BJP ने त्रिपुरा में चहुंमुखी विकास किया, उग्रवाद को खत्म किया : शाह धर्मनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने उग्रवाद का सफाया कर पूर्वोत्तर राज्य में चहुंमुखी विकास किया है। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अपार प्यार और विश्वास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, “हमने एनएलएफटी (नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा) के साथ शांति वार्ता के माध्यम से उग्रवाद को खत्म किया और राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित ब्रू समुदाय को फिर से बसाया है।”

महबूबा ने कहा कि भाजपा की ‘धोखाधड़ी की राजनीति’ ने गृह मंत्रालय को भी नहीं बख्शा है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि इसने अपनी ‘‘छल-कपट की राजनीति’’ के जरिये गृह मंत्रालय तक को नहीं बख्शा। वह जम्मू-कश्मीर के संबंध में मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रही थीं। महबूबा ने कई ट्वीट कर कहा, ‘‘स्तब्ध हूं कि भाजपा ने छल-कपट की राजनीति के जरिये गृह मंत्रालय तक को नीचा दिखाया है। इस रिपोर्ट से न केवल झूठ की बू आती है, बल्कि यह सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व वाले एक महत्वपूर्ण विभाग को भी बदनाम करती है।’’ रिपोर्ट के उस हिस्से पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में पहले लोकतंत्र का मतलब केवल ‘तीन परिवार’ था, महबूबा ने भी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह का परोक्ष संदर्भ दिया, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कम से कम हम तथाकथित ‘वंशवाद’ में आज जहां हैं, वहां खड़े होने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हममें से किसी को बीसीसीआई के नेतृत्व के लिए ऊपर से नहीं भेजा गया है।’’ पार्टी की एक बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह दुखद है कि गृह मंत्रालय जम्मू-कश्मीर में चीजों को इतने हल्के में ले रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के बारे में कोई क्या कह सकता है!

प. बंगाल के राज्यपाल से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल, कानून व्यवस्था को लेकर शिकायत की पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यपाल सी.

Lok Sabha Elections में हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा, दक्षिण के 60 सीटों पर फोकस, बनाई खास रणनीति 2024 चुनाव में भले ही अभी भी 1 साल से ज्यादा का वक्त है। लेकिन भाजपा इस की तैयारी में जुट गई है। लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने के उद्देश्य से भाजपा ने दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस किया हुआ है। भाजपा दक्षिण भारत की 60 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति बना चुकी है। इसको अब जमीन पर उतारने की कोशिश भी की जा रही है। मिशन दक्षिण की शुरुआत भाजपा तेलंगाना से करेगी। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 7 जनवरी को तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा सीटों पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। भाजपा तेलंगाना की 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है।  इसे भी पढ़ें: Mumbai में बोले UP के CM योगी आदित्यनाथ, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बिना भेद-भाव के किया काम

