विजयवर्गीय बोले- बीजेपी 2018 में भी सरकार बना लेती, लेकिन चौहान ने जल्दबाजी में दिया इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को कहा कि अगर 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो पार्टी राज्य में सरकार बना लेती। वह कांग्रेस के विंध्य और चंबल क्षेत्र में मजबूत होने के सवाल का जवाब दे रहे थे। भाजपा नेता ने कहा कि इसी तरह के दावे वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भी किए जा रहे थे, लेकिन भगवा पार्टी ने इन क्षेत्रों में अपना झंडा फहराया था। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2018 में हमारी सरकार बन जाती, क्योंकि हमें अधिक मत मिले थे, लेकिन शिवराज जी ने जल्दबाजी से काम लिया।’’ विजयवर्गीय ने कहा कि पार्टी ने अंतत: डेढ़ साल बाद (ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में बगावत के बाद कमलनाथ-नीत कांग्रेस सरकार गिरने पर) सरकार बनाई। उनसे पूछा गया कि चौहान ने किस तरह की जल्दबाजी की तो उन्होंने कहा, ‘‘(चुनाव नतीजों के बाद) इस्तीफा देकर।’’

दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी ‘घर से काम’ करेंगे, निजी कार्यालयों को अनुसरण का सुझाव : गोपाल राय नयी दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्थिति में पहुंचने के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारियों को सोमवार से ‘घर से काम’ (वर्क फ्रॉम होम) करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि निजी कार्यालयों को भी इस नियम का अनुसरण करने के संबंध मं परामर्श जारी किया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री राय ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार ने गैर-बीएस चतुर्थ डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अलावा चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसे भी पढ़ें: पीएम का मजाक उड़ाने से लेकर नाबालिग को पार्टी कार्यकर्ता बनाने तक, AAP के गोपाल इटालिया क्यों CM फेस बनते-बनते रह गए?

कश्मीर सेब की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट, उत्पादकों ने सरकार का समर्थन मांगा कश्मीर में चालू सत्र के दौरान सेब का बंपर उत्पादन उत्पादकों को खुश करने में विफल रहा है और उनकी उपज में पिछले साल की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। भारी नुकसान का सामना कर रहे सेब किसानों ने अब सरकार से समर्थन की मांग की है। कश्मीरी सेब सितंबर में तब सुर्खियों में आया था, जब एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार आजादपुर मंडी समेत घाटी के बागानों से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के बाजारों तक इसके परिवहन में बार-बार व्यवधान आने पर हंगामा हुआ था। कश्मीर देश में कुल सेब की फसल का लगभग 75 प्रतिशत उत्पादन करता है और इसे अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानता है। यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 8.

उत्तर कोरिया ने तीन और मिसाइलें दागीं, जापान सरकार ने लोगों को बंकर में जाने के निर्देश दिए उत्तर कोरिया ने बृहस्पतिवार को भी हथियारों का परीक्षण जारी रखा। उसने एक अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) सहित कम से कम तीन मिसाइलें दागीं। परीक्षण के चलते जापान सरकार को अपने नागरिकों को आसपास के इलाके खाली करने के अलर्ट जारी करने के साथ ही ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। यह परीक्षण प्योंगयांग द्वारा 20 से अधिक मिसाइलें दागे जाने के एक दिन बाद किया गया। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अनुसार, उत्तर कोरिया ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास एक क्षेत्र से सुबह सात बजकर 40 मिनट पर एक अंतरमहाद्विपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके लगभग एक घंटे बाद काचेओन शहर से दो छोटी दूरी की मिसाइलें प्रक्षेपित की गईं, जो पूर्वी तट की ओर उड़ीं। हालांकि, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अधिक विवरण जारी नहीं किया। जापान के रक्षा मंत्री यासुकाजू हमादा ने कहा कि उत्तर कोरियाई मिसाइलों में से एक ने 2,000 किलोमीटर (1,200 मील) की अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचकर लगभग 750 किलोमीटर (460 मील) तक उड़ान भरी। जापान सरकार ने शुरू में कहा था कि कम से कम एक मिसाइल उसके उत्तरी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी, लेकिन बाद में अपने आकलन को संशोधित करते हुए उसने स्पष्ट किया कि किसी भी मिसाइल ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। हमादा ने कहा कि मिसाइल जापानी राडार से कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्री क्षेत्र के ऊपर आसमान में “गायब” हो गई।

कांग्रेस ने केरल सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया केरल में विपक्षी दल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार की जन-विरोधी नीतियों और वाम सरकार की प्रशासनिक नाकामी के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया। इस दौरान सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध जुलूस में हिस्सा लिया और तीन चरण वाले आंदोलन ‘पौरा विचारना’ (जनता द्वारा सुनवाई) की शुरुआत की। यह जुलूस तिरुवनंतपुरम स्थित सचिवालय के साथ-साथ विभिन्न जिलों के कलेक्टरेट पर निकाला गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

जयंत पाटिल ने कहा कि शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र के बजाय ‘गुजरात की सेवा’ के लिए बनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता जयंत पाटिल ने बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को गंवाने के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा और उस पर ‘गुजरात की सेवा’ करने का आरोप लगाया। पुलिस भर्ती को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर यहां राकांपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में पाटिल ने यह भी कहा कि टाटा जैसे समूह द्वारा अपनी परियोजना के लिए दूसरे राज्य को चुनना सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। पाटिल ने कहा, ‘‘परियोजनाओं को गुजरात में स्थानांतरित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मूकदर्शक बने हुए हैं। अगर वेदांता-फॉक्सकॉन परियोजना राज्य में आती, तो इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीन से चार लाख रोजगार पैदा होते।’’ महाराष्ट्र के पूर्व वित्त मंत्री पाटिल ने कहा कि वेदांता-फॉक्सकॉन के बाद, टाटा कंसोर्टियम और एयरबस की सैन्य विमान परियोजना भी गुजरात चली गई। राकांपा नेता ने आगे दावा किया, ‘‘राज्य में नयी सरकार लाने की साजिश रची गई ताकि (नयी) सरकार महाराष्ट्र से ज्यादा गुजरात की सेवा करे।’’ इस साल जून में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस की महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरने के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई थी। पाटिल ने राज्य सरकार पर पूर्ववर्ती एमवीए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने का भी आरोप लगाया। राकांपा नेता ने आरोप लगाया, ‘‘हमने पुलिस भर्ती का निर्णय लिया था और वर्तमान सरकार को केवल इसे लागू करने की जरूरत है, लेकिन वे बाधाएं पैदा कर रहे हैं।’’ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ के पहले पन्ने पर राज्य सरकार के एक विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर पाटिल ने कहा कि कोई भी अखबार किसी विज्ञापन को मना नहीं करेगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अखबार के अंदर क्या प्रकाशित किया गया है, उसे भी पढ़ना चाहिए। शिंदे नीत सरकार द्वारा राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए आम सहमति बहाल करने के बारे में (जिसे पूर्ववर्ती एमवीए सरकार ने वापस ले लिया था), पाटिल ने कहा कि राज्य पुलिस किसी भी मामले की जांच करने में सक्षम है।

