गडकरी बोले- ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कार्बन मुक्त बनाने की जरूरत, इथेनॉल पर सरकार का जोर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि देश को अपना परिवहन उद्योग जल्द कार्बन-मुक्त करने की जरूरत है क्योंकि भारत के पास जैव ईंधन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। गडकरी ने चीनी मंडी द्वारा आयोजित चीनी एवं इथेनॉल सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय परिवहन क्षेत्र की 80 प्रतिशत ऊर्जा जरूरत पेट्रोल-डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात से पूरा किया जा रहा है। इस पर आने वाली लागत देश में 16 लाख करोड़ रुपये सालाना से अधिक है। उन्होंने कहा, यह एक आर्थिक और पर्यावरण समस्या है। परिवहन क्षेत्र भी 90 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन-मुक्त करने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्र सरकार किफायती लागत, प्रदूषण-मुक्त तरीके से इन आयातों की जगह लेने के लिए सक्रिय रूप से जैव-ईंधन और संपीड़ित बायो-गैस को अपना रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार जैव ईंधन के उत्पादन और इसके चारों ओर एक स्थायी परिवेश के निर्माण के लिए नीतिगत ढांचे को प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र ईंधन के रूप में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। खासकर जब यह चावल, मक्का और गन्ने जैसे खाद्यान्नों से उत्पन्न होता है जो अतिवृष्टि और क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हम जैव ईंधन के मामले में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त चीनी, चावल और मक्का के भंडार के कुशल उपयोग के साथ-साथ बांस और कृषि जैव सामग्री जैसे कपास और पुआल से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल का निर्माण भारत में ईंधन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है।

एनसीजीजी प्रमुख ने कहा कि सरकार हर भारतीय को लाभ पहुंचाने के लिए नीतियां बना रही है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के प्रमुख भरत लाल ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार एक ऐसी पारिस्थितिकी बना रही है जिसमें 140 करोड़ देशवासीसरकार की नीतियों का लाभ उठा सकें। लाल ने कहा कि कोई भी सार्वजनिक नीति तब तक सफल नहीं होगी जब तक सही तरह का शासन स्थापित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आज के समय में नवाचार को शामिल नहीं किया गया तो मनचाहा लक्ष्य पाना लगभग असंभव है। लाल ने कहा, सार्वजनिक नीति में लक्ष्य, उद्देश्य और संपार्श्विक बिंदुओं के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए और हमें यह देखना होगा कि हर किसी को लाभ हो। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार इस तरह की पारिस्थितिकी और अवसरों का सृजन कर रही है कि 140 करोड़ भारतीयों में से हरेक को लाभ मिल सके। एनसीजीजी के महानिदेशक ने कहा कि सरकार उन सभी प्रमुख कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए मिशन के अनुरूप काम कर रही है, जिनका औसत व्यक्ति पर महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक असर पड़ता है।

इजराइल : सरकार की नयी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली इजराइल की नयी सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों लोग शनिवार को सड़कों पर उतर आए। विरोधियों का कहना है कि ये नीतियां लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। देश के 74 साल के इतिहास में पहली बार गठित धुर दक्षिणपंथी और धार्मिक रूढ़िवादी सरकार के शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद प्रदर्शनकारी मध्य शहर तेल अवीव में जमा हुए। उन्होंने तख्ती थाम रखी थी, जिन पर लिखा था, ‘‘नयी सरकार हमारे खिलाफ है’’ और ‘‘आवास, आजीविका, आशा।’’ कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में सतरंगी झंडे थे। प्रदर्शन वाम धड़े और इजराइल की संसद नेसेट के अरब सदस्यों ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नयी कैबिनेट के प्रस्तावित कदम न्याय तंत्र में अड़चन डालेंगे और सामाजिक दूरियां बढ़ाएंगे। वाम धड़े के प्रदर्शनकारियों ने न्याय मंत्री यारिव लेविन की आलोचना की, जिन्होंने बुधवार को न्यायिक प्रणाली में सुधार से संबंधित सरकारी योजना को अमलीजामा पहनाने का खाका पेश किया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद देश की सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करना है। आलोचकों ने सरकार पर न्याय प्रणाली के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे सरकार को असीम शक्तियां मिलेंगी और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होंगी। यावने से एक प्रदर्शनकारी डैनी सिमोन (77) ने कहा, ‘‘हमें वाकई में डर है कि हमारा देश लोकतंत्र को खो देगा और हम केवल एक व्यक्ति की वजह से तानाशाही की ओर जा रहे हैं, जो अपने खिलाफ चलाए जा रहे मुकदमों से छुटकारा पाना चाहता है।’’ सिमोन का इशारा प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ था, जिन पर 2021 में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।

टीटीपी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्षविराम समझौते के लिए ‘अभी भी तैयार’ प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के प्रमुख ने कहा कि उनका संगठन पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के लिए ‘‘अब भी तैयार’’ है। पिछले साल नवंबर में टीटीपी ने जून 2022 में सरकार के साथ हुए अनिश्चितकालीन संघर्ष विराम समझौते को रद्द कर दिया था और अपने आतंकवादियों को सुरक्षाबलों पर हमले करने का हुक्म दिया था। ऐसा माना जाता है कि टीटीपी के अल-कायदा से करीबी संबंध हैं। उसने धमकी दी थी कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाना जारी रखता है, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पीएमएल-एन और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी की पीपीपी के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल, इस खूंखार संगठन ने कहा कि उसने सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौता खत्म नहीं किया है। ‘डॉन’ अखबार ने शनिवार को एक वीडियो में टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद के हवाले से कहा, ‘‘हमने अफगानिस्तान की मध्यस्थता में पाकिस्तान के साथ वार्ता की थी। हम संघर्ष विराम समझौते के लिए अब भी तैयार हैं।’’ महसूद के रुख में बदलाव उन खबरों के बीच आया है कि उसने पाकिस्तान में धार्मिक विद्वानों से सलाह ली है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, वीडियो संदेश में महसूद ने कहा कि अगर पाकिस्तान के धार्मिक विद्वानों को लगता है कि ‘‘हमारी जिहाद की दिशा गलत है’’ तो उनका संगठन इन विद्वानों द्वारा ‘‘मार्गदर्शन किए जाने के लिए तैयार’’ है। टीटीपी प्रमुख ने कहा, ‘‘अगर आपको हमारे द्वारा छेड़े गए जिहाद में कोई समस्या नजर आती है, अगर आपको लगता है कि हमने अपनी दिशा बदल दी है, हम भटक गए हैं, तो आपसे हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया जाता है। हम खुशी-खुशी अपनी दलीलें सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं।’’ महसूद की ये टिप्पणियां पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच आयी हैं। पाकिस्तान पुलिस ने शनिवार को पंजाब प्रांत में खुफिया अभियान के दौरान टीटीपी के पांच आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दक्षिण वजीरिस्तान के मुख्यालय वाना में शुक्रवार को 5,000 से अधिक स्थानीय लोगों ने अपने इलाकों में बढ़ती हिंसा, आतंकवाद और अपहरण के खिलाफ रैली निकाली थी।

ओली ने कहा कि नेपाली कांग्रेस प्रचंड सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि सीपीएन (माओवादी सेंटर) के प्रमुख पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ की नयी सरकार के विश्वासमत हासिल करने से पहले ही शेर बहादुर देऊबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांगेस उसे गिराने की कोशिश कर रही है। नेपाल के सत्तारूढ़ दल यूएमएल के अध्यक्ष ओली ने रविवार को यहां प्रतिनिधि सभा के अपनी पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के शिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ‘‘बाहरी शक्तियां’’ अब भी इसको लेकर कोशिश कर रही हैं कि क्या वे वर्तमान शासन को बदल सकती हैं। हालांकि उन्होंने किसी देश या संगठन का नाम नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की अगुवाई वाली नेपाली कांग्रेस कुछ ‘विदेशी शक्तियों’ के समर्थन से नयी सरकार को विश्वासमत हासिल करने से पहले ही गिराने की कोशिश कर रही है। ओली ने कहा, ‘‘ हमारे मित्र सामने के दरवाजे से प्रवेश नहीं कर रहे हैं। वे हमारे अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए दीवार लांघकर आने की कोशिश कर रहे हैं जो संभव नहीं है। एक पड़ोसी से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी।’’ उन्होंने हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नेपालियों ने खुद ही नयी सरकार का गठन करके ‘बड़ी सफलता’ हासिल की है। उन्होंने कहा, ‘‘हम अपने आप ही सरकार बनाने में सक्षम हैं और मैं उनसे हमारे घरेलू मामलों में दखल नहीं देने की अपील करता हूं।’’ ओली का बयान मीडिया की इन खबरों के बीच आया है कि नेपाली कांग्रेस ने प्रतिनिधि सभा में पांचवें सबसे बड़े दल के रूप में उभरी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन को प्रधानमंत्री के पद की पेशकश की है। हालांकि नेपाली कांग्रेस ने इस खबर का खंडन किया है। प्रचंड को 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी थी। उससे पहले वह नेपाली कांग्रेस के साथ चुनाव पूर्व गठजोड़ से नाटकीय ढंग से बाहर आ गये थे और विपक्षी नेता ओली के साथ हाथ मिला लिया था। प्रचंड को सदन में स्पष्ट बहुमत के लिए 138 मतों की जरूरत है। ऐसी संभावना है कि वह 10 जनवरी को सदन में विश्वास हासिल करने का प्रयास करेंगे। उन्हें ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल -यूनीफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी (सीपीएन-यूएमल) और नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी समेत सात दलों के 169 सांसदों का समर्थन प्राप्त है।

आरके सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश लाएगी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश को हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिये उनका मंत्रालय जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश और मानक लेकर आएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 19,744 करोड़ रुपये के व्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी के एक दिन बाद उन्होंने यह बात कही। सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम इस पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेंगे।’’ इस मिशन के जरिये अगले पांच साल में सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य के साथ हाइड्रोजन से जुड़े क्षेत्रों में आठ लाख करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। मिशन के तहत उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहनों का मकसद हरित हाइड्रोजन की लागत में कमी लाना है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने निर्णय किया है कि इलेक्ट्रोलाइजर का विनिर्माण भारत में हो सकता है। इसीलिए, हमने इसके घरेलू स्तर पर विनिर्माण को लेकर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पर काम किया है। इसके अंतर्गत 15,000 मेगावॉट क्षमता का विनिर्माण आएगा। लेकिन हमें, उम्मीद है कि क्षेत्र में 2030 तक करीब 60,000 मेगावॉट की क्षमता स्थापित होगी।’’ सिंह ने कहा कि यह (60,000 मेगावॉट) इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी क्षमता होगी।

एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार उद्योगों की मदद के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को आगे बढ़ने में मदद के लिये विभिन्न मामलों में मंजूरियों की संख्या घटाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने डिजिटल तरीके से ‘महाराष्ट्र एडवांटेज एक्सपो’ 2023 का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। प्रदर्शनी का आयोजन ‘मराठवाड़ा एसोसिएशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर’ ने किया है। इसका मकसद क्षेत्र में औद्योगिक क्षमता को प्रदर्शित करना है।

‘निपुण सम्मान’ के तहत प्रत्येक माह मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी उप्र सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों के तहत मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए हर महीने निपुण सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया है। सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि इन निपुण विद्यार्थियों को बाकी छात्रों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। आदित्यनाथ ने कौशल भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अखिलेश बोले- इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पूंजी निवेश लाने के लिए पूंजी निवेशक सम्मेलन (इन्वेस्टर्स समिट) के नाम पर सिर्फ शोर मचाने का काम कर रही है और इसका नतीजा शून्य आना है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जो निवेशक सम्मेलन हुए उसका ‘रिजल्ट कार्ड’ कहां है?

सरकार ने सुन्नी बांध परियोजना के लिए 2,614 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावॉट क्षमता की सुन्नी बांध पनबिजली परियोजना के लिए 2,614.

त्रिवेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार साख के संकट का प्रतीक बनती जा रही है भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार विश्वसनीयता के संकट की प्रतीक हो रही है। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा, चाहे कृषि ऋण माफ करना हो, बेरोजगारी भत्ता देना हो या शांतिपूर्ण माहौल बनाना हो, सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, राजस्थान सरकार विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक बनती जा रही है। चाहे किसान कर्जमाफी का वादा हो, बेरोजगारी भत्ते का हो या फिर शांति स्थापित करने का .

टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को मध्यप्रदेश सरकार ने घर बनाने के लिए मुफ्त में दिए भूखंड शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में टीकमगढ़ जिले के 10,918 परिवारों को अपना मकान बनाने के लिए कुल 129.

उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कहा कि अदालतें सरकार के ‘अवैध फैसलों’ को वैध बनाने के लिए स्थापित नहीं की गई हैं शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने बुधवार को कहा कि अदालतें सरकार के ‘अवैध फैसलों’ को विधिमान्य बनाने के लिए नहीं गठित की गई हैं। पार्टी ने नोटबंदी की कवायद को वैध ठहराने के फैसले को ‘आर्थिक नसंहार’ का बचाव करने जैसा करार दिया। शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में प्रकाशित संपादकीय में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने वर्ष 2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई नोटबंदी को वैध करार दिया, जबकि ‘‘ देश को न्यायमूर्ति (बी.

Mumbai में बोले UP के CM योगी आदित्यनाथ, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बिना भेद-भाव के किया काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई में हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में बिना भेद-भाव के किया काम है। उन्होंने कहा कि हमने हर क्षेत्र में काम किया और बिना भेद-भाव के, हर तबके को उसका लाभ दिया है। कोई नहीं कह सकता कि हमने भेदभाव किया। इसके साथ ही योगी ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 के बहुमत के साथ सरकार बना रहा हो। उन्होंने कहा कि हमने 1.

त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई शुरू, सरकार ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-आईपीएफटी सरकार का ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया। इस पूर्वोत्तर राज्य में फरवरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा-आईपीएफटी सरकार ने त्रिपुरा में विकास और कल्याण के कई कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं ‘हीरा’ (राजमार्ग, अंतरदेशीय जलमार्ग, रेलवे और वायुमार्ग) की अवधारणा पर आधारित होंगी और उन्होंने राज्य को पूरा सहयोग देकर अपना वादा निभाया है। साहा ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य में छह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जबकि ‘कनेक्टिविटी’ को बढ़ावा देने के लिए सात और स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोगों से वादा किया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ‘रिपोर्ट कार्ड’ जारी किया जाएगा। आज सरकार ने पिछले 58 महीनों में सभी मोर्चों पर किये गये अपने प्रदर्शन को सामने रखा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाममोर्चा के 25 साल के शासन को समाप्त करके 2018 में त्रिपुरा में भाजपा-इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) गठबंधन सत्ता में आया था। साहा ने 2018 से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, आदिवासी कल्याण और घर और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाल में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया गया जबकि इससे पहले डीए की दो और किस्तें दी गईं थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति अब वाम मोर्चे के शासन से बेहतर है।

सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता से छूट दी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) से छूट दी है। इस व्यवस्था के तहत सभी सूचीबद्ध इकाइयों के लिये जरूरी है कि कम-से-कम 25 प्रतिशत हिस्सेदारी गैर-प्रवर्तकों के पास यानी सार्वजनिक हो। यह छूट उन इकाइयों पर लागू होगी, जिसमें सरकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष हिस्सेदारी होगी। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियम से छूट निर्धारित अवधि के लिये मान्य होगी। छूट के बाद भले ही स्वामित्व या नियंत्रण में बदलाव हो, नियम लागू होंगे। अधिसूचना के तहत एमपीएस नियमों से सार्वजनिक उपक्रमों को छूट दी गयी है। इसमें वैसी सभी सूचीबद्ध इकाइयां शामिल होंगी, जिसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के साथ मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुलांश हिस्सेदारी या मतदान अधिकार अथवा नियंत्रण है। सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) संशोधन नियम, 2022 को दो जनवरी को अधिसूचित किया था। इस अधिसूचना के साथ, एलआईसी और सरकार की तरफ से आंशिक हिस्सेदारी बिक्री के बावजूद आईडीबीआई बैंक को एमपीएस से छूट मिलेगी। सरकार ने पिछले महीने बैंक के लिये शुरुआती बोली जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर सात जनवरी कर दी थी। सरकार और एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) दोनों आईडीबीआई बैंक में 60.

तेदेपा ने भगदड़ के लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार को ठहराया जिम्मेदार तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) ने रविवार रात को गुंटूर शहर में उसके एक कार्यक्रम में मची भगदड़ के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि विपक्षी दल अपने प्रचार की ‘‘सनक’’ को छिपाने के लिए पुलिस पर दोष मढ़ रहा है, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आर.

महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों के सात हज़ार से ज्यादा रेज़िडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए महाराष्ट्र के सरकारी कॉलेजों के सात हज़ार से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सोमवार को हड़ताल पर चले गए। उनकी मांगों में छात्रावासों की गुणवत्ता में सुधार करना और सहायक तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को भरना शामिल है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान न देकर आपातकालीन सेवाओं को बंद करने पर विचार करने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है जब कोरोना वायरस के स्वरूप ‘ओमीक्रॉन’ के नए उपस्वरूप को लेकर आशंकाएं हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उन्होंने रेज़िडेंट डॉक्टरों से वार्ता करने को कहा है और उनसे मामले को नहीं खींचने काआग्रह किया है। एमएआरडी ने हड़ताल का आह्वान किया है। उसका दावा है कि सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थी छात्रावासों की खराब गुणवत्ता के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं। रेज़िडेंट डॉक्टरों ने 1,432 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती और एसोसिएट और सहायक प्रोफेसर के खाली पदों को भरने की मांग की है।

समान नागरिक संहिता मामले को गुपचुप आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार!

इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों पर कैग रिपोर्ट को लेकर सरकार, विपक्ष के बीच वाकयुद्ध बिहार में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कामकाज पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग)की एक रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राज्य की महागठबंधन सरकार और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कामकाज पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष को लेकर हाल ही में बिहार विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) विभाग और भवन निर्माण विभाग (बीसीडी) ने 2016-21 की अवधि के दौरान कुल बजट प्रावधान का क्रमश: 46 और 22 प्रतिशत वापस किया जबकि राज्य सरकार ने फरवरी 2016में अवसर बढ़े आगे पढ़ें (एबीएपी) योजना के तहत 46 इंजीनियरिंग कॉलेजों/पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना के लिए 3,857 करोड़ रुपये मंजूर किए थे।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 20 साल पुराने दस्तावेज जारी किए, जो 2002 में उसकी चिंताओं से जुड़े हुए हैं प्रत्येक वर्ष ऑस्ट्रेलिया का अभिलेखागार 20 साल पुराने कैबिनेट दस्तावेजों को सार्वजनिक करता है और इस बार उसने नव वर्ष पर इन दस्तावेजों को जारी किया है। सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में वर्ष 2002 के कैबिनेट रिकॉर्ड हैं जो इससे एक साल पहले हुई दो अहम घटनाओं की पृष्ठभूमि में सरकार की कार्यप्राणाली को इंगित करती है। पहली घटना अगस्त 2001 की है, जब ऑस्ट्रेलियाई सैनिक नार्वे के जहाज एमवी टाम्पा पर सवार हुए, जिसपर 400 से अधिक शरणार्थी मौजूद थे। इसके तुरंत बाद सरकार नया विधेयक लेकर आई जिसमें ऑस्ट्रेलिया की मुख्यभूमि पर ‘‘अवैध तरीके से आने’’वालों को रोकने का प्रावधान था।

GST Revenue में हुआ फायदा, सराकर को 15 प्रतिशत बढ़कर 1.

मोदी ने कहा कि सरकार भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण पर रिकॉर्ड निवेश कर रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार रिकार्ड निवेश कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद मोदी ने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी सहित विभिन्न रेलवे स्टेशनों को हवाई अड्डों की तरह विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए चार रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज कोलकाता पहुंचना था, लेकिन शुक्रवार तड़के उनकी मां हीराबेन का निधन हो गया। गांधीनगर के मुक्ति धाम में प्रधानमंत्री की मां का अंतिम संस्‍कार किया गया। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के माध्‍यम से अहमदाबाद से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल लाइनों का दोहरीकरण और उनके विद्युतीकरण का काम रिकॉर्ड गति से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी माल ढुलाई गलियारे देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। उन्होंने कहा, ‘‘आज वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत उस भूमि से की गई हैं जहां ‘वंदे मातरम्’ का जयघोष हुआ था।’’

केरल में मॉक ड्रिल के दौरान व्यक्ति की मौत : राज्य सरकार ने जांच का आदेश दिया केरल सरकार ने पथनमथिट्टा में एक नदी में आयोजित मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में शुक्रवार को विभागीय जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने इस संबंध में मुख्य सचिव वी पी जॉय को निर्देश दिया। उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पथनमथिट्टा के जिलाधिकारी दिव्या एस अय्यर ने घटना के संबंध में एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है। बाढ़ से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने के लिए बृहस्पतिवार को आयोजित मॉक ड्रिल में बिनु सोमन (34) कीझवईपुर के पास मणिमाला नदी में डूबता नजर आया था जो स्वयंसेवक के रूप में काम करता था। हालांकि, बिनु सोमन को बचाया गया था और अधिकारियों ने तिरुवल्ला के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था, बाद में दिन में उसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले, केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (केएसएचआरसी) ने इस घटना के सिलसिले में मामला दर्ज किया और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी। आयोग ने एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अगर बचाव कर्मी समय पर पहुंच जाते तो बिनु सोमन की जान बचाई जा सकती थी। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि बिना किसी एहतियात के आयोजित मॉक ड्रिल मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन था और सोमन की दुखद मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। केएसएचआरसी की सदस्य वी के बीना कुमारी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) के प्रमुख और पथनमथिट्टा के जिलाधिकारी को उन परिस्थितियों की जांच करने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर एक स्पष्टीकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके कारण यह त्रासदी हुई थी। आयोग इस संबंध में रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन टीम की तैयारियों का आकलन करने के लिए बृहस्पतिवार को पथनमथिट्टा जिले में विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई।