राहुल गांधी बोले- ‘भारत जोड़ो यात्रा’ रोकने के बहाने ढूंढ रही सरकार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को रोकने के लिए ‘बहाने’ ढूंढ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन समेत कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनसे अपील की थी कि यदि कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा सकता, तो वह ‘भारत जोड़ो यात्रा’ को निलंबित करने पर विचार करें। कन्याकुमारी से सात सितंबर को शुरू हुई यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से गुजर चुकी है। गांधी ने हरियाणा के नूंह जिले के घासेड़ा गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “यह यात्रा कश्मीर जाएगी। अब वे एक नया तरीका लेकर आए हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि कोविड फैल रहा है, यात्रा रोक दो।’’ गांधी के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ ने राजस्थान चरण के बाद बुधवार को नूंह से हरियाणा में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा, ‘‘अब वे यात्रा रोकने का बहाना बना रहे हैं। मास्क लगाओ, यात्रा रोको, कोविड फैल रहा है, ये सब बहाने हैं।’’ मांडविया ने मंगलवार को राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा था कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता है तो यात्रा को स्थगित करने पर विचार करें। केंद्र और हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए गांधी ने कहा कि वह सच्चाई से डरती है। उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से, ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई है।’’ गांधी ने कहा कि ‘‘हम आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और (प्रधानमंत्री) नरेन्द्र मोदी के नफरत भरे भारत को नहीं चाहते हैं।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि वे देश में डर और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी के चरित्र को समझिए, जब कोई भी उनके खिलाफ खड़ा होता है, चाहे वह किसान हों, जिन्होंने अब निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध किया था, वह विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आप (उन्हें) पहचानते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ खड़ा होता है, मोदी उनका सामना नहीं करते, (वह) भाग जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संसद में (विपक्ष) कांग्रेस की आवाज को दबाने की भी कोशिश कर रही है और इस कारण से भी यह यात्रा निकाली गई है। गांधी ने कहा, ‘‘अगर हम संसद में बोलना चाहते हैं या राफेल विमान मामला, नोटबंदी, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) या देश में फैल रही नफरत के बारे में कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि क्या होता है?

Demonetisation: क्या नोटबंदी पर बढ़ने वाली है सरकार की टेंशन?

Corona In Delhi: केजरीवाल बोले- घबराने की जरूरत नहीं, सरकार पूरी तरह तैयार, केंद्र के दिशा-निर्देशों का इंतजार चीन सहित कई देशों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर भारत का में भी सतर्कता बरती जा रही है। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को लेकर एक बड़ी बैठक की है। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना वायरस की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बैठक की। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा दिल्ली में मास्क के उपयोग को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजार है।  इसे भी पढ़ें: Corona के बढ़ते मामलों पर बोलीं ममता बनर्जी, घबराने की जरूरत नहीं, गंगासागर मेले को लेकर भी दी बड़ी जानकारी

Israel: नेतन्याहू ने राष्ट्रपति को देश में अगली सरकार बनाने की जानकारी दी यरुशलम। इज़राइल के निर्वाचित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि वह अगली सरकार बनाने जा रहे हैं जो ‘‘इज़राइल के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी।’’ नेतन्याहू (73) ने आधी रात की समय सीमा से कुछ मिनट पहले यह घोषणा की। नेतन्याहू ने बुधवार देर रात राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को सूचित किया कि वह देश में नई सरकार का गठन करेंगे। शपथ ग्रहण दो जनवरी तक होगा। नवंबर में राष्ट्रपति हर्जोग ने आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जिन्हें ‘नेसेट’ (इज़राइल की संसद) के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल है। नेतन्याहू ने इज़राइल में प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक सेवाएं दी हैं। उन्होंने हर्जोग को फोन कर सूचित किया कि वह ‘‘पिछले चुनाव में लोगों से मिले भारी जनसमर्थन की बदौलत’’ अगली सरकार बनाने के लिए तैयार हैं जो ‘‘इज़राइल के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए काम करेगी।’’ राष्ट्रपति ने उन्हें शुरू में सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया था, जिसे बाद में 10 दिन और बढ़ा दिया गया था। नेतन्याहू ने 10 दिन की इस अवधि के खत्म होने से कुछ देर पहले सरकार बनाने की घोषणा की।

कर्नाटक सरकार बृहस्पतिवार को पंचमसाली लिंगायत आरक्षण पर कर सकती है फैसला कर्नाटक मंत्रिमंडल की बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक में पंचमसाली लिंगायत समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग पर फैसला किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण होगा। पंचमसाली लिंगायत, प्रमुख वीरशैव-लिंगायत समुदाय का एक उप-संप्रदाय है। माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की इस समुदाय के मतदाताओं में अच्छी पैठ है। पंचमसाली समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण मैट्रिक्स की श्रेणी 2ए (15 प्रतिशत) में शामिल होना चाहता है। वे वर्तमान में 3बी (5 प्रतिशत) के तहत शामिल हैं। भाजपा के बीजापुर शहर के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यतनाल ने फैसले का संकेत दिया है, जो पंचमसाली लिंगायत आरक्षण आंदोलन में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘आरक्षण को लेकर निर्णय होगा। बोम्मई (मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई) एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे.

जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नरेन्द्र मोदी सरकार की मंशा और नीतियों के कारण देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने ‘‘आर्थिक विषमता बढ़ने और धर्म, जाति और के आधार पर ध्रुवीकरण’’ को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की आलोचना की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव (संचार) रमेश ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस से अक्सर पूछा जाता है कि जब देश को कोई तोड़ नहीं रहा, तो ‘भारत जोड़ो यात्रा’ क्यों निकाली जा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह साफ तौर से कहना चाहता हूं कि देश के टूटने का स्पष्ट खतरा है। मोदी सरकार की नीतियों और मंशा के कारण भारत के टूटने की आशंका बढ़ रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पहला यह कि कि आर्थिक विषमता बढ़ रही है.

जब सरकार बदलती है (व्यंग्य) चुनाव की घोषणा के कुछ दिन बाद ही माहौल में शगूफा छोड़ा गया कि जीत गए तो लूटेंगे हार गए तो कूटेंगे। ऐसी आधिकारिक घोषणा विपक्षी पार्टी के बंदे तो नहीं कर सकते थे। पांच साल से हर तरह से उनकी कुटाई ही हो रही थी। इस गैर राजनीतिक घोषणा ने प्रशासन के हाथ पांव और दिमाग भी फुला दिए। बड़े आकार के अफसरान को छोटे अफसरान ने बाअदब सूचित किया। उन्होंने सुरक्षा कारिंदों को हिदायत दी कि क़ानून व्यवस्था कतई नहीं बिगडनी नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े। ख़ास लोगों को लुटने और पिटने से बचाकर रखना है और विशेष लोगों को लूटने और पीटने नहीं देना है। मतदान से पहले दिन पुलिस ने फ्लैग मार्च कर सबको दिखा दिया  कि सुरक्षा चुस्त दरुस्त है। मतदान के दिन धारा 244 लगा दी गई। वोटदाताओं ने मन ही मन प्रिय लोगों को गालीदान के सिवा कोई गलत काम नहीं किया।   जनता भी नेताओं की तरह सच्चे झूठे वायदे करती है। नकली मुस्कुराहटें लेती और बनावटी मुस्कुराहटें देती है। नेताजी वोट मांगने आते हैं तो कहती है आप तो विकास नायक हैं और हमारे दिल में रहते हैं।  सम्प्रेषण और विज्ञापन का बड़ा फायदा है, हर उम्र के लोग जान गए हैं कि आजकल रोजाना की ज़िंदगी में झूठ, फरेब, नक़ल और धोखे जैसे गुणों बिना गुज़ारा नहीं है। पांच साल तक, सुबह, दोपहर, शाम, रात और नींद में सिर्फ विकास किया, खाया, पिया और पहना। खूब मेहनत, सहयोग और जुगाड़ से पैसा इक्कठा किया था। शादी और चुनाव तो होता ही है पैसा दिखने के लिए। सारा क्षेत्र वगैरा वगैरा, बैनर, पोस्टरों से पाट दिया जिन्हें  मतदान के बाद भी नहीं उतारा। चुनाव विभाग के निर्देशों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया वैसे सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कैसे दिमाग में न बसाया जाए। उन्हें पता है कि कौन कौन से खर्चे कितने दिखाने हैं।इसे भी पढ़ें: सफाई से पटाने का ज़माना (व्यंग्य)इतना ठोस प्रबंधन, मिर्चीधार प्रचार और वर्कर्ज़ पर चढ़ा बुखार यही मान रहा था कि उन्हें हराने वाला पैदा नहीं हुआ। शासक दल के चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले को आशा, विशवास और अंध विशवास रहा कि वही जीतेंगे। जीतेंगे तो लूटेंगे भी। होनी को टालने वाला भी पैदा नहीं हुआ सो इस बार भी होनी हुई और पिछली बार हज़ारों वोटों से हारे बंदे ने उन्हें हज़ारों वोटों से हरा दिया। प्राचीन काल में खिंचवाई या यूं ही खिंची, ऐसी वैसी, घिसी पिटी पुरानी फ़ोटोज़ निकल आई। जिनमें से एक बंदा राजनीतिक विजेता हो गया था। विजेता स्वत ही कितने ही लोगों का दोस्त, चाचा, ताऊ या मामा हो जाता है।  

