नितिन गडकरी को धमकी मिलने के बाद उनके आवास, कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक व्यक्ति द्वारा खुद को दाऊद इब्राहिम गिरोह का सदस्य बताकर धमकी भरे कॉल करने और 100 करोड़ रुपये की मांग करने के बाद शनिवार को यहां उनके आवास और कार्यालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि फोन करने वाले की पहचान कर ली गई है और वह हत्या के एक मामले में कर्नाटक में बेलगावी की एक जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के लिए अपराध शाखा की टीम को वहां भेजा गया है। अधिकारी के मुताबिक, प्रथम दृष्टया जेल में बंद कैदी के पास एक मोबाइल फोन है, जिसका इस्तेमाल वह धमकी भरे कॉल करने के लिए करता था।

Jammu and Kashmir: शाह आज राजौरी का दौरा करेंगे, सुरक्षा के कड़े इंतजाम राजौरी/जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज राजौरी जिले के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं। शाह का दो आतंकवादी हमलों के पीड़ित परिवारों से मिलने का कार्यक्रम है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के डांगरी क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए है। वहां सड़कों की मरम्मत की गयी है और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने का भी कार्यक्रम है। विभिन्न सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा लेंगे।

Narendra Modi Road Show: पीएम मोदी की सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक, प्रशासन ने बताया सच कर्नाटक के हुबली में आयोजित एक रोड शो के दौरान एक युवक बैरिकेड तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार की ओर दौड़ा और उन्हें माला भेंट की। पुलिस ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है। इस बीच, सूत्रों ने कहा कि युवक को प्रधानमंत्री ने माला भेंट करने की अनुमति दी थी। रोड शो के एक वीडियो में एक युवक को माला हाथ में लिए पीएम मोदी के काफिले की ओर भागते हुए दिखाया गया है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों ने तुरंत युवक को वापस खींच लिया।इसे भी पढ़ें: PM Modi in Hubli | हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, रोड शो के दौरान माला पहनाने दौड़ा शख्स | WATCHपीएम मोदी को माला लेने के लिए हाथ फैलाते देखा जा सकता है.

China का मुकाबला करना राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सर्वोच्च प्राथमिकता :मिच मैककॉल वाशिंगटन। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स की शक्तिशाली मानी जाने वाली विदेश मामलों की समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिच मैककॉल ने मंगलवार को कहा कि चीन के तीखे रुख से निपटना नयी कांग्रेस की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता होगी। मिच मैककॉल ने कहा, ‘‘ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुकाबला करने वाली यह कांग्रेस, हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता बनी रहेगी और हमें अंततः इस प्रशासन से जवाब मिलेगा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी इतनी बड़ी आपदा क्यों थी?

Crime: उत्तरी दिल्ली में सुरक्षा कर्मी को गोली मारकर ‘नकदी वैन’ लूटी गई नयी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद इलाके में लूटपाट के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने ‘नकदी वैन’ के सुरक्षाकर्मी को कथित तौर पर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना जगतपुर फ्लाईओवर के पास आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर हुई और हमलावर 10.

पाक में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है चीन, विदेश मंत्री ने सुरक्षा उपाय करने को कहा चीन के नये विदेश मंत्री चिन गांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अपनी पहली फोन वार्ता में कहा कि बीजिंग को पाकिस्तान में काम कर रहे उसके नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और इस नाते मजबूत कदम उठाये जाने चाहिए। हाल में वांग यी की जगह लेने वाले चिन ने नौ जनवरी को बिलावल के अनुरोध पर उनसे फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक बयान में यह जानकारी दी। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का परंपरागत उल्लेख करने तथा संबंधों में और सुधार की चीन की इच्छा जताते हुए चिन ने इस बात पर जोर दिया कि चीनी नव वर्ष कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है और ऐसे में चीनी पक्ष को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष मजबूत सुरक्षा उपाय करता रहेगा। बयान के अनुसार बिलावल ने चिन को आश्वासन दिया कि पाकिस्तानी पक्ष उसके यहां चीन के लोगों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेगा। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे सैकड़ों चीनी कर्मियों की सुरक्षा पिछले कुछ साल में बीजिंग के लिए चिंता का विषय बन गयी है। सीपीईसी का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनझियांग प्रांत के साथ जोड़ना है। भारत ने सीपीईसी को लेकर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। चीन को डर है कि 21 जनवरी से एक सप्ताह तक मनाये जाने वाले चीनी नव वर्ष और बसंतोत्सव के दौरान उसके नागरिकों पर नये सिरे से हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान ने चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल में कराची विश्वविद्यालय में हुए एक आत्मघाती बम हमले में तीन चीनी शिक्षक मारे गये थे। अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने हमले को अंजाम दिया था। बीएलए बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है और उसका आरोप है कि दोनों देश इस संसाधन संपन्न प्रांत का दोहन कर रहे हैं। प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे चरमपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन पर भी हमले के आरोप लगते रहे हैं। दासू में 2021 में एक जलविद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही बस पर बम हमले की साजिश के लिए टीटीपी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस हमले में नौ चीनी नागरिक समेत 13 लोग मारे गये थे और 23 अन्य घायल हो गये थे। चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग ने पिछले साल नवंबर में यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सीपीईसी की परियोजनाओं पर पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता प्रकट की थी।

यूरोप, अमेरिका के दौरे पर किशिदा ने सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित किया जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यूरोप और ब्रिटेन के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करने और वाशिंगटन में एक शिखर सम्मेलन में जापान-अमेरिका गठबंधन के महत्व को रेखांकित करने के लिये सोमवार से एक सप्ताह लंबी यात्रा शुरू कर रहे हैं। किशिदा की यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब(विश्व) युद्ध के बाद अपनाए गए संयम से इतर चीन की बढ़ती आक्रामकता के मद्देनजर जापान ज्यादा सक्रिय हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ शुक्रवार को किशिदा की बातचीत में उनके पांच देशों के दौरे पर भी जानकारी साझा की जाएगी। किशिदा इस दौरे के दौरान फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और कनाडा भी जाएंगे। यह देश उन सात देशों के समूह में हैं जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया है। उनके इस विदेश दौरे का पहला पड़ाव सोमवार को पेरिस है। किशिदा ने कहा कि बाइडन के साथ उनकी शिखर वार्ता जापान-अमेरिका गठबंधन की ताकत को रेखांकित करेगी और यह भी निर्धारित करेगी कि कैसे दोनों देश जापान की नई सुरक्षा और रक्षा रणनीतियों के तहत अधिक निकटता से काम कर सकते हैं। जापान ने दिसंबर में प्रमुख सुरक्षा और रक्षा सुधारों को अपनाया, जिसमें जवाबी हमले की क्षमता हासिल करना भी शामिल है। यह देश के विशेष रूप से सिर्फ आत्मरक्षा के लिए युद्ध के पहले के सिद्धांत के विपरीत है। जापान का कहना है कि चीन और उत्तर कोरिया में तेजी से बढ़ते हथियारों से बचाव के लिए मिसाइल ‘इंटरसेप्टर’ की मौजूदा तैनाती अपर्याप्त है। किशिदा ने कहा कि वह बाइडन को नई रणनीति समझाएंगे, जिसके तहत जापान भी योनागुनी और इशिगाकी सहित ताइवान के करीब अपने दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर रक्षातंत्र को मजबूत कर रहा है और वहां नए ठिकानों का निर्माण किया जा रहा है।

पुंछ और राजौरी में सुरक्षाबलों की तैनाती, महबूबा मुफ्ती का सवाल- अगर हालात ठीक तो और फौज क्यों ला रही भाजपा?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नए सदस्यों का स्वागत किया इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विटजरलैंड का मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक स्वागत किया गया। दो साल के कार्यकाल के लिए ये देश जून में निर्विरोध चुने गए थे। कजाकिस्तान ने 2018 में जो परंपरा शुरू की थी, उसमें पांच देशों के राजदूतों ने मंगलवार को परिषद कक्षों के बाहर अन्य सदस्यों के साथ अपने राष्ट्रीय झंडे लगाए। मोजाम्बिक के राजदूत पेड्रो अफोंसो कोमिसारियो ने इसे ‘‘एक ऐतिहासिक तारीख’’ बताया और स्विट्जरलैंड के राजदूत पास्कल बेरीस्विल ने कहा कि उन्हें ‘‘विनम्रता और जिम्मेदारी की गहरी भावना’’ महसूस हुई क्योंकि उनके देशों ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था पर अपनी पहली शर्तों को चिह्नित किया।

पुतिन ने कहा कि एससीओ, जी20 में भारत की अध्यक्षता से विश्व स्थिरता और सुरक्षा मजबूत होगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि एससीओ और जी20 की भारत की अध्यक्षता दोनों देशों के बीच बहुआयामी सहयोग का निर्माण करेगी और एशिया तथा पूरी दुनिया में स्थिरता एवं सुरक्षा को मजबूत करेगी। भारत ने एक दिसंबर को औपचारिक रूप से जी20 की अध्यक्षता तथा 16 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता संभाली थी। क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए नए साल के संदेशों में पुतिन ने कहा कि रूस और भारत ने 2022 में अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई तथा मित्रता एवं पारस्परिक सम्मान की सकारात्मक परंपराओं पर भरोसा करते हुए दोनों देश अपनी खास रणनीतिक साझेदारी को जारी रखे हुए हैं। पुतिन ने कहा कि दोनों देशों ने ऊर्जा, सैन्य प्रौद्योगिकी और सहयोग के अन्य क्षेत्रों के अलावा बड़े पैमाने पर व्यापार एवं आर्थिक परियोजनाओं को अंजाम दिया तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक एजेंडे के महत्वपूर्ण मामलों के समाधान के लिए समन्वित प्रयास किए। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि भारत की हाल में शुरू हुई एससीओ और जी20 अध्यक्षता एशिया तथा पूरी दुनिया में स्थिरता एवं सुरक्षा को मजबूत करने के हित में, हमारे लोगों के लाभ के लिए बहु-आयामी रूस-भारत सहयोग के निर्माण के लिए नए अवसर खोलेगी। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना नहीं की है और नयी दिल्ली यह कहती रही है कि संकट को बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। एससीओ में चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसके दायरे में यूरेशिया का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र, दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आता है। वहीं, जी20 में 19 देश-अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन और अमेरिका---तथा यूरोपीय संघ शामिल हैं। जी20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग दो-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और इन्हें भविष्य में भी बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं किया जाएगा। यहां शिवगिरि मठ की 90वीं वार्षिक तीर्थयात्रा के दौरान सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस टिप्पणी को याद किया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आवश्यकता है। लेकिन, हम अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर किसी के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहते हैं।’’ सिंह ने केरल के समाज सुधारक श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं के बारे में भी बात की, जैसे ‘‘उद्योग के माध्यम से समृद्धि’’, जो भारत सरकार की ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ नीति का आधार है। रक्षा मंत्री ने कहा, ‘‘इसी के परिणामस्वरूप हमें दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है और हमारी सेना को एक शक्ति के रूप में देखा जाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘उद्योग के माध्यम से समृद्धि का उनका उपदेश भारत के ‘आत्म निर्भर भारत’ के संकल्प का आधार है। आज भारत अपनी कड़ी मेहनत और उद्यम की बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है।’’

सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं पर प्रतिबंध की निंदा की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा और उनके काम करने के अधिकारों पर लगातार बढ़ते प्रतिबंधों की निंदा करते हुए देश के तालिबान शासकों से उन्हें तुरंत बहाल करने का आग्रह किया। सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। यूएनएससी की मौजूदा अध्यक्षता भारत के पास है। सुरक्षा परिषद ने तालिबान से इन प्रतिबंधों को वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत और दिसंबर महीने के लिए यूएनएससी अध्यक्ष रुचिरा कंबोज ने 15 देशों की परिषद की ओर से मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इसके सदस्य इन रिपोर्टों से बेहद चिंतित हैं कि तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्वविद्यालयों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है। बयान के मुताबिक, ‘‘सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए छठी कक्षा से आगे के स्कूलों के निलंबन को लेकर फिर से गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के विकास और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की मांग करती है। ’’ यूएनएससी ने तालिबान से यह फैसले वापस लेने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की शिक्षा और काम करने पर प्रतिबंध लगाने से उनके मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का घोर रूप से उल्लंघन हो रहा है। इसने कहा कि ये प्रतिबंध तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के लोगों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अपेक्षाओं के विपरीत हैं। भारत की सुरक्षा परिषद की वर्तमान अध्यक्षता और इसका दो साल का यूएनएससी कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।

Jammu में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर जम्मू। जम्मू के सिधरा इलाके में बुधवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ सुबह करीब साढ़े सात बजे शुरू हुई और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों को तवी पुल के पास उस समय रोका गया जब वे एक ट्रक से कश्मीर जा रहे थे।

‘असंगठित’ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार होगा 2023 में सरकार की प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार और राज्यों को श्रम संहिता के लिए नियम बनाने को प्रेरित करना 2023 में सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। देश के श्रम बाजार को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत सरकार अपनी इन प्राथमिकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान देगी। भारत अगले साल पहली बार जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ऐसे में केंद्रीय श्रम मंत्रालय वैश्विक स्तर पर कौशल में अंतर, अस्थायी और मंच अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आईएईए ने रूस के साथ यूक्रेनी परमाणु संयंत्र की सुरक्षा के उपायों पर चर्चा की यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले परमाणु विद्युत संयंत्र के इर्द-गिर्द एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करने के लिए अपनी लंबी मुहिम के तहत संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी निकाय के प्रमुख ने बृहस्पतिवार को रूसी सेना तथा सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की। रूसी कंपनी के रोसएटम ने यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु विद्युत संयंत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित करने के कदमों को लेकर हुई इस वार्ता को ‘ उल्लेखनीय, उपयोगी और स्पष्ट’ करार दिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के महानिदेशक राफेल ग्रोस्सी ने संकेत दिया कि ‘‘ आवश्यक वार्ता के अन्य दौर’’ के बाद भी और बातचीत की आवश्यकता है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ जरूरी है कि इस क्षेत्र में परमाणु हादसे को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं अत्यावश्यकता की भावना के साथ इस लक्ष्य की ओर अपने प्रयास जारी रखे हुए हूं।’’ मास्को में यह बैठक ऐसे समय हुई है जब एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की वाशिंगटन यात्रा पर गये। यूक्रेन पर करीब 10 महीने जारी रूसी आक्रमण के बीच यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा का लक्ष्य यूक्रेन के लिए वैश्विक सहयोग जुटाने की जीतोड़ कोशिश करना है।

Zelensky ने कहा भविष्य में संयुक्त सुरक्षा गारंटी के लिए बाइडन के साथ बैठक में 10-बिंदुओं वाले ‘शांति सूत्र’ का प्रस्ताव रखा वाशिंगटन। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस को बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ बैठक में 10-बिंदुओं वाले ‘शांति सूत्र’ का प्रस्ताव रखा और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में कई दशकों तक संयुक्त सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। जेलेंस्की (44) ने ओवल कार्यालय में बुधवार को राष्ट्रपति बाइडन से मुलाकात की और व्हाइट हाउस में उनके साथ एक संवाददाता सम्मेलन किया। जेलेंस्की ने बुधवार को लगातार बैठक करने के साथ ही अमेरिकी कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा, ‘‘ हमें शांति चाहिए। यूक्रेन ने पहले ही कई प्रस्तावों की पेशकश की है, जिस पर मैंने अभी-अभी राष्ट्रपति बाइडन के साथ भी चर्चा की। हमारा 10 बिंदुओं वाला शांति सूत्र है जिसे आने वाले दशकों में हमारी संयुक्त सुरक्षा गारंटी के लिए लागू किया जाना चाहिए।’’ उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी चर्चा रूस की बातचीत की इच्छा और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की भागीदारी पर भी निर्भर करेगी। हालांकि उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना भी की। जेलेंस्की ने कहा, ‘‘ रूस से शांति की दिशा में कदम उठाने का इंतजार करना बेवकूफी होगी, जो एक आतंकवादी राष्ट्र होने का मजा ले रहा है।

UN Security Council: म्यांमा से संबंधित प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे भारत, चीन, रूस संयुक्त राष्ट्र। भारत, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहे, जिसमें म्यांमा में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है। भारत की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान के दौरान 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत, चीन और रूस वोटिंग से दूर रहे। यह बीते 74 साल में सुरक्षा परिषद में म्यांमा के संबंध में पारित पहला प्रस्ताव है।

पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बंधकों को मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो दिन पहले आतंकवाद-रोधी केंद्र में कुछ लोगों को बंधक बनाए जाने के मामले में वार्ता विफल होने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को खदेड़ने के लिए मंगलवार को अभियान शुरू किया। आतंकवाद-रोधी विभाग (सीटीडी) ने रविवार को कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था तथा उनसे पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही थी। तभी, इनमें से एक आतंकवादी ने रविवार को पुलिसकर्मी से एके-47 राइफल छीन ली और गोलियां चलानी शुरू कर दी। उक्त आतंकवादी ने इमारत में रखे गये अन्य आतंकवादियों को मुक्त कराया और उन्होंने परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि पाकिस्तान के सुरक्षा अधिकारियों ने बन्नू सीटीडी पुलिस थाना परिसर से बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ‘डॉन’ अखबार के मुताबिक, मंगलवार को टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज में सीटीडी परिसर से धुएं का गुबार उठता दिखा। यह स्पष्ट नहीं है कि बंधकों या तालिबान आतंकवादियों के साथ क्या हुआ। पाकिस्तान की संघीय सरकार और तालिबान आतंकवादियों के बीच दूसरे दिन भी बातचीत में कोई सफलता नहीं मिलने के बाद अभियान शुरू किया गया। बन्नू में मंगलवार को स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने चारों तरफ से छावनी क्षेत्र की घेराबंदी कर रखी है, जहां यह केंद्र स्थित है। इलाके के निवासियों को घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। गतिरोध तीसरे दिन भी जारी रहने के मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया और बन्नू जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के एक प्रवक्ता मुहम्मद खुरासानी ने कहा कि सीटीडी पुलिस थाने में कैदियों के साथ सुरक्षा अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के कारण यह कदम उठाया गया।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प, तीन छात्र घायल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सोमवार को आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प में तीन छात्र घायल हो गए। प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि विश्वविद्यालय के छात्र विवेकानंद पाठक के साथ विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों की कुछ कहासुनी हुई जिसके बाद छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हो गई। उन्होंने बताया “ छात्रों से पूछताछ में पता चला कि पाठक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बैंक में कुछ काम से आए थे। पाठक की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। जांच के दौरान जो भी वीडियो फुटेज और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य प्राप्त होंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।” शर्मा ने बताया कि छात्रों से बातचीत कर उन्हें विश्वास में लिया गया है और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो भी कार्रवाई होगी, वह साक्ष्य के आधार पर होगी और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की भी: गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक में मुख्यमंत्रियों को संकेत दिया कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ ही राज्यों की भी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शाह की अध्यक्षता में यहां पश्चिम बंगाल सचिवालय में शनिवार को हुई 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (ईजेडसी) की बैठक में अवैध घुसपैठ, सीमा पार से तस्करी और संवेदनशील भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारी ने बताया कि 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों के बीच परिवहन सुविधाओं और जल-बंटवारे पर भी बातचीत हुई। इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, झारखंड के उनके समकक्ष हेमंत सोरेन, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और ओडिशा के कैबिनेट मंत्री प्रदीप अमात शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, इस वर्ष की शुरुआत में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के मद्देनजर उसकी भूमिका पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक, माना जा रहा है कि जवाब में गृह मंत्री ने संकेत दिया है कि सीमा सुरक्षा में राज्य सरकारों की भी भूमिका है। बैठक में झारखंड-ओडिशा और बंगाल में माओवादी गतिविधियों के फिर से होने पर भी चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि नक्सल गतिविधियों को बेअसर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के समन्वय के लिए राज्य और केंद्र सरकार रेड जोन में माओवादी गतिविधियों पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पड़ोसी राज्यों से बंगाल में हथियारों की तस्करी की जा रही है और इस खतरे को रोकने के लिए समन्वित कदमों की जरूरत है। शाह परिषद के अध्यक्ष हैं। बैठक में उनके साथ गृह मंत्रालय के पांच अधिकारी थे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई और दो घंटे से थोड़ा अधिक समय तक चली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के नवीन पटनायक शनिवार की बैठक में शामिल नहीं हुए। अधिकारी ने कहा कि बाद में शाह ने बंगाल की मुख्यमंत्री से सचिवालय की 14वीं मंजिल पर स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री यहां से शिलॉन्ग के लिए रवाना हो गए।

वीके सिंह ने कहा कि निजी सुरक्षा उद्योग के लिए पेशेवर सुरक्षा जोखिम में अवसर हैं केंद्रीय मंत्री वी के सिंह ने शनिवार को कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने वाले प्रशिक्षित पेशेवरों की देश में बेहद कमी है जिसे पूरा करने में निजी सुरक्षा क्षेत्र अहम भूमिका निभा सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री सिंह ने केंद्रीय निजी सुरक्षा उद्योग संघ (सीएपीएसआई) के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि देश में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मियों की कमी है और निजी सुरक्षा उद्योग को इन कमियों को दूर करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। एक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि कई सरकारी प्रतिष्ठानों और हवाईअड्डों एवं रेलवे स्टेशनों जैसी जगहों को सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा क्षेत्र को इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कर्मियों को विधिवत प्रशिक्षित और सुसज्जित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय निजी सुरक्षा उद्योग के सामने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने का एक अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि निजी सुरक्षा उद्योग को अपने पेशेवर मानक तय करने और उन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसा करने पर उन्हें देश के अलावा विदेशों में भी सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराने का मौका मिल सकता है।

जयशंकर ने गुतारेस और सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ‘बाजरा भोज’ दिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और सुरक्षा परिषद के सदस्यों को बृहस्पतिवार दोपहर विशेष ‘बाजरा भोज’ दिया। जयशंकर ने यह पहल ऐसे समय में की, जब दुनिया 2023 में ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष’ में कदम रखने को तैयार है। भारत की अध्यक्षता में ‘वैश्विक आतंकवाद रोधी दृष्टिकोण : चुनौतियां और आगे की राह’ विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के एक अहम कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के बाद जयशंकर ने विश्व निकाय के नेताओं के लिए एक विशेष भोज की मेजबानी की। विदेश मंत्री ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया, “आज न्यूयॉर्क में ‘बाजरा भोज’ के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस और यूएनएससी सदस्यों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। अब जबकि हम 2023 में ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरा’ वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उसके (बाजरा के) अधिक उत्पादन, खपत और संवर्धन का मजबूत संदेश देना वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा।” जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और यूएनएससी सदस्यों के साथ भोज ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 पर आधारित है, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, “इसलिए मैं परिषद के सदस्यों को बाजरे के गुणों से और अधिक वाकिफ कराने की उम्मीद करता हूं।” भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए एक प्रस्ताव के बाद वर्ष 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष’ के रूप में नामित किया गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) शासित निकायों के सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। जयशंकर ने आतंकवाद रोधी उपायों पर यूएनएससी की बैठक से पहले अमेरिका की राजनीतिक मामलों की अवर विदेश मंत्री विक्टोरिया नूलैंड से भी मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया, “राजनीतिक मामलों की अमेरिकी अवर सचिव विक्टोरिया नूलैंड से मिलकर खुशी हुई। यूएनएससी सहित बहुपक्षीय मंचों पर हमारे दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग का उल्लेख किया।” अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जयशंकर और नूलैंड की मुलाकात पर कहा, “दोनों नेताओं ने भारत की जी-20 अध्यक्षता की तैयारियों और हिंद-प्रशांत व वैश्विक स्तर पर सुरक्षा तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय प्रयासों पर चर्चा की।” जयशंकर ने राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के विदेशी मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद से भी मुलाकात की और यूएनएससी की आतंकवाद रोधी बैठक में हिस्सा लेने के लिए उनका आभार जताया। उन्होंने कहा, “अहमद से वैश्विक घटनाक्रमों और हमारे बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।” जयशंकर आयरलैंड के अपने समकक्ष साइमन कोवनी से भी मिले। इस दौरान उन्होंने ‘लेबनान में आयरलैंड के एक शांतिरक्षक की मौत और तीन अन्य के घायल होने की दुखद घटना पर भारत की तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त की।’ विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, “हम विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर अपना सहयोग जारी रखेंगे।

बढ़ते क्षेत्रीय खतरों के मद्देनजर जापान ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को अपनाया जापान ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाते हुए पड़ोसी देशों चीन और उत्तर कोरिया के खतरों के खिलाफ खुद को और अधिक समक्ष बनाने के वास्ते आगामी वर्षों में क्रूज मिसाइल के जरिये अपनी क्षमता बढ़ाने संबंधी योजना की शुक्रवार को घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र करते हुए जापान के रणनीति संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि चीन, उत्तर कोरिया और रूस सीधे इसके पश्चिम और उत्तर में हैं और जापान ‘‘युद्ध की समाप्ति के बाद से सबसे कठिन और जटिल राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल का सामना कर रहा है।’’ इसमें चीन को उत्तर कोरिया और रूस से पहले ‘‘सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती’’ के रूप में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जापान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए जापान लगातार प्रयास कर रहा है। जापान के रक्षा निर्माण को लंबे समय से देश और क्षेत्र में एक संवेदनशील मुद्दा माना जाता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव, रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और ताइवान के डर से जापान को अपनी क्षमता बढ़ाये जाने की जरूरत महसूस हुई। केयो विश्वविद्यालय के एक रक्षा विशेषज्ञ केन जिंबो ने कहा, ‘‘ताइवान आपातकाल और जापान आपातकाल अभिन्न हैं।’’ रणनीतिक दस्तावेज में कहा गया है कि मिसाइलों का तेजी से विकास इस क्षेत्र में ‘‘वास्तविक खतरा’’ बन गया है। उत्तर कोरिया ने इस साल 30 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिनमें एक मिसाइल जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी थी। चीन ने ओकिनावा सहित जापानी दक्षिणी द्वीपों के निकट पांच बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। रणनीति से जुड़े नये दस्तावेज में कहा गया है कि जापान को जवाबी हमला करने और भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की आवश्यकता है। जापानी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वे अभी भी टॉमहॉक मिसाइल खरीद को लेकर बातचीत कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले महीने जापान और अमेरिका ने सहयोगियों की तैयारियों को बढ़ाने के लिए दक्षिणी जापान में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया था।

चीन ने जापान के सुरक्षा कदमों के बीच अपने पोत प्रशांत क्षेत्र में भेजे चीन की नौसेनिक पोतों का एक बेड़ा इस सप्ताह जापान के पास जलडमरूमध्य के रास्ते पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गया। वहीं बीजिंग ने शुक्रवार को टोक्यो के एक नयी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपनाने को लेकर आलोचना की। जापान ने चीन से कथित खतरे को देखते हुए यह नयी सुरक्षा रणनीति अपनायी है जिसके तहत उसने अधिक आक्रामक रुख अपनाया है। विध्वंसक पोत ल्हासा और कैफेंग तथा एक टैंकर जहाज दक्षिणी जापान में ओसुमी जलडमरूमध्य से गुजरा, जबकि एक डोंगडियाओ-श्रेणी का निगरानी जहाज ओकिनावा के दक्षिण में मियाको जलडमरूमध्य से गुजरा।