जबकि तीसरी मोटरसाइकिल उन्होंने वहीं छोड़ दी। पुलिस ने बाद में कोटकपुरा से करीब 20 किलोमीटर दूर बाजाखाना इलाके से शेष दो मोटरसाइकिल बरामद कीं। प्रदीप सिंह पर जून 2015 में बुर्ज जवाहर सिंह वाला गांव से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति चुराने का आरोप था और इसके अलावा वह उसी साल अक्टूबर में फरीदकोट के बरगढ़ी में सिखों की एक धार्मिक पुस्तक के फटे हुए पन्ने पाए जाने से संबंधित मामले में भी आरोपी थे। फिलहाल वह जमानत पर थे। शिवसेना (टकसाली) के नेता सुधीर सुरी की अमृतसर में चार नवंबर को हत्या किए जाने के कुछ दिन बाद प्रदीप सिंह की हत्या हुई है। दोनों ही मामलों में पीड़ितों को पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। इस बीच इस वारदात के बाद विपक्षी दलों ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “मामले में जांच जारी है। हमने हमलावरों को पकड़ने के लिये अभियान शुरू किया है।” कोटकपूरा शहर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) सहित संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रदीप की पत्नी सिमरन ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में अपने पति की हत्या के पीछे गहरी साजिश होने का दावा किया है। मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सिमरन ने पिछली राज्य सरकारों पर डेरा अनुयायियों को बेअदबी की घटनाओं के लिए दोषी ठहराकर और झूठे मामलों में फंसाकर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया, ऐसा करके उन्होंने उनके (डेरा अनुयायियों के) खिलाफ माहौल बनाया और इसे एक धार्मिक रंग दिया, जबकि डेरा अनुयायी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों ने नकारात्मक प्रचार करने के लिए मीडिया का दुरुपयोग किया और इसके परिणामस्वरूप असामाजिक तत्वों ने अपराध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्हें हत्या के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस महानिदेशक (होम गार्ड्स) संजीव कालरा ने कहा कि मान ने जोर दिया कि राज्य में शांति व सद्भाव बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि मान ने अधिकारियों को इस मामले को यथाशीघ्र हल करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस से और सजग व सतर्क रहने को कहा। बरार के हत्या की जिम्मेदारी लेने से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कालरा ने कहा, “सभी जांच के दायरे में हैं।” एडीजीपी शुक्ला और पुलिस महानिरीक्षक (फरीदकोट संभाग) प्रदीप कुमार यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर फॉरेंसिक दल भी सबूत जुटाने के लिए पहुंचा था। बाद में प्रदीप सिंह के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। महानिदेशक ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘स्थिति नियंत्रण में है और मैं लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करता हूं। पंजाब पुलिस उचित जांच कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं और गलत खबर या कोई नफरती बयान न फैलाएं।’’ पत्रकारों से बात करते हुए आईजी प्रदीप यादव ने कहा कि पुलिस को कुछ सुराग मिले हैं और उन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस घटना के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इस बीच, सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ने हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डेरा प्रवक्ता जितेंद्र खुराना ने घटना की कड़ी निंदा की और अनुयायियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। प्रदेश में कानून-व्यवस्था के हालात को लेकर विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर निशाना साधा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य ‘‘पूरी तरह से अराजकता की ओर बढ़ रहा है’’। सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘हर रोज हत्याएं, दिनदहाड़े गोलीबारी। पंजाब दुखद रूप से अराजकता की ओर बढ़ रहा है और अनुभवहीन भगवंत मान नीत सरकार इस सब को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई है। मैं उनसे दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि इससे पहले कि हम 80 के दशक के काले दौर की ओर बढ़ें, कानून और व्यवस्था पर ध्यान देना शुरू करें।’’ भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार “गहरी नींद” में है। उन्होंने कहा, ‘‘एक और हत्या.

भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अभिनेता सुशांत सिंह; कहा : प्यार व सद्भाव की राह मुश्किल अभिनेता सुशांत सिंह बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुए और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। बाद में उन्होंने एक जनसभा में नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सात सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और वह पूजा भट्ट के बाद दूसरी फिल्म हस्ती हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी को सुशांत सिंह से बातचीत करते हुए देखा गया। अभिनेता (50) ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने जीवन में पहली बार किसी राजनीतिक रैली में भाग ले रहे हैं। अभिनेता ने कहा, मैं इस यात्रा में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैं इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल की बैठक में शामिल नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि यह कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है, क्या मुझे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि यह भारत की यात्रा है, जो देश को एकजुट होने की बात करती है।’’ उन्होंने राहुल गांधी की ओर देखते हुए कहा, घृणा फैलाई जा रही है एवं प्रेम और सद्भाव की राह कठिन है। आपने यह रास्ता चुना है। यह मुश्किल है। एक कहावत है कि यदि आप प्यार में सब कुछ खो देते हैं तो जीत संभव है। अभिनेता ने कहा कि जीत अहम है, लेकिन अंत तक आत्मविश्वास नहीं खोना भी जीत की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग संवैधानिक रूप से देश पर शासन करना चाहते हैं, वे किसी न किसी दिन जीत प्राप्त करेंगे। सिंह ने कहा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की नीतियां लोगों में नफरत फैला रही हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में आम नागरिक परेशानी झेल रहे हैं और उन्हें उनकी मेहनत का कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। गांधी ने 2016 में नोटबंदी की कवायद और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के खराब क्रियान्वयन को लेकर केंद्र पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ इस समय महाराष्ट्र में है। गांधी ने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का लक्ष्य ‘‘डर और नफरत फैलाने की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीतियों’’ के खिलाफ खड़ा होना है।

शाह ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश चुनाव में बीजेपी सत्ता में रही तो समान नागरिक संहिता लागू होगी केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रहती है, तो जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू किया जायेगा। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस द्वारा दी गई ‘‘10 गारंटी’’ का जिक्र करते हुए कहा कि लोग प्रतिष्ठित लोगों की गारंटी पर भरोसा करते हैं, जबकि विपक्षी दल की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। 

संजय राउत का मामला पहला मौका नहीं जिसमें ईडी अदालत के निशाने पर आयी हो शिवसेना सांसद संजय राउत को जमानत मंजूर करते हुए उनकी गिरफ्तारी को ‘‘अवैध, अकारण और शिकार बनाने का कृत्य’’ करार देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की खिंचाई करने वाले विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने धनशोधन के मामले में ईडी के दृष्टिकोण को लेकर इस साल कई मौकों पर उसकी खिंचाई की थी।विशेष अदालत के न्यायाधीश देशपांडे ने बुधवार को राज्यसभा सदस्य राउत को जमानत देते हुए कहा था कि जांच एजेंसी एक आरोपी को गिरफ्तार करने और हिरासत की मांग करते समय ‘‘असाधारण’’ तेजी दिखाती है, लेकिन एक बार जब आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है, तो ‘ईडी की यह तेजी’ खत्म हो जाती है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद न करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के लोगों से कांग्रेस पर अपना वोट बर्बाद न करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि अगर वह केंद्र में सत्ता में होती तो भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं होतीं, ना ही अनुच्छेद 370 निरस्त होता और ना ही अयोध्या में राम मंदिर बनता। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कुल्लू, मंडी और ऊना जिलों में चुनावी रैलियों में आदित्यनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में होती तो देश नरेंद्र मोदी नीत सरकार द्वारा कोविड संकट के कुशल प्रबंधन से चूक जाता और करोड़ों भारतीयों को मुफ्त टीके नहीं मिले होते। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है, जहां कांग्रेस सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है। आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या हिमाचल प्रदेश में ‘हर घर नल’ योजना लागू होती?

सोनपुर मेले में देश भर से 2000 कलाकार प्रस्तुति देंगे बिहार में छह नवंबर से शुरू हुए महीने भर चलने वाले सोनपुर मेले के दौरान विभिन्न कलाओं, नृत्य, संगीत और पारंपरिक लोक रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाले देश भर के करीब 2000 कलाकार प्रस्तुति देंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रविवार को एशिया के सबसे बड़े मेले सोनपुर मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष लोग पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो बाई के प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, सूफी गायिका ममता जोशी, पद्मश्री सुनील जोशी, अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी, बिहार के लोकगीत गायक जैनेंद्र दोस्त और उनकी टीम की प्रस्तुतियों का आनंद उठा सकेंगे। कला, संस्कृति और युवा विभाग के अतिरिक्त सचिव दीपक आनंद ने बृहस्पतिवार को पीटीआई-को बताया कि आज से शुरू हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम पांच दिसंबर तक चलेगा। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से इस मेले का आयोजन करता है। आनंद ने कहा, ‘‘सोनपुर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि बिहार और भारत की महान सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भी है और इस साल आगंतुकों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की महिमा देखने को मिलेगी।’’ सोनपुर मेला दो नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है जो प्राचीन काल से पशुओं के व्यापार के लिए लोकप्रिय है। यह महीने भर चलने वाला आयोजन नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होता है।

JNU में दो गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, बाहरी लोगों को भी बुलाने का लग रहा आरोप देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के दो गुटों में एक बार फिर से मारपीट की खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। जानकारी के मुताबिक ताप्ती हॉस्टल में रहने वाले छात्र का दूसरे हॉस्टल के छात्र से विवाद हुआ जिसके बाद से छात्रों के दो गुट आमने-सामने हो गए। दावा किया जा रहा है कि दोनों गुटों की ओर से जेएनयू के बाहर से लोगों को बुलाया गया था और फिर बाद में मारपीट हुई थी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। घटना करीब शाम 5:00 बजे की है जब जेएनयू के नर्मदा हॉस्टल के करीब स्टूडेंट की आपस में झगड़ने की सूचना मिली थी। बाद में यह संघर्ष का रूप ले लिया।  इसे भी पढ़ें: असम के सीएम हिमंत ने कहा- असम स्किल यूनिवर्सिटी पूर्वोत्तर के युवाओं के कौशल को बढ़ाएगी

पहले उपचुनाव में मिली जीत, फिर संजय राउत की हुई रिहाई, क्या मजबूत वापसी करेंगे उद्धव ठाकरे शिवसेना में बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे के लिए कई मुश्किलें सामने आ रही थीं। उद्धव ठाकरे का साथ पार्टी के कई नेताओं ने छोड़ दिया। इसके बाद महाराष्ट्र में उनकी सरकार चली गई। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी और भरोसेमंद कहे जाने वाले संजय राउत भी जेल में चले गए। उद्धव ठाकरे अकेले दिखाई देने लगे। भाजपा के साथ-साथ शिवसेना के बागी सदस्य भी उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे को हाल में ही दो ऐसी गिफ्ट मिली है जिससे कि उनकी वापसी मजबूती के साथ हो सकती है। दरअसल, हाल में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार रुतुजा लटके को जीत मिली। इसे ठीक बाद संजय राउत की जेल से रिहाई भी हो गई।  इसे भी पढ़ें: भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुईं सुप्रिया सुले, शरद पवार को दी गई आराम की सलाह

मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव का समर्थन करेंगे शिवपाल?

T20 से संन्यास लेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा?

फ्राईपैन से पिटाई करने से लेकर मुक्का मारने तक, हिंसक होने की वजह से ये सेलिब्रिटीज हो चुके हैं Bigg Boss के घर से बाहर टीवी शो 'बिग बॉस 16' की इस समय सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल, कंटेस्टेंट अर्चना गौतम को उनके हिंसक व्यवहार की वजह से बिग बॉस ने घर से बाहर निकाल दिया है। बिग बॉस के इस फैसले पर अभिनेत्री के फैंस काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें वापस शो में लाने की मांग कर रहे हैं। वैसे अर्चना पहली कंटेस्टेंट नहीं है, जो ऐसे हिंसक व्यवहार की वजह से घर से बेघर हुई हैं। उनसे पहले भी बिग बॉस के कई कंटेस्टेंट अन्य कंटेस्टेंट के साथ हिंसक होने की वजह से शो से बाहर हो चुके हैं।

‘BJP ने कुछ नहीं किया, जो पब्लिक सेक्टर नेहरू ने बनाया उसे बेचकर खा रहे हैं’, खड़गे का बड़ा आरोप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आज एक बार फिर से उन्होंने भाजपा पर पड़ा आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पब्लिक सेक्टर बनाए थे, उसे बेचकर भी खा रहे हैं। अपने बयान में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम कहते थे फ्री सिलेंडर देंगे, 400 का सिलेंडर 1100 का कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि BJP ने कुछ नहीं किया, जो पब्लिक सेक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बनाया वो ये बेच कर खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगया कि हवाई अड्डे, बंदरगाह, रास्ते जो भी मिला वो सब बेच रहे हैं। हमने जो कमाया था वो ये गवा रहे हैं। इसे भी पढ़ें: आनंद शर्मा की नाराजगी, हिमाचल में कांग्रेस की प्रचार योजना और बेहतर हो सकती थी, मेरी पूरी सेवा नहीं ली

मध्य प्रदेश का देश के जीडीपी में 550 अरब डॉलर का योगदान करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री मुंबई। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश का योगदान 2026 तक 550 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। चौहान ने कहा कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) इस साल 19.