ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए नियमों का मसौदा जारी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक स्व-नियामकीय व्यवस्था बनाए जाने के साथ ही भारत में स्थित उनके पते का सत्यापन अनिवार्य करने का प्रावधान नियमों के मसौदे में किया है। सोमवार को प्रकाशित इन नियमो के मसौदे के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत लाया जाएगा। ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए वर्ष 2021 में जारी किए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का अनुपालन जरूरी करने के साथ ही कहा है कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कानून इन कंपनियों पर लागू होगा। मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘मसौदा संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदार ढंग से संचालित करना है।’’

ऑनलाइन गेमिंग के लिए स्व-नियामक बनाने का प्रावधान पेश, सट्टेबाजी पर होगी रोक सरकार ने भारत में सक्रिय ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए सोमवार को एक मसौदा संशोधन पेश करते हुए एक स्व-नियामकीय निकाय बनाए जाने का प्रावधान रखा। इन कंपनियों को खेल के नतीजों पर सट्टा लगाने की इजाजत नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधन के लिए पेश इस मसौदे में प्रावधान है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम खेलने वाले लोगों का सत्यापन करने के साथ ही उन्हें गेमिंग की लत एवं वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भी उपाय उठाए जाएंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को वैश्विक गेमिंग हब बनाने के लिए प्रगतिशील कर व्यवस्था आवश्यक है एनिमेशन, विजुएल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) के क्षेत्र में तेज वृद्धि की देश की आकांक्षा को पूरा करने को व्यक्तिगत कराधान के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत दृष्टिकोण आवश्यक है। विशेषज्ञों ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि गेमिंग से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत तक स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) से ऐसे बाहरी मंचों को प्रोत्साहन मिल रहा है जो किसी नियामकीय दायरे में नहीं आते और जिन्हें भारत में कारोबार करने के लिए कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के कर की चोरी से सरकार को बड़ा घाटा होगा और घरेलू उद्योग के लिए भी यह हानिकारक होगा। सरकार द्वारा गठित ‘एवीजीसी संवर्द्धन कार्यबल’ की रिपोर्ट में इस क्षेत्र के एकीकृत संवर्धन और वृद्धि के लिए बजट परिव्यय के साथ एक राष्ट्रीय एवीजीसी-विस्तारित रियलिटी मिशन का प्रस्ताव दिया गया है। अनुमानों के मुताबिक, ऑनलाइन कौशल आधारित गेमिंग (ओएसजी) करीब 2.

ऑनलाइन गेमिंग के लिए आईटी मंत्रालय बना नोडल मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है जबकि ई-स्पोर्ट्स के लिए खेल विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कारोबार नियम आवंटन को संशोधित कर इस व्यवस्था को अधिसूचित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनका मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग के कारोबार से जुड़ी मध्यवर्ती कंपनियों के लिए जल्द ही मानक लेकर आएगा।

‘ऑनलाइन गेमिंग’, कसीनों पर मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सीतारमण को सौंपी ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर कराधान के बारे में विचार करने के लिये गठित मंत्रियों के समूह ने बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी। समूह का गठन जीएसटी परिषद ने किया है। सीतारमण की अध्यक्षता वाली माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद शनिवार को होने वाली बैठक में रिपोर्ट पर विचार कर सकती है। मंत्री समूह (जीओएम) के चेयरमैन और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर जीओएम की दूसरी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आज सौंप दी गयी।’’ आमतौर पर जीएसटी परिषद सचिवालय कोई भी एजेंडा पेश करने से पहले उसके बारे में परिषद के सदस्यों को नोटिस देती है। परिषद की बैठक के एजेंडा में अबतक ऑनलाइन गेमिंग पर चर्चा शामिल नहीं थी। अब जब रिपोर्ट दे दी गई है, ऐसी संभावना है कि परिषद इस पर विचार करेगी। जीओएम ने नवंबर में अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस बात पर सहमति नहीं बन पायी कि क्या कर केवल पोर्टल के शुल्क पर लगाया जाना चाहिए या प्रतिभागियों से दांव लगाने को लेकर प्राप्त राशि समेत पूरी रकम पर। जीओएम ने अंतिम निर्णय के लिए सभी सुझावों को जीएसटी परिषद को भेजने का निर्णय किया था। अभी ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है। कर ‘गेमिंग’ की कुल आय पर लगाया जाता है। यह ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल की तरफ से लिया जाने वाला शुल्क है।