ब्लाटर ने कहा, कतर को विश्व कप मेजबान चुनना ‘गलती’ थी फीफा के तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटर ने मंगलवार को फिर से निकोलस सरकोजी और मिशेल प्लाटिनी के बीच महत्वपूर्ण वोटों के लिए हुई बैठक का हवाला देते हुए कहा कि 12 साल पहले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी के लिए कतर को चुनना एक गलती थी। संघीय आपराधिक अदालत में फीफा में वित्तीय कदाचार के मुकदमे में जुलाई में प्लाटिनी के साथ बरी होने के बाद से 86 वर्षीय ब्लाटर ने अपने पहले बड़े साक्षात्कार में स्विस अखबार समूह तामेडिया के साथ बात की। ब्लाटर ने कतर के बारे में कहा, ‘‘यह एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा है।’’ स्विट्जरलैंड में 1954 के टूर्नामेंट के बाद से आकार के हिसाब से कतर सबसे छोटा मेजबान। ब्लाटर ने कहा, ‘‘फुटबॉल और विश्व कप उसके लिए बहुत बड़ा है।’’ दुनिया भर की 32 टीम दोहा शहर और उसके आसपास के आठ स्टेडियमों में 64 मुकाबले खेलेंगी। विश्व कप के दौरान कतर में लगभग 12 लाख अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के आने की उम्मीद है। विश्व कप के मुकाबले 20 नवंबर से शुरू होंगे। मेजबान देश में हालांकि रहने के लिए सीमित स्थान है। ब्लाटर ने कहा, ‘‘यह एक बुरा विकल्प था और मैं उस समय अध्यक्ष के रूप में इसके लिए जिम्मेदार था।’’ ब्लाटर ने कहा था कि उन्होंने अमेरिका के लिए मतदान दिया था। विश्व कप 2022 की मेजबानी की दौड़ में कतर ने अमेरिका की बोली को पछाड़ दिया था।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने खनन के लिए भारतीय कंपनियों को दिया न्योता अफ्रीका महाद्वीप के देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) ने अपने यहां पेट्रोलियम उत्पादों, यूरेनियम और लिथियम से लेकर सोने एवं हीरे तक के खनन के लिए भारतीय निवेशकों को आमंत्रित किया है। चारों तरफ जमीन से घिरे मध्य अफ्रीकी देश सीएआर की अर्थव्यवस्था मंत्री लिआ डूम्ता ने भारत के अपने दौरे पर भारतीय कंपनियों को खनन के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि सीएआर भारत की वृद्धि एवं विकास मॉडल से अत्यधिक प्रभावित है और इसका अनुकरण करना चाहता है। डूम्ता ने पीटीआई-के साथ बातचीत में कहा, ‘‘हम भारत को एक प्रतिमान मानते हैं और अपनी आर्थिक प्रगति में यहां की सरकार एवं कंपनियों के साथ साझेदारी के लिए उत्सुक हैं।’’ विश्व बैंक के मुताबिक, सीएआर में करीब 470 खनिज संसाधनों के भंडार मौजूद हैं जिनमें पेट्रोलियम, सोना एवं हीरा भी शामिल हैं। सीएआर की कुल निर्यात आय में करीब आधी हिस्सेदारी हीरे की होती है। इसके अलावा यहां पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार भी है। डूम्ता ने कहा कि व्यापक पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन पाए जाने के बावजूद उनके देश के पास इनके खनन के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कपास बीज की जरूरत: गोयल केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति समय की मांग है और संबंधित मंत्रालयों की ओर से इस संदर्भ में कुछ ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाले वाले कपास बीज और उच्च घनत्व रोपण प्रणाली जैसे नवीन कृषि विज्ञान से संबंधित उन्नत तकनीकों को पेश करने की जरूरत भी बतायी। गोयल ने कपड़ा उद्योग से भारतीय कपास कस्तूरी की ब्रांडिंग एवं प्रमाणीकरण के लिए स्व-विनियमन का आह्वान किया।

किसानों, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 78 करोड़ रुपये का भुगतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को किसानों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 78 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि का भुगतान किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वावलंबी गांवों की परिकल्पना धीरे-धीरे साकार हो रही है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकरी दी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपिता के स्वावलंबी गांवों की परिकल्पना धीरे-धीरे साकार हो रही है। गोधन न्याय योजना के तहत गांवों में बनाए गए गौठानों में से 3,089 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में भुगतान की गई राशि में से लगभग 50 प्रतिशत का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया गया है। यह एक बड़ा बदलाव है। स्वावलंबी गौठानों ने अबतक अपने संसाधनों से 24.

