ED ने IDBI बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में 20.

नीतीश कुमार के पास 75.53 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 75.

आरबीआई ने क्रिप्टो संपत्ति के लिये साझा रुख की वकालत की भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय स्थिरता जोखिम को दूर करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिये क्रिप्टो संपत्ति को लेकर साझा रुख पर पहुंचना जरूरी है। आरबीआई ने बृहस्पतिवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इसमें एक विकल्प तो यह है कि एक समान-जोखिम-समान-विनियामक-परिणाम सिद्धांत को लागू किया जाए। वह पारंपरिक वित्तीय मध्यस्थों और एक्सचेंजों पर लागू समान विनियमन के अधीन हो। दूसरा विकल्प, क्रिप्टो संपत्तियों को प्रतिबंधित करना है। रिपोर्ट के अनुसार, तीसरा विकल्प यह है कि इसे अपने आप ध्वस्त होने दिया जाए और इसे व्यवस्थित रूप से अप्रासंगिक बना दिया जाए। इसक कारण, इसमें जो अंतर्निहित अस्थिरता और जोखिम है, उससे अंततः यह क्षेत्र पनप नहीं पाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि नई प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल को एक व्यवस्थागत स्तर तक बढ़ने के बाद विनियमित करना चुनौतीपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने तथा क्रिप्टो परिवेश में वित्तीय स्थिरता को लेकर जो जोखिम है, उसे दूर करने के लिये नीति निर्माताओं के लिये उपयुक्त नीतिगत रुख तैयार करना महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के अनुसार, इस संदर्भ में भारत की जी-20 अध्यक्षता में वैश्विक नियमन के लिये एक नियम तैयार करना प्राथमिकताओं में शामिल है।

जम्मू-कश्मीर : एसआईए ने जमात-ए-इस्लामी की करोड़ों रुपये की संपत्ति सील की जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की करोड़ों रुपये की अनेक संपत्तियों को सील किया। उन्होंने बताया कि बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिलों में लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की करीब एक दर्जन संपत्तियों के उपयोग और वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि एसआईए की सिफारिश पर बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा के जिलाधिकारियों द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद संपत्तियों पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना और भारत की संप्रभुता के लिए शत्रुतापूर्ण राष्ट्र विरोधी तत्वों तथा आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। अधिकारियों ने कहा कि इस परिसरों/संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया था और प्रवेश तथा उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था। साथ ही संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें “लाल प्रविष्टि” दी गई है।। उन्होंने कहा कि जब्ती की कार्यवाही के दौरान, यह पाया गया कि कुपवाड़ा और कंगन (गंदरबल में) कस्बों में लगभग दो दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई संपत्तियों से किराए के आधार पर चल रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि पूरी जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि जिन निजी व्यक्तियों का जेईआई से कोई संबंध न हो और वे केवल जेईआई को किराया देने वाले किराएदार हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां जेईआई से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का तीसरा समूह है। उन्होंने कहा, “कार्रवाई केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक आतंकवाद के वित्त पोषण करने के खतरे को खत्म कर देगी, साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम होगा।” एसआईए ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 188 जेईआई संपत्तियों की पहचान की जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया या वह आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये 2019 के मामले की प्राथमिकी संख्या 17 यू/एस 10, 11 और 13 पुलिस थाने बटमालू की जांच के परिणामस्वरूप हैं, एजेंसी द्वारा जांच की जा रही है।

पाकिस्तानी सेना ने जनरल बाजवा की संपत्ति संबंधी खबरों को खारिज किया पाकिस्तानी सेना ने रविवार को मीडिया की इन खबरों को खारिज कर दिया कि निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार उनके छह साल के कार्यकाल के दौरान अरबपति बन गए। सेना ने इन खबरों को ‘‘भ्रामक’’ और ‘‘घोर झूठ तथा दुर्भावनापूर्ण’’ बताया। जनरल बाजवा 29 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें तीन साल का सेवा विस्तार मिला था। फैक्टफॉकस वेबसाइट द्वारा प्रकाशित एक खबर के अनुसार, जनरल बाजवा (61) के परिवार के कथित कर रिकॉर्ड, (देश-विदेश में) उनकी (सेनाप्रमुख की) संपत्तियों और कारोबार की मौजूदा बाजार कीमत 12.

सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के पास 14 करोड़ से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) की उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 14 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मूल्य की चल-अचल संपत्तियों की मालकिन हैं। डिंपल की संपत्ति में 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से उम्मीदवारी के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के हिसाब से इस बार कुछ इजाफा हुआ है। उस वक्त उनकी संपत्ति 13 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा थी। डिंपल के पास 59 लाख 76 हजार 687 रुपये के जेवरात हैं, मगर उनके पास कोई कार या अन्य वाहन नहीं है।