राजस्थान के सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को कहा ‘फासीवादी’ जिसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए उसे “लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाली फासीवादी” करार दिया। मोदी पर गहलोत का हमला पार्टी में उनके सहयोगी और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री की “प्रशंसा” पर भौंहें चढ़ाने के एक दिन बाद आया है। गहलोत ने आज बारां में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “दुर्भाग्य से केंद्र की सरकार फासीवादी है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। जिस राज्य में वे (भाजपा) सत्ता में हैं, वे जनता और लेखकों को परेशान कर रहे हैं, पत्रकार और विद्वान जेल में हैं।” उन्होंने कहा, “अगर कोई सरकार के खिलाफ लेख लिखता है तो वह देशद्रोही हो जाता है, कोई मीडिया में टिप्पणी करता है, वह देशद्रोही है। लोकतंत्र में ऐसी बातों का कोई स्थान नहीं है।” उन्होंने दावा किया कि देश में हिंसा का माहौल है और प्रधानमंत्री से देश के लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील करने का अनुरोध किया। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि वह अब हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए और अगर विपक्ष सरकार की आलोचना करता है या उससे असहमति जताता है तो सत्ताधारी पक्ष को उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। ‘श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गहलोत ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने बारां में विभिन्न विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने अपनी सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध किया और प्रधानमंत्री से उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान देश का वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार विरोधी छापे मारे गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र रोजगार मेले को किया संबोधित, कहा- हर सभंव आर्थिक सहायता देगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि धनतेरस पर केंद्र सरकार 10 लाख रोजगार देने का अभियान शुरू किय़ा था, इसी समय मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में कई राज्य सरकारें रोजगार मेला आयोजित करेंगी। महाराष्ट्र में आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। Govt extending all possible economic support to startups, MSMEs.

सरकार ने एथनॉल की कीमत बढ़ाई, अगले साल से पेट्रोल में 12 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल में मिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले एथनॉल की कीमत बढ़ा दी। सरकार आयातित तेल पर निर्भरता घटाने के लिए एथनॉल को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने सभी तीन तरह के एथनॉल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला किया। दिसंबर, 2022 से शुरू होने वाले आपूर्ति वर्ष के लिए गन्ने के रस से बनने वाले एथनॉल की कीमत को बढ़ाकर 65.

गाम्बिया सरकार ने लिया U-टर्न, कहा- भारतीय कफ सीरप से 70 बच्चों की मौत हुई या नहीं, इसकी अभी नहीं हुई कोई पुष्टि भारत में बनी कफ सीरप से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के दावे को लेकर अब वहां की सरकार की तरफ से यू टर्न ले लिया गया है। कहा जा रहा है कि कफ सीरप से बच्चों की मौत हुई या नहीं इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने देश की मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी के एक प्रतिनिधि के हवाले से बताया कि गाम्बिया ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि गुर्दे को नुकसान पहुंचने की वजह से 70 बच्चों की मौत हुई है। इस बीच, भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि मरने वाले बच्चों की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि उन्हें एस्चेरिचिया कोलाई (ई कोलाई और डायरिया) था और वे दस्त से पीड़ित थे। फिर उन्हें खांसी की दवाई क्यों दी जा रही थी।

शीला ने किया था आवास योजना का शिलान्यास, मोदी सरकार में छह साल विलंब हुआ: कांग्रेस नयी दिल्ली। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिल्ली के कालकाजी इलाके में आवासों का उद्घाटन किए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए शीला दीक्षित ने 2013 में इस आवासीय योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकर ने इसमें छह साल का विलंब कर दिया और आवंटित बजट में 68 प्रतिशत की वृद्धि भी कर दी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके किसी विधायक ने योजना के विलंब को लेकर एक बार भी सवाल नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में झुग्गी-झोपड़ीवासियों के पुनर्वास के लिए नवनिर्मित 3,024 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवासों का उद्घाटन किया और लाभार्थियों को घर की चाबी सौपीं। इसे भी पढ़ें: गुलाम नबी आजाद की राह पर जाएंगे अशोक गहलोत?

दिल्ली में महिलाओं के लिए होगा खास मौहल्ला क्लीनिक, मुफ्त मिलेगा इलाज दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए खास मौहल्ला क्लीनिक शुरू करने का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए इन मोहल्ला क्लीनिक में स्त्री रोग संबंधी सेवाएं, जांच और दवाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लीनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अहम योजना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लीनिक शुरू कर रही है। 