गुरुग्राम के पास स्मार्ट सिटी बना रही रिलायंस की अनुषंगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक अनुषंगी गुरुग्राम से सटे इलाके में एक स्मार्ट सिटी का विकास कर रही है जिसमें जापानी कंपनियां भी शामिल रहेंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान में कहा कि उसके पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड (मेट सिटी) गुरुग्राम के नजदीक एक विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी का विकास कर रही है। इसे ‘मेट सिटी’ का नाम दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, यह स्मार्ट सिटी एक एकीकृत औद्योगिकी शहर होगा जिसमें जापान की चार दिग्गज कंपनियां मौजूद होंगी। इनमें से एक जापानी कंपनी निहॉन कोडेन ने अपने आवंटित भूखंड पर हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह किया है। निहॉन के अलावा मेट सिटी में पैनासोनिक, डेंसो और टी-सुजुकी भी मौजूद रहेंगी। मेट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस वी गोयल ने कहा कि यह उत्तर भारत की सबसे तेजी से बढ़ती स्मार्ट सिटी है। इसमें 400 से अधिक औद्योगिक उपभोक्ताओं के साथ विश्वस्तरीय ढांचा भी होगा। इसका विकास गुरुग्राम से सटे झज्जर में 8,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है।

पीटीसी इंडिया को मिला 3,500 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रस्ताव पीटीसी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि उसे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादकों से नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कंपनी की एक हजार मेगावॉट की मांग के मुकाबले 3,500 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के प्रस्ताव आये हैं। कंपनी ने कहा कि यह देश के बिजली बाजार में अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें बिजली कारोबार में लगी इकाई ने बाजार से जुड़े उत्पादों के माध्यम से आगे की बिक्री के लिए स्वच्छ ऊर्जा खरीदने की इच्छा जतायी। पीटीसी इंडिया ने बयान में कहा, ‘‘कंपनी ने बाजार आधारित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के जरिये बिक्री को लेकर 1,000 मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा खरीद के लिये रुचि पत्र आमंत्रित किये थे। इसको लेकर शीर्ष 14 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों ने 3,500 मेगावॉट स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति को लेकर रुचि जतायी है।’’ यह मॉडल मौजूदा बिजली बाजार ढांचे में उल्लेखनीय बदलाव लाएगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी लाएगा। टाटा पावर रिन्यूएबल्स एनर्जी लि.

बेंगलुरु प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एशिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी कार्यक्रम बेंगलुरु टेक समिट के उद्घाटन सत्र को 16 नवंबर को संबोधित करेंगे। कर्नाटक सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ मिलकर 16-18 नंवबर को शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहा है। सम्मेलन का यह 25वां सत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ई वी रमण रेड्डी ने कहा कि मोदी और मैक्रों का संबोधन रिकॉर्ड किया हुआ होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों में संयुक्त अरब अमीरात केकृत्रिम मेधा (एआई) और डिजिटल अर्थव्यवस्था मामलों के राज्यमंत्री उमर बिन सुल्तान अल ओलमा, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के सहायक मंत्री टिम वाट्स और फिनलैंड के विज्ञान तथा संस्कृति मंत्री पेट्री होंकोनेन शामिल हैं।

बैंकबाजार के सीईओ ने कहा कि सार्वजनिक उपकरण भारत की अगली डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाएंगे डिजिलॉकर, खाता एग्रीगेटर प्रणाली और वीडियो ई-केवाईसी जैसे सार्वजनिक साधन भारत की अगली डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। बैंकबाजार डॉट कॉम के संस्थापक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) आदिल शेट्टी ने यह बात कही। सार्वजनिक साधन उन वस्तुओं एवं सेवाओं कहते हैं, जो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में कहा था कि देश में 2022 में डिजिटल लेनदेन का आंकड़ा 50अरब तक पहुंच गया। शेट्टी ने एक बातचीत में कहा कि यह आंकड़ा अमेरिका और चीन की तुलना में तीन गुना है। इसे डिजिटल भुगतान क्रांति के दौरान यूपीआई, रुपे और आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक साधनों की मदद से हासिल किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘बैंकबाजार का मानना है कि एक और क्रांति हो रही है। दुनिया इसे अब से एक या दो साल में पहचान लेगी। यह अगली डिजिटल क्रांति होगी, जो दूसरी पीढ़ी के सार्वजनिक साधनों द्वारा संचालित होगी, जैसे डिजिलॉकर, खाता एग्रीगेटर और वीडियो ईकेवाईसी आदि।’’ उन्होंने कहा कि आज भारत में डिजिलॉकर पर 12.

मसाई स्कूल में मिताली राज, बाइचुंग भूटिया ने किया निवेश नौकरी लगने के बाद पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान करने की सुविधा देने वाले शिक्षण संस्थान मसाई स्कूल ने शृंखला-बी दौर में एक करोड़ डॉलर जुटाएं हैं जिसमें भारतीय खेल जगत की दो हस्तियों- मिताली राज और बाइचुंग भूटिया ने भी निवेश किया है। मसाई स्कूल में युवाओं के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एवं डेटा एनालिटिक्स के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके जरिये युवाओं को नौकरी के लिए तैयार पेशेवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 7,000 से अधिक छात्र इससे जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि मसाई स्कूल शुरुआत में छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेता है। प्रशिक्षण पूरा होने और नौकरी में वेतन मिलने के बाद ही उन्हें इस प्रशिक्षण शुल्क को देना होता है। महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली ने कहा कि मसाई स्कूल के जरिये किसी भी व्यक्ति को कोई अन्य करियर विकल्प भी चुनने का अवसर मिल सकता है। वहीं पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने देश का सबसे बड़ा परिणाम-उन्मुख शिक्षण संस्थान खड़ा करने के लिए मसाई स्कूल की सराहना की है। इसके साथ ही मसाई स्कूल ने मिताली और भूटिया के नाम पर दो छात्रवृत्तियों की शुरुआत की भी घोषणा की है। स्टार्टअप के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतीक शुक्ला ने पीटीआई-के साथ बातचीत में कहा, ‘‘हम अगले दो साल में दुनिया का सबसे बड़ा परिणाम-उन्मुख शिक्षण संस्थान बनना चाहते हैं। इस तरह हम हर साल 25,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने के साथ नौकरी दिला पाएंगे।’’ इस वित्तपोषण दौर की अगुवाई ओमिडियार नेटवर्क इंडिया ने की। इसके अलावा इंडिया कोशेंट, यूनिटस वेंचर्स एवं आल्टेरिया कैपिटल ने भी इस दौर में शिरकत की।

अमेरिका की चुनाव प्रणाली सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि वह लोग हैं, जो इसके लिए काम करते हैं जब लोग चुनाव को सुरक्षित बनाने के बारे में सोचते हैं , वे अक्सर वोटिंग मशीन, साइबर सुरक्षा और यांत्रिक खतरों के बारे में सोचते हैं। वे लोगों के बारे में नहीं सोचते। 2016 के बाद से, जब कंप्यूटर हैकिंग के सबूत थे जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित नहीं करते थे, संघीय सरकार ने चुनावों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि चुनाव प्रणाली को रक्षा उद्योग, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और राजमार्गों की तरह ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण घोषित करना। इसने राज्य और स्थानीय अधिकारियों को उपकरण खरीदने और चुनावों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संघीय वित्त पोषण और तकनीकी सहायता के लिए आवेदन करने का मौका दिया। इन उपायों ने काफी हद तक काम किया है। मतदान प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संघीय, राज्य और स्थानीय चुनाव प्राधिकरणों द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है। दो दर्जन राज्य एक दशक से अधिक पुरानी वोटिंग मशीनों पर निर्भर हैं, जो आम तौर पर उनका जीवनकाल मानाजाता है। लेकिन 2014 में ऐसे राज्यों की संख्या 43 थी, और पुरानी मशीनों में ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के चल रहे प्रयासों का मतलब चुनाव के दिन कम गड़बड़ियां और खराबी है। बेहतर कंप्यूटर सिस्टम ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता को बेहतर बना दिया है, और मतदाता सूची के रखरखाव और अद्यतन के साथ-साथ उन्हें और अधिक सुरक्षित बना दिया है। चुनावों में समस्याओं की संभावना हमेशा बनी रहती है, लेकिन चुनाव के दिन की कठिनाइयाँ पहले की तुलना में बहुत कम होती हैं। ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। लेकिन मतदान प्रणाली के एक विद्वान के रूप में, मेरा मानना ​​है कि चुनावों की मशीनरी पर ध्यान केंद्रित करने से देश के चुनावों के लिए एक अलग खतरा छिपा हुआ है: स्थानीय चुनाव प्रशासक तेजी से कठिन परिस्थितियों में, घटते संसाधनों और बढ़ती चुनौतियों के साथ काम करते हैं। एक गैर-लाभकारी चुनाव सुधार समूह, सेंटर फॉर टेक एंड सिविक लाइफ द्वारा किए गए स्थानीय चुनाव अधिकारियों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से केवल 2 प्रतिशत का कहना है कि उनके पास वह सब कुछ है जो उनके काम के लिए आवश्यक है। अमेरिकी चुनाव स्थानीय स्तर पर प्रशासित होते हैं - प्रत्येक काउंटी, या यहां तक ​​कि नगर पालिका के अपने नियम होते हैं, और उन्हें निष्पादित करने के लिए अपने स्वयं के अधिकारी होते हैं। काम आकर्षक नहीं है - कुछ सालाना 20,000 अमरीकी डालर जितना कमा पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 50,000 अमरीकी डालर है। चुनाव कार्य से जुड़ने की कुछ खास महिमा नहीं हैं। क्लर्क और रजिस्ट्रार जैसे शीर्षकों के साथ, ये नौकरियां आमतौर पर एक बड़े राजनीतिक करियर की शुरूआत नहीं मानी जातीं। जो लोग इन पदों को लेते हैं वे आम तौर पर सेवा-भाव के साथ ऐसा करते हैं और उनकी भावना अपने समुदाय के लिए कुछ करने की होती है। उनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं, लेकिन कम से कम हाल के वर्षों तक, वे शायद पूरी चुनावी प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों की पक्षपातपूर्ण राजनीति से सबसे कम प्रेरित हैं। चुनाव अधिकारियों का खुद नियमों पर बहुत कम नियंत्रण होता है। वे कानून निर्माता नहीं होते। उनका काम दो मुख्य लक्ष्यों को संतुलित करते हुए नियमों को यथासंभव कुशलता से लागू करना है: मतदान पहुंच और चुनावी निष्पक्षता।

कांत ने कहा जी20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत देने का बेहतर मौका भारत के जी-20 शेरपा अमिताभ कांत ने मंगलवार को कहा कि जी-20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत प्रदान करने के लिये एक बेहतर अवसर है। जी-20 दुनिया की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत एक दिसंबर से समूह की अध्यक्षता संभालेगा। फिलहाल इंडोनेशिया समूह का अध्यक्ष है। कांत ने उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में कहा कि जी-20 चुनौतियों के समय में दुनिया को राहत प्रदान करने और फिर से शांति तथा समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिये एक बेहतर अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जी-20 विकसित और विकासशील देशों का सही मिश्रण है। इस समय इंडोनेशिया समूह का मौजूदा अध्यक्ष और दिसंबर में भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा और उसके बाद ब्राजील जिम्मेदारी लेगा। यह बताता है कि जी-20 अध्यक्षता में उभरते बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पीएचडी चैंबर के अध्यक्ष साकेत डालमिया ने कहा कि जी-20 की अध्यक्षता भारत के लिये एक महत्वपूर्ण घड़ी है। उद्योग मंडल जी-20 एजेंडा को पूरा करने के लिये सरकार को समर्थन देने को लेकर अपनी भूमिका निभाएगा। जी-20 में अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी-20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है।

क्रेडाई-एनसीआर का भूमि बकाये के निपटान को एकबारगी योजना लाने को कहा रियल्टी कंपनियों के निकाय क्रेडाई-एनसीआर ने मंगलवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास प्राधिकरणों से बिल्डरों के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने का आग्रह किया ताकि भूमि के एवज में उनके सभी बकाया भुगतान का निपटान किया जा सके। एसोसिएशन का सुझाव उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 जून, 2020 के अपने आदेश को वापस लेने के एक दिन बाद आया है। इस आदेश में विभिन्न बिल्डरों को पट्टे पर दी गई भूमि के बकाये पर ब्याज की दर की सीमा आठ प्रतिशत निर्धारित की गई थी। शीर्ष अदालत का आदेश उत्तर प्रदेश (यूपी) में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के लिए एक झटका है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अपील को इस आधार पर अनुमति दी क्योंकि दोनों प्राधिकरणों का कहना था कि इस आदेश की वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है और उनका कामकाज लगभग ठप हो गया है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए क्रेडाई-एनसीआर के अध्यक्ष मनोज गौड़ ने कहा कि न्यायालय के आदेश को वापस लेने से अस्पष्टता और बाद में ब्याज दरों के प्रमुख मुद्दे पर गतिरोध दूर हो गया। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन प्राधिकरण को ब्याज दर और जिस तरह से यह इसे बिल्डरों पर लगाया जाता है,उसपर पुनर्विचार करना चाहिए। यह न केवल उच्च ब्याज दर है, बल्कि दंडात्मक ब्याज भी है।’’ गौड़ ने यह भी चिंता व्यक्त की कि इससे कई रियल एस्टेट परियोजनाएं दिवालिया हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि10 जून, 2020 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्रों में रियल एस्टेट कंपनियों को उस समय बहुत जरूरी राहत मिली थी, जब शीर्ष अदालत नेभूमि के बकाया पर लगाये जाने वाले 15 से 23 प्रतिशत की ब्याज दर को आठ प्रतिशत पर सीमित कर दिया था। हालांकि, सोमवार को शीर्ष अदालत ने अपने पिछले साल के आदेश को वापस ले लिया है।

गडकरी ने कहा, देश आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन सिंह का ऋणी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आर्थिक सुधारों के जरिये देश को नई दिशा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मंगलवार को प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके लिए देश उनका ऋणी है। गडकरी ने यहां आयोजित ‘टीआईओएल पुरस्कार 2022’ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाने का काम किया। उन्होंने पोर्टल ‘टैक्सइंडियाऑनलाइन’ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘उदार अर्थव्यवस्था के कारण देश को नई दिशा मिली। उसके लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है।’’ गडकरी ने मनमोहन की नीतियों से नब्बे के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों के लिए पैसे जुटाने में मिली मदद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह महाराष्ट्र का मंत्री रहने के दौरान इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। उन्होंने कहा कि उदार आर्थिक नीति किसानों एवं गरीबों के लिए है। उन्होंने उदार आर्थिक नीति के माध्यम से देश का विकास करने में चीन को एक अच्छा उदाहरण बताया। गडकरी ने भारत के संदर्भ में कहा कि आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए देश को अधिक पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी। उन्होंने अपने मंत्रालय की तरफ से देशभर में किए जा रहे 26 एक्सप्रेसवे के निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें उन्हें पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राजमार्गों के निर्माण के लिए आम आदमी से भी पैसे जुटा रहा है। गडकरी के मुताबिक, 2024 के अंत तक एनएचएआई का टोल से मिलने वाला राजस्व बढ़कर 1.

राणे ने कहा- महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं के आने का इंतजार केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मंगलवार को कहा कि कई परियोजनाएं महाराष्ट्र में आने का इंतजार कर रही हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा सरकार उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराएगी। राणे की तरफ यह बयान दरअसल पिछले कुछ महीनों में राज्य में आने वाली बड़ी परियोजना के हाथ से निकलने के बीच आया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री (एमएसएमई) ने पुणे में उद्योग मंडल फिक्की के महिला संगठन द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि गुजरात को कुछ परियोजनाओं जाने को लेकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार की हालिया आलोचना राजनीति से प्रेरित थी। तत्कालीन शिवसेना की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के नेता ने कहा कि कुछ महीने पहले तक सत्ता में रहने वाले लोग राज्य में नई परियोजनाएं लाने में विफल रहे थे। राणे ने बिना कोई अधिक ब्योरा दिए कहा, ‘‘मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आने के लिए दुनिया से कई परियोजनाएं प्रतीक्षा की सूची में हैं। इन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगी।’’ गौरतलब है कि वेदांता-फॉक्सकॉन चिप संयंत्र और टाटा एयरबस विनिर्माण इकाई जैसी दो बड़ी परियोजनाओं के राज्य सरकार के हाथ से निकलने के बाद महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। राणे ने कहा, ‘‘यह कहना वास्तव में एक राजनीतिक आलोचना है कि परियोजनाएं महाराष्ट्र से स्थानांतरित हो गईं। जो कल तक सत्ता में थे, वे आलोचना कर रहे हैं क्योंकि वे खुद राज्य में नई परियोजनाएं लाने में विफल रहे हैं।

विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने अमेरिका की विदेश उपमंत्री शर्मन से की मुलाकात भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यहां अमेरिका की विदेश उपमंत्री वेंडी शर्मन से मुलाकात की और द्विपक्षीय सुरक्षा व क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों, हिंद-प्रशांत और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने सोमवार को बताया कि बैठक के दौरान शर्मन ने रूस के अवैध आक्रमण का सामना कर रहे यूक्रेन के लोगों के साथ अमेरिका की एकजुटता को रेखांकित किया। प्राइस ने कहा, ‘‘उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ‘क्वाड’ (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) के माध्यम से क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समन्वय में सुधार के तरीकों पर भी चर्चा की।’’

सरकार ने एनसीएलटी में 15 न्यायिक, तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया है। न्यायाधिकरण इस समय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। एनसीएलटी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता और कंपनी कानून से जुड़े मामलों को देखता है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, एनसीएलटी में नौ न्यायिक और छह तकनीकी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। इन सदस्यों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल या 65 साल की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया गया है। पांच नवंबर के आदेश के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी कृष्णा वल्ली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विकास कुंवर श्रीवास्तव, कानूनी मामलों के विभाग में वरिष्ठ सरकारी वकील महेंद्र खंडेलवाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में न्यायिक सदस्य बिदिशा बनर्जी, अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता और अशोक कुमार भारद्वाज न्यायिक सदस्यों में शामिल हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (पंजाब) कुलदीप कुमार करीर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (गौतमबुद्ध नगर) विशेष शर्मा और वाणिज्यिक अदालत में जिला अदालत न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा) संजीव जैन शामिल हैं। तकनीकी सदस्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रभात कुमार, यूको बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक चरण सिंह, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की पूर्व सदस्य अनु जगमोहन सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा, सिटी बैंक इंडिया में पूर्व निदेशक मधु सिन्हा और पशुपालन और डेयरी विभाग में पूर्व सचिव अतुल चतुर्वेदी शामिल हैं। एनसीएलटी की कुल 28 शाखाएं हैं और मंजूर सदस्यों की संख्या 63 है। इसमें 31 सदस्य न्यायायिक और 31 सदस्य प्रशासनिक श्रेणी से आते हैं। अध्यक्ष नयी दिल्ली में प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं।

हथियारों के वैश्विक व्यापार में दबदबा बनाने के लिए हवाई शो में चीन ने किया प्रदर्शन हथियारों के वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका निभाने, ‘बोइंग’ और ‘एअरबस’ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के मकसद से चीन मंगलवार से शुरू हुए हवाई शो में नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू जेट और विमान प्रदर्शित कर रहा है। वर्तमान में चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है और एक विस्तारित घरेलू उद्योग द्वारा इसे रूस पर अपनी पूर्व निर्भरता कम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अलग-अलग देशों से समर्थन मिलने के कारण चीन अब ड्रोन, युद्धक विमानों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ-साथ इसके प्रमुख, शीत युद्ध-युग के ज़मीनी हथियार और गोला-बारूद बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मंगलवार से शुरू हुए इस प्रदर्शन में सैन्य विमानों में जे-20 स्टील्थ फाइटर और यू -20 हवाई टैंकर शामिल हैं।

जनगणना में कहा गया है कि भारतीयों में इंग्लैंड और वेल्स में विदेशी मूल के निवासियों की संख्या सबसे अधिक है देश के 2021 की जनगणना के आधार पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले छह लोगों में से एक का जन्म देश के बाहर हुआ था और 1.

तुर्की से लगी सीमा पर बुल्गारियाई सीमा पुलिस के अधिकारी की गोली मारकर हत्या तुर्की से लगती सीमा पर बुल्गारिया के एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बुल्गारिया के गृह मंत्री इवान देमेरदझीव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना सोमवार रात करीब 8.

फुकुशिमा आपदा संबंधी सरकारी धन की वापसी में देरी जापान सरकार ने कहा है कि फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र आपदा को लेकर सफाई और मुआवजे से संबंधित 68 अरब डॉलर से अधिक के सरकारी धन की वापसी में देरी हुई है। बोर्ड ऑफ ऑडिट ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि देरी तकनीकी कठिनाइयों और तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (टेपको) होल्डिंग्स की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते हुई है। इसने कहा कि पूरी प्रक्रिया में 40 साल से अधिक समय लग सकता है।

भारत निर्मित दवा कोरोना वायरस प्रोटीन से हृदय को पहुंचे नुकसान को कर सकती है ठीक फल मक्खियों और चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित एक दवा कोरोना वायरस के एक प्रोटीन के कारण हृदय को होने वाली क्षति को ठीक कर सकती है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने पहचाना कि कैसे सार्स-कोव-2 यानी कोरोना वायरस का एक विशिष्ट प्रोटीन हृदय के ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उन्होंने हृदय पर उस प्रोटीन के विषाक्त प्रभाव को उलटने के लिए 2डीजी नामक दवा का उपयोग किया। डीआरडीओ के सहयोग से डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा विकसित 2डीजी मुंह से ली जाने वाली दवा है। कोरोना वायरस ऊर्जा के लिए ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज के टूटने पर निर्भर करता है। दवा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में बाधा डालती है और वायरस के विकास को रोकती है। अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों में संक्रमण के बाद कम से कम एक साल तक हृदय की मांसपेशियों में सूजन, हृदय के असामान्य रूप से धड़कने, रक्त के थक्के, स्ट्रोक, दिल के दौरे और हृदय गति रुकने का काफी अधिक जोखिम रहता है। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों ने हृदय पर सार्स-कोव-2 वायरस प्रोटीन के विषाक्त प्रभाव को उलटने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया। संबंधित अध्ययन रिपोर्ट के वरिष्ठ लेखक जे हान ने कहा, हमारे अनुसंधान से पता चलता है कि सार्स-कोव-2 प्रोटीन शरीर में विशिष्ट ऊतकों को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं- जैसा कि एचआईवी और जीका जैसे अन्य वायरस के मामले में होता है। इस मामले में फल मक्खियों और चूहों की हृदय कोशिकाओं पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट नेचर कम्युनिकेशंस बायलॉजी में प्रकाशित हुई है। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए तेजी से टीके और दवाएं विकसित कीं, लेकिन अध्ययन में कहा गया है कि ये उपचार हृदय या अन्य अंगों को उस नुकसान से नहीं बचाते हैं जो किसी हल्के संक्रमण से भी हो सकता है। पिछले साल, हान और उनकी टीम ने फल मक्खियों और मानव कोशिकाओं का उपयोग करके अध्ययन में कोरोना वायरस के सबसे जहरीले प्रोटीन की पहचान की। अध्ययन के अनुसार, उन्होंने पाया कि दवा सेलाइनेक्सर इन प्रोटीन में से एक की विषाक्तता को कम करती है, लेकिन दूसरे की नहीं, जिसे एनएसपी6 के रूप में जाना जाता है। अपने नवीनतम अध्ययन में, उन्होंने पाया कि फल मक्खी के हृदय में एनएसपी6 सबसे जहरीला कोरोना वायरस प्रोटीन निकला। इस अध्ययन के अनुसार, अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि एनएसपी6 प्रोटीन ने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया को चालू करने के लिए फल मक्खी की कोशिकाओं को उसके दिल में नियंत्रित कर लिया, जो कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए शर्करा ग्लूकोज को जलाने में सक्षम बनाता है।

विश्व के नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की वकालत की विश्व के नेता मंगलवार को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की वकालत कर रहे हैं। इस साल मिस्र में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता में मांग उठी है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां इस धरती को पहुंचाए गए नुकसान के ऐवज में शुल्क अदा करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने सोमवार को चेतावनी दी कि मानव जातितेजी से जलवायु संबंधी संकट की ओर बढ़ रही है। उन्होंने और बारबाडोस के प्रधानमंत्री मियां मोटले जैसे अन्य नेताओं ने कहा कि समय आ गया है कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने वाली कंपनियां उस कोष में योगदान दें जिससे कमजोर देशों की जलवायु संबंधी नुकसान से निपटने के लिए वित्तीय सहायता देने में मदद की जा सकेगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस साल संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में प्रतिनिधि विकासशील देशों की इन मांगों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि अमीर, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले देश जलवायु परिवर्तन से उन्हें हुए नुकसान के ऐवज में मुआवजा दें। जलवायु वार्ता में इसे ‘नुकसान और क्षतिपूर्ति’ कहा जाता है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव का भी मंगलवार की वार्ता पर असर पड़ सकता है। अनेक पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में डेमोक्रेटों की हार होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए उनके महत्वाकांक्षी जलवायु एजेंडा को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। मिस्र के जेल में बंद प्रतिष्ठित लोकतंत्र समर्थक नेता अला आब्देल-फतह के भविष्य को लेकर भी सम्मेलन में चर्चा हो रही है। फतह ने लंबे समय से चल रही अपनी भूख हड़ताल तेज कर दी है और उनके परिवार ने दुनिया के नेताओं से उनकी रिहाई में मदद की गुहार लगाई है। अला आब्देल-फतह ने सम्मेलन के पहले दिन रविवार को अपने अनशन को आगे बढ़ाते हुए पानी पीना भी बंद कर दिया। परिवार के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर रिहा नहीं किया गया तो जान दे देंगे। असंतोष को दबाने के मिस्र के लंबे इतिहास के कारण सीओपी27 नामक इस वार्षिक सम्मेलन की उसकी मेजबानी पर विवाद खड़ा हो गया है। अनेक अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि मेजबान देश की पाबंदियां सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुप कराने के लिए हैं। मंगलवार को सम्मेलन के मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत दुनिया के अनेक नेता शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान में बीती गर्मी के मौसम में आई भयावह बाढ़ से कम से कम 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। सम्मेलन में भाषणों के बाद प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे जिनमें पहली बार क्षतिपूर्ति पर चर्चा होगी। नाइजीरिया के पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अब्दुल्लाही ने धनवान देशों से अपील की है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों की मदद के लिए सकारात्मक प्रतिबद्धता जताएं। गरीब देशों के नेताओं ने इस मुद्दे को न्यायपूर्ण बताया है। इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों भी शामिल हैं। तंजानियाई राष्ट्रपति सामिया सुलुहू हसन ने कहा, ‘‘दुनिया के हमारे हिस्से को जीवन और मौत में से किसी को चुनना होगा।’’ अला आब्देल-फतह की सबसे छोटी बहन साना सैफ अपने भाई तथा जेल में बंद अन्य कार्यकर्ताओं का पक्ष रखने के लिए शर्म-अल-शेख में डेरा डाले हुए हैं। वह एक समारोह में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्निस कालामार्ड के साथ मिस्र के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर भाषण दे सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उन्होंने सोमवार को मिस्र के राष्ट्रपति आब्देल-फतह अल-सीसी के साथ बातचीत में अला आब्देल-फतह के विषय को उठाया था।

सार्स-कोव-2 वायरस से कैसे होता है हृदय को नुकसान सार्स-कोव-2 वायरस हृदय के ऊतकों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, इसके पीछे के तंत्र की वैज्ञानिकों ने पहचान की है। अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 से पीड़ित लोगों में संक्रमण के बाद कम से कम एक साल तक हृदय की मांसपेशियों में सूजन, हृदय के असामान्य रूप से धड़कने, रक्त के थक्के, स्ट्रोक, दिल के दौरे और हृदय गति रुकने का काफी अधिक जोखिम रहता है। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय, बाल्टीमोर के वैज्ञानिकों ने हृदय पर सार्स-कोव-2 वायरस प्रोटीन के विषाक्त प्रभाव को उलटने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया।

सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इमरान खान पर हमले को लेकर पाकिस्तान पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उच्चतम न्यायालय ने प्रांतीय सरकार को मामले में 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने का सोमवार को आदेश दिया था। मामले में हिरासत में लिए गए हमलवार नवीद मोहम्मद बशीर को प्राथमिकी में मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है और उसके खिलाफ आतकंवाद रोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।