ममता ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा लोगों को धार्मिक आधार पर बांटती है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और दावा किया कि भगवा पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच धर्म के आधार पर भेद करती है। बनर्जी ने वाम दलों और भाजपा के बीच कथित गुपचुप गठजोड़ को लेकर दोनों पर निशाना साधा और उनपर ‘राम-वाम’ (भाजपा-वाम) गठबंधन बनाने का आरोप भी लगाया। बनर्जी ने पार्टी के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं और नेताओं के कहा कि उन्हें लोगों तक पहुंचकर विपक्षी दलों द्वारा टीएमसी के खिलाफ फैलाई गई अफवाहों का मुकाबला करना है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी व कवि काजी नजरुल इस्लाम के नाम पर रखे गए ‘नजरुल मंच’ में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में बनर्जी ने कहा, “हम एक समावेशी विचारधारा के अनुयायी हैं। हमें सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। भाजपा की विचारधारा लोगों के बीच धार्मिक आधार पर भेद करती है। आपको विनम्रतापूर्वक लोगों की बात सुननी होगी।” राज्य में विपक्षी भाजपा और वामपंथियों के बीच कथित गुपचुप गठजोड़ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “अब, राम और बाम (भाजपा और वाम) एक हो गए हैं।” उन्होंने कहा कि “अराजक तत्वों को उखाड़ फेंकने” के लिए पार्टी स्तर पर एक उचित सतर्कता प्रणाली स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा, पंचायत स्तर पर निगरानी रखने के लिए एक उचित सतर्कता प्रणाली स्थापित की जाएगी। सभी शिकायतों को देखने के लिए एक जांच-पड़ताल तंत्र होगा। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच पहुंच बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी की मौजूदगी में ‘दीदीर सुरक्षा कवच’ अभियान भी शुरू किया। अभिषेक बनर्जी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “पार्टी 11 जनवरी को 60 दिवसीय अभियान शुरू करेगी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता राज्य की जनता के बीच पहुंचेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर किसी को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले।” राज्य सरकार के जनसंपर्क कार्यक्रम दुआरे सरकार (द्वार पर सरकार) की तरह इस नए अभियान का उद्देश्य लोगों को पार्टी से जोड़ना है। ममता बनर्जी ने कहा, “लगभग साढ़े तीन लाख पार्टी कार्यकर्ता राज्य के लगभग 10 करोड़ लोगों के बीच पहुंचेंगे। राज्य सरकार का दुआरे सरकार अभियान जारी रहेगा।” एक जनवरी को टीएमसी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर बनर्जी ने कहा था कि पार्टी का लक्ष्य “एकजुट भारत और एक मजबूत संघीय ढांचा” बनाना है।

ठाणे भाजपा ने कहा कि शिंदे नीत गुट के कार्यकर्ताओं पर हमले की जांच अपराध शाखा करेगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पदाधिकारी पर कथित रूप से बालासाहेबंची शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के सिलसिले में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ठाणे के पुलिस आयुक्त से मुलाकात की और प्रकरण की जांच अपराध शाखा को सौंपने की मांग की। उल्लेखनीय है कि वागले मंडल के भाजपा महासचिव प्रशांत जाधव (42) पर 30 दिसंबर को उस समय हमला किया गया जब वह अपने जन्मदिन का बैनर लगा रहे थे। पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर हमला किया क्योंकि उससे एक हाउसिंग सोसाइटी तक आने वाली धूप बाधित हो रही थी। पुलिस के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत बालासाहेबंची शिवसेना के दो पूर्व पार्षदों सहित कम से कम 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं, जाधव, उनके पिता और दो अन्य लोगों के खिलाफ भी शनिवार रात को वागले एस्टेट थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा-354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भाजपा की स्थानीय इकाई ने सोमवार को यहां विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ठाणे शहर इकाई के पार्टी प्रमुख एवं विधान पार्षद निरंजन देवखरे और विधायक संजय केलकर ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और जाधव पर हमले की जांच अपराध शाखा को सौंपने की मांग की। विज्ञप्ति में दावा किया गया कि अतिक्रमण का विरोध करने की वजह से जाधव पर हमला किया गया। इसके साथ ही यह आरोप लगाया गया कि मामले की वागले एस्टेट थाना द्वारा जांच धीमी चल रही है। इस बीच, बालासाहेबंची शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इलाके में प्रदर्शन किया और उनकी दो सहयोगियों से कथित छेड़छाड़ के आरोप में जाधव की गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि दोनों दल महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं।

व्यवसायी आत्महत्या मामले में कर्नाटक के भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर्नाटक में एक व्यवसायी की मौत के मामले में राज्य के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक अरविंद लिंबावली सहित छह लोगों के नाम प्राथमिकी में दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, प्रदीप (47) रविवार शाम को यहां नेतिगेरे में अपनी कार में मृत मिले थे और उन्होंने कथित तौर पर स्वयं अपने सिर में गोली मार ली थी। इसके साथ ही आठ पृष्ठों का एक पत्र (सुसाइड नोट) भी मिला है जिसमें महादेवपुरा के विधायक अरविंद लिंबावली और पांच अन्य लोगों के नाम लिए गए हैं। प्रदीप की पत्नी की शिकायत पर कागलीपुरा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। लिंबावली के खिलाफ दर्ज मामले के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, ‘‘कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.

ओवैसी ने भाजपा को ‘नोटबंदी दिवस’ मनाने की चुनौती दी नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को ‘नोटबंदी दिवस’ मनाने की सोमवार को चुनौती दी। हैदराबाद से सांसद ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की जो कालेधन का प्रवाह रोकने समेत अन्य कारणों से की गई थी। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। ओवैसी के मुताबिक, नोटबंदी का फैसला गलत था क्योंकि इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि की दर 2019-2020 में घटकर चार फीसदी रह गई जबकि 2016-17 में यह 8.

BJP के वरिष्ठ नेता पीवी चलपति राव का 87 वर्ष की उम्र में निधन विशाखापत्तनम। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और जाने-माने ट्रेड यूनियन नेता पीवी चलपति राव का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। उनके बेटे पीवीएन माधव उत्तर तटीय आंध्र स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद (एमएलसी) हैं। छब्बीस जून, 1935 को जन्मे चलपति राव ने राजनीति में आने के लिए अपनी राज्य सरकार की नौकरी और बाद में कानूनी पेशा छोड़ दिया। उन्होंने 1967-1968 के विशाखा स्टील प्लांट आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 1969 में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए आंदोलन चलाया। वर्ष 1970 में वह वकालत पेशा छोड़कर जनसंघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने 1972 से 1973 तक अलग आंध्र आंदोलन का नेतृत्व किया और इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1970 से 1974 तक उन्होंने भारतीय विद्या केंद्रम में निदेशक मंडल में सेवा की, जिसके तटीय क्षेत्रों में 40 से अधिक शैक्षणिक संस्थान हैं।

स्टालिन ने कहा कि बीजेपी अपने दम पर तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत सकती है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह राज्य सरकारों को प्रदत्त अधिकारों को ‘छीनने’ की कोशिश कर रही है और समवर्ती सूची के विषयों को अपना मान रही है। केंद्र सरकार के कई कार्यों को संवैधानिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए स्टालिन ने आरोप लगाया कि विशेषकर उन राज्यों में जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं, भाजपा राज्यपालों के माध्यम से ‘‘समानांतर सरकार’’ चलाने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने एक विशेष साक्षात्कार में ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘विधिवत निर्वाचित सरकारों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे ‘नियुक्त’ राज्यपालों का व्यवहार और दृष्टिकोण हमारे संविधान का मजाक है।’’ स्टालिन ने कहा कि सिर्फ द्रमुक ही नहीं, बल्कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) समेत कई पार्टियां इस चलन के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच गतिरोध की पृष्ठभूमि में द्रमुक प्रमुख की यह टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यपालों का राजनीतिक खेल खेलना राष्ट्र के लोकतांत्रिक और संघीय स्वरूप के लिए अच्छा नहीं है। इसमें सुधार होना चाहिए।’’ गुजरात के हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत संबंधी सवाल पर स्टालिन ने कहा कि एक राज्य के चुनावों के परिणामों के आधार पर पूरे देश का मूड तय नहीं किया जा सकता है और न ही करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य चुनावों और राष्ट्रीय चुनावों के लिए खेल के नियम अलग हैं।’’ स्टालिन ने यह भी कहा कि देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भाजपा के समर्थन में ‘‘भिन्नता’’ है। विशेष रूप से तमिलनाडु के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अतीत में और पिछले विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय सहयोगियों की मदद सेविधानसभा सीट जीती है। भाजपा अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती।

भाजपा ने बिहार में नगर निकाय चुनाव में उसके समर्थित अधिकतर प्रत्याशियों की जीत का दावा किया भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में उसके द्वारा समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार नगर निकाय चुनाव जीत गये हैं। शुक्रवार को मतगणना के दौरान चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए। ऐसे कई उम्मीदवावारों ने भी विभिन्न पदों पर जीत दर्ज की है जिनके बारे में समझा जाता है कि वे सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा समर्थित हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव राजनीतिक दल की तर्ज पर नहीं हुए और किसी उम्मीदवार की जीत को किसी राजनीतिक दल की जीत घोषित नहीं किया जा सकता है। वैसे तो कई स्थानों पर मतों की गिनती अभी चल ही रही है लेकिन सीता साहू ने पटना नगर निगम की महापौर के रूप में वापसी की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ‘भाजपा समर्थित साहू’ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मजाबी को 18,529 मतों के अंतर से हराया। अन्य उम्मीदवार चंद्रवंशी ने अंजना गांधी को 5,251 मतों से हराकर उपमहापौर का पद जीता। इस बार महापौर और उपमहापौर के पदों के लिए चुनाव सीधे आम जनता के मतों द्वारा किया गया। पहले इन पदों पर वार्ड पार्षद के मतों से लोग निर्वाचित होते थे। कई नेताओं के करीब रिश्तेदारों ने चुनाव लड़ा जबकि कई ने सत्तारूढ़ या विपक्षी गठबंधन के समर्थन का दावा किया। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा, ‘‘नगर निकाय के चुनाव का नतीजा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को नकार दिया है। पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सिवान और सारण समेत कई नगर निगमों में कई भाजपा समर्थित ज्यादातर उम्मीदवार महापौर और उपमहापौर के पद जीत गये हैं। भाजपा के दावे पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि नगर निकाय चुनाव पार्टी निशान पर नहीं लड़े गये, ऐसे में कोई कैसे किसी व्यक्तिगत उम्मीदवारों की जीत को अपनी जीत बता सकता है।.

मायावती ने कहा, संघ को खुश करने की भाजपा की साजिश से टले नगर निकाय चुनाव बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर नगर निकाय चुनावों को साजिशन टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के ‘तुष्टीकरण’ में वक्त बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। मायावती ने पार्टी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इकाइयों के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा ने एक सोची-समझी रणनीति के तहत स्थानीय निकाय चुनावों को टाला है। उन्होंने कहा कि बसपा कार्यकर्ता भाजपा के इस ‘षड्यंत्र’ से उठे राजनीतिक उबाल पर प्रतिक्रिया लें और नए साल की शुरुआत से ही आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जायें। बसपा सुप्रीमो ने कहा, “भाजपा की नीयत और नीति अगर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को टालने की नहीं होती तो वह धर्मांतरण, हेट जेहाद, मदरसा सर्वे आदि से संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करने के बजाय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती। इससे आज जैसी विचित्र एवं दुखद स्थिति नहीं पैदा होती।” मायावती ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की खास जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र के हित में निकाय चुनाव पूरी संवैधानिक व कानूनी प्रक्रियाओं के साथ समय से संपन्न कराए, वरना यह सोचना गलत नहीं होगा कि भाजपा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की तरह ही उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों को भी टालते रहना चाहती है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पांच दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय ने इसके खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई के दौरान 27 दिसंबर को सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, “बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के ओबीसी आरक्षण नहीं तय किया जा सकता। इस प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावनाओं को देखते हुए सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे।” विपक्षी दल इस घटनाक्रम को आरक्षण खत्म करने की भाजपा की साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि, राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भाजपा और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी पार्टी करार देते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर पहले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय व निष्प्रभावी बना दिया और अब वही द्वेषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के संबंध में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “इसी जातिवादी नीयत के कारण सरकारी विभागों में हजारों आरक्षित पद खाली हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) की सोच, नीति और नीयत भी ठीक नहीं है।” मायावती ने आरोप लगाया कि पहले कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित काका कालेलकर व मण्डल आयोग की सिफारिश को ठण्डे बस्ते में डाले रखा। उन्होंने कहा कि फिर यही नकारात्मक रवैया भाजपा का भी रहा और वी.

खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस ने लोकतंत्र की रक्षा नहीं की तो भाजपा देश को तानाशाही की ओर ले जाएगी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को दावा किया कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और संविधान को नहीं बचाया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) देश को ‘‘तानाशाही के रास्ते’’ पर ले जाएंगे। खरगे कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस के मौके पर यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ता मजबूत और एकजुट नहीं रहेंगे, तो देश में खुली चर्चा और विचारों की अभिव्यक्ति बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना प्रत्येक कांग्रेसी का कर्तव्य है।’’ खरगे ने कहा, ‘‘अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी देश को बर्बाद कर देंगे और इसे तानाशाही के रास्ते पर ले जाएंगे।’’ उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति कांग्रेस की विरासत थी, फिर भी भाजपा सवाल करती है कि उसने 70 साल में क्या किया। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की, यही वजह है कि मोदी आज प्रधानमंत्री हैं।’’ खरगे ने कहा कि वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ‘‘चोरी’’ के माध्यम से सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा वोट को ध्यान में रखकर स्वतंत्रता आंदोलन के चुनिंदा नेताओं को चुनती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास 10 साल पहले गांधी, पटेल, नेताजी बोस, आंबेडकर की तस्वीरें थीं।’’ उन्होंने कहा कि ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने कांग्रेस को एक नयी ऊर्जा दी है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस यात्रा को रोकने के लिए कोविड-19 का इस्तेमाल बहाने के रूप में कर रही है।

Border Dispute: डीके शिवकुमार बोले- कोई सीमा विवाद नहीं, यह दोनों राज्यों की भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया है महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का मुद्दा पिछले कई दिनों से जारी है। दोनों राज्यों का दावा है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का दावा है कि हर जगह भाजपा की सरकार है और उन्हीं के द्वारा यह मुद्दा बनाया गया है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कोई सीमा मुद्दा नहीं है, यह दोनों राज्यों में भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया है। उनकी ट्रिपल इंजन सरकार। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केंद्र में उनकी सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के सीएम से बात की, कुछ फॉर्मूला निकाला।  इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित, पूरा मंत्रिमंडल और CM भी दायरे में आएंगे

Kashi-Mathura: भाजपा के एजेंडे से दूर काशी-मथुरा लेकिन दिल के है करीब अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 2023 में इसके पूरा हो जाने की भी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन अभी काशी-मथुरा का विवाद बना हुआ है। उम्मीद तो यही है कि अयोध्या की तरह काशी-मथुरा मामले में भी हिन्दू पक्षकारों को न्याय मिलेगा। क्योंकि यह तीन स्थान (अयोध्या-मथुरा-काशी) हिन्दुओं के आस्था के सबसे बड़े धार्मिक प्रतीक हैं। किसी को भले ही यह धार्मिक स्थल तीन शहरों के नाम जैसे लगते हों, लेकिन रामलला, भोलेनाथ और भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए लिए यह स्थान उनका (भक्तों के लिए) सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यह वह तीन देव स्थान हैं, जिसको मुगल काल में काफी नुकसान पहुंचाया गया था और जिसे पाने के लिए हिन्दू समाज लम्बे समय से नहीं कई सदियों से कोर्ट से लेकर सड़क तक पर ‘जंग’ लड़ रहा था। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उसे हर तरह से तिरस्कार और अपमान मिल रहा था। कोई भी राजनैतिक दल हिन्दुओं के आस्था के इन प्रतीकों को उन्हें वापस दिलाने के लिए कोई कोशिश तो कर ही नहीं रहा था,बल्कि अड़ंगे भी लगा रहा था। अपवाद के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) एवं भारतीय जनता पार्टी जरूर हिन्दू पक्ष के साथ खड़ी नजर आती थीं, लेकिन उसने भी अयोध्या में प्रभु रामलला के मंदिर के लिए संघर्ष करने के अलावा काशी-मथुरा से अपने आप को दूर ही रखा था। बीजेपी और आरएसएस ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह विवादों से दूरी तो बनाए रखी, लेकिन उसने अपनी इमेज इस तरह की जरूर बनाए रखी जैसे वह काशी-मथुरा की ‘लड़ाई में भी हिन्दुओं के साथ खड़ी हो। क्योंकि जब भी उसके नेताओ से काशी-मथुरा के विवाद की बात की जाती तो उसके, “सच्चाई सामने आनी चाहिए” और “लोगों को अदालत में जाने से नहीं रोका जा सकता” के बयानों को छोड़कर, संगठनात्मक स्तर पर दोनों सीधे मामलों में उलझने से परहेज करते रहे। हालाँकि, 1950 के दशक से काशी संघ परिवार की मुख्य चिंताओं में से एक रहा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि वास्तव में मथुरा-काशी विवाद अयोध्या-राम जन्मभूमि मुद्दे से भी पुराना है। आरएसएस ने पहली बार 1959 में अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) बैठक में काशी विश्वनाथ पर एक प्रस्ताव पारित किया था। अयोध्या पर एक प्रस्ताव 1987 में ही आया था।

RPSC पेपर लीक: आरोपी को परीक्षा से 15 दिन पहले मिला पेपर, बीजेपी सांसद का दावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के शिक्षक भर्ती परीक्षा के पर्चा (प्रश्नपत्र) लीक मामले की मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि इस पेपर लीक प्रकरण में राज्य सरकार के कई मंत्री और विधायक शामिल हैं इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत है। उन्होंने कहा,‘‘ नहीं तो, लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।’’ मीणा ने कहा, मेरा आरोप है कि राजस्थान लोकसेवा आयोग (आरपीएससी) भ्रष्टाचार का केंद्र बना हुआ है। यह पेपर लीक आरपीएससी से लीक हुआ है। मेरी मांग है कि मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।’’ उन्होंने आगे कहा,‘‘पेपर लीक में मंत्री और विधायक भी शामिल हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।’’ मीणा ने यह भी कहा कि आरपीएससी के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल गिरोह का पर्दाफाश करते हुए रविवार को मुख्य षडयंत्रकारी सहित कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में एक स्कूल प्रधानाध्यापक सुरेश विश्नोई, एमबीबीएस छात्र भजनलाल और रायता राम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक कोचिंग सेंटर संचालक सुरेश ढाका का नाम भी सामने आया है जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आयोग ने यह प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा निरस्त कर दी जिसे अब अगले महीने फिर करवायी जाएगी।

‘विधायक खरीद मामला’ सीबीआई को सौंपने के अदालत के आदेश पर भिड़े बीआरएस, भाजपा तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा “विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला” सीबीआई को स्थानांतरित करने के आदेश को लेकर मंगलवार को राज्य में सत्तारूढ़ बीआरएस पार्टी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया। उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी, जिसकी जांच वर्तमान में राज्य पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है। उच्च न्यायालय ने एसआईटी और पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच को भी रद्द कर दिया। अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस घटना के बारे में बहुत शोर मचाया है। “विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले” को “फार्महाउस फाइल्स मूवी” करार देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि “फिल्म” केसीआर द्वारा उनकी अपनी पटकथा, निर्देशन और कहानी के साथ निर्मित की गई थी। रेड्डी ने आरोप लगाया, “मामले में कुछ भी नहीं है। यह झूठा मामला है, बिना किसी बात के सनसनी पैदा की जा रही है।” उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि जब जांच प्रारंभिक चरण में थी तब भी मुख्यमंत्री के पास मामले की वीडियो और ऑडियो फाइलें कैसे आईं और उन्होंने उसे विभिन्न मीडिया घरानों को वितरित किया। उन्होंने सोमवार को बयान में कहा कि राव ने राष्ट्रीय नेताओं को इसमें घसीट कर एक जघन्य अपराध किया है। एक झूठे मामले के लिए जो उनकी कल्पना पर आधारित है। उन्होंने सार्वजनिक धन बर्बाद किया और सरकारी मशीनरी के खुले दुरुपयोग का सहारा लेने के अलावा संस्थानों को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि फैसले को केसीआर जैसे लोगों के लिए एक आंख खोलने वाला काम करना चाहिए जो सत्ता से मद में डुबे होते हैं और सोचते हैं कि वे कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत राष्ट्र समिति (पूर्व में टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के.

भाजपा नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और चुनावी तैयारियों चर्चा करने दिल्ली जाएंगे बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि वह मंत्रिमंडल विस्तार और 2023 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के वास्ते दोपहर बाद दिल्ली रवाना होंगे। बोम्मई ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना से इनकार नहीं किया और कहा कि बैठक के बाद चीजों का पता चलेगा।

सपा सांसद ने कहा ये कोरोना बीजेपी का प्रोपेगेंडा है देश में कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर सरकार की तैयारियों के बीच संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने इसे भाजपा का ‘सियासी कोरोना’ करार दिया है। बर्क ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘भाजपा मुल्क में कोरोना की वापसी का प्रोपगैंडा फैला रही है। आज जिसके बारे में बात की जा रही है वह भाजपा का सियासी कोरोना है। उन्होंने कहा, यह भाजपा का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी आ रहे हैं, उससे परेशानी हो रही है। पता नहीं क्या है। क्या हालात हैं। बहरहाल, इस समय सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है। सपा सांसद का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब चीन में कोविड-19 की प्रचंड लहर चल रही है और इसके मद्देनजर केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार देश में कोरोना प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी है। मौजूदा सूरते हाल के मद्देनजर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर अपनी पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को फिलहाल रोकने का आग्रह किया है। हालांकि कांग्रेस ने यह कहते हुए इस बात को मानने से इंकार कर दिया है कि पार्टी अपनी यात्रा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करेगी लेकिन यात्रा कतई नहीं रोकी जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में यात्रा के समन्वयक सलमान खुर्शीद ने पिछले हफ्ते लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि केन्द्र की भाजपा सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है। इसी वजह से वह कोरोना के नाम पर उसे रोकना चाहती है।

चौधरी ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्य के आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और सरकार द्वारा इन निकायों के लिए किए गए कार्य भाजपा की बड़ी जीत का आधार बनेंगे। चौधरी ने पार्टी राज्य मुख्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में किए गए विकास कार्यों के साथ ही केन्द्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, मेट्रो रेल सेवा, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन तथा अमृत मिशन जैसी योजनाओं के चलते नगरीय निकायों की बदली हुई स्थिति आगामी चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत का आधार बनेगी। चौधरी ने कहा कि भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का जनता के साथ सतत सम्पर्क व संवाद ही पार्टी को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही व सर्वसमावेशी बनाता है।

राहुल गांधी को ढाका, इस्लामाबाद से यात्रा शुरू करनी चाहिये थी: भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए रविवार को आरोप लगाया कि भारत ‘तोड़ने’ का काम राहुल गांधी के पड़दादा (जवाहर लाल नेहरू) के समय में हुआ था। सिंह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वह ‘अखंड भारत’ की बात करते हैं तो उन्हें अपनी यात्रा बांग्लादेश और पाकिस्तान से करनी चाहिये थी। चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित ‘सुशासन दिवस’ कार्यक्रम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाये।

हिप्र के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया, कांग्रेस पर किया हमला हिमाचल प्रदेश में रविवार को भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि नयी सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और इसके नेता अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख मंगल पांडे ने कहा कि पार्टी के सभी 24 विधायकों ने ठाकुर को निर्विरोध रूप से विधायक दल का नेता चुना। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीट जीतकर नवंबर में भाजपा से सत्ता छीन ली थी।

मप्र में भाजपा अगले साल फरवरी में राज्यव्यापी विकास यात्राएं निकालेगी मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अगले साल फरवरी में राज्यव्यापी विकास यात्राएं निकालने का फैसला किया है, जिसमें पार्टी के जनप्रतिनिधि विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को यहां भाजपा की राज्य इकाई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों की बैठक के दौरान किया गया। मध्यप्रदेश में 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 127 और विपक्षी कांग्रेस के 96 सदस्य हैं।

पूनिया ने कहा कि भाजपा की जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी की जन आक्रोश सभाएं अभी यथावत रहेंगी। इससे पहले द‍िन में पूनियां ने एक ट्वीट कर कहा था, पार्टी की “जनाक्रोश यात्रा” को कोविड की सामान्य सावधानी एवं निर्देशों को देखते हुए जनहित में आगामी समय तक स्थगित किया गया है। हालांकि शाम को पूनियां ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, अब चूंकि जन आक्रोश सभाएं होनी हैं जो 41 विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हो गईं। चूंकि केंद्र व राज्यों का परामर्श अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ असमंजस था। असमंजस यात्राओं को स्थगित करने को लेकर था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं .