China में एक रासायनिक संयंत्र में विस्फोट, दो लोगों की मौत व 12 अन्य लापता बीजिंग। पूर्वोत्तर चीन में एक रासायनिक संयंत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लापता हैं। स्थानीय सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रासायनिक इकाई परिसर से आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार निकलता नजर आया। शहर के उपनगरों में पानशान काउंटी की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। स्थानीय पर्यावरण विभाग क्षेत्र में वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव का आकलन कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि आग की लपटें इकाई से इतर नहीं फैली।

WHO ने China से Covid-19 से संबंधित और अधिक जानकारी साझा करने की अपील की विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन से अपील की है कि वह कोविड-19 की मौजूदा लहर के बारे में निरंतर जानकारी साझा करता रहे। ऐसी शिकायतें थीं कि चीन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वहां की सरकार कुछ नहीं बता रही है। इसके बाद चीन सरकार ने दिसंबर की शुरुआत से संक्रमण से लगभग 60,000 लोगों की मौत की घोषणा की थी। दिसंबर में अस्पतालों में संक्रमण के बेतहाशा मामले बढ़ने के बावजूद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पाबंदियों को अचानक हटाए जाने के बाद शनिवार को की गई घोषणा पहली आधिकारिक मृतक संख्या थी।

क्या नेपाल प्लेन क्रैश का जिम्मेदार है चीन?

चीन ने Covid-19 से लगभग 60 हजार लोगों की मौत की सूचना दी चीन ने शनिवार को सूचना दी कि देश में दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक 59,938 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। महामारी की स्थिति पर आंकड़े जारी करने में सरकार की विफलता को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की जा रही आलोचनाओं के बाद यह कदम सामने आया है। आधिकारिक मीडिया में आई खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शनिवार को कहा कि देश के अस्पतालों में आठ दिसंबर से 12 जनवरी तक कोविड-19 के कारण 59,938 लोगों की मौत हुई है।

COVID-19 in China: चीन में कोरोना से इस महीने में मर गए 60 हजार लोग, 64% आबादी संक्रमित चीन में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील के बाद से लगातार देश कोविड के प्रकोप से जूझ रहा है। हालात दिनों-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद पहली बार कोरोना से हुई मौत का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 8 दिसंबर से 12 जनवरी चत 60 हजार लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर की उम्र 65 साल से अधिक बताई गई है।इसे भी पढ़ें: Coronavirus In China | चीन ने कोविड-19 से लगभग 60 हजार लोगों की मौत की सूचना दीमरने वालों की संख्या में कोविड-19 की वजह से श्वसन विफलता के कारण 5,503 मौतें और कोविड -19 के साथ संयुक्त अन्य बीमारियों से 54,435 मौतें शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि वे मौतें अस्पतालों में हुईं, जिससे यह संभावना बनी रही कि और लोग भी घर पर मर गए होंगे। 8 जनवरी को आधिकारिक टोल 5,272 था। चीनी सरकार ने एंटी-वायरस नियंत्रणों को अचानक हटाने के बाद दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 संक्रमण और मौतों पर डेटा देना बंद कर दिया था। इसे भी पढ़ें: China- Bhutan Relations | सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाने पर सहमत हुए चीन और भूटानवहीं चीन के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने वाले कोविड रोगियों की संख्या में गिरावट जारी है और चीन ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से लड़ने के लिए जमीनी स्तर के चिकित्साकर्मियों के प्रशिक्षण को मजबूत करेगा।। इधर चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गांसु प्रांत की 91% आबादी हेनान प्रांत की 89% आबादी, युनान की 84% आबादी और किंघाई प्रांत की 80% आबादी संक्रमित है। 

Coronavirus In China | चीन ने कोविड-19 से लगभग 60 हजार लोगों की मौत की सूचना दी बीजिंग। चीन ने शनिवार को सूचना दी कि देश में दिसंबर की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 60,000 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। महामारी की स्थिति पर आंकड़े जारी करने में सरकार की विफलता को लेकर की जा रही आलोचनाओं के बाद यह कदम सामने आया है। सरकार के अनुसार मरने वालों में सांस संबंधी दिक्कत के कारण 5,503 लोगों और कोविड-19 के साथ अन्य बीमारियों के चलते 54,435 लोगों की मौत हुई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि ये मौत अस्पतालों में हुईं।

