Cable Bridge Collapses in Gujarat | गुजरात के मोरबी में अचानक केबल ब्रिज टूटा, 500 लोग नदी में गिरे, 60 से ज्यादा की मौत की खबर गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी में रविवार शाम एक केबल पुल गिर गया, जिसमें बताया जा रहा है कि अब तक 60 से ज्यादा की मौत हो गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ पुल पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे ये सभी के सभी पानी मे गिर गए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, केबल ब्रिज को पांच दिन पहले नवीनीकरण के बाद फिर से शुरू किया गया था। इसे भी पढ़ें: दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़ी पाबंदी के क्रियान्वयन के लिए 586 टीम गठित

PM Modi Gujarat Visit | वडोदरा में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की रखी आधारशिला, कहा- विमानों का निर्माता बनेगा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में सी -295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी और कहा कि भारत 'मेक इन इंडिया' के मंत्र के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। प्रधान मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत, भविष्य में दुनिया में बड़े यात्री विमानों का निर्माता भी होगा। उन्होंने कहा कि हम भारत को दुनिया में एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत अपने लड़ाकू विमान, टैंक और पनडुब्बी बना रहा है, और भारत में बनी दवाएं और टीके आज दुनिया में लाखों लोगों की जान बचा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, भारत में बने फोन और कार दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब अप्रोच के साथ भारत इस मंत्र के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। इसे भी पढ़ें: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सैन्य विमान विनिर्माण संयंत्र की वडोदरा में रखी आधारशिला

छठ को लेकर चढ़ा सियासी तापमान!

गुजरात सरकार ने पेश की नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति गुजरात सरकार ने शनिवार को नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति पेश की जिसका उद्देश्य राज्य में ‘इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण’ (ईएसडीएम)’ क्षेत्र में रोजगार के दस लाख नए अवसर पैदा करना है। राज्य सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2022-2028’ को इस तरह तैयार किया गया है कि गुजरात ईएसडीएम गतिविधियों का केंद्र बन सके। इसके तहत निवेशकों को सब्सिडी और छूट की पेशकश की जाएगी। नई नीति के तहत गुजरात में ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुकों को 20 फीसदी की पूंजीगत व्यय सहायता दी जाएगी जिसकी ऊपरी सीमा 200 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पात्र निवेशकों को स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की 100 फीसदी राशि वापस हो जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक नई नीति में पात्र उद्यमियों को बिजली शुल्क से छूट मिलेगी तथा राज्य सरकार पांच वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली शुल्क सब्सिडी भी देगी।

गुजरात में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को गुजरात में अलग-अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता केजरीवाल और मान संयुक्त रूप से भावनगर के पालिताना शहर और राजकोट जिले के धोराजी में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। ‘आप’ के दोनों नेता शुक्रवार से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। केजरीवाल गुजरात के अपने हालिया दौरों पर ‘आप’ के सत्ता में आने पर राज्य के लोगों को कई सौगातें देने के वादे कर चुके हैं। वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन तीन रैलियों को संबोधित करेंगे। गहलोत पहले बनासकांठा के वीरमपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद, वह साबरकांठा जिले के खेड़ब्रह्मा और अरावली जिले के भिलोदा में अलग-अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। गहलोत ने शनिवार को दावा किया था कि भाजपा को चुनावी बांड के माध्यम से किए गए कुल दान का 95 प्रतिशत मिल रहा है और दानकर्ता ‘‘भय’’ के कारण अन्य दलों को चंदा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को चंदा देने के इच्छुक कॉरपोरेट घरानों को ‘‘धमकी’’ देने का भी आरोप लगाया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता ने ‘आप’ के प्रमुख केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अपने खिलाफ किसी भी नकारात्मक खबर को दबाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। गुजरात की 182-सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है।

गुजरात सरकार समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के लिए समिति बनाएगी गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। सरकार ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसे भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी।

ओवैसी ने कहा, बीजेपी गुजरात चुनाव में वोट हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। गुजरात सरकार ने शनिवार को कहा कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए एक समिति गठित कर रही है। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक के दौरान समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली कैबिनेट की आखिरी बैठक माना जा रहा है, क्योंकि राज्य चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। बनासकांठा जिले के वडगाम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि यूसीसी को लागू करना केंद्र का अधिकार है, न कि राज्यों का। उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह सच नहीं है कि बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता स्वैच्छिक होनी चाहिए और अनिवार्य नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल अपने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ आगे बढ़ना चाहती है और वोट पाने के लिए चुनाव से पहले ऐसे मुद्दों को उठाने की उसकी आदत है।

केजरीवाल और मान की रैली में लगे मोदी के समर्थन में नारे, नवसारी में हुई आप की फजीहत नवसारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों ने शनिवार को उस समय काले झंडे दिखाए जब वे दोनों गुजरात के नवसारी जिले के चिखली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। भाजपा समर्थकों ने इस दौरान ‘मोदी, मोदी’ के नारे भी लगाये। चिखली तालुका में खुदवेल और गोलवड गांवों के बीच सड़क किनारे खड़े भाजपा समर्थकों ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को उस समय काले झंडे दिखाये जब उनका काफिला वहां इन स्थानों से गुजर रहा था। 

गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता को लेकर बनेगी कमेटी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाने का फैसला लिया है। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही गुजरात चुनाव में भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। आज सुबह से ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि गुजरात में चुनाव से ठीक पहले भाजपा समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा दांव चल सकती है और ऐसा हो गया है। कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। गुजरात में चुनाव से ठीक पहले भाजपा का यह अपने आप में बड़ा कदम है।  इसे भी पढ़ें: गुजरात में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चार नवंबर को करेंगे : केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने उत्तराखंड में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला दांव खेला था जिसका नतीजा भी उसके पक्ष में आया। उत्तराखंड में भाजपा ने चुनावी जीत हासिल की। इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक ऐसा ही कमेटी अब गुजरात में भी देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस कमेटी का अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्वीट कर कहा कि राज्य में एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की जांच करने और इस कोड के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट / एचसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी।  इसे भी पढ़ें: गुजरात में बोले अशोक गहलोत, फासीवाद में विश्वास करती है भाजपा, चुनाव जीतने के लिए पहनती है लोकतंत्र का मुखौटा आपको बता दें कि गुजरात में हमेशा से भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखती रही है। इस बार गुजरात चुनाव में भी भाजपा एक बार फिर से हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लाने जा रही है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफी बड़ा हो सकता है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था। इसके बाद से पार्टी लगातार हर चुनाव में इस मुद्दे को अपना एजेंडा बनाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में भी भाजपा ने समान नागरिक संहिता को शामिल किया था। भाजपा ने साफ तौर पर कहना है कि जब तक इसे अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता समाज में नहीं आ सकती। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सबके लिए एक तरह का कानून होना चाहिए।Gujarat | Under the leadership of PM Narendra Modi & Union HM Amit Shah, CM Bhupendra Patel has taken a historic decision in the cabinet meeting today - of forming a committee for implementing the Uniform Civil Code in the state: Gujarat Home Minister Harsh Sanghavi pic.

गुजरात में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चार नवंबर को करेंगे : केजरीवाल सूरत (गुजरात)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) आगामी गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के लोगों द्वारा दी गई राय के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा चार नवंबर को करेगी। ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में लोगों से एसएमएस, व्हाट्सएप, वॉयस मेल और ई-मेल के जरिये इस पर अपनी राय देने का अनुरोध किया कि पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात में बदलाव का माहौल है और लोगों को लगता है कि ‘आप’ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। इसे भी पढ़ें: 43 AAP विधायकों को खरीदने की कोशिश, मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप केजरीवाल ने कहा, ‘‘आज मैं गुजरात के लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जनता की राय जानने के लिए हम एक नंबर 6357000 जारी कर रहे हैं। आप एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश और वॉयस मेल भी भेज सकते हैं। हम ईमेल आईडी ‘आप एनओसीएम एट जीमेल डॉट कॉम’ भी जारी कर रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि लोग एसएमएम, व्हाट्सएप, वॉयस मेल या ई-मेल के जरिये तीन नवंबर को शाम पांच बजे तक अपनी राय भेज सकते हैं। केजरीवाल ने कहा, ‘‘हम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा चार नवंबर को करेंगे।’’ उन्होंने विजय रुपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा और कहा कि राज्य के लोगों से पूछे बिना यह किया गया। केजरीवाल ने कहा कि रुपाणी को पद से हटाकर भाजपा ने यह मान लिया है कि कुछ गलत था और उनमें कमियां थीं। इसे भी पढ़ें: PRIME वीडियो पर रिलीज हुई Manoj Bajpayee की गली गुलियां, कई फिल्म फेस्टिवल में हो चुकी है प्रदर्शित ‘आप’ नेता ने कहा, ‘‘क्या उन्हें इसलिए हटाया गया कि वह भ्रष्ट थे या अक्षम थे?

गुजरात के शिक्षा उपक्रमों को ‘आप’ की नकल कहना गलत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन पर आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल एवं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह हास्यास्पद होने के साथ अतिश्योक्तिपूर्ण है। मोदी छात्रों के बीच गए और उनके साथ एक स्मार्ट क्लास में बैठे। उन्होंने कुछ देर स्मार्ट क्लास का जायजा लिया और एक छात्र द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुना। इन सब घटनाओं को केजरीवाल की नकल करार देना निश्चित ही विरोधाभासी है। भले ही आप पार्टी ने शिक्षा की दृष्टि से दिल्ली में उल्लेखनीय काम किया है, लेकिन गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं गुजरात में चल रहे शिक्षा उपक्रमों को ‘आप’ की नकल कहना एक तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा गुजरात में अपनी राजनीति चमकाने का घटिया एवं अलोकतांत्रिक तरीका है। यह मूल्यहीन राजनीति की पराकाष्ठा है। 

सामाजिक समरसता बिगाड़ने की हो रही कोशिश?