रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार ने की अभिनव पहल राजस्थान सरकार एक बार फिर रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण और विकास के लिए गंभीर नजर आने लगी है। दरअसल राजस्थान ही नहीं देश में भी ऊंटों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। यह सब तो तब है जब देश में ऊंट की घटती संख्या को लेकर सरकारों से लेकर गैरसरकारी संगठन तक गंभीर हैं। राजस्थान की सरकार ने तो कुछ सालों पहले से ही ऊंट को राज्य पशु घोषित कर रखा है। ऊंटों के संरक्षण और उनको तस्करी से बचाने के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हैं पर परिणाम अधिक उत्साहजनक नहीं रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊंटों के संरक्षण और विकास के लिए अभिनव पहल की है। राजस्थान में अब मादा ऊंट व बच्चे की पहचान पर पशुपालक को दो किश्तों में दस हजार रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। इस अभिनव योजना में पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊंट व बच्चे को टैग लगाकर पहचान पत्र दिया जाएगा। इस पहचान को दिए जाने के बाद संबंधित पशुपालक को पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जब ऊंट का बच्चा एक वर्ष का हो जाएगा तब उसके टैग को दिखाने पर दूसरी किश्त के पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। पशु चिकित्सक को भी इसके लिए 50 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रधान ने कहा कि सरकार भारत को स्किल सप्लाई हब बनाने के लिए नीति बना रही है केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को कहा कि सरकार वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत को कौशल का आपूर्ति केंद्र बनाने के लिए नीति बना रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में कुशल कार्यबल की जरूरत की पहचान करने के लिए वैश्विक कौशल श्रृंखला से जुड़ी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वाणिज्य विभाग भारत की तरफ से विभिन्न देशों के साथ व्यापार सौदों पर बातचीत करता है तो कौशल आवश्यकताओं की पहचान एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करेगी। दस देशों के राजदूतों के साथ केंद्र सरकार के चार विभागों के सहयोग से मंगलवार को वर्चुअल ‘ग्लोबल स्किल्स समिट’ का आयोजन किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, सिंगापुर, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ब्रिटेन ने भाग लिया। प्रधान ने कहा, ‘‘भारत दुनिया में ‘कुशल कार्यबल’ की जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमें देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में कौशल का आपूर्ति केंद्र बनाना है। इस उद्देश्य के लिए एक नीति तैयार की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्चुअल ग्लोबल स्किल्स समिट का आयोजन आज किया गया।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्रांति 4.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसहर समुदाय 70 साल से सरकारी सुविधाओं से वंचित था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि आजादी के 75 साल में करीब 70 साल तक मुसहर जाति के लोग शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। समुदाय के लोगों के पक्ष में अपनी सरकार के कामकाज को गिनाते हुए उन्होंने कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर समुदाय के लोगों को जमीन का पट्टा देने के साथ उन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आज लोकभवन में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में 426.

गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल को सरकारों के विरूद्ध खड़ा किया जा रहा है: सीताराम येचुरी तिरुवनंतपुरम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने मंगलवार को कहा कि शिक्षा एवं युवाओं की चेतना पर नियंत्रण कायम कर भारत को ‘फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र’ के रूप में तब्दील करने के भाजपा-आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों से जुड़े मामलों में गैर भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल को ‘‘सरकारों के विरूद्ध खड़ा किया जा रहा है।’’ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के हाल के कदमों के विरूद्ध यहां राजभवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान अपने संबोधन में येचुरी ने कहा कि राज्यपाल पद को महज ‘‘ केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के राजनीतिक मकसदों को आगे बढ़ाने का अंग बना दिया गया है।’’ इसे भी पढ़ें: Shraddha Murder Case में आया दोस्त का बयान, कहा- श्रद्धा वालकर की हत्या के पीछे ‘बड़ी साजिश’ उन्होंने कहा, ‘‘ यह भारतीय लोकतंत्र के लिए विचित्र एवं बहुत स्वस्थ्य स्थिति नहीं है।’’ इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन एवं उनके मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। राज्यपाल फिलहाल दिल्ली में हैं। माकपा महासचिव ने कहा कि ‘‘इस प्रकार की स्थिति केवल केरल में ही नहीं है बल्कि अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में भी है।’’ शहर के विभिन्न हिस्सों से सुबह मार्च निकालते हुए वाम समर्थक राजभवन पहुंचे और वहां फिर येचुरी ने प्रदर्शन की शुरुआत की। येचुरी ने कहा, ‘‘‘ एक ऐसी स्थिति बन गयी है जहां राज्यपाल को राज्य सरकारों, राज्य के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में राज्य सरकार के कदमों तथा विधानसभा से पारित कानून के अनुसार नियुक्त किये गये कुलपतियों के विरूद्ध खड़ा कर दिया जाता है।’’

केंद्र सरकार पर फिर बरसी ममता, कहा- राज्यों का बकाया चुकाना चाहिए या सत्ता छोड़ देनी चाहिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आज एक बार फिर से उन्होंने पैसे का मामला उठाया और मोदी सरकार पर निशाना साधा। दरअसल, ममता बनर्जी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर एक प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। इसी दौरान ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि क्या विकास फंड लेने के लिए उन्हें पीएम मोदी के पैरों में गिर कर भीख माननी होगी?

गुजरात में सरकारी कार्यालयों में मोदी की तस्वीर हटाने या ढकने का आप का अनुरोध आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को निर्वाचनआयोग से गुजरात में केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को हटाने या ढकने का निर्देश देने का अनुरोध किया। आप ने दावा किया कि इन कार्यालयों में मोदी की तस्वीरें लगाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि मोदी गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्टार प्रचारक हैं। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मतों की गिनती आठ दिसंबर को होगी। आप के विधि प्रकोष्ठ के गुजरात सचिव पुनीत जुनेजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक घोषित होने के कारण, सरकारी कार्यालयों में मोदी की तस्वीरें आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग को दिये प्रतिवेदन में आप ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में एक राजनीतिक दल के एक स्टार प्रचारक की तस्वीर से चुनाव पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य भर के सभी कार्यालयों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों को हटाने या ठीक से ढकने के निर्देश दिए जा सकते हैं।

आईबीए ने कहा कि दिल्ली सरकार को पर्यावरण खर्च को पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये करना चाहिए इंडियन बायोगैस एसोसिएशन (आईबीए) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार से पर्यावरण मद में होने वाले बजट खर्च को पांच गुना बढ़ाकर 700 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है। आईबीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे एक पत्र में कहा है कि राजधानी के वायु प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण पर होने वाला बजट खर्च कुल बजट आवंटन का कम-से-कम एक प्रतिशत होना चाहिए।

आईसीसी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार महिला क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान सरकार विश्व संस्था के संविधान का समर्थन करती है और उसने देश में महिला क्रिकेट की बहाली के लिये सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। अफगानिस्तान क्रिकेट में विशेषकर महिलाओं के क्रिकेट में पिछले साल अनिश्चितता के बादल छा गये थे जब तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव हुए। ऐसी भी खबरें थीं कि अफगानिस्तान की महिलाओं (जिसमें महिला क्रिकेट टीम भी शामिल है।) को तालिबान प्रशासन के अंतर्गत खेलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। आईसीसी ने तब देश में क्रिकेट की स्थिति की समीक्षा के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था। बोर्ड को अफगानिस्तान के कार्यकारी दल से अपडेट मिल गया है जिसमें अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दोहा में हुई हालिया एक मुलाकात की विस्तृत जानकारी शामिल है। आईसीसी ने कहा कि सरकारी अधिकारी ने दोहराया कि उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह से आईसीसी के संविधान का सम्मान करने और इसका अनुकरण करने की है जिसमें विशेष रूप से विविधता और समावेशिता शामिल है, साथ ही इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वंतत्र रूप से काम कर सकता है। कार्यकारी दल के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने कहा, ‘‘बैठक सकारात्मक रही और सरकारी प्रतिनिधि आईसीसी के संविधान के पूर्ण समर्थन में थे जिसमें सैद्धांतिक रूप से अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की बहाली शामिल है। ’’ अफगानिस्तान आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में एक है। अफगानिस्तान की पुरूष टीम ने 2021 और 2022 टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया।

इजरायल के राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग द्वारा रविवार को नयी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किए जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने वादा किया कि वह ‘‘सभी लोगों के प्रधानमंत्री’’ होंगे। गत एक नवंबर को हुए चुनाव के कुछ दिन बाद राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेसेट (इजराइल की संसद) के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले चार वर्षों में देश में यह पांचवां चुनाव था। हर्जोग ने राष्ट्रपति निवास पर एक बैठक के दौरान नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवारत नेता रहे नेतन्याहू (73) देश के 74 साल के इतिहास में किसी भी अन्य प्रधानमंत्री से ज्यादा-पांच बार चुनाव जीतकर नेतृत्व कर चुके हैं। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा। यदि समय बढ़ाने की जरूरत होती है, तो राष्ट्रपति के पास चौदह अतिरिक्त दिन तक का समय देने का कानूनी अधिकार है। सत्ता में नेतन्याहू की वापसी से भारत-इजराइल के रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होने की संभावना है। भारत के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के पैरोकार, नेतन्याहू जनवरी 2018 में भारत की यात्रा करने वाले दूसरे इजराइली प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2017 में इजराइल की यात्रा किसीभारतीय प्रधानमंत्री की इस देश की पहली यात्रा थी। दोनों नेताओं के बीच का जुड़ाव उस समय गहन चर्चा का विषय बन गया था। हर्जोग ने कहा कि वह नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे से ‘‘अनजान नहीं’’ हैं, लेकिन अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह नेतन्याहू को जनादेश देने में बाधा नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘इजराइल को ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो भले ही उसकी संरचना में सभी विश्वदृष्टि और विधायिका के वर्गों को प्रतिबिंबित न करे, फिर भी सभी लोगों के बीच जुड़ाव और एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व करना जानती हो और एक जिम्मेदार, सतर्क, खुला, स्पष्ट, तथा सरकार की अन्य शाखाओं के साथ बढ़िया संवाद बनाए।’’ राष्ट्रपति हर्जोग ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वह नेतन्याहू को उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श के बाद एक नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जो एक नवंबर को हुए चुनाव में 25वीं नेसेट के लिए निर्वाचित हुए हैं। पिछले बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष से औपचारिक रूप से चुनाव परिणाम प्राप्त करने के तुरंत बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा शुरू कर दी। नयी सरकार बनाने का जनादेश प्राप्त करने और अपने नेतृत्व में छठी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहे नेतन्याहू ने कहा कि वह ‘‘बिना किसी अपवाद के इजराइल के सभी नागरिकों’’ के लिए प्रधानमंत्री होंगे। नेतन्याहू ने कहा, ‘‘बहुत सारे लोगों ने चुनाव परिणामों का स्वागत किया है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कड़ी टिप्पणियां की हैं और जनता को डरा रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी बातें कही गई हैं। उन्होंने (लिकुड पार्टी के पहले नेता मेनाचेम) के बारे में यही शुरू किया था। उन्होंने मेरे बारे में भी कहा, यह तब भी सच नहीं था और आज भी यह सच नहीं है।’’

रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई ईरान की रिवोल्यूशनरी अदालत ने देश में लगातार जारी अशांति के बीच एक सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी को मृत्युदंड और पांच अन्य लोगों को कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। देश में पिछले कुछ हफ्तों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गिरफ्तार लोगों के खिलाफ जारी मुकदमों में संभवत: पहली बार मौत की सजा दी गई है। ईरान की न्यायपालिका से संबंधित समाचार वेबसाइट मिजान ने बताया कि प्रदर्शनकारी को एक सरकारी भवन में आग लगाने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई तथा पांच अन्य लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के आरोप में पांच से 10 साल की सजा दी गई। ईरानी पुलिस की हिरासत में 16 सितंबर को 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महिलाओं के लिए ईरान में सख्त ड्रेस कोड का कथित रूप से उल्लंघन करने पर अमीनी को हिरासत में लिया गया था। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन ईरान में हिजाब पहनने की अनिवार्यता पर केंद्रित थे, लेकिन बाद में प्रदर्शनों का सिलसिला बढ़ता गया और ये 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सत्तारूढ़ शासकों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक में बदल गए हैं।

पंजाब सरकार का कहना है कि ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का 20 फीसदी हिस्सा पराली होगा पंजाब सरकार ने रविवार को ईंट भट्ठों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि उनके ईंधन का 20 प्रतिशत पराली होना चाहिए। पंजाब के पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि इस फैसले से पराली प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को पुआल बेचकर आर्थिक रूप से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अधिसूचना के बाद, ईंट भट्ठों के मालिकों को यह सुनिश्चित करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है कि 20 प्रतिशत ईंधन पराली के गोले हों। अगले साल एक मई के बाद इसे लागू नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस मामले में ईंट भट्ठों को हर तरह की तकनीकी सहायता मुहैया कराएगा। हेयर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पराली प्रबंधन में किसानों की मदद करने और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इसका प्रबंधन किया जा रहा है। पंजाब के किसानों को पराली के यथा-स्थान प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर 1.

केरल सरकार ने राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने का अध्यादेश राजभवन को भेजा केरल की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले के बाद राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए अपना अध्यादेश मंजूरी के लिए शनिवार को राजभवन भेज दिया। राजभवन के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने और प्रमुख शिक्षाविदों को इस पद पर नियुक्त करने संबंधी अध्यादेश राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मंजूरी के लिए राजभवन को प्राप्त हुआ है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि इस बात की संभावना नहीं है कि खान जल्द ही अध्यादेश पर कोई फैसला लेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर उनके और राज्य सरकार के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अध्यादेश लाने का फैसला किया था, जिसका कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों ने विरोध किया था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मंत्रिमंडल के फैसले का उद्देश्य केरल में विश्वविद्यालयों को ‘कम्युनिस्ट केंद्रों’ में बदलना है। इस बीच, मंत्री पी राजीव और वी शिवनकुट्टी ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल बिना किसी देरी के अध्यादेश को मंजूरी देंगे। राज्यपाल के हालिया बयान कि वह अध्यादेश राष्ट्रपति को भेजेंगे, पत्रकारों द्वारा इस बारे में पूछे जाने पर कानून मंत्री पी राजीव ने कहा कि उन्हें नहीं लगता किसंवैधानिक पद संभालने वाला कोई व्यक्ति दस्तावेज देखे बिना ऐसा कहेगा। उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल को अध्यादेश मंजूर करना चाहिए और इस संबंध में कोई भी फैसला लेना उनका अधिकार है। मंत्री वी शिवनकुट्टी ने खान पर न केवल शिक्षा क्षेत्र में बल्कि केरल के समग्र विकास में भी बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरह की का इस्तेमाल किया वह उस शीर्ष पद के लिए उपयुक्त नहीं है जिस पर खान हैं।

बृजेश पाठक ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पसमांदा मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है रामपुर सदर विधानसभा सीट पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार जहां अपनी योजनाओं के माध्यम से पसमांदा मुसलमानों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है, वहीं अन्य राजनीतिक दलों ने समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई है। खान को नफरती भाषण के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाए जाने बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा रामपुर के गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और राज्य मंत्री बलदेव ओलक सहित अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पसमांदा मुस्लिम समुदाय से जुड़े लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आजादी के बाद जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, वह सम्मान आपको नहीं मिल पाया। आप के सम्मान की किसी ने चिंता की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में जो दलित मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना होगा।’’ पाठक ने कहा कि मोदी जी ने फैसला किया है कि वह उनके (पसमांदा मुसलमानों) के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये काम करेंगे। सपा के दिग्गज नेता आजम खान ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर जेल में रहते हुए रिकार्ड दसवीं बार रामपुर सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद उन्होंने रामपुर संसदीय सीट छोड़ दी थी, जो उन्होंने 2019 में जीती थी। पाठक ने कहा, ‘‘कुछ लोगों ने आपके वोट हासिल करने के लिये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा की। मोदीजी और भाजपा का एक भी फैसला नहीं है, जिसमें पसमांदा समुदाय के भाइयों और बहनों को शामिल नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर योजना का लाभ आपको देने के लिये काम किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ दूसरी तरफ विपक्षी दल चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो सब हिंदू-मुस्लिम करके वोट हासिल करते रहे, लेकिन आपके हक के लिए कुछ नहीं किया।’’ पाठक ने आजम खान का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘बड़े मियां ने कहा कि आपने उनका हुक्का भरा है---आपने उन लोगों की सेवा की जिन्होंने आपका खून चूसा। मैं अपने कुरैशी, अंसारी, धोबी, चिड़िमार, मनिहार समुदाय के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप बड़े मियां से कह दें कि पसमांदा समाज के मुस्लिम भाई अब आपका हुक्का नहीं भरेंगे।’’ पसमांदा समुदाय में 41 जातियां आती हैं, जिनमें अंसारी, कुरैशी, मंसूरी, सलमानी आदि शामिल हैं और ये बूचड़खाने और बुनाई जैसे पेशे में लगे हैं। इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से अति पिछड़ा समझा जाता है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने भाषण में आजम खान का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते कहा कि राजनीति में गर्व का कोई स्थान नहीं होता। अपनी ताकत का जिन्हें गुरूर है, उनकी स्थिति सबके सामने है।

तमिल भाषा में तकनीकी शिक्षा मुहैया कराए तमिलनाडु सरकारः अमित शाह चेन्नई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को तमिलनाडु सरकार से तमिल में तकनीकी शिक्षा देने का अनुरोध करने के साथ ही इस दक्षिण भारतीय राज्य को केंद्र की तरफ से दिए गए वित्तीय समर्थन का भी उल्लेख किया। शाह ने यहां सीमेंट कंपनी द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के हीरक जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक पांच लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।  इसे भी पढ़ें: प्रवर्तन निदेशालय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक ‘‘राजनीतिक हथियार’’: जयराम रमेश

31 साल बाद जेल से रिहा हुईं नलिनी श्रीहरन, केंद्र और राज्य सरकार का किया शुक्रिया राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज नलिनी श्रीहरन को जेल से रिहा कर दिया गया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। लगभग 31 सालों के बाद नलिनी श्रीहरन जेल से बाहर आई हैं। वेल्लोर जेल से बाहर निकलने के बाद उनकी तस्वीरें भी सामने आई। नलिनी श्रीहरन के अलावा उनके पति समेत कई और लोगों को छोड़ा गया जो कि इस मामले में सजा काट रहे थे। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर केंद्रीय जेल गई, जहां से उसके पति वी.

पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार छोटे चाय उत्पादकों की मदद के लिए कदम उठा रही है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) की मदद के लिए कदम उठा रही है, जो देश के कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से भी अधिक का योगदान करते हैं। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से टिकाऊ चाय उत्पादन पर सॉलिडेरिडाड एशिया और भारतीय चाय संघ (आईटीए) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) को मजबूत करने और उन्हें चाय उत्पादन के लिए कारखानों को आपूर्ति का एक सुरक्षित स्रोत सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार एसटीजी की मदद करने के लिए कदम उठा रही है, जो कुल चाय उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं। यह सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि एसटीजी चाय बनाने वाले कारखानों को आपूर्ति का एक सुरक्षित स्रोत बन जाए।’’ गोयल ने कहा कि निर्यात, चाय अपशिष्ट और भंडारण के लिए उनके लाइसेंस के स्वत: नवीनीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि भारतीय चाय उत्पादक दुनियाभर में सुगंध फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह, चाय निर्माण को लाभप्रद, व्यावहारिक और एक टिकाऊ प्रक्रिया के रूप में स्थापित करने का समय है। चाय निर्यातकों को यूरोपीय संघ, कनाडा और अमेरिका जैसे महंगे बाजारों के साथ-साथ ब्रांड प्रचार और विपणन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार घोटालों की सरकार बन गई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार, घोटालों की सरकार बन गई है और उसके ‘झूठ के कारोबार’ से पर्दा उठने लगा है। प्रदेश में सरकारी और निजी कॉलेजों में आयुष की सीटों पर दाखिले में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने दावा किया, “आयुष घोटाला तो महज एक गिनती है। पर्दा उठने पर न जाने कितने घोटाले सामने आएंगे। भाजपा के माथे पर लगे कलंक के टीके छिपने वाले नहीं हैं।”

शिवकुमार बोले- क्यों सरकारी पैसे का इस्तेमाल केम्पेगौड़ा की मूर्ति के लिए किया गया?

दलितों के ईसाई-मुस्लिम बनने का मामला गंभीर, सरकार ने SC में हलफनामा दायर कर कहा- धर्म परिवर्तन पर न मिले अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म परिवर्तन कर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार की ओर से कहा गया है कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय में जातीय आधार पर छुआछुत नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ऐसा कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है जो यह बताता हो कि दलित ईसाइयों या मुसलमानों ने दलित हिंदुओं की तरह एक ही दमनकारी माहौल का सामना किया है और इसलिए, उन लाभों का दावा नहीं कर सकते जो अनुसूचित जातियां (सीपीआईएल बनाम भारत संघ) के हकदार हैं। इसे भी पढ़ें: आरक्षण से सब खुश तो हैं लेकिन अब विचार करना होगा कि यह व्यवस्था कब तक रहेइसलिए, संविधान (अनुसूचित जाति) 1950 का आदेश, जो केवल हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म से संबंधित समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करता है, असंवैधानिक नहीं है, केंद्र ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। केंद्र द्वारा दायर एक हलफनामे में कहा गया है कि यह बताने के लिए कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है कि हिंदू समाज में सैकड़ों वर्षों से अनुसूचित जातियों के लिए जो दमनकारी वातावरण मौजूद था, वह ईसाई या इस्लामी समाज में भी मौजूद था। हलफनामा इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित समुदायों के लोगों को आरक्षण और अन्य लाभों के विस्तार की मांग करने वाली याचिका के जवाब में दायर किया गया था।इसे भी पढ़ें: ज्ञानवापी में मिले 'शिवलिंग' के संरक्षण पर 11 नवंबर को 3 बजे सुप्रीम सुनवाई, पीठ का गठन करेगी शीर्ष अदालतयाचिका में कहा गया है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य धर्मों के दलित भी दलित हिंदुओं की तरह ही वंचित हैं। याचिका में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की थी। बता दें कि वर्तमान में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा और उसके मुताबित आरक्षण का लाभ मिलता है। इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ये दर्जा हासिल नहीं है।  

प्रियंका का मोदी पर पलटवार: सब जानते हैं किसने स्थिर सरकारें दीं, किसने विधायक खरीदकर सरकारें गिराईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए कहा कि सबको पता है कि आजादी के बाद किसने स्थिर सरकारें दीं और किसने ‘‘विधायक खरीदकर’’ सरकारें गिराई हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन अपनी आखिरी चुनावी सभा में लोगों का आह्वान किया कि सोच-समझकर वोट करें और किसी की बातों से गुमराह नहीं हों। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर कहा, ‘‘भाजपा के बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार नहीं दे सकती। आजादी के बाद स्थिर सरकारें किसने दीं और किसने अस्थिरता फैलाई?

‘कांग्रेस की सरकारों ने नहीं होने दिया विकास’, अनुराग ठाकुर बोले- ये चुनावों के समय झूठे वादे करते हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी 'गरीबी हटाओ' कहा करते थे। राहुल और प्रियंका गांधी ने भी यही नारा लगाया था। लेकिन जब मैं (भाजपा की) तिरंगा यात्रा के दौरान अमेठी गया था, तो मैंने झोंपड़ियों की लंबी कतार देखी थी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद क्या बदला?

सरकार ने एनसीएलटी में 15 न्यायिक, तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में 15 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया है। न्यायाधिकरण इस समय न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। एनसीएलटी दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता और कंपनी कानून से जुड़े मामलों को देखता है। आधिकारिक आदेश के अनुसार, एनसीएलटी में नौ न्यायिक और छह तकनीकी सदस्य नियुक्त किये गये हैं। इन सदस्यों को पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच साल या 65 साल की आयु पूरा होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया गया है। पांच नवंबर के आदेश के अनुसार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) टी कृष्णा वल्ली, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) विकास कुंवर श्रीवास्तव, कानूनी मामलों के विभाग में वरिष्ठ सरकारी वकील महेंद्र खंडेलवाल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) में न्यायिक सदस्य बिदिशा बनर्जी, अधिवक्ता प्रवीण गुप्ता और अशोक कुमार भारद्वाज न्यायिक सदस्यों में शामिल हैं। अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (पंजाब) कुलदीप कुमार करीर, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (गौतमबुद्ध नगर) विशेष शर्मा और वाणिज्यिक अदालत में जिला अदालत न्यायाधीश (दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा) संजीव जैन शामिल हैं। तकनीकी सदस्यों में चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रभात कुमार, यूको बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक चरण सिंह, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की पूर्व सदस्य अनु जगमोहन सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त आशीष वर्मा, सिटी बैंक इंडिया में पूर्व निदेशक मधु सिन्हा और पशुपालन और डेयरी विभाग में पूर्व सचिव अतुल चतुर्वेदी शामिल हैं। एनसीएलटी की कुल 28 शाखाएं हैं और मंजूर सदस्यों की संख्या 63 है। इसमें 31 सदस्य न्यायायिक और 31 सदस्य प्रशासनिक श्रेणी से आते हैं। अध्यक्ष नयी दिल्ली में प्रधान पीठ की अध्यक्षता करते हैं।

फुकुशिमा आपदा संबंधी सरकारी धन की वापसी में देरी जापान सरकार ने कहा है कि फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र आपदा को लेकर सफाई और मुआवजे से संबंधित 68 अरब डॉलर से अधिक के सरकारी धन की वापसी में देरी हुई है। बोर्ड ऑफ ऑडिट ने सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि देरी तकनीकी कठिनाइयों और तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (टेपको) होल्डिंग्स की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते हुई है। इसने कहा कि पूरी प्रक्रिया में 40 साल से अधिक समय लग सकता है।

पाकिस्तान सरकार ने कहा पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में हत्या पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला ने मंगलवार को कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पत्रकार अरशद शरीफ की केन्या में “हत्या की गई” और यह गलत पहचान का मामला नहीं है, जैसा कि स्थानीय पुलिस ने दावा किया है। शरीफ (49) ‘एआरवाई’ टीवी के एक पूर्व रिपोर्टर और टीवी एंकर थे और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ निकटता के लिए जाने जाते थे। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साल की शुरुआत में उनके खिलाफ देशद्रोह और “राजद्रोह” के आरोप में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद वह केन्या भाग गए थे।