उत्तराखंड में काली नदी पर दीवार निर्माण में लगे भारतीय श्रमिकों पर नेपाल की ओर से पथराव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के सीमावर्ती शहर धारचूला में नेपाल की ओर से किये गए पथराव में चार ट्रकों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए और उनके चालकों को खुद को बचाने के लिए काली नदी में कूदना पड़ा। यह जानकारी अधिकारियों ने शनिवार को दी। सिंचाई विभाग के एसडीओ फरहान अहमद ने कहा, ‘‘शुक्रवार को नेपाल की ओर से एक बार फिर भारतीय श्रमिकों पर हमला किया गया।’’ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पिछले कुछ दिनों में काली नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने में लगे भारतीय कामगारों के खिलाफ सीमा पार से ऐसे कई हमले किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पथराव में दो डंपर और दो टिपर ट्रकों के शीशे टूट गए और ये पथराव गुलेल से किया गया। दोनों देशों के बीच बहने वाली काली नदी के किनारे धारचूला में सुरक्षा दीवार बनाई जा रही है। नेपाल में कुछ तत्व इसके निर्माण का विरोध कर रहे हैं और निर्माणस्थल पर काम को बाधित करने के लिए भारतीय श्रमिकों पर पथराव कर रहे हैं। अहमद ने कहा, ‘‘अगर प्रशासन इस तरह की घटनाओं को नहीं रोकता है तो काम जारी रखना मुश्किल होगा।’’ धारचूला एसडीएम दिवेश शाशनी ने कहा कि उन्होंने जिलाधिकारी को घटना की जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारतीय अधिकारी अपने नेपाली समकक्षों के साथ इस मामले को उठाएंगे। धारचूला के निवासियों ने कहा कि जब नेपाल अपनी तरफ सुरक्षा दीवार बना रहा था तो भारत की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया था लेकिन नेपाली विरोधी तत्वों ने शुक्रवार तक 11वीं बार काम रोक दिया था। धारचूला नगर पालिका पार्षद प्रेमा कुटियाल ने कहा, ‘‘वे हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। अगर ऐसी घटनाएं जारी रहती हैं, तो हमें नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए काली पर सीमा पुल को बंद करना होगा।

तमिलनाडु में चोरी हुई 300 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा बरामद, दो गिरफ्तार तमिलनाडु में भगवान हनुमान की 300 साल पुरानी प्रतिमा चुराने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार करके इस प्रतिमा को बरामद कर लिया गया है। तमिलनाडु की प्रतिमा शाखा सी.

सैटेलाइट फोन रखने को लेकर ब्रिटेन के नागरिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी अदालत ने रद्द की बम्बई उच्च न्यायालय ने एक सैटेलाइट फोन रखने को लेकर ब्रिटेन के एक नागरिक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और बाद में दाखिल आरोप पत्र को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपराध प्रकृति में गैर-संज्ञेय था और इसलिए, पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामला दर्ज नहीं कर सकती थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण और न्यायमूर्ति रेवती डेरे की खंडपीठ ने 12 दिसंबर को एंडरसन रिचर्ड की याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसे एमजेडएम लीगल के माध्यम से 2021 में दायर किया गया था। विस्तृत आदेश शुक्रवार को उपलब्ध कराया गया। रिचर्ड की याचिका में दावा किया गया था कि प्राथमिकी विचार करने योग्य नहीं है क्योंकि अपराध गैर-संज्ञेय हैं और पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट से अनुमति नहीं ली थी। वह नवंबर 2020 तक, अपतटीय पेट्रोलियम उद्योग प्रशिक्षण संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकारी थे, जो स्कॉटलैंड के कानूनों के तहत स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय उस देश में है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह कंपनी के प्रोटोकॉल के अनुसार एक सैटेलाइट फोन रखे हुए था और इसे उसके प्रवास के दौरान बंद रखना था और केवल आपातकालीन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने यहां कभी भी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अक्टूबर 2018 में भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी कानून और भारतीयटेलीग्राफ कानून के तहत उसे मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया गया था, जब वह प्रशिक्षण पूरा करने के बाद देश छोड़कर जा रहा था। रिचर्ड की याचिका में कहा गया है कि उसके खिलाफ बाद में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि याचिका स्वीकार की जाती है और प्राथमिकी के साथ-साथ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

गहलोत ने कहा कि एक आदर्श समाज में हिंसा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि सत्य और अहिंसा संविधान की मूल भावना है और राज्य सरकार भी इन्हीं आदर्शों का पालन कर रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि भगवान महावीर का संदेश है कि समाज हिंसा और घृणा से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सत्य और अहिंसा की शिक्षाएं जैन मुनि से ही प्राप्त की थीं। गहलोत ने कहा कि शांति और सद्भाव राजस्थान की विशेषता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की शिक्षाओं के प्रसार के लिए देश के पहले शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की है। विभाग द्वारा गांधीवादी विचारों के व्यापक प्रचार के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, ‘महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज’ की स्थापना की गई है ताकि अधिक से अधिक युवाओं में समाज सेवा की भावना विकसित हो सके। गहलोत ने आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के 13वें समाधि दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। आधिकारिक बयान के अनुसार गहलोत ने श्री सुनील सागर जी महाराज के साथ राज्य में संचालित जनहित के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं पर चर्चा की। गहलोत ने समारोह में अहिंसा रथ की पूजा-अर्चना कर तथा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि रथ के माध्यम से सत्य, अहिंसा की शिक्षा के साथ-साथ नशामुक्ति का संदेश भी आमजन तक पहुंचेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ‘सुनील संजीवनी’, ‘अनूठा तपस्वी’ और ‘दूसरा महावीर’ नामक पुस्तकों का विमोचन भी किया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि अहिंसा रथ से पूरे प्रदेश में शांति और अहिंसा का संदेश जाएगा।

आदित्यनाथ ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आकाश एयर की हवाई सेवा लखनऊ से शुरू हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आकाश एयर की सेवाएं आरंभ होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि हवाई सेवाएं शुरू होना सभी के लिए हार्दिक प्रसन्नता की बात है। आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में पांच बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व किया। उनकी जयंती पर लखनऊ से मुंबई और बेंगलुरु के लिए नयी हवाई सेवा शुरू की जा रही है जो कि हम सभी के लिए हार्दिक प्रसन्नता की बात है।’’ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से आकाश एयर की सेवाएं शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर विमानन कंपनी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पहला बोर्डिंग पास (सांकेतिक) देकर उन्हें बधाई दी। एक बयान में कहा गया कि आकाश एयर के अधिकारियों से रूट, ईंधन, किराया के संबंध में जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा से वाराणसी को भी जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सेवा उत्तर प्रदेश के लोगों और आकाश एयर दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना से उत्तर प्रदेश काफी लाभान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई सेवा लखनऊ से वाराणसी या कुशीनगर से काठमांडू के लिए शुरू की जानी चाहिए।