Delhi Schools में शुरू होगा अल्पाहार अवकाश, दिल्ली सरकार ने लिया अहम फैसला दिल्ली में अब सरकारी स्कूल के छात्रों को कुपोषण से बचाने के लिए खास उपाय करने में जुट गई है। दिल्ली सरकार छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अल्पाहार अवकाश देना शुरू करेगी। इस अल्पाहार सुविधा के साथ ही सरकार माता-पिता के लिए परामर्श सेशन आयोजित करेगी।

Assam: सरकार ने मंदिर, नामघर के पुजारियों को औपचारिक रूप से 10-10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य के मंदिरों और नामघरों (वैष्णव प्रार्थना सभागार) के पुजारियों को मंगलवार को औपचारिक रूप से 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि 6,124 नामघोरिया (वैष्णव पुजारी) और 2,148 पुरोहितों (मंदिर के पुजारी) को अनुदान दिया गया है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार न्यायपालिका को ब्लैकमेल करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायाधीशों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। समाजवादी नेता बापूसाहेब कालदाते की स्मृति में यहां व्याख्यान देते हुए उन्होंने दावा किया कि संविधान के तहत स्वायत्तता प्राप्त संस्थानों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब सरकार को लगता है कि एक जज (न्यायाधीश के पद के लिए उम्मीदवार) अपनी बोली नहीं लगाएगा तो वह ऐसे न्यायाधीश को नियुक्त करने की अनुमति नहीं देती है।

बंधक संकट: पाकिस्तान सरकार और तालिबान आतंकियों के बीच वार्ता में कोई प्रगति नहीं पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो दिन पहले आतंकवाद-रोधी केंद्र पर कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने के मामले में संघीय सरकार और तालिबान आतंकियों के बीच वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला है। आतंकवाद-रोधी विभाग (सीटीडी) ने रविवार को कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था तथा उनसे पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही थी। तभी, इनमें से एक आतंकवादी ने रविवार को पुलिसकर्मी से एके-47 छीन ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उक्त आतंकवादी ने इमारत में रखे गये अन्य आतंकवादियों को मुक्त कराया और उन्होंने परिसर को अपने कब्जे में ले लिया।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देगी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाएगी। गहलोत ने कहा कि सरकार इस बारे में लाभान्वितों की श्रेणी का अध्ययन करवाकर इसे नए वित्तवर्ष यानी एक अप्रैल से लागू करेगी। गहलोत ने ये घोषणा यहां भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक जनसभा को संबोधित करते हुए की।

कर्नाटक सरकार मौजूदा सत्र में ‘समान नागरिक संहिता’ विधेयक पेश नहीं करेगी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कहा कि राज्य में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) के कार्यान्वयन के संबंध में विधेयक यहां विधानमंडल के चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान पेश नहीं किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या इस सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता पर विधेयक पेश किया जाएगा तो, बोम्मई ने संवाददाताओं से कहा, “इस सत्र के दौरान इसे पेश करने की कोई संभावना नहीं है।” मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कर्नाटक में यूसीसी को लागू करने के लिए गंभीर चर्चा चल रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि वह विभिन्न राज्यों में इस संबंध में घटनाक्रम और संविधान यूसीसी के बारे में क्या कहता है इसको लेकर सूचना जुटा रहे हैं तथा राज्य में इसे लागू करने के बारे में कोई भी निर्णय उन्हें देखने के बाद ही लिया जाएगा। हलाल प्रमाणन पर कथित तौर पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए एक निजी विधेयक पेश करने की भाजपा विधान पार्षद की योजना के बारे में पूछे जाने पर, बोम्मई ने कहा, “देखते हैं कि यह कब आता है; निजी विधेयक का अपना स्थान है। हम देखेंगे कि यह क्या है।” भाजपा विधान पार्षद एन रवि कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में संशोधन के लिए विधान परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर एक निजी विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी थी, ताकि किसी भी निजी संगठन को खाद्य पदार्थों के लिये प्रमाण पत्र जारी करने से रोका जा सके। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक किसी भी कंपनी को इस दावे के साथ विज्ञापन करने से रोकता है कि एक धार्मिक संस्था ने खाद्य उत्पाद को प्रमाणित किया है। कुछ हिंदुत्व समूह हाल के दिनों में हलाल प्रमाणन के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। महाराष्ट्र के एक सांसद के बेलगावी आने की इच्छा के बारे में एक सवाल के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने उन्हें रोक दिया है। इतना ही नहीं, अन्य तीन से चार लोग प्रवेश करना चाहते थे, हमने सभी को रोक दिया है। हम किसी को भी अवैध रूप से कर्नाटक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे।” विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष विश्वनाथ चंद्रशेखर मामानी, समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, और हाल ही में दिवंगत हो चुके आठ अन्य पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देकर इस सीमावर्ती जिले में विधानमंडल का दस दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। उम्मीद है कि सत्र अच्छी चर्चा के साथ उत्पादक और सफल होगा, बोम्मई ने कहा कि सरकार किसी भी चर्चा के लिए तैयार है और यह सही मंच है। उन्होंने कहा, “हम इस (उत्तर कर्नाटक) क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए भी तैयार हैं।

मप्र सरकार ने कहा- मुख्यमंत्री चौहान ने ‘खेती को लाभ का’ बनाने का कोई आश्वासन नहीं दिया मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान ‘‘खेती को लाभदायक बनाने’’ का न कोई वादा किया और न ही कोई आश्वासन दिया है। राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह स्वीकार किया। राजगढ़ के विधायक ने पूछा था, ‘‘क्या मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि को लाभ का धंधा बनाने के संबंध में कोई घोषणा या आश्वासन दिया है?

Anurag Thakur बोले- आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, चीन पर राहुल से पूछ लिया यह सवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और इससे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुराग ठाकुर का यह बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उस बयान के पलटवार में आया है जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलावल भुट्टो का बयान और पाक मंत्री की धमकी आतंकवाद पर भारत के सख्त कार्रवाइयों और जांच के दबाव को दिखाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और टेरर फंडिंग का समर्थन करना बंद करना चाहिए नहीं तो उसे खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।  इसे भी पढ़ें: खैबर पख्तूनख्वा में हुआ आतंकी हमला, पुलिस स्टेशन को आतंकियों ने बनाया निशाना

सीमा मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, CM शिंदे बोले- नहीं होनी चाहिए राजनीति, आज लोकायुक्त बिल लाएगी महाराष्ट्र सरकार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से नागपुर में शुरू हो गया है। कोरोना काल के बाद और प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण के बाद नागपुर में होने वाला यह पहला अधिवेशन है। यह सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान महापुरुष, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद, किसान आत्महत्या, भारी बारिश, राज्य से पारित परियोजनाओं को लेकर दिए गए विवादित बयानों सहित विभिन्न मुद्दों पर सत्र के हावी रहने की संभावना है। साथ ही सत्ता पक्ष भी विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच, अधिवेशन को देखते हुए नागपुर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसे भी पढ़ें: महाराष्ट्र से सीमा विवाद के बीच सोमवार को बेलगावी में शुरू होगा कर्नाटक विस का शीतकालीन सत्रइसके साथ ही आज महाराष्ट्र सरकार विधानसभा सत्र में लोकायुक्त बिल लेकर आएगी। इससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में हमने अहम फैसले लिए हैं। हमने लोकपाल की तर्ज पर महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।कर्नाटक सरकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- अजित पवारकुछ सदस्य पार्टी सिंबल के साथ हॉल में आए। नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने मांग की कि उनका विरोध कर इस तरह की प्रथा को खत्म नहीं किया जाना चाहिए। कर्नाटक के बेलगाम कलेक्टर ने सीमा विवाद मामले में मंत्री पर कैसे लगाया बैन, क्या अधिकार है उनका?

हिमाचल प्रदेश में लागू होगी Old Pension Scheme, ऐसे वादा पूरा करेगी सुक्खू सरकार पुरानी पेंश योजना को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार तत्पर है। इस संबंध में राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जानकारी दी है कि जब हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा तभी पुरानी पेंशन योजना को भी लागू करने का वादा सरकार पूरा करेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा था कि पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी।

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा पेटेंट को मंजूरी देने का समय कम करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार चेन्नई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनों को मंजूरी देने का समय और कम करने के प्रयास कर रही है, जिसे पहले ही 72 महीनों से घटाकर 12 से 24 महीने किया जा चुका है। उन्होंने यहां एक समारोह में कहा कि पेटेंट के लिए घरेलू आवेदन बढ़ रहे हैं और 2021 में कुल 58,502 आवेदन किए गए, जबकि 28,391 को मंजूरी दी गई।

मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाएगी कांग्रेस भोपाल। मध्य प्रदेश में विपक्षी दल कांग्रेस सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एक वरिष्ठ नेता ने यह बात कही। पार्टी की एक विज्ञप्ति के मुताबिक, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को अपने आवास पर विधायकों से कहा कि ‘‘हर मोर्चे पर विफल रही भाजपा सरकार’’ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

सरकार का ध्यान त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास पर: प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चुनावी राज्य त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि ‘‘डबल इंजन सरकार’’ कड़ी मेहनत कर रही है, ताकि राज्य के लोग लाभान्वित हों। यहां विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास पर है और शुरू की गई परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘2 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आज अपना घर मिल रहा है और उनमें से अधिकतर त्रिपुरा की माताएं और बहनें हैं।’’ रैली मैदान से, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत दो लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ‘‘गृह प्रवेश’’ कार्यक्रम की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ-स्वच्छ के रूप में उभरा है। त्रिपुरा ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में 100 से कम स्थानीय निकाय वाले राज्यों में शीर्ष रैंक हासिल की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ त्रिपुरा की महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम-मातृ वंदना योजना के माध्यम से बच्चों की माताओं के बैंक खाते में पैसा आ रहा है।

केरल सरकार ने कहा कि सैटेलाइट सर्वे में सब कुछ शामिल नहीं होता, यह अंतिम रिपोर्ट नहीं है सत्तारूढ़ माकपा और केरल सरकार ने रविवार को कहा कि उनका इरादा आवासीय और कृषि क्षेत्रों को बफर जोन से बाहर रखने का था और चूंकि उपग्रहीय सर्वेक्षण में सब कुछ शामिल नहीं है, इसलिए इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जा रहा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कन्नूर में आयोजित केरल राज्य महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि सरकार ने उपग्रहीय सर्वेक्षण केवल जल्दी से रिपोर्ट के साथ आने के लिए किया, जिसे उच्चतम न्यायालय और केंद्र के समक्ष, दक्षिणी राज्य की विशेष परिस्थितियों और क्यों एक किलोमीटर का बफर जोन अव्यावहारिक है, इसके संदर्भ में रखा जा सके। उन्होंने स्वीकार किया कि उपग्रहीय सर्वेक्षण में सब कुछ शामिल नहीं था और इसीलिए इसे अंतिम रिपोर्ट नहीं माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य की अनूठी विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी और यहां तक ​​कि स्थानीय निकायों को भी बफर जोन में वार्डवार जानकारी दर्ज करने का अवसर दिया गया था, ताकि सरकार एक दोषरहित रिपोर्ट के साथ सामने आ सके। विजयन ने कार्यक्रम में कहा कि बफर जोन के संबंध में लोगों के बीच विभाजन या मतभेद पैदा करने के लिए कुछ लोगों द्वारा सरकार के ऐसे अच्छे इरादों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। माकपा राज्य सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में इसी तरह के दृष्टिकोण का संकेत दिया गया था। इसमें दावा किया गया कि बफर जोन और सरकार के प्रयासों को लेकर कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे प्रचार को जनता द्वारा खारिज किया जाना चाहिए। वामपंथी दल ने कहा कि सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब क्षेत्र सर्वेक्षण (फील्ड सर्वे) किया जाएगा, तो उपग्रहीय सर्वेक्षण में छोड़े गए सभी स्थानों को शामिल किया जाएगा और यह भी कि जनता को अपनी आपत्तियां रखने के लिए अधिक समय दिया जाएगा। इसलिए उपग्रहीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसलिये, उपग्रहीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री और माकपा के बयान कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी यूडीएफ के आरोपों के मद्देनजर आए हैं। यूडीएफ ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ वाम मोर्चा ने सर्वेक्षण करने में देरी की, जिसे बाद में उपग्रहीय सर्वेक्षण का उपयोग करके जल्दबाजी में किया गया, लेकिन वह भी अपूर्ण और गलत साबित हुआ।

नेपाल: राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने के लिए सात दिन का समय दिया नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार को नई सरकार बनाने का आमंत्रण देते हुए देश के सभी राजनीतिक दलों को सात दिनों का समय दिया। उधर, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने गठबंधन के सहयोगी पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ के साथ सत्ता बंटवारे पर चर्चा की। राष्ट्रपति का बुलावा निर्वाचन आयोगी की रिपोर्ट पर आया। इस रिपोर्ट में गत 20 नवंबर को आयोजित प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े अंतिम परिणाम का जिक्र है। चूंकि चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला है, इसलिए राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा के ऐसे सदस्य को दावा करने के लिए बुलाया है जो दो या अन्य दलों के सहयोग से बहुमत हासिल कर सके जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 76 (2) में उल्लिखित है। दावा करने के लिए 25 दिसंबर शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। उधर, सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की कथित तौर पर इच्छा जताई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन को आगे ले जाने के तौर तरीकों और नयी सरकार के गठन पर चर्चा की। दोनों के बीच शनिवार को हुई यह बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अपना दावा पेश करने के लिए बुलाने पर विचार कर रही हैं। किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 सीट की जरूरत है। लेकिन किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में सीट नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सीट सदन में बहुमत के आंकड़े के आसपास है, लेकिन अब भी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा। देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस (एनसी) नवंबर में हुए चुनाव में 89 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने मिलकर 47 सीट हासिल की है। इनमें सीपीएन-माओइस्ट सेंटर (32), सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट (10), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (4) और राष्ट्रीय जनमोर्चा का एक सदस्य है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने भी सरकार गठन में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले पांच दलों के गठबंधन को समर्थन देने की पेशकश की है। 20 नवंबर को हुए चुनाव में आरएसपी 20 सीट के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अखबार के मुताबिक, नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने कहा कि प्रचंड ने प्रधानमंत्री देउबा के साथ बैठक में पांच वर्षीय कार्यकाल के शुरूआती ढाई साल के लिए नेपाली कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनने के लिए औपचारिक रूप से समर्थन मांगा। नेपाल में 20 नवंबर को हुए चुनाव से पहले गठबंधन बनाते समय, देउबा और प्रचंड ने कथित तौर पर बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक समझौता किया था।

अमेरिका : वर्जीनिया में सरकारी उपकरणों में टिकटॉक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध अमेरिकी राज्य वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन ने शुक्रवार को ‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ सहित कई चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क पर इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। यंगकिन के शासकीय आदेश में ‘बाइटडांस’ और ‘टेनसेंट’ द्वारा विकसित ऐप का भी जिक्र है। जिन कंपनियों का वर्जीनिया से अनुबंध है उन्हें भी राज्य के स्वामित्व वाले उपकरणों या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचों में इन ऐप का इस्तेमाल नहीं करना होगा। आदेश में कहा गया है, ‘‘‘टिकटॉक’ और ‘वीचैट’ के डाटा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम हैं और उनकी निरंतर उपस्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया समुदाय और हर एक अमेरिकी नागरिक की व्यक्तिगत गोपनीयता के लिए खतरा है।’’ रिपब्लिकन पार्टी के नेता यंगकिन ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्य सरकार के उपकरणों और वायरलेस नेटवर्क को घुसपैठ से सुरक्षित रखने और राज्य सरकार के डाटा एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज हम यह फैसला ले रहे हैं।’’ यंगकिन उन 14 अन्य गवर्नरों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने इसी तरह का कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस में संघीय सरकार के उपकरणों में इस तरह के ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की भी मांग उठ रही है।

ईरान सरकार ने ऑस्कर विजेता फिल्म की अभिनेत्री को गिरफ्तार किया ईरान के अधिकारियों ने देश की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक को देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी ‘इरना’ की खबर में कहा गया है कि ऑस्कर विजेता फिल्म ‘द सेल्समैन’ की अभिनेत्री तारानेह अलीदूस्ती को शनिवार को हिरासत में लिया गया। एक हफ्ते पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था जिसमें विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित रूप से किए गए अपराधों के लिए हाल में मृत्युदंड पाने वाले पहले व्यक्ति के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी। सरकारी मीडिया के आधिकारिक टेलीग्राम पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सरकार विरोधी प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन करने को लेकर मशहूर हस्तियों की गिरफ्तारी की श्रृंखला में यह नयी घोषणा है, जिसमें फुटबॉल खिलाड़ी, अभिनेता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं। सरकारी मीडिया के आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर प्रकाशित खबर के अनुसार, अलीदूस्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने ‘‘अपने दावों के अनुरूप कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए।’’ उसने कहा कि कई अन्य ईरानी हस्तियों को भी भड़काऊ सामग्री प्रकाशित करने के लिए न्यायपालिका ने समन भेजा था और इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इसमें कोई और विवरण नहीं दिया गया। अपने पोस्ट में, 38 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा था, ‘‘उसका नाम मोहसिन शेखरी था। हर अंतरराष्ट्रीय संगठन जो इस खूनखराबे को देख रहा है और कार्रवाई नहीं कर रहा है, मानवता के लिए एक अपमान है।’’ शेखरी को नौ दिसंबर को ईरान की एक अदालत ने तेहरान में एक सड़क को अवरुद्ध करने और देश के सुरक्षा बलों के एक सदस्य पर हथियार से हमला करने के आरोप में मृत्युदंड सुनाया था। नवंबर में दो अन्य प्रसिद्ध ईरानी अभिनेत्रियों हेंगामेह ग़जियानी और कातायुन रियाही को अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के कारण गिरफ्तार किया था। ईरानी फ़ुटबॉल खिलाड़ी वोरिया गफौरी को भी पिछले महीने ‘राष्ट्रीय फ़ुटबॉल टीम का अपमान करने और सरकार के ख़िलाफ प्रचार करने’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तीनों को रिहा कर दिया गया है।