China- Bhutan Relations | सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाने पर सहमत हुए चीन और भूटान बीजिंग। चीन और भूटान समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने को लेकर ‘‘सकारात्मक रूप से सहमत’’ हो गए हैं ताकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को तीन चरण वाली रूपरेखा के माध्यम से सुलझाने के लिए वार्ता में तेजी लाई जा सके। दोनों देशों द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, चीन-भूटान सीमा मुद्दे पर 11वीं विशेषज्ञ समूह की बैठक (ईजीएम) चीन के कुनमिंग शहर में 10 से 13 जनवरी तक हुई। भूटान, चीन के साथ 477 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देशों ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 दौर की सीमा वार्ता की है। चीन और भूटान के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन दोनों देश अधिकारियों की समय-समय पर यात्राओं के माध्यम से आपस में संपर्क रखते हैं। इसे भी पढ़ें: तालिबान ने लिया पाकिस्तान से बदला!

India के सबसे विश्वस्त पड़ोसी भूटान पर डोरे डाल रहा है चीन, क्या डोकलाम को हासिल करने में सफल होगा ड्रैगन?

India-China व्यापार बढ़कर 135.98 अरब डॉलर, व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार भारत और चीन के बीच व्यापार 2022 में बढ़कर 135.

ड्रैगन की घेराबंदी का हो गया पूरा इंतजाम, एकजुट हुए अमेरिका, ताइवान और जापान, टूटेगा वन चाइना वाला प्लान कई सालों से ताइवान पर कब्जे का प्लान बनाए बैठे चीन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी है। ताइवान के आसपास वाले क्षेत्र में चीन दो बार युद्धाभ्यास कर चुका है। अब चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने ड्रैगन की घेराबंदी शुरू कर दी है। बाइडेन ने ताइवान से लेकर जापान तक चीन को घेरने का प्लान तैयार किया है। 2023 में एशिया में चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी पूरी होने वाली है। ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका, ताइवान और जापान एक साथ आ गए हैं। जापान और अमेरिका ने तो खुलकर ऐलान भी कर दिया है कि दोनों देश अपने सैन्य रिश्तों को और मजबूत करेंगे।

China के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच ब्रिटेन, Japan के मध्य रक्षा समझौता ब्रिटेन और जापान के नेता बुधवार को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों देशों में एक दूसरे के सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। ताइवान को लेकर चीन के बढ़ते आक्रामक रुख की चिंताओं के बीच दोनों देश सैन्य संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि रक्षा समझौता ‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता’ को मजबूत करता है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक एक बैठक के दौरान इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इस समझौते पर कई साल से काम चल रहा था और जब किशिदा मई में लंदन यात्रा पर आये थे तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस बारे में बात की थी। यूरोपीय संघ के साथ जापान के इस पहले समझौते का नाम ‘रेसिप्रोकल एक्सेस’ समझौता है जो दोनों देशों को संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की अनुमति देता है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि वह जी-7 देशों के दोनों सदस्यों के सशस्त्र बलों को बड़े और जटिल सैन्य अभ्यास तथा तैनातियों की योजना बनाने और उन्हें अमलीजामा पहनाने की अनुमति प्रदान करता है।

चीन के वीजा रोकने के आदेश का जापान, दक्षिण कोरिया ने किया विरोध चीनी दूतावासों के मंगलवार को दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों के लिए नए वीजा जारी करना बंद करने के एक दिन बाद दोनों देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर लगाए गए जन स्वास्थ्य प्रतिबंधों का बचाव किया है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या चीन यह वीजा निलंबन अन्य देशों पर भी लागू करेगा, जिन्होंने चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ने पर देश के यात्रियों के लिए जांच अनिवार्य किया है। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री पार्क जिन ने बुधवार को कहा कि उन्हें “काफी खेदजनक” लगता है कि चीन ने दक्षिण कोरियाई लोगों को अल्पकालिक वीजा जारी करना बंद कर दिया।

चीन ने फिर दी ताइवान को धमकी, ताइवान की सेना ने किया अभ्यास चीन ने ताइवान पर हमला करने की अपनी धमकी बुधवार को फिर दोहरायी और चेतावनी दी कि स्वशासित द्वीप के साथ बातचीत करने वाले अन्य देशों के नेता ‘‘आग से खेल रहे हैं।’’ चीन के ताइवान मामलों के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि देश नये साल में ‘‘संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा’’ और ‘‘ताइवान की स्वतंत्रता के लिए षड्यंत्रों को नाकाम करने’’ के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताता है, जो 1949 में चीन के भूभाग से अलग हो गया था। मा शियाओगुआंग ने एक द्विसाप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘कुछ देशों में चीन विरोधी तत्वों के बीच ताइवान की स्वतंत्रता के लिए दुर्भावनापूर्ण समर्थनजानबूझकर उकसावे वाला कदम है।’’ चीन दावा करता है कि ताइवान चीनी भूभाग का हिस्सा है जिसे आवश्यक होने पर बलपूर्वक बीजिंग के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। हाल के महीनों में अन्य देशों के नेताओं की ताइवान यात्रा के बाद दोनों पक्षों ने सैन्यशक्ति का प्रदर्शन किया है। हाल ही में ताइवान की यात्रा करने वाले नेताओं में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के साथ ही यूरोपीय संघ के कई नेता शामिल थे। इस सप्ताह, ताइवान की सेना चीन के खतरों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को लेकर जनता को आश्वस्त करने के उद्देश्य से अभ्यास कर रही है। ताइवान की राजधानी ताइपे के दक्षिण स्थित सिंचू एयर बेस में वायुसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल वू बोंग-येंग ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे हवाई क्षेत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है।’’ मा ने कहा, ‘‘हम संबंधित देशों से ताइवान की स्वतंत्रता, अलगाववादी ताकतों को गलत संकेत देना बंद करने और ताइवान को लेकर आग से खेलना बंद करने का आह्वान करते हैं।

साइप्रस ने China से आने वाले यात्रियों के लिए COVID-19 जांच अनिवार्य की साइप्रस की सरकार ने बुधवार को कहा कि चीन से आने वाले सभी यात्रियों को कोरोना वायरस जांच की ‘नेगेटिव रिपोर्ट’ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। चीन में कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच साइप्रस सरकार ने यह कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उनके प्रस्थान की तारीख से 48 घंटे पहले की पीसीआर जांच के परिणाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता के संबंध में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा की सलाह पर यह निर्णय किया गया है। मंत्रालय ने साइप्रस से आने-जाने वाली सभी उड़ानों के साथ-साथ ऐसे किसी भी क्षेत्र में जहां लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, मास्क लगाने की भी सिफारिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)के यूरोप कार्यालय के निदेशक हंस क्लूज ने कहा है कि चीन में कोरोना वायरस के प्रसार के बावजूद फिलहाल यूरोपीय क्षेत्र में बड़े स्तर पर संक्रमण फैलने का कोई खतरा नहीं है। क्लूज ने कहा कि यह विश्लेषण चीन से डब्ल्यूएचओ को मिले आंकड़ों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए देश से और अधिक तथा नियमित सूचनाओं की जरूरत होगी। कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच को अनिवार्य बनाया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र स्थित द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले दो हफ्ते में कोरोना वायरस के मामलों में महज एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

China में ये भारतीयों के साथ हो क्या रहा है?

Afghanistan में भारत और चीन के बीच छिड़ा नया विवाद, ड्रैगन ने हथिया लिया ये बड़ा प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के एक बरस बीत चुके हैं। तालिबान के काबुल पर कब्जे के साथ ही भारत के निवेश को लेकर तरह-तरह की चिताएं सामने आती रहीं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के हुक्मरानों की तरफ से भी  भारत से प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात भी कही जाती रही। अफ़ग़ानिस्तान में सत्ता हासिल कर लेने के बाद भी भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद तालिबान ने भारत को निवेश का न्यौता दिया है। तालिबान निवेश की गुहार लगा रहा है।  तालिबान के हुक्मरानों की तरफ से भी  भारत से प्रोजेक्ट फिर से शुरू करने की बात भी कही जाती रही। भारत ने पिछले दो दशक में अफगानिस्तान में 22 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। तमाम परियोजनाओं में पैसा लगाया। तालिबान ने मदद की गुहार लगाते हुए भारत से कहा है कि वो निवेश करे और नई इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं को शुरू करे। तालिबान का ये फैसला चौंकाने वाला है। जिसके पीछे की वजह है कि भारत के तालिबान के साथ अभी तक कोई औपचारिक रिश्ते नहीं हैं। 

China का मुकाबला करना राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सर्वोच्च प्राथमिकता :मिच मैककॉल वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स की शक्तिशाली मानी जाने वाली विदेश मामलों की समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिच मैककॉल ने मंगलवार को कहा कि चीन के तीखे रुख से निपटना नयी कांग्रेस की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता होगी। मिच मैककॉल ने कहा, ‘‘ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने वाली यह कांग्रेस, हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी और हमें अंततः इस प्रशासन से जवाब मिलेगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी इतनी बड़ी आपदा क्यों थी?

पाक में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है चीन, विदेश मंत्री ने सुरक्षा उपाय करने को कहा चीन के नये विदेश मंत्री चिन गांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अपनी पहली फोन वार्ता में कहा कि बीजिंग को पाकिस्तान में काम कर रहे उसके नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और इस नाते मजबूत कदम उठाये जाने चाहिए। हाल में वांग यी की जगह लेने वाले चिन ने नौ जनवरी को बिलावल के अनुरोध पर उनसे फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक बयान में यह जानकारी दी। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का परंपरागत उल्लेख करने तथा संबंधों में और सुधार की चीन की इच्छा जताते हुए चिन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नव वर्ष कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है और ऐसे में चीनी पक्ष को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष मजबूत सुरक्षा उपाय करता रहेगा। बयान के अनुसार बिलावल ने चिन को आश्वासन दिया कि पाकिस्तानी पक्ष उसके यहां चीन के लोगों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेगा। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे सैकड़ों चीनी कर्मियों की सुरक्षा पिछले कुछ साल में बीजिंग के लिए चिंता का विषय बन गयी है। सीपीईसी का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनझियांग प्रांत के साथ जोड़ना है। भारत ने सीपीईसी को लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। चीन को डर है कि 21 जनवरी से एक सप्ताह तक मनाये जाने वाले चीनी नव वर्ष और बसंतोत्सव के दौरान उसके नागरिकों पर नये सिरे से हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान ने चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल में कराची विश्वविद्यालय में हुए एक आत्मघाती बम हमले में तीन चीनी शिक्षक मारे गये थे। अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले को अंजाम दिया था। बीएलए बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है और उसका आरोप है कि दोनों देश इस संसाधन संपन्न प्रांत का दोहन कर रहे हैं। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे चरमपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन पर भी हमले के आरोप लगते रहे हैं। दासू में 2021 में एक जलविद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही बस पर बम हमले की साजिश के लिए टीटीपी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस हमले में नौ चीनी नागरिक समेत 13 लोग मारे गये थे और 23 अन्य घायल हो गये थे। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने पिछले साल नवंबर में यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सीपीईसी की परियोजनाओं पर पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की थी।

चीन ने कोविड जांच पर जवाबी कार्रवाई में दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा निलंबित किया चीन ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच सियोल द्वारा अनिवार्य किए जाने के विरोध में पर्यटन या व्यापार के सिलसिले में देश आने वाले दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा व्यस्था को मंगलवार को निलंबित कर दिया। सियोल में चीनी दूतावास द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि दक्षिण कोरिया देश में ‘‘चीनी लोगों के प्रवेश पर अपने भेदभावपूर्ण कदमों’’ से पीछे नहीं हटता। जापान की क्योदो समाचार सेवा ने कहा कि इस प्रतिबंध से जापानी यात्री भी प्रभावित होंगे। जापान के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार को इस खबर की जानकारी है और वह उन उपायों के बारे में चीनी अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत कर रही है जिन पर बीजिंग विचार कर रहा है। नाम जाहिर न करने के अनुरोध पर अधिकारी ने कहा कि अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो यह ‘‘अफसोसजनक’’ होगा। सियोल में चीनी दूतावास द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस में दक्षिण कोरिया द्वारा चीनी लोगों के प्रवेश को लेकर उठाए गए ‘‘भेदभावपूर्ण कदम’’ को वापस न लिए जाने तक दक्षिण कोरियाई नागरिकों के लिए वीजा निलंबित रहने की बात कही गई है। ऐसा लगता है कि यह घोषणा नए आवेदकों पर लागू होगी और उन दक्षिण कोरियाई लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिनके पास वीजा है। इस संबंध में कोई अन्य विवरण नहीं दिया गया है। हालांकि चीन ने उन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है, जिन्होंने चीनी यात्रियों के लिए पिछले 48 घंटों के भीतर की कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन में महामारी के दौरान आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि चीन में पाबंदियां हटाए जाने के बाद कोविड महामारी के मामले तेजी से बढ़ने की खबर है। कोरियाई अथवा जापानी कारोबारियों का वीजा निलंबित करने से देश में वाणिज्यिक गतिविधियों और नए निवेश की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। कारोबारी समूह पहले ही आगाह कर चुके हैं कि वैश्विक कंपनियां निवेश के लिए चीन से विमुख हो रही हैं क्योंकि वहां विदेशी कार्यकारियों के लिए दौरा करना बहुत मुश्किल है।

क्लूज ने कहा कि चीन का कोविड प्रकोप यूरोप के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के यूरोप कार्यालय के निदेशक हैंस क्लूज ने मंगलवार को कहा कि उन्हें चीन में फैले कोविड-19 के प्रकोप के चलते यूरोपीय क्षेत्र के लिए “तत्काल कोई खतरा” नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रकोप के बारे में और ज्यादा जानकारी की जरूरत है। चीन प्रतिबंधों में अचानक ढील दिए जाने के बाद कोरोना वायरस के देशव्यापी प्रकोप से जूझ रहा है। क्लूज ने कहा कि डब्ल्यूएचओ को चीन से मिली जानकारी के आधार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन उभरती स्थिति पर नजर रखने के लिए चीन की तरफ से अधिक विस्तृत और नियमित जानकारी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “हम संतुष्ट नहीं हो सकते।” कई देशों ने चीनी यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच को अनिवार्य बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अपने यहां आने वाली उड़ानों में सवार होने से पहले चीनी यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच अनिवार्य कर रखी है। चीन में संक्रमण से संबंधित आंकड़ों की कमी और नए स्वरूप के उभरने की आशंका के बीच अमेरिका, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय व अन्य देशों ने चीनी यात्रियों के लिए सख्त पाबंदियां लागू की हैं। डब्ल्यूएचओ-यूरोप के निदेशक क्लूज ने कहा, “हमारा मानना है कि कई देश ऐहतियात के तौर पर कुछ उपाय लागू कर रहे हैं। अपनी आबादी की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से एहतियाती कदम उठाना अनुचित नहीं है। हम सार्वजनिक रूप से विस्तारपूर्वक आंकड़े जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

China ने जवाबी कार्रवाई में दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा निलंबित किया बीजिंग। चीन ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 जांच सियोल द्वारा अनिवार्य किए जाने के विरोध में पर्यटन या व्यापार के सिलसिले में देश आने वाले दक्षिण कोरियाई लोगों के लिए वीजा मंगलवार को निलंबित कर दिया। सियोल में चीनी दूतावास द्वारा ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक संक्षिप्त नोटिस में कहा गया है कि यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक कि दक्षिण कोरिया देश में ‘‘चीनी लोगों के प्रवेश पर अपने भेदभावपूर्ण कदमों’’ को हटा नहीं लेता।

चीन ने बड़े पैमाने पर किया संयुक्त लड़ाकू अभ्यास चीन की सेना ने रविवार को बड़े स्तर पर संयुक्त लड़ाकू अभ्यास किए और ताइवान की ओर युद्धक विमान तथा नौसैनिक पोत भेजे। चीन और ताइवान, दोनों के रक्षा मंत्रालयों ने यह जानकारी दी। यह अभ्यास ऐसे वक्त हुआ जब सोमवार को जर्मनी के सांसदों का एक समूह ताइवान पहुंचा। इस समूह की अगुवाई जर्मनी की संसद की रक्षा समिति की प्रमुख मैरी एग्नेस स्ट्रैक जिमरमेन कर रही हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास सोमवार को भी जारी है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘ चीन की हरकत ने ताइवान जलडमरूमध्य में और आसपास के जल क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित किया है।’’ जर्मनी के सांसद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन तथा ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख और ‘मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल’ से मिलेंगे जो चीन से संबंधित मुद्दों को देखती है। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान की ओर युद्धक विमान और पोत भेज कर ताइवान की सेना पर दबाव बनाया है। चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है, जो गृह युद्ध के बाद 1949 में मुख्यभूमि से अलग हो गया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार सुबह एक बयान में कहा कि रविवार को सुबह छह बजे से सोमवार को सुबह छह बजे के बीच 24 घंटों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 57 युद्धक विमान और चार पोत ताइवान की ओर भेजे। इनमें से 28 विमानों ने ताइवान जलडमरूमध्य की मध्य रेखा को पार किया। यह एक अनौपचारिक सीमा है जिसका पहले दोनों पक्ष पालन करते थे। पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता शी यी के एक बयान के मुताबिक, चीन ने रविवार रात करीब 11 बजे अभ्यास की घोषणा की थी और ‘‘इसका मुख्य लक्ष्य जमीन और समुद्र में हमले का अभ्यास करना था।

चीन में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ी चीन में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि के बीच यहां भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग काफी बढ़ गयी है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इस बीच, चीनी विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि इन दवाओं के नकली संस्करण बाजार में बड़ी मात्रा में देखे जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रशासन ने रविवार को कहा कि दवा कंपनी फाइजर की पैक्स्लोविड ओरल दवा, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के इलाज में किया जाता है, उसे बुनियादी चिकित्सा बीमा में दवाओं के रजिस्टर में शामिल नहीं किया जा सका है। फाइजर ने पैक्स्लोविड ओरल दवा की कीमत काफी अधिक बताई थी। पैक्स्लोविड की भारी कमी के कारण, चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय जेनेरिक दवाओं की मांग काफी बढ़ गई है। चीनी मीडिया कंपनी सिक्स्थ टोन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भारत में उत्पादित कम से कम चार जेनेरिक कोविड दवाएं - प्रिमोविर, पैक्सिस्टा, मोलनुनाट और मोलनाट्रिस हाल के हफ्तों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध की गई हैं। प्रिमोविर और पैक्सिस्टा पैक्सलोविड के दोनों सामान्य संस्करण हैं, जबकि अन्य दो मोल्निपिराविर के सामान्य संस्करण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी चार दवाओं को भारतीय अधिकारियों द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, लेकिन चीन में उपयोग के लिए इन दवाओं कोकानूनी मान्यता नहीं मिली है।

फडणवीस ने कहा कि भारत को चीन से बाहर जाने वाले निवेशकों को आकर्षित करने की जरूरत है महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि भारत को चीन से बाहर निकलने वाले उद्योगों को आकर्षित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फडणवीस ने यहां एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया का कारखाना कहे जाने वाले चीन से उद्योगों का पलायन हुआ है। चीन में वैश्विक उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन होता है। फडणवीस ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पिछले छह महीनों में 90,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।