राजनाथ ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को उनकी गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानने से रोका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि तीन शताब्दियों के ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को अपनी गौरवशाली परंपराओं के बारे में जानने से रोका था। सिंह ने यहां स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मजबूत भारत के निर्माण के वास्ते आज के युवाओं का देश के गौरवशाली अतीत और इसकी महान सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के बारे में जानना बहुत जरूरी है।’’ रक्षा मंत्री ने कहा कि अतीत में भारत की आध्यात्मिक और बौद्धिक श्रेष्ठता की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति सहज थी। उन्होंने चीनी विद्वानों का हवाला दिया, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की पथप्रदर्शक भूमिका को स्वीकार किया था। पेकिंग विश्वविद्यालय के एक पूर्व कुलपति का जिक्र करते हुए, जिन्होंने बाद में संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व किया था, सिंह ने कहा, ‘‘भारत एक भी सैनिक भेजे बिना 2,000 से अधिक वर्षों तक सांस्कृतिक रूप से चीन पर हावी रहा है।’’ साथ ही फ्रांसीसी दार्शनिक वोल्टेयर को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि वह कहा करते थे, ‘‘सब कुछ गंगा के किनारे से हमारे पास आया है।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया जो मूल रूप से एक इस्लामिक देश है और थाईलैंड जो बौद्ध देश है, ने रामायण को अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने दीक्षांत समारोह में उपाधि से सम्मानित छात्रों से यह याद रखने को कहा कि वे एक महान देश से संबंध रखते हैं और अपना सारा ज्ञान राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक बेहतरी के लिए समर्पित करें। सिंह ने छात्रों से जीवन भर सीखते रहने और असफलता से कभी भी न घबराने की भी अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए।’’ मंत्री ने छात्रों को उपभोक्तावाद के खतरों से भी आगाह किया, जो लोगों को ‘यूज एंड थ्रो’ (इस्तेमाल करो और फेंको) की संस्कृति की ओर धकेलता है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं में अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में रखने की ‘‘बढ़ती’’ प्रवृत्ति उपभोक्तावाद का परिणाम है और यह एक ऐसी अवधारणा है जो पश्चिम से आई है। उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत में वृद्धाश्रम की बात कर रहे हैं?

बिहार: सिक्किम में दुर्घटना में जान गंवाने वाले सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई सिक्किम में एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले नायक प्रमोद सिंह को शनिवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। सेना के एक बयान के अनुसार, सिक्किम के जेमा में एक वाहन एक तीखे मोड़ पर सड़क से फिसल कर खाई में गिर गया था और तीन जूनियर कमीशंड अधिकारियों (जेसीओ) समेत 16 सैन्यकर्मियों की जान चली गई थी। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के अनुसार, पटना हवाई अड्डे पर सिंह के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया गया, जहां से पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भोजपुर जिले में उनके गांव ले जाया गया। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) चैतन्य प्रसाद और पुलिस महानिदेशक आर.

कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने कहा कि मराठों ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को राष्ट्र निर्माण में मराठों की भूमिका को रेखांकित किया और देश को एकजुट करने वाली विविध सांस्कृतिक तथा धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कर्नाटक और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक उन लोगों का घर है, जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और स्थानीय कन्नडिगा की तरह राज्य में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हैं। बोम्मई ने हावेरी जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र शिग्गांव में मराठा भवन की आधारशिला रखने के बाद कहा, “यह (मराठा) समुदाय सैकड़ों वर्षों से कर्नाटक में है। समुदाय ने कर्नाटक की भूमि, जल, संस्कृति और को अपना लिया है।” उन्होंने कहा, “यहां के किसी भी अन्य नागरिक की तरह, वे भी गर्वित कन्नडिगा हैं, जो किसी से पीछे नहीं हैं। मराठों के साथ बहुत पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं, जो समय के साथ बढ़े हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए।” बोम्मई ने डॉ.

शिअद प्रमुख ने पंजाब के राज्यपाल से आप के ‘विज्ञापन घोटाले’ की जांच कराने का आग्रह किया शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को पंजाब के राज्यपाल से आग्रह किया कि आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विज्ञापनों पर सार्वजनिक धन से 300 करोड़ रुपये कथित तौर पर खर्च किए जाने की जांच कराई जानी चाहिए। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को लिखे पत्र में शिअद प्रमुख ने कहा कि आप ने चालू वित्त वर्ष में सरकारी विज्ञापनों के लिए 750 करोड़ रुपये निर्धारित किए थे और इस राशि का अधिकांश हिस्सा वह पहले ही खर्च कर चुकी है। बादल ने एक बयान में आरोप लगाया, पंजाब में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इस पैसे को खर्च करने के बजाय, सरकार ने आप और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, सरकार ने न केवल सरकारी विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है, बल्कि पंजाबियों के विश्वास को भी धोखा दिया है।

हरियाणा: एमबीबीएस छात्रों ने बॉन्ड नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को वापस लिया हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों ने राज्य सरकार की ‘बॉन्ड नीति’ के खिलाफ 54 दिनों से जारी अपने विरोध प्रदर्शन को शनिवार को वापस ले लिया। सरकार द्वारा अपनी संशोधित बॉन्ड नीति को अधिसूचित किए जाने के तीन दिन बाद यह कदम उठाया गया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदर्शनकारी छात्रों की बैठक के बाद नीति में संशोधन किया गया। पीजीआईएमएस, रोहतक में ‘रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन’ के अध्यक्ष डॉ.

नेपाल में सरकार के गठन में देरी होने की संभावना, राजनीतिक दल गतिरोध खत्म करने में विफल रहे नेपाल के प्रमुख राजनीतिक दल नयी सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने में विफल रहे, क्योंकि सत्ता में साझेदारी के लिए समझौता करने के उद्देश्य से पांच दलों के गठबंधन की बैठक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समयसीमा से एक दिन पहले शनिवार को यहां बेनतीजा रही। राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने रविवार को नेपाल के सभी राजनीतिक दलों को सात दिन के भीतर नयी सरकार बनाने का अल्टीमेटम दिया था। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने गठबंधन सहयोगी पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ सत्ता-साझा करने के समझौते पर चर्चा की थी।

चीन में लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं: आधिकारिक आंकड़े चीन में अस्पतालों में लाखों की संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं और मुर्दाघर शवों से भरे पड़े हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश में एक दिसंबर से संक्रमण के लाखों मामले सामने आए हैं और सरकार ने अब प्रभावित लोगों की मदद के लिए इंटरनेट अस्पताल खोलने की अनुमति दे दी है, ताकि चिकित्सा केंद्रों पर भार कम हो सके। अधिकारियों ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस सप्ताह मंगलवार तक संक्रमण के लगभग तीन करोड़ 70 लाख नए मामले थे।

रंगराजन ने कहा कि विकसित देश बनने के लिए दो दशक तक लगातार 8-9 फीसदी की विकास दर जरूरी है भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने शनिवार को कहा कि भारत को विकसित देश का दर्जा पाने के लिए दो दशकों से भी अधिक समय तक लगातार आठ-नौ प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। रंगराजन ने यहां आईसीएफएआई फाउंडेशन फॉर हायर एजुकेशन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पांच लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचाना एक निकट अवधि वाला आकांक्षी लक्ष्य है। इसकी वजह यह है कि उस स्थिति में भी देश की प्रति व्यक्ति आय 3,472 डॉलर ही होगी जिससे इसे एक मध्यम आय वाला देश ही माना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी भारत को एक उच्च मध्य आय वाला देश बनने में दो साल का वक्त और लगेगा। उन्होंने कहा, इसके अलावा एक विकसित देश बनने के लिए भारत की प्रति व्यक्ति आय कम-से-कम 13,205 अरब डॉलर होनी चाहिए। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए देश को दो दशक से भी अधिक समय तक आठ से लेकर नौ प्रतिशत तक की मजबूत वृद्धि दर रखनी होगी। रंगराजन ने कहा कि कुल उत्पादन के हिसाब से देखें तो भारत इस समय दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि अपने-आप में एक असरदार उपलब्धि है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की रैंकिंग के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 197 देशों में से 142वें स्थान पर मौजूद है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान देने की सलाह देते हुए कहा, पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की उपलब्धि सिर्फ एक निकट अवधि का आकांक्षी लक्ष्य है। हालांकि इस उपलब्धि को भी हासिल करने के लिए न्यूनतम पांच वर्षों तक नौ प्रतिशत की सतत वृद्धि रखनी होगी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व प्रमुख रह चुके रंगराजन ने ने कहा कि इस लक्ष्य तक पहुंचने पर भी देश की प्रति व्यक्ति आय 3,472 डॉलर ही होगी और भारत को एक निम्न मध्य आय वाला देश ही माना जाएगा। उन्होंने कहा, यह बहुत साफ है कि हमें एक लंबा सफर तय करना है। इससे यह भी पता चलता है कि हमें तेजी से दौड़ लगानी होगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी से जुड़ी चुनौतियों और रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा, शुरुआत में हमें वृद्धि दर को सात प्रतिशत पर ले जाना होगा और फिर इसे आठ से नौ प्रतिशत तक पहुंचाना होगा। ऐसा हो पाना संभव है और भारत पहले यह दिखा भी चुका है कि लगातार छह-सात साल तक वह एक सतत वृद्धि कर सकता है।

लुधियाना के होजरी उद्योग को सर्दियों के कपड़ों की कम मांग से नुकसान पंजाब में लुधियाना का प्रसिद्ध होजरी उद्योग मांग में गिरावट आने से इस समय मुश्किल में दिख रहा है। ठंड आने में हुई देरी के कारण गर्म कपड़ों के लिए दोबारा ऑर्डर मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के पास पहले ही सर्दियों के कपड़ों का भारी स्टॉक बचा हुआ है। ठंड के मौसम के कपड़ों की कमजोर मांग ने होजरी उद्योग को दिसंबर की शुरुआत में ही छूट देने की पेशकश करने के लिए मजबूर कर दिया। आमतौर पर होजरी क्षेत्र के बड़े ब्रांड दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में छूट देना शुरू करते हैं। हर साल अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लुधियाना के होजरी क्षेत्र के लिए काफी अहम महीने माने जाते हैं। यहां से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों को आपू्र्ति की जाती है। लुधियाना सर्दियों के कपड़ों जैसे जैकेट, स्वेटर, थर्मल, कार्डिगन, पुलओवर, इनर वियर, शॉल आदि के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं के परिधानों के ब्रांड रेज के शाम बंसल ने कहा, देरी से ठंड आने से लुधियाना में होजरी क्षेत्र कठिन समय का सामना कर रहा है। एक अन्य होजरी विनिर्माता ने कहा कि इस मौसम में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से कपड़ों की मांग काफी कम रही। उन्होंने केवल एक बार ऑर्डर दिया और खुदरा दुकानों में सर्दियों के कपड़ों की बहुत कम के चलते दूसरी या तीसरी बार ऑर्डर देने नहीं आए। हालांकि, पिछले कुछ दिनों में उत्तरी क्षेत्र में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है और होजरी उद्योग को उम्मीद है कि मांग में तेजी आ सकती है।

पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने आर्थिक नीति पर शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव ने बार-बार बताया है कि जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वे वृद्धि को बरकरार नहीं रख पाते हैं। डॉन न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में देशों को बार-बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। इसके बावजूद वह वित्तीय और मूल्य स्थिरता लाने में विफल रही है। एसबीपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023 में वृद्धि दर तय लक्ष्य के मुकाबले कम होगी। इस तरह वृद्धि दर 3-4 फीसदी से कम रह सकती है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य को बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के प्रभावी विकास के साथ वहां कार्यरत कार्मिकों के कुशल प्रबंधन और वैश्विक जरूरतों के अनुरूप बेहतर कामकाजी हालात के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा। मिश्र ने यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। उन्होंने उद्योगों एवं सेवा क्षेत्र द्वारा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए भी प्रतिबद्ध रहकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में ‘श्रमेव जयते’ तथा ‘सत्यमेव जयते’ को समान महत्व देते हुए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने देश के श्रम कल्याण कानूनों की चर्चा करते हुए कहा कि इनका उद्देध्य यही है कि उद्योग या सेवा क्षेत्र में काम करने वाले प्रोत्साहित रहें और वे उत्पादन वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। राज्य की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए राज्य में चलाई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को औद्योगिक विकास और निवेश में देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश में जुटी है।

आयकर विभाग ने कहा कि मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा आयकर विभाग ने शनिवार को एक परामर्श जारी करते हुए कहा कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक से नहीं जुड़े स्थायी खाता संख्या (पैन) को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। आयकर विभाग की तरफ से जारी परामर्श के मुताबिक, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी पैन धारकों के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। आधार से नहीं जोड़े गए पैन कार्ड एक अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने पैन को आधार से जल्द जोड़ने की नसीहत करदाताओं को देते हुए कहा, जो अनिवार्य है, वो आवश्यक है। देर न करें, आज ही जोड़ लें!

दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई जबरन सेवानिवृत्ति दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त सचिव समेत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने पर मुहर लगा दी है। भ्रष्टाचार को एकदम बर्दाश्त न करने की नीति और काम करो या काम छोड़ो अभियान के तहत यह छंटनी की गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने शनिवार को इन अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने के फैसले की जानकारी दी। पहली बार दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के पेंशन नियम 48 के धारा 56 (जे) के तहत जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। सूत्र ने कहा, दूरसंचार मंत्री ने संदिग्ध ईमानदारी और भ्रष्टाचार को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति के तहत दूरसंचार विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने की मंजूरी दे दी है। इन 10 अधिकारियों में नौ अधिकारी निदेशक स्तर पर काम कर रहे थे जबकि एक अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर का है। दूरसंचार मंत्री ने यह फैसला हर साल सरकार द्वारा मनाए जाने वाले सुशासन दिवस ​​की पूर्व संध्या से एक दिन किया। इससे पहले सितंबर में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के एक वरिष्ठ अधिकारी को वैष्णव की बैठक में झपकी लेते हुए पाए जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। रेलवे विभाग ने भी लगभग 40 अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी है। गौरतलब है कि वैष्णव के पास रेलवे मंत्रालय का भी प्रभार है।

तेल तिलहन कीमतों में गिरावट का रुख विदेशी तेल तिलहन कीमतों में गिरावट के रुख और स्थानीय दाम अधिक होने से मांग में कमी आने के कारण दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शनिवार को सोयाबीन तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ), बिनौला और पामोलीन तेल कीमतों में गिरावट आई। हल्के तेलों की मौसमी मांग और ऊंचे भाव में लिवाली कम होने के बीच सरसों, मूंगफली तेल तिलहन और सोयाबीन तेल के भाव पूर्व-स्तर पर बने रहे। बाजार के जानकार सूत्रों ने कहा कि पेराई मिलों को देशी तेलों की पेराई में नुकसान है क्योंकि इसकी अधिक लागत बैठती है और मंडी में ऊंचे भाव पर लिवाल कम हैं। विशेषकर सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, बिनौला जैसे सभी हल्के तेलों की पेराई करने वाले इस नुकसान से त्रस्त हैं। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ने की खबरों से भी खाद्यतेलों की मांग पर कुछ असर पड़ा है। सूत्रों ने कहा कि अगले महीने सरसों की फसल समय से थोड़ा पहले मंडियों में आ सकती है। सोयाबीन का स्टॉक बचा हुआ है क्योंकि किसानों को दो साल पहले सोयाबीन के अच्छे दाम मिले थे और इस बार सस्ते आयातित तेल की प्रचुरता के कारण तिलहन के दाम सस्ते हैं और किसान सस्ते में अपनी फसल बेचने को राजी नहीं हैं। वैसे ये कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि सोयाबीन का स्टॉक जमा होता जा रहा है और सस्ते आयातित तेल के सामने इसकी खपत नहीं हो पा रही है। सूत्रों ने कहा कि ग्राहकों को सस्ता खाद्यतेल सुलभ कराने के मकसद से देश में सूरजमुखी के साथ साथ सोयाबीन तेल के शुल्क-मुक्त आयात की छूट का कोटा तय किए जाने के बावजूद खाद्यतेल सस्ता नहीं हुआ क्योंकि बाकी आयात कम हो गया और थोक में इन्हीं तेलों के दाम ‘प्रीमियम’ पर मिलने के कारण और महंगे हो गये। इसकी जगह या तो सरकार आयात शुल्क लगाकर या तो आयात पूरा खोल दे या फिर यह तय कर दे कि सिर्फ तेल खली और डीआयल्ड केक (डीओसी) का निर्यात करने वाले कारोबारियों को ही शुल्क-मुक्त आयात की छूट मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि ऐसा करने से समान आयात शुल्क दर पर खाद्यतेलों के आयात की स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय बचे स्टॉक खत्म हो जायेंगे, आगे किसान बुवाई के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा देश में पशु आहार और मुर्गीदाने के लिए जरूरी खल और डीओसी की प्रचुरता हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश सालाना लगभग दो करोड़ 40 लाख टन खाद्यतेलों की खपत करता है जबकि देश में दूध उत्पादन का स्तर लगभग 13 करोड़ टन है। मुर्गीदाने और पशु आहार की कमी होने से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के साथ साथ अंडे, चिकेन के दाम भी बढ़ेंगे और महंगाई पर असर डालेंगे। सूत्रों ने कहा कि जो देश खाद्यतेलों की अपनी मांग को पूरा करने के लिए लगभग 60 प्रतिशत के बराबर आयात पर निर्भर करता हो, वहां सोयाबीन स्टॉक की खपत न होना अचंभे की बात है। ऐसी स्थिति में तेल तिलहन कारोबार की जटिलताओं को समय रहते हुए सुलझाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सूरजमुखी तेल का आयात कम हो रहा है लेकिन अगले महीने इसका आयात काफी बढ़ सकता है। शनिवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 7,030-7,080 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली - 6,485-6,545 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली तेल मिल डिलिवरी (गुजरात) - 15,250 रुपये प्रति क्विंटल। मूंगफली रिफाइंड तेल 2,445-2,710 रुपये प्रति टिन। सरसों तेल दादरी- 14,100 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों पक्की घानी- 2,135-2,265 रुपये प्रति टिन। सरसों कच्ची घानी- 2,195-2,320 रुपये प्रति टिन। तिल तेल मिल डिलिवरी - 18,900-21,000 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल मिल डिलिवरी दिल्ली- 13,700 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन मिल डिलिवरी इंदौर- 13,400 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन तेल डीगम, कांडला- 11,700 रुपये प्रति क्विंटल। सीपीओ एक्स-कांडला- 8,470 रुपये प्रति क्विंटल। बिनौला मिल डिलिवरी (हरियाणा)- 11,850 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन आरबीडी, दिल्ली- 10,125 रुपये प्रति क्विंटल। पामोलिन एक्स- कांडला- 9,150 रुपये (बिना जीएसटी के) प्रति क्विंटल। सोयाबीन दाना - 5,550-5,650 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन लूज- 5,370-5,410 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का खल (सरिस्का)- 4,010 रुपये प्रति क्विंटल।

कोहरे से प्रभावित उड़ानों के यात्रियों के लिए एयर इंडिया की नई पहल उड़ानों के संचालन पर कोहरे का असर कम करने के लिए एयर इंडिया ने शनिवार को कहा कि वह अपनी तरफ से सक्रियता दिखाते हुए यात्रियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपनी प्रभावित उड़ानों को बिना किसी शुल्क के पुनर्निर्धारित करने या रद्द करने का विकल्प देगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने यात्रियों पर कोहरे के कारण व्यवधान के प्रभाव को कम करने के लिए फॉगकेयर पहल शुरू की है। यह शुरुआत में दिल्ली हवाईअड्डे से आने और जाने वाली उड़ानों के लिए होगी। यह पहल उन यात्रियों तक सक्रिय तौर पर पहुंचने के लिए है जिनकी उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और कोहरे के दौरान उनके रद्द होने की आशंका है।

वाधवानी एआई को कृषि समाधान के लिए गूगल से मिला 10 लाख डॉलर का अनुदान वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गूगल डॉट ओआरजी से 10 लाख डॉलर का अनुदान मिला है। एक बयान में कहा गया है कि वाधवानी एआई इस अनुदान राशि का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में एआई (कृत्रिम मेधा) आधारित समाधानों के निर्माण के लिए करेगी। ये समाधान किसानों को समय पर स्थानीय और सटीक मौसम संबंधी जानकारी देने के साथ ही फसल और अन्य कृषि संबंधी जानकारी हासिल करने में मदद करेंगे। गैर-लाभकारी संस्थान वाधवानी एआई को कॉटनएस एआई आधारित कीट प्रबंधन समाधान तैयार करने के लिए भी 2019 में गूगल से 20 लाख डॉलर का अनुदान मिला था। गूगल रिसर्च इंडिया के अनुसंधान निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा, भारत की लगभग आधी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां तकनीकी प्रगति से व्यापक लाभ हो सकता है।

यूआईडीएआई ने कहा कि जिन लोगों को 10 साल पहले आधार मिला है, उन्हें अपने दस्तावेज अपडेट कराने चाहिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले निवासियों को अपनी नवीनतम जानकारी अद्यतन करानी चाहिए। यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि आधार धारक सहायक दस्तावेजों (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अद्यतन कर सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं। बयान में कहा गया, जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है।

गोयल ने राइट टु रिपेयर पोर्टल, उपभोक्ता हेल्पलाइन के नए परिसर का किया उद्घाटन खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने उपभोक्ताओं के हित सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को राइट टु रिपेयर पोर्टल और एनटीएफ मोबाइल ऐप पेश करने के साथ ही राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता मामलों के विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बीएचयू, वाराणसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही उपभोक्ता आयोगों की क्षमता निर्माण का एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीआरडीसी) के अध्यक्ष आर के अग्रवाल भी मौजूद थे। उपभोक्ता उत्पादों की मरम्मत में मददगार राइट टु रिपेयर पोर्टल पर विनिर्माता उपभोक्ताओं के साथ उत्पादों के बारे में जानकारियां साझा करेंगे। इस जानकारी का इस्तेमाल कर लोग खुद या कारीगर आसानी से खराब उत्पादों की मरम्मत कर सकेंगे और उन्हें विनिर्माता पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के अंतरिम मुख्य चयनकर्ता नियुक्त पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को शनिवार को पाकिस्तान पुरुष राष्ट्रीय टीम का अंतरिम मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया।   अफरीदी चयनकर्ताओं की एक अंतरिम समिति का नेतृत्व करेंगे जिसमें पूर्व खिलाड़ी अब्दुल रज्जाक, राव इफ्तिखार अहमद और हारून रशीद शामिल हैं। यह समिति फिलहाल न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए टीम का चयन करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान दो टेस्ट और तीन एकदिवसीय मैच खेलेगा। अफरीदी और हारून दोनों नजम सेठी की अध्यक्षता वाली क्रिकेट प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, जिन्हें अगले चार महीनों के लिए देश में इस खेल के मामलों को चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त 14-सदस्यीय समिति ने शुक्रवार को मोहम्मद वसीम को मुख्य चयनकर्ता के पद से हटा दिया था। वसीम दिसंबर 2020 से इस पद पर थे। सेठी ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘ मैं पुरुषों की अंतरिम राष्ट्रीय चयन समिति का स्वागत करता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमित समय के बावजूद वे साहसी निर्णय लेंगे जो हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी टीम बनाने में मदद करेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘शाहिद अफरीदी एक आक्रामक क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में बेखौफ क्रिकेट खेला है। उनके पास लगभग 20 वर्षों का क्रिकेट अनुभव है, उन्होंने सभी प्रारूपों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने हमेशा युवा प्रतिभा का समर्थन और मार्गदर्शन किया है।’’ सेठी ने कहा, ‘‘ ऐसे में हमारी सामूहिक राय में मौजूदा समय में खेल की जरूरत और चुनौतियों को समझने के लिए उनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है।’’ वसीम ने अपने पद से हटाये जाने से एक दिन पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की थी। अफरीदी ने कहा, ‘‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग्यता के आधार पर रणनीतिक चयन निर्णयों के माध्यम से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में मजबूत प्रदर्शन करने और अपने प्रशंसकों के विश्वास को पुनः प्राप्त करने में राष्ट्रीय टीम की मदद करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं जल्द ही चयनकर्ताओं की बैठक बुलाऊंगा और आगामी मैचों के संदर्भ में अपनी योजना साझा करूंगा।