डेनमार्क चुनाव: सर्वाधिक मतों के साथ सरकार में बनी रह सकती हैं प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन डेनमार्क में मंगलवार को हुए चुनाव में ‘सोशल डेमोक्रेट्स’ पार्टी के सर्वाधिक मत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन सत्ता में बने रहने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। सोशल डेमोक्रेट्स के समर्थक एक मध्यमार्गी-वामपंथी गुट ने मात्र एक सीट से संसद में बहुमत बरकरार रखता प्रतीत हो रहा है। ये परिणाम प्रारंभिक हैं और इस अनुमान पर आधारित हैं कि ग्रीनलैंड में मतों की गिनती में डेनमार्क के स्वायत्त क्षेत्र की दो सीटें मध्यमार्गी-वाम दल को जाएंगी। फ्रेडरिकसन ने बुधवार सुबह कोपेनहेगन में अपने समर्थकों से कहा, ‘‘मैं बहुत रोमांचित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। हमने पिछले 20 साल में सबसे अच्छा चुनाव परिणाम हासिल किया है।”

महाराष्ट्र सरकार राज्य से बाहर जा रही बड़ी परियोजनाओं पर श्वेत पत्र लाएगी महाराष्ट्र सरकार राज्य से बाहर जा रही कुछ बड़ी परियोजनाओं पर अगले 30 दिनों में एक श्वेत पत्र जारी करेगी। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को यहां बताया कि अगर पिछली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार ने इन परियोजनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाया था, तो उस बारे में भी बताया जाएगा। महाराष्ट्र की जगह दूसरे राज्यों को बड़ी परियोजनाएं मिलने के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ सरकार राज्य में वेदांत-फॉक्सकॉन और टाटा-एयरबस परियोजनाओं को लाने में विफल रही। ये दोनों परियोजनाएं गुजरात के खाते में चली गईं। वहीं, राज्य सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली एमवीए सरकार की निष्क्रियता के कारण परियोजनाएं महाराष्ट्र से बाहर चली गईं। सामंत ने पत्रकारों ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र उद्योग विभाग अगले 30 दिनों में एक श्वेत पत्र लाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वेदांत-फॉक्सकॉन, टाटा-एयरबस जैसी बड़ी निवेश परियोजनाएं दूसरे राज्यों में क्यों गईं। इन परियोजनाओं को महाराष्ट्र में लाने के लिए पिछली सरकार ने क्या कदम उठाए?

अक्टूबर तक सरकार की धान खरीद 12 प्रतिशत बढ़कर 170.

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कहा कि पूरे राज्य में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों का विकास किया जाएगा ताकि वहां आधुनिक चिकित्सा सेवा एवं जांच मुहैया कराई जा सके। यहां नए मातृ-शिशु अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मान ने कहा,‘‘विधानसभा चुनाव के दौरान हमने लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा देने का वादा किया था और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।’’ आधिकारिक बयान के मुताबिक, मान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सा केंद्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया गया है ताकि लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की जा सके। मान ने कहा कि सरकार मौजूदा अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ नए अस्पतालों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। मान ने दावा किया कि जल्द ही पंजाब चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि पांच साल में 16 चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे जबकि अभी राज्य में केवल नौ चिकित्सा महाविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि नया मातृ-शिशु अस्पताल गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा देने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने अगले साल मार्च में अमृतसर में जी-20 की प्रस्तावित बैठक पर भी अपनी बात रखी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने वाईएसआर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों को उनके संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वाईएसआर लाइफटाइम अचीवमेंट और वाईएसआर अचीवमेंट अवार्ड-2022 प्रदान किए। हरिचंदन ने पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई देते हुए कहा कि दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी की स्मृति में शुरू किये गए पुरस्कार लोगों को समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

खड़गे ने कहा कि कांग्रेस राहुल के नेतृत्व में गैर-भाजपा सरकार देगी कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में गैर-भाजपाई सरकार देगी। पार्टी के शीर्ष पद पर चुने जाने के बाद यहां ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में शामिल हुए खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो गई लेकिन गुजरात में नहीं हुई ताकि प्रधानमंत्री मोरबी के केबल पुल जैसे तमाम पुलों का उद्घाटन कर सकें। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.

पंजाब में पराली जलाने की 1,842 घटनाएं, विपक्ष ने आप सरकार को घेरा पंजाब में मंगलवार को पराली जलाने की रिकॉर्ड 1,842 घटनाएं दर्ज की गईं जिसे लेकर विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आड़े हाथ लिया। पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर भाजपा ने दिन में आप सरकार को घेरते हुए कहा कि वह अपनी ‘‘गहरी नींद’’से जागे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पार्टी ने रेखांकित किया कि इससे पहले वह पराली जलाने की घटनाओं को रोक पाने में असफल होने पर पूर्ववर्ती पंजाब सरकार पर निशाना साधते थे और दिल्ली के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। भाजपा की पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा ने सवाल किया, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री अब चुप क्यों हैं?

मोरबी की घटना ने गुजरात सरकार के सारे किये कराये पर पानी फेर दिया है गुजरात के मोरबी में जो पुल टूटा है, उसमें लगभग पौने दौ सौ लोगों की जान चली गई और सैंकड़ों लोग घायल हो गए। मृतकों के परिजनों को केंद्र और गुजरात की सरकारें 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दे रही हैं और घायलों को 50-50 हजार का लेकिन यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है?

मोरबी पुल हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार, मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर दें इस्तीफा : दिग्विजय सिंह एक नवंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोरबी पुल हादसे को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मोरबी का दौरा किया। राजकोट रेंज के महानिरीक्षक अशोक यादव ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि रविवार शाम पुल टूटने की घटना में मृतक संख्या बढ़कर 134 हो गई है। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि इस आपदा के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुख्यमंत्री को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘‘ मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पता चला है कि जब रविवार शाम पुल गिरा, तब भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के मंत्री, सांसद, जिलाधिकारी और मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक पास ही एक स्थान पर बैठक कर रहे थे। उन्होंने बैठक जारी रखी और उसी समय यहां नहीं आए।’’ सिंह ने पूछा कि अधिकारियों से बिना किसी (फिटनेस) प्रमाण पत्र के पुल को जनता के लिए कैसे खोल दिया ?

सिद्धू मूसेवाला के पिता के आरोपों पर आया भगवंत मान का जवाब, कहा- न्याय दिलाने में हमने नहीं की कोई कमी चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को कहा कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में न्याय सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की ओर से कोई कमी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले दिवंगत गायक के पिता बलकौर सिंह ने कहा था कि यदि उनके बेटे का संबंध ‘गैंगस्टर’ से जोड़ा गया तो वह उसकी हत्या के मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी वापस ले लेंगे। मुख्यमंत्री ने पठानकोट में कहा कि न्याय सुनिश्चित करने में अपनी ओर से हम कोई देर नहीं कर रहे हैं। हर दिन, किसी ना किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जहां कहीं से हमें सुराग मिलता है, हम (मामले में) गिरफ्तारियां करते हैं।

‘लड़कियों की नीलामी’ मामले में माफी मांगे राजस्थान की कांग्रेस सरकार : मायावती लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष और उत्‍तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कथित तौर पर लड़कियों की नीलामी के मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेशसरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए जनता से माफी मांगनी चाहिए। मायावती ने सोमवार को ट्वीट किया, राजस्थान की पंचायतों में लड़कियों की स्टाम्प पेपर पर कर्ज अदायगी सम्बंधी खरीद-फरोख्त सामाजिक व सरकारी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली अति दुःखद घटना है। इसे भी पढ़ें: बाबा वेंगा ने भारत के लिए की ये भविष्यवाणी, अब आने वाली है नई मुसीबत उन्होंने ट्वीट में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा के लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का जिक्र करते हुए कहा, क्या ’लड़की हूँ लड़ सकती हूँ’ का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी व उनकी राज्य (राजस्थान) सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड के सरकार के प्रस्ताव पर बोले केजरीवाल, एक कानून पूरे देश में क्यों नहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक समान कानून यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए बनी समिति पर सवाल उठाए हैं। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने कहा कि  अगर पार्टी ऐसा करना चाहती है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि  बीजेपी की नीयत खराब है। अगर पार्टी इसे लागू करना चाहती है तो इसे पूरे देश में लागू करें। केजरीवाल ने पूछा कि क्या वे लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं?