पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित: शी ने शरीफ से कहा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बुधवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत में वहां चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) की परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर ‘गहन चिंता’ प्रकट करते हुए उनके लिए सुरक्षित माहौल की जरूरत बताई। शहबाज शरीफ दो दिन की चीन यात्रा पर मंगलवार रात बीजिंग पहुंचे। उन्होंने चिनफिंग से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने अपनी सदाबहार दोस्ती को और मजबूत करने तथा 60 अरब डॉलर लागत वाले सीपीईसी को लेकर सहमति जताई। शी ने यहां ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में शरीफ से मुलाकात के दौरान कहा, ‘‘मैं पाकिस्तान में चीन के लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूं और उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान चीनी संस्थानों तथा सहयोग के लिए पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए भरोसेमंद एवं सुरक्षित माहौल प्रदान करेगा।’’ शरीफ पहले शासन प्रमुख हैं जिन्होंने हाल में हुई कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में 69 वर्षीय शी को अभूतपूर्व तरीके से पांच साल के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर उन्हें मिलकर बधाई दी। शी ने पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों पर बलोच नेशनलिस्ट आर्मी और अन्य उग्रवादी समूहों द्वारा बार-बार हमलों को लेकर करीब दो महीने के अंदर दूसरी बार चिंता प्रकट की है। ये समूह सीपीईसी के तहत अशांत प्रांत में चीनी निवेश का विरोध कर रहे हैं। शरीफ की यह यात्रा अप्रैल में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से उनकी पहली चीन यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद शी के साथ उनकी यह दूसरी मुलाकात है। उन्होंने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) से इतर शी से मुलाकात की थी। समरकंद में शहबाज से मुलाकात के दौरान शी ने सीपीईसी की परियोजनाओं पर काम कर रहे सैकड़ों चीनी श्रमिकों के संरक्षण की बात कही थी। खबरों के अनुसार अपने कामगारों पर बार-बार हमलों के बीच चीन पाकिस्तान पर चीनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नागरिकों की सुरक्षा की अनुमति देने के लिए दबाव बना रहा है। शरीफ से मुलाकात में शी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे दोस्त, अच्छे साझेदार और अच्छे भाई हैं और उन्होंने इस उथल-पुथल वाली दुनिया में एक दूसरे का समर्थन करके मजबूत दोस्ती प्रकट की है। उन्होंने कहा, ‘‘चीन ने दोनों देशों के रिश्ते को हमेशा रणनीतिक महत्व तथा दीर्घकालिक नजरिये से देखा है और पाकिस्तान को अपने पड़ोस से संबंधित कूटनीति में हमेशा प्राथमिकता में रखा है।’’ शी ने कहा कि चीन चौतरफा रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने, नये युग में साझा भविष्य के लिए चीन-पाकिस्तान समुदाय के निर्माण को गति प्रदान करने तथा सदाबहार रणनीतिक सहयोग साझेदारी में नयी ऊर्जा भरने की दिशा में काम करना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को परियोजनाओं के निर्माण को और अधिक प्रभावी तरीके से बढ़ावा देने के लिए तथा इसे बीआरआई की उच्च गुणवत्ता वाली विकास परियोजना बनाने के लिए सीपीईसी की संयुक्त सहयोग समिति की प्रणाली का सदुपयोग करना चाहिए। हालिया खबरों में कहा गया कि चीन सीपीईसी में देरी को लेकर बहुत नाखुश है जिस पर शरीफ का कहना है कि नयी समयसीमा में पूरा करने के लिए इसे प्राथमिकता दी जाएगी। शी ने कहा, ‘‘हमें ग्वादर बंदरगाह के सहायक ढांचे के निर्माण को तेज करना होगा।’’ सीपीईसी शिनझियांग को बलोचिस्तान में पाकिस्तान के रणनीतिक महत्व वाले ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। चीनी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों को मेनलाइन नंबर 1 रेलवे लाइन और कराची रिंग रेलवे परियोजना के उन्नयन तथा पुनर्निर्माण के जल्द क्रियान्वयन के लिहाज से परिस्थिति निर्माण के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए।’’ मेनलाइन नंबर 1 रेलवे लाइन से आशय कराची-पेशावर रेल लाइन से है जिसे पूर्ववर्ती इमरान खान सरकार ने आगे नहीं बढ़ाना चाहा क्योंकि इससे पाकिस्तान के कर्ज बोझ पर करीब 10 अरब डॉलर की लागत और बढ़ सकती थी। पाकिस्तान से प्राप्त खबरों के अनुसार शहबाज चीन के नेताओं के साथ अपनी बातचीत में उनकी सरकार को और मदद के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं ताकि वहां श्रीलंका जैसा संकट पैदा नहीं हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार पाकिस्तान का कुल गैर-पेरिस क्लब द्विपक्षीय कर्ज इस समय करीब 27 अरब डॉलर है जिसमें से चीन का कर्ज करीब 23 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान की सरकारी एपीपी समाचार एजेंसी के अनुसार शी ने शरीफ के साथ मुलाकात में पाकिस्तान में हाल में आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए 50 करोड़ युआन की सहायता की घोषणा की थी। चीन ने बाढ़ राहत के लिए पहले 7 करोड़ डॉलर की घोषणा की थी। शी ने शरीफ से कहा कि चीन विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए पाकिस्तान के लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है और आपदा के बाद पुनर्निर्माण में पाकिस्तान की मदद के लिए अतिरिक्त आपातकालीन सहायता देगा। शरीफ ने शी से कहा कि दुनिया चीन के बिना नहीं चल सकती। चीन के बयान में शरीफ के हवाले से कहा गया, ‘‘दुनिया चीन के बिना नहीं चल सकती और कोई ताकत चीन के विकास को रोक नहीं सकती। ऐसा विश्वास है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग की दूरदर्शिता न केवल और अधिक उपलब्धियां अर्जित करने में चीन का नेतृत्व करती रहेगी, बल्कि दुनिया को भी उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी।’’ शरीफ ने कहा, ‘‘मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की ऐतिहासिक 20वीं नेशनल कांग्रेस के सफल समापन के बाद चीन यात्रा के लिए सबसे पहले आमंत्रित विदेशी नेताओं में शामिल होने पर बहुत प्रसन्न हूं। यह पाकिस्तान और चीन के बीच गहरी दोस्ती को दर्शाता है।’’ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ‘एक-चीन नीति’ का पुरजोर समर्थक है और ताइवान, शिनझियांग एवं हांगकांग जैसे मुद्दों पर चीन के रुख का समर्थन करता है।

ब्राजील में बोलसोनारो समर्थकों ने सेना से उन्हें सत्ता में बनाए रखने की अपील की ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो के हजारों समर्थकों ने उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए सेना से हस्तक्षेप करने की अपील की है। बोलसोनारो के समर्थक बुधवार को बारिश के बावजूद रियो डी जेनेरियो में स्थित पूर्वी सैन्य कमान के मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए लोगों ने राष्ट्रगान गाया और बोलसोनारो के समर्थन में नारेबाजी की। लोगों ने सशस्त्र सेना, ब्राजील को बचाओ!

भारतीय उच्चायुक्त मिले ब्रिटिश गृहमंत्री से, प्रवासन एवं सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की ब्रिटेन की गृहमंत्री सुएला ब्रेवरमैन और भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी की बैठक का एजेंडा प्रवासन एवं सुरक्षा मुद्दों पर परस्पर सहयोग था। करीब एक महीने पहले ही ब्रेवरमैन ने वीजा की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले भारतीयों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की थी। भारतीय उच्चायुक्त ने भारत-ब्रिटेन सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा करने तथा भारत-ब्रिटेन प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी (एमएमपी) के तहत ‘बात आगे बढ़ाने’ के लिएमंगलवार को भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री ब्रेवरमैन से भेंट की। दोनों के बीच यह भेंटवार्ता पिछले महीने ब्रेवरमैन द्वारा दिये गये विवादास्पद बयान के बाद हुई है। इस बयान में कथित रूप से कहा गया था कि एमएमपी भारत से अवैध प्रवासन तथा निर्धारित वीजा अवधि से अधिक समय तक ठहरने पर रोक नहीं लगा पा रहा है। इस भेंट के बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट किया, ‘‘ उच्चायुक्त विक्रम दुरैस्वामी ने भारत-ब्रिटेन सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा करने तथा भारत-ब्रिटेन प्रवासन एवं गतिशीलता साझेदारी (एमएमपी) के तहत ‘बात आगे बढ़ाने’ के लिए मंगलवार को भारतीय मूल की कैबिनेट मंत्री ब्रेवरमैन से भेंट की।’’

यूक्रेनी अनाज के निर्यात के लिये रूस युद्ध के दौरान हुए समझौते में फिर शामिल राजनयिक प्रयासों से वह युद्धकालीन समझौता फिर से पटरी पर आ गया है जिससे यूक्रेनी अनाज और अन्य वस्तुओं की विश्व बाजारों तक पहुंच सुलभ हो जाएगी। रूस ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन द्वारा रूसी बलों पर हमला करने के लिए काला सागर के एक निर्दिष्ट गलियारे का उपयोग नहीं करने का वचन देने के बाद वह समझौते पर कायम रहेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन ने औपचारिक रूप से “समझौते की विशिष्ट शर्तों के अनुरूप” दक्षिणी यूक्रेन और तुर्किये के बीच स्थापित सुरक्षित नौवहन गलियारे का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। मंत्रालय ने कहा, “रूसी संघ का मानना ​​है कि वर्तमान में उसे प्राप्त होने वाली गारंटी पर्याप्त प्रतीत होती है और वह समझौते के कार्यान्वयन को फिर से शुरू करता है।” उसने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये की मध्यस्थता से रूस का सतत सहयोग सुनिश्चित हो सका। रूस ने क्रीमिया में काला सागर में उसने बेड़े के खिलाफ यूक्रेनी ड्रोन हमले के आरोपों का हवाला देते हुए सप्ताहांत में अनाज समझौते में अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया था। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। कुछ यूक्रेनी अधिकारियों ने इसके लिये रूसी सैनिकों पर अपने हथियारों को गलत तरीके से संचालन करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तुर्किये के अपने समकक्ष हुलुसी अकार से बात की और उन्हें सूचित किया कि बुधवार से अनाज गलियारा समझौता “वैसा ही रहेगा जैसा वह पहले था”। एर्दोआन ने बुधवार को कहा कि यह समझौता सोमालिया, जिबूती और सूडान सहित अफ्रीकी देशों के लिए अनाज के नौवहन को प्राथमिकता देगा। रूस ने चिंता व्यक्त की थी कि अधिकांश अनाज अमीर देशों में पहुंच रहा है। अनाज से लदे जहाज मंगलवार को यूक्रेन से रवाना हुए जो भूख से जूझ रहे दुनिया के कुछ हिस्सों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हालांकि कहा था कि जहाज बुधवार को आगे नहीं बढ़ेंगे, जिससे भविष्य में पोतों की आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन में रूस के युद्ध के दौरान अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ हिस्सों को काला सागर क्षेत्र से अनाज और अन्य भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये संयुक्त राष्ट्र और तुर्किये ने जुलाई में रूस और यूक्रेन के साथ अलग-अलग समझौता किया था।

पुल हादसे से संबंधित मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा मोरबी बार एसोसिएशन मोरबी बार एसोसिएशन ने बुधवार को कहा कि इसके सदस्य मच्छु नदी पर बना केबल पुल टूटने के मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे। गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई। एसोसिएशन के सदस्यों ने बुधवार को विरोध मार्च निकाला। इससे एक दिन पहले उसने पुल टूटने के मामले में आरोपियों की पैरवी नहीं करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.

शिवपाल यादव बोले- सपा में जिम्मेदारी मिलने का इंतजार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की जसवंतनगर सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि उन्हें सपा में खुद को कोई जिम्मेदारी दिए जाने का इंतजार है। संभल के एचोंडा कमबोह में आयोजित कल्कि महोत्सव से इतर मंगलवार रात संवाददाताओं से बातचीत में इस सवाल पर कि उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, शिवपाल ने कहा, “हमें जिम्मेदारी मिलने का इंतजार है। इंतजार है, देखिए।”

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों की ‘मनोवैज्ञानिक जांच’ भी जरूरी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी शहर में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए इस वर्ष से अभ्यर्थियों के सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनकी ‘मनोवैज्ञानिक जांच’ भी अनिवार्य कर दी गई है। इससे पहले, कॉलेज में एमबीबीएस और एमडी-एमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण ही किया जाता था, जिसमें सभी अभ्यर्थियों की नाक, कान-गला, नेत्र रोग, मेडिसिन रेडियोलॉजी और पैथेलोजी जांच शामिल थी। वहीं, छात्राओं को स्त्री रोग विशेषज्ञों की जांच से भी गुजरना पड़ता था। हालांकि, इस वर्ष से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए छात्रों की मनोवैज्ञानिक जांच भी जरूरी कर दी गई है। संस्थान का कहना है कि मनोवैज्ञानिक जांच का उद्देश्य केवल किसी मानसिक समस्या से ग्रस्त छात्र को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है, ताकि उसकी पढ़ाई पर असर न पड़े। देहरादून में राजकीय मेडिकल कॉलेज के जनसंपर्क अधिकारी आलोक उप्रेती ने बताया कि मनोवैज्ञानिक जांच की मदद से छात्रों के व्यवहार, व्यक्तित्व और कार्य क्षमता का अंदाजा लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, “इस जांच का मकसद डिप्रेशन (अवसाद) या किसी अन्य मानसिक समस्या से ग्रस्त विद्यार्थियों को समय पर इलाज मुहैया कराना है, ताकि उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से प्रभावित न हो।” सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2004 से एमबीबीएस पाठ्यक्रम संचालित कर रहे राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में प्रतिवर्ष तीन-चार ऐसे विद्यार्थी प्रवेश लेते रहे हैं, जो किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से ग्रस्त होते हैं।

हिमाचल चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के सामने विद्रोहियों की चुनौती हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन रह गये हैं और बागियों ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा विपक्षी कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। दोनों खेमों के बड़े नेता असंतोष को खत्म करने में दिन-रात लगे हैं। दोनों ही दलों के नेता राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से कुछ पर तो बगावत की आवाज को शांत करने में सफल रहे, वहीं उन्हें पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार को लेकर असंतोष के स्वर उठाने वाले अपने कुछ नाखुश पूर्व विधायकों और मंत्रियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ी। कांग्रेस के सामने अब भी करीब एक दर्जन विद्रोहियों से निपटने की चुनौती है तो उम्मीदवारी के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख29 अक्टूबर के बाद भाजपा को भी करीब 20 असंतुष्टों से निपटना है। अनुशासन की बात करने वाली भाजपा ने अपने चार पूर्व विधायकों और एक पार्टी उपाध्यक्ष समेत पांच वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से अलग रुख अपनाने पर छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपने एक पूर्व मंत्री और राज्य विधानसभा के एक पूर्व उपाध्यक्ष समेत छह नेताओं के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की है। भाजपा के एक नेता ने कहा, ‘‘विद्रोहियों को उसी तरह की कार्रवाई का सामना करना होगा जैसा चार पूर्व विधायकों और प्रदेश उपाध्यक्ष को करना पड़ा। बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’’ कांग्रेस ने भी कहा कि पार्टी अनुशासन और विचारधारा से अलग चलने वालों को कार्रवाई का सामना करना होगा। राज्य में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव पर असर तो भविष्य में ही पता चलेगा लेकिन यह बात स्पष्ट है कि विद्रोही राज्य में चुनावी गणित निश्चित रूप से बिगाड़ सकते हैं जहां दशकों से बारी-बारी से कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनती रही है। भाजपा जनता से अपील कर रही है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की तरह एक बार फिर मौजूदा सरकार की राज्य की सत्ता में वापसी कराएं और हर बार सरकार बदलने के मिथक को तोड़ें। वहीं कांग्रेस लोगों को पांच साल बाद सरकार बदलने की परंपरा की याद दिला रही है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने मतदाताओं से भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने की अपील की। पच्छाड, अन्नी, थियोग, सुलाह, चौपाल, हमीरपुर और अरकी में कांग्रेस उम्मीदवारों को बागियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा भी मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, झांडुता, चांबा, देहरा, कुल्लू, हमीरपुर, नालागढ़, फतेहपुर, किन्नौर, अन्नी, सुंदरनगर, नचान और इंदौरा में असंतुष्टों से चुनौती का सामना कर रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर पच्छाड में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। इसी तरह पूर्व विधायक कुलदीप कुमार चिंतपूर्णी में कांग्रेस के बलविंदर सिंह के खिलाफ मैदान में उतर गये हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की विधानसभा सीट अरकी में उनके करीबी सहयोगी रहे राजिंदर छाकुर को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया। भाजपा ने पूर्व विधायकों तेजवंत सिंह नेगी (किन्नौर), मनोहर धीमान (इंदौरा), किशोरी लाल (अन्नी), के एल ठाकुर (नालागढ़) और कृपाल परमार (फतेहपुर) को निष्कासित कर दिया है जो पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व भाजपा विधायक महेश्वर सिंह के बेटे तथा कुल्लू राज परिवार के उत्तराधिकारी हितेश्वर सिंह बंजार में बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। कांग्रेस ने यहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम को उतारा है जो कांग्रेस में चले गये थे। इस तरह के कुछ और भी उदाहरण हैं।

केरल में मंत्री के निजी सचिव का चालक महिला से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार केरल के जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टिन के निजी सचिव के चालक को हाल ही में एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना तब हुई, जब महिला यहां संग्रहालय क्षेत्र के पास सुबह की सैर के लिए आई थी। संग्रहालय थाने के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी चालक को हाल ही में यहां एक घर में जबरन घुसने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। मंत्री के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, दो मामलों में चालक को गिरफ्तार किए जाने के मद्देनजर मंत्री ने अपने निजी सचिव के चालक को तत्काल हटाने का आदेश दिया। चालक अनुबंध पर काम कर रहा था। उन्होंने जल प्राधिकरण को आरोपी चालक के खिलाफ जांच करने और उचित कार्रवाई करने का भी निर्देश भी दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने जल प्राधिकरण द्वारा मंत्री के निजी सचिव को आवंटित वाहन का इस्तेमाल कथित तौर पर अपराधों को अंजाम देने के लिए किया। हालांकि आरोपी ने दावा किया है कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है। इस बीच, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ वाम सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने आरोप लगाया कि केरल में मौजूदा शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चालक को सेवा से हटा देने से आरोपी की हरकतों को लेकर मंत्री और सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कोट्टायम में संवाददाताओं से कहा कि दो घटनाएं पुलिस की नाकामी का संकेत देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी की हरकतों को लेकर सरकार और मंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।

तेलंगाना में मुनूगोडे विधानसभा उपचुनाव में कल मतदान की तैयारी पूरी तेलंगाना में मुनूगोडे विधानसभा उपचुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा और यह चुनावी मुकाबला सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के लिए अहम है। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2.

महिला के कपड़ों पर विवादित बयान देने वाले न्यायाधीश का तबादला रद्द किया गया केरल उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के दो मामलों में एक आरोपी को जमानत देते हुए अपने आदेश में विवादित टिप्पणी करने वाले सत्र न्यायाधीश का तबादला बुधवार को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें स्थानांतरित करने का फैसला “दंडात्मक” और “अनुचित” था। न्यायमूर्ति ए.

जयशंकर ने कहा- ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी सीमाओं को खतरा हो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक मजबूरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे देश की सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो या देश के व्यापक हितों को नुकसान पहुंचे। यहां भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू कश्मीर के लिए किया गया अस्थायी प्रावधान ‘राजनीति’ की वजह से 70 सालों से अधिक समय तक बना रहा। उन्होंने कहा, ‘‘ राष्ट्र हित को सर्वप्रथम रखना सबसे जरूरी है। राजनीति ऐसी न हो कि देश के व्यापक हित को नुकसान पहुंचे। सभी नेताओं का सर्वप्रथम यही रूख होना चाहिए।’’ जयशंकर ने कहा कि ‘‘राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी सीमाओं के लिए खतरा उत्पन्न हो।’’ वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाये जाने के संबंध में जयशंकर ने सवाल किया कि एक अस्थायी प्रावधान के लंबे समय तक बने रहने के लिए राजनीति के अलावा और क्या कारण था। उन्होंने कहा, ‘‘ तथ्य यह है कि हमारे यहां चीजें इतनी अस्त-व्यस्त थीं .

अमित शाह ने कांग्रेस को बताया राजा-रानियों की पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राजाओं और रानियों की पार्टी है तथा हिमाचल प्रदेश में भले ही उसकी ओर से मुख्यमंत्री पद के कई चेहरे हों लेकिन हकीकत में किसी को मौका नहीं मिलेगा। शाह ने नादौन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया और कहा कि इसने केवल भाई-भतीजावाद को आगे बढ़ाया है तथा विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। गृह मंत्री ने राज्य के इस क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, एक रैंक, एक पेंशन लागू करने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का भी जिक्र किया। राज्य में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। शाह ने मतदाताओं से हिमाचल प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनकर बार-बार सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने अगले पांच साल में राज्य को नशामुक्त बनाने का भी वादा किया। वह नादौन में भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने नादौन से कांग्रेस उम्मीदवार का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ नहीं है और हिमाचल प्रदेश में कुछ सीट जीतने के लिए उसने आठ से 10 सीट पर उम्मीदवारों को मुख्यमंत्रमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। यहां भी मुख्यमंत्री पद का आकांक्षी है। लेकिन वह नहीं जानता कि वह कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना जरूरी है और आपका नंबर कभी नहीं आएगा।’’ गृह मंत्री ने कहा, यह (कांग्रेस) राजाओं और रानियों की पार्टी है तथा किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। क्या लोकतंत्र में राजाओं-रानियों के लिए जगह है.

आईआईटी खड़गपुर और ताइवानी संस्थान के वैज्ञानिकों ने किया चक्रवातों का अध्ययन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर और इंस्टिट्यूट ऑफ अर्थ साइंसेज, एकेडेमिया सिनिका, ताइवान के वैज्ञानिकों ने उस स्रोत का पता लगाने के लिए अध्ययन किया है जो गंभीर श्रेणी के चक्रवाती तूफानों को नमी प्रदान करता है। आईआईटी खड़गपुर ने भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर अनिंद्य सरकार के हवाले से एक बयान में बुधवार को कहा, ‘‘हमने हाल ही में 4/5 श्रेणी के नेपार्टक, मेरांटी, मलकास और मेगी नाम के ऐसे चार भयंकर तूफानों का अध्ययन किया, जिन्होंने 2016 में एक ही वर्ष में ताइवान में तबाही मचाई थी।’’ बयान में आईआईटी खड़गपुर के पूर्व विजिटिंग प्रोफेसर और अनुसंधान पत्र के प्रमुख लेखक सौरेंद्र भट्टाचार्य के हवाले से कहा गया है, चक्रवात अपनी यात्रा के दौरान भारी मात्रा में बारिश करता रहता है जिससे बचे हुए वाष्प द्रव्यमान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के समस्थानिकों के अनुपात में कमी आती है। हमने कमी की इस मात्रा पर नजर रखी, गणना की और यह देखने के लिए मॉडलिंग की कि इन गतिमान चक्रवातों से कितनी बारिश हुई।’’

एसजीपीसी चुनाव विवाद : शिअद ने बीबी जागीर कौर को पार्टी से निलंबित किया शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने वरिष्ठ नेता व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को बुधवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। शिअद ने यह कार्रवाई कौर द्वारा नौ नवंबर को गुरुद्वारा प्रबंधन के शीर्ष निकाय के होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के फैसले से पीछे हटने से इनकार करने के बाद की। अकाली दल ने उन्हें ‘‘पार्टी विरोधी’’ गतिविधियों को रोकने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

खट्टर ने कहा कि मान किसानों को पराली के मुद्दे पर भड़काकर केंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने के मुद्दे पर बुधवार को पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह किसानों को भड़काने के साथ-साथकेंद्र पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता खट्टर ने पराली जलाने के मुद्दे पर मान द्वारा दिए जा रहे बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। खट्टर ने कहा कि मान पराली जलाने का समाधान खोजने की बजाय आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। खट्टर ने यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘भगवंत मान किसानों को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के बजाय, उन्हें पराली प्रबंधन पर एक विस्तृत रणनीति तैयार करनी चाहिए।’’ मान ने खेत में पराली जलाने के लिए पंजाब के किसानों को ‘लक्षित’ करने के लिए बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब निरस्त कर दिये गए कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल के आंदोलन व उसके ‘अहंकार’ को तोड़ने का बदला राज्य के किसानों से लेना चाहती है। मान का यह बयान ऐसे समय आया है जब भाजपा ने पराली जलाने के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर एक दिन पहले निशाना साधा था और उससे अपनी ‘गहरी नींद’ से जागने के लिए कहा था। प्रदूषण के लिए राज्य के किसानों को ‘बदनाम’ करने के लिए भाजपा पर निशाना साधते हुए मान ने केंद्र से सवाल किया कि वह हरियाणा जैसे आसपास के क्षेत्रों के बारे में क्यों नहीं बोलता।

गहलोत ने कहा, प्रधानमंत्री ईआरसीपी पर अभी तक वादा निभा नहीं रहे है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के मुद्दे पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा वह अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है और यह 13 जिलों में सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चिता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अलवर में संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा, ‘‘ईआरसीपी के लिए प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जयपुर में, अजमेर में और वो अभी तक वादा निभा नहीं रहे हैं। ईआरसीपी बेहद महत्वपूर्ण है, यह कोई राजनीति का खेल नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय में बनाई गई है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये खुशी होनी चाहिए कि हमने योजना को बंद नहीं किया।’’

पूरे उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए : योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु सम्पत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर अतिक्रमण की भी सूचना है, ऐसे में सभी शत्रु सम्पत्तियों की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सम्पत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेशव्यापी कार्रवाई शुरू की जाए एवं शत्रु सम्पत्ति की सुरक्षा, निगरानी व प्रबन्धन के लिए प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाए। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों को ‘वाइब्रेंट’ बनाने के लिए हमें नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों एवं जनपदों की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों की बेहतर ब्राण्डिंग करते हुए यहां पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को आकार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा किस्कूली बच्चों, एनसीसी (राष्ट्रीय कैडेट कोर), एनएसएस के कैडेट/स्वयंसेवकों को इन क्षेत्रों का भ्रमण कराये जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत की बड़ाई की, इसे इतना हल्के में न लें: पायलट राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ाई किए जाने पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को इसे रोचक घटनाक्रम बताया और पार्टी आलाकमान से राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर अनिर्णय की स्थिति को समाप्त करने के लिये कहा। इसके साथ ही पायलट ने सितंबर में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक का बहिष्कार करते हुए गहलोत के समर्थन में विधायकों के शक्ति प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले राजस्थान के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। पायलट के इस ताजा बयान को कांग्रेस की राजस्थान इकाई में गहलोत एवं पायलट खेमों के बीच खींचतान को फिर से शुरू होने का संकेत माना जा रहा है। यह खींचतान पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते कई दिनों से थमी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट व अन्य नेताओं के ताजा बयान संबंधी सवाल को यह कहते हुए टाल दिया, नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। साल 2020 में गहलोत के खिलाफ कुछ विधायकों के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पायलट ने बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में मंगलवार को हुए कार्यक्रम का जिक्र करते हुए गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयां कीं.

बिहार में मोकामा, गोपालगंज विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव, सुरक्षा कड़ी बिहार विधानसभा की मोकामा और गोपालगंज सीट पर बृहस्पतिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव होंगे। प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनने के बाद यह विधानसभा का पहला उपचुनाव हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर करीब तीन महीने पहले राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर नई गठबंधन सरकार बनाई थी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा जो शाम छह बजे तक जारी रहेगा। मोकामा में जहां 2.

शाहरुख ने जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिये प्रशंसकों को कहा शुक्रिया सुपरस्टार शाहरुख खान ने बुधवार को उनका 57वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके बांद्रा स्थित आवास के बाहर खड़े सैकड़ों प्रशंसकों को बधाई दी और उन्हें “विशेष और खुश” महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया। दो साल बाद अभिनेता इस साल अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए अपने बंगले ‘मन्नत’ की बालकनी पर आये। सफेद टी-शर्ट और जींस पहने शाहरुख खान ने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और चिर-परचित अंदाज में बांहें फैलाकर वहां मौजूद लोगों को धन्यवाद दिया जो सुबह से ही अपने चहेते अभिनेता की झलक पाने के लिये मन्नत के बाहर खड़े थे।

हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हरियाणा के नौ जिलों में पंचों और सरपंचों के तीन चरणीय चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 80 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने पीटीआई -से कहा, ‘‘ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा।’’ हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रात 10 बजे उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक राज्य के नौ जिलों में कुल 81.

ममता ने कहा, बीजेपी को सीएए लागू नहीं करने देंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के संभावित क्रियान्वयन के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए बुधवार को दावा किया कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मुद्दे को उठा रही है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक ने इस बात पर जोरदिया कि सीएए को धीरे-धीरे पूरे देश में लागू किया जाएगा। केंद्र ने सोमवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले और वर्तमान में गुजरात के दो जिलों में रह रहे हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता कानून, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया। विवादास्पद संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 (सीएए) के बजाय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता देने का यह कदम महत्वपूर्ण है।

प्रदूषण से घुटा दिल्ली का दम, पंजाब में टूटा पराली जलाने का रिकॉर्ड, CM मान का गृह जिला संगरूर सबसे आगे देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों धुंध और धुएं की परत छाई नजर आ रही है। वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। जिसके लिए हवाओं की धीमी रफ्तार और पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले में इजाफे को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इसके साथ ही पंदाब की सत्तारूड़ आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार को घेरने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं  2 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने के 3634 मामले दर्ज किए गए हैं। अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 15 सितंबर से अभी तक पंजाब में पराली जलाने के 21480 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी अवधि में पड़ोसी राज्य हरियाणा में ये आंकड़ा 2249 है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के लिए एक प्रमुख योगदान देने वाले राज्यों में शामिल पंजाब के खेतों में पराली उत्तर भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। पिछली कांग्रेस सरकार और पंजाब में वर्तमान आप सरकार द्वारा पराली जलाने के विकल्प प्रस्तावित किए जाने के बावजूद, किसान प्रस्तावित समाधानों को लेकर संशय में हैं। इंडिया टुडे की एक टीम ने 1 नवंबर को संगरूर जिले का दौरा किया, जिसमें पंजाब में 19% खेत में पराली जलाते हुए देखा गया। बता दें कि संगरूर पंजाब के सीएम भगवंत मान का निर्वाचन क्षेत्र है।इसे भी पढ़ें: पंजाब सचिवालय में उठी मी टू की गूंज, आईएएस अधिकारी पर लगा आरोपइंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार एक किसान ने कहा कि हमारे पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से हमें बेची जाने वाली मशीनें पराली जलाने से रोकने में बेकार हैं। रोटोबीटर्स और हैप्पी सीडर्स जो हमने खरीदे या किराए पर लिए थे, उन्होंने पराली को काट दिया। लेकिन एक समस्या है। यदि हम नहीं जलाते हैं और फसल काटते हैं, तो हमारी उपज कीड़ों (गुलाबी सुंडी) से प्रभावित होगी। किसान ने आगे कहा कि पिछले साल, हमने इसका प्रयास किया लेकिन हमारी उपज खो गई। यही कारण है कि हमें पराली जलाने का सहारा लेना पड़ता है।इसे भी पढ़ें: गिल के पहले टी20 शतक से पंजाब क्वार्टर फाइनल मेंलगातार पराली जलाने के मामलों से राज्य की हवा की गुणवत्ता भी खराब हुई है। बीते दिन लुधियाना में एक्यूआई 299 था, उसके बाद पटियाला में 240, अमृतसर में 194, जबकि खन्ना और जालंधर में 173 का एक्यूआई दर्ज किया गया। वहीं तमाम बातों से इतर दिल्ली में फैल रह प्रदूषण को लेकर कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण का कारण पंजाब में जल रही पराली नहीं हो